निर्णय नं. २५० - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. २५०            ने.का.प. २०२१

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

रीट नं. २८

निवेदक : भू.पू.प्र.म.डा.के. आई. सिंहका हकमा संतोषकुमार पन्त

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं विशेष अदालतसमेत

विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   अदालतले कानूनबमोजिम निर्णय गरी फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटद्वारा मुक्त गर्न नमिल्ने ।

            बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटको निवेदन परे पछि विपक्षीहरूबाट जवाफ तलब भई जवाफ दाखिल भएको समयको स्थितिलाई नै ध्यानमा राखी थुनामा राखेको ठिक बेठिक के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आउँछ । माथि उल्लेख गरिएको जवाफहरूबाट निवेदकले निवेदनमा जुन स्थिति दर्शाइ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गरेको छ सो स्थिति जवाफ दाखिल हुँदा समय कायम रहेको देखिंदैन र उक्त जवाफबाट निवेदकउपर अदालती कारवाई फैसला भईसकेको र सो फैसलाको कार्यान्वयनमा कैद भुक्तान गरिरहेका भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । अदालतले कानूनबमोजिम निर्णय गरिसकेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटबाट फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिलाई मुक्त गर्न सकिन्न ।

 (प्रकरण नं. ७)

(२)   अधिकार नभएको अदालतले मुद्दा हेरी किनारा गरेको बदर गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटबाट नमिल्ने ।

            विशेष अदालतको गठन कानूनले निर्देश गरेबमोजिम भएको छैन र निवेदकउपरको मुद्दा हेर्ने अधिकार उक्त अदालतलाई छैन । तसर्थ अधिकार क्षेत्र नभएको अदालतको आदेश फैसलाबाट निवेदक थुनामा रहनुपर्ने होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । अधिकार क्षेत्र नभएको वा अधिकार क्षेत्र नाघी कुनै न्यायीक वा अर्धन्यायीक अधिकारबाट फैसला आदेश भएको छ भने उत्प्रेषणको रीटबाट व्यापक रूपमा छानविन गरी सो बदर गर्न सकिन्छ । तर बन्दी प्रत्यक्षीकरको रीटबाट अधिकार क्षेत्रको कुरामा जाँचबुझ गर्ने परिधि धेरै सिमित रहन्छ । विपक्षीको जवाफसमेतबाट अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा कुनै मौलिक त्रुटी भएको देखिएमामात्र त्यसतर्फ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटबाट विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन आउँछ । प्रस्तुत केशमा डि.एस.पी. अफीस र विशेष अदालतको जवाफहरूबाट श्री ५ को सरकारको आदेशबमोजिम कानूनको रीत अनुसार गठन भएको अदालतबाट निवेदकको मुद्दा हेरी किनारा भईसकेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर निवेदकले उक्त अदालतको अधिकार क्षेत्र माथि शंका गरेको मनासिवै हो कि भन्नलाई विशेष अदालत ऐन, २०५३ अन्तर्गत ०१९ साल जेष्ट १६ गतेको गजेट खण्ड १२ अतिरिक्ताकं ६ (क) र २०२१ साल श्रावण २६ गतेको गजेट खण्ड १४ सँख्या १८ बमोजिम नेपाल विशेष अदालत र काठमाडौं विशेष अदालत गठन भई सो दुवै अदालतबाट मुद्दा मामिला किनारा भएउपर सर्वोच्च अदालतमा अपील परी उक्त दुवै अदालतका अध्यक्षलाई सदस्य भनी सूचनामा नतोकिए पनि सर्वोच्च अदालतबाट त्यसलाईमान्यता दिई अपील किनारा भएको देखिएकै छ । (साथै राजकाज अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा १ बमोजिम यो विशेष अदालतलाई सो मुद्दा हेर्ने अधिकार तोकिएको छैन भन्नेतर्फलाई पनि सो २०२० साल आश्विन ७ गतेको सूचनामा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको” भन्ने वाक्यांश परी राजकाज मुद्दा उक्त अदालतलाई सौपिएको देखिएकोमा पनि श्री ५ को सरकारको गृह सचीवले सो तोकिएको कुरा प्रमाणित गरेपछि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटबाट त्यसतर्फ खोज नीति गरिरहन आवश्यक नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फ : एडभोकट कृष्णप्रसाद पन्तसमेत ।

