निर्णय नं. ८८६८ - किर्ते
ने.का.प. २०६९, अङ्क ७
निर्णय नं. ८८६८
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
पुनरावेदन नं. २०६५-CR-००६०
फैसला मितिः २०६९।६।२।३
मुद्दा :— कीर्ते ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः बाग्लुङ्ग जिल्ला, बाग्लुङ्ग न.पा., वडा नं. ७ बस्ने इन्द्रनिधि उपाध्याय
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः अञ्चल प्रशासन कार्यालय, धवलागिरीको जाहेरीले नेपाल सरकार
शुरु फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री भोलानाथ चौलागाई
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री बिश्वम्भर प्र. श्रेष्ठ
मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
§ सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज मान्नुपर्ने र त्यस्तो लिखतमा गरेको कीर्ते कसूरमा कीर्ते कागजको १२ नं. बमोजिम थप सजाय हुने ।
§ सरकारी अड्डा अदालतको जिम्मामा रहने सक्कल लिखतको रुपमा रहेको अदालतको फैसला आफ्नो जिम्मामा रहने गरी लिएको अदालतको छाप र अदालतको सरकारी अधिकारीको दस्तखत समेत भएको फैसलाको प्रमाणित नक्कल प्रतिलिपिको लिखतमा थपघट गरी कीर्तेको कसूर गरेको भनी मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वैतनिक अधिवक्ता राजन अधिकारी
प्रतयर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्बित नजीरः
नेकाप २०६१ साउन, निर्णय नं. ७३६१ पृ. ४१६)
सम्बद्ध कानूनः
§ कीर्ते कागजको १२ नं.
फैसला
न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत, बाग्लुङकोे फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–
जग्गा दर्ता सम्बन्धमा इन्द्रनिधि उपाध्यायले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिनुभएको उजूरी सम्बन्धमा कारवाहीको सिलसिलामा निवेदक इन्द्रनिधि उपाध्यायले धवलागिरी अञ्चल अदालतको मिति २०४३।०५।२२ को फैसला सच्याई मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको कसूर गरेको हुँदा निजउपर आवश्यक कारवाही गर्नस हुन भन्ने समेतको धवलागिरी अञ्चल प्रशासन कार्यालय, बागलुङको पत्र ।
जिल्ला बागलुङ, बागलुङ न.पा., वार्ड नं. ७ मूलपानीमा पर्ने जग्गा २०३७।०९।१५ देखि जेठी आमा खन्तरी उपाध्यायनीबाट मेरो नाममा राजीनामा गरी लिएको हुँ । सोही साल नापी हुँदा क्र.स. ९ र १८ नं. को जग्गा भैरबहादुर खत्री समेत जना ६ ले उक्त जग्गा नापी दर्ता बदर गरिपाऊँ भनी उजूर गरेकोमा २०३८ सालमा नापी कार्यालयबाट मेरो नाममा दर्ता हुने गरी निर्णय भयो । पछि पुनः भैरबहादुर खत्रीसमेत जना ४ ले बागलुङ जिल्ला अदालतमा नालिस दिएकोमा सो अदालतबाट २०४१ सालमा मेरो नाममा नै दर्ता हुने गरी फैसला भएको थियो । सो उपर श्री धौलागिरी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेको रहेछ, सो कुरा मलाई थाहा भएन । २०४३ सालमा सो अदालतबाट फैसला हुँदा भैरबहादुर खत्रीको नाममा दर्ता हुने गरी फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलाको फोटोकपी ल्याई पाना ८ मा ठाउँ ठाउँमा म आफैले केही अक्षरहरु थपघट गरी मालपोत कार्यालय बागलुङमा फैसलाको फोटोकपी र निवेदन पेश गरेको हुँ भन्ने समेतको प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायको बयान ।
धवलागिरी अञ्चल अदालतको फैसलाको नक्कल गरी ल्याई पाना नं. ८ को हरफमा केही अक्षरहरु इन्द्रनिधि उपाध्याय आफैले सच्याई मालपोत कार्यालयमा पेश गर्नु भएको रहेछ । निजले के कुन उद्देश्यले थपघट गरेका हुन् थाहा भएन भन्ने समेतको बुद्घिप्रसाद गौतमको घटना विवरण कागज ।
