निर्णय नं. २७६२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७६२    ने.का.प. २०४३     अङ्क - ६

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १३४६

आदेश भएको मिति : ०४३।६।१६ मा

 

निवेदक : जि.महोत्तरी बनौली गा.पं.वार्ड नं. ७ बस्ने पोखरा दुग्ध वितरण आयोजनाको टेक्निकल असिष्टेण्ट मुरलीधर मिश्र

विरुद्ध

विपक्षी : दुग्ध विकास संस्थान, लैनचौर काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         निवेदकले पद अनुसारको काम नगरेको र निवेदक अहिले रिट क्षेत्र प्रवेश गर्दा पनि सफा हात लिई निवेदन दिएको नदेखिँदा निवेदकको माग दावी बमोजिम कुनै किसिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कालिराज जोशी विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ ।

२. म निवेदक दुग्ध विकास संस्थानको स्थायी स्टोर किपर पदमा नियुक्ति पाई मिति ०३२।८।२२ देखि कार्यरत छु । मिति ०३८।१०।४ देखि जुनियर टेक्निसियन पदमा काम गरी आएकोमा मेरो कार्य कुसलतालाई दृष्टिगत गरी मिति ०३९।२।२६ देखि ज्येष्ठता कायम गर्ने गरी टेक्निकल एसिष्टेन्ट पदमा मलाई बढुवा गरियो । मैले उक्त संस्थानको नोकरीको सिलसिलामा दमौली चिलिंग सेन्टरमा इन्चार्ज भई काममा कार्यरत हुँदाको काम कारवाहीमा बामनदेव न्यौपानेको जाहेरबाट श्री ५ को सरकार वादी र मलाई प्रतिवादी बनाई भ्रष्टाचार मुद्दाको उठान गरी जिल्ला कार्यालय तनहुँको ०४०।५।५ को थुनुवा पुर्जी दिई मलाई थुनामा राखियो पछि जेथाजमानी दिई थुनाबाट फुर्सद पाएँ । थुनाबाट फुर्सद पाएपछि पनि संस्थानकै सेवाबाट रही काम गरी अएको थिएँ । यसै बीच तपाई यस आयोजनाको दमौली चिलिङ्ग सेन्टरमा इन्चार्ज भई कार्यरत रहँदा उक्त चि.से. मा दुग्ध नदिने व्यक्तिको काल्पनिक नाम समेत राखी फाराममा कीर्ते सही समेत गरी भुक्तानी फाराममा उल्लिखित रकम तपाई आफैंले लिनु खानु समेत गरी यस आयोजनालाई हानी र आफूलाई गैरकानुनी लाभ हुने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ को दफा ७ अन्तर्गतको कसूर गरेको देखिएकोले आवश्यक कारवाही गर्न हुन भनी आवश्यक कागजपत्र संलग्न भएको मिसिल संलग्न गरी जिल्ला कार्यालय तहुँको पत्र प्राप्त भएकोले तपाईलाई यस संस्थानमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त ०३५ परिच्छेद ११ दफा ६ को (६) बमोजिम गरेको देखिन आएकोले सोही परिच्छेदको दफा १ को (ङ) बमोजिम तपाईलाई भविष्यमा संस्थानको नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट किन नहटाउने सो सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भएको ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न हुन भन्ने व्यहोराको पोखरा दुग्ध वितरण आयोजनको मिति ०४१।७।१६ को गोप्य पत्रद्वारा म संग स्पष्टीकरण माग गरियो उक्त स्पष्टीकरण पत्रको सम्बन्धमा मेरो उपर लगाइएको आरोपमा पूर्ण रुपमा इन्कार रहँदै मैले कृषकको काल्पनिक नाम राखेको छैन कुनै कृषकले नै यदि कथम कदाचित आफ्नो सही नाम नबताई काल्पनिक नाम बनाएको रहेछ भने खोजि नीति गर्नेछु । मैले कीर्ते सही गरेको आशंका भएमा रेखा तथा लेखा विशेषज्ञबाट जाँची पाउँ । मैले रकम लिनु खानु गरेको छैन । अतः म उपर लगाइएको अभियोगबाट सफाई पाउँ भन्ने व्यहोराको मिति ०४१।७।१९।१ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । मैले पेश गरेको स्पष्टीकरणलाई बेवास्ता गर्दे दुग्ध वितरण आयोजना पोखराले मिति ०४१।७।१९ को स्पष्टीकरण उचित नदेखिएकोले संस्थानको मिति ०४१।७।२३ को निर्णय अनुसार तपाइलाई सामान्य सिद्धान्त ०३५ परिच्छेद ११ दफा १(ङ) बमोजिम भविष्यमा संस्थानको नोकरीको निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी मिति ०४१।७।२७ देखि संस्थानको नोकरीबाट हटाइएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरिएको पोखरा दुग्ध वितरण अयोजनाको मिति ०४१।७।२७ को पत्रमा “तपाई यस आयोजनाको दमौली चिलिंग सेन्टरमा इन्चार्ज भई कार्यरत रहँदा उक्त चि.से.मा दुग्ध नदिने व्यक्तिको काल्पनिक नाम समेत राखी फाराममा कीर्ते सही समेत गरी भुक्तानी फाराम उल्लिखित रकम तपाई आफैंले लिनु खानु समेत गरी यस आयोजनालाई हानी र आफूलाई गैर  कानुनी लाभ हुने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०१७ को दफा ७ अन्तर्गतको कसूर गरेको हुँदा” नोकरीबाट हटाइएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको हुँदा उक्त निर्णय उपर सञ्चालक समिति दुग्ध विकास संस्थानमा पुनरावेदन गरेकोमा मिति ०४१।१।३ मा बसेको ३०७ औं बैठकले मेरो पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने गरी निर्णय गरेको व्यहोरा भएको पत्र म निवेदकले मिति ०४२।२।१५ म प्राप्त गरें ।

