निर्णय नं. ३१८१ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३१८१ ने.का.प. २०४४  अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला

सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. १४९३

विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक    :जि.सुनसरी बर्दिया गा.पं.वा.नं.३ घर भै हाल कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्ने नुनुलाल साहू तेली ।

विरुद्ध

विपक्षी     : सुनसरी जिल्ला अदालत ।

     जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा,काठनाडौं ।

आदेश भएको मिति: २०४४।४।२६।३ मा

    एकै मानिसलाई एकै वा धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलमको कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

    पराउलाल चौधरीको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा म्यादी कैदवर्ष ६ र जरिवाना रु. ३,३९६।– को कैदवर्ष ४ गरी जम्मा  कैदवर्ष १० र गणेश साहू र नारायण साहूको जाहेरी परेको चोरी मुद्दामा म्यादी कैद ४ महीना १५ दिन र जरिवाना ७,०८७।५ को कैदवर्ष ४ समेत जम्मा १४।४।१५ कैद ठेक्ने गरेको मिलेको नदेखिएकोले ठूलो हद डाँका मुद्दामा भएको म्यादी कैद ६ वर्ष र जरिवाना बापत हुने कैदवर्ष ४ समेत जम्मा १० वर्ष मात्र कायम गरी लगत राख्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदकतर्फबाट   : विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री सुधीर श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरि आचार्य

प्रत्यर्थीतर्फबाट   : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राज किशोर सिंह

उल्लिखित मुद्दा: ने.का.प. २०४१, नि.नं. १९४२ पृ. २६९ निवेदक ठूलो कान्छा भन्ने राम बहादुर विपक्षी भक्तपुर जिल्ला अदालत भएको रिट नं. १७२९ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जबाट सिद्धान्त प्रतिपादित ।

आदेश

न्या.गजेन्द्र केशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.   विपक्षी सुनसरी जिल्ला अदालत र जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंले मलाई थुनामा राख्न दिएको आदेश र कसेको लगत प्रचलित नेपाल कानून विपरीत छ भनी निम्न प्रकरणमा खुलाई निवेदन गरेको छु ।

३.   मलाई गणेशी साहूको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको चोरी मुद्दामा नमालुम कुन मितिमा हो फैसला गरी पहिला पटक पारी चोरी गरेको ठहर गरी म्यादी कैद ।१।१५ जरिवाना रु. ७,०७८।५० गरेको र दीपनारायण साहूको जाहेरी परेको चोरी मुद्दामा दोस्रा पटक पारी चोरी गर्‍यो भनी कैद महीना ।३ र जरिवाना रु. ३३।७५ गरेकोमा जरिवाना कटाई चोरीको २८ नं. बमोजिम कैदवर्ष ४ र चार महीना पन्ध्र दिन ।४।१५ समेत म्यादी कैद गर्ने निर्णय लिएको रहेछ।

४.   सोही विपक्षी सुनसरी जिल्ला अदालतले म निवेदकलाई पराउलाल चौधरीको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा मिति ०३९।१।२९ को फैसलाले जरिवाना रु. ३,३९६।– कैदवर्ष ६ जरिवाना तर्फको चोरीको २८ नं. बमोजिम कैदवर्ष ४ डाँका मुद्दाको मात्र कैदवर्ष १० हुने र दुवै चोरीको कैद डाँका मुद्दाको कैदसंग गाभी जम्मा कैदवर्ष १४ वर्ष ४ महीना १५ दिन गरी विपक्षी जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंलाई लगत कस्ने आदेश र म निवेदकलाई कैद पुर्जी दिने काम गरेको छ ।

५.   मुलुकी ऐन दण्ड सजायँ महलको ४१ नं. बमोजिम एकै मानिसलाई एकै मुद्दाको वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । ऐ.महलको ऐ.दफामा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघि ठेकिएका जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्नु पर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मिति देखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

६.   म निवेदकलाई मिति ०३६।९।२० गतेदेखि कारागारमा राखिएको हो । कानून बमोजिम डाँका मुद्दामा १० वर्ष कैद गर्दा मिति ०४६।९।२० मा छुटी जानु पर्नेमा विपक्षी सुनसरी जिल्ला अदालतले ४ वर्ष ४ महीना १५ दिन बढी कैद लगाई मिति २०५१।२।४ गते सम्म कैदमा राख्ने कैदी पुर्जी दिएको छ उक्त ४।४।१५ चोरी मुद्दाको कैद म निवेदकलाई कुनै पनि कानूनले  लगाउन मिल्दैन । कानून विपरीत बढी कैद ठेकेको हुँदा विपक्षीका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आज्ञा, आदेश वा जो चाहिने पुर्जी जारी गरी उक्त बढी कैद ४ वर्ष ४ महीना १५ दिन कट्टा गरी दिने व्यवस्था मिलाई पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन ।

७.   यसमा के कसो भएको हो । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको ०४३।४।२२ को आदेश ।

८.   अधिकार प्राप्त अदालतले दिएका पत्र लगत अनुसार कारागारले बुझी लिई राख्नु पर्ने हुनाले राखिएको सम्म हो । यस कारागार कार्यालयबाट कुनै किसिमको गैरकानूनी कार्य नगरिएकोले रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

