निर्णय नं. ३१९४ - लेनदेन
निर्णय नं. ३१९४ ने.का.प. २०४४ अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४३ सालको विन्तिपत्र नम्बर ५१
मुद्दा : लेनदेन ।
विन्तिपत्र प्रस्तुत कर्ता/वादी: केशरबहादुर बज्राचार्य ।
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी: शिवप्रसाद पोखरेल ।
फैसला भएको मिति: २०४४।८।१८।६ मा
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट व्यहोरा साँचो होइन भन्ने समेत व्यहोरा खोली भएको आदेश र डिसमिस फैसला समेतलाई अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदनबाट कैफियत तलब गरी त्यसप्रकार ठहर निर्णय गरेको डिसमिस फैसलालाई आदेशको संज्ञा दिई ०४३।१।१४ को डिसमिस फैसला र ०४३।३।५।५ को आदेश समेत बदर गर्ने गरेको यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश उल्लेख भएका नजीर समेतको विपरीत देखिएको हुँदा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ७)
विन्तिपत्रवालातर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
विपक्षीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेशकुमार सिंह विद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद सिटौला
उल्लिखित मुद्दा: (१) निवेदक नरबहादुर गुरुङ विरुद्ध श्री ५ को सरकार निर्माण संचार तथा यातायात मन्त्रालयको भएको सरकारी हानी नोक्सानी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भई नेपाल कानून पत्रिका (२०३५) सालको निर्णय नं. ३३७ मा प्रकाशित ।
(२) निवेदक ऋषिराम आचार्य विरुद्ध जिल्ला कार्यालय दाङ समेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जबाट २०३८।५।८ मा निर्णय भई नेपाल कानून पत्रिका (२०३८) को निर्णय नं. १४७७ पृष्ठ २३ मा प्रकाशित ।
फैसला
१. उल्लिखित वादी प्रतिवादी भएको उक्त मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी डिसमिस फैसला भइसकेकोमा सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको आदेशबाट डिसमिस जागी कारवाही चलेकोले सर्वोच्च अदालतको आदेश दोहर्याई हेरिदिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी पाउँ भनी वादी केशरबहादुर बज्राचार्यले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाउनु भएको विन्तिपत्रमा यस्मा उल्लेख भएको तारेख थामिने गरी तोक प्रमांगी भई गएको विन्तिपत्रको प्रतिलिपि यो विन्तिपत्र साथै राखी मुद्दा के अवस्थामा छ सो समेत खुलाई प्रतिवेदन जाहेर गर्नु भन्ने आदेश भइआएको ।
२. काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०४१।४।२५ को फैसला उपर प्रतिवादी शिवप्रसादको पुनरावेदन पर्न आएकोमा दर्ता गर्न दाखिल गर्नु पर्ने कोर्ट फी रु. ३९९१।३८ दाखिल गर्न असमर्थता दर्शाई दिनु भएको निवेदनमा भएका आदेशानुसार निज कोर्टफी राख्न असमर्थ हो होइन भनी निजको हैसियत बुझ्न गएको । पुनरावेदन गर्ने म्याद गुज्रन जाने भएकोले उक्त निवेदनको टुंगो नलागेसम्म पुनरावेदनपत्र धरौटीमा दर्ता गरी धरौटीबाटै तारेख तोकी गएकोमा मिति २०४२।९।४ को तारेख गुजारी बसेकोमा अ.बं. ५९ नं. ले तारेख थाम्ने म्याद बाँकी नभएको भनी मिति २०४३।९।१८ मा पुनरावेदनपत्र तामेलीमा रहेको ।
