निर्णय नं. ८८६७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
ने.का.प. २०६९, अङ्क ७
निर्णय नं. ८८६७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रती
संवत् २०६८ सालको रिट नं.२०६८–WO–०४०४
आदेश मितिः २०६८।१२।२१।३
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला झापा, गा.वि.स. अर्जुनधारा, वडा नं. ६ बस्ने चन्द्रप्रकाश बस्नेत
विरुद्ध
विपक्षीः लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय
§ जुनसुकै परीक्षामा परीक्षार्थीले पालन गर्नुपर्ने केही अनिवार्य शर्त, मर्यादा र नियम रहेका हुन्छन् । परीक्षासम्बन्धी शर्त, मर्यादा र नियमको पालना भएन भने परीक्षाको शुद्घता र निष्पक्षता रहन नसक्ने ।
§ परीक्षा भवनमा निषेधित वस्तु लैजाने, उत्तरपुस्तिका नबुझाई बाहिर लैजाने, हो–हल्ला गर्ने जस्ता कार्य परीक्षासम्बन्धी अनियमित कार्य मान्नुपर्ने हुँदा परीक्षा भवनमा उत्तरपुस्तिका नबुझाई बाहिर लैजाने कार्यलाई परीक्षासम्बन्धी अनियमित कार्य नमान्ने हो भने परीक्षाको शुद्घता, मर्यादा, निष्पक्षता कायम रहन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ परीक्षामा अनियमितता गरेको तथ्य निर्विवाद रूपमा पुष्टि भैसकेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा परीक्षार्थीलाई थप सुनुवाइको मौका दिई रहनुपर्ने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता दीपेन्द्र झा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
आदेश
न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–
म निवेदक चन्द्रप्रकाश बस्नेतले विपक्षी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँको आ. व. ०६७/०६८ मा पदपूर्ति गुर्नपर्ने सेवाहरू परराष्ट्र, प्रशासन लगायतमा फाराम भरी आयोगद्वारा सञ्चालित वि. नं. ५१७/०६७–०६८ परराष्ट्र सेवा रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी रोल नं. १६६६७६ मार्फत मिति २०६८।१।१७ द्वितीय पत्रको परीक्षा दिने क्रममा वस्तुगत प्रश्नपत्र मानवीय त्रुटिले भूलबस परीक्षा हल बाहिर गएको थियो । उक्त वस्तुगत प्रश्नपत्र मसँगै भूलबसले परीक्षा हल बाहिर आएको थाहा पाएपछि तत्कालै मैले परीक्षा दिएको केन्द्र जनकनाथ आर्दश उच्च मा. वि. लैनचौरको परीक्षा गार्डलाई भेटी केन्द्राध्यक्ष खगेन्द्र सुबेदीलाई समेत सम्पर्क गरेकोमा कुनै जवाफ नपाएपछि भोलिपल्ट लोकसेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयमा आफ्नो व्यहोरा सहितको वस्तुगत प्रश्नपत्र बुझाएको थिएँ । यसै क्रममा एक्कासी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरबाट मेरो उक्त परीक्षा रद्द गरी निलम्बन गरिएको सूचना नं. ६३१/०६७–०६८ बाट प्रकाशित गर्यो जसमा मिति २०६८।१।१७ गतेदेखि लागू हुने गरी आयोगको कुनै पनि परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी २ बर्षसम्म निलम्बन गरिएको सूचना मिति २०६८।३।२२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको छ । मैले सूचना नं. ५२४/०६८–०६९ मार्फत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह नायव सुव्वा पदमा खुल्लातर्फ लिखित परीक्षा समेत पास गरेकोमा आयोगले मिति २०६८।७।९ गते सूचना नं. १४९/०६८/०६९ मार्फत मिति २०६८।७।८ को निर्णयअनुसार लिखित परीक्षाको नतिजाबाट मलाई हटाइएको छ जुन कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) १८(१) को विपरीत भई मेरो मौलिक हकमाथि बन्देज लगाइएको छ ।
