निर्णय नं. २६२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. २६२            ने.का.प. २०२१

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद उपाध्याय

न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

रि.फु.नं. ३

निवेदक      : ठे.चन्द्रप्रसाद जैशी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, सेक्रेटरी अर्थ मन्त्रालय

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   अन्य कानूनी व्यवस्थाकोबाटो छँदै उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

            शर्तराखी कबुलियतबाट निवेदकको जुन हक हनन् भयो भन्ने दावी छ सो हक संविधान वा अन्य कुनै कानूनी प्रदत्त भएको हक भन्ने नदेखिई परस्परमा भएको कबुलियत पट्टाको आधारमामात्र उत्पन्न देखिन आएको यस्तो ठेक्कापट्टाको वादविवादमा अन्य कानूनी तरिका नअपनाई रीटको माग गर्दैमा संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्तहकको प्रचलनकोलागी वा अन्य उपचरको व्यवस्था नगसरिएकोभए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको अवस्था प्रयोग हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग हुन नसक्ने हुनाले सो हुन नसक्ने भनी प्रस्तुत रीटको निवेदन पत्र खारेज गर्ने ठहराउनु भएको न्यायाधीश श्री नयनबहादुरज्यूको राय फैसला मनासिव ठर्हछ ।

(प्रकरण नं.१७)

निवेदकतर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट कृष्णप्रसाद पन्त, प्लीडर कुलराज गुरु घराना ।

सरकारतर्फ : एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह ।

आदेश

      १.     विराटनगर माल तालुक गुठी विर्तासमेतको मौजा भट्टी रकम ०१३ साल श्रावण १ गते देखि ०१६ साल आषाढ मसान्त तक ३ वर्षलाई वर्षको २६३००० चलन पाएका मिति देखि बुझाउने गरी मैले १३।१।१५ मा डाक सकार गरेको थिएँ । बीचको मानिसलाई मेरो डाँक भन्दा कम अङ्कमा कानून विरुद्ध ठेक्का बन्दोबस्त गरी चलन दिनु भएकोले १३।७७ सम्म ३३१३०। सरकारले नोक्सान गरी सकेपछि मलाई सूचना गएकोले कार्तिक ८ गते देखि मैले चलन गरें । मैले चलन गर्दाको अवस्थाको ३३१३०। नोक्सानी मबाट लिने पठाई दिनु भनी अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिनुभएछ । कानूनले तिर्नुपर्ने ठर्हछ भने दिनेछु मलाई कानूनले सो नोक्सानी नलाग्ने हुँदा मेरो उजुर जाहेर होस् भनी मेरो कागज गराई जाहेर हुँदा आखिर ०१७।१२।६ गते तिर्नैपर्छ भनी अर्थ आर्थिक कार्य विषय मन्त्रालयबाट सूचना आएको ।

      २.    एकदम घटी रकममा बीचको मानिसलाई बन्दोबस्त गरी त्यसबाट भएको नोक्सानी मबाट असूल गर्ने भनी निर्णय गर्नु कत्रो अनर्थ अन्यायको कुरा हो । रकम बन्दोबस्तका ८।१७ नं. का ऐनले यस्तो नोक्सानी मैले तिर्ने कर नलाग्ने हुनाले उत्प्रेषणको रीटद्वारा उक्त कानून विरुद्ध गरेको निर्णयलाई रद्द गरी विराटनगर माल र दाङ्ग गोश्वाराहरूको पक्राउबाट फुर्सद गरी पाउँ भन्नेसमेत चन्द्रप्रसाद जैसीको निवेदन ।

      ३.    निवेदकका मागबमोजिम रीट किन जारी हुनु नपर्ने हो १५ दिन भित्र लिखित जबाफ दिनु भई बहसको निमित्त सरकारी वकीललाईसमेत खबर गरी पठाई दिनु होला भनी सेक्रेटरी अर्थमन्त्रालयलाई लेखि जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत ०१८।१।१५।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ४.    ०१० साल श्रावण १ गते देखि ०१३ साल आषाढ मसान्ततकको निमित्त भा.रु. १५७९२१ का दरले त्रीसाला ठेक्का सदर भईरहेकोमा ०१३।२।१४ गतेको तारेख मुकरर गरी बडा बढी गर्दा चन्द्रप्रसाद जैशीलाई साल १ को भा.रु. २६३०० का दरले वर्षौनी ठेक्का बुझाउने गरी कबुलियत गरेको ।

      ५.    ठेक्का सदर नभई चलन पुर्जि लिन चन्द्रप्रसाद र साविक ठेक्दारले रकम नलिएकोले ०१३।४।१ देखि कटकेन्दारी बन्दोबस्त गर्नु परेको सरकारलाई भा.रु. ३३१३० नोक्सानी हुन गएको ।

