निर्णय नं. २७६७ - हर्जना दिलाई पाउँ

निर्णय नं. २७६७    ने.का.प. २०४३     अङ्क - ६

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं. ६५४

फैसला भएको मिति २०४३।५।१।१ मा

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : श्री मनकामना कन्स्ट्रक्सन कं.राजविराजका प्रोप्राइटर शान्तीदेवी शाह

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : विराटनगर नगर पञ्चायतका तत्कालीन कार्यबाहक प्रधान पं.किसनलाल यादव

 

मुद्दा : हर्जना दिलाई पाउँ

 

(१)         पुनरावेदकको म्याद थप पाउँ भनी दिएको निवेदनबाट कारवाही भई म्याद थप नगरी ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेपछि सोही मितिबाट पुनरावेदक उपर उजूर गर्नु परेको कारण परेको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)        क्षेतिपूर्ति भराउँदा इस्टीमेटको लगतमा ठेक्का कबूल गरेको रकमसंग भिडाई समानुपातिक रुपमा थप बनाउन लाग्ने खर्चको हिसाब गरी सोही ठेक्का सम्बन्धी धरौटी र रनिंग बिलको भुक्तानी पाउनुपर्ने रकमको हिसाव मिलाई बाँकी मात्र भराउने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल

विपक्षी/वादीतर्फबाट   : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह

 

फैसला

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान : प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ ।

२. विराटनगर न.पं.वार्ड नं. १२ मा भवन निर्माण गर्न मिति २०३५।४।२२ को निर्णयले विपक्षीको ठेक्का सदर भएको र २०३५।५।१ का दिन दफा १ देखि ३१ सम्मको शर्त करार कागज गरिदिनु भएको र रु.१२८५१९।४९ को मात्र शर्त अनुसार माग शर्त अनुसार जमीनसम्म ईंटा जडान सम्मको काम गरेको सर्त अनुसारको काम पुरा नगरी ठेक्का सम्पन्न नगरीकन छाडी दफा १६ को करारको ०३६ साल आषाढ ३० गतेसम्म ठेक्का सम्पन्न नगरी शर्त उल्लंघन गरेकाले विपक्षीको ठेक्का बदर गरी सूचना दिएको, स्वीकृति ठेक्का कबूलियत अंक ८०३२७६।४९ र विपक्षीले भुक्तान लिएको रु.१२८५१९।४९ घटाउँदा विपक्षीले बाँकी कामको मोल विपक्षी ठेकेदारको स्वीकृत रेट अनुसार रु.६७४७५७।२५ वर्तमान रेटले संशोधित अंक रु.१०४९६१७।१७ मा घटाउँदा विपक्षीको कबूलियतको रकम भन्दा रु.३७४९४८।९२ बढी खर्चको बाँकी भवन निर्माण कार्यमा लाग्ने विपक्षी ठेकदारको यस पञ्चायतलाई क्षति पुर्‍याई अन्यायमा पारी करार सम्बन्धी ऐनको २०२३ को दफा १५ बमोजिम ऐ.ऐनको दफा १८ को उपदफा २ को देहाय (ग) मुताबिक करार तोडिएको मिति ०३७।६।२७ को ३ महीनाभित्र फिराद गरेको छु । निजको धरौटी रकम रु.६२०१२।२० जफत गरी सदर स्याहा भएको र ३१२८३७।६२ विपक्षी कन्स्ट्रक्सन कं.को प्रोप्राइटर शान्तीदेवी शाहबाट हर्जना दिलाई विपक्षीलाई कानुन बमोजिम सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेत फिराद दावी ।

३. वादीले १५ महीना पछि गरेको फिराद हदम्याद नघाई दायर भएको छ । ०३६।६।३० सम्ममा फिराद दायर गर्न नसकेको ०३७।९।२६ मा मिति ०३७।६।२७ गते ठेक्का तोडेको मितिलाई करार पुरा नगरेको अवधि कायम गरी नालिश गरेको करार ऐन, ०२३ को दफा १३ को उपदफा (१) को विपरीत भएकोले वादीको फिराद दावी खारेज हुने हुँदा खारेज गरिपाउँ साथै मैले करार बमोजिमको काम गरी सकेको हुँदा वादी दावी अनुसार मैले हर्जना बुझाउनु पर्ने होइन अतः वादी दावीबाट अलग गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

