निर्णय नं. २७३२ - लिलाम बदर
निर्णय नं. २७३२ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ५
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४१ सालको दे.वि.नं. ११६
फैसला भएको मिति : २०४३।४।२०।५ मा
निवेदक/वादी : जि. मकवानपुर हटौंडा न.पं.वडा नं.२ बस्ने तेजकुमारी न्यौपानेको हकमा गणेशदेव पन्त उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : का.न.पं.वडा नं.१२ दलाछि बस्ने गंगामान श्रेष्ठसमेत
मुद्दा : लिलाम बदर
(१) लिलाम बदरको दावी लिई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम ना.अं.अ.मा दिन ल्याएको नालेश खारेज हुने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेशमान प्रधान
विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा
फैसला
न्या.प्रचण्डराज अनिल : बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्न विविधको लगतमा दर्ता भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।
२. जि. मकवानपुर हेटांडाको रै.नं. ६ कि.नं.२ को पूर्व मदनवीर पाण्डेका जग्गा पश्चिम ऋणीकै जग्गा, उत्तर हरिप्रसादको ऋणी जग्गा, दक्षिण सडकको ४ किल्ला भित्रको जग्गा विगहा ०–३–१० तीनकठ्ठा दश धुर जम्मा रु.९९९९।– मा जि.म. हेटौंडा बस्ने बाबुराम दमाई सँगबाट मेरो बाबु लिलानाथले आफ्नो श्रीसम्पत्तिबाट दाइजोको हिसाब मिलाई ०२७।१०।१३ मा खरीद गरी दिनु भई सोही मितिमा मकवानपुर मालमा राजीनामा पारीत गरी मेरा नाउँमा नामसारी दर्ता भई मेरो एकलौटी हक भोगको हो । मेरो लोग्ने गोविन्दप्रसादले विपक्षी गंगामानसँग कर्जा लिएको भनी मकवानपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले बिगो भरी पाउने रु.५१४१।– गोविन्दप्रसादको श्रीमती तेजकुमारीको नाउँ पूर्व हरिप्रसाद, पश्चिम सुन्दरप्रसाद साहको श्रीमतीको घर जग्गा उत्तर हरिप्रसादको घर दक्षिण सडक यति ४ किल्ला भित्रको जग्गा विगहा ०–१–० एक कठ्ठा २०३६।४।८ गते लिलाम बढाबढ गरी विपक्षी मध्ये गंगामानले सकार गर्ने र गराउने समेत कार्य गरेछन् मेरो माइती पट्टीबाट दाइजोको रुपैयाँबाट बाबुले खरीद गरेको जग्गा लोग्नेको कर्जामा मैले तिर्न बुझाउन निमित्त मेरो दाइजोको जग्गा लिलाम गर्न पाउने होइन । एकाले तिर्न पर्ने रुपैयाँमा मेरो दाइजोको श्रीसम्पत्ति लिलाम गराउने कार्य श्रेस्तादार डि.भरतप्रसादले गर्नुभएकोले ०३६।४।८ गतेका दिन मकवानपुर जि.अ. बाट भएको लिलाम बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी तेजकुमारी न्यौपानेको फिरादपत्र ।
३. विपक्षीले मबाट कर्जा रु.२५००।– लिई जग्गा फार्छे राजीनामा लेखी दिनु भएकोमा म्यादभित्र लिखत पारीत नगरी दिनु भएबाट साँवा ब्याज भराई पाउँ भन्ने म.जि.अ.मा मेरो फिराद परेकोमा साँवा ब्याज रु.४१२४।२३ भरी पाउने गरी फैसलाबाट बिगो उपर गरिपाउँ भनी मैले म.जि.अ.मा दर्खास्त गरेकोमा सोही बमोजिम रीतपूर्वक लिलाम भई उक्त जग्गा मैले सकार गरेको हुँ । दुनियाँको बिगो बापत जायजात गर्दाको धन खाने १२ वर्ष देखि माथिको ऐन बमोजिम मानो नछुट्टिई सँग बसेका वा त्यो धनखादा सँगै बसेको व्यक्ति अंश जायजात गर्नु पर्छ भन्ने दण्ड सजायँको २६ नं. मा किटानी व्यवस्था छ । विपक्षीका पतिले मबाट कर्जा लिंदा विपक्षीको पतिबाट अंश छुटिई बेगल बसी सकेको थिएँ भनी भन्न सक्नु भएको छैन । विपक्षीले आफ्नो दाइजोको रुपैयाँबाट बाबुले खरीद गरेको जग्गा लोग्नेको कर्जामा मैले तिर्न बुझाउन पर्ने होइन भन्ने फिराद दावा गरेको रहेछ । तर कुन व्यहोराबाट दाइजो पाएको हो सो को सबूद प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । लिलाम बदर हुनुपर्ने होइन र अ.बं. ८५ नं. को प्रत्यक्ष प्रतिकूल छ अ.बं. १८० नं. बमोजिम फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गंगामान श्रेष्ठको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. विपक्षीको अचल सम्पत्ति साहूको ऋण बापतमा लिलाम सदर कायमै रहनु पर्छ र दण्ड सजायँको २६ नं. बमोजिम विपक्षीको नाउँको अचल जग्गाको लिलाम बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत ना.सु.भरतप्रसादको प्रतिउत्तरपत्र ।