विपक्षी सरकारतर्फ : गभर्नमेष्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह ।

आदेश

      १.     नेपाल विशेष अदालत ऐनको दफा २ अनुसार ३ जना सदस्य भएको विशेष अदालत भएको सदस्य, अध्यक्ष हुने र त्यस अदालतले कहाँ कहाँ इजलास कायम गर्ने हो सो समेत श्री ५ को सरकारले तोक्नु पर्दछ । दफा ३ ले त्यसरी गठन भएको विशेष अदालतलाई श्री ५ को सरकारले समय समयमा परेको वा पर्ने भएको उजुरीबाट दायर गर्नुपर्ने भएको मुद्दा मामिला हेरी किनारा लगाउने गरी खटाउन सक्ने र दायर भईरहेको उजुरु सुम्पन सक्ने अधिकार दिन्छ र उजुरी सुम्पेमा सुम्पेको उजुरु र मुद्दा मामिला हेरी किनारा लगाउने गरी खटाएमा सो खटाएको मुद्दा मामिलामा कारवाई चलाई किनारा लगाउने अधिकार भएको पाइन्छ । ऐनले बताएबमोजिम आदेश नतोकी फलानो विशेष अदालत भनी नामाकरण गर्न सदस्य नै नभएको मानिस अध्यक्ष बन्न बनाउन सो इच्छा लागेको ठाउँमा इजलास कायम गर्न कुनै क्षेत्रमा गई इजलास कायम गर्नेमा बाहेक उसै इलाकामा परि नसकेको वा वारदात वा काम भई उजुर पर्ने भई नसकी र फलानोको फलानो उजुर भन्ने आदेशमा नतोकी भविष्यमा पर्लाकी भन्ने विचारबाट उसै इलाकाको कुनै मुद्दा मामिला हेर्ने गरी स्थायी तवरसँग पहिले देखिनै विशेष अदालत गठन गर्न कसैलाई ऐनले अधिकार दिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा २ ले वाक र प्रकाशन तथा बिना हतियार भेला हुने हक प्रदान गरेको छ र राजकाज ऐन १८ को दफा ६ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले सरकारी नीतिमा प्रशासकीय वा अरु काम कारवाई कानूनी तवरले परिवर्तन गराउने उद्देश्यबाट स्वस्थ आलोचना गर्न पाउने प्रत्येक नागरिकलाई अधिकार दिएको छ । निवेदकले कर्मचारीहरूबाट भएको गलत प्रशासनहरूको उल्लेख गर्दै सरकारी नीति र काम कारवाईमा परिवर्तन गराउने अर्थात पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल स्वच्छ प्रशासन र काम कारवाई गर्ने व्यवस्था काम गराउने एकमात्र उद्देश्यले सत्याग्रह गर्ने गराउने कुराको प्रचा वितरण गरे गराएको भन्ने कुरालाई लिई राजकाज ऐन अन्तर्गतको आरोप र दोष लगाई ०२० साल फाल्गण २६ गते देखि केही समयसम्म मेरो आफ्नो डेरामानै नजर बन्द राखियो । त्यसपछि ०२० साल चैत्र २४ गते रोज २ को दिन काठमाडौं विशेष अदालत नाम राखी काठमाडौं मेजिष्ट्रेट अफीसमा लगि निवेदकको बयान लिई सो मिति देखि थुनामा राखिएको छ । जुन काठमाडौं विशेष अदालत नामकरण भएको, केही अधिकारी समक्ष निवेदकलाई लगिएको थियो त्यो विशेष अदालत ऐनको रीतबमोजिम गठन भएको अदालत होइन । श्री ५ को सरकारले ०२० साल आश्विन ७ गतेको नेपाल गजेटमा प्रकाशित गरेको आदेश ऐनको रीतबमोजिम छैन । सो आदेशका २ जनामात्र सदस्य बनाइएको र सदस्यनै नभएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइएको छ । काठमाडौंमा काठमाडौं माल पहिला र काठमाडौं माल दोश्रो तथा किर्तीपुर मालसमेत ३ माल छन र जिल्ला अदालत काठमाडौं ४ जना जिल्ला न्यायाधीश छन् । त्यस मध्ये यो न्यायाधीश र यो हाकिम सदस्य हुने भन्ने तोकिएन । अदालतको इजलास यस ठाउँमा बस्ने भन्ने पनि तोकिएन । मनमाना तवरबाट मेजिष्ट्रेट अफिसमा इजलास कायम गरियो र सदस्यहरू खटाइयो । जुन विशेष अदालतले निवेदकउपरको मुद्दा हेरेको छ सो अदालत गैरकानूनी हुनाले त्यसलाई विशेष अदालत भन्ने मान्यता दिन नमिल्ने र फलानो फलानो उजुरी भन्ने नतोकिएकोलेसमेत राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० नं. अन्तर्गत सो ऐनको दफा ६ को मुद्दा हेरी कारवाई र किनारा गर्ने विपक्षीलाई अधिकार छैन । संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधी भन्दा बढी थुनामा राख्नु हुदैन । म निवेदकउपर राजकाज ऐन अन्तर्गत आरोप हुनाले सो ऐनको दफा १० को उपदफा १ ले श्री ५ को सरकारले तोकेका अदालतमा मुद्दा चल्ने हो जुन अदालतले मेरो मुद्दा दायर गरेको छ सो अदालत विशेष अदालत ऐनको दफा २ र ३ को रीतबमोजिमको नहुनाले त्यसलाई अदालत भन्न मिलेन सो अदालत होइन । त्यसकारण यस्तो ठाउँमा उक्त मुद्दा बस्न सक्तैन । यस्तो स्थितिमा निवेदकलाई संविधान विरुद्ध २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्न नहुनेमा ०२० साल फल्गुण २६ गते देखि ऐ चैत्र २५ गतेसम्म मेरो डेरा पुतली सडकमा र त्यसपछि महाराजगञ्जमा थुनामा राखेको हुनाले मलाई गैरकानूनी तरिकाबाट मैले पाउनु पर्ने खानासमेत नदिई थुनी राखेको छ र निवेदन गर्न पठाएको छु । नेपालको संविधानको धारा १६ तथा ७१ अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराई निवेदकबाट बहससमेत सुनी गैरकानूनी थुनाबाट फुर्सद गरी पाउँ भन्नेसमेत ०२१ साल श्रावण २० गतेको डा.के. आई सिंहको हक्मा का.इं डिल्ली बजार बस्ने संतोषकुमार पन्तले दिनु भएको निवेदन पत्र ।

