निर्णय नं. २६० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. २६०            ने.का.प. २०२१

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री गु.प्रो.उपेन्द्रराज पण्डितज्यू

न्यायाधीश श्री स.इश्वरीराज मिश्र

रीट नं. ३४

निवेदक      : साम्राज्य सम्शेर ज.व.रा

विरुद्ध

विपक्षी : का.मे. बलराम प्याकुरेलसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   निवेदकको कानूनी हकको हनन् नभएमा रीटको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

            मैजिष्ट्रेटले गरिदिएको भनेको प्रमाणपत्र हेर्दा, “मेरो पति हिज हाइनेस फिल्ड मार्सल श्री केशर सम्शेर ज.व.रा.२०२१ साल जेष्ठ २५ गते ७ जुन १९६४ का दिन परलोक हुनु भएकोले उहाँका नाउँमा रहेको बैंक खाता र कम्पनीका शेयर इन्स्योरेन्स सिक्युरीटीहरू मेरा नाउँमा ट्रान्सफर गर्न म हकदार प्रमाणित गरी पाउँ भन्ने हर हाइनेस कृष्णचन्द्रदेवी राणाको निवेदनबाट ०२१।४।१९।२ मा प्रमाणपत्र दिएकोमा हकदार कायम गरी पाउँ भनी कृष्णचन्द्रदेवी, क्यूर शम्शेर, लोकभक्त शम्सेरसमेतको पुनः संयुक्त निवेदन पर्न आएको । निवेदिका हर हाइनेस कृष्णचन्द्रदेवी राणा हिज हाइनेस फिल्डमार्सल केशर सम्सेर ज.व.रा. को श्रीमती नै हुँदा हकदार प्रमाणित गरी यो प्रमाणपत्र दिएको छ” भनी लेखिएको रहेछ सो प्रमाणपत्रमा पहिले निवेदनको व्यहोरासम्म उल्लेख गरी आखिर निवेदीका हर हाइनेस कृष्ण चन्द्रदेवी राणा हिज हाइनेस फिल्डमार्सल केशर सम्शेर ज.व.रा. को श्रीमती नै हुँदा हकदार प्रमाणित गरी यो प्रमाणपत्र गरिदिएको छ भन्ने लेखिएको देखियो । हर हाइनेस कृष्णचन्द्रदेवी राणा हिज हाइनेस फिल्डमार्सल केशर सम्शेर ज.व.रा. को श्रीमती होइन भनी निवेदकतर्फबाट जिकिर लिन सकेको नेखिएकोले श्रीमतीको हैसियतले उहाँ हिज हाइनेस केशर सम्शेर ज.व.रा. को हकदार हुनुहुन्छ भनी मैजिष्ट्रेटले लेख्नु भएको कुरा असत्य देखिएन । सो प्रमाणपत्रमा हर हाइनेस कृष्णचन्द्रदेवी राणामात्र हकदार हुनुहुन्छ । उहाँ बाहेक अरु कोही हकदार छैनन् भनी लेखिएको नहुँदा हिज हाइनेस केशर शम्शेरको छोराका नाताले निवेदकको कुनै कानूनी हक भए त्यस हकलाई सो प्रमाणपत्रले हनन् गरेको देखिएन । यस्तो हकै हनन नभएको कुरा रीटको आदेश जारी गर्ने नमिल्ने हुँदा यो रीटको निवेदनपत्र खारेज गरिएको छ ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फ : सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्मासमेत

विपक्षीतर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरेसमेत

सरकारतर्फ : एडभोकेट रमानन्दप्रसाद

 