      ६.    चन्द्रप्रसादले श्रावण १ गते देखि वा चलन पूर्जी पाएका मितिदेखि त्रिसाला ठेक्का गरी दिने निकासा भई नआएसम्म कबुल अंक २६३००० का दामासाहिले कार्तिक ८ गते देखि २५।१५ दिनको पटक गरी किस्ता बुझाउने गरी कबुल गरेको ।

      ७.    ०१३।३।२८ का निर्णयबमोजिम चलन पनि पाई हालसम्म काम चलाई रहेको हुनाले निजलाई ०१३ साल श्रावण १ गते देखि कार्तिक ७ गतेसम्मको नोक्सानीसमेत व्यहोर्ने गरी ऐन सवालको रीत पुर्‍याई धन जमानी लिनुपर्ने भए धन जमानीसमेत लिने गरी ०१३।४।१ देखि ०१६ साल आषाढ मसान्ततक वर्ष ३ लाई त्रिसाला ठेक्का पट्टा दिनु भनी ०१४।४।१८ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको ।

      ८.    म्याद पूर्जी जारी भएको । म्याद भित्र निजले ०१४।६।२५ मा मञ्जुर गरी पट्टा कबुलियत गरेकोमा रकम चलन गर्न नपाएको मितिको नोक्सानी ऐन कानून इन्साफबाट मैले नै व्यहोर्ने बुझाउने गरी सरकारबाट निर्णय निकासा भई आएको बखत मैले तिरुँला बुझाउँला भनी कबुलियत गरेको ।

      ९.    आफूले काम नगरेको समयको पनि व्यहोर्ने गरी पट्टा उठाएको हुनाले रिहाई दिन नमिल्ने । निजको उजुरी निवेदन खारेज हुनपर्छ भन्नेसमेत श्री ५ को सकारको सचीव अर्थ आर्थिक कार्य विषय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      १०.    ठेक्का नोक्सानी लिने गरी सरकारबाट निकासा भएको आदेश सहितको मिसिल र ठेक्का नोक्सानीबारे विराटनगर मालका हाकिमउपर विभागीय कारवाई गर्ने गरेको भनेको फाइल मिसिलसमेत झिकाई पेश गर्नु भन्नेसमेत ०१८।५।२।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ११.    पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकको वा सलिम मियाँलाई राखी निजतर्फको विद्वान प्लिडर कुलराज गुरुघरानाको र सरकारतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान गभर्मेन्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहको बहससमेत सुनी बुझ्दा संविधानको धारा ७१ मा यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्तहकको प्रचलनकालागी वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनकालागी बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्नेसमेत उल्लेख भएकोले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गराई माग्ने निवेदकले सर्वप्रथम आफ्नो कुन चाहीं मौलिक हक वा कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको हो । यदि कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको भए अरु कुनै उपायसमेत छैन भन्ने कुन स्पष्टतया देखाउन सक्नुपर्दछ । जाहेर गर्नुपर्नेले जाहेर नगरी र निकाशा दिनेले पनि निकासा नदिई नोक्सान परे ज–जसको गफलत हो, उसैले बुझाउन पर्छ भन्नेसमेत रकम बन्दोवस्तको १७ नं. मा उल्लेख भएको देखिन्छ । ठेक्कासम्बन्धी मुद्दा परेको अवस्थामा हाकिम वा ठेकेदार कोसँग उपर गर्ने भन्ने बारेमा विचार गर्दा, प्रयोगमा ल्याइने रकम वन्दोवस्तको उक्त १७ नं. को ऐनलाई रीटको निवेदनको आधार बनाई निवेदकले स.अ.को असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न खोजेको देखियो । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा कुन कानूनी वा मौलिक हक हनन् भएको भन्ने कुरा देखाउन सकेको देखिएन । निवेदकले पट्टा उठाउँदा २०१३ सालको श्रावण देखि कार्तिक ७ गतेसम्मको नोक्सानी बारेमा ऐन कानून इन्साफबाट मैले नै बेहोर्ने बुझाउने गरी सरकारबाट निर्णय निकासा भई आएका बखत मेले तिरुला बुझाउँला भन्ने शर्त लेखि त्यसको जमानीसमेत दिई पट्टा उठाई हाल १७।७।२७।४ मा सोही आधारबाट नोक्सानी ठेक्दारबाट लिने निर्णय गरेकोले सो सरकारको निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन, ठेक्का शर्त सम्बन्धबाट उठेको वादविवाद हो भन्ने प्रष्ट देखिएकै छ । ऐन कानून इन्साफबाट मैले नै बेहोर्ने बुझाउने गरी निर्णय निकासा भई आएका बखत तिरुँला बुझाउँला भनी निवेदकले शर्त राखेकैबाट सरकारले निर्णय गर्न पाउने देखिएको र सो सरकारको निर्णय कानूनबमोजिम भएन इन्साफबाट पनि मिल्दैन भन्ने निवेदकको जिकिरलाई रीट्को निवेदनको मूलआधार बनाई यो अन्य कुनै उपाय नभएमा कानून प्रदत्त हक वा मौलिक हक हनन् भएमामात्र सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न पाउनेमा ठेक्का सम्बन्धमा उठेको वाद विवादलाई हक हनन् भयो भन्ने बहानाबाट रीट्को निवेदन दिएको मिलेको देखिएन । यस्तो वादविवादको निप्टारी गर्न कानूनकोबाटो अवलम्बन गर्नुपर्नेमा कुनै पनि कानूनी र मौलिक हक हनन् भएको नदेखाई परेको रीटको निवेदकबाट सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

