निर्णय नं. २६३ - जग्गा दर्ता
निर्णय नं. २६३ ने.का.पं.२०२१
फुल बेञ्च
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षत्री
न्यायाधीश श्री गु.प्रो उपेन्द्रराज पण्डितज्यू
न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी
दे.फु.नं. २६७
प्रतिवादी : परमेश्वरीप्रसाद सिंहको मुद्दा सकार गर्ने जुगलप्रसाद सिंह ।
विरुद्ध
विपक्षी,वादी : जदुनन्दन रौनियारजी सप्तरी प्रखलीमा मौजेतिर, कौली विर्ता ।
मुद्दा : जग्गा दर्ता
न्यायप्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९,४, (क)
(१) निवेदन परेपछिमात्र अपील दिने निस्सा दिनु पर्ने हो वा फैसला माने अपील दिने किटान व्यवस्था गर्न हुने के हो ?
संविधानको व्यख्या जस्तो जटिल कानून प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरिदिएको मुद्दा मामिला वा त्यस्तो निस्सा गरिदिन इच्छा गरेमा सर्वोच्च अदालतले विशेष अनुमती दिएको मुद्दा मामिलामामात्र अपील लाग्न सक्ने देखियो । मा.न्या.इश्वरीराजज्यूको रायबमोजिम फैसला गर्ने न्यायाधीशले फैसलामानै अपील दिने निस्सा दिन अधिकार छ भन्ने यदि फैसलामा अपील दिने कुरा नै नलेखेको खण्डमा अपील दिने निस्सा दिने इन्कार भएछ भन्ने सम्झनु पर्ने स्थिति पर्न आउने भयो । जब फैसलामा संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानून प्रश्न समावेश भएकोले अपील दिनु भनी लेखिन्न तब निस्सा दिन इन्कार भएछ भन्ने सम्झि विशेष अनुमतीको लागी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्नुपर्ने अवस्था पर्न आयो । सर्वोच्च अदालतमा त्यस्तो निवेदन परेपछि सर्वप्रथम उच्च अदालतमा निस्साको लागी निवेदन पर्यो परेन निवेदन परेको भए त्यस्मा के कस्तो आदेश भयो सो सबै कुरा सर्वोच्च अदालतले बुझेपछिमात्र विशेष अनुमती दिन मिल्ने नमिल्ने कुराको विचार हुने । हालैमात्र प्रकाशित सर्वोच्च अदालत नियमावलीबाट देखिएको उस बखत यस्तो विस्तृत रूपमा नियम व्यवस्था नभए पनि सर्वोच्च अदालतमा बिशेष अनुमतिको लागि निवेदन परेपछि उपरोक्त कुराहरूको आवश्यकता महसुस गरी सोहीबमोजिम कारवाई भएको देखिएको छ । यसरी सर्वोच्च अदालतबाट उच्च अदालतमा निवेदन पर्यो परेन परेको भए यसमा भएको आदेश सब हेरिने भएपछि निवेदन परेपछिमात्र उच्च अदालतबाट निस्सा दिने नदिने कुराको विचार हुनपर्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन आयो । उच्च अदालत नियमावली, २०१६ को दफा १७ मा ऐनको दफा १९(४) अन्तर्गत निस्सा दिनलाई परेको निवेदनपत्र मुद्दा छिन्नेबेञ्चबाट नै हेरिने र किनारा हुनेछ । यदि कुनै कारणले गर्दा मुद्दा छिन्नेबेञ्च गठन हुन सकेन भने उस्तै प्रकारको अर्कोबेञ्च त्यस्तो निवेदन सुनुवाइको लागि मुख्य न्यायाधीशले गठन गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएकोले पनि निवेदन गर्नुपर्ने कुरालाई समर्थन गरेको छ । साथसाथै निस्सा गरी दिनुपर्ने कुरालाई फैसलामा अपील दिनु भन्ने लेखेपछि निस्सा भइ हाल्यो भन्नेतर्फ पनि देखिन्छ । तर, अपील दिनु भनी सुनाई दिनु र अपील दिन निस्सा दिनु भन्ने वाक्यांशहरूको एकै अर्थ हो भनु भने पनि मिल्ने देखिदैन । किनभने फैसला फैसला नै भयो र हद माथिको भए अपील दिनु भनेर लेखिने भयो । तर, अन्तिम हुने गरी उच्च अदालतले फैसला गरे पनि यदि संविधानको व्याख्या जस्ता जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको रहेछ भने उच्च अदालतले निस्सा दिएमा अपील लाग्ने