३. यसरी दुध दिन आउने व्यक्तिले बताएको नाममा सत्यपन गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य प्रमाण हेर्ने कानुनी प्रचलन नै थिएन । अतः दुध दिने कृषकले मेरो कार्यालयमा झुठ्ठा नाम लेखाई दिएकोमा मलाई दोषी भागी बनाउन मिलेन, भुक्तानी फाराममा परेको सही विशेष यन्त्रबाट जचाई पाउँ भनी मैले स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा विशेषज्ञबाट नजचाँई मलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णयमा प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३.५४ र अ.बं. १८४क. १८५ को त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त मिति ०४२।२।१० को दुग्ध विकास संस्थान सञ्चालक समितिको तथा पोखरा दुग्ध वितरण आयोजनको मिति ०४१।७।२७ को निर्णय समेत बदर गरी पूर्ववत् सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरी मेरो मौलिक हक संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ ।

४. यस अदालतको मिति ०४२।४।१७ को आदेशले पेश हुन आएको लिखितजवाफ निम्नानुसार रहेछ ।

५. विपक्षीले आफू चिलिंग (चिस्याउने) सेन्टर इन्चार्ज हुँदा आफ्नो पद अनुसारको काम नभएको संकलन केन्द्रबाट गर्नुपर्ने काम दुग्ध संकलन गर्ने काम गरेकोमा आफू साविती हुनुभएका छ । निजले जिल्ला कार्यालय तनहुँका विशेष प्रहरी अधिकृतका सामुन्ने ०४०।५।५ मा बयान गर्दा पोखरेल फाँट दुध संकलन केन्द्रमा रेकर्ड रहने गरी शुक्रनारायण श्रेष्ठ र रामकृष्ण अधिकारीसँग आफैंले दुध संकलन गरी भुक्तानी दिएको हुँ भनी बयान गर्नुभएको छ । अतः निजले आफ्नो पद अनुसारको आचरणको पालना नगरेको सिद्ध हुन्छ । कारवाहीको सिलसिलामा रामकृष्ण अधिकारी भन्ने व्यक्तिको पत्ता नलागेको र शुक्रनारायण श्रेष्ठले ०४०।६।२४ मा जि.का.तनहुँमा बयान गर्दा मैले दुग्ध इन्चार्जलाई खानको लागि दिएको हुँ भुक्तानी फाराममा शुक्रनारायण भन्ने हस्ताक्षर सहिछाप मेरो होइन र सो अनुसारको रकम बुझिलिएको पनि होइन भनी बयान गर्नुभएको छ । बामन देव न्यौपानेको जाहेरीले विपक्षी उपर भ्रष्टाचार नि.ऐन, ०१७ को दफा ७ को अभियोग लगाई जि.का.तनहुँका विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरी विपक्षीलाई विभागीय सजायँको लागि राय ठहर साथ मिसिल संस्थानमा पठाइएको छ । सो पत्र प्राप्त भएपछि ०४१।७।१६ मा निज संग स्पष्टीकरण माग गरियो र विपक्षीले ०४१।७।१९ मा पेश भएको स्पष्टीकरण उचित र सन्तोषप्रद नभएको हुँदा मिति ०४१।७।२३ को संस्थानको निर्णय अनुसार संस्थानको नोकरीबाट हटाइएको कानुन अनुरुप नै छ । विपक्षीको पुनरावेदन संस्थानको संचालक समितिको ०४१।१।३ मा बसेको बैठकबाट अस्वीकृत भएको समेत कानुन अनुकूल नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दुग्ध विकास संस्थानको लिखितजवाफ रहेछ ।