४. प्रतिवादीले सम्झौता अनुसार तोकिएको अवधिभित्र काम समाप्त गर्न नसक्ने काम देखाई म्याद थप समेत नलिई काम पुरा गर्न सकेको देखिएन वादीले काममा बाधा गरेको वा काम गर्ने अनुकूल वातावरण नबनाएको भए सो बमोजिम कारवाही समेत प्रतिवादीले गराउन सक्नु पर्नेमा त्यस्तो कारवाही पनि भएको देखिन आएन यस्तो अवस्थामा दुवै थर बीच भएको सम्झौता पुरा हुन नसकेपछि पुरा नगर्ने पक्ष प्रतिवादीले वादीको उक्त कार्य पूरा गर्न लाग्ने रकम क्षतिपूर्ति बापत लिन नपर्ने भन्ने पनि मिलेन । अतः प्रतिवादीले राखेको धरौटी रु.४०१६४।– र रनिंङ विलमा भुक्तानी लिन बाँकी राखेको रु.२१४४८।२० समेत जम्मा रु.६२०१२।३० वादीले कट्टा गरेको हुँदा उक्त रु.१२५७५।६० मा कट्टा गरेको रु.६२०१२।३० घटाउँदा हुन आउने रु.१५०५६३।३० सम्म वादीलाई बढी खर्च लाग्ने भई क्षति भएको हुँदा त्यतिसम्म भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मोरङ्ग जिल्ला अदालतको मिति ०३९।१०।११ को फैसला ।

५. मोरङ्ग जिल्ला अदालतको इन्साफमा चित्त बुझेन सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी शान्तीदेवी शाहातर्फबाट पू.क्षे.अ.मा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।

६. करार ऐनको दफा १७ अनुसार मिति ०३७।६।२७ मा ठेक्का तोड्ने निर्णय भएपछि सो मितिबाट ०३७।९।२६ मा फिराद दायर गरेकोले हदम्याद  नाघी दायर भएको भन्न सकिने अवस्था र कारण देखिन आएन । करारको दफा १६ मा ठेक्का पूरा नगरी काम छोडेमा बनाउन पर्ने भन्दा बढी खर्च लागेमा ठेकेदारबाट असूल उपर गर्न सकिने शर्त समेत उल्लेख भएको हुनाले काम शुरु गरी शर्त अनुसार पूरा नगरेको हुनाले मिसिल सामेल रहेको लगत स्टमेट अनुसार बढी लाग्न आउने रकम वादीलाई क्षति हुन आउने नै देखिन आएको हुँदा करार ऐन, २०२३ को दफा १५ अनुसार क्षति भराई लिन पाउने अधिकार वादीलाई हुँदा सो अनुसार दिलाई दिने गरेको शुरु मोरङ्ग जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पू.क्षे.अ.को मिति ०४१।१०।६ को फैसला ।

७. पू.क्षे.अ.को फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी शान्तीदेवी शाहको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

८. निवेदिकाले विपक्षी विराटनगर न.पं.सँग मिति ०३५।५।१ मा गरेको ठेक्का पट्टा कबूलियतको दफा ३० मा समयमा कार्य सम्पन्न नगरेमा वा म्याद थप न.पं.बाट नभएमा प्रतिदिन रु.२८०।– का दरले जरिवाना तिर्न बुझाउन मेरो मञ्जूरी छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । पू.क्षे.अ.ले वादीलाई लगत स्टमेट अनुसार बढी लाग्न आउने रकम क्षति भराई पाउने ठहर्‍याएको मोरङ्ग जि.अ.को निर्णयलाई सदर गरेको निर्णयमा करार ऐन, ०२३ को दफा १५(२) को त्रुटि भएको देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति ०४१।९।१९ को आदेश ।

