निर्णय नं. २७६० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७६०     ने.का.प. २०४३     अङ्क - ६

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

२०४२ सालको रिट नं. १७८५

आदेश भएको मिति : २०४३।६।५।१ मा

 

निवेदक : झापा चन्द्रगढी न.पं.हस्पिटल रोड बस्ने भोजकुमार श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : सञ्चालक समिति, नेपाल बैंक लिमिटेड के.का.जुद्धसडकसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         उजूर पुनरावेदन नलाग्ने कुरामा रिट निवेदन लिई आउँदा खारेजीको पत्र पाए पछि उचित समयमै अदालतमा जानु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्ती

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

 

उल्लिखित मुद्दा : लोकसेवा आयोग वि.शशीबहादुर थापा विषय : उत्प्रेषण युक्त परमादेश (ने.का.प. २०४२ निर्णय नं. २२९७ पृष्ठ २४९) निवेदक पुरुषोत्तम श्रेष्ठ वि. पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, विषय : उत्प्रेषण सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १८३५ मिति ०४२।११।१९ ।

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा  ०४२।७।२१।४ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ ।

२. मिति ०३४।३।२४ मा नेपाल बैंक लिमिटेड गोदार धनुषा शाखामा स.गो.र. पदमा नियुक्ति पाएको र ०३५ सालमा भद्रपुर शाखामा सरुवा गरियो र मेरो कार्य दक्षताको कदर गरी ०३६ साल माघमा स.गो.र. पदबाट गो.र. मा बढुवा गरियो साथै योग्यताको कदर गरी गो.र. पदबाट खजान्ची पदमा बढुवा गरियो । मिति ०४१।८।६ देखि ०४१।८।९ सम्म र ०४१।८।१० देखि ०४१।८।२५ सम्म पटक पटक विरामी विदा स्वीकृत गराई बसेको थिएँ । ०४१।८।२६ देखि मिति ०४१।८।२९ सम्म म कार्यालयमा हाजिर भएँ पुनः ०४१।९।२ देखि ५ सम्म र ०४१।९।६ देखि १८ सम्म र पुनः ०४१।९।६ देखि स्वास्थ्य ठीक नभएको कारणबाट विदा स्वीकृत गराई बसेकोमा स्वास्थ्य ठीक भएपछि कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा विपक्षी नं. २ द्वारा प्रेषित पत्र विपक्षी नं. ३ ले मलाई बुझायो । मिति ०४१।९।१६ का हालसम्म आफ्नो अफिसमा म हाजिर नभएको बुझिएकोले कर्मचारी नियमावली दफा ६.३ बमोजिम मलाई गयल खारेज गरी प्रधान कार्यालयले पत्र पठाएको रहेछ । पत्र पाएपछि सञ्चालक समिति समक्ष पुनरावेदन निवेदन गरेकोमा ताकेता गर्दा वास्ता नगरी ०४०।४।९ मा विपक्षी नं. १ द्वारा प्रेषित पत्र ०४२।४।२३ मा मैले लिएका जिकिर अस्वीकृत गरी विपक्षी नं.१ बाट निर्णय भएको जानकारी गराइएको पत्र पाएँ । ने.बैं.लि.को कर्मचारी नियम बमोजिम विदा स्वीकृत भई बसेको अवस्थामा गयल खारेज गरी मलाई नोकरीबाट हटाउनु ने.बै.लि.को कर्मचारी नियमावली ६.२ को विपरीत हुन गएको छ । कुन अवधिमा म हाजिर भइन ०४१।९।१६ को पत्रमा उल्लेख नहुनुबाट विपक्षीहरूको निर्णय पूर्वाग्रही भएको स्पष्ट छ । मलाई केन्द्रीय कार्यालयबाट गयल खारेज गरी पठाएको पत्रमा कुन मिति देखि कुन मितिसम्म हाजिर नभई गयल खारेज गरिएको हो सो किटानी उल्लेख छैन । कर्मचारी नियमावलीको दफा ६.३ लाई एउटा हचुवा किसिमको आधार लिई मेरो कुनै प्रमाण नै नबुझी गरेको निर्णय प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३, ५४ र प्राकृतिक न्यायको गम्भीर त्रुटि हुन गई अन्याय पर्न गएको छ । अचानक गयल खारेज गरिनु भन्दा पूर्व मलाई कुनै किसिमको जानकारी, स्पष्टीकरण आदि कुनै नदिई नसोधी मलाई सफाईको मौका नै नदिई मलाई नोकरीबाट हटाई आफ्ना मानिसलाई गोदारबाट बढुवा दिई मेरो ठाउँमा नियुक्ति दिने जस्तो बदनियत युक्त गैरकानुनी कार्य भएबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्णतया बर्खिलाप भई न्यायिक मनको प्रयोग समेत नगरी मेरो पेशागत सम्पत्ति हकबाट बञ्चित गरेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ०४१।९।१६, ०४२।४।९ तथा मलाई गयल खारेज गर्ने समस्त काम कारवाही बदर गरी साविक पदमा नियुक्ति दिनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी पाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।

३. यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।८।४ को आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ यसप्रकार छ ।

४. निजको निवेदन अनुसार खारेज भई नोकरी टुटे पछि पाउनुपर्ने संचयकोष समेत अन्य रकम समेत विपक्षीले पाई सक्नु भएकोछ । निजले आफ्नो स्वहस्त दिनु भएको मिति ०४१।१।६ र ०४२।२।२३ को निवेदनमा गयल खारेज भएको स्वीकार गरी नोकरी टुटेपछि पाउने रकमहरू पाउन निवेदन दिएको कुरालाई हाल रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख नगरेबाट रिट निवेदक सफा हात नराखी अदालत समक्ष आएको प्रष्टै देखिन्छ । यसरी तथ्य लुकाई अदालत समक्ष रिट निवेदक आएको साथै ०४२।१।६ मा आफूले नोकरी टुटेको नाताले पाउनुपर्ने रकम समेत माग गरी लिई पाई ०४२ साल कार्तिकमा अनुचित विलम्ब समेत गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको सञ्चालक समिति नेपाल बैंक लिमिटेड समेतको लिखितजवाफ रहेछ ।

५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्ती र विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माको बहस समेत सुनियो ।

६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

७. प्रधान कार्यालयले मिति ०४१।९।१६ मा म हालसम्म आफ्नो अफिसमा हाजिर नभएको बुझिएकोले कर्मचारी नियमावली दफा ६.३ बमोजिम तपाइलाई गयल खारेज गरिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ भनी मलाई पत्र पठाएको रहेछ तर मलाई केन्द्रीय कार्यालयबाट गयल खारेज गरी पठाएको पत्रमा कुन मिति देखि कुन मितिसम्म हाजिर नभई गयल खारेज गरिएको हो सो कुनै किटानी उल्लेख गरेको छैन । कर्मचारी नियमावलीको दफा ६.३ लाई एउटा हचुवा किसिमको आधार लिई मेरो कुनै प्रमाण नै नबुझी मलाई नोकरीबाट हटाई गरिएको निर्णय प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३, ५४ र प्राकृतिक न्यायको गम्भीर त्रुटि हुन गई मलाई ठूलो अन्याय पर्न गएको छ । म विरामी भई कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा पटक पटक विदा स्वीकृत गराई बसेको छु । अचानक गयल खारेज गरिनु भन्दा पूर्व मलाई कुनै किसिमको जानकारी स्पष्टीकरण आदि कुनै नदिई नसोधी मलाई सफाईको मौका नै नदिई मलाई नोकरीबाट हटाई आफ्नो मानिसलाई गोदारबाट बढुवा दिई मेरो ठाउँमा नियुक्ति दिने जस्तो षडयन्त्रपूर्ण बदनियतयुक्त गैरकानुनी कार्य गर्नुको साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्णतया वर्खिलाप हुन गएको छ । मिति ०४१।९।१६ र ०४२।४।९ को पत्रसँग सम्बन्धित निर्णय तथा मलाई गयल खारेज गर्ने समस्त काम कारवाही बदर गरी साविक पदमा नियुक्ति पाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर छ । विपक्षीलाई गयल खारेज गर्ने प्रधान कार्यालयले मिति ०४१।९।१६ को पत्र बुझी लिई त्यसलाई मञ्जूर गरी ०४२।१।६ मा आफूले नोकरी टुटेको नाताले पाउनुपर्ने रकम समेत माग गरी लिई पाई अब ०४२ साल कार्तिकमा यो रिट निवेदन दिनु भएकोबाट विपक्षीको रिट निवेदन अनुचित विलम्ब समेत भएको देखिन्छ । त्यस कारण रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको विपक्षीको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

८. यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्य २ प्रश्‍न उठाइएका छन् । ती हुन (१) तथ्य लुकाएको र (२) अनुचित विलम्ब गरेको ।

९. निर्णय कर्ताको निर्णयाधिकारीले चाहे प्रशासनिक होस, चाहे अर्धन्यायिक होस नीति अनुसार गर्दा गर्दै हुन गएको अन्याय अथवा निर्णयकर्ताको भ्रम अथवा प्रभाववश हुन गएको त्रुटिहरूलाई सच्चाई सो निर्णयहरूलाई अति शुद्ध पार्ने नै परमादेशको लक्ष हो । अर्थात् निर्णयलाई जति सक्यो उति वास्तविकताको नजिक पुराउने नै यसको लक्ष हो । यस विषयमा लोकसेवा आयोग वि.शशीबहादुर थापा विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (ने.का.प.२०४२ निर्णय नं. २२९७ पृष्ठ २४९) को निर्णयमा विस्तृत विवेचना गरी सकेको छु ।

१०. रिट निवेदकले भएको निर्णयबाट न्याय परेन भनी माग दावी लिई आउने विषय हुँदा यसमा रिट निवेदकले नै छल–छाम गरी अदालतलाई भ्रममा पारी आफ्नो अभिष्ट सिद्ध गर्न खोज्ने हो भने परमादेश दिने र माग्ने दुवैको लक्षमा आघात पुग्न जाने हुन्छ, लुकाइएको तथ्यको उद्घाटन विपक्षीबाट हुन नसकेमा न्यायको अन्याय हुन जाने हुनाले यस्तो कुरामा अदालत बढो जागरुक र सतर्क रहन्छ । त्यस कारण रिट निवेदनमा सबै कुरा सही र सत्य रुपले खोली लेखिएको हुनु पर्दछ यसो नभएमा रिट निवेदक सफा हातले नआएको भन्ने लान्छना लाग्दछ र अदालतले यस्ता कपटी निवेदनबाट कारवाही गर्न इन्कार गर्दछ । यस  दृष्टिकोणले हेर्दा रिट निवेदकले ०४१।९।१६ को वर्खासी पत्र पाई ०४२।१।६, ०४२।२।२३ मा निवेदन दिई आफ्नो सञ्चय कोष इत्यादी लिई सकेको देखिन्छ ।

११. निवेदकले गयल खारेजी उपर महाप्रबन्धक समक्ष निवेदन दिनु भएकोमा गयल खारेज बदर गर्न नमिल्ने भनी मिति ०४२।१०।१५ मा बंकको तर्फबाट जानकारी गराइसकेको भन्ने कुरा पनि लिखितजवाफबाट देखिन आएको छ । यसरी ०४२।१०।१५ मा सूचना पाएको कुरालाई गुम राखी पछि सञ्चालक समितिमा दिएको निवेदनको सूचनालाई उल्लेख गरी निवेदक आउनु भएको छ । यी कुराबाट निवेदक सफा हात लिई अदालत समक्ष आउनु भएको भन्न मिलेन । यस विषयमा यस अदालतबाट निवेदक पुरुषोत्तम श्रेष्ठ वि. पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, विषय : उत्प्रेषण भएको सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १८३५ मिति ०४२।११।१९ मा विस्तृत विवेचना भइसकेको पाइन्छ ।

१२. अब अर्को विलम्बको प्रश्‍नतर्फ हेर्दा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०३१ को परिच्छेद ६ को नियम ६.३ मा लगातार सातदिन गयल परेमा खारेज हुने र यस्तो खारेज गरिएकोमा कर्मचारीको कुनै उजूर वा पुनरावेदन लाग्ने छैन भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यस्तो उजूर पुनरावेदन नलाग्ने कुरामा रिट निवेदन लिई आउँदा ०४१।९।१६ को खारेजीको पत्र पाए उचित समयमै अदालतमा आउनु पर्नेमा ०४२।७।२१ मा मात्र रिट निवेदन लिई यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यस किसिमका अनुचित विलम्बलाई क्षमा गर्न मिल्ने अवस्था नभएको र निवेदक असल नियतले सफाहात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको समेत नहुँदा रिट निवेदकका माग बमोजिम कुनै किसिमको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ नियम बमोजिम गरी फायल बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४३ साल आश्विन ५ गते रोज १ शुभम् ।