निर्णय नं. ३१७५ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३१७५    ने.का.प. २०४४   अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३१४

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक   : बालकुमारी इम्पोरियमको प्रो. का.जि.का.न.पं. वा.नं. २७ इन्द्रचोक बस्ने नारायण श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी    : आय निर्धारण समिति, कर विभाग, लाजिम्पाट ।

    कर कार्यालय,काठमाडौं बबरमहल ।

    श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय,बागदरबार ।

आदेश भएको मिति: २०४४।४।१३।४ मा

    श्री ५ को सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै करदाता वा खास वर्गको करदाताबाट असूल उपर गर्नु पर्ने कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको निमित्त खुद आय निर्धारण गराउनको लागि श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकजना अध्यक्ष र बढीमा अरु ४ जना सदस्यहरू भएको आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने देखिन्छ, यसबाट श्री ५ को सरकारले कुनै करदाता वा खास वर्गका करदाताको खुद आय निर्धारण गर्न आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने नै देखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

    जबसम्म आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम रीतपूर्वक सूचना दिई सो सम्बन्धमा खण्डन गर्ने वा सबुद प्रमाण साथ सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गरी खुद आय कायम गरिँदैन तबसम्म त्यस्तो खुद आयलाई कानून बमोजिम कायम भएको खुद आय मान्न मिल्दैन। रीतपूर्वक खुद आय कायम नभएसम्म त्यस्तो खुद आयको आधारमा आयकर निर्धारण गर्नु कानून विपरीत एवं त्रुटिपूर्ण मान्न पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मीभक्त तिमला र विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट: विद्वान उप-न्यायाधिवक्ता श्री आत्माराम भट्टराई

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः  नेपालको संविधानको धारा १६।१७ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

२.   निवेदकले यस फर्मको आ.ब. २०३२।३३ को आय विवरण २०३५।३।२७ मा दर्ता गरी मिति ०३६।१२।२६ मा आम्दानी र खर्चको फाँटवारी अनुसार खुद आय रु. ९०,३२६।७६ देखिएको पेश गरी सो  सम्बन्धित प्रमाणित बिल भर्पाई पेश गरी तत्कालीन कर अधिकृतलाई देखाई नेशनल ट्रेडिंगबाट प्राप्त बोनस तथा कमिशनको प्रमाणको साथै ने.ट्रे.लि.को समर्थन पत्र समेत पेश गरी खुद आय रु. ९०,३२६।७६ भएको चित्त बुझाई सकेकै थिएँ । आयकर ऐन ०३१ को दफा ३३(१) को म्याद नाघ्न गई मैले खुद आय देखाएको नै कायम हुने देखि कपटपूर्ण तवरले गलत रायको साथ आय निर्धारण समितिमा फायल पेश गर्ने अधिकार नभएकोमा पेश गरी आफूले दिएको राय अनुसार खुद आय रु. १०,३७,०९६।५६ हचुवा तवरबाट कायम गराई कर रु. ५,७९,०८७।९३ र जरिवाना रु. १,००,६९६।९५ लगाई र मिति ०४१।३।३० मा आयकर निर्धारण गरी पठाएको अनाधिकार एवं गैरकानूनी छ । ०३६।१२।२६ मा आम्दानी खर्चको विवरण पेश गरेकोमा तत्कालीन आयकर ऐनले सामान्यतः १ वर्ष भित्र आयकर निर्धारण गर्नु पर्नेमा सो नभएको र त्यसपछि आयकर ऐन (संशोधित सहित) को दफा ३३(१) अर्थात् ०३७।६।२ देखि लागू भएपछि सो मितिले एक वर्ष भित्र आयकर निर्धारण आदेश गर्नु पर्ने वा कानून बमोजिमको म्यादभित्र आयकर निर्धारण हुन नसक्ने भएको प्रमाण भए सो कारण देखाई कर विभागबाट म्याद थप गराई लिनु पर्नेमा सो केही नगरेको हुँदा मेरो आम्दानी खर्चको फाँटवारी अनुसार देखाइएको खुद आय रु. ९०,३२६।७६ नै स्वतः कायम भई कर लाग्नु पर्ने हो कर अधिकृतलाई सो म्यादपछि मेरो आय विवरणको फायल अनाधिकृत समितिमा पठाउन र आफ्नो राय अनुसार र कपटपूर्ण तवरबाट आय कायम गराउने अधिकार नभएको प्रष्ट छ । खुद आय कायम गर्न लिएको आधार र तरिकाको सम्बन्धमा निवेदकलाई समितिले प्रष्ट खुलाई खण्डन गर्ने मौका दिनु पर्नेमा सो बमोजिम खुद आय कुन आधारमा गर्ने हो सो खुलाई खण्डन गर्ने मौका प्रदान नगरी कर अधिकृतले हचुवा सूचना दिनु भएको सम्बन्धमा पनि म निवेदकले सविस्तार दिएको मिति ०४१।३।११ को मेरो जवाफ समेतको वास्ता नगरी बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र दफा ३३(४) को व्यवस्था प्रतिकूल गरी लापरवाही युक्त निर्णय गर्नुभएको कानून तथा न्याय विपरीत छ । कसैलाई जरिवानाको सजायँ गर्दा निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त छ सो बमोजिम नगरेको हुँदा निवेदकलाई जरिवाना गर्नु अ.बं. ३५नं. समेतले गैरकानूनी छ । आय निर्धारण समितिलाई हिसाब किताब नभएको करदाताको सम्बन्धमा मात्र आयकर ऐन, ०३१ को दफा १७(क) बमोजिम बाहेकका करदाताको ऐ.को दफा ३३(२) तथा आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २७(२) बमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार छ । हाम्रो हिसाब किताब भएको विवरणलाई यस समितिले हेर्ने निर्णय गर्ने पनि अधिकार नभएको प्रष्ट छ ।