९.   गणेश साहूको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको चोरी मुद्दामा मिति ०३८।१०।९ को फैसलाले ज.रु. ७,०८७।५ कैद महीना ।१।१५ नारायण साहूको जाहेरी परेको चोरी मुद्दामा ज.रु. ३३।७५ कैद महीना ३ पराउ चौधरीको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा सु.जि.अ. को मिति ०३९।१।४ को फैसलाले ज.रु.३,३९६।– कैदवर्ष ६ सजायँ भएको देखिन्छ ।

१०.  निज प्रतिवादी नुनुलाल साहू तेली २०३६।९।२० गतेदेखि पुर्पक्ष निमित्त थुनामा रहेकोले दं.स. को ४१ नं. बमोजिम भनी ठूलो खत डाँका मुद्दातर्फ मात्र म्यादी कैदवर्ष ६ ज.रु. ३,३९६।– बापत चोरीको २० नं. बमोजिम कैदवर्ष ४ समेत जम्मा कैदवर्ष १० कैद म्याद ठेकिएकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट कारागार निरीक्षण हुँदा उक्त ठेकिएको कैद म्याद नमिलेको हुँदा मिसिल श्रेस्ता हेरी संशोधन गर्नु पर्ने भए संशोधन गरी पठाइदिनु भन्ने मा.मु.न्या.ज्यू बाट ०४२।१२।१३।४ मा आदेश भै आए बमोजिम दं.स. को ४१ नं. बमोजिम कैद म्याद ठेक्नु पर्दा ठूलो मुद्दामा लागेको हद सजायँ अर्थात् चोरीको २७ बमोजिम डाँका मुद्दामा लाग्ने हद १८ वर्ष नपुगेसम्म कैद ठेक्नु पर्ने हुँदा डाँका मुद्दामा जरिवाना बापत कैद गर्दा पनि १० वर्ष मात्र हुने भएकोले १८ वर्ष नपुगेसम्म चोरी मुद्दामा लागेको सजायँ समेत गाभिने हुँदा सोही अनुरुप कानून बमोजिम नै प्र.निवेदकलाई डाँका चोरी मुद्दा समेतको जरिवाना र म्यादी कैद समेत भई यस अदालतबाट मिति ०४३।३।२० मा १४।४।१५ कैदमा बस्ने गरी कैद म्याद ठेकिएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सुनसरी जि.अ.को लिखितजवाफ ।

११.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री सुधीर श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरि आचार्य प्रत्यर्थी अदालतको तर्फबाट विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१२.  प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने कुरामा निर्णय दिनु परेको छ ।

१३.  मुलुकी ऐन दं.स. को ४१ नं. बमोजिम एकै मानिसलाई एकै मुद्दा वा धेरै मुद्दाको धेरै कलममा कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्नेमा मलाई डाँका मुद्दामा १० वर्ष र चोरी मुद्दामा ४।४।१५ समेत कैद खापी लगत कसेकोले खाप्न नहुने ४।४।१५ दिन लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग भएकोमा दण्ड सजायँको ४१ नं. बमोजिम कैद म्याद ठेक्नु पर्दा ठूलो मुद्दामा लागेको हद सजायँ अर्थात् चोरीको २७ नं. बमोजिम डाँका मुद्दामा लाग्ने हद १८ वर्ष नपुगेसम्म कैद ठेक्नु पर्ने हुँदा डाँका मुद्दामा जरिवाना बापत कैद गर्दा पनि १० वर्ष मात्र हुने भएकोले १८ वर्ष नपुगेसम्म चोरी मुद्दामा लागेको सजायँ समेत गाभिने हुँदा सोही अनुरुप कानून बमोजिम नै  म्यादी कैद समेत गरी १४।४।१५ को ठेकिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ पाइन्छ ।

१४.  मुलुकी ऐन दं.स. को ४१ नं. मा एकै मानिसलाई एकै वा धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलमको कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

१५.  ने.का.प. २०४१ नि.नं. १९४२ पृ. २६९ निवेदक ठूलो कान्छा भन्ने राम बहादुर विपक्षी भक्तपुर जिल्ला अदालत भएको रिट नं. १७२९ को मुद्दामा डाँका मुद्दामा कैद ठेकी सकेपछि चोरी मुद्दामा भएको कैद थपी कैद ठेक्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेको पाइन्छ ।

१६.  प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई पराउलाल चौधरीको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा म्यादी कैदवर्ष ६ र जरिवाना रु. ३,३९६।– को कैदवर्ष ४ गरी जम्मा कैदवर्ष १० र गणेश साहू र नारायण साहूको जाहेरी परेको चोरी मुद्दामा म्यादी कैद ४ महीना १५ दिन र जरिवाना ७,०८७।५ को कैदवर्ष ४ समेत जम्मा १४।४।१५ कैद ठेक्ने गरेको मिलेको नदेखिएकोले ठूलो हद डाँका मुद्दामा भएको म्यादी कैद ६ वर्ष र जरिवाना बापत हुने कैदवर्ष ४ समेत जम्मा १० वर्ष मात्र कायम गरी लगत राख्नु पर्ने देखिएकोले तदनुरुप पुर्पक्षको निमित्त थुनामा रहेको ०३६।९।२० देखि १० वर्ष लगत कायम हुने गरी लगत संशोधन गर्नु भनी विपक्षी सुनसरी जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी म.न्या.का.मार्फत लेखी पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायसंग म सहमत छु ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल श्रावण २६ गते रोज ३ शुभम् ।