      २.    यस्मा के भएको छ र निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिन भित्र एटर्नी जनरल अफीसमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु होला भनी रीट्को निवेदन पत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ एटर्नी जनरल अफीसमा पनि दिनु र लिखत जवाफप्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने ०२१।५।५।५ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      ३.    निवेदकको निवेदनको प्रकरण १,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२, र १३ जिकिर गरिएका कुराहरू विशेष अदालत काठमाडौंसम्बन्धित भएको हुनाले यस अफीसको सम्बन्धमा निवेदनको प्रकरण १२,१४ र १५ को हकमा यस अफीसले ०२० साल फाल्गुण २६ गते डा.के.आई. सिंहलाई गिरफ्तार गरेको होइन निजलाई मेजिष्ट्रेटको आदेशानुसार ०२० साल चैत्र २ गतेमात्र गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएको हो र सरकारी मुद्दासम्बन्धित ऐन, २०१७ को दफा (४) अनुसार सो हिरासतमा राखिएको २४ घण्टा भित्रै चैत्र ३ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराई हिरासतमा राख्न अनुमित प्राप्त गरी कानून अनुसार चैत्र ३ गतेसम्म हिरासतमा राखी ऐ.२४ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई विशेष अदालतबाट फैसला भई सो फैसलाको कार्यान्वयनमा जेलमा कैदको सजाय भुक्तान गर्दै रहनुभएकोले निजको कुनै संवैधानिक हक हनन भए गरेको होइन । निजलाई सिधा खुवाउने भनी फौज्दारी तहसिललाई लेखी गएको र उक्त तहसिलले सिधा दिंदा निजले उक्त सिधा खान्न भनी कागज गरी दिई आफ्नैतर्फबाट खाना खानु भएकोले सिधै नख्वाई थुनामा राखिएको भन्ने जिकिर निराधार छ । उपयुक्त तथ्य र कारणहरूबाट यो रीट्को निवेदन खारेज होस भन्ने अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत ०२१।५।१८।४ को डि.एस.पी. अफीसको लिखित जवाफ ।