भएपछि निस्सा हुन पर्यो । सो निस्सा फैसलामा पनि हुन सक्छ भन्नु निस्सालाई अपीलको म्यादमा परिणत गर्नु जस्तो हुनजान्छ । निवेदन परे पनि हुन्छ निवेदन नपरे पनि फैसला गर्ने न्यायाधीशले फैसलामा नै संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले अपील दिनु भनी लेख्न अधिकार पनि छ । निवेदन दिएमा गर्ने कुरा उच्च अदालत नियमावलीको नियम १७ मा व्यवस्था भएको हो भन्नेतर्फका हकमा जसो गरे पनि हुने कुरा विधायीकाले सोचेको हैन भन्ने कुरा उक्त नियमावलीको १७ दफाले नै स्पष्ट गर्छ । निस्सा दिनलाई परेको निवेदनपत्र उहीबेञ्चबाट हेरिनेछ भनी व्यवस्था गर्न सक्नेले निवेदन परेछ भने उहीबेञ्चबाट हेरिनेछ भन्ने गर्न नसक्ने होइन । तर, निस्सा दिनलाई परेको निवेदनपत्र भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ र यसबाट निवेदन पर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखिएकै छ । ती सब कुराहरूबाट फैसला गर्ने न्यायाधीशले स्वतः फैसलामा अपील दिनु भनी लेख्न चाही न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को १९, ४(क) को निर्देशन पालना गरेकै हो भन्न नमिल्ने देखिंदा फैसला भईसके पछि मुद्दामा संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले अपील दिन निस्सा पाउँ भनी पक्षबाट माग भएपछि प्रश्न जटिल छ छैन हेरी जटिल भएमा अपील दिन निस्सा दिन पर्छ । फैसलामा नै फैसला गर्ने न्यायाधीशले स्वतः संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले अपील दिनु भनी लेख्न मिल्ने होइन भन्ने डिभिजन बेञ्चको माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुरज्यूको राय मनासिव छ ।
(प्रकरण नं. २०)
प्रतिवादीतर्फ : एडभोकेट मधुप्रसाद शर्मा, एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे ।
विपक्षीतर्फ : एडभोकेट कुसुम श्रेष्ठ, प्लीडर लवदेव भट्ट ।
फैसला
१. बौकु साहु बर्नलालसँग रु. २००० मा सगोलकी स्वास्नी ऋषिया रौनियारनीको नाउँबाट ०९।६।२१।२ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी खरीद गरेको विगाह ।१ड२।।४ धुर जग्गा दाखिल खारेज गर्न बाँकी छँदै ऋषिया मरेकीले मेरो नाउँमा दाखिल खारेज गरी दिनु भन्ने जिमिदार पटुवारीलाई पुर्जि गरी पाउँ कोलैती रसिद थान २ दाखिल गरेको छु भनी हनुमाननगर मालमा ०१२।१२।२७ मा जदुनन्दनको दर्खास्त परेको ।३ दिन भित्र दाखिल खारेज गरी दिनु भनी मालबाट पुर्जि भई आएको ।
२. ऋषियाको वतन तुर्कोली लेखिएको जदुनन्दनको खास वतन नलेखि खुदी बखारीमा दोहट गरी बस्ने भन्नेसम्म लेखेकोमा बुझ्दा जदुनन्दनको घर जन्म समेत हिन्दुस्थान जि.सहर्सा प्रनारेदिगर मौजे कुनौली बजारमा भन्ने पत्ता लागेको । बिदेशीका नाममा जग्गा दर्ता गर्न बाधा पर्यो जिमिन्दार मौजामा नहुँदा जाहेर गरेको छु भनी पटुवारी सुवालाल दासको रिपोर्ट परेको ।
३. सप्तरी तुकौली बिर्ता निवासी राम दहीनीको छोरी ऋषियासँग २५ बर्ष अघि मेरो विवाह भइ माईती नेरै अलग घर बनाई बसेकी र मसमेत दोहटा गरी बसेको छु । पत्नी ऋषियाले आफ्नो पेवा दाइजोबाटसमेत बौकु साहु बर्णलाल बनियासँग जग्गा राजिनामा पास गराई लिएकी थिइन् । दाखिल खारेज गर्न बाँकी हुँदा परलोक भइन् २ बर्षको पोत बुझाइ कोलैती रसिद लिएको र ०१२ सालको पोत मालमा धरौट राखेको मेरो नाउँमा जग्गा दर्ता गराउन पुर्जि भई जाँदासमेत जिमिदार पटुवारीले दाखिल दर्ता गरी दिएनन् । १५।२० बर्ष अघि देखि नेपाल सरहद खुदी भखारिमा घर बनाई बसेको छु र नेपाल सरकारकै रैयत भई बस्न मञ्जुर छु । पत्नीका नामको जग्गा दाखिल दर्ता गराई पाउँ भन्नेसमेत जदुनन्दनको बयान रहेछ ।
