निर्णय नं. २५३ - प्रतिषेध जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. २५३           ने.का.प. २०२१

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

रीट नं. ३१

निवेदक : कृष्णबहादुर वाशुकला यालछे थासी, भक्तपुर ।

विरुद्ध

विपक्षी : प्रधानपञ्च विष्णुप्रसाद नेपाली मार्फत भ.पु. नगर पञ्चायत संस्था ।

विषय : प्रतिषेध जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   नगर पञ्चायतले अनाधिकार कार्य गरेमा यस्तो कार्य रोक्न प्रतिषेधको आदेश जारी हुन सक्ने ।

            विपक्षीलाई हेर्ने अधिकार नभएको भनी निवेदकले दावी लिएको कुत बुझाएको भर्पाई नदिएकोले दिलाई पाउँ भन्ने बिषयमा यो प्रश्न अन्तर्गत बुझिएको भन्ने विपक्षीबाट जवाफ नपाई बाली बुझाएपछि रसिद नपाउँदा सुरक्षित किसानको कानूनी अधिकार हनन् भई कसबाट शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पर्न जाने हुँदा मैजिष्ट्रेटको हैसियतले शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पर्न जाने स्थिति उत्पन्न हुन नदिन सद्प्रयास गरिएको हो । यस्ता कुरा यस अफिसबाट फैसला नगरिने हुँदा मुद्दाको रूपमा यस अफिसबाट कारवाई नचलाई के भएको रहेछ भन्ने तर्फ बुझ्ने कामसम्म गरिएको हुनाले निवेदकको दावी खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत भ.पु. मेजिष्ट्रेट अफिसबाट र कुत बुझाएको भरपाई दिलाइ पाउँ भन्नेसमेत सुनकुमारीको जुनीसमेतको निवेदनपत्रमा भ.पु. मेजिष्ट्रेट अफिसबाट दुबै थरीलाई झिकाई के कसो भएको हो । मिले मिलाई दिने र नमिले राय ठहर साथ पठाई दिनु भन्ने तोक भई आएअनुसार पक्षविपक्ष मोही तलसीं दुवै थरीलाई कुरा बुझ्न आवश्यक पर्दा झिकाई बोलाई पठाएको हो । उपरोक्त विषय नगर पञ्चायतले कुनै फैसला वा निर्णय गर्न पनि नसकिने र गर्दा पनि नगर्ने खाली मैजिष्ट्रेट अफिसको तोकअनुसार पञ्चायतको कर्तव्यलाई ख्याल राखी मिले मिलाई दिने नमिले राय ठहर पठाइ दिनमात्र खाजेको हो, कुनै अनाधिकार अकर्तव्य काम गर्न खोजेको होईन भन्नेसमेत विपक्षी भक्तपुर नगर पञ्चायतबाट लिखित जवाफ आएको हुनाले आफूलाई हेर्न छिन्न कानूनले अधिकारै नभएको भरपाई दिलाइ पाउँ भन्ने बिषयमा नगर पञ्चायतलाई राय ठहरसमेत पठाउनु भनी मजिष्ट्रेटले तोक दिनु भएको र त्यसै तोकका आधार लिई अर्जि समेत गर्न नपाउने गरी नगर पञ्चायतबाट निवेदकलाई म्याद जारी गरी पठाएको देखियो । त्यस्तो कारवाइलाई कानूनको दृष्टिमा मान्यता दिन नमिल्ने हुनाले प्रतिषेधको आदेश जारी गरी अरु थप कारवाई गर्न निषेध गरिएको छ ।

(प्रकरण नं. ६)