धवलागिरी अञ्चल अदालतको फैसलाको पाना नं. ८ को हरफमा थपघट गरी इन्द्रनिधि उपाध्यायले आफ्नो नाममा जग्गा नापी दर्ता गराउने नियतले कीर्ते गरेको हुनु पर्छ । थपघट गरेको अक्षर निज प्रतिवादीको हो भन्ने समेतको चन्द्रप्रसाद गौतमको घटना विवरण कागज ।
धवलागिरी अञ्चल अदालतको मिति २०४३।०५।२२ को फैसलाको नक्कल पाना नं. ८ को बिभिन्न हरफमा थपघट गरी इन्द्रनिधि उपाध्यायले आफ्नो नाममा जग्गा नापी दर्ता गराउने नियतले कीर्ते गरेको हुनु पर्छ । थपघट गरेको अक्षर निज प्रतिवादीको हो भन्ने समेतको हिमालयप्रसाद पन्तको घटना विवरण कागज ।
धवलागिरी अञ्चल अदालतको फैसलाको पाना नं. ८ को बिभिन्न केही हरफहरुमा इन्द्रनिधि उपाध्याय आफैले थपघट गरेका हुन, अरु कसैले होइन । निजले के कुन उद्देश्यले थपघट गरेका हुन मलाई थाहा भएन भन्ने समेतको केदारनाथ निउरेको घटना विवरण कागज ।
इन्द्रनिधि उपाध्यायले भनेकाले मालपोत कार्यालयमा दर्ता गरेको जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मैले लेखेको हो । अन्य कागजातहरु सद्दे कीर्ते के हो मलाई थाहा भएन भन्ने समेतको कृष्णप्रसाद शर्माको घटना विवरण कागज ।
धवलागिरी अञ्चल अदालतको फैसलाको नक्कल पाना नं. ८ को बिभिन्न हरफमा केही अक्षरहरु थपिएको देखियो । उक्त अक्षर प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायकै सँग मेलखाने हुदाँ निजैले थपघट गरेको हुनु पर्छ भन्ने समेतको टिकाराम गोतामेको घटना विवरण कागज ।
प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायले बागलुङ जिल्ला अदालतको छाप दस्तखत समेत भएको तत्कालीन धवलागिरी अञ्चल अदालतको मिति २०४३।०५।२२ को फैसला सच्याई झूठा बनाई फैसलाको नक्कल मालपोत कार्यालयमा पेश गरेको देखिँदा निजले मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १, ९ र १६ नं. अनुसारको कसूर अपराध गरेकोमा सोही महलको ९ र १२ नं. बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेतको बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा दायर अभियोग पत्र ।
मैले धवलागिरी अञ्चल अदालतको मिति २०४३।०५।२२ को फैसला सच्याई कुनै कीर्ते गरेको छैन । उक्त फैसलाको नक्कल दुई चोटी सारी लगेको थिए । फैसलाको फोटोकपीको पाना नं. ८ र तपसिलको विभिन्न हरफहरुमा केरमेट र थपघट मैले गरेको होइन । फैसलाको नक्कल मालपोतमा कसले सच्याई दिए थाहा छैन । अनुसन्धान अधिकारीले मलाई नसुनाई बयानमा सहिछाप गराएका हुन् । मैले सच्याएर कीर्ते नगरेको हुँदा अभियोग माग दावीबाट सफाई पाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादी इन्द्रनिधि शर्माले अदालतमा गरेको बयान ।
प्रतिवादीले जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि व्यहोरा फरक पारी पेश गरेको फैसलाको फोटोकपीलाई सरकारी अड्डा वा कर्मचारीको छाप दस्तखत कीर्ते गरेको भन्ने संज्ञा दिई यी प्रतिवादीलाई कीर्ते कागजको १२ नं. अनुसार थप सजाय गर्नसम्म नमिल्ने हुँदा सो हदसम्म अभियोग माग दावी पुग्न सक्दैन । अभियोग पत्रमा विगो खुल्न आएको अवस्था नहुँदा यी प्रतिवादीलाई कीर्ते कागजको ९ नं. अनुसार रु.५०।– (पचास) जरीवाना हुने ठहर्छ भन्ने समेतको बागलुङ जिल्ला अदालतको फैसला ।
फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि कीर्ते गरेको तथ्य प्रष्ट भई रहेको अवस्थामा त्यसलाई ख्याल वास्ता नगरी कीर्ते कागजको १२ नं. को त्रुटिपूर्ण व्याख्या गरी बागलुङ जिल्ला अदालतले कीर्ते कागजको १२ नं. बमोजिमको सजाय नहुने भनी गरेको हदसम्म शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म बदर उल्टी गरी अभियोग माग दावीअनुसार सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत, बागलुङमा वादीको पुनरावेदनपत्र ।
अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको बयान मेरो स्वेच्छाविपरीत भएको हो । विवादित लिखत मैले पेश गरेको नहुँदा सनाखत समेत नगरेको नभएकोले कीर्ते कागजको १२ नं. आकर्षित नहुने हुँदा बागलुङ जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पूर्णतः सफाई पाऊँ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत, बागलुङमा प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा दोहोरो पुनरावेदन परेको देखिँदा अ.वं. २०२ नं .समेतको प्रयोजनार्थ वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको पुनरावेदनको जनाउ प्रतिवादी इन्द्रनिधिलाई र निज प्रतिवादी इन्द्रनिधिको पुनरावेदनको जनाउ पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, बागलुङलाई दिई अरु कानूनबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत, बाग्लुङ्गको विपक्षी झिकाउने आदेश ।
वादी भैरबहादुर खत्री समेत प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायका बीच चलेको नापी दर्ता बदर मुद्दामा तत्कालीन धवलागिरी अञ्चल अदालतबाट २०४३।०५।२२ मा फैसला हुँदा विवादित जग्गा सो मुद्दाका वादी भैरबहादुर समेतको नाउँमा दर्ता हुने फैसला भएको पाइयो । अर्थात् प्रतिवादी इन्द्रनिधिको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी जिल्ला अदालतले गरेको इन्साफ बदर हुने ठहर भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । अञ्चल अदालतबाट उक्त फैसला हुँदाका अवस्थामा मुद्दामा दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखेको र यी प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायका वारेस बुद्धिप्रसाद उपाध्यायलाई फैसला सुनाई निस्सा मिसिल सामेल गरेको समेत उक्त २०४३।०५।२२ को फैसलासहितको सक्कल मिसिलबाट देखिन आयो । अतः मुद्दाका एक पक्ष (प्रतिवादी) को रुपमा रहेका यी इन्द्रनिधिका वारेसले धवलागिरी अञ्चल अदालतबाट २०४३।०५।२२ मा भएको फैसला तत्कालै सुनी थाहा पाएको देखिन्छ । वारेसले थाहा पाएकोलाई पक्षले नै थाहा पाएको मान्नुपर्ने हुँदा अञ्चल अदालतको फैसलाबाट आफूले मुद्दा हारेको जानकारी छँदाछँदै यी प्रतिवादीले द.नं. १४६४ मिति २०५९।९।१५ मा जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालयका दिएको निवेदनमा वा.जि.अ.(बागलुङ जिल्ला अदालत) को २०४१।०३।३० को “फैसलाउपर विपक्षीहरु टीकाराम, भैरबहादुर समेतको पुनरावेदन नपरी बागलुङ जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझाई बस्नु भएको” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन आयो । यसरी भैरबहादुर समेतसँग मुद्दा चली जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर परेको पुनरावेदनका सन्दर्भमा मुद्दामा वारेसमार्फत् हाजीर रही पैरवी गरी २०४३ सालमा नै भएको फैसला सुनी पाएको यकीन तथ्य लोप गरी, लुकाई जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन नपरेको भन्ने असत्य र झूठो व्यहोरा उल्लेख गरी मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ताको लागि निवेदन गरेको तथ्यबाट नै यी प्रतिवादी इन्द्रनिधिको जसरी पनि जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्ने दुषित अथवा कलुषित मनसाय रहेको प्रष्ट भएको छ । यिनै प्रतिवादी इन्द्रनिधिले मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदनमा बागलुङ जिल्ला अदालतको २०४१।