आदेश

      १.     श्री सम्मानित स्वर्गीय बुबा हिज हाइनेस केशर सम्शेर ज.ब.रा. ज्यूबाट १९९८ सालमा मानो छुट्टी बुबासमेतबाट बक्सेको बक्स र आफ्ना आर्जन कमाईबाटसमेत गुजारा गरी आएको बुबासँग पाउनु पर्ने अँश पाई सकेको छैन । अंश अपुतालीमा छोराको हैसियतबाट हक प्राप्त छ । म समेतको हक बन्चित गराउने काम गर्ने कानूनमा कुनै कसैलाई अधिकार नभएको । मसमेतको हक लाग्ने सम्पत्तिमा नेपालको संविधानको धारा ११(२) को देहाय (घ) अनुसार सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने आदि अधिकार सुरक्षित राख्नको साथै ऐनको धारा १५ अनुसार कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्नेसमेत आधारबाट सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार सुरक्षित राखिएको छ । म समेतको अधिकार उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाले सुरक्षित राखिराखेकोमा सो अधिकारमा बाधा पुर्‍याउने गरी विपक्षीमध्ये काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अफिसले विपक्षीमध्ये श्री मुमा हर हाइनेस कृष्णचन्द्रदेवीज्यूको हकदार कायम गरी पाउँ भनी निवेदन पर्न आएको भन्ने आधारसमेत देखाई निवेदीका हर हाइनेस कृष्णचन्द्रदेवी राणा हिजहाइनेस फिल्डमार्सल केशर सम्शेर ज.ब.रा. को श्रीमती नै हुँदा हकदार प्रमाणित गरी यो प्रमाणपत्र गरी दिएको छ भन्ने यही ०२१।५।२।२ मा प्रमाणपत्र दिएको रहेछ ।

      २.    हकदार कायम गरी पाउँ भन्ने यही कुरा अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको भएको र सो विषयको उजुरी निवेदन लिई कारवाई गरी कुनै निणर्य गर्न पाउने अधिकार काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको नभएको कानूनले । नसौपिएको अधिकार कुनै कसैले प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने कुरा ०१० साल माघ ८ गतेको शाही घोषणासमेतले निश्चित गरेको छ र मुलुकी ऐन भाग २ महल १ को अदालती बन्दोबस्तको ३५ नं. समेतले गैह्र अड्डाले कानूनबमोजिम आफूले हेर्नहुने मुद्दा बाहेक अरु मुद्दा हेर्न हुँदैन, हेरछिनेको भए पनि बदर हुन्छ भन्ने लेखिएकोसमेत हुँदा सो कानूनी व्यवस्थाको विपरित माथि लेखिए अनुसार हकदार कायम गरी पाउँ भन्ने निवेदन उजुर पर्ना साथै हामी छोरासमेतसँग प्रतिवाद स्वरुप कुनै कुरा नसोधी अरु कोही छ छैन भन्नेतर्फमा केही नबुझी हामी छँदै नबुझी एकतर्फी निवेदन उजुरीको आधारबाट निर्णय गरी श्रीमती नै हुँदा हकदार प्रमाणित गरी यो प्रमाणपत्र गरी दिएको छ भन्ने कुराको निणर्य गरी प्रमाणपत्र दिनपाउने माथि लेखिएअनुसारको कानूनी व्यवस्थाले श्री मैजिष्ट्रेटज्यूको अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा होइन ।

      ३.    माथि लेखिएअनुसार मसमेतको हकलाग्ने सम्पत्ति निज विपक्षी मुमा श्री हर हाइनेस कृष्णचन्द्रदेवी राणाकोमात्र हक लाग्ने गरी हकदार कायम गरी माथि लेखिएअनुसार स्वर्गवासी बुबाको सम्पत्तिमा मसमेतले भोग गर्न पाउने अधिकारबाट मसमेतका हकदारलाई बन्चित गर्ने गराउने उद्देश्यबाट कुनै आदेश, निर्णय वा लेखौट गर्न पाउने कानूनी अधिकार लेखिएअनुसार नभएको हुनाले गरिएको अवैधानिक निर्णय साथको लेखौट बदर गरी माग्न कानूनमा अर्को कुनै उपाय नभएको र साथै नेपालको संविधानको धारा १६ र ७१ अनुसार माथि लेखिए अनुसार संवैधानिक हक सुरक्षित राख्न निवेदन गर्न यसै अदालतमा कानूनी व्यवस्था भएका हुँदा निवेदन गर्न आएको छु । नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी संवैधानिक अनाधिकार आदेश लेखौट बदर गरी माथि लेखिएअनुसार मेरो हक सुरक्षित राखी पाउँ । यो निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्ममा हकदार प्रमाणीत गरिएको लिखितको आधारबाट बैंकबाट रुपैयाँ झिक्ने लिने उद्योगसमेत गरी रहेको हुँदा अन्तिम आदेश जारी गरी विपक्षीमध्ये मुमा श्री हर हाइनेस कृष्णचन्द्रदेवी राणालाई प्राप्त भएको प्रमाणपत्रको आधारबाट कुनै काम नगर्नु भन्ने आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत साम्राज्य सम्शेर ज.ब.रा. को ०२१।५।२५।४ को रीटको निवेदनपत्र ।