म निवेदकले विज्ञापन नं. ५१७/०६७–०६८ परराष्ट्र नायव सुव्वा पदको परीक्षाको परीक्षा सम्बन्धी नियमको उल्लंघन गरेको छैन । मलाई स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई मेरो भविष्यमा नै असर पुर्याउने गरी परराष्ट्र समूहको परीक्षाको कसूरको आधारमा प्रशासन समूहमा समेत अन्र्तवार्ता दिन नपाउने गरी लिखित परीक्षाको नतिजा सूचीबाट हटाउने कार्य कानूनप्रतिकूल छ । लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६८।३।२० को निर्णय र मिति २०६८।७।८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो मौलिक हकको उचारार्थ विपक्षीलाई भविष्यमा कानूनद्वारा निदृष्ट सूचना प्रकाशनको कार्य गर्न परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै म निवेदकले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको विज्ञापन नं. ५२४/०६८–०६९ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको नायव सुव्वा पदको खुलातर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा सूचीबाट हटाई अन्तरवार्तामा सहभागी नगराउने भनी विपक्षीहरूले मिति २०६८।७।८ मा निर्णय गरी मिति २०६८।७।९ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेबाट निवेदकलाई अन्तरवार्ता दिनबाट बञ्चित गर्ने सम्भावना भएकोले मिति २०६८।७।८ को निर्णय तथा मिति २०६८।७।९ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र म निवेदकलाई अन्तरवार्तामा सहभागी गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनू भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायधिवक्ताको कार्यायलमा पठाई दिनू र लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै निवेदक ३२ बर्षको देखिई लोकसेवा आयोगमा उम्मेदवार हुन पाउने उमेर हदका कारणबाट छोटो निर्णय हुन बाञ्छनीय भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिइएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६८।७।२९ को आदेश ।
रिट निवेदकले रिट निवेदनमा निजले विज्ञापन नं. ५१७/०६७–०६८, परराष्ट्र सेवा नायव सुव्वा पदको द्वितीय पत्रको परीक्षा दिने क्रममा वस्तुगत प्रश्नपत्र परीक्षा हल बाहिर लगेको उल्लेख गरिएको भए पनि निजले उक्त परीक्षामा वस्तुगत प्रश्नको उत्तरपुस्तिका आफूसँगै लगेको अवस्था हुँदा प्रश्नपत्र लिएर गएको भनी झूठा विवरण उल्लेख गरी सम्मानीत अदालतलाई गुमराहमा पार्ने प्रयास गरेको देखिंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदकले मिति २०६८।१।१७ मा सञ्चालित विज्ञापन नं. ५१७/०६७–०६८, परराष्ट्र सेवा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको द्वितीय पत्रको वस्तुगत उत्तरपुस्तिका आँफैले लिएर गएकोले निजको परीक्षा रद्द गरी निजलाई उल्लिखित परीक्षा शुरू भएको दिनदेखि दुई बर्षसम्म आयोगबाट विज्ञापन भएको कुनै पनि पदको परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी निलम्वन गर्ने र परीक्षा शुरू भएको मितिदेखि आजका दिनभित्र परीक्षा दिएको भए सो समेत रद्द गर्ने गरी लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजिम यस आयोगबाट मिति २०६८।३।२० मा भएको निर्णय कानूनसम्मत छ । रिट निवेदकले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा पदको लागि मिति २०६८।१।३१ मा दिएको परीक्षा यस आयोगको मिति २०६८।३।