      ४.    निवेदकको निवेदनको प्रकरण १,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२ र १३ को हकमा यो विशेष अदालत ०२० को आश्विन ७ गतेको नेपाल गजेट (भाग खण्ड १ अतिरिक्तांक १५) मा प्रकाशित श्री ५ को सरकारको आदेशबमोजिम कानूको रीतअनुसार गठन भएको अदालत हो र डा.के.आई. सिंहको मुद्दा यस अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको भई हेरी किनारा भएको हो । त्यस प्रकार कानून अनुसार यस अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयनमा डा.के.आई. सिंह जेलमा कैद भुक्तान गर्दै रहनुभएकोले निजको कुनै संवैधानिक हक हनन भए गरेको होइन, छैन । निवेदकको प्रकरण १४ र १५ को हकमा कानून अनुसार सिधा खाने गरी हिरासतमा राख्ने आदेश दिई सोही अनुसार हिरासतमा राखिएकोले निजको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण भएको गरेको छैन । उपयुक्त तथ्य र कारणहरूबाट यो रीटको निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत विशेष अदालत काठमाडौंको मिति ०२१।५।१९।१ को लिखित जवाफ ।

      ५.    नियमबमोजिम गरी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२१ साल भाद्र २६ गते रोज ५ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      ६.    यसमा ०२१ साल आश्विन ६ गते र ऐन ८ गतेको पेशीको तारेखमा निवेदकतर्फको विद्वान वकील एडभोकेट कृष्णप्रसाद पन्तसमेत र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान गभर्नमेण्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंसमेतले गर्नु भएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारखे तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमाउपरोक्त निवेदनको व्यहोरा डि.एस.पि. अफीसर र विशेष अदालतको लिखित जवाफ र विद्वान एडभोकेटहरूको बहस जिकिरहरूसमेत ध्यानमा राखी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, ०२१ साल श्रावण २० गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटको लागी यो निवेदन दर्ता भएको रहेछ । डि.एस.पी.अफीस र विशेष अदालतबाट प्राप्त जवाफबाट कानून अनुसार निवेदकउपर मुद्दा चली विशेष अदालतबाट ०२१ साल श्रावण २१ गते फैसला भई सो फैसलाको कार्यान्वयनमा निवेदक जेलमा कैद भुक्तान गर्दै रहनुभएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ ।

      ७.    बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटको निवेदन परेपछि विपक्षीहरूबाट जवाफ तवल भई जवाफ दाखिल भएको समयको स्थितिलाई नै ध्यानमा राखी थुनामा राखेको ठिक बेठिक के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आउँछ । माथिउल्लेख गरिएको जवाफहरूबाट निवेदकले निवेदनमा जुन स्थिति दर्शाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गरेको छ सो स्थिति जवाफ दाखिल हुँदाको समय कायम रहेको देखिदैन र उक्त जवाफबाट निवेदकउपर अदालती कारवाई भई फैसला भईसकेको र सो फैसलाको कार्यान्वयनमा कैद भुक्तान गरी रहेको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । अदालतले कानूनबमोजिम निर्णय गरी सकेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटबाट फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिलाई मुक्त गर्न सकिन्न भन्ने कानूनी सिद्धान्त भएको हामी पाउँछौं ।

      ८.    प्रस्तुत निवेदनमा, ०२० साल फाल्गुण २६ गते देखि केही समयसम्म निवेदककै डेरामा निजलाई नजरबन्द राखियो भनिएको छ र गैरकानूनी ढंगबाट पुलिसले निजलाई पक्डाउ गरे भन्ने पनि बहस जिकिर गरिएको छ । उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम विपक्षीबाट जवाफ दाखिला हुँदाको अवस्थालाई नै मुख्यतया विचार गर्नुपर्ने हुन आएकोले पहिले कुनै अनियमित तरिकाबाट कसैलाई बन्दी गरिएको छ र तत्पश्चात कानूनबमोजिम फैसला भई सो व्यक्ति थुनामा रहेको छ भन्ने प्रारम्भमा केही त्रुटी भएको छ भने आधारबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटबाट कुनै मदत प्राप्त हुन सक्दैन । प्रस्तुत केशमा निवेदक विशेष अदालतको फैसलाबाट कैद भुक्तान गरी रहेका छन भन्ने कुराउपरोक्त जवाफहरूबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकको उक्त जिकिर समयानुकुल नभएकोले एउटा खँदिलो आधारको हो भन्न मिलेन ।