४. पृतमलाल साहुको र ऋषियाको जग्गा धुर्ति फिर्ती मुद्दा परी भएको फैसलाको नक्कलबाटसमेत ऋषिया यसै सरहदकी जदुनन्दनकी स्वास्नी देखिएकी हकवाला लोग्ने जदुनन्दनले नेपाल सरकारको रैयत भइ बस्न कागज गरेबाट अदलको २१(६) नं. ऐनबमोजिम जदुनन्दनका नाउँमा दाखिल दर्ता गराइ दिने भनी हनुमाननगर मालबाट ०१३।५।२८ मा पर्चा भएको रहेछ ।
५. सगोलकी स्वास्नीको नामबाट खरिद गरेको भन्ने दर्खास्तमा र ऋषियाले आफ्नो पेवाबाट किनेकी भन्ने बयान जदुनन्दनले गरेबाट जग्गामा विदेशी प्र. वादीको थैली परेकोमा नेपाल सरकारको रैयत भई बस्ने कागज गर्दैमा जग्गा दर्ता गराई दिने मालबाट पर्चा भएकोमा चित्त बुझेन । अदलको २१ नं. बमोजिम पर्चा बदर गरी जग्गा खरिद गरेमा पाको नुहने हुँदा सरकार लगाइ पाउँ भन्नेसमेत जिमिदार परमेश्वरीप्रसाद सिंह प्र.सुवालालको अपील ।
६. स्वास्नीका नाउँबाट खरिद भएको अपुताली खान व्यहोर्न पाउने भइ दर्ता गरी पाउने ठहर्छ । ऐन सवालको रीत पुर्याइ दाखिल दर्ता गराइ दिने र प्रकाशित गजेट मुताविक नेपाल नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत लिनु भनी जदुनन्दनलाई सुनाई दिने भनी हदमुनिको मुद्दा अपीलसमेत नलाग्ने गरी सप्तरी गोश्वाराबाट ०१३।११।२३।४ मा भएको फैसला ।
७. बिगो २०००। देखिएकोले हद माथिको हुँदा अपील दर्ता गरी दिने ०१४।७।१५ को सर्वोच्च अदालतको टिप्पणी आदेश ।
८. गोश्वराको इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत जि.परमेश्वरी प्र.सुवालालको अपील ।
९. नामसारी दर्खास्त परेमा ऋषियाको विवाह जदुनन्दनसँग भएकोले नेपालको नागरिक नहुने अवस्थामा ऋषियाले जग्गा राजिनामा गराई लिनु हुने नहुने विषयमा अदलको २१(७) अ.बं. १८ नं. ले सरकार वादी भई तहकिकात हुनु पर्नेमा त्यसतर्फ कारवाइ केही नभएकोले त्यसतर्फसमेत ठहर्याउन स.गो. मा पठाइ निर्णय भई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत दौडाहा सिंगलबेञ्चको आदेश ।
१०. नेपालको रैयत भइ बस्न कबुलियत गरी सकेपछि सरहदमै घरद्वार गरी नबसी ५७ ईस्वीमा विहार विधान सभाको मतदाता सूचीमा नाउँ लेखिएको बिदेशमा चौकिदारमा लागेको टेक्सको फाराम नक्कल पेश भएको ५४।५५ इस्वीको नं. ४०७ फाराममा जदुनन्दनको स्त्री हैया नहि भन्ने खातामा है भन्ने लेखिएबाट ऋषिया पनि भारत बसेकी स्पष्टै भएको र नागरिक ऐन, २००९ को धारा ४ (ख) समेतबाट जदुनन्दन र ऋषिया विदेशी मानिस ठहर्छन् भनी ०१५।१०।८।४ मा सप्तरी गोश्वाराबाट फैसला भएको ।
११. दान दातव्यको ४क. अदलको २१ दफासमेतले स्वास्नीको अपुताली खान पाउने मेरो मुख्य अधिकार छ । स–परिवार स्वदेश मै बसेपछि विदेशी भन्न नहुने र यताका लोग्नेले उताका स्वास्नी मानिस विवाह गर्छन त उताका लोग्नेले यसतर्फका स्वास्नी मानिस विवाह गर्न किन नहुनु । अन्तरिम शासन विधान र नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ ले सबैको समानता हुने भेदभाव नगर्ने लोग्नेको हक सरह स्त्रीको पनि हक हुनेमा सरहदमै घर जमगरी बसी पेवा दाईजो बढाई आर्जन गरेको बदर नहुने, अदलको ऐन लाग्ने पछिको ऐन नलाग्ने अदालती बन्दोबस्तका ५६ नं. ले पनि निर्देश गरेको छ, ऋषिया खास नेपाली नागरिक सरहद मै रहे बसेकी भन्ने कुरा अरु अरु मुद्दा पनि फैसला भईरहेकोबाटसमेत देखिने हुँदा गोश्वराको इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत जदुनन्दनको अपील ।
