निर्णय नं. २७५८ - उत्प्रेषण लगयत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २७५८ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ६
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १६३०
आदेश भएको मिति : २०४३।६।१०।६ मा
निवेदक : जि.मोरङ, हाथीमुडा गा.पं.स्थिति जय श्री राइस फ्लोर एण्ड आयल मिल्स, प्रा.लि.का.सञ्चालक जि.मो. विराटनगर वा.नं. ३ बस्ने महावीरप्रसाद तोढी
विरुद्ध
विपक्षी : कर कार्यालय, धरानसमेत
विषय : उत्प्रेषण लगयत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) आधुनिकीकरण गरी उत्पादन शुरु गरेको ३ वर्षसम्म खूद आयमा आयकर छुट सुविधा पाउनेमा सो सुविधा प्रदान नगरी प्रचलित कानुनको वर्खिलाफ गरी निवेदकको उद्योगसँग उत्पादन शुरु गरेको मिति देखिकै आयकर लिने गरी गरेको कर फर्छ्यौट आयोगको आयकर निर्धारण आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ :
२. मिति ०२०।११।२९ मा उद्योग विभागबाट इजाजत प्राप्त गरी धान कुट्ने हलर सिस्टमको जय श्री राइस, फ्लोर एण्ड आयल मिल्स, प्रा.लि. ०२४।५।२ मा उद्योग विभागमा दर्ता भई स्थापना गरी चामल उत्पादन गरेको उद्योग हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ अन्तर्गत १० वर्षसम्म आयकर छुटको सुविधा पाउनुपर्नेमा सो सुविधा प्रदान नगरी ०२३ साल देखि नै आयकर असूल गर्दै आएको छ । मिति ०२८।५।१७ मा उ.वि.बाट इजाजत प्राप्त गरी रु.८,००,०००।– आठ लाख स्थिर पूँजीमा आधुनिकीकरण गरी स्वचालित सेलर सिस्टमको धान कुट्ने मील खडा गरी मिति ०२९।१०।६ देखि चामल उत्पादन शुरु गरेपछि पनि कुनै आयकरको सुविधा नदिई कर असूल गरेको छ । औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९(३) ले चामल बनाउने उद्योगलाई पूँजीको आधारमा अनुसूची २ बमोजिम उत्पादन शुरु गरेको मिति ०२९।१०।६ देखि ३ वर्षसम्म आयकरको सुविधा पाउन, पर्ने र आयकर ऐन, ०३१ को दफा ४२(२) ले यस उद्योग माथि कर कार्यालय लगायत कुनै निकायलाई आयकर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार नभएको हुँदा कर कार्यालय विराटनगरले मिति ०३२।४।१९ मा आ.ब. २०२९।३० का कर रु.३४,३३८।४८ र आ.ब. ०३०।३१ मा कर रु.०६२,५७४।– र कर फर्छ्यौट आयोगले आ.ब. ०३१।३२ मा कर रु.१,७८,८१०।– तथा आ.ब. ०३२।३३ मा पूरै एक वर्षको कर रु.१,०६,३३१।६६ निर्धारण गरेको र सो गैरकानुनी आदेशबाट कर कार्यालयहरूबाट असूल गरियो । ०३१।५।२० को निवेदनको वास्ता गरिएन । आधुनिकीकरण गरी उद्योग स्थापना गर्न पाएको इजाजतपत्रको सि.नं. १० मा औ.व्य. ऐनले सुविधा प्रदान गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । औ.व्य. ०३० को दफा ९(३)(ख) ले दिएको सुविधा ऐ.ऐ.को दफा १४(२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै पनि सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्नै नपाएको भए यसै ऐन बमोजिमको सहुलियत वा सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछ भन्ने उल्लेख छ सो सुविधालाई औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १४ ले कायमै राखेको छ । औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा ९(१)(क) को देहाय १ मा उत्पादन मुलक आवश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको बर्गीकरण अन्तर्गत चामल दाल तेल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई राखेको पाइन्छ । ऐ.को दफा १० मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत स्थापना हुने उद्योगलाई आयकर सुविधा दिने उल्लेख छ । औ.व्य.ऐन, ०३८ को संशोधित दफा १४(१) ले उद्योग स्थापित हुने तत्कालीन प्रचलित कानुनले कुनै सुविधा, सहुलियत तथा संरक्षण प्राप्त गरी रहेको वा पाउने त्यस्तो उद्योगले सोही कानुन बमोजिमको सुविधा पाउने छ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा औ.व्य.ऐन, ०३० को दफा ९(३)(ख) ९(१) ले निर्दिष्ट गरेका अनुसूची २ बमोजिम ३ वर्षसम्म उत्पादन मितिले कर लाग्नु र लगाउनु नपर्ने प्रष्ट छ । तसर्थ आयकर ऐन, ०३१ को दफा ४२(२) ले आयकर निर्धारण गर्न र असूल गर्न नहुने उद्योगबाट असूल गरिएको अनाधिकार छ । कर फर्छ्यौट आयोगको मिति ०३७।६।१९ र ०३८।१।२३ को आयकर निर्धारण आदेशहरू अनाधिकार भएको र गैरकानुनी आदेश अनुसार कर कार्यालय धरानले जम्मा आयकर रु.३,४७,७१५।–असूल गरेको गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेणणको आदेशद्वारा बदर गरी औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १४(२) ले उत्पादन शुरु गरेको मिति ०२९।१०।६ देखि ३ वर्षको अवधिको कर छुट सुविधा पाउनेमा सो असूल गरेको फिर्ता दिनु वा आगामी आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने करमा मिन्हा दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी गरी हनन् भएको हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।
४. विपक्षीले औ.व्य. ऐन, ०३० तथा ऐ.२०३८ बमोजिम आयकरको सुविधा माग गरेको कानुनसंगत नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने क.फ.आ.विघटन भई श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय र कर विभाग लाजिम्पाटको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।