३. अड्डाबाट थाम्ने अ.बं ५९ नं. बमोजिमको म्याद बाँकी नभएकोले पहिला पटक २० दिन भित्र विन्तिपत्र चढाएको छु मिति २०४२।४।९ को तारेख थामिपाउँ भनी शिवप्रसाद पोखरेलले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाउनु भएको विन्तिपत्रमा बक्स भइआएको हु.प्र. बमोजिम तारेख थामी तामेलीबाट जगाई मिति २०४२।१२।२४ को तारेख तोकिएको कोर्ट फी सम्बन्धमा निजको हैसियत बुझी कोर्ट फीमा पछि मुद्दा फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम गर्ने गरी पुनरावेदन धरौटीको लगत कट्टा गरी साधारणको लगतमा दर्ता भएको । उक्त मिति २०४२।१२।२४ को तारेख पुनरावेदकले गुजारेकोमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भएका हु.प्र.अनुसार ४५ दिन भित्रको तारेख थामी सकी अ.बं. ५९ नं. ले थाम्ने तारेख बाँकी रहेको नदेखिँदा डिसमिस हुने ठहर्छ भनी मिति २०४३।१।१४ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट डिसमिस फैसला भएको पुनरावेदनपत्रमा धरौटीमा छँदा नै अ.बं. ५९ नं. बमोजिमको तारेख थाम्ने म्याद बाँकी नहुँदा ४५ दिनभित्र सरकारको पाउमा चढाएको विन्तिपत्रबाट तारेख थामी मिति २०४२।४।१८ मा तामेलीमा रहेको पुनरावेदन तामेलीबाट जगाई मिति २०४२।१२।२४ को तारेख पाएको मिति २०४२।१२।२३ गतेका दिन अकस्मात मोटर साइकलको एक्सीडेन्टमा परी डाक्टरकहाँ गई औषधि उपचार गरिबसेकोले सो तारेख गुज्रन गयो । तामेली जागेपछि पुनः लगतमा दर्ता भइसकेपछि अ.बं. ५९ नं. बमोजिम थाम्न पाउने म्याद ३० दिन पनि गुज्रन गएकोले पहिला पटक १५ दिन भित्रै विन्ति चढाएको छु उक्त तारेख थामिपाउँ भनी शिवप्रसाद पोखरेलले चडाउनु भएको विन्तिपत्रमा तारेख थामिदिनु भन्ने बक्स भइआएको हुकुम प्रमांगीको व्यहोरा समेत पेश हुँदा विन्तिपत्र चढाएकोमा व्यहोरा साँचो भए गुज्रेको तारेख थामिदिने भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भइआएकोबाट डिसमिस जगाउन पेश हुन आएको देखियो । तर यसै अदालतको डिभिजन बेञ्जबाट पुनरावेदकले जुन तारेख गुज्रेको भनी विन्तिपत्र चढाई गुज्रेको तारेख थामी पाएको भन्ने जिकिर छ सोही गुज्रेकोमा अदालतबाट अ.बं. ५९ नं. बमोजिम थामिपाउने अवधि बाँकी रहेको भनी पुनरावेदन डिसमिस भइसकेको हुँदा अरु पुनरावेदकहरुको विन्तिपत्र जिकिर बमोजिम गर्न अदालतबाट अ.बं. ५९ नं. बमोजिम थामिपाउने अवधि बाँकी रहेको भए पनि थामी लिन नसकेको भनी दिएको विन्तिपत्र बक्स भइआएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम व्यहोरा साँचो मानी तारेख थामी डिसमिस जगाउन नमिलेको हुँदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने म.क्षे.अ. डिभिजन बेञ्जबाट २०४३।३।५ मा आदेश भएको ।
४. उक्त आदेश उपर प्रतिवादीले अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा भएका आदेशानुसार मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पेश भएको प्रतिवेदनमा “यस्मा गुज्रेको तारेख थामिपाउँ भनी चढाएको विन्तिपत्रमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट गुज्रेको तारेख थामिदिने प्रमांगी बक्स भएको र विन्तिपत्र दिँदा सम्पूर्ण व्यहोरा खोली दिएको देखिँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४३।१।१४।१ मा भएको डिसमिस आदेश र २०४३।३।५ मा भएको आदेश समेत बदर गरिदिएको छ । डिसमिस जगाई कानून बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु” भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जबाट मिति २०४३।४।१३।२ मा आदेश भएको ।