१२. जग्गा बिक्री गरी दिएको थियो । बिदेशी भन्ने कुरा जग्गा बिक्री गर्ने समयमा याद आएन पिता बौंकु सिधासाधा प्राणी थिए । लोग्नेले जग्गा किन्न पैसा पठाए भनी ऋषियाले भन्छिन् र थोरै मोल ।५।७ सयमा जग्गा दिइयो । तर, विदेशी थाहा भएपछि मोल फिर्ता दिई जग्गामा हाम्रो हक भोग भई तिरी तिरेको छौं । दाखेल खारेज पनि भईसकेको छैन विदेशीलाई जग्गा दिन नहुने भइ त्यसो भएकोले थैली कपाली भईसकेकोले अव जग्गामा हाम्रै हक भोग कायम गरी पाउँ जदुनन्दन र ऋषिया बिदेशी हुन बिक्रीनामा कपाली भइ सकेपछि मृत पितालाई दण्ड बिगो लाग्न नसक्ने भन्नेसमेत भिषम साहु बर्णलालको अपील ।
१३. जदुनन्दन अनागरिक भएको हुनाले स्वास्नी ऋषियाको अपुताली पाउँदैन सरकार लगाउनु पर्छ भन्ने वादीतर्फको जिकिर मनासिव भन्नै नहुने । यो जिकिर अदलको २१(६) नं. को विपरित देखिने जदुनन्दन हकदार होइन भन्न वादीले नै नसकेको र दर्ता गराइ पाउँ भन्ने जग्गा विगाह १ड२।।४ स्वास्नीको दाइजो पेवाबाट खरिद भएको भनी निज प्रतिवादीले बयानमा बढी लेखेकोसमेतबाट स्वास्नी ऋषियाको शेषपछि अपुताली खान पाउने जदुनन्दनका नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता गरी दिनुपर्ने ठहर्छ । सो ठहर्नाले उक्त जग्गा जदुनन्दनका नाउँमा दाखिल खारेज गरी दिनु भनी जिमिदार पटुवारीलाई पुर्जि गर्न ह.माललाई लेखन विराटनगर इलाका अदालतमा लगत दिने नागरिकता विषय नागरिक हकसम्बन्धी भइ संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न भएको हुँदा चित्त नबुझ्ने झगडियालाई अपील दिनु भनी फैसला सुनाइ दिने भन्नेसमेत पु.उ.अ.को फैसला ।
१४. लिखत भएको ४ बर्षपछिमात्र सो लिखतबमोजिम जग्गा दाखिल दर्ता गरी पाउँ भन्ने दावी लिएको नै कानूनको विपरित छ । विपक्षी वादी र निजको पत्नी ऋषिया विदेशी भारतीय नागरिक हुन भन्ने मिसिलमा स्पष्ट पाइन्छ । आम निर्वाचन हुँदा पनि निजहरूको नाम भोटर लिष्टमा छैन । दावी पत्र गरेकोमा नाम समावेश गर्न नमिल्ने भनी ०१५।१०।७ मा निर्णय भएको । त्यसउपर उजुर गरी निर्णय बदर गराउन सकेको छैन । यसै देशमा बस्छु भनी ०१३।५।२८ मा कागज गरी दिई सकेपछि १९५७ को विहार विधान सभाको निर्वाचन सूचीमा नाम लेखाई भोट दिएकोसमेत मानिसलाई जिताई पु.उ.अ. ले फैसला गरेकोमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत परमेश्वरीप्रसाद सिंह राजपुतसमेतको अपील ।
१५. न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा ४ (क) अन्तर्गत उच्च अदालतले फैसला गरेउपर सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न चाहने पक्षले उक्त ऐन अन्तर्गतको उच्च अदालत नियमावली, २०१६ को नियम १७ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा अपील दिन निस्सा पाउनको लागि पहिले उच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन परेपछिमात्र फैसला गर्न बेञ्चबाटै निस्सा दिनलाई संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको छ छैन भनी हेरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आएकोले लेखिएबमोजिम सोही फैसला गर्नेबेञ्चबाट निस्सा हुन सक्ने नसक्ने उक्त ऐन नियममा व्यवस्था भईरहेकोलाई उच्च अदालतलाई उक्त ऐन दफा १९(४) (क) ले निस्सा गरी दिनेसम्म अधिकार प्रदान गरेको र सो अधिकार कार्यान्वित गर्न उक्त नियम बनेकोलाई सो नियमले ऐनले दिएको अधिकार सीमित गरेको भन्न नहुने र त्यस्तो निवेदन परेमा लाग्ने निस्सा उच्च अदालत सिंगलबेञ्चले फैसलामै लेख्न पाउने भन्ने तवरले लेखिएको जो हो त्यो निस्सा भएको भन्न उक्त ऐन नियमले नमिल्ने हुँदा मसमेत भएको ०२१।