२० मा भएको निर्णयअनुसार रद्द भएकोले निज सो पदको अन्र्तरवार्तामा समावेश हुन सक्ने अवस्था नभएको हुँदा निजको नाम लिखित परीक्षाको नतिजाबाट हटाई अन्तरवार्तामा सहभागी नगराउने गरी आयोगबाट मिति २०६८।७।८ मा भएको निर्णय तथा सोबमोजिम प्रकाशित सूचना समेत कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयकोतर्फबाट ऐ.का सचिव श्यामप्रसाद मैनालीको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्यय गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दीपेन्द्र झाले मेरो पक्ष रिट निवेदकले विपक्षी लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालित बिज्ञापन नं. ५१७/०६७–०६८ को परराष्ट्र सेवाको रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुव्वा पदकोे द्वितीय पत्रको परीक्षा दिने क्रममा मानवीय त्रुटिले भूलबस वस्तुगत प्रश्नपत्र परीक्षा हल बाहिर लिएर गएकोमा सो कुरा समयमा सम्बन्धित केन्द्रमा गई जानकारी गराई भोलिपल्ट इमानदारी साथ प्रश्नपत्र समेत बुझाएको हो । लोकसेवा आयोगले मेरो पक्षलाई सफाइको मौका समेत प्रदान नगरी मिति २०६८।३।२० को निर्णयानुसार मिति २०६८।१।१७ देखि लागू हुने गरी दुई बर्षसम्म आयोगको कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी गरेको निर्णय एवं नायब सुब्बा प्रशासन समूहको लिखित परीक्षाको नतिजा सूचीबाट मिति २०६८।७।८ को निर्णयानुसार गैरकानूनीरूपमा हटाइएको हुँदा मिति २०६८।३।२० र मिति २०६८।७।८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी भविष्यमा कानूनद्वारा निर्दिष्ट सूचना प्रकाशनको कार्य गर्न परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी लोकसेवा आयोगकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले रिट निवेदकले परराष्ट्र सेवा नायव सुव्वा पदको परीक्षामा परीक्षा भवनबाट प्रश्नपत्र मात्र बाहिर लगेको नभई उत्तरपुस्तिका नै नबुझाई बाहिर लिई गएका हुन् । परीक्षा भवनमा उत्तरपुस्तिका नै नबुझाई बाहिर लैजानु परीक्षा सम्बन्धी मर्यादाको विपरीतको कार्य हो । निवेदकले परीक्षामा अनियमितता गरेको हुँदा निजलाई लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजिम निवेदकको परीक्षा रद्द गरी दुई बर्षको लागि निलम्वन गरिएको कार्य कानूनसम्मत छ । परीक्षामा अनियमितता गर्ने निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरिरहनु आवश्यक पर्दैन । निवेदकको प्रशासन समूहको परीक्षा समेत निलम्वन अवधिभित्रको हुँदा सोमा समेत लिखित परीक्षा सूचीबाट नाम हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
उल्लिखित बहस सुनी निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा लोकसेवा आयोगले सफाइको मौका समेत प्रदान नगरी मिति २०६८।३।२० को निर्णयानुसार मिति २०६८।१।१७ देखि लागू हुनेगरी दुई बर्षसम्म आयोगको कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी गरेको निर्णय एवं मिति २०६८।७।८ को निर्णयानुसार नायब सुब्बा प्रशासन समूहको लिखित परीक्षाको नतिजा सूचीबाट गैरकानूनीरूपमा हटाइएको हुँदा मिति २०६८।३।२० र मिति २०६८।७।८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी भविष्यमा कानूनद्वारा निर्दिष्ट सूचना प्रकाशनको कार्य गर्न परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ । विपक्षीको लिखित जवाफमा निवेदकले परराष्ट्र सेवा नायव सुव्वा पदको परीक्षामा परीक्षा भवनबाट उत्तरपुस्तिका नै नबुझाई बाहिर लगी परीक्षासम्बन्धी मर्यादाको विपरीत कार्य गरेकाले निजको परीक्षा रद्ध गरी दुई बर्षको लागि निलम्वन गरिएको एवं प्रशासन समूहको परीक्षा समेत निलम्वन अवधिभित्रको हुँदा सोमा समेत लिखित परीक्षा सूचीबाट नाम हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