आदेश

      १.     अघि देखि तपाईंको मोही भई मुगथा, लुकण्डोल, दोबु खेतको साल बसाल तपाईंलाई तिरो भरो गरी कमाई आएको थिए । ०२० सालको दुवै खलाको धान गहुँ र.स.चा. समेत बुझाएकोमा रसिद भरपाई नदिएकोले भरपाई दिलाई पाउँ भन्ने भ.पु. यालाछे व्यासी बस्ने न्हुछेबहादुर सुवालको ३,४ पुस्ता अघिदेखि मोहिया कमाई आएको दोकानु खेत रोपनी ३ को तपाईंलाई तिरो भरो गरी आएको ०२० सालको बालीदेखि बण्डापत्रबाट तपाईंको भागमा पर्न आएकोले तपाईंको मोही नाइके बनी रहेको ऐ. बस्ने हिरारत्न वाशुकलाले भरी लिई भरपाई नदिएकोले ०२० सालको गहुँ र धानबालीसमेतको भरपाई दिलाई पाउँ भन्ने भ.पु. भोलाछे टोल बस्ने सुनकुमारीको कोजुनीसमेत भ.पु. मेजिष्ट्रेट अफिसमा परेका निवेदनमा दुवै थरलाई झिकाई के कसो भएको हो ? मिले मिलाई दिने र नमिले राय ठहर साथ पठाई दिनु भनी तोक भई आएकोले ७ दिने म्याद पठाएको छु । सो म्याद भित्र यस नगर पञ्चायतमा हाजिर हुन आउनु होला, ७ दिने म्याद हुँदा अर्जि खबर पाउने छैन भन्नेसमेत विपक्षले म्याद दिए भरपाई मिलाई पाउँ भन्ने सुन्दा मुलुकी ऐन अ.बं. ९ नं. ले देवानी भएको, सोही २९ नं. न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐनको दफा ४ ले त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र इलाका अदालतलाई भएको, कोर्टफी सवालको दफा १०।११ को देहाए दफाहरूले कोर्टफी लाग्ने देखिनाले ईलाका अदालतले हेर्ने र सो अदालतद्वारा इन्साफ गराई माग्ने कानूनी अधिकार सम्बन्धित पक्षहरूलाई भएको ऐनमा तारेख गुजार्नु अर्जि गर्न नपाउने गरी म्याद जारी गर्नु भन्ने कानूनी व्यवस्था भईरहेकोमा बाहेक अरु अड्डा अदालतबाट भई आउने म्यादमा अ.बं. ५४ नं. का ऐनले अर्जि गर्न पाउने अ.बं. ९४ नं. बमोजिम १५ दिने म्याद पाउने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसरी म्यादहरू जारी गरी पठाइ मलाई बिरामी भईरहेकोमा बयानको तारेखमा राखेको कुनै ऐनले पनि मेजिष्ट्रेट वा नगर पञ्चायतलाई यस्तो मुद्दा हेर्न राय ठहर गर्न अधिकार नदिएको हुनाले उपरोक्त कानूनद्वारा प्रदत्त भएको मेरो कानूनी अधिकार हनन् हुँदा नागरिक अधिकार ऐनको दफा ३,१२ संविधान भाग ३ को मौलिक हकको धारा १०।११ द्वारा प्रदत्त अधिकार हनन् भएको प्रष्ट छ । काम कारवाई निर्णय गर्न कानूनले अधिकार क्षेत्र नभएको विषयमा कारवाई गर्न पाउने होइन । तसर्थ पञ्चायत ऐनको दफा १७ सहितले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको भरपाई दिलाइ पाउँ भन्ने मुद्दामा प्रचलित कानूनद्वारा भईरहेको व्यवस्था अनुसार प्रदान भईरहेको मेरो कानूनी अधिकार हनन् गरी म्याद पठाई बयान लिई तारेखमा राखी गरिरहेको अनाधिकार कारवाई रोक्का बदरको निमित्त प्रतिषेध वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत ०२१।५।१२।५ को कृष्णबहादुर वाशुकलाको निवेदनपत्र ।