६. प्रचलित कानुन बमोजिम कानुनी प्रकृया अपनाई भ्र.नि.ऐनको दफा ७ अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान कारवाही गरी सोही ऐनको दफा २०(३) अनुसार विभागीय कारवाहीको निमित्त दुग्ध विकास संस्थानमा पठाएको र त्यहाँबाट विभागीय कारवाही भई सो उपर पुनरावेदन दिई सो पनि कानुन अनुरुप नै निर्णय भइसकेछ अतः रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको जि.का.तनहुँको लिखितजवाफ ।

७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक मुरलीधर मिश्रको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले र विपक्षी दुग्ध विकास संस्थान तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कालीराज जोशी तथा विपक्षी जि.का.तनहुँका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्कीले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८. यसमा ०४१।७।२३ को निर्णय अनुसार भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी ०४१।७।२७ देखि नोकरीबाट हटाइएको निर्णय र मिति ०४१।१।३ को सञ्चालक समितिको ३०७ औं बैठकले गरेको पुनरावेदनको निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको देखिँदा यसमा दुग्ध विकास संस्थानका अध्यक्षको लिखितजवाफको प्रकरण ३ मा शुक्रनारायण श्रेष्ठले ०४०।६।२४।२ मा जिल्ला कार्यालय तनहुँमा बयान गर्दा स.ज.३ मा मैले दुध इन्चार्जलाई खानको लागि दिएको हुँ भन्ने र स.ज.८ मा भुक्तानी फाराममा कि.नं. ४१ को भुक्तानी पाउनेको सहिछाप भन्ने महलमा देखाएको शुक्रनारायण भन्ने हस्ताक्षरको सहिछाप मैले गरेको सहिछाप होइन भनी बयान गरेको देखिएको र दुइपटक स्पष्टीकरण मागेन भन्ने निवेदकको जिकिरको विषयमा पनि सोही लिखितजवाफमा निवेदकलाई जि.का.तनहुँको एकपटक र दोश्रो स्पष्टीकरण संस्थानबाट लिइएको भन्ने लिखितजवाफको प्रकरण (७) बाट देखाएकोबाट कारवाहीमा अनियमितता भएको भन्ने देखिएको छैन । ने.का.प.०३३ पृ.४४ मा नि.नं. ९६२ भ्रष्टाचारको मुद्दामा फुलबेञ्चबाट विशेष प्रहरी विभागबाट स्पष्टीकरण माग गरी सकेकोमा पुनः स्पष्टीकरण माग गरी निर्णय गर्नुपर्ने भ्र.नि.ऐन, ०१७ को कुनै दफाले बाध्य गरेको छैन भनी मिति ०३३।२।१।६ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । दुध संकलनको कार्य निवेदक चिलिंग सेन्टरका व्यक्तिले गर्नु नपर्ने सो काम गरी त्यसको भुक्तानी समेत निजले गरेको (शुक्रनारायण र रामकृष्णलाई त्यसको भुक्तानी दिने कारवाही गरेकोमा निवेदक सावित भई ०४०।५।५।१ मा जि.का.मा स.अ. ६ र ७ मा बयान गरेको समेत) देखिएबाट निवेदकले पद अनुसारको काम नगरेको र निवेदक अहिले रिट क्षेत्र प्रवेश गर्दा पनि सफा हात लिई निवेदन दिएको नदेखिँदा निवेदकको माग दावी बमोजिम कुनै किसिमको आदेश जारी गर्न मिलेन यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४३ साल आश्विन १६ गते रोज शुभम् ।