०३।३० को फैसलाउपर पुनरावेदन नपरेको भन्ने झूठा विवरण लेखी दिएको भए पनि मालपोत कार्यालयले कारवाहीको क्रममा अदालतसँग सो तथ्यको जानकारी मागेको र अदालतबाट पुनरावेदन परी फैसला भएको जनाउँ दिएपछि मालपोत कार्यालयले अञ्चल अदालतबाट मिति २०४३।०५।२२ मा भएको फैसला निवेदक (यी प्रतिवादी इन्द्रनिधि) बाटै पेश गर्न लगाएको पाइयो । यसरी भएको आदेशबमोजिम प्रतिवादी इन्द्रनिधिले दिएको २०६२।०१।२० को निवेदन साथ व्यहोरा सच्चाई कीर्ते गरिएको अवस्थाको तत्कालीन धवलागिरी अञ्चल अदालतको २०४३।०५।२२ को फैसलाको प्रतिलिपि पेश गरेको देखिन आयो । उक्त २०६२।०१।२० को निवेदनमा “धवलागिरी अञ्चल अदालत, बागलुङबाट भएको फैसला समेतका प्रमाण कागजहरुको फोटोकपी पेश गरेको छु । उल्लिखित प्रमाण कागजहरु बुझी मैले मिति २०५९।०९।१५ मा दर्ता नं. १४६४ मा दर्ता गराएको निवेदन माग बमोजिम जग्गा दर्ता गरिपाऊँ” भनी यी प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायले सहिछाप गरेको पाइन्छ । यस प्रकार प्रतिवादी इन्द्रनिधि आफैले सहिछाप गरी जग्गा दर्ताको लागि प्रतिलिपि संलग्न गरी पेश गरेको कागजलाई मैले पेश गरेको नहुँदा सनाखत समेत नभएको भन्ने पुनरावेदन जिकीर मनासिव देखिन आएन । धवलागिरी अञ्चल अदालतबाट भएको फैसलाको फोटोकपीको सक्कल प्रतिसँग यी प्रतिवादी इन्द्रनिधिले मालपोत कार्यालयमा पेश गरेको प्रस्तुत विवादित फैसलाको फोटोकपी भिडाई हेर्दा सक्कल फैसलाको ठहर खण्डको आठौं पानाको हरफ २ को नं. ६/१ देखि ६/१० सम्मको ठाउँमा “मूलपानी गाउँ पञ्चायत वडा नं. ७ कि.नं. ८२ को पूरै कित्ता” चौथो हरफको त्रुटिपूर्ण भन्ने ठाउँमा “विचारणीय” बदरको ठाउँमा “केही उल्टी” पाँचौ हरफको ६/१ भन्ने देखि ६/१० सम्मको ठाउँमा कि.नं. ८२ को उत्तरतर्फको १ रोपनी” छैठौ लहरको ठहर्छको सट्टा “बाँकी प्रतिवादी” को भन्ने उल्लेख गरी व्यहोरा सच्चाई पेश गरेको पाइयो । साथै, तपसिल खण्डमा बदर भन्ने ठाउँमा “हेरफेर” पाँचौ हरफको एकसयको सट्टा “मध्येबाँकी” र सत्रौ हरफरको वादी मध्ये ठाउँमा “प्र.वादी” भन्ने शव्दहरु राखी फैसलाको फोटोकपी सच्चाई पेश गरेको पाइयो । प्रतिवादी इन्द्रनिधिको निवेदन साथ रहेको विवादित प्रतिलिपि हेर्दा नक्कल दिने अधिकारीले प्रमाणित गरी दिएको र बागलुङ जिल्ला अदालतको छाप समेत लागेको पाइन्छ । अदालतको छाप लगाई सरकारी कर्मचारीबाट प्रमाणित गरिएको धवलागिरी अञ्चल अदालतको २०४३।०५।२२ को फैसलाको प्रति सच्चाई, नभएको व्यहोरा थप गरी, भएको व्यहोरा लोप गरी जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्ने नियतले आफैले मालपोत कार्यालयमा पेश गरेको हो भनी आरोपित कसूरमा साबित भई यी प्रतिवादी इन्द्रनिधिले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गरेको पाइयो । उक्त बयान आफ्नो इच्छा विरुद्ध भएको भनी प्रतिवादी इन्द्रनिधिले अदालतमा बयान गर्दा उल्लेख गरेको भए पनि सो जिकीरको पुष्टयाईका लागि कुनै चित्तबुझ्दो आधार, कारण वा प्रमाण खुलाउन सकेको देखिएन । फैसला कीर्ते गरेको कारणबाट यिनै प्रतिवादी इन्द्रनिधिलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएको, अरु कसैले कीर्ते गर्नुपर्ने प्रयोजन खुल्न नआएको र माथि विवेचना गरिएका लिखत प्रमाणहरुबाट पनि अभियुक्त पुनरावेदक प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायले प्रहरीसमक्ष गरेको साविति बयान समर्थित हुन आएको देखिँदा प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपरको अभियोग दावी शंकारहित तवरबाट प्रमाणित भएको देखिन आयो । अतः अदालतको छाप लगाई अदालतका कर्मचारीबाट प्रमाणित गरी दिइएको फैसलालाई सरकारी कागज मान्नुपर्ने र यस प्रकारको कागजमा भैरहेको व्यहोरा मेटाई अर्कै मतलब वा अर्थ निस्कने गरी व्यहोरा मिलाई आफूलाई फाइदा हुने व्यहोरा उल्लेख गरी प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायले तत्कालीन धवलागिरी अञ्चल अदालतको मिति २०४३।