३।५ को डिभिजन बेञ्चले दे.अ.नं. १६७।१७० वादी आनन्दीप्रसाद सिंहको र जानकीदेवीसमेतको दानपत्र बदर मुद्दामा पक्ष विपक्षीबाट उठाइएको सबै जिकिरको सन्तोषजनक तरिकाले पूर्ण विवेचना गरी सकेको हुँदा यहाँ सबै दोहर्याई लेखि रहन आवश्यक नहुँदा मेरो सोही आदेशमा लेखिएको रायबमोजिम राय सदर छ । सहयोगीमा न्य.ज्यू. श्री स.ईश्वरी राजज्यूसँग मेरो राय सहमत हुन नसकेकोले यो मुद्दा नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्टज्यूको राय फैसला ।
१६. पु.उ.अ. को फैसलामा संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न भएको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा ४(क) को अधिकार प्रयोग गरी अपील दिने निस्सा गरी दिनु भएको रहेछ । सो ऐनमा उच्च अदालतले दिएको फैसलाउपर देहायबमोजिमको मुद्दा मामिलामा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ भनी लेखाई देहायको (क) दफामा संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरी दिएको भनी उल्लेख भएको । त्यसमा पक्षबाट निवेदन परेमामात्र निस्सा हुने भनी उल्लेख नभएको निवेदन नपरेमा पनि उच्च अदालतलाई आफ्नो चित्तमा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छ भन्ने लागेमा निस्सा दिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको प्रष्टै देखिएको ।
१७. उच्च अदालत नियमावली, २०१६ को दफा १७ मा ऐनको दफा १९,४ अन्तर्गत निस्सा दिनलाई परेको निवेदनपत्र मुद्दा छिन्नेबेञ्चबाट नै हेरीने र किनारा हुनेछ भनी उल्लेख भएको कुरा बेञ्चले स्वतः निस्सा नदिई निस्सा गरी पाउँ भन्ने पक्षको निवेदन परेमा सो निवेदन कुनबेञ्चबाट हेरिने हो । त्यसको लागिमात्र सो ऐन नियम बनेको र त्यसले कानूनले उच्च अदालतलाई दिएको निस्सा दिन पाउने अधिकारलाई सिमित गरेको छैन । यदि सितृतै गरेको भए पनि सो नियम ऐनसँग बाझिने हुनाले अवैध हुन जान्थ्यो । तर, निवेदन परे सो निवेदन यस किसिमसँग फछ्यौट गर्नु भन्ने नियमबाट उच्च अदालतलाई जटिल कानूनी प्रश्न छ भन्ने लागेमा निस्सा दिन पाउने अधिकारलाई सिमित गरेको भन्ने कदापी मिल्दैन । तसर्थ उक्त ऐन र नियम कुनैमा पनि निवेदन नपरेमा उच्च अदालतले ऐनको १९।४ (क) दफा अन्तर्गतका अधिकार प्रयोग गर्न हुन्न भन्ने नदेखिएकोले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरी श्री.मा.न्या. वासुदेव शर्माज्यूले अपील लाग्ने निस्सा गरी दिनु भएको मनासिव छ । मा.न्या. रत्नबहादुर विष्टज्यूले गर्नु भएको रायसँग मेरा सहमत नभएकाले यस विषय निर्णयको लागी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री स.इश्वरीराज मिश्रज्यूको राय फैसला ।
१८. यसमा पूर्वाञ्चल उच्च अदालतउपर जि.परमेश्वरीप्रसाद सिंह समेतको अपील गरी डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा राय बाँजी भई नियम बमोजिम तारेखमा रहेका अपीलबाट परमेश्वरीप्रसाद सिंहो मुद्दा सकार गर्ने जुगलप्रसाद सिंहको वा जै. कृष्ण ठाकुर र विपक्षी जदुनन्दन रौनियारलाई राखी जुगलप्रसादतर्फबाट रहनु भएको विद्वान वकील एडभोकेट मधुप्रसाद शर्मा, एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे तथा विपक्षी जदुनन्दकोतर्फबाट रहनुभएको विद्वान एडभोकेट कुसुम श्रेष्ठ र प्लिडर लवदेव भट्टासमेतको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको छ भन्ने लागी अपील दिनेलाई निस्सा दिने दफा १९(४) (क) बमोजिम निस्साको लागी पक्षको निवेदन नै नपरी मा.