      ४.    यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिन भित्र एटर्नी जनरल अफीसमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु होला हकदार प्रमाणित गराए गरेको भए त्यसैकोमात्र आधारले अरु काम कारवाई गर्न हाल स्थगित गर्नुपर्ने लगाउनु होला भनी निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मैजिष्ट्रेटलाई सूचनापठाई त्यसको बोधार्थ एटर्नी जनरल अफीसमा पनि दिनु र उल्लेख गरिएबमोजिम गरी यसै अदालत लिखित जवाफ दिनु होला भनी विपक्षी हर हाइनेस कृष्णचन्द्रदेवी राणालाई सूचना पठाई जवाफ आएपछि यो म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने ०२१।५।३०।२ को प्रधान न्यायाधीशज्युको आदेश ।

      ५.    रीटको लागी आवेदनपत्र प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिले सर्वप्रथम जुन कुराको माग हो । सो माग मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको यस धाराले अधिकार दिएको छ भन्ने जुन कुरा बदर गर्न उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ भनेको छ । सो न्यायीक वा अर्धन्यायीक निर्णय वा फैसला हो र त्यसबाट निर्विवाद आफ्नो हकको हनन भएको छ भन्ने जुन विषयमा आफ्नो हक कायम राख्न रीट जारी गरी पाउँ भन्ने आएको हो सो हक निजको हो भन्ने कुरा अन्य उपाय छैन भन्ने कुरा देखाउन पर्दछ ।

      ६.    संविधानको धारा ११(२) (घ) र धारा १५ लाई देखाउँदै हक हनन् भयो भन्ने हकमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने र सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकारले जो सुकैको जुन सुकै सम्पित्त जसरी पनि लिन वा भोग गर्न पाइने अधिकार दिएको होइन । भाग ३ मा लेखिएका अन्य कुरा अर्थात कानूनको मर्यादा राख्नु अरुको हकको हनन् नगर्नुसमेत इत्यादि शर्तको अधिनमा ती अधिकार हुन । विपक्षले स्वर्गीय हिज हाइनेस फिल्डमार्सलको सम्पत्तिबाट पाउनु पर्ने अंश पाइसकेको छैन, अंश अपुतालीमा छोराको हैसियतबाट हक प्राप्त छ भनेको देखियो । विपक्षीको अंश पाइसकेको छैन भन्ने लेखाईबाट केही पाईसकेको केही बाँकी रहेको भन्ने अर्थ आउँछ र त्यसबाट कुन–कुन कुरा पाएको के–के नपाएको भन्ने प्रश्न उपस्थिति हुन आएको छ । सो पाउन बाँकी भनेको अंशमा नै पनि विपक्षीको निर्वावाद हक स्थापित भए नभएको के हो भन्ने ठहर गर्नुपर्ने विषय छ । विपक्षी जुन लिखत बदर गरी पाउँ भन्न आएको देखिन्छ । सो लिखत के का लागी हो र त्यसमा विपक्षीको हक छ वा छैन भन्ने पनि ठहर हुन आवश्यक छ । विपक्षी साम्राज्य शम्शेर १९९८ सालमा छुट्टिएको भन्ने कुरामा सावित भएकोबाट अंश लिन बाँकी छ भनेको सम्पत्ति ९८ साल भन्दा अगाडिको हो कि पछिको आर्जन हो भन्ने कुरा पनि निर्णय हुनुपर्ने छ । यस्तो विवादग्रस्त विषय रीटबाट हल हुनसक्तैन । रीट निर्विवाद स्थापित हकको प्रचलनका लागिसम्म जारी हुन सक्ने हो । संविधानको धारा १५ मा सम्पत्तिको अपहरण नगर्ने संरक्षण त्यस सम्पत्तिका सम्बन्धमा हो जुन सम्पत्ति आवेदकको निर्विवाद स्थापित हक भई निजैसँग छ । त्यसप्रकारको कुनै सम्पत्ति अपहरण भएको अथवा कसैले खोसेको भन्न विपक्षीले नै सकेको छैन । त्यसकारण संविधानद्वारा प्राप्त हकको अपहरण नभएको हुनाले रीट जारी हुन सक्तैन । मैजिष्ट्रेट बलारामले मलाई दिएको लिखतलाई विपक्षी स्वयंले न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निर्णय वा फैसला हो भन्न, मलाई स्वर्गीय हिज हाइनेसको धर्मपत्नी वा हकदार होइन भन्नसमेत शंका छैन । मैजिष्ट्रेटले पत्नी नै हुँदा हकदार हुन भन्ने आफ्नो जानकारीको कुरा प्रशासकीय अफिसरको हैसियतमा लेखी दिएको छ । त्यस लिखतले अरु कसैको कानूनी हक भए त्यस लिखतको कारणबाट अपहरण भएको भन्ने माने आउन सक्तैन । माथिका कुराहरूबाट रीट जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक कारण विपक्षीबाट प्रस्तुत हुन नसकेको र हकको हनन् भएकोसमेत नहुँदा रीट जारी हुन सक्ने होइन ।