०५।२२ को फैसला अदालतको छाप र कर्मचारीको सही परेको कागज कीर्ते गरेको तथ्य प्रमाणित हुन आएकोले निजलाई अभियोग पत्र माग दावीबमोजिम कीर्ते कागजका महलको ९ नं. बमोजिम रु.५०।– जरीवाना र सरकारी कागज कीर्ते गरेतर्फ ऐ. को १२ नं. बमोजिम थप १(एक) वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर्छ । कीर्ते कागजको १२ नं. तर्फको दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको हदसम्म शुरु जिल्ला अदालतको मिति २०६२।१२।०१ को फैसला उल्टी हुन्छ । अभियोग दावीबाट सफाई पाऊँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत, बागलुङको फैसला ।
मालपोत कार्यालय, बागलुङ्गमा जग्गा दर्ताको लागि दिएको निवेदनको कारवाहीको क्रममा धवलागिरी अञ्चल अदालतको फैसलाको नक्कल पेश गर्न भनिएकोमा मैले फैसलाको नक्कल पेश गरेको हो । सो फैसलाको नक्कलमा मैले पेश गरेको हुँ भनी सनाखत समेत गरिदिएको थिए । तर सो फैसलाको नक्कलको सट्टा अर्कै कागजात पेश गरी सच्चाइएको रहेछ । मैले नक्कल सच्चाएको छैन । अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको बयान मेरो स्वेच्छाविपरीत भएको हो । अदालतमा सही सत्य ब्यहोरा खुलाई बयान गरेको छु । प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको सच्चाइएको भनिएको फैसलाको नक्कल कीर्ते कागजको १२ नं. बमोजिमको सरकारी कागजको परिभाषा अन्तरगत पर्दैन । ब्यक्तिको साथमा रहने सरकारी कर्मचारीको दस्तखत र अड्डाको छाप लागेको कागजको अङ्क व्यहोरा सच्चाई पेश दाखिला गरेमा सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते नहुने सिद्घान्त नेकाप २०६१, अङ्क ४, पृष्ठ ४१६ मा प्रतिपादन भएको छ । उल्लिखित आधारबाट पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुदाँ बदर गरि अभियोग दावीबाट सफाई पाऊँ भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायको पुनरावेदनपत्र ।
पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट बहस पैरवी गर्न वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्त गरिदिनु भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
नेकाप २०६१, नि.नं. ७३६१, पृष्ठ ४१६ मा प्रकाशित निर्णयको विषयवस्तु सरहकै विषयवस्तु प्रस्तुत मुद्दामा रहेकोले सो सन्दर्भबाट पुनरावेदन अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा विपक्षी झिकाउनु भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालतको विपक्षी झिकाउने आदेश ।
नियमबमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री राजन अधिकारीले कीर्ते गरेको भनेको फैसलाको नक्कलमा प्रतिवादीले नै पेश गरेको भनी कुनै सनाखत गरेको छैन । फैसलाको प्रतिलिपि कीर्ते कागजको १२ नं. बमोजिमको सरकारी लिखतमा पर्ने लिखत होइन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधीबक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले फैसलाको प्रमाणित फैसला सच्चाई प्रतिवादी स्वयम्ले मालपोत कार्यालयमा पेश गरेकोले कीर्तेको कसूर गरेको छ । अदालतको छाप र सरकारी अधिकारीको दस्तखत भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिको लिखत कीर्ते कागजको १२ नं. बमोजिमको सरकारी लिखतको परिभाषामा पर्छ । तसर्थ, पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनसम्मत रहेकोले सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।