      ९.    विशेष अदालतको गठन कानूनले निर्देशन गरेबमोजिम भएको छैन र निवेदकउपरको मुद्दा हेर्ने अधिकार उक्त अदालतलाई छैन । तसर्थ अधिकार क्षेत्र नभएको अदालतको आदेश फैसलाबाट निवेदक थुनामा रहनपर्ने होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । अधिकार क्षेत्र नभएको वा अधिकार क्षेत्र नाघी कुनै न्यायीक वा अर्धन्यायीक अधिकारीबाट फैसलाआदेश भएको छ भन्ने उत्प्रेषणको रीटबाट व्यापक रूपमा छानविन गरी सो बदर गर्न सकिन्छ । तर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटबाट अधिकार क्षेत्रको कुरामा जाँचबुझ गर्ने परिधि धेरै सिमित रहन्छ । विपक्षीको जवाफसमेतबाट अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा कुनै मौलिक त्रुटि भएको देखिएमामात्र त्यसतर्फ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटबाट विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन आउँछ । प्रस्तुत केशका डि.एस.पी. अफीस र विशेष अदालतको जवाफहरूबाट श्री ५ को सरकारको आदेशबमोजिम कानूनको रीत अनुसार गठन भएको अदालतबाट निवेदकको मुद्दा हेरी किनारा भईसकेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ, तर निवेदकले उक्त अदालतको अधिकार क्षेत्र माथि शंका गरेको मनासिवै हो कि भन्नलाई विशेष अदालत ऐन, २०१३ अन्तर्गत ०१९ साल जेष्ठ १६ गतेको गजेट खण्ड १२ अतिरिक्तांक (६) (क) र २०२१ साल श्रावण २६ गतेको गजेट खण्ड १४ सख्या १८ बमोजिम नेपाल विशेष अदालत र काठमाडौं विशेष अदालत गठन भई सो दुवै अदालतबाट मुद्दा मामिला किनारा भएउपर सर्वोच्च अदालतमा अपील परी उक्त दुवै अदालतका अध्यक्षलाई सदस्य भनी सूचनामा नतोकिए पनि सर्वोच्च अदालतबाट त्यसलाई मान्यता दिई अपील किनारा भएको देखिएकै छ । साथै राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदाफ १ बमोजिम यो विशेष अदालतलाई सो मुद्दा हेर्ने अधिकार तोकिएको छैन भन्नेतर्फलाई पनि सो २०२० साल अािश्वन ७ गतेको सूचनामा “श्री ५ को सरकारले तोकिदिएकोले” भन्ने बाक्यांश परी राजकाज मुद्दा उक्त अदालतलाई सौपिएको देखिएकोमा पनि श्री ५ को सरकारको गृह सचीवले सो तोकिएको कुरा प्रमाणित गरेपछि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीट्बाट त्यसतर्फ खोजी नीति गरीरहन आवश्यक नपर्ने । अतः उक्त जवाफहरूबाट सर सरी ९भ्हाबअष्भ० हेर्दा, कानूनबमोजिम सजाय भई निवेदकले कैद भुक्तान गरी रहेको भन्ने कुरा दर्शिन्छ ।

      १०.    उपरोक्त लेखिएका दुवैतर्फको विचार गरी हेरेमा र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटको निवेदनले अपीलको स्थान ग्रहण नसक्ने कानूनी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी मौजुदा हालतमा जबकि निवेदकलाई एक अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा भनी कैद र जरिवानाको सजाय तोकी फैसला गरी सकेपछि निवेदकले विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ ले वा राजकाज (अपराध सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा १ ले निर्देश गरेकै उपचारको अवलम्बन गर्न उपयुक्त देखिँदा यस निवेदनबाट केही गर्न नमिल्ने भई खारेज हुने ठर्हछ । यसको १ प्रति नक्कल एटर्नी जनरल अफिसमार्फत विपक्षलाई दिई मिसिल नियमबमोजिम मिसिल विभागमा बुझाई दिनु ।

     

इति सम्वत् २०२१ साल आश्विन १९ गते रोज १ शुभम् ।