न्या. वासुदेव शर्माले ०१८।३।१८।१ को पु.उ.अ. को फैेसलामा संविधानको व्यवस्था जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले अपील दिनु भनी लेखि दिनु भएको रहेछ र सोहीबमोजिम पक्षको अपील परी आएको प्रस्तुत मुद्दामा अपील दिनु छुट्टै निवेदन परी कारवाई भईमात्र निस्सा दिन मिल्ने हो वा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छ भन्ने लागेमा फैसला गर्दाकै अवस्थामा अपील दिनु भनी फैसलामा लेख्न मिल्ने के हो ? भन्ने कुरामा दुई मत भई पेश हुन आएको रहेछ । मा.न्या. इश्वरीराजज्यूको रायमा छुट्टै निवेदन पर्ने जरुरत छैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा ४(क) ले त्यस्तो फैसलामानै निस्सा दिन मिल्ने गरी ऐनले अधिकार प्रदान गरेको छ । निवेदन नपरेमा निस्सा दिन हुन्न भन्ने कुनै ऐन नियममा नदेखिएकोले मा.न्या. वाशुदेव शर्माले फैसलामा नै अपील दिन पाउने गरी लेख्नु भएको मनासिव भन्ने र मा.न्या.रत्नबहादुरको रायमा अपील दिनको लागी निस्सा प्राप्त गर्नुपर्छ । फैसलामा नै लेखि अपील दिन पाउँछ भन्नु कानून सङ्गत भएन । नियमले पनि निवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा फैसलामानै संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले अपील दिनु भनी लेख्न मिल्दैन भन्ने भई माननीय न्यायाधीशहरूमा मतैक्य हुन सकेनछ ।
१९. अब यस बेञ्चबाट उपरोक्त दुई रायमा कुन चाहीं राय मनासिव रहेछ भनी हेर्नुपर्ने हुन आयो । मुख्यत उच्च अदालतबाट भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९।४। (क) बमोजिम अपील दिनलाई दिइने निस्सा पक्षको भाग भएपछिमात्र दिने वा फैसला गर्दा कै अवस्थामा संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनीप्रश्न समावेश भएकोले अपील दिनु भनी फैसलामा नै लेखि दिने के हो भन्ने कुरा कै निर्णय हुनुपर्यो । संम्बन्धित न्याया प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९,४ (क) यस प्रकारको छ ।
१९(४) (क) कुनै मुद्दा मामिलामा उच्च अदालतले दिएको फैसाल वा अन्तिम आदेशउपर देहायबमोजिम मुद्दा मामिलामामात्र सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ ।
(क) संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्स गरी दिएको मुद्दा मामिला वा
(ख) त्यस्तो निस्सा गरी दिन उच्च अदालतले इन्कार गरेतापनि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफु छेउ अपील गर्न पाउने गरी सो अदालतले विशेष अनुमती दिएको मुद्दा मामिला ।
२०. प्रस्तुत दफा हेर्दा, संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरी दिएको मुद्दा मामिला वा त्यस्तो निस्सा गरी दिन ईन्कार गरेमा सर्वोच्च अदालतले विशेष अनुमती दिएको मुद्दा मामिलामामात्र अपील लाग्न सक्ने देखियो । मा.