३.   आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४० अन्तर्गत गठन गरिने आय निर्धारण समितिले पनि कुनै खास करदाता वा कुनै खास वर्गका करदाताको खुद आय निर्धारण गराउनको लागि श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बढीमा ४ जना सदस्य भएका आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्नेछ । सो अनुसार श्री ५ को सरकारले नै १ जना अध्यक्ष र बढीमा ३ जना सदस्यहरू राजपत्रको सूचनामा तोक्नु पर्नेमा मिति ०४०।८।२६ को सूचनाले गठन गरिएको आय निर्धारण समितिमा ३ जना सदस्यहरू तोकेको छ र सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्ष तोक्ने अधिकार कर विभागलाई तोकेको गैरकानूनी छ । सदस्य मध्येबाट अध्यक्ष तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्ष तोक्ने अधिकार अरु कसैलाई तोक्नु ऐन विपरीत छ । कर विभागको एकजना उप–निर्देशकलाई अध्यक्ष तोकिएको छ। सो सम्बन्धमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित छैन निवेदक कुनै खास वर्ग भित्र पर्ने भन्ने पनि होइन। यस्तो स्थितिमा आय निर्धारण समितिको गठन नै अनाधिकार एवं गैरकानूनी देखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी आय निर्धारण समितिले यस फर्मको खुद आय कायम गर्नु  अनाधिकार देखिन्छ । तसर्थ उल्लिखित आधार बुँदा तथा कानून समेतबाट आयकर निर्धारण समितिको मिति ०४१।३।२९ को निर्णय पर्चा र मिति ०४१।३।२० को आय निर्धारण आदेश गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः कानून बमोजिम खुद आय कायम गरी आयकर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गराइपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सिंगल बेञ्जको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

५.  समितिको सदस्यहरू मध्येबाट कर विभागले तोकेको एकजना सदस्य समितिको अध्यक्ष हुने गरी तोक्ने निषेधात्मक कानूनी व्यवस्था नदेखिएको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३(५) बमोजिम श्री ५ को सरकारले आफूले पाएको अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार महानिर्देशकलाई सुम्पन्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा ऐनको दफा ४० द्वारा प्रदत्त अधिकार मध्ये समितिको एकजना सदस्य र तोकिएको सदस्य मध्ये एकजना अध्यक्ष कर विभागको महानिर्देशकले तोक्ने गरी तोक्दैमा विपक्षीले सदस्यहरू तोकिएकोलाई अधिकार गैरकानूनी छ भन्ने लिनु भएको निवेदन जिकिर युक्तिसंगत छैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ मा यस ऐन बमोजिम कर अधिकृतले गरेका कर निर्धारणको आदेश वा सजायँको आदेशले मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएकोले निश्चित कानूनी उपचारको व्यवस्था हुँदा हुँदै सो को अवलम्बन नगरी रिटको तहमा आउन नमिल्ने हुँदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत सचिव लोकबहादुर श्रेष्ठ, अर्थमन्त्रालय ।

