निर्णय नं. २७३६ - परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७३६    ने.का.प. २०४३     अङ्क - ५

सिंगलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १६१४

आदेश भएको मिति : २०४३।५।१३।६ मा

 

निवेदिका : जिल्ला संखुवासभा मादी रामवेनी गा.पं.वडा नं.२ बस्ने सुश्री आशा दाहाल

विरुद्ध

विपक्षी : शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, प.नि.का., डिल्लीबजार

 

विषय : परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)               अदालतले सोझै हस्तक्षेप गर्ने कुरा उचित र व्यवहारिक हुँदैन ।

(प्रकरण नं. ६)

(२)   अदालतले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै किसिमबाट कारवाही गर्न सक्छ । अदालत कर्ता नभई कारक नै रहनु अर्थात् कुनै पदाधिकारीको सट्टामा काम गर्नु (Supplant) भन्दा आफू पूरक भई (Supplement) प्रेरककै रुपमा काम गर्दा उचित हुने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

उल्लिखित मुद्दा : लोकसेवा आयोग विरुद्ध शशीबहादुर थापा भएको ने.का.प.२०४२ अंक ३, नि.नं.२२९७ मिति ०४२।३।७ मा सिद्धान्त प्रतिपादित ।

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम रहेछ ।

२. निवेदिकाले २०४२ सालको एस.एल.सी. परीक्षामा एक्ज्याम्टेड परीक्षार्थीको हैसियतले ९०० पूर्णाङ्कवाला परीक्षामा सम्मिलित भएकोमा परीक्षाफल प्रकाशित हुँदा अनुत्तिर्ण घोषित भएको र ०४३।४।१९ मा लब्धाङ्कपत्र लिंदा इतिहास र भूगोल विषयमा १९ अंक प्राप्त भएको रहेछ ।

३.  निवेदिका लेख्छिन् २०४३ साल श्रावण १० गतेको साप्ताहिक विमर्शको उत्तर पुस्तिका बजारमा, एस.एल.सी. परीक्षामा धाँधली भन्ने शीर्षकको, समाचार पढ्दा आश्चर्य चकित भएँ । २०४३।४।१६ को गोरखापत्रको शिक्षा राज्यमन्त्रीको स्पष्टोक्ति शीर्षकमा दिइएको समाचार अनुसार शिक्षा तथा संस्कृति राज्य मन्त्रीज्यूले एस.एल.सी. परीक्षाको उत्तर पुस्तिका बजारमा गएको कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । प्रकाशित समाचार अनुसार एस.एल.सी. परीक्षामा अनियमितता धाँधली लापरबाही र पक्षपात हुने गरेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयमा गई मैले भूगोल तथा इतिहास विषयमा राम्रो लेखेकी छु । म अनुत्तिर्ण हुनै सक्तिन कसैलाई भने त्यही भूगोल विषयमा १६ नम्बर थप दिने मैले किन थप पाइन भन्दा प्रत्यर्थी कार्यालयका कर्मचारीले पुनः योगको लागि निवेदन दिनु होस् भन्दा ०४३।४।२१ मा रु.२५।– जम्मा गरें । तर अद्यापि प्रत्यर्थी कार्यालयले मेरो भूगोल विषयमा वास्तविक प्राप्ताङ्कको सम्बन्धमा जानकारी नगराएकोले म ज्यादै अन्याय र मर्कामा परेकी छु । प्रत्यर्थी कार्यालयमा धाउँदा धाउँदा हैरान भइसकें । शिक्षा जगतमा पनि यस्तो अन्याय र अत्याचार भएको सहन सकिन । त्यसैले न्याय मन्दिर बाहेक अन्य कुनै सहारा नभएकोले सम्मानीत अदालतको शरणमा आएकी छु ।

४. उक्त विषयको उत्तर पुस्तिका प्रत्यर्थी कार्यालयमा सुरक्षित छ वा छैन ? छ भने मैले थप पाउनुपर्ने १६ अंक प्रत्यर्थीले अवश्यै जोड्न छुटाएको छ । मैले भूगोल इतिहास विषयमा प्राप्त गरेको १९ अंकमा १६ अंक थप भएपछि ३५ भई म उत्तिर्ण हुन्छु । सो बमोजिम एस.एल.सी. परीक्षामा उत्तिर्ण हुन पाउनु मेरो संविधानको धारा १० अनुसार समानताको हक हो । विपक्षी कार्यालयको काम कारवाहीबाट संविधानको धारा १०  द्वारा प्रत्याभूत हक हनन् भएकोले धारा ७१ अन्तर्गत मैले प्राप्त गरेको १९ अंकमा १६ अंक थप गरी म निवेदिकालाई एस.एल.सी. परीक्षामा उत्तीर्ण घोषित गर्नु भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदिकाको निवेदन जिकिर रहेछ ।