न्या ईश्वरीराजज्यूको रायबमोजिम फैसला गर्ने न्यायाधीशले फैसलामानै अपील दिने निस्सा दिन अधिकार छ भन्ने यदी फैसलामा अपील दिने कुरा नै नलेखेको खण्डमा अपील दिने निस्सा दिन इन्कार भएछ भन्ने सम्झनु पर्ने स्थिति पर्न आउने भयो । जब फैसलामा संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले अपील दिनु भनी लेखिन्न तब निस्सा दिन इन्कार भएछ भन्ने सम्झी विशेष अनुमतिको लागी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्नुपर्ने अवस्था पर्न आयो । सर्वोच्च अदालतमा त्यस्तो निवेदन परेपछि सर्वप्रथम उच्च अदालतमा निस्साको लागी निवेदन पर्यो परेन निवेदन परेको भए त्यस्मा के कस्तो आदेश भयो सो सबै कुरा सर्वोच्च अदालतले बुझेपछिमात्र विशेष अनुमती दिन मिल्ने नमिल्ने कुराको विचार हुने । हालैमात्र प्रकाशित सर्वोच्च अदालत नियमावलीबाट देखिएको उस बखत यस्तो विस्तृत रूपमा नियममा व्यवस्था नभए पनि सर्वोच्च अदालतमा विशेष अनुमतीको लागी निवेदन परेपछि उपरोक्त कुराहरूको आवश्यकता महसुस गरी सोहबिमोजिम कारवाई भएको देखिएको छ । यसरी सर्वोच अदालतबाट उच्च अदालतमा निवेदन पर्यो परेन परेको भए त्यस्मा भएको आदेश सब हेरिने भएपछि नवेदन परेपछिमात्र उच्च अदालतबाट निस्सा दिने नदिने कुरको विचार हुनुपर्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन आयो । उच्च अदालत नियमावली, २०१६ को दफा १७क. मा ऐनको दफा १९(४) अन्तर्गत निस्सा दिनलाई परेको निवेदनपत्र मुद्दा छिन्नेबेञ्चबाट नै हेरिने र किनारा हुनेछ । यदि कुनै कारणले गर्दा मुद्दा छिन्नेबेञ्च गठन हुन सकेन भने उस्तै प्रकारको अर्कोबेञ्च त्यस्तो निवेदन सुनुवाइको लागी मुख्य न्यायाधीशले गठन गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले पनि निवेदन पुर्नुपर्ने कुरालाई समर्थन गरेकोछ । साथसाथै निस्सा गरी दिनुपर्ने कुरालाई फैसलामा अपील दिनु भन्ने लेखेपछि निस्सा भई हाल्यो भन्नेतर्फ पनि देखिन्छ । तर, अपील दिनु भनी सुनाई दिनु भन्नु र अपील निस्सा दिनु भन्ने वाक्यांशहरूको एकै अर्थ हो भनु भनेपछि मिल्ने देखिदैन । किनभने फैसला फैसलानै भयो र हक माथिको भए अपील दिनु भनेर लेखिने भयो । तर, अन्तिम हुने गरी उच्च अदालतले फैसला गरेपनि यदि संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको रहेछ भने उच्च अदालतले निस्सा दिएमा अपील लाग्ने भएपछि निस्सा हुनपर्यो । सो निस्सा फैसलामा पनि हुन सक्छ भन्नु निस्सालाई अपिलको म्यादमा परिणत गर्नु जस्तो हुनजान्छ । निवेदन परेपनि हुन्छ निवेदन नपरेपनि फैसला गर्ने न्यायाधीशले फैसलामानै संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले अपील दिनु भनी लेख्न अधिकार पनि छ । निवेदन दिएमा गर्ने कुरा उच्च अदालत नियमावलीको नियम १७ मा व्यवस्था भएको हो भन्ने तर्कका हकमा जसो गरेपनि हुने कुरा विधायीकाले सोचेको होइन भन्ने कुरा उक्त नियमावलीको १७ दफा ले नै स्पष्ट गर्छ । निस्सा दिनलाई परेको निवेदनपत्र उहीबेञ्चबाट हेरिनेछ भनी व्यवस्था गर्न सक्नेले निवेदन परेछ भने उहिबेञ्चबाट हेरिनेछ भन्ने गर्न नसक्ने होइन । तर, निस्सा दिनलाई परेको निवेदनपत्र भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ र यसबाट निवेदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखिएकैछ । यी सब कुराहरूबाट फैसला गर्ने न्यायाधीशले स्वतः फैसलामा अपील दिनोस् भनी लेख्नु चाहि न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को १९,४(क) को निर्देशन पालना गरेकै हो भन्न नमिल्ने देखिँदा फैसला भैसकेपछि मुद्दामा संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले अपील दिन निस्सा पाउँ भनी पक्षबाट माग भएपछि प्रश्न जटिल छ छैन हेरी जटिल भएका अपील दिन निस्सा दिनपर्छ । फैसलामानै फैसला गर्ने न्यायाधीशले स्वतः संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले अपील दिनु भनी लेख्न मिल्ने होइन भन्ने डिभिजन बेञ्चको माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुरज्यूको राय मनासिव छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी जि. परमेश्वरीप्रसाद सिंहसमेतको अपील खारेज हुने ठर्हछ । सो ठहरेकोले कसैलाई केही गर्नुपर्दैन । बहुमतको राय कायम हुने भएकोले नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