      ७.    वास्तवमा विपक्षी साम्राज्य सम्शेरसमेतले आ–आफ्नो भागको चल अचल सम्पत्ति सबैबाट आफ्नो अंशबण्डा लिई सकेका छन् । चल सबै र अचलमा कुनै सम्पत्ति आफैले भोगचलन गरेका छन् र केही अचल सम्पत्ति गोश्वारा तहवीलबाटै साल बसाल आयस्था लिने खाने गरेका छन् । उनीले आफ्नो भागको आयस्था कति पाउने भन्ने कुरा खड्गनिशाना सवालले नै विभाजित गरेको छैन । विपक्षीले आफ्नो अंश भागमा पाएका चल सम्पत्तिमध्ये केही केही समय महाराजा मोहन सम्शेरको जिम्मा रहेको थियो । सो पनि निजले बुझी लिई सकेका छन् र उहाँलाई भरपाई दिएको छन् । आफ्नो अंश हिस्साको शेयर सिक्विरीटीज बैंक हिसाब सबै विपक्षीले आफ्ना नाउँमा दर्ता गराइ भोगचलन गरेकाछन् । विपक्षी आफ्ना बाबुसँग अंश लिई भिन्न भई बसेका हुन्भन्ने कुरा निजले आफ्ना परिवारमा अंशबण्डा गर्दा २०२०।४।३२।६ मा रजिष्ट्रेशन पास गरेको लिखतले नै प्रमाणित गरेको छ र स्वर्गीय हिज हाइनेसका साथ सगोलमा म र मबाट जन्मेका सन्तानमात्र रहे बसको हो भन्ने कुरा सो लिखतबाट र हिज हाइनेसबाट २०१६।९।२१ गते म समेतलाई बक्सेको बकसपत्रको लिखतले प्रमाणित गरेको छ । सो लिखतबाट विपक्षी अंश लिई भिन्न बसेका भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । विपक्षीले अंशमा पाएको चल सम्पत्ति मध्येबाट महाराजा मोहन शम्शेर जिम्मा रहेको केही सम्पत्ति बुझी लिएको भरपाइ महाराजा मोहन शम्शेरसँग अथवा उहाँका कारिन्दा मि.सु. हरिबहादुरसँग र गोश्वरा राखेको अचलको आयस्था साल साल बुुुझेको भरपाई गोश्वारा काम गर्ने हाकिमसँग छ । २०१६ सालको र २०२० सालको रजिष्ट्रेशनका प्रतिहरू काठमाण्डौ रजिष्ट्रेशनमा र २०१६ सालको खड्ग निशाना गोश्वारा काम गर्र्ने हाकिमसँग छ । स्वर्गीय हिजहाइनेस अचानक व्यहोस भई होस नखुल्दै स्वर्गीय भई बक्सेकोले बण्डापत्र सहितको लिखतपत्र कहाँ–कहाँ र क–कस्को जिम्मा छन् पत्ता लागि नसकेको भए पनि माथि उल्लेख गरिएको कागज प्रमाणबाट विपक्षीले अंश लिईसकेका हुन र स्वर्गीय हिज हाइनेसबाट वा वहाँको सम्पत्तिबाट कानूनलेसमेत विपक्षीले पाउन पर्ने र पाउन सक्ने कुनै सम्पत्ति छैन त्यसकारण विपक्षीको दावा फजुल छ ।