५. विपक्षीको उद्योग ०२३।०२४ सालमा स्थापना भएको र ०२९ सालमा आधुनिकीकरण भई सोही वर्षमा उत्पादन पनि शुरु भएको हुँदा औ.व्य.ऐनको दफा २४(२) अथवा (३) कुनै आकर्षित हुन सक्दैन । तसर्थ रिट निवेदन कानुनसंगत नहुँदा खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने कर कार्यालय धरान, सुनसरी र कर कार्यालय विराटनगरको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हाले प्रचलित कानुन बमोजिम दिनुपर्ने सुविधा नदिने गरेको प्रत्यर्थी कार्यालयहरूको निर्णयहरू गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी लिन नहुने लिएको कर फिर्ता दिनु वा आगामी करमा मिनाहा गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी र विपक्षीको निवेदन माग कानुनसंगत नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी विपक्षी कार्यालयहरू तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
७. अब निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो सोको निर्णय दिन परेको छ ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मिति ०२०।११।२९ को उद्योग विभागको इजाजत बमोजिम ०२३ सालमा हलर सिष्टममा स्थापित धान कुट्ने निवेदकको मिललाई मिति ०३८।५।१७ को उ.बा. को इजाजतले रु.८,००,०००।– (आठ लाख) स्थीर पूँजीमा स्वचालित सेलर सिस्टममा आधुनिकीकरण गरी मिति ०२९।१०।६ देखि उत्पादन शुरु गरेको निवेदकको मिलले रिट निवेदन माग बमोजिम उत्पादन मितिले ३ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने नपाउने के हो सो को नै मुख्य निर्णय दिनुपर्ने देखिई त्यसतर्फ विचार गर्दा निवेदकको उद्योग स्थापना भएको समय लागू रहेको कानुन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९(१) मा यो ऐन लागू भएपछि खोलिने उद्योगहरूमा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम लाग्ने आयकर त्यस्तो उद्योगको काम चालू भएको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने छैन र त्यसपछि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गतको नियमानुसार अवस्था हेरी उद्योग समितिको सिफारिश वा श्री ५ को सरकारले मनासिब ठहर्याए बमोजिम त्यस्तो उद्योगहरूलाई अवधि तोकी वा नतोकी पूरा वा आंशिक रुपमा आयकर मिनाहा दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको र औ.व्य.ऐन, २०२५ को दफा १० मा यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै यस ऐन बमोजिम कुनै उद्योगले प्राप्त गरिसकेको सुविधाहरु साविक बमोजिम कायम रहेको मानिने छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १४(२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै पनि सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यस ऐन बमोजिमको सहुलियत र सुविधा उपभोग गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने ऐ.ऐन, ०३८ को दफा १४(२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै सुविधा, सहुलित तथा संरक्षण पाई नआएको र यो ऐन बमोजिम पाउन सक्ने भए त्यस्तो उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा, सहुलियत तथा संरक्षण पाउने छ भनी प्रष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ ऐ.ऐनको संशोधित दफा १४(१) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि स्थापित कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित औ.व्य.ऐन, ०३० बमोजिम कुनै सुविधा, सहुलियत तथा संरक्षण प्राप्त गरी रहेको वा पाउने भए त्यस्तो उद्योगले सोही ऐन बमोजिम सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण उपभोग गर्न पाउने छ भन्ने पनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
९. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९(१)(क) को देहाय १ अन्तर्गत आवश्यक उपभोग्य वस्तु चामल, दाल, पिठो, तेल आदि उत्पादन गर्ने उद्योग भएको र ऐ.ऐनको दफा १० मा त्यस्तो उद्योगलाई आयकर सुविधा दिइने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९(३)(ख) बमोजिम चामल, तेल, पीठो आदि उत्पादन गर्ने आधुनिक उद्योग भएकोले त्यस्तो उद्योगले गरेको खुद आयमा आयकर मिनाहा पाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकको उद्योग आधुनिक भएको कुरा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको ०३१।२।२८ को पत्रले सिद्ध गरेको देखिन्छ । यसप्रकारको उद्योगले औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९ संग सम्बन्धित अनुसूची अनुसार ३ वर्षसम्म आयकर छुट सुविधा पाउने देखिन्छ ।
१०. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० प्रारम्भ हुनु अघि नै अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भई आधुनिकीकरण समेत गरेको तर माथि उल्लिखित कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनै सुविधा सहुलियत उपभोग गरी सकेको नदेखिएकोले माथि नै उल्लेख भएको औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा १४(२) तथा औ.व्य. ऐन, २०३८ को संशोधित दफा १४(१) समेत अनुसार सहुलियत वा सुविधा उपभोग गर्न पाउने नै देखियो ।
११. तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाले निवेदकको उद्योगले आधुनिकीकरण गरी उत्पादन शुरु गरेको मिति ०३९।१०।६ देखि ३ वर्षसम्म खूद आयमा आयकर छुट सुविधा पाउनेमा सो सुविधा प्रदान नगरी प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरी निवेदकको उद्योगसँग उत्पादन शुरु भएको मिति ०३९।१०।६ देखिकै आयकर लिने गरी गरेको कर फर्छ्यौट आयोगको मिति ०३७।६।१९ र ०३८।१।२३ को आयकर निर्धारण आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकको उद्योगले कानुन बमोजिम छुट पाउने अवधिको असूल गरेको आयकर फिर्ता दिनु वा आगामी वर्षहरूमा लाग्ने करमा कट्टा गरी उक्त अवधिको आयकर मिनाहा दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।
१२. जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरूकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४३ साल आश्विन १० गते रोज ६ शुभम् ।