निर्णय नं. २४८ - परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने
निर्णय नं. २४८ ने.का.प. २०२१
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
रि नं. १३।३९
निवेदक : ठे. महन्तलाल श्रेष्ठ का.इं कमलाछी
विरुद्ध
विपक्षी : विशेष पुलिस विभाग
विषय : परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने
(१) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २२ वि.पु.वि.ले ठेक्कालिई काम गरी सकेको मोल भुक्तानी रोक्का राख्न नपाउने ।
भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ४ को दफा २२ मा “कुनै व्यक्तिले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष पुलिस अफीसरले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष पुलिस विभागको सूचना अनुसार त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै सरकारी ठेक्का वा लाइसेन्स वा पर्मिट केही समयको निमित्त नदिने गरी र अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई विशेष पुलिस विभागको सूचना अनुसार केही खास अवधी वा सँधैको लागी कुनै सरकारी ठेक्का वा लाइसेन्स वा परिमिट नदिने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ र निवेदक अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको भन्ने नहुनाले यसबाट विशेष पुलिस विभागको सूचनाअनुसार सरकारी ठेक्का, लाइसेन्स परमिट केही समयको लागि नदिने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्न सक्नेसम्म देखिनाले निवेदकले ठेक्का लिई काम गरी सकेको मोल भुक्तानीसमेत स्वयं रोक्का राख्न सक्ने अधिकार उक्त ऐनले विपक्षी विशेष पुलिस विभागलाई प्रदान गरेको देखिदैन ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) कानूनको परिधी वाहिर भई गरेको निर्णयलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।
निवेदकतर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे ।
विपक्षी सरकारतर्फ : गभर्नमेण्ट एडभोकेट जगन्नाथ उपाध्याय ।
आदेश
१. व्यारेकमा रहेको शाही सेना र पुलिस फोर्सका जवानसमेतलाई श्री ५ को सरकारले रासन दिनेमा दाउरासमेत ठेकी दिएको रहेछ र सो दाउरा राष्ट्र सेनाको निमित्त आर्मी हेड क्वाटरमा र पुलिस फोर्सको निमित्त श्री महलमा पुर्याई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । तौलको अनुपातमा आवश्यक दाउरा व्यारेकमा दिन सम्बत् २०१७ साल पौष १ गते देखि ०१८ साल मार्ग मसान्तसम्मको निमित्त काठमाडौं डिभिजनमार्फत ठेक्का बन्दोवस्त हुँदा कटानी र ढुवानीसमेत दुवै किसिमको कामको ठेक्का ०१७ साल पौष ४ गते मलाई दिइयो । मेरो कबुलियतको दफा १ मा डिभिजनले टाँचा लगाई दिएको रुख काट्नु पर्ने, दफा ३ मा १ वर्षसम्म सुक्दा १ चटाबाट २५०० धार्नी दाउरा पुग्न सक्ने हुनुपर्ने, दफा ५ मा २५०० धार्नी दाउरा नपुगे ठेकदारले व्यहोर्नु पर्ने, दफा ११ मा नोक्सान पारेमा व्यहोर्नु पर्ने, दफा २१ मा काम सकिए पनि फाइनल जाँच भएपछि र शर्त पालन भएको ठहरिएपछि फारक हुने भन्ने लेखिएको छन् । मैले दाउरा बुझाउँदा पनि तौलको हिसाबले बुझाएको छु । ठेक्का लिई काम गरी रहेकोमा विशेष पुलिस विभागले जाँच पड्ताल गरी मलाई डाटदपोट र थुनछेक गर्ने समेत अनेक त्रास देखाइ एक कागजमा सहीछाप गराई लिएका थिए । मेरो स्वतन्त्र काम भएकोले त्यसतर्फ वास्ता राख्न नपरी आफ्नो काम समाप्त गरें । काठमाडौं डिभिजनबाट मैले पाउनु पर्ने रुपैयाँ बाँकी हुनाले फाइनल जाँच र फारक गरी रुपैयाँ पाउँ भनी मानिस पठाउने गरेकोमा विशेष पुलिस विभागले तिमीले सरकारको नोक्सान पारेको ठहर गरी तिमिलाई बिगो रु. ८५ हजार चानचुन लगाई तिमीले पाउने रुपैयाँ रोक्का गरी राखिएको हुनाले यहाँबाट रुपैयाँ दिई कारवाई चल्न सक्तैन भन्ने जवाफ पाएँ । बुझ्दा केही कर्मचारीलाई मेरो साथमा मुछी अजालइ काँचा दाउराको चट्टा लगाएको चट्टा सो २०।५।५ को हुन पर्नेमा घटी साइज काँचा दाउराको चट्टा लगाई धार्नी गतको हिसाबले दिने लिने गरी ८२२६४।१२।२ नोक्सान पारेको ठेकदारसँग असूल गर्नपर्ने भन्नेसमेत पर्चा खडा गरी मलाई जनाउनै नदिई सोझै मेरो लेना बाँकी विशेष पुलिस विभागले रोक्ने आदेश दिएको रहेछ । विशेष पुलिस विभागले त्यस कुराको सूचना मलाई दिएको छैन । भ्ष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १७।