५. यसमा निवेदिकाले स्थानीय पत्रिका साप्ताहिक विमर्शमा २०४३।४।१० गते प्रकाशित समाचार र गोरखापत्रमा प्रकाशित २०४३।४।१६ को समाचारहरूलाई लिएर ती पत्रिकाहरूको सम्बन्धित अंशहरूको फोटोकपि समेत संलग्न गरी निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदिकाले आफ्नो निवेदनमा एस.एल.सी. परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशनमा भएको धाँधली अनियमितता भनी जे जति कुराहरू उठाएकी छन् ती कुराहरू निराधार हुन् भन्न सकिने अवस्था नभएको मात्र हैन यस कुरालाई गोरखापत्रका अनुसार शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्रीले स्वीकारै गरी सक्नु भएको देखिन्छ । यो कुरा व्यक्तिगत रुपले मात्र नभई सामूहिक रुपले राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखी छानबीन गरी सत्य तथ्यको पत्ता लगाइनु पर्ने अवस्थाको देखिन्छ । देशका लाखौं लाख विद्यार्थीहरू परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकायको सानो तिनो गल्तीको परिणाम पनि अप्रत्याशित रुपले भयंकर दुर्भाग्यपूर्ण एवं हानिकारक हुन जान्छ भने यो त त्यस्तो कुरा पनि भएन । विद्यार्थीले परीक्षा दिएपछि आफ्नो कापी राम्रोसँग परीक्षण हुन्छ र आफूले लेखे अनुसारकै परिणाम प्राप्त हुन्छ, त्यसमा कुनै भूल त्रुटि भएमा त्यसको पुनः योग इत्यादी कुराबाट त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ भनी विश्वास गर्न सक्ने अवस्था सृजना नभएसम्म उसले कसरी ढुक्क भएर परीक्षा दिने र परीक्षाफलको प्रतिक्षा गरेर बस्ने हो ? यो ज्यादै संवेदनशील कुरा हुन गएको छ । लाखौं अभिभावक र विद्यार्थीहरूको आशा, निराशा, लाभ, हानी इत्यादी कुरा समावेश हुन आएको बृहत जन चासोको कुरा यो हुन आएको छ ।

६. एस.एल.सी.को परीक्षाफल सही ढङ्गले प्रकाशित भएको छैन र त्यसको परिणाम स्वरुप आफू असफल घोषित भएको छु भन्ने निवेदिकाको कथन छ । एस.एल.सी. परीक्षाको सम्बन्धमा जे जति कुराहरू सार्वजनिक रुपले जानकारीमा आएका छन् भनी निवेदिकाले प्रमाण स्वरुप दिएकी छिन्, ती सबै कुराबाट निवेदिका तथ्यरहित शंकाले ग्रस्त छन् भनी मान्न कुनै हालतमा सकिने अवस्था छैन । यस स्थितिमा अदालत मूकदर्शक भई हेरिरहने अथवा यसमा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । यस्तो राष्ट्रिय महत्वकै विषय हुन आएको कुरामा अदालतले कारवाही नगरी बस्ने भन्ने कुरा त हुँदै भएन तर कारवाही के कसरी गर्ने भन्ने सम्मको कुरा आयो । यसतर्फ विचार गर्दा अदालतले सोझै अहिल्यै हस्तक्षेप गर्ने कि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई आफ्नो भएको गल्ती सुधार्ने मौका दिई, सुधार नभएको खण्डमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा मात्र विचारणीय छ । यस अदालतले लोकसेवा आयोग विरुद्ध शशिबहादर थापा भएको (ने.का.प.२०४२ अंक ३, पृ.२४९ नि.नं. २२९७) को रिट निवेदनमा सोझै हस्तक्षेप गर्ने सिद्धान्तलाई २०४२।३।७ मा मानिसकेको देखिन्छ । तर यसरी अदालतले सोझै हस्तक्षेप गर्ने कुरा उचित र व्यवहारिक हुँदैन भन्ने कुराको विषय विवेचना र व्याख्या मैले त्यसै रिट निर्णयमा गरिसकेको छु । त्यसलाई पुनरोक्ति यहाँ गरिरहनु आवश्यक छैन । अदालतले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै किसिमबाट कारवाही गर्न सक्तछ । तर अदालत भरसक कर्ता नभई कारक नै रहनु अर्थात् कुनै पदाधिकारीको सट्टामा काम गर्नु (Supplant) भन्दा आफू पूरक भई (Supplement) प्रेरककै रुपमा काम गर्दा उचित हुन जान्छ । यस दृष्टिकोणले विचार गर्दा शिक्षा राज्यमन्त्रीबाट यसतर्फ ठोस कदम चालिएको छ भनिएको समेत देखिएको र निवेदिकाले पनि २०४३।४।२१ मा रु.२५।– तिरी पुनः योगको लागि निवेदन दिएको कुरा रिट निवेदनको प्रकरण ७ मा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त निवेदन हालसालै मात्र परेको र निर्णय गर्ने उचित समय वितिसकेको भन्न सकिने अवस्था छैन । सो निर्णय निवेदिकालाई मर्का नपर्ने गरी उचित समयमा नभएमा अथवा भएको निर्णयले निवेदिकाको कानुनी हक हितमा आघात पर्न गएमा यस निवेदनमा अहिले कारवाही नभएकै कारणले सार्वजनिक हक प्रचलनका लागि यसपछि आउन पनि कुनै बाधा नदेखिएकोले सो पुनः योगको निर्णयलाई नपर्खी अहिले नै अदालतले हस्तक्षेप गर्न उचित नहुँदा निवेदिकाको मागतर्फ अहिले विचार गर्नु, माथि विवेचना गरे अनुसार न्यायोचित र व्यवहारिक पनि नहुँदा प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई रहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

इति सम्वत् २०४३ साल भाद्र १३ गते रोज ६ शुभम् ।

 

मनासिब हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभएको छ ।

 

१६. मिसिल अध्ययन गर्दा विष्णुचन्द्र कोइरालाको घरमा पञ्च भलाद्मी र प्रतिष्ठीत व्यक्तिहरू बसी छलफल भएको र कृष्णप्रसाद र जानुकादेवीलाई लोग्ने स्वास्नी कायम गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीका बाबु हरिश्चन्द्र कोइरालाले लिखत तयार पारेकोमा अदालतमा पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । सो लिखतबाट जानुकादेवीलाई कृष्णप्रसादको स्वास्नी कायम गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले हस्ताक्षर सहिछाप गरेको र सो कुरालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न लिखतको प्रमाणबाट नै लोग्ने स्वास्नी कायम गरेको देखिँदा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४३ साल भाद्र १ गते रोज १ शुभम्