५. तायदाती मुचुल्कामा लेखिएको जग्गाको क्षेत्रफल लिलामी मुचुल्कामा लेखिएको जग्गाको क्षेत्रफल पनि फरक छ । लिलाम भएको १ कठ्ठा जग्गा लिलाम भएको भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न हुन्छ । यसरी लिलामको कारवाहीमा नै त्रुटि देखिएकोले ०३६।४।८ मा मकवानपुर जि.अ.ले गरेको लिलाम बदर हुने ठहर्छ भन्ने नारायणी अञ्चल अदालतको ०३७।४।२६ को फैसला ।
६. ना.अं.अ.को फैसलामा चित्त नबुझी म.क्षे.अ.मा प्र.गंगामान श्रेष्ठको पुनरावेदन परेको रहेछ ।
७. अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षीलाई झिकाउने भन्ने म.क्षे.अ.को सिंगलबेञ्चको ०३८।३।२।३ को आदेश ।
८. प्रस्तुत फिराद नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत दायर गर्न ल्याएको लाग्न सक्ने नसक्ने के हो भन्नेतर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ६१ नं. ले फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारवाहीमा चित्त नबुझे सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अड्डामा हाकिम छेउ १५ दिनभित्र उजूर गर्न सक्नेछ निजले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिन सक्ने छ र अञ्चल अदालत तथा जिल्ला अदालत नियमावली, ०३४ को दफा ६९ ले पनि तहसिलदारले फैसला वा आदेश बमोजिम रोक्का भएको जायजात दिन लिलाम गरेको कारवाही उपर पर्न आएको उजूरी न्यायाधीश समक्ष पेश गरी भएको आदेश बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भई राखेको अवस्थामा वादीले सो अनुरुप गर्नुपर्ने भए गरेको पाइन । त्यस्तो ऐन नियमले प्रष्ट गरे बमोजिम न्यायाधीश समक्ष उजूर गर्नुपर्नेमा अदालतले श्रे.डि. भरतप्रसाद उपर सरकारी कर्मचारी भएको नाताबाट नागरिक अधिकार हनन् गर्यो भनी लिलाम बदरको दावी लिई नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ बमोजिम नारायणी अञ्चल अदालतमा दिन ल्याएको प्रस्तुत नालेश खारेज हुन्छ । त्यस्तो खारेज हुने नालेशमा तहकिकात इन्साफ गरेको नारायणी अञ्चल अदालतको ०३७।४।२६।१ को फैसला बदर हुने ठहर्छ भन्ने म.क्षे.अ.को ०३८।११।५ को फैसला ।
९. म.क्षे.अ.ले गरेको फैसलामा कुनै किसिमको कानुनी त्रुटि नदेखिनाले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार अनुमति दिन मिलेन भनी स.अ.डि.बे.बाट ०३९।१२।१५।३ मा आदेश भएको रहेछ ।
१०. स.अ.बाट अनुमति प्रदान नभएकोले वादी तेजकुमारी न्यौपानेको हकमा गणेशदेव पन्त उपाध्यायले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा विशेष जाहेरी विभाग राजदरबार मार्फत बिन्तिपत्र जाहेर हुँदा व्यहोरा साँचो भए मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट छिनिएको बिन्तिपत्रमा लेखिएको लिलाम बदरका दुवै मुद्दाको मिसिल झिकाई इन्साफ जाँची कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु प्रमांगीको जनाउ बिन्तिपत्रवालालाई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई आएकोमा हु.प्र.बमोजिम गर्न विविधको लगतमा दर्ता गरी सम्बन्धित मिसिल झिकाई डिभिजनबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०४०।१०।२५ को आदेश ।