१९ ले विशेष पुलिस विभागलाई सरकारी कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिका सम्बन्धमा परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसुर ठहरिनेमा मात्र जाँच अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनेसम्म अधिकार दिएको छ । अरु कुरामा पर्चा ठहर फैसला गर्ने र पाउन पर्ने रकम नदिई रोक्ने कुनै अधिकार छैन । कबुलियतको शर्तले र नागरिक अधिकार ऐन, २०१९ को दफा ६ ले समेत पाउने रुपैयाँ लिने र सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने अधिकार मलाई भएकोमा विशेष पुलिस विभागले अधिकार बाहिरको काम गरी मेरो रुपैयाँ रोक्न आदेश दिन पाउने हैन । उक्त विशेष पुलिस विभागले मेरो कानून प्रदत्त अधिकारमा आघात पुर्याएको र उक्त अधिकारको चलनको लागी अन्य कानूनी उपाय नभएकोले सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ९ बमोजिम निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षीको उक्त निर्णय तथा ओदश अधिकार विनाको र गैरकानूनी घोषित गरी मेरो कानून प्रदत्त अधिकारको प्रचलन गराई पाउन परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ । आज्ञा आदेश पुर्जी गरी पाउँ भन्नेसमेत ०१९।३।२६ को ठे.महन्तलालको निवेदनपत्र ।
२. निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन हुन नपर्ने हो, १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाई दिनु भनी विपक्षीलाई लेखि पठाई दिनु भन्नेसमेत ०१९।४।४।५ को श्रीमाननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।
३. निवेदकले जुन कानूनहरूको आधार लिए र परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन दिएको छ । त्यो गैरकानूनी र तथ्यहीन हुनाले निवेदन खारिज हुनुपर्ने हो । रीट जारी हुन मिल्दैन । निजका कबुलियत शर्तबमोजिम काम नभईसम्बन्धित कर्मचारी र ठेक्कादारले श्री ५ को सरकारको हानी नोक्सानी गरे गराएको भन्नेसमेत कुरामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत यस विभागबाट भएको तहकिकातको सिलसिलामा उजुरवाला निवेदकसमेतलाई बुझेकोबाट श्री ५ को सरकारको हानी नोक्सानी गरे गराएको देखिन आई यस्तो अवस्थाको यो केशमा ठेकदारले ठेक्का शर्तबमोजिम काम गरेको भन्न नमिल्ने भई पेश्की र मोल भुक्तानी रोक्का राख्न श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको र उक्त मन्त्रालयले सो कुरालाईमानी आफ्ना मातहत अड्डाद्वारा रोक्का राखे रखाएको हो । तसर्थ निवेदकको कुनै कानूनी अधिकार हनन् नभएको हुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ बमोजिम रीट जारी हुनु नपर्ने भई उजुरी निवेदन खारिज हुनुपर्ने हो भन्नेसमेत ०१९।४।२४।४ को विशेष पुलिस विभागको लिखित जवाफ ।
४. डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०१९।५।१०।१ को माननीय प्रधान न्यायाधीशको आदेश ।
५. सम्बन्धित मिसिल पठाई दिनु होला र बहसमा सरकारी वकिल उपस्थित गराउनु होला भनी विशेष पुलिस विभागलाई लेखी पठाई त्यसको बोधार्थ एटर्नी जनरल अफीसमा पनि दिनु र मिसिल प्राप्त भएपछि पेशीको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने ०१९।८।३।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
६. आदेशबमोजिम सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी निकासा निमित्त पेश हुन आएको । यसमा रीटको निवेदनपत्र किनारा हुँदा विपक्षीले गरेको कारवाई र निर्णयसमेत बदर हुन पनि सक्ने भएबाट अपीलको निर्णय भएपछि मिसिल पठाउने भन्नेसमेत गृह मन्त्रालयबाट लेखी पठाएको मनासिव नदेखिएको र रीटको निवेदनपत्रको चाँडो किनारा गर्नुपर्ने हुनाले सम्बन्धित मिसिल फाइल तुरुन्त पठाई दिनु भनी गृह मन्त्रालयलाई आदेश पठाई मिसिल प्राप्त भएपछि सरकारी वकिललाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने ०२०।५।१९।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
७. ठे.महन्तलालले शर्त कबुलियतबमोजिमको काम नगरी श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी गराए समेततर्फ वि.पु. ले भ्र.नि.ऐन, २०१७ अनुसार सो ऐन अन्तर्गतको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भनी गभर्नमेण्ट एडभोकेट जगन्नाथ उपाध्यायले लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएको हुनाले सोबमोजिम मुद्दा दायर भएको हो होइन भएको भए कुन मितिमा दायर भएको हो र हाल कुन स्थितिमा छ त्यसको भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतलाई सूचना पठाई जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने ०२१।१।१५।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
८. प्रस्तुत विषय निवेदक ठे.महन्तलालको वा.केदारलाल श्रेष्ठ रोहवरमा रही पेश हुन आएकोमा निजतर्फका विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान गभर्नमेण्ट एडभोकेट जगन्नाथ उपाध्यायले गर्नु भएको बहस सुनी आदेशानुसार झिकाई आएको फाइलसमेत अध्ययन गरी बुझ्दा निम्नलिखित विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
(१) निवेदकको पेश्की र मोली भुक्तानी श्री ५ को सरकार (वन मन्त्रालय) वा विशेष पुलिस विभाग कसले रोकेको हो ?
