निर्णय नं. २६४ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

निर्णय नं. २६४            ने.का.प. २०२१

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री गु.प्रो.उपेन्द्रराज पण्डितज्यू,

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह,

रीट नं. १३/५६

 

निवेदक      : महेन्द्रप्रसादसमेतको हकमा कृष्णमान श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला न्यायाधीश जि.अ. विरगञ्ज

बिषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

(१)   न्यायीक अधिकारीले कारवाइको निमित्त थुनामा राखेमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने ।

            पुर्पक्षको निमित्त जमानतमा नराखी संवैधानिक हक हनन् गरेको भन्ने निवेदकहरूको भनाईका हकमा पनि मौका सर्जिमिनसमेतको केशको प्रकृति हेरी न्यायीक अधिकारीले कारवाइको सिलसिलामा पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राखी कारवाइ गरेको देखिन्छ । कुनै थुन्ने अधिकारै नभएको व्यक्तिले थुन्यो वा थुन्न पाउने भन्दा बढी थुन्यो भन्नेसमेत बिषयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग हुन सक्ने हो । प्रस्तुत केशमा रामचरीत र कुर्मी कर्तव्यबाट मरी जगत भगतको दर्खास्तबाट श्री ५ को सरकार वादी भई दायर भएको खुन डाका मुद्दामा कर्तव्यको आरोप लागी कारवाईको सिलसिलामा पुर्पक्षको निमित्त निवेदकहरू थुनिएको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 (प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट कृष्णप्रसाद पन्त प्लीडर कुलराज ।

आदेश

      १.     श्री ५ को सरकार भएको राम चरीत र कुर्मि मरेको ज्यान डाँका मुद्दामा पुलिसले कुटपिट गरी साबित गराई बेहिसाब कारवाई गरेको ट्रिबुनल र पब्लिक प्रसिक्यूटरले थाहा पाएकोले पोल परेको ३३ जवान मध्ये २१ जवानलाई थुनबाट छाडी दिनु भयो ।

      २.    कारवाई बेहिसाबसँग भएको देखेपछि हामीलाई पुर्पक्षको निमित्त जमानतमा नराखी संविधानको धारा १०।११ र नागरिक अधिकार ऐन, २०१० को बिरुद्ध थुनामा राख्नु भएको छ । कसैलाई पुलिसको कारवाइ प्रतित नमानी छाडी दिनु भएकोले कसैले तारिखमा छुट्न पाउने र कसैले थुनामा बस्नु पर्ने हुँदा कानूनबमोमिज समान हक दिनु नभएकोले उक्त संबिधानका धाराले प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएका हुँदा संविधानको धारा ७१ र नागरिक अधिकार ऐनको दफा १६ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीट जारी गरी बन्दीबाट मुक्त गराई पाउँ भन्नेसमेत जि.बारा प्र.गढसे पेरेन मौजे खजहनी घर भई बीरगञ्ज जेलमा थुनिएको महेन्द्रप्रसाद कोईरी १, ऐ मेवा पटेखा घर भई ऐ भएको रामचन्द्र महत्तो कोईरी १, ऐ बस्ने भएको गेनासाकानु १ समेत ३ जनाको हकमा का.ई.जुद्ध सडक बस्ने कृष्णमान श्रेष्ठको ०२०।८।२४।३ को निवेदन पत्रमा यो निवेदनपत्र नियमबमोजिम गरी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने का.मु. प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।

      ३.    यसमा निवेदकले माग गरेबमोजिमको रीट जारी किन हुन नपर्ने हो १५ दिन भित्र मिसिलको १ प्रति वाजाफता नक्कल र जवाफ पठाई दिनु भनी जि.न्या. बीरगञ्जलाई सूचना पठाई आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत ०२०।१।२२।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ४.    दाजू महेन्द्रप्रसादलाई थुनामा राखी कारवाई गरेका छन् तारेख वा धरौट जमानी छाडि दिनु भन्ने आदेश पाउँ भनी जोगेन्द्रप्रसादले श्री ५ को सवारीमा दिएको निवेदन पत्रमा पनि व्योहोरा बुझी ऐनबमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत सवारी क्याम्प परवानीपुरबाट आदेश भई आई रहेको हुनाले इ.अ. बाट आएको मिसिलको नक्कलहरू अध्ययन गरेमा महेन्द्रप्रसादसमेतको यस अदालतमा निवदेन परी शुरु ई.अ. बाट कैफियत रिपोर्ट लिई साबिक जिल्ला न्यायाधीशले निवेदकहरूलाई पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राखेको बेमनासिव नदेखिएकोले थुनामा रहेको मुद्दा हुँदा चाँडै ऐनबमोजिम गरी किनारा गरी दिनु भनी कलैया इ.अ. मा पठाई दिनु भन्नेसमेत २०।८।५ मा निर्णय दिनु भएको देखिन आएको, अन्य सबुद निवेदकले यो निवेदनमा नदर्शाएको हुँदा ऐन कानूनबमोजिम भईरहेकै देखिन्छ । महेन्द्रप्रसाद कोईरीसमेत जना ३ का हकमा पनि शुरु कलैया ईलाका अदालतको न्यायाधीशले दिनु भएको आदेशमा उल्लेखित कारण मनासिव ठहरी अघि साबिककै पाला निर्णय भईसकेको बेमनासिव भन्ने आधार नहुँदा जाहेरी गरेको छौं भन्नेसमेत ०२१।१।२९।२ को जिल्ला अदालत बीरगञ्जको लिखित जवाफ ।