३. निवेदकले रिट निवेदनमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नं. ५१७/०६७–०६८ परराष्ट्र सेवा समूह नायव सुब्बा पदको मिति २०६८।१।१७ मा परीक्षा सम्पन्न भएपश्चात् प्रश्नपत्र नबुझाई भूलबस आँफैले लगेको भन्ने तथ्य उल्लेख गरे तापनि विपक्षीको लिखित जवाफ व्यहोरा एवं निवेदकलाई गरिएको कारवाही सम्बन्धी लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त सक्कल फाईल हेर्दा निवेदकले परीक्षा भवनबाट प्रश्नपत्र मात्र बाहिर लिई गएको नभई उत्तरपुस्तिका नै बाहिर लिई गएको देखिन आयो । उक्त तथ्य निवेदक स्वयंले लोकसेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयमा मिति २०६८।१।२० मा दिएको निवेदनमा अन्जानमा वस्तुगत बहुउत्तर पुस्तिका आफूसँगै लिएर गएको थिए भन्ने उल्लेख गरेको साथै जनकनाथ स्मृति उच्च माध्यमिक विद्यालय लैनचौर (ख) केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष सूर्यनाथ कोइरालाले निवेदकले वस्तुगत उत्तर पुस्तिका नबुझाई स्वयं लिई गएको हुँदा निवेदकलाई आवश्यक कारवाही गर्न भनी प्रतिवेदन पेश गरेबाट समेत पुष्टि हुन आयो ।
४. निवेदकले परीक्षा भवनमा वस्तुगत उत्तरपुस्तिका नबुझाई स्वयंले बाहिर लिई जाने कार्य परीक्षासम्बन्धी अनियमितता कार्य हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा जुनसुकै परीक्षामा परीक्षार्थीले पालन गर्नुपर्ने केही अनिवार्य शर्त, मर्यादा र नियम रहेका हुन्छन् । परीक्षासम्बन्धी शर्त, मर्यादा र नियमको पालना भएन भने परीक्षाको शुद्घता र निष्पक्षता रहन सक्दैन । लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवामा रोजगारीको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने र त्यस्तो परीक्षाको नियम र शर्तहरू प्रवेश पत्र एवं उत्तरपुस्तिकाको अग्रभागमा समेत उल्लेख गरको हुन्छ । परीक्षा भवनमा निषेधित वस्तु लैजाने, उत्तरपुस्तिका नबुझाई बाहिर लैजाने, हो–हल्ला गर्ने जस्ता कार्य परीक्षासम्बन्धी अनियमित कार्य मान्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षा भवनमा उत्तरपुस्तिका नबुझाई बाहिर लैजाने कार्यलाई परीक्षासम्बन्धी अनियमित कार्य नमान्ने हो भने परीक्षाको शुद्घता, मर्यादा, निष्पक्षता कायम रहन नसक्ने हुन्छ । तसर्थ निवेदकले परीक्षा समाप्त भैसकेपश्चात् वस्तुगत उत्तरपुस्तिका नबुझाई बाहिर लगेको कार्य परीक्षासम्बन्धी अनियमित कार्य हुने देखियो ।
५. अव, विपक्षी लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नं. ५१७/०६७–०६८ परराष्ट्र सेवा समूहको नायब सुब्बा पदको मिति २०६८।१।१७ गते सञ्चालित परीक्षामा निवेदकले अनियमित कार्य गरेको भनी उक्त परीक्षा रद्द गरी उक्त मितिदेखि दुई बर्षसम्म आयोगबाट हुने कुनै पनि पदको परीक्षामा समभागि हुन नपाउने गरी मिति २०६८।३।२० मा गरेको निर्णय र विज्ञापन नं. ५२४/०६७–०६८ प्रशासन सेवा नायब सुब्बाको लिखित परीक्षा नतिजा सूचीबाट हटाउने गरी मिति २०६८।७।८ को निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो । माथि प्रकरणहरूमा लेखिएअनुसार निवेदकले परराष्ट्र सेवा समूहको जनकनाथ स्मृति उच्च माध्यमिक विद्यालय लैनचौर (ख) परीक्षा केन्द्रबाट सञ्चालित परीक्षामा मिति २०६८।