(२) विशेष पुलिस विभागले रोकेको भए त्यसरी रोक्न पाउने नपाउने के हो ?
९. प्रथम प्रश्नको विषयमा उल्लेख गरिएबमोजिम पेश्की र मोल भुक्तानी रोक्का राख्न श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको र उक्त मन्त्रालयले सो कुरालाईमानी आफ्ना मातहत अड्डाद्वारा रोक्का राखे रखाएको हो भन्नेसमेत विशेष पुलिस विभागको जवाफ भएकोमा एटर्नी जनरल अफीसमार्फत प्राप्त विशेष पुलिस विभागबाट खडा भएको पर्चाको नक्कलमा नोक्सानी ठकेदारसँग असूल गर्नपर्ने भई निजले का.डिभिजन बेञ्चमार्फत पाउने पेश्की मोल भुक्तानीमा रोक्का गर्न लगाउनसम्बन्धित सि.सि.एफ. लाई लेखी पठाउने भन्नेसमेत उल्लेख भएको फाइलमा रहेको विशेष पुलिस विभागले श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयलाई ०१८।८।१२। मा लेखेको पत्रमा “अहिलेसम्मको कारवाईबाट निजसँग असूल गर्नुपर्ने अंक ने.रु. ८५९५९ देखिएकोले यसबाट निजले का.डिभिजनमार्फत पाउने पेश्की मोल भुक्तानीसमेत रोक्का राख्नुहुन अनुरोध गरिएको छ” भन्ने समेत उल्लेख भएको र “मिति १८।८।१२।२ मा विशेष पुलिस विभागबाट लेखी पठाएकोले उक्त लेखिएबमोजिम गर्नुहुन सूचना गरिएको छ” भनी वन मन्त्रालयको सेक्सन अफीसरले दस्तखत गरी का. डिभिजन अफीसलाई ०१८।८।१४ मा लेखी पठाएको देखिनाले श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार भन्ने नभई उल्लेख गरिएबमोजिम विशेष पुलिस विभागको पत्रकोसम्म उल्लेख गरी, सोहीबमोजिम गर्नु सूचना गर्दै शेक्सन अफीसरले लेखेकोलाई विपक्षी विशेष पुलिस विभागको अनुरोध मानी श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयले आफ्नो मातहत अड्डाद्वारा रोकेको भन्न मिलेन ।
१०. “अब दोश्रो प्रश्नको हकमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ४ को दफा २२ मा कुनै व्यक्तिले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष पुलिस अफीसरले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष पुलिस विभागको सूचना अनुसार त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै सरकारी ठेक्का वा लाईसेन्स वा परमिट केही समयको निमित्त नदिने गरी र अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई विशेष पुलिस विभागको सूचना अनुसार केही खास अवधी वा सधैंको लागि कुनै सरकारी ठेक्का लाइसेन्स वा परमिट नदिने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ र निवेदक अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको भन्ने नहुनाले यसबाट विशेष पुलिस विभागको सूचना अनुसार सरकारी ठेक्का लाइसेन्स परमिट केही समयको लागी नदिने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्न सक्नेसम्म देखिनाले निवेदकले ठेक्का लिई काम गरी सकेको मोल भुक्तानीसमेत स्वयं रोक्का राख्न सक्ने अधिकार उक्त ऐनले विपक्षी विशेष पुलिस विभागलाई प्रदान गरेको देखिएन ।
११. विद्वान गभर्नमेण्ट एडभोकेटको अनुरोधमा भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको अदालत बुझ्दा ठे. महन्तलालउपर ०२१।१।१४।१ मा विशेष पुलिस विभागले आरोपपत्र प्रस्तुत गरेको भनी जवाफ आएको देखिन्छ तापनि त्यसतर्फ कानूनबमोजिम कारवाई हुने हुनाले निवेदकको मोल भुक्तानी र पेश्कीसमेत रोक्का राख्ने विपक्षी विशेष पुलिस विभागको निर्णय कानूनको परिधि बाहिरको देखिएबाट सो बदर गर्न उपयुक्त देखिएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न पर्ने ठर्हछ । यो आदेशको १ प्रति नक्कल विपक्षी कहाँ पठाउन एटर्नी जनरल अफीसमा पठाई दिनु र नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०२१ साल भाद्र ३० गते रोज २ शुभम् ।