५. उक्त आदेशानुसार डिसमिस जगाई निवेदकलाई तारेखमा राखी कारवाही चलिरहेको व्यहोरा समेत उल्लेख गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले जाहेर गरेको जाहेरीमा यो जाहेरी र यसै साथ रहेको क १७१६ तथा क. ३७७० नं. को विन्तिपत्र समेत जाहेरी हुँदा “यसमा विन्तिपत्रको व्यहोरा साँचो भए त्यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट आदेश भएको विन्तिपत्रमा लेखिएको लेनदेन मुद्दाको प्रतिवेदन झिकाई संयुक्त इजलासबाट दोहर्याई हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु प्रमांगीको जनाउ विन्तिपत्रवालालाई दिनु” भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भइआएको हुकुम प्रमांगीको व्यहोरा साथै सम्बन्धित प्रतिवेदन फाइल समेत पेश भई विन्तिपत्रवाला तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेशकुमार सिंह र श्री मातृकाप्रसाद सिटौलाले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
६. अ.बं. १७ नं. ले काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरित भएको सम्म हेर्न पाउने। तल्लो अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दामा माथिल्लो अदालतले निर्णय दिएमा उक्त ऐनको हत्या हुनुको साथै मातहतका अदालतको न्यायिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको र पुनरावेदन गर्न पाउने तह काटिने हुन जाने भन्ने समेत निवेदक नरबहादुर गुरुङ विरुद्ध श्री ५ को सरकार निर्माण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय भएको सरकारी हानी नोक्सानी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भई नेपाल कानून पत्रिका (२०२५) सालको निर्णय नं. ३३७ मा प्रकाशित भएको देखिन्छ । यस्तै निवेदक ऋषिराम आचार्य विरुद्ध जिल्ला कार्यालय दाङ समेत भएको मुद्दामा भूमिप्रशासन कार्यालय दाङबाट दाखिल खारेज गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने गरी भएको ठहर निर्णयलाई अ.बं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनबाट कैफियत तलब गरी त्यसबाट ठहर निर्णय गरेको निर्णयलाई बदर गर्न पाउने अधिकार विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय दाङलाई अधिकारै नभएको कुरामा अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदनबाट कैफियत तलव गरी पुनरावेदन सुने जस्तो तरीका अपनाई भू.प्र.का. दाङबाट भएको निर्णय बदर हुने ठहर्छ भनी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय, दाङको मिति २०३६।६।३ को निर्णयबाट अ.बं. १७ नं. को त्रुटि गरेको देखिन आयो भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्जबाट २०३८।५।८ मा निर्णय भई नेपाल कानून पत्रिका (२०३८) को निर्णय नं. १४७७ पृष्ठ २३ मा प्रकाशित भइरहेको देखिन आयो ।
७. यसमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४३।३।५।५ मा व्यहोरा साँचो होइन भन्ने समेत व्यहोरा खोली भएको आदेश र २०४३।१।१४ मा भएको डिसमिस फैसला समेतलाई अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदनबाट कैफियत तलब गरी त्यसप्रकार ठहर निर्णय गरेको डिसमिस फैसलालाई आदेशको संज्ञा दिई २०४३।१।१४ को डिसमिस फैसला र २०४३।३।५।५ को आदेश समेत बदर गर्ने गरेको यस अदालत सिंगल बेञ्जको २०४३।४।१३।२ को आदेश माथि उल्लेख भएका नजिर समेतको विपरीत देखिएको हुँदा बदर हुन्छ । नियम बमोजिम गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश सहितका कागजात मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिनु ।
न्यायाधीश
इतिसम्वत् २०४४ साल मार्ग १८ गते रोज ६ शुभम् ।