निर्णय नं. २७५६ - उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २७५६ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ६
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १८४४
आदेश भएको मिति : २०४३।६।५।१ मा
निवेदक : जि.सुनसरी पूर्व कुसाहा गा.पं.वडा नं.८ बस्ने जोगमाया तिवारी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : श्री भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीका का.मु.भूमिसुधार अधिकारीसमेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) जग्गामा सुखाजर्ता भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रमाण नबुझी मालपोत मिन्हा नभएको भन्ने बुझिएको भनी असम्बद्ध प्रमाण लगाई सालसालै बाली नबुझाउने मोहिलाई संरक्षण दिन कानुनी मर्यादा विपरीत हुने भनी मोही निष्कासन हुने ठहर्याएको निर्णय प्रमाण सम्बन्धी कानुन तथा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ :
२. सुनसरी जिल्ला पूर्व कुसाहा गा.पं.वडा नं.८(ख) स्थित कि.नं. ७५ को जग्गा अवल क्षेत्रफल ३–७–१६ मेरो नाउँमा दर्ता भएको जग्गा हो मोही स्व.मिश्रलालको मृत्यु पश्चात निजकी श्रीमती जोगमाया तिवारीले मोहियानीमा कमाई आएकोमा २०३९ सालको कूत बाली नुबझाएकोले धान ४७ मन २७ सेर बुझाए जिन्सी, नबुझाए बजार भाउले हुने उक्त बालीको रु.५२९।९२ दिलाई भराई मोहिबाट समेत निष्कासन गरिपाउँ भनी जग्गाधनीले दिनु भएको निवेदनमा मैले २०३९ सालको बालीमा वर्षाको अभावले सुखाजर्ता परी लगाएका केही बाली समेत कीराले बीउ खाई नष्ट भएको हुँदा सो को सूचना सम्बन्धित जग्गाधनीलाई जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि विपक्षीले सोको वास्ता नगरी उजूरी दिनु भएको हुँदा मोहियानी हक सुरक्षित गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवाद गर्दा गर्दै पनि प्रत्यर्थी भू.सु.का.बाट उब्जनी नभएको देखिए तापनि उब्जनी नभएको पञ्चायतमा सो सालको श्री ५ को सरकारले मालपोत मिन्हा गरेको तर वादी दावीमा उल्लिखित पञ्चायतमा मालपोत मिन्हा नगरेको बुझिएकोले उब्जनी भएन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर नपुग्ने हुँदा कूत नबुझाएको ठहर्छ । सो ठहर्नाले मोही निष्कासनतर्फ विचार गर्दा २०३८ सालको बाली नदिएको ठहराई निर्णय भएको हुँदा सालसालै कूत नतिरी झगडा गर्ने मनोबृत्ति देखिएकोले यस्तो मोहिलाई संरक्षण गर्दा कानुनको मर्यादा समेत भंग हुने हुँदा मोही निष्कासन हुने ठहर्छ भनी ०४२।६।१६ मा फैसला गर्नुभयो ।
३. वादी दावीमा उल्लिखित पञ्चायतमा श्री ५ को सरकारले मालपोत मिन्हा नगरेकोले उब्जनी भएन भन्ने प्रतिवादी जिकिर झुठ्ठा ठहर्ने भनी जुन आधार लिनु भएको छ । सो पूर्णतयाः निरर्थक छ । अर्थात् मालपोत मिन्हा तथा कूत मिन्हा दुई अलग अलग विषय वस्तु हुन् र दुवैको कार्यविधि सम्बन्धी कानुन समेत अलग अलग छन् । दैवी प्रकोप परेको कारणको मौखिक सूचना विपक्षी जग्गाधनीलाई दिएको छु, साथै लिखित सूचना पनि विपक्षीको नाममा रजिष्टरी गरी पठाएको छु । दफा ३५ बमोजिम सूचना दिएपछि उब्जनी हेर्न आउनु पर्ने दायित्व जग्गा धनीको हो । जग्गाधनीलाई सूचना दिएको तथ्य स्थानीय पञ्चायतमा दिएको निवेदनले समेत प्रमाणित गर्दछ । भू.सु.का.को फैसला अ.बं.१८४(क), १८५ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को त्रुटिपूर्ण हुँदा ०४२।६।१६ को फैसला उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।
५. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) र ३५ को विपरीत भू.सु.का.को निर्णय भएको छैन । यसर्थ कानुनको मनसाय अनुरुप भू.सु.अधिकारीज्यूबाट भएको निर्णय कानुनसंगत नै छ । उब्जा हुन नसकेको पञ्चायतमा मालपोत मिन्हा छ छैन आदि प्रमाणको छानबीन गरी भएको निर्णय अ.बं.१८४(क), १८५ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ को मनसाय अनुरुप नै भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उर्मिलादेवी दाहालको लिखितजवाफ ।
६. ०३९ सालको बालीमा पूर्व कुसाहा गा.पं.मा सुख्खा जर्ति नभएको र जग्गा धनीले समेत सुख्खा जर्ति परेको कुरामा अस्वीकार गरेको देखिँदा यस कार्यालयबाट ०४२।६।१६ मा भएको निर्णय कानुन अनुरुप भएको देखिँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भू.सु.का.सुनसरीको जवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले सुखाजर्ता परेकोले बाली तिर्नु नसकेको भनी निवेदकले जग्गाधनी समेतलाई मौकैमा जानकारी गराएकोले त्यसतर्फबुझ्दै नबुझी मालपोत मिनाहा नभएको भन्ने अंसबद्ध प्रमाणको आधारमा भू.सु.का.बाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले र प्रत्यर्थी उर्मिलादेवी दाहालको तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले छिमेकी पञ्चायतहरूमा सुख्खा जर्ता भएबाट मालपोत मिनाहा भएको तर विवादको जग्गा भएको पञ्चायतमा मालपोत मिन्हा नभएको हुँदा सुख्खा जर्ता परेको भन्ने जिकिर झुठ्ठा हो, मालपोत मिनाहा नभएको कारण जनाई भू.सु.का.बाट बाली नबुझाउने नियत देखिँदा मोही निष्कासन हुने ठहर्छ भनी गरेको निर्णयमा कानुनी त्रुटि नहुँदा बदर हुनुपर्ने होइन समेत भनी गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो ।
८. अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो ? सो को निर्णय दिन परेको छ ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा सुख्खा जर्ता परेको कारणले बाली बुझाउन नसकेको भनी निवेदकको भू.सु.का.मा प्रतिउत्तर परेकोमा विवादको जग्गा भएको पञ्चायतमा मालपोत मिन्हा भएको नदेखिएको भनी ०३८ सालको बाली समेत उजूर परी बाली भराई दिने ठहर भएको हुँदा यसरी सालसालै कूत नतिर्ने मोहिलाई संरक्षण दिनु कानुनी मर्यादा भंग हुने भनी निवेदक मोहिलाई विवादको जग्गाबाट मोही निष्कासन हुने भनी भू.सु.का.बाट ०४२।६।१६ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
१०. निवेदिकाले जोतेको जग्गाको जग्गाधनी उर्मिलादेवी दर्ताको ज.सुनसरी पूर्व कुसाहा गा.पं.वा.नं.८(ख) कि.नं.७५ ज.वि. ३–७–१६ मा सुख्खा जर्ता परेकोले ०३९ सालको कूत मिनाहा पाउँ भनी निवेदकले विपक्षी ज.ध.लाई मौकैमा जानकारी दिएको कुरामा विवाद देखिँदैन । सोही कुरा जनाई भू.सु.का.मा प्रतिउत्तर समेत दिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादी जिकिर बमोजिम सम्बन्धित जग्गामा वास्तवमा सुख्खा जर्ता परेको हो होइन सो बुझ्नु पर्ने अनिवार्य हुन आउँछ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको छ । तर उक्त जग्गा सुखाजर्ता भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रमाण नबुझी मालपोत मिन्हा नभएको भन्ने बुझिएको भनी असम्बद्ध प्रमाण लगाई सालसालै बाली नबुझाउने मोहिलाई संरक्षण दिन कानुनी मर्यादा विपरीत हुने भनी मोही निष्कासन हुने ठहर्याएको भू.सु.का.को ०४२।६।१६ को निर्णय प्रमाण सम्बन्धी कानुन तथा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः जो बुझ्नु पर्ने बुझी कानुन बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी विपक्षी भू.सु.का.सुनसरीका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४३ साल आश्विन ५ गते रोज १ शुभम् ।