      ८.    कानूनमा अन्य उपाए नभएकोले रीट जारी गरी पाउँ भन्ने पनि विपक्षीको लेखाई देखिन्छ । स्वर्गीय हिज हाइनेसको अपील परेको मुद्दामा आय र कर अदालतबाट विपक्षीलाई हकदार नमानी हकदार कायम भई आउनु भन्ने सुनाएको छ । सोबमोजिम हकदार कायम हुन अपनाउनु पर्ने कानूनीबाटो र मैजिष्ट्रेटले मलाई लेखी दिएको लिखत लेखी दिन नपाउने भन्ने निजकोभनाई हो भने त्यसलाई बदर गराउने कानूनीबाटोसमेत प्रशस्त छंंदै अन्य उपाय नभएको भन्ने विपक्षीको भनाई सरासर फजुल छ । अतः विपक्षी अंश लिई भिन्न भईसकेको हुनाले हिज हाइनेसको सगोलका पत्नी म र मबाट जन्मेका पुत्रहरू छंदै विपक्षीको हक पुग्न नसक्ने, र मैजिष्ट्रेटको पत्र न्यायिक तथा अर्धन्यायिकसमेत नभई प्रशासकीय अधिकारीका हैसियतले लेखी दिएको लिखत भएकोले र अंश लिन बाँकी छ भन्ने उनको भनाई झुट्टा सावित गर्ने लिखतहरू भएको कुरा हुँदा यस्तोमा सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्तहरूसमेतबाट रीट जारी हुन नसक्ने भएकोले विपक्षीको निवेदन खारेज हुन पर्छ । माथि उल्लेखित कारणहरूबाट विपक्षीको रीटको निवेदनपत्र स्वतः खारेज हुने हुँदा त्यस्तो निवेदनपत्रको आधारबाट सर्वोच्च अदालतले रीटको निर्णय नभएसम्म कारवाई नगर्नु भन्ने दिएको अन्तरिम आदेश पनि स्वतः निस्कृय हुनुपर्दछ भन्नेसमेत हर हाइनेस कृष्णचन्द्रदेवी राणाको वा. रामबहादुराज लवटको ०२१।६।१९।१ को लिखित जवाफ । स्वर्गीय श्री केशर सम्शेरको पत्नी श्रीमती हर हाइनेश कृष्णचन्द्रदेवी राणाले निजको पति परलोक हुनुभएकोले उहाँको नाउँमा रहेको बैंक खाता र कम्पनीको शेयर ईन्स्योरेन्स सिक्यूरिटिहरू निजको नाउँमा ट्रान्सफर गर्न हकदार प्रमाणित गरी पाउँ भन्ने निज हर हाइनेश कृष्णचन्द्रदेवी, केशर सम्शेर र लोकभक्त सम्शेरले २०२१ साल श्रावणमा निवेदन दिनु भएको हुनाले उक्त निवेदनको आधारमा निवेदीका हर हाइनेस कृष्णचन्द्रदेवी राणा हिज हाइनेश फिल्ड मार्शल श्री केशर सम्शेर ज.ब.रा. को श्रीमती नै हुँदा बैंकमा नगदी खाता खोली राख्नेहरूको शेषपछि रुपैयाँ झिक्ने हकदार प्रमाणित गर्नेबारे २०२०।१०।२३ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार मैजिष्ट्रेटले त्यस्तो प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था अनुसार हकदार प्रमाणित गरी प्रमाणपत्र दिएकोले निवेदक श्री साम्राज्य सम्शेरको कुनै हक हनन् गरेको छैन होइन ।