      १२.   इन्साफमा पनि मिलेन निवेदकसँग नोक्सानीउपर गर्ने निर्णय गर्ने हाकिमउपर पनि कारवाई गर्ने गरेपछि हाकिमबाट र निवेदकबाट दोहोरा लिने हुनजान्छ भन्ने कुराका हकमा हाकिमउपर विभागीय कारवाईसम्म भएको देखिएको त्यस्तो इन्साफमा मिल्यो मिलने भन्ने इत्यादि कुराको तथ्यमा पसी पक्ष विपक्षको कुरा सुनी सबुद प्रमाणको कसौटीमा घोटी निर्णय हुनुपर्ने कुरा (जुन रीट्को छिटो छरीतो कारवाईबाट त्यो हुन सक्दैन) लाई रीटको विषय बनाई निवेदन दिएको मिलेको देखिएन । माथिका प्रकरणहरूमा लेखिएको कारणाबाट ठेक्का शर्तबाट उठेको वादविवादको निप्टारा गर्न कानूनी वा मौलिक हक हनन् भएमामात्र प्रयोग हुने सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग हुन सक्तैन । निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । तर, माननीय सहयोगी न्यायाधीश श्री इश्वरीराजको रायमा रीट जारी गर्नुपर्ने भन्ने भएकोले उक्त रायमा मेरो सहमत नहुँदा निर्णयको लागी नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने न्यायाधीश श्री नयनबहादुरको राय ।

      १३.   ठेक्का उठाउने कबुलियतमा चलन नपाएको समय २०१३ साल श्रावण १ गते देखि कार्तिक ७ गतेसम्मको नोक्सानी ऐन कानून इन्साफबाट मैले नै बेहोर्ने बुझाउने गरी सरकारबाट निर्णय निकासा भई आएका बखत मैले तिरौला बुझाउँला भन्ने शर्त राखेको र त्यसैको आधारमा सरकारले ठेक्का ०१४।६।२५ मा दिएकोले सरकारतर्फबाट पनि सो ऐन कानून इन्साफबमोजिम भन्ने शर्तलाई स्वीकार गरेको देखियो । तसर्थ सरकारको निर्णय ऐन कानून इन्साफ मुताविकको छ छैन सोही कुरा मुख्य निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

      १४.   ठेक्कदारबाट नोक्सानी लिने भनी श्री ५ को सरकारबाट ०१७।६।२७।४ मा गरेको निर्णयको प्रस्तावमा हाकिमउपर विभागीय कारवाई हुन उपयुक्त देखिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको र ०१७।७।१५ को टिप्पणीमा हाकिमको गल्ती देखाई मालको हाकिमउपर कारवाई चलाएको देखिएको रकम बन्दोवस्तको १७। नं. ले जसको ढिला सुस्तीबाट नोक्सानी पर्न गएको हो उसँग असूलउपर गर्ने सिद्धान्त दर्शाएको चल्ने भई नपाएको समयको हर्जाना लिने गरी निर्णय हुनु उचित नदेखिनेमा पनि मालका हाकिमको गल्तीबाट नोक्सानी पर्न गएको भन्ने कुरा दर्शि सकेपछि ठेक्दारसँग नोक्सानी लिने भनी ठहर गर्नु कुनै ऐन कानून र इन्साफबाट न्यायोचित नदेखिएकोले कबुलियतको आफूले स्वीकार गरेको उक्त शर्तबमोजिम सरकारले निर्णय गरेको नदेखिएको हुनाले सो निर्णयलाई अदालतबाट मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा सो निर्णय यो रीट आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । निवेदन खारेज गर्ने भएको माननीय सहयोगी न्यायाधीशज्यूसगँ राय सहमत नभएकोले निर्णयकालागि फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने श्री न्यायाधीश इश्वरीराज मिश्रको राय ।