११. नालेश गर्न दण्ड सजायँको ६१ नं. ले अवरोध गरेको भन्न सकिने स्थिति नहुँदा खारेज गर्ने गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ मिलेको नदेखिँदा छलफलको निमित्त अ.बं. २०२ नं. र स.अ.नियमावली बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको ०४२।६।१८।६ को आदेश ।
१२. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत लिलाम बदर मुद्दामा निवेदक वादी तेजकुमारी न्यौपानेको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेशमान प्रधान र विपक्षीको प्रतिवादी गंगामान श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझाको बहस समेत सुनियो ।
१३. प्रस्तुत लिलाम बदर मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।
१४. यसमा निवेदकका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेशमान प्रधानले तेजकुमारीको दाइजो पेवाबाट खरीद भएको जग्गालाई लोग्नेले खाएको ऋण बापत लिलाम गरिएको छ सो मिलेन । लिलाम गर्दा पनि कत्ता पट्टिको जग्गा लिलाम भएको हो सो खुल्दैन । खप्ने जग्गासम्म लिलाम गर्नु गर्ने हो सो पनि मिलेन । अञ्चल अदालतको निर्णय मनासिब ठहरिनु पर्ने भनी बहस गर्नुभएको छ । प्रत्यर्थीका अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझाले भरतप्रसादलाई विपक्ष बनाएको छ । निजले कुनै कारवाही गरेको देखिएको छैन । नागरिक अधिकार ऐन बमोजिम फिराद दिन मिल्ने होइन किनकी श्री ५ को सरकार वा सरकारी कर्मचारी मुछिएको छैन । अ.बं. १७ बमोजिम निवेदन दिई कारवाही चलाइएको थियो फिराद दावी भएको पनि अन्तिम भई बसेको छ । यस स्थितिमा क्षेत्रीय अदालतबाट खारेज गर्ने गरेको निर्णय मनासिब हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभएको छ । मिसिल अध्ययन गर्दा निवेदिका तेजकुमारीले लिलामको कारवाही अ.बं. १७ अन्तर्गत निवेदन दिई कारवाही चलाएको देखिन्छ । २०३६।५।१८।३ मा निवेदन दर्ता गराएको र ना.अं.अ.बाट २०३६।७।१८ मा कानुन बमोजिम हुने भन्ने तोक भएको देखिन्छ । शुरु अदालतबाट ०३६।१।१३।५ मा फिराद दरपीठ भएको पनि अन्तिम भई बसेको देखिन्छ । त्यसपछि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत ०३६।११।३ मा अञ्चल अदालतमा फिराद दायर गरेको देखियो । ऐनले तोकेको प्रकृया अपनाई सो कारवाहीमा अन्तिम आदेश निर्णय भइसकेपछि यो फिराद दायर गरिएको पाइन्छ । उसमा पनि आफ्नो दाइजो पेवाको सम्पत्ति भनी तेजकुमारीले दावी लिनु भएकोमा मिसिल संलग्न रहेको ०२७।१०।१३।३ को राजीनामाको प्रतिलिपि हेर्दा धनी तेजकुमारी न्यौपाने ऋणी बाबुराम दमैले रु.९९९९।– कर्जा लिए बापत मेरो एकलौटी हक भोग दर्ता तिरोको हेटांडा मौजा रै.नं. ८ कि.नं. २ को द्र।।२।। जग्गा मध्ये उल्लिखित ४ किल्ला भित्रको भीठ जग्गा द्र३।। आजका मिति देखि हक छोडी राजीनामा गरी दिएको पाइन्छ । तर दाइजोको रुपैयाँबाट खरीद गरेको भन्ने लेखिएको पाइएन । वादीको उक्त जिकिरलाई कुनै सबूदबाट पुष्ट्याई भएको देखिएन । वादी र ऋणी गोविन्दप्रसाद सगोलको लोग्ने स्वास्नी भन्ने देखिन्छ । तसर्थ लिलाम बदरको दावी लिई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम ना.अं.अ.मा दिन ल्याएको नालेश खारेज हुन्छ, यस्तो खारेज हुने नालेशमा तहकिकात इन्साफ गरेको नारायणी अञ्चल अदालतको ०३७।४।२६।१ को फैसला बदर हुने ठहराएको म.क्षे.अ.को निर्णय मानासिब छ । कोर्टफी लागि दायर भएको हुँदा केही गर्नु परेन । नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इति सम्वत् २०४३ साल श्रावण २७ गते रोज २ शुभम् ।