निर्णय नं. २७५७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २७५७    ने.का.प. २०४३     अङ्क - ६

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १९०३

आदेश भएको मिति : २०४३।६।७।३ मा

 

निवेदिका : का.न.पं.वडा नं.५ हाडिगाउँ बस्ने दमनाकुमारी गिरी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्‌ सचिवालय सिंहदरबारसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                                       झूठ्ठो जानकारीको आधारमा भएको मं.प.को ०४०।१२।१५ को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी कारवाहीहरू कानुनसंगत नभई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १४)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०४०।१२।१५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार रहेछ :

२. मिति २०२०।४।२७ को पारीत बण्डापत्र अनुसार आफ्नो अंश भागमा परेको हाल नं.१६१क मा दर्ता तिरो भएको रोपनी १० को बागमती किनारको जग्गा पोत तिरी भोगी आएको र मेरा पति शाही सैनिक सेवामा बहाल रहनु भएकोले पतिसाथ नेपालगञ्ज आदि स्थानमा जान परेकोले २०२२ सालको सर्भे नापीमा उपस्थित हुन सकेकी थिइन, सर्भे नापी हुँदा उक्त जग्गा बागमती नदीको बाढीले बालुवा भरेकोले तत्काल भिमसेनगोला गा.पं.अन्तर्गत वडा नं.२(ङ) बाट कि.नं.११० मा रोपनी १३–८ कायम गरी बागमती नदी भन्ने जनाई ल्याएको र अहिले सो को क्षेत्रफल रोपनी १३–१५–०६ बागमतीले छोड्दै लगे जति जम्मा साल साल आफ्नो तर्फबाट भोग चलन गर्दै आएको र उक्त कि.नं.११० को जग्गाको साविक दर्ता र रसीद प्रमाण पेश गरी उक्त जग्गा मेरो नाममा दर्ता गरी माग्न विपक्षी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिँदा विपक्षी मालले यथार्थ विवरण खुल्ने गरी सरजमीन गरी पठाउनु भनी २०३९।२।३१ मा तत्काल का.न.पं.वडा नं.१० लाई पत्र लेखी पठाएकोले मेरो भोग बमोजिमको जग्गा दर्ता होला भन्ने सम्झी जग्गा भोग चलन गरी आएकै थिएँ ०४२ सालको धान बाली काट्न लागेको बखत विपक्षी मानसिक चिकित्सा गुठीका अध्यक्षले पठाएकोले आएका भन्दै नचिनेका दुईजना मानिस आई मालपोत कार्यालयले यो धान काटेपछि गहुँ नछर्नु भनी गएकाले तत्सम्बन्धका कागजात खोजी उक्त जग्गामा बाँधको प्रवन्ध गरी अस्पताल बनाउन पाउँ भनी गुठीका अध्यक्षले चढाएको निवेदनमा अर्थ मन्त्रालयबाट आफ्नो राय साथ विपक्षी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएकोमा उक्त कि.नं.११० को क्षेत्रफल रोपनी १३–१५–० जग्गाको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा रहने गरी अस्पताल भवन बनाई उक्त जग्गा भोग चलन गर्न पाउने उपलब्ध गराई दिने भन्ने ०४०।१२।१५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको र निर्णय बमोजिम गर्नु भन्ने मालपोत विभागले मालापोत कार्यालयलाई ०४१।४।९ मा पत्रद्वारा लेखी पठाएको रहेछ ।

३. बगर जनिएको उक्त कि.नं. ११० को जग्गाको सम्बन्धमा मेरो दावा परी आफ्नो कार्यालयबाट तत्सम्बन्धमा कारवाही गरेको समेत कुरालाई दबाई मालपोत कार्यालयले यस कार्यालयमा कसैको दावा नपरेको भनी कुरालाई दबाई झुठो व्यहोरापत्र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको रहेछ । मेरो दावा परी कारवाही चलिरहेकोलाई वास्ता नगरी चिकत्सालयलाई प्रदान गर्ने कुराको समर्थनको राय दिई मेरो सम्पत्तिमा आघात गराई गरिएको राय तथा निर्णयबाट जग्गा मिच्नेको २ नं. तथा संविधानको धारा ११(२)(ङ) द्वारा प्राप्त हकमा आघात परेकोले उक्त ०४०।१२।१५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको दमनाकुमारी गिरीको ०४२।९।३ को रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिं.बे.को मिति ०४२।९।७ को आदेश ।