मिसिल संलग्न पुनरावेदनलगायतका कागजात अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यबसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायले तत्कालीन धवलागिरी अञ्चल अदालतको मिति २०४३।०५।२२ को फैसलाको नक्कल सच्चाई कीर्ते गरेको भन्ने कसूरमा कीर्ते कागजको महलको ९ र १२ नं. बमोजिमको सजाय माग दावीको अभियोग रहेकोमा शुरु जिल्ला अदालतबाट कसूरदार ठहर गरि प्रतिवादीलाई कीर्ते कागजको १२ नं. अनुसार थप सजायको मागदावी पुग्न नसक्ने र ९ नं. अनुसार मात्र जरीवाना हुने ठह¥याई फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट कीर्ते कागजको १२ नं. अनुसार थप सजाय समेत हुने गरी फैसला भएउपर अभियोग दावीबाटै सफाई पाउनु पर्ने जिकीरसहित प्रतिवादीको प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएकोले प्रस्तुत मुद्दामा देहायको विषयमा विवेचना भई पुनरावेदन अदालतको फैसला मिले नमिलेको तर्फ निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।
१. प्रतिवादीले अभियोग दाविबमोजिमको कीर्तेको कसूर गरेको हो वा होइन ?
२. कीर्ते कागजको १२ नं. बमोजिमको सरकारी कागज कीर्ते कसूरमा फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिमा सच्चाई थपघट गरेको कीर्ते पर्ने हो वा होइन ?
२. प्रथम प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, सर्बप्रथम प्रस्तुत मुद्दाको घटनाको विवेचना हुन सान्दर्भिक देखिन्छ । वादी भैरबहादुर खत्रि समेत र प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्याय भएको नापी दर्ता बदर मुद्दा बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा चली मिति २०४१।०३।३० मा वादी दावि पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएको र सोही फैसलाको प्रतिलिपि राखी सो फैसलाउपर वादी भैरबहादुरहरुको पुनरावेदन नपरी चित्त बुझाई बसेकोले सो फैसलाबमोजिम जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायले मिति २०५९।०९।०८ मा मालपोत कार्यालय, बाग्लुङमा निवेदन दिएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय, बाग्लुङले जिल्ला अदालतको सो फैसलाउपर पुनरावेदन परे नपरेको भनी अदालतमा सोधनी हुदाँ तत्कालीन धवलागिरी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी शुरु इन्साफ बदर हुने गरी मिति २०४३।५।२२ मा फैसला भई अन्तिम भएको जवाफ पठाए पछि सो फैसलाको प्रतिलिपि निबेदक इन्द्रनिधि उपाध्यायबाट पेश गर्न लगाउने गरी मालपोत कार्यालयबाट आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशबमोजिम इन्द्रनिधि उपाध्यायले मिति २०६२।१।२० गते प्रमाण कागज पेश गरेको भन्ने निवेदन साथ बाग्लुङ जिल्ला अदालतको छाप लगाई नक्कल प्रमाणित गर्ने अधिकारीको दस्तखत समेत भएको तत्कालीन धवलागिरी अञ्चल अदालतको मिति २०४३।५।२२ को फैसलाको प्रमाणित फोटोकपी नक्कलको फोटोकपी पेश गरेको देखिन्छ । यी प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायले पेश गरेको उक्त तत्कालीन धवलागिरी अञ्चल अदालतको मिति २०४३।५।२२ को फैसलाको प्रमाणित फोटोकपीको ब्यहोरामा थपघट गरी सच्चाई कीर्ते कसूर गरेको भन्ने नै प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग दावि रहेको छ ।