      १५.   निवेदक ठेक्दार चन्द्रप्रसादको वारेस सलिम मियाँलाई छलफलको तारेख तोकी गत पौष २२ गते पेश हुँदा निजलाई राखी निजतर्फबाट रहनुभएको विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान वकील प्लीडर कुलराज गुरुघराना, सरकार तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान गभर्मेण्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहसमेतले गर्नु भएको बहस सुनी आज निर्णय सुनाउन तारेख मुकरर भएको प्रस्तुत मुद्दामा विराटनगर माल तालुकगुठी विर्तासमेतको मौवा भट्टी रकम ०१३ साल श्रावण १ गते देखि ०१६ साल आषाढ मसान्त तकलाई वर्ष १ को २६३००० चलन पाएका मिति देखि बुझाउने गरी मैले ०१३।१।१५ मा डाक सकार गरेको थिएं । ऐ कार्तिक ८ गते देखि मैले चलन गरें । मैले चलन नगर्दाको रु. ३३१३०। नोक्सानी मबाट लिने गरी पट्टा दिनु भनी अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएछ । कानूनले दिनुपर्ने ठर्हछ भने दिनेछु मलाई कानूनले सो नोक्सानी नलाग्ने हुँदा मेरो उजुर जाहेर होस भनी मेरो कागज गराई जाहेर हुँदा आखिर ०१७।१२।६ गते तिर्नैपर्छ भनी निर्णय भएछ । रकम बन्दोवस्तको ८।१७ नम्बरका ऐनले यस्तो नोक्सानी मैले तिर्न कर नलाग्ने हुनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दावी भएको संविधानको धारा ७१ मा यो संविधानको धारा ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनकोलागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागी उत्प्रेषण लगएतका जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ, भन्ने सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र व्यवस्था भएकोले निवदकको कुनै मौलिक हक वा निजको कानूनी हक हनन् भएको छ छैन र हनन् भएको भए निजको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने प्रश्नको निर्णय हुनुपर्ने देखियो ।

      १६.    निवेदकले चलन नलिएका अवस्थाको नोक्सानीसमेत लिने गरी भएको ०१४।४।२१ को श्री ५ को सरकारको निर्णयमा “सबै भन्दा बढी साल १ को कं.रु. २६३००० रुपैयाँका दरले दाङ देउखुरी गोश्वाराका फाराममा कबोल गर्ने दाङ धर्ना बस्ने चन्द्रप्रसाद जैशीले ०१३।३।२८ का निर्णयबमोजिम चलन पनि पाई हालसम्म काम चलाई रहेको हुनाले निजलाई ०१३।४।१ देखि कार्तिक ७ गतेसम्मको नोक्सानीसमेत व्यहोर्ने गरी ऐन सवालको रीतपुराई धन जमानी लिनु पर्ने भए धन जमानीसमेत लिने गरी ०१३ साल श्रावण १ गते देखि ०१६ साल आषाढ मसान्त तक वर्ष ३ लाई त्रिसाला ठेक्का पट्टादिनु” भन्ने उल्लेख भएको र निवेदकले रकम चलन नपाएको मितिको नोक्सानीमा कानून इन्साफबाट मैले व्यहोर्ने बुझाउने गरी सरकारबाट निर्णय निकासा भई आएको बखत मैले नै तिरुँला बुझाउँला भन्ने शर्त राखी कबोल गरी ०१४।६।२५ मा नोक्सानी बापत धन जमानीसमेत दिई पट्टा लिएको देखिन्छ ।

      १७.   यसरी शर्त राखी गरिएको कबुलियतबाट निवेदकको जुन हक हनन् भयो भन्ने दावी छ सो हक संविधान वा अन्य कुनै कानूनी प्रदत्त हक भन्ने नदेखिइ परस्परमा भएको कबुलियत पट्टाको आधारमात्र उत्पन्न भएको देखिन आएको यस्तो ठेक्कापट्टाको वादविवादमा अन्य कानूनी तरिका नअपनाई रीटको माग गर्दैमा संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागी वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको अवस्था प्रयोग हुन नसक्ने हुनाले सो हुन नसक्ने सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुन नसक्ने हुनाले सो हुन नसक्ने भनी प्रस्तुत रीटको निवेदनपत्र खारेज गर्ने ठहराउनु भएको न्यायधीश श्री नयनबहादुर ज्यूको राय फैसला मनासिव ठर्हछ । यो आदेशको १ प्रति नक्कल विपक्षी काँहा पठाउन एटर्नी जनरल अफीसमा पठाई दिनु र दर्तामा लगत काटी मिसिल नियमबमोजिम बुझाइ दिनु ।

     

 

इति सम्वत् २०२१ साल माघ ६ गते रोज ३ शुभम् ।