      ९.    निवेदक युवराज सम्शेर बिरुद्ध उपत्यकाञ्चल कमिश्नर रामबहादुर रावल, नेपाल बैंक लिमिटेडका अ.मे. आनन्दभक्त श्रेष्ट भएको यस्तै केशमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति ०१८।११।४ मा कमिश्नरले गरी दिएको प्रमाणपत्रको मान्यता दिई उत्प्रेषणको रीट खारेज गरिएकोले प्रस्तुत केशमा पनि उत्प्रेषणको रीट जारी हुनु नपर्ने हो । साम्राज्य सम्शेर र निजका परिवारहरूको मिति ०२०।४।३२।६ को काठमाण्डौ रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट रजिष्ट्रेशनसमेत पास भईसकेको बण्डापत्रबाट निज साम्राज्य सम्शेर केशर सम्शेरबाट मानो छुटीसकेको देखिएको र उक्त बण्डापत्रमा साम्राज्य सम्शेरले केशर सम्शेरको चल सम्पत्तिमा निजको हकदैया रहेको उल्लेखसम्म गर्न नसकेको देखिएबाट पनि उक्त प्रमाणपत्रबाट निजको कुनै हक अपहरण भएको छैन । उपरोक्त तथ्य र आधारहरूबाट प्रस्तुत उत्प्रेषणको रीट खारेज हुन सम्मानित अदालतसँग अनुरोध छ भन्ने ०२१।६।१९।१ को मैजिष्ट्रेट अफिस काठमाण्डौको जवाफ ।

      १०.    नियमबमोजिम गरी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२१।७।१०।२ को श्री प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      ११.    हकदार प्रमाणित गर्नेबारेलाई लिएर ०२०।१०।२३ को श्री ५ को सरकारको निर्णय भए अनुसार हकदार प्रमाणित गरी प्रमाणपत्र दिएको भन्ने ०२१।६।१९।१ को मैजिष्ट्रेट अफिसको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको हुनाले सो निर्णयको रीतपुर्वकको नक्कल एटर्निजनरल अफिसमार्फत पठाई दिनु भनी विपक्षी का.मे.अ. लाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ एटर्निजनरल अफिसमा पठाई मैजिष्ट्रेटले हकदार प्रमाणीत गरी दिएको कागजसमेत लिइ यस अदालतमा हाजिर हुन आउनु होला भनी विपक्षी हर हाइनेस कृष्णचन्द्रदेवी राणालाई कानूनबमोजिम ७ दिने म्याद पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०२१।७।२६।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      १२.   निवेदकको वारेसले बुझी पाउँभनी बेञ्चमा दर्खास्त दिनु भएको सरदार कविराज शिवनाथका छोरालाई का.मैजिष्ट्रेट अफिसबाट ०२०।१२।१२।४ मा हकदार प्रमाणित गरी दिएको भनेको सक्कलै फायल र यस्तो हकदार प्रमाणित गर्ने विषयमा कारवाइ गर्दा के कस्तो नीति अपनाई आएको छ । त्यसको विवरणसमेत एटर्नि जनरल अफिसमार्फत पठाई दिनु भनी विपक्षी मैजिष्ट्रेट अफिसलाई लेखी पठाई हकदार प्रमाणित गर्ने विषयलाई लिएर ०२०।१०।२३ मा निर्णय भएको भनेको सो निर्णय श्री ५ को सरकारको भन्ने नखुलेकोले सो निर्णय वाग्मती अञ्चलाधीश अफिसमार्फतका मे.अ. प्राप्त भएको भन्ने देखिनाले त्यस अफिसमा प्राप्त भएको रीतपूर्वकको १ एकप्रति नक्कल पठाई दिनु भनी वाग्मती अञ्चलाधीशलाई पनि लेखी पठाई दिनु र त्यसको बोधार्थ एटर्निजनरल अफिसमासमेत पठाई काम तामेल भई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०२१।८।११।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      १३.   प्रस्तुत केशमा उपरोक्त निवेदनको माग सो विषय प्राप्त जवाफहरू र सरकारी एडभोकेट रमानन्दप्रसाद र निवेदकतर्फका सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्मासमेत विपक्षी कृष्णचन्द्रदेवीतर्फका विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरेसमेत दुवैतर्फको विद्वान वकिलहरूको बहससमेतबाट मैजिष्ट्रेटको ०२१।५।२।२ को प्रमाणपत्रले निवेदकको हक हनन् भएको छ छैन भए मैजिष्ट्रेटले आफ्नो अधिकार भित्रको वा बाहिरको के–कस्तो काम गर्नु भएको रहेछ र रीट जारी गरी उल्लेखीत ०२१।५।२।२ को प्रमाणपत्र बदर गर्नुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