      ५.    मौका वारदातमा रहेको भनेको अक्षलालले मन्दिरभित्र पसी मर्ने रामचरित्रलाई समातेको भनेको प्रमानन्दलाई जमानीमा छाडिदिने र मन्दिरको सिडीसम्म देखेको भनेको मेहन्द्र कोइरीलाई थुनामा राख्ने गरेको कारण के हो ? मिसिल हेरी बाटाका म्याद बाहेक ७ दिन भित्र प्रष्टिकरण पठाई दिनु भनी ई.अ. कलैयालाई सूचना पठाइ सोबमोजिम भई आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत ०२१।४।२।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ६.    यसै मुद्दामा बारदातको अवस्था थियो भनी जगरनाथले लेखेको देवनन्दनसँगसमेत धरौट जमानी मागी तारेखमा रहेको देखिएको, अक्षलालले लेखेको निज प्रमानन्दलाई धरौट जमानी नलिई त्यसै तारेखमा राख्न मनासिव नदेखिनाले पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल अ.ब.११८ नं. को ४ दफाले निज प्रमानन्द राउत बाहिरबाट धरौट लिनुपर्ने देखिंदा रु. २०००। धरौट वा सो बापत धन जमानी दिए तारेखमा र नदिए थुनामा राखी कारवाई गर्नेसमेत इ.न्या. महादेव भट्टजीले आदेश दिनु भएको भन्नेसमेत इ.अ.कलैयाको ०२१।६।६।२ को रिपोर्ट ।

      ७.    यसमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएको एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी कृष्णप्रसाद पन्त प्लीडर कुलराजसमेतले गर्नु भएको बहस सुनी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकि पेश हुन आएकोमा विपक्षी जिल्ला अदालतबाट प्राप्त जवाफसमेतको अध्ययन गर्दा जगत भगत कुर्मिको उजुरीले श्री ५ को सरकार वादी भएको रामचरीत र कुर्मि कर्तव्य भई मरेको खुन डाँका मुद्दामा कारवाईको सिलसिलामा अ.ब. ११८ नं. को देहाय ३ बमोजिमसमेत निवेदकहरूलाई पुर्पक्ष निमित्त इलाका अदालत कलैयाबाट थुनामा राखेउपर धरौट वा जमानतमा छुट्न पाउनु पर्ने भनी निवेदकहरूको निवेदन परेकोमा जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राखेको मनासिवै ठहरी आदेश भएउपर संविधानको धारा १०।११ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६ बमोजिमको हक हनन् भयो, संविधानको धारा ७१ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरको आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदकहरू सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न आएको देखियो ।

      ८.    नेपालको संविधानको धारा १० मा सबै नागरिक कानूनको समान संरक्षणको हकदार हुनेछन भन्ने र धारा ११ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तित्व ज्यान वा बैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरणा हुने छैन भन्ने लेखिएको हुँदा धारा १० ले धनी गरिब सानो ठूलो भन्ने भेदभाव नगरी सबै नागरिक कानूनको अगाडि बराबर हुँ भन्ने र धारा ११ ले कानूनको आधार बेगर वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको प्रष्टै देखिएको छ । कानूनबमोजिम कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने मौलिक हक भएपछि र धर्म, जात लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिएको भन्ने प्रश्नसमेत नभई कारवाईको सिलसिलामा अधिकारयुक्त अदालतबाट ऐनबमोजिम थुनिएकोमा उल्लेखित संविधानको धारा १०।११ ले निवेदकहरूलाई मद्दत नगर्ने प्रष्टै देखिएको छ ।

      ९.    पुर्पक्षको निमित्त जमानत नराखी संवैधानिक हक हनन् गरेको भन्ने निवेदकहरूको भनाईको हकमा पनि मौका सर्जमिनसमेतको केशको प्रकृति हेरी न्यायीक अधिकारीले कारवाईको सिलसिलामा पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राखी कारवाई गरेको देखिन्छ । कुनै थुन्ने अधिकार नभएको व्यक्तिले थुन्यो वा थुन्न पाउने भन्दा बढी थुन्यो भन्नेसमेत विषयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग हुन सक्ने हो । प्रस्तुत केशमा रामचरित र कुर्मि कर्तव्यबाट मरी जगत भगतको दर्खास्तबाट श्री ५ को सरकार वादी भई दायर भएको खून डाँका मुद्दामा कर्तव्यको आरोप लागी कारवाईको सिलसिला पुर्पक्षको निमित्त निवेदकहरू थुनिएका हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । दर्तामा लगत काटी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२१ साल फाल्गुण १३ गते रोज ४ शुभम् ।