३. मिसिल संलग्न प्रतिवादीले पेश गरेको तत्कालीन धवलागिरी अञ्चल अदालतको मिति २०४३।५।२२ को फैसलाको फोटोकपी र बाग्लुङ जिल्ला अदालतबाट प्राप्त मिसिल संलग्न प्रमाणित फैसलाको प्रतिलिपि अवलोकन गर्दा र भिडाउँदा अभियोग दाविबमोजिम प्रतिवादीले पेश गरेको फैसलामा थपघट गरेको देखिन्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा समेत प्रतिवादीले फैसलाको विभिन्न ठाऊँमा आफैले केहि अक्षरहरु थपघट गरेको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेकै र घटना विवरणको कागज गर्ने ब्यक्तिहरुले समेत सो कुरालाई पुष्टि हुने गरी कागज गरी दिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा मालपोत कार्यालयमा अदालतबाट प्रमाणित गरेको नक्कलको सक्कल प्रति र त्यसको एक प्रति नक्कल समेत पेश गरेको र १०–१५ दिन पछि एक प्रति नक्कल फिर्ता लिएको, बाँकि एक प्रतिमा अरुले नै सच्चाई दिएको हो भनी कसूरमा इन्कारी बयान गरे तापनि निजले मालपोत कार्यालयमा शुरुमा निवेदन दिदा जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम भएको भनी उल्लेख गर्नुका साथै तत्कालीन धवलागिरी अञ्चल अदालतबाट पुनरावेदन परी शुरु इन्साफ बदर हुने गरी मिति २०४३।५।२२ मा फैसला भई अन्तिम भएको भन्ने बाग्लुङ जिल्ला अदालतको पत्र मालपोत कार्यलयमा पठाइसकेपछि पनि यी प्रतिवादीले फैसलाको नक्कल पेश गर्दाको निवेदनमा समेत शुरु निवेदनबमोजिम नै जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी लेखिएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयमा दर्ता गराएका प्रतिवादी स्वयमको उक्त दुबै निवेदनको व्यहोराबाट प्रतिवादीको मनसाय जसरी भए पनि जग्गा दर्ता गर्ने कलुषित भावनाबाट प्रेरित रहेको देखिदा निजको अदालतमा भएको इन्कारी बयानलाई सही साँचो र विश्वासनीय मान्न मिल्ने देखिन आएन । यसरी पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्ने इरादाले आफूलाई फाइदा प्रमाण हुने गरी अदालतको फैसलाको प्रमाणित फैसलामा थपघट गरी मालपोत कार्यालयमा पेश गर्ने कार्य गरेकोले निजले मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलबमोजिमको कसूर गरेकोमा कुनै शंका र गुञ्जायस रहेको देखिन आएन ।
४. दोस्रो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा कीर्ते कागजको १२ नं. आकर्षित हुने हो वा होइन भनी विवेचना हुनु पर्ने देखिन्छ । उक्त १२ नं. मा “सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज कीर्ते गर्नेलाई यसै महलको अरू नम्बरले हुने सजायमा एक वर्ष र उसै अड्डाको कर्मचारीले कीर्ते गरेमा दुई वर्ष थप कैद हुन्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट थप सजाय हुने तीन किसिमको कीर्तेको कसूर रहे भएको देखिन्छ । त्यस्ता कीर्ते कसूरमा :
१. सरकारी अड्डाको छाप कीर्ते,
२. सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत कीर्ते र
३. सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज कीर्ते ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा अदालतको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिमा लागेको अदालतको छाप र प्रमाणित गर्ने सरकारी कर्मचारीको दस्तखत सही साँचो रहे भएकोमा कुनै विवाद नरहेकोले उपरोक्त तीन प्रकारको कीर्ते कसूरमध्ये प्रकरण १ र २ नं. मा उल्लिखित कीर्ते कसूरको विवेचना गरिरहनु प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक देखिदैन । प्रकरण नं. ३ मा उल्लिखित कीर्तेको विषय मात्र प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक रहेकोले त्यस बारेमा थप विवेचना हुन आबश्यक देखिन्छ । उक्त प्रकरण नं. ३ मा उल्लिखित सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज कीर्ते गरेको भन्ने कसूर अपराधमा मुख्यतः के कस्ता लिखत कागजहरु सो प्रयोजनको लागि सरकारी कागज मान्नुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट बिभिन्न मुद्दाहरुमा हालसम्म भएका ब्याख्या र बिश्लेषणबाट देहायबमोजिमको लिखत कागजलाई कीर्ते कागजको १२ नं. को प्रयोजनार्थ सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज मान्नुपर्ने देखिन्छः
१. सरकारी अड्डा अदालतको जिम्मामा रहने सक्कल लिखत,
२. व्यक्तिको जिम्मामा रहने सक्कल लिखत,
३. प्रकरण नं. १ को लिखतको ब्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा रहने गरी लिएको प्रमाणित नक्कल प्रतिलिपिको लिखत,
४. प्रकरण नं. २ को लिखत हराएर, नासिएर वा अन्य कुनै कारणले सरकारी अड्डाबाट ब्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा रहने गरी लिएको प्रमाणित नक्कल प्रतिलिपिको लिखत ।
६. उल्लिखित चार किसिमको लिखतहरुलाई कीर्ते कागजको १२ नं. को प्रयोजनार्थ सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज मान्नुपर्ने र त्यस्तो लिखतमा गरेको कीर्ते कसूरमा १२ नं. बमोजिम थप सजाय हुने मान्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायले उक्त प्रकरण नं. १ मा उल्लिखित सरकारी अड्डा अदालतको जिम्मामा रहने सक्कल लिखतको रुपमा रहेको अदालतको फैसलाको निजले आफ्नो जिम्मामा रहने गरी लिएको प्रकरण नं. ३ मा उल्लिखित प्रकारको अदालतको छाप र अदालतको सरकारी अधिकारीको दस्तखत समेत भएको फैसलाको प्रमाणित नक्कल प्रतिलिपिको लिखतमा थपघट गरी कीर्तेको कसूर गरेको भनी मान्नुपर्ने देखिन आयो । यस्तो कीर्ते कार्य गर्नेलाई कीर्ते कागजको १२ नं. ले थप सजाय गर्नु पर्ने हो होइन भनि विचार गर्दा यस अदालतबाट विपक्षी झिकाउने आदेश हुँदा लिइएको वादी नेपाल सरकार वि. सुरेशप्रसाद गुप्ता समेत भएको कीर्ते मुद्दा (नेकाप २०६१, साउन, निर्णय नं. ७३६१, पृ. ४१६) मा कीर्ते गरिएको भनिएको लिखत अड्डामा हुदै नभएको अर्थात सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत भएको सरकारी कागजै नभएको नागरिकताको छायाँप्रति पेश भएकोलाई भनिएकोबाट उल्लिखित चार किसिमअन्तर्गतको लिखतभित्र पर्ने देखिन आएन । प्रस्तुत विवादमा अड्डामा रहेको सक्कल कागजबमोजिम रीतपूर्वक लिएको प्रमाणित प्रतिलिपि सच्चाइएको भन्ने रहेको र उल्लिखित नजीरमा अड्डामा नभएको लिखतको प्रतिलिपिलाई सरकारी कागज मान्न मिलेन भन्ने विषय समान नदेखिँदा समान विषयवस्तु रहेको भनी यस अदालतबाट विपक्षी झिकाउने आदेश हुदाँ लिएका आधारसंग यो इजलास सहमत हुन सकिएन । तसर्थ, प्रतिवादीलाई कीर्ते कागजको १२ नं. बमोजिम थप सजाय गर्न नमिल्ने भन्ने पुनरावेदन तथा पुनरावेदक तर्फका कानून व्यवसायीको बहस जिकीर कानूनसम्मत देखिन आएन ।
७. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणबाट पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रतिवादी इन्द्रनिधि उपाध्यायलाई कीर्ते कागजको महलको ९ नं. बमोजिम रु.५०।– जरीवाना र सरकारी कागज कीर्ते गरेतर्फ सोही महलको १२ नं. बमोजिम थप १ (एक) वर्ष कैदको सजाय हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, बाग्लुङको मिति २०६४।०९।०३ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६९ साल असोज २ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृतः चित्रबहादुर गुरुङ्ग