      २.    के कसो भएको हो र निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र एटर्नि जनरल अफिसमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु होला भनी निवेदकबाट अर्को एकप्रति नक्कल दाखिल गराइ निवेदन पत्रको एकप्रति नक्कल साथै राखी भ.पु. मेजिष्ट्रेट अफिसलाई सूचना पठाइ के कसो भएको हो र निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु भन्नेसमेत ०२१।५।१८।४ को माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      ३.    बाली बुझाएको रसिद नदिई जग्गासमेत खिचोला गर्न आए भन्ने सुनकुमारी कोजुनीसमेतको जिल्ला मेजिष्ट्रेटको समक्ष पर्न आएको निवेदनमा स्थानीय नगर पञ्चायतलाई यसमा के कसो भएको हो ? दुवै थर झिकाई मिले मिलाई दिनु नमिले राय ठहर पेश गर्नु भनी पञ्चायतको माध्यमबाट स्थिति सुल्झन सक्ला भन्ने हेतुले शान्ति सुव्यवस्थाको विचार राखी आफ्नु मातहत स्थानीय नगरपञ्चायतलाई मेजिष्ट्रेटको हैसियतले दिन पाउने आदेश दिइएको हो । विभिन्न सुत्रबाट मेजिष्ट्रेटले पाएको रिपोर्ट अनुसार शान्ति सुरक्षासमेत भङ्ग हुने सम्भावना देखिएकोले दुवै थरलाई झिकाई सम्झाई बुझाई मिले मिलाई दिने र नमिले झगडा अशान्ति हुन नदिनेतर्फ जग्गा बालीसम्बन्धित कुराबाट शान्ति भङ्ग हुने सम्भावना देखिएमा कमिश्नर मेजिष्ट्रेट सवालले गर्नुपर्ने कानूनी कारवाई गर्न खोजिएको हो । यस्तो कुराहरूमा मेजिष्ट्रेट अफीसबाट आफूलाई भएको ऐन सवालबमोजिम शान्ति सुरक्षातर्फमात्र जे गर्नु पर्छ गरी निवेदकलाईसम्बन्धित अड्डामा गई ऐन सवालबमोजिम उजुर नालेस गर्नु भनी सुनाई दिने कारवाई हुन्छ र यसमा पनि यहि नै कारवाई गरिएको छ । शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्नेतर्फ ठोस कदम उठाउन पर्ने कुनै अवस्था छ छैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुँदा नमिले राय ठहर पठाई दिनु भन्ने लेखिएको हो । यस्तो कुरा यस अफीसबाट फैसला नगरिने हुँदा मुद्दाको रूपमा यस अफिसबाट कारवाई नचलाई के भएको रहेछ भन्नेतर्फ बुझ्ने कामसम्म गरिएको हुनाले निवेदकको झुठ्ठा दावी खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत भक्तपुर मेजिष्ट्रेट अफीसको ०२१।५।२२।१ को लिखित जवाफ ।

      ४.    कृष्णबहादुर वाशुकलालाई कुत बुझाएकोमा रसिद भरपाई नदिई गत ०२१ साल आषाढ ११ गते मैले खनजोत गरेको खेतमा बिऊ राख्छु भनी खिचोला गर्न आएकोले निजलाई झिकाई भरपाई दिलाई पाउँ भनी भ.पु. यालाछे व्यासी बस्ने न्हुछेबहादुर सुवालले भ.पु. मेजिष्ट्रेट अफीसमा निवेदन दिएको र निजै कुष्णबहादुरलाई कुत बुझाई आएकोमा गत ०२१ साल जेष्ठ १५ गते बिऊ राख्छु भनी जग्गामा खिचोला गर्न आएको र भरपाई नदिएकोले ०२१ सालको गहुँ र धान बालीसमेतको निजलाई झिकाई रसिद भरपाई दिलाई पाउँ भन्ने भ.पु. भोलाछे टोल बस्ने सुनकुमारी कोजुनीले भ.पु मेजिष्ट्रेट अफिसमा निवेदन दिएको रहेछ । भक्तपुर मेजिष्ट्रेट अफीसबाट शान्ति सुरक्षा वा कानूनी मर्यादाको उलंघन भएको छ छैन भन्ने विचारले नै दुवै थरीलाई झिकाई के कसो भएको हो मिले मिलाई दिने र नमिले राय ठहर साथ पठाई दिनु भन्ने भक्तपुर नगर पञ्चायतको नाममा तोक भई आएको छ । तोक अनुसार नै पक्षविपक्षका मोही तलसिं दुवै थरलाई उक्त विषय कुरा बुझ्न आवश्यक पर्दा भ.पु. नगर पञ्चायतबाट झिकाई बोलाई पठाएको हो । पञ्चायती व्यवस्थामा विभिन्न पञ्चायतहरूले आफ्नो स्थानीय इलाका भित्र सकभर कुनै पनि किसिमको झगडा हुन नदिने हरसम्भव कोशिस गरेको हुन्छ । परेका झगडाहरूमा पनि सकेसम्म आपसी कुराकानीद्वारा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न पर्दछ । यो कामहरू कानूनी आधारमा अधिकारको कुरा नभए तापनि कर्तव्यको कुरा हुन आएकोले भक्तपुर नगर पञ्चायतले आफ्नो कर्तव्य पालनसम्म गर्न खोजेको हो । नगर पञ्चायतले आफ्नो क्षेत्र भित्र बसी काम गर्दा आफूले पाएको अधिकार भित्रमात्रै सीमित रही काम गर्दछ । उपरोक्त विषयमा नगर पञ्चायतले कुनै निर्णय वा फैसला गर्न पनि नसकिने र गर्दा पनि नगर्ने खाली भ.पु.मे.अ. को तोक अनुसार र पञ्चायतको कर्तव्यलाई ख्याल गरी मिले मिलाइ दिने र नमिले राय ठहर पठाई दिनेमात्रै नगर पञ्चायतले नखोजेको हो । कुनै अनाधिकार वा अकर्तव्य काम गर्न खोजेको होइन । उपरोक्त कारवाहीको सिलसिलामा नगर पञ्चायतबाट निजहरूलाई पत्रद्वारा झिकाई बोलाई दुवै थरी राखी कुराकानी छलफल र मौखिक बयानमात्रै गरेको छ । निजहरूलाई कुनै पनि किसिमको लिखित कारवाही गरेको छैन भन्नेसमेत ०२१।६।७।३ को भ.पु.न.पं. को लिखित जवाफ ।

