निर्णय नं. २७५९ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. २७५९ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ६
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४२ सालको रि.न. १८०७
आदेश भएको मिति : २०४३।६।१३।२ मा
निवेदक : का.न.पं.वडा नं.२९ ठमेल बस्ने बाबुकाजी महर्जन
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ.ऐ.वडा नं.३० बस्ने गणेशबहादुर जोशीसमेत
विषय : उत्प्रेषण समेत
(१) कारवाही भइरहेको सिलसिलाको कुरालाई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिलेन ।
(प्रकरण नं. १०)
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।
२. का.जि.गोडबु गा.पं.वडा नं.४(क) कि.नं. ६१८ को ४–१०–० को हाल का.न.पं.मा पर्न आएको जग्गा गणेशबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा ठमेल पोता नं. १०८/८९ नं. का लगतमा दर्ता रहेको निजपछि छोरा जगतनारान, निजपछि रामकृष्ण श्रेष्ठ ज.ध. दर्ता रहेको जग्गा धनमाजुबाट मोहियानी हक खरीद गरी लिई भोग गरी कूत बुझाई आएकोमा नापी हुँदा किसानको महलमा रत्नमाया श्रेष्ठ समेत उल्लेख गरी दर्तावाला गणेशबहादुर, रत्नमाया, रामकृष्णले कूत खाई आएकोमा जोताहा महलमा मेरो नाम दर्ता भएको अस्थायी निस्सा प्राप्त भएको छ । बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ लागू भएको मिति ०२४।७।६।२ बाट १२० दिनभित्र रैकर परिणत नगराएको हुँदा सो म्याद समाप्त भएपछि म मोहीका नाममा ज.ध. हक सरी सकेको भई मेरो मात्र एकलौटी भोगको जग्गा हो र उक्त जग्गा मेरो नाउँमा ज.ध.प्र.पु. दिनु भनी वडा समितिबाट मालपोत कार्यालयका नाउँमा सिफारिश भई गएको । पोतावाला बुझ्दा रामकृष्ण श्रेष्ठ उपस्थित भई बाबुकाजीका नाउँमा दर्ता भए मन्जूर छ भनी निवेदन पेश गरेकोमा कसैको विरोध छैन, विपक्षी प्रहरी पदका मीनबहादुर जोशी र गणेशबहादुर जोशीले साविक त्यौड ६४ मौ. ठमेल गणेशबहादुर जोशीको गुठी भन्दै ०४२।५।२८ मा निवेदन दिएको रहेछ । त्यसबाट विपक्षीमा हक जान सक्ने होइन । मलाई हामी गणेशबहादुर जोशी समेत जग्गाधनी हुन् भनी निवेदन गरेर दोहोरो भर्पाई समेत देउ नत्र भने मुद्दा लगाई जि.प्र.का.काठमाडौं लगायत प्रहरी शिविरबाट पक्री कागज बनाउन सक्ने क्षमता हामीमा छ भनी त्रास पारी रहेका थिएँ । मेरो जग्गा विपक्षीको हक कायम गर्न मीनबहादुर जोशी समेतको निवेदन लिई कारवाही गर्न हेर्न समेत प्र.जि.अ.ज्यूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन, साथै जि.प्र.का.को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । मीनबहादुरको निवेदनमा कारवाही गर्ने सिलसिलामा मलाई जि.प्र.का.काठमाडौंमा उपस्थित गराई प्रहरी अधिकृत ज्यूको आदेशानुसार मलाई हिराशतमा राखी फुलिस्केप साइजको थान ३ कागज लेख्नु लेखाउनु गरी ३ थान नेपाली कागज लेखी राखेको मीनबहादुर जोशीको खल्तीबाट झिकी थान ६ मलाई सुनाई प्र.जि.अ. र मालपोत अधिकृत ज्यूले कागज गराउन भन्नु भएको छ त्यसकारण यो कागजको तिमीले सही गर्नु पर्छ भनी नगरे वर्षौ थुन्ने डर त्रास देखाई ०४२।७।२ मा कागज समेत गराइएको छ । त्यस्तो जग्गा दर्ताको सम्बन्धलाई लिएर त्यस्तो कागज गराउन विपक्षीहरूलाई अधिकार छैन । अधिकार विहिन हुँदा अ.बं. ३५ नं. ले उक्त कारवाही बदरभागी छ, अतः मीनबहादुर समेत जि.प्र.का.काठमाडौं समेतले गरे गराएको कागज उत्प्रेषण लगायतको आदेशले बदर गराई उक्त जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरी दिन परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिने भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।
४. सुरक्षाको दुष्टिकोणले बाबुकाजीलाई उपस्थित गराई दिन भनी लैनचौर प्रहरी शिविरलाई लेखी गएको सम्म देखिन्छ । उपस्थित गराइएको छैन । उपस्थित नगराइएको बाबुकाजीलाई यस कार्यालयबाट कागज लेख्नु लेखाउनु गरिएको छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जि.प्र.का.काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
५. निवेदनमा उल्लिखित जग्गाको सम्बन्धमा कारवाही चलीरहेको छ । निवेदक विरुद्ध यस कार्यालयबाट कुनै काम नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
६. विपक्षीलाई कागज गराएको छैन । साथै विवादको जग्गा सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयमा कारवाही चलिरहेको हुँदा विपक्षीको नाउँमा दर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग कानुनोचित नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको गणेशबहादुरको लिखितजवाफ ।
७. निवेदन लेखाई बमोजिम हिरासतमा राखेको र कागज गराएको छैन भन्ने समेत स.इ.मीनबहादुरको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको वारेस प्रेमप्रसाद पाण्डेले गर्नुभएको छलफल तथा विपक्षी गणेशबहादुर समेतको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
९. अब यो निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विवादीत कि.नं. ६१८ को जग्गाको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंमा कारवाही चली रहेकोमा विवाद देखिएन । त्यस्तो कारवाही भइरहेको सिलसिलाको कुरालाई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिलेन । जहाँसम्म विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेतबाट छ थान कागज जबरजस्ती गराइयो भन्ने निवेदन जिकिरका हकमा निवेदकलाई त्यस्तो कागज नगराइएको भन्ने लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको पाइन्छ । जि.प्र.का.समेतले निवेदन लेखाई बमोजिमको कागज गराएकै भए पनि त्यस्तो कागजको कानुनी मान्यता नहुने हुँदा रिट निवेदन लेखाई बमोजिम आदेश जारी गरी रहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४३ साल आश्विन १३ गते रोज २ शुभम् ।