      १४.   संविधानको धारा ७१ मा “यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनकालागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकका प्रचलनकालागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्नेसमेत उल्लेख भएकोले कसैको कानून प्रदत्त अधिकार हनन् भएको र त्यसको लागि अन्य उपचार नभएकोमा मात्र सर्वोच्च अदालतले रीटको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गर्नमिल्ने हुँदा सर्वप्रथम उपरोक्त मैजिष्ट्रेटको प्रमाणपत्रले निवेदकको कुनै हक हनन् भयो भएन सो कुरा नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

      १५.   मैजिष्ट्रेटले गरी दिएको भनेको प्रमाणपत्र हेर्दा, “मेरो पति हिज हाइनेश फिल्ड मार्शल श्री केशर सम्शेर ज.ब.रा.२०२१ साल जेष्ठ २५ गते ७ जुन १९६४ का दिन परलोक हुनुभएकोले उहाँका नाउँमा रहेका बैंक खाता र कम्पनीका शेयर इन्स्योरेन्स स्यक्यूरीटीहरू मेरा नाउँमा ट्रान्सफर गर्न म हकदार प्रमाणीत गरी पाउँ भन्ने हर हाइनेश कृष्णचन्द्रदेवी राणाको निवेदनबाट ०२१।४।१९।२ मा प्रमाणपत्र दिएकोमा हकदार कायम गरी पाउँ भनी कृष्णचन्द्रदेवी, केयुर सम्शेर, लोकभक्त सम्शेरसमेतको पुनः संयुक्त निवेदन पर्न आएको । निवेदीका हर हाइनेश कृष्णचन्द्रदेवी राणा हिज हाइनेश फिल्ड मार्शल केशर सम्शेर ज.ब.रा. को श्रमती नै हुँदा हकदार प्रमाणीत गरी यो प्रमाणपत्र गरी दिएको छ” भनी लेखिएको रहेछ । सो प्रमाणपत्रमा पहिले निवेदनको व्यहोरासम्म उल्लेख गरी आखिर निवेदीका हर हाइनेश कृष्णचन्द्र देवी राणा हिज हाइनेश फिल्ड मार्शल केशर सम्शेर ज.ब.रा. को श्रमती नै हुँदा हकदार प्रमाणीत गरी यो प्रमाणपत्र गरी दिएको छ भन्ने लेखिएको देखियो । हर हाइनेश कृष्णचन्द्रदेवी राणा हिज हाईनेस फिल्ड मार्शल केशर सम्शेर ज.ब.रा. को श्रीमती होइन भनी निवेदकतर्फबाट जिकिर लिन सकेको नदेखिएकोले श्रीमतीको हैसियतले उहाँ हिज हाइनेश केशर सम्शेर ज.ब.रा. को हकदार हुनुहुन्छ भनी मैजिष्ट्रेटले लेख्नु भएको कुरा असत्य देखिएन । सो प्रमाणपत्रमा हर हाइनेश कृष्णचन्द्रदेवी राणामात्र हकदार हुनुहुन्छ । उहाँ बाहेक अरु कोही हकदार छैनन् भनी लेखेको नहुँदा हिजहाइनेश केशर सम्शेरको छोराको नाताले निवेदकको कुनै कानूनी हक भए त्यस हकलाई सो प्रमाणपत्रले हनन् गरेको देखिएन । यस्तो हकै हनन् नभएको कुरामा रीटको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा यो रीटको निवेदनपत्र खारेज गरिएको छ । यो आदेशको १ प्रति का.मैजिष्ट्रेट अफिसमा पठाउनु एटर्निजनरल अफिसमा पठाई दिनु र दर्तामा लगत काटी मिसिल नियमबमोजिम बुझाइ दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२१ साल माघ २ गते रोज ६ शुभम् ।