९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पू.क्षे.अ.ले गरेको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । यसमा शुरु जि.अ.बाट क्षतिपूर्ति भरी पाउने ठहर्‍याएको इन्साफ मनासिब ठहर्‍याई पू.क्षे.अ. बाट भएको फैसलामा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतबाट दुईपक्षको बीच भएको करारको दफा ३० मा म्यादभित्रको समयमा काम सम्पन्न नगरे वा न.पं.बाट म्याद थप नभएमा प्रतिदिन रु.२८०।– को दरले जरिवाना तिर्न मञ्जूर छु भन्ने उल्लेख भएको र पू.क्षे.अ.ले वादीलाई लगत स्टमेट अनुसार बढी लाग्न आउने रकम क्षति भरी पाउने ठहर्‍याएको इन्साफ सदर गरेको करार ऐन, २०३१ को दफा १५ को उपदफा (२) को त्रुटि भएको भन्ने आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई विपक्षी समेत झिकाई पेश हुन आएकोमा पुनरावेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल र विपक्षीतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंहले गर्नुभएको बहस समेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गरेमा जहाँसम्म पुनरावदेकतर्फबाट करार बमोजिम काम सम्पन्न गर्ने म्याद ०३६।३।२० मा समाप्त हुने र पुनरावेदकतर्फबाट म्याद बढाई पाउँ भनी दिएको निवेदनबाट कारवाही भई ०३६।५।१७ मा पुनरावेदकको कागज गराउँदा ३० दिनभित्र माग बमोजिम पूरा भएमा काम गर्न मञ्जूर छु, ३० दिनपछि निर्णय भएमा काम गर्न नसकिने भनी कागज गरी दिएको सो ३० दिन भित्र न.पं.बाट कुनै निर्णय नभएकोबाट सो ३० दिन नाघेको ०३६।६।१६ मै मुद्दा गर्ने कारण पर्न गएको सोको म्याद ३ महीनाभित्र यो फिराद नपरेकोबाट यो फिराद खारेज हुनुपर्ने भनी जिरह लिएकोबाट करार ऐन, २०३१ को दफा १८(२)(ग) मा भएको व्यवस्थामा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले ३ महीनाभित्र फिराद नदिई लाग्न नसक्ने भन्ने भएकोबाट सो व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण जिकिर बमोजिम २०३६।६।१६ मा परेको होइन भन्नेतर्फ हेरिएमा पुनरावेदकले गरेको उक्त २०३६।५।१७ को कागजमा जिरह बमोजिम व्यहोरा परेको नभई माग पुरा गरी दिएमा सहर्ष काम गर्नेछु । उक्त माग  बढीमा ३० दिनभित्र पूरा गरी दिएमा तुरुन्त काम शुरु गर्नेछु । महीनौं दिन निर्णय गर्न लागेमा पुन सामानको भाउ बढेमा काम नगर्ने व्यहोरा अनुरोध छ भनी भनेकोबाट सो ३० दिनभित्र विपक्षीले निर्णय नगरेमा काम नगर्ने भन्ने नभई निर्णय हुँदा मालको मोल बढेमा मात्र काम नगर्ने भन्ने देखिएकोबाट विपक्षीले ३० दिनभित्र निर्णय नगरेबाट मुद्दा गर्न पर्ने कारण परिसकेको भन्न मनासिब देखिन आएन । २ पक्षको बीच भएको करारनामाको दफा १७ ले पुनरावेदकको माग बमोजिम म्याद थप गर्ने नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार विपक्षी न.पं.लाई दिन मञ्जूर भएको र सो व्यवस्थामा निर्णय गर्न कुनै म्याद नतोकिएकोबाट विपक्षीतर्फको जिरह बमोजिम विपक्षीले आफ्नो प्रकृया अनुसार निर्णय गर्न सक्ने नै नदेखिएको हुँदा पुनरावेदकको म्याद थप पाउँ भनी दिएको निवेदनबाट कारवाही भई म्याद थप नगरी ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेपछि सोहि मितिबाट पुनरावेदक उपर उजूर गर्नुपरेको कारण परेको मान्नु परेको हुन आएको र सोही मिति ०३७।६।२७ ले करार ऐनको दफा १८(२)(ग) ले तोकेको म्यादभित्रै यो फिराद परेको देखिन आएकोले हदम्याद सम्बन्धी पुनरावेदनको जिरह मनासिब देखिन आएन, अब क्षतिपूर्ति के कति भरी पाउने भन्नेतर्फ विचार गरिएमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्ने आदेशमा दुवैपक्षको बीच भएको करारनामाको दफा ३० मा समयमा काम सम्पन्न नभएमा वा म्याद थप न.पं.बाट नभएमा प्रतिदिन रु.२८०।– का दरले जरिवाना तिर्न बुझाउन मञ्जूर छु भन्ने व्यवस्था भएकोबाट करार ऐनको दफा १५(२) मा व्यवस्था भए बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने सम्बन्धमा खास कुरा उल्लेख भएको हुँदा सोही करारनामाको दफा १९ मा व्यवस्था भए बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने गरेको नमिल्ने भन्ने आशय देखिन आउँछ तर करारनामाको दफा १८ मा राखिएको व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दामा जस्तो समयमा काम पूरा नभई ठेक्का तोडिएको कुरालाई व्यवस्था गरिएको भने नदेखिई ठेक्का लिनेले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरे म्याद बढाउन निवेदन दिई काम चालु राखी काम सम्पन्न गरी दिएको तर माग बमोजिम म्याद नबढाइएकोमा तोकिएको म्याद भन्दा जति बढी दिन लगाई काम सम्पन्न गरेको छ त्यति दिनको जरिवाना गर्ने व्यवस्थासम्म देखिन आएकोले करारनामामा रहेको सो दफा करार ऐनको दफा १५ मा व्यवस्था भए बमोजिम क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा खास व्यवस्था भएको भन्ने पुनरावेदकतर्फको जिरहसँग सहमत हुन सकिएन तसर्थ विपक्षीले दावी बमोजिम करारनामाको दफा १९ मा व्यवस्था भए बमोजिम नै हर्जना पाउने देखिन आयो अब के कति हर्जना पाउने भन्ने सम्बन्धमा करारनामामा परेको दफा १९ मा भएको व्यवस्था करार ऐनको दफा १५ कै अनुकूल देखिएको र क्षतिपूर्ति भराउँदा पनि इस्टिमेटको लगतमा ठेक्का कबूल गरेको रकमसँग भिडाई समानुपातिक रुपमा थप बनाउन लाग्ने खर्चको हिसाब गरी पुनरावेदकको सोही ठेक्का सम्बन्धी धरौट र रनिङ्ग विलको भुक्तानी पाउनुपर्ने रकमको हिसाब मिलाई बाँकी मात्र भराउने गरेको पू.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४३ साल भाद्र १ गते रोज १ शुभम् ।