माननीय न्यायाधीश श्री लोकराज जोशीको राय
२१. संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरी दिएको मुद्दा मामिलामा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्नेछ भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा ४ को (क) मा लेखिएको आधारमा नागरिकता विषयमा नागरिक हकसम्बन्धी भई संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न भएको हुँदा चित्त नबुझे अपील दिनु भनी झगडियालाई सुनाई दिने भन्ने ०१८।३।१८।१ को पूर्वाञ्चल उच्च अदालत सिंगलबेञ्चको फैसला अनुसार जि. परमेश्वरीप्रसाद सिंहसमेतको अपील परेको । सो अपीलको निर्णयलाई डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा फैसला भएपछि निवेदन दिई त्यसबाटमात्र निस्सा दिन मिल्ने हो भन्ने र फैसलामा उल्लेख गरेर पनि निस्सा दिन मिल्ने हो भन्नेसमेत २ राय भई पेश हुन आएको त्यस विषयमा ।
२२. संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सागरी दिएको मुद्दा मामिलामा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्नेछ भन्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा ४ को (क) मा र ऐनको दफा १९ (४) अन्तर्गत निस्सा दिनलाई परेको निवेदनपत्र मुद्दा छिन्नेबेञ्चबाट नै हेरिने र किनारा हुनेछ भन्ने उच्च अदालत नियमावली, २०१६ को नियम १७ मा लेखिएको, ऐनमा निस्सा भनेपछि फैसला नै लेखिदिन नमिल्ने हो भन्नेतर्क पनि उपस्थित गरिएको छ । तर, निस्सा भनेको रुप यस्तो हुनुपर्छ भन्ने नभएकोले सो तर्क निरर्थक हुन जाने र ऐनमा निवेदन दिएर मात्रै यस्तो निस्सा लिने दिने गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख नभएको नियमावलीमा परेको निवेदनमा कारवाई गर्ने व्यवस्थासम्म लेखिएकोले निवेदन दिनालाई अनिवार्य गराइएको भन्न नमिल्ने भएपछि ऐन दफा १९(४) अनुसारको काम हुनुपर्ने भन्नेसम्म पर्यो र सो काम हुनालाई प्रष्ट व्यवस्था नदेखिएकोले न्याय दिने अधिकारीले अफ्नो विवेकमा न्याय दिएकै बखत अपील दिन पाउने व्यवस्था पनि गरिदिनु अथवा त्यस्तो हुन नसकेकोमा पक्षले निवेदन दिएमा पनि ऐनबमोजिम निकाशा दिनु भने यो दुवै पक्षको काम गर्ने अधिकारवालाको विवेकै अनुसार हुनसक्छ र प्रष्टै कानून विपरित नभएकोमा व्यवहारिकता र पक्षहरूलाई सुविस्ता छिटो छरीतो हुनेतर्फपनि ध्यान दिनु पर्ने भएकोले माननीय न्यायाधीश वाशुदेव शर्माज्यूले आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी अपील दिन पाउने कुरा फैसलामा नै जनाई निस्सा दिनु भएको कानून अनुसारको व्यवहारिक पनि देखिन आउँछ ।
२३ उपरोक्त कारणले मा.न्या. श्री इश्वरीराजज्यूको राय मनासिव देखिएकोले फुल बेञ्चका मा.न्या. श्री नयनबहादुरज्यू, मा.न्या. श्री उपेन्द्रराजज्यूको रायसँग सहमत नहुँदा आफ्नो राय छुट्टै लेखिदिएको छु । कानूनबमोजिम गरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
इति सम्बत् २०२१ साल फलगुण २६ गते रोज ३ शुभम् ।