६.   कपटपूर्ण तवरबाट रिट निवेदकलाई करको दायित्व बढी लगाइयो भन्ने कुरा निराधार एवं असत्य हो किनभने आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(३) मा व्यवस्थित आधारहरू अवलम्बन गरी ने.ट्रे.लि.को रिकर्ड समेतको आधारमा निजको उक्त आ.ब.को खुद आय कायम गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत कर कार्यालय काठमाडौं ।

७.  आयकर ऐन दफा ३(५) बमोजिम श्री ५ को सरकारले आफूले पाएको अधिकार कर विभागका महानिर्देशकलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था भएकै छ । सो अनुसार समितिको एकजना सदस्य र उक्त सदस्य मध्येबाट अध्यक्ष तोक्ने अधिकार कर विभागलाई सुम्पेको र कर विभागले सदस्य र अध्यक्ष तोकी कानूनसंगत नै भएको छ । तसर्थ २०४०।८।२६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले गठित आय निर्धारण समिति कानूनसंगत नै छ । तसर्थ रिट निवेदन कानूनसंगत नभएको तथा आधारहीन भएको र विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् आय निर्धारण समितिबाट भएको नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत आयकर निर्धारण समिति विघटन भई कर विभाग ।

८.   नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान द्वय श्री लक्ष्मीभक्त तिमला र शुशिलकुमार सिन्हाले र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट रहनु भएको विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री आत्माराम भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.   अब रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने के हो सो को निर्णय दिन परेको छ । निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा रिट निवेदकहरूले निरीक्षण परिक्षण समेत गराई राखेको निवेदकको कारोबारको आय व्ययको हिसाब किताबलाई मान्यता नदिई मिन्हा पाउन पर्ने खर्च समेत पुरा मिन्हा नदिई खुद आय कायम गरी आयकर निर्धारण गर्ने गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा गैरकानूनी तवरले गठित समितिबाट आयकर निर्धारण भएको हुनाले त्यस्तो अनाधिकार समितिबाट आयकर निर्धारण भएको समेत बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

    १०.  रिट निवेदन जिकिर अनुसार आय निर्धारण समितिको गठन गैरकानूनी छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा श्री ५ को सरकारले मिति ०४०।८।२६ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रत्यर्थी खुद आय निर्धारण समिति गठन गर्दा ३ जना समितिको सदस्य तोकी ती सदस्यहरू मध्येबाट एकजना समितिको अध्यक्ष तोक्न कर विभागलाई श्री ५ को सरकारद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन भई प्रत्यर्थी निर्धारण समिति गठन भएको देखिन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४०(१) अनुसार ऐनको अन्य दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै करदाता वा खास वर्गको करदाताबाट असूल उपर गर्नु पर्ने कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको निमित्त खुद आय निर्धारण गराउनको लागि श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकजना अध्यक्ष र बढीमा अरु ४ जना सदस्यहरू भएको आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने देखिन्छ । यसबाट श्री ५ को सरकारले कुनै करदाता वा खास वर्गका करदाताको खुद आय निर्धारण गर्न आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने नै देखिन आउँछ । जहाँसम्म श्री ५ को सरकारलाई आफूले भएको त्यस्तो अधिकार महानिर्देशक वा कर अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने नसक्ने भन्नेतर्फ विचार गर्दा ऐ.ऐनको दफा ३(५) मा श्री ५ को सरकारले यस ऐन अनुसार पाएको अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार महानिर्देशक वा कर अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने नै देखिन आयो । भइरहेको यस्तो प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबाट आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने आफूलाई प्राप्त अधिकार बमोजिम नेपाल राजपत्रमा मिति ०४०।८।२६ मा सूचना प्रकाशित गरी आय निर्धारण समितिका तीन सदस्य तोकी सो सदस्य मध्येबाट एकजना अध्यक्ष महानिर्देशक कर विभागबाट तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरी सो बमोजिम प्रत्यर्थी आय निर्धारण समिति गठन भएको देखिएकोले कानून बमोजिम गठन भएको उक्त समितिलाई गैरकानूनी छ भन्ने रिट निवेदन जिकिरलाई कानूनसंगत मान्न मिलेन ।