१।१७ गते वस्तुगत उत्तरपुस्तिका नबुझाई आँफैले लिई बाहिर गएको कार्य परीक्षासम्बन्धी अनियमित गरेको पुष्टि भैसकेको छ । परीक्षामा अनियमितता गरेको तथ्य निर्विवाद रूपमा पुष्टि भैसकेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा परीक्षार्थीलाई थप सुनुवाइको मौका दिई रहनुपर्ने अवस्था समेत हुँदैन । लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ३१ को उपदफा (१) मा “कुनै उम्मेदवारले कुनै परीक्षा केन्द्रमा अनियमित कामकारवाही गरेमा वा आयोगले तोकेको शर्तको उल्लंघन गरेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी त्यसपछि हुने कुनै बिज्ञापनबमोजिमको परीक्षामा आयोगले तोकेको अबधिसम्म निजलाई उम्मेदवार हुन नपाउने गरी निलम्बन गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । लोकसेवा आयोगबाटसोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निवेदकको परीक्षा रद्द गरी आयोगको परीक्षामा मिति २०६८।१।१७ देखि लागू हुने गरी दुई बर्षसम्म सहभागी हुन नपाउने गरी गरेको मिति २०६८।३।२० को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि पाइएन ।
६. आयोगको बिज्ञापन नं. ५२४/०६७–०६८ प्रशासन सेवा, नायब सुब्बा पदको लिखित परीक्षा नतिजा सूचीबाट निवेदकको नाम हटाउने आयोगको निर्णय कानूनसम्मत भए नभए सम्बन्धमा विचार गर्दा, माथि विवेचना गरिएबमोजिम मिति २०६८।१।१७ गतेदेखि निवेदकले आयोगबाट सञ्चालन हुने वा भएको कुनै पनि पदको परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी दुई बर्षसम्म निलम्बनमा रहेको देखिन्छ । यसरी निलम्बन अबधिमा नै लोकसेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको बिज्ञापन नं. ५२४/०६७–०६८ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको नायव सुव्वा पदको खुल्लातर्फको मिति २०६८।७।५ मा प्रकाशित लिखित परीक्षाको नतिजामा निवेदकको नाम रहेको हुँदा मिति २०६८।८।१ को लागि अन्तरवार्ता तोकिएकोमा निजको नाम लिखित परीक्षाको नतिजा सूचीबाट हटाएको देखिन्छ । निवेदकले निलम्वन अवधिमा आयोगको कुनै पनि परीक्षा दिन नपाउने र दिएको भए पनि कायम रहन नसक्ने हुँदा निवेदकको नाम लिखित परीक्षा नतिजा सूचीबाट हटाउने गरी आयोगबाट मिति २०६८।७।८ मा भएको निर्णय समेत कानूनसम्मत देखियो ।
७. तसर्थ, माथि विवेचना गरिएबमोजिम निवेदक चन्द्रप्रसाद बस्नेतलाई लोकसेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको बिज्ञापन नं. ५१७/०६७–०६८ परराष्ट्र सेवाको नायव सुव्वा पदको लिखित परीक्षामा अनियमित कार्य गरेकोले निजको उक्त परीक्षा रद्द गरी मिति २०६८।१।१७ देखि लागू हुने गरी आयोगबाट सञ्चालन भएका र हुने कुनै पनि पदको परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी दुई बर्षका लागि निलम्बन गर्ने र कुनै पनि परीक्षामा सम्मिलित भैसकेको भए सो परीक्षा रद्द गर्ने भनी लोकसेवा आयोगबाट मिति २०६८।३।२० मा भएको निर्णय र बिज्ञापन नं. ५२४/०६७–०६८ को प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको ५१७/०६७–०६८ पदको खुलातर्फको प्रकाशित लिखित परीक्षाको नतिजा सूचीबाट निवेदकको नाम हटाउने गरी मिति २०६८।७।८ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन( । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६८ साल चैत २१ गते रोज ३ शुभम्–
इजलास अधिकृतः शिवप्रसाद खनाल