      ५.    नियमबमोजिम गरी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०२१।७।६।५ को आदेश ।

      ६.    निवेदक कृष्णबहादर वाशुकला रोहबरमा रही पेश हुन आएको प्रस्तुत विषय विपक्षीलाई हेर्न अधिकार नभएको भनी निवेदककले दावी लिएको कुत बुझाएको भरपाई नदिएकोले दिलाई पाउँ भन्ने विषयमा यो कानून अन्तर्गत बुझिएको भन्ने विपक्षीबाट जवाफ नआई बाली बुझाए पछि रसिद नपाउँदा सुरक्षित किसानको कानूनी अधिकार हनन भई त्यसबाट शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पर्न जाने हुँदा मेजिष्ट्रेटको हैसियतले शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पर्न जाने स्थिति उत्पन्न हुन नदिने सदप्रयास गरिएको हो । यस्तो कुरा यस अफिसबाट फैसला नगरिने हुँदा मुद्दाको रूपमा यस अफीसबाट कारवाई नचलाई के भएको रहेछ भन्नेतर्फ बुझ्ने कामसम्म गरिएको हुनाले निवेदकको दावी खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत भ.पु. मेजिष्ट्रेट अफीसबाट र कुत बुझाएको भरपाई दिलाई पाउँ भन्नेसमेत सुनकुमारी कोजुनीसमेतको निवेदनपत्रमा भ.पु. मेजिष्ट्रेट अफीसबाट दुवैथरीलाई झिकाई के कसो भएको हो । मिले मिलाई दिने र नदिने राय ठहर साथ पठाई दिनु भन्ने तोक भई आए अनुसार पक्षविपक्ष मोही तल्सींं दुवैथरलाई कुरा बुझ्न आवश्यक पर्दा झिकाई बोलाई पठाएको हो । उपरोक्त विषय नगर पञ्चायतले कुनै फैसला वा निर्णय गर्न पनि नसकिने र गर्दा पनि नगर्न खाली मेजिष्ट्रेट अफीसका तोक अनुसार पञ्चायतको कर्तव्यलाई ख्याल गरी मिले मिलाई दिने नमिले राय ठहर पठाई दिनेमात्र खोजको हो कुनै अनाधिकार अकर्तव्य काम गर्न खाजेको होईन भन्नेसमेत विपक्षी भक्तपुर नगर पञ्चायतबाट लिखित जवाफ आएको हुनाले आफूलाई हेर्न छिन्न कानूनले अधिकारै नभएको भरपाई दिलाई पाउँ भन्ने विषयमा नगर पञ्चायतलाई राय ठहरसमेत पठाउनु भनी मेजिष्ट्रेटले तोक दिनु भएको र त्यसै तोकका आधार लिई अर्जीसमेत गर्न नपाउने गरी नगर पञ्चायतबाट निवेदकलाई म्याद जारी गरी पठाएको देखियो । त्यस्तो कारवाईलाई कानूनको दृष्टिमा मान्यता दिन नमिल्ने हुनाले प्रतिषेधको आदेश जारी गरी अरु थप कारवाई गर्न निशेध गरिएको छ । यो आदेशको एकप्रति नक्कल भक्तपुर मेजिष्ट्रेट अफिसमा पठाउन एटर्नी जनरल अफीसमा र एकप्रति नक्कल भक्तपुर नगर पञ्चायतमा पठाई लगत काटी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२१ साल कार्तिक १६ गते रोज १ शुभम् ।