११.  अब निवेदक फर्मको खुद आय कायम गरी आयकर निर्धारण गरेको कानूनी छ छैन भन्ने अर्को प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि उल्लिखित आयकर ऐनको दफा २७ बमोजिम करदाताद्वारा आय विवरण दाखिल भइसकेपछि कर कार्यालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक एवं सम्बद्ध सबुद प्रमाण संकलन गरी ऐ.ऐनको दफा ३३(२) मा उल्लिखित (क) देखि (घ) सम्मका आधारमा करदातामा खुद आय कायम गर्न सकिने र त्यसरी खुद आय निर्धारण गर्दा ऐ.ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई करदातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबुद प्रमाण पेश गर्न दिन ७ सातको म्याद दिई करदातालाई उक्त आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्ने वा खण्डन गर्ने मौका प्रदान गरी कायम भएको खुद आयमा कर अधिकृतबाट आयकर निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा कानून बमोजिम मिन्हा पाउने खर्चलाई आयमा समावेश गरी आयकर निर्धारण गरिएको त्रुटिपूर्ण भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएकोमा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३३(३) मा उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राप्त भएको आय विवरण छानबीन वा जाँचबुझ गर्दा कर अधिकृतले यस ऐन बमोजिम कट्टी गर्न पाउने खर्च कट्टा गरी आयतर्फ समावेश गर्न पर्ने अन्य रकमहरू भए सो समेत समावेश गरी खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । रिट निवेदकको फर्मको आय निर्धारण समितिबाट खुद आय कायम गर्दा रिट निवेदकको फर्मको परिक्षण अडिट गरी राखेको कानून बमोजिम मिन्हा पाउने खर्च समेत उल्लेख गरेको हिसाब किताब बमोजिम नगरी निवेदकको फर्मले देखाएको खर्च कटाई आयमा समावेश गर्न सूचना दिँदा माथि उल्लिखित आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम के कति आधार र कारणबाट सो बमोजिम खर्च कटाई आयमा समावेश गरिन लागिएको हो सो कुरा  स्पष्ट खुलाई करदातालाई सूचना दिनु पर्ने अनिवार्य देखिन आउँछ । अन्यथा त्यसरी निवेदकले जिकिर लिए अनुसार कानून बमोजिम मिन्हा हुनुपर्ने खर्च कटाई आयमा समावेश गर्दा निवेदक करदाताले सो सम्बन्धमा खण्डन मण्डन गर्न पर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनसक्ने स्थिति टड्कारो रुपमा उठ्न जान्छ । जुन प्रत्यक्षतः कानून विपरीत हुन जाने निश्चित हुन्छ । जबसम्म आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम रीतपूर्वक सूचना दिई सो सम्बन्धमा खण्डन गर्ने वा सबुद प्रमाण साथ सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गरी खुद आय कायम गरिँदैन तबसम्म त्यस्तो खुद आयलाई कानून बमोजिम कायम भएको खुद आय मान्न मिल्दैन । रीतपूर्वक खुद आय कायम नभएसम्म त्यस्तो खुद आयका आधारमा आयकर निर्धारण गर्नु कानून विपरीत एवं त्रुटिपूर्ण मान्न पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा कर कार्यालयबाट ऐ.ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम दिएको सूचनामा विभिन्न शीर्षकहरू आयमा समावेश हुने उल्लेख भएको तर त्यसरी रिट निवेदकले देखाएको खर्चलाई आयमा समावेश गर्दा के कति एवं कुन आधारमा हुनुपर्ने सो प्रष्ट खुलाएको देखिन आएन । त्यस्तो सूचनालाई माथि उल्लेख गरिए अनुसार कानून अनुरुप मान्न मिलेन । तसर्थ करदाता रिट निवेदकलाई कर कार्यालयबाट दिएको सूचना आयकर ऐन, २०३१ को ३३ दफा ३३(४) बमोजिम नभएको देखिँदा आयकर निर्धारण समितिको मिति ०४१।३।२९ को निर्णय पर्चा तथा ०४१।३।३० को आयकर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानून बमोजिम खुद आय कायम गरी आयकर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यो आदेशको प्रतिलिपि पठाई नियम बमोजिम फायल मिसिल शाखामा बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४४ साल श्रावण १३ गते रोज ४ शुभम् ।