५. कि.नं.११० को जग्गा रोपनी १३–१५–० को सीमाना हेर्दा पश्चिम पट्टी निवेदकको जग्गा पूर्व र उत्तर बागमती नदी तथा दक्षिण उत्तर विक्रम साहकी श्रीमतीले आवाद गरेको जग्गा भनी जनिई आएको देखिँदा  निजले आफ्नो भनी दावी लिएको दे.नं. १६१ को जग्गा अद्यापी रहेको र यो कि.नं.११० को पर्ति उकास जग्गा भन्दा फरक जग्गा हो भन्ने प्रष्ट देखिन आउँछ । यस्तो नदी र उकास भएको जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) अनुसार सरकारी जग्गा हुने भई सोही नापीमा पनि सरकारी जग्गा जनिई उक्त जग्गाको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा रहने गरी भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानुन अनुरुप देखिन्छ । यस्तो कानुन अनुरुप भएको निर्णयमा रिट गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको मन्त्रिपरिषद्‌ सचिवालयको लिखितजवाफ ।

६. फिल्डबुकमा जग्गाधनी महलमा खाली र मोही महलमा बागमती भनी नापी भएको जग्गा मानसिक अस्पतालको लागि कारवाही भई सो जग्गाको रेखाङ्कन गर्न अमीन खटाई रेखाङ्कन गरी वार्ड अध्यक्ष समेत भएको सरजमीनबाट पनि यो जग्गा विपक्षी निवेदिकाको हक लाग्ने जग्गा नभनी श्री ५ को सरकारको स्वामित्वको भएको यो जग्गा मानसिक अस्पतालको नाममा दर्ता गरी दिए हुने व्यहोराको मुचुल्का गरी रेखाङ्कन समेत गरी नापी शाखाको प्रतिवेदन पेश छ । निवेदिकाले आधारभूत प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा निवेदिकाको नाममा नदी उकास दर्ता नगरी श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार फिल्डबुक र स्पष्ट रजिष्टरमा व्यहोरा जनाउने गरी यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानुन अनुकूल भएकोले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

७. भिमसेनगोला गा.पं.वडा नं.२(ङ) कि.नं. ११० को नापीका बखत बागमती जनिएको २०२४ सालमा उकास भई बगर भएको जग्गा मध्येबाट १३–१५–० जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी मानसिक चिकित्सालयलाई उपलब्ध गराई दिने भन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय काठमाडौंले गरेको कारवाही कानुनन् भएको छ । विपक्षले उक्त निर्णयमा चित्त नबुझे प्रचलित कानुन अनुसार दर्ता बदर गरिपाउँ भनी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको भनी विशेष अधिकारक्षेत्र संरक्षण माग्नु भएको रिट निवेदन तथ्य रहित देखिन्छ । तसर्थ निवेदकको संवैधानिक हक अधिकारमा आघात परे पारेको समेत नहुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।

८. श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको मानसिक चिकित्सालयले पाउने भनी निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णय बदर गर्ने अन्य उपचारको व्यवस्था हुँदा हुँदै रिट क्षेत्र गुहार्न मिल्दैन नापी भई खोलो जनिई नापी भएको जग्गामा नापीका समयमा उजूर नगरी श्री ५ को सरकारको स्वामित्व कायम भइरहेका जग्गा श्री ५ को सरकारले विधिपूर्वक हस्तान्तरण गरेको जान्दा जान्दै साविक रसीदको जग्गा एकपटक भिडाई दर्ता गरी सकेको रसीद भित्रको जग्गा भनी झुठ्ठा कुरा लेखी लेखाई रिट निवेदकको माग दावी खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको मानसिक चिकित्सालयको लिखितजवाफ ।

९. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले निवेदिकाले छुट दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन उपर कारवाही नै नगरी विवादको जग्गामा कसैको दावी भए नभएको भन्ने समेत प्रश्‍नको जवाफ प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयलाई मालपोत विभागबाट सोधिएकोमा कसैको दावी नभएको भनी झुठ्ठा जवाफ दिई सो जवाफ समेतको अधारमा मन्त्रिपरिषद् सचिवलायबाट मानसिक अस्पताल बनाउन मानसिक चिकित्सा गुठीको नाममा दर्ता गरी दिने भन्ने समेत निर्णय भएको हुँदा मं.प.स.बाट भएको निर्णय लगायतका सबै  कारवाहीहरू बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी मं.प.स.समेतका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले सरजमीन तथ्य नक्शा मुचुल्का समेतबाट कसैको दावी दर्ता नभएको भन्ने प्रमाणको आधारमा मं.प.स. समेतबाट भएको निर्णय कानुन बमोजिम नै हुँदा निवेदन जिकिर बमोजिम बदर हुनपर्ने होइन भन्ने समेत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१०. अब निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदिकाले भिमसेनगोला पञ्चायत वार्ड नं.२(ङ) कि.नं.११० को जग्गाको नाप नक्शा छुट भएकोले जग्गा मेरो नाममा दर्ता गरी ज.ध.प्र. पूर्जा पाउँ भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयमा २०३९।२।११।३ मा निवेदन दिएको र सो निवेदन परेको मा.का.को सम्बन्धित फाइलबाट देखिन्छ । सो निवेदन बमोजिम सम्बन्धित जग्गाको बारेमा सरजमीन बुझ्ने कारवाही सम्म भएको देखिन्छ ।

१२. सोही जग्गा मानसिक चिकित्सालय बानेश्वर बत्तिसपुतली काठमाडौंका अध्यक्ष टेकबहादुर रायमाझीले उक्त गुठीको मानसिक अस्पताल भवन बनाउन उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजको जुनाफमा चढाएको बिन्तिपत्रमा जग्गाको वर्तमान स्थिति के छ ? सो जग्गामा अरु कसैको हक भोग दावी छ छैन ? आदि ५ वटा प्रश्‍नहरू राखी मालपोत विभागमा लेखी आएकोले मालपोत विभागले सो व्यहोरा खुलाई पठाउनु भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई २०४०।२।१५ मा पत्र पठाएकोमा मा.पो.का.काठमाडौंले उक्त कि.नं. ११० को जग्गा खोलो जनिएको सम्बन्धमा यस कार्यालयमा कसैको दावी नपरेको जानकारीको लागि अनुरोध छ भनी मिति ०४०।८।१ मा मालपोत विभागलाई जवाफ दिएको देखिन आउँछ ।

१३. सोही पत्र समेतको आधारमा विवादको उक्त जग्गा मानसिक चिकित्सा गुठीको मानसिक अस्पताल भवन निर्माणको लागि उपलब्ध गराउने भनी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट मिति ०४०।१२।१५ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

१४. उपरोक्तानुसार साविक दर्ता भिडाई जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी रिट निवेदिकाले प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई सो सम्बन्धमा सरजमीन बुझ्ने आदेश भई सरजमीन समेत बुझ्ने काम भएको कुरालाई वास्ता नराखी विवादको उक्त जग्गामा कसैको दावी नपरेको भनी झुठ्ठा व्यहोरा मालपोत विभागलाई पत्र लेखेबाट सो बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट समेत विवादको जग्गा मानसिक चिकित्सा गुठीको मानसिक अस्पताल भवन बनाउन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको देखिएकोले त्यस्तो मा.का.काठमाडौंको झुठ्ठो जानकारीको आधारमा भएको मं.प.को ०४०।१२।१५ को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी कारवाहीहरू कानुनसंगत नभई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब रिट निवेदिकाले दर्ता गरेको मिति ०३९।२।११ को निवेदन सम्बन्धमा जो बुझ्नु पर्ने बुझी कानुन बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेतको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरूकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४३ साल आश्विन ७ गते रोज ३ शुभम् ।