निर्णय नं. २७६८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २७६८ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ६
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४१ सालको रि.न. १८६१
आदेश भएको मिति : २०४३।५।१।१ मा
निवेदक : लु.अं.पाल्पा जि.साविक तहल कोट गा.पं.वडा नं.७ को हाल वाका मलाङ गा.पं.वडा नं.८ बस्ने हिराबहादुर शाही ठकुरी
विरुद्ध
विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय, पाल्पासमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. मा कार्यालयमा पेश भएको रेकर्ड अभिलेखबाट नै निर्णय गर्न सकिनेमा मालपोत अधिकृतले निर्णय गर्न पाउने देखिन्छ । तर प्रमाण बुझी सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा अधिकार क्षेत्र समाप्त हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमार
आदेश
न्या.प्रचण्डराज अनिल : विपक्षी कार्यालयहरूको निर्णय पर्चा तथा फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षिप्तमा निम्न प्रकार छ ।
२. दर्खास्तवाला वादी हिराबहादुर र विपक्षी प्रतिवादी जङ्गबहादुर भएको मि.नं. १७।२ को हक निखनाई पाउँ भन्ने मुद्दामा मूल बाबु देवीलाल परलोक भएको र आमा धनकुमारी १ छोरा मात्र हिराबहादुर १, खिमबहादुर १, जङ्गबहादुर १, खड्कबहादुर १ समेत जम्मा ५ अंशियार भएकोमा जङ्गबहादुर र खिमबहादुर भिन्न भएकोमा सगोल बस्ने भाइ खड्गबहादुरले भिन्न बसेका भाइ जङ्गबहादुरलाई मेरो समेत अंशको पैतृक सम्पत्ति सहलकोट गा.पं.वडा नं.८ कि.नं. ४०३ र ऐ.वडा नं.७ कि.नं. ३२१ र ३९८ मध्ये र कि.नं. ३९६ पुरै मिति २०३९।१०।४ मा र कि.नं. ८२१ मध्ये मिति २०३०।१०।११ मा रु.२५००।– मा राजीनामा गरेकोले निखनाई पाउँ भन्ने मुख्य वादी भएकोमा एकासगोलका भाइले बिक्री गरेकोमा लिखित भएका मितिले ३५ दिनभित्र उजूर हुनुपर्ने सो म्यादभित्र उजूर नभएमा किनबेचको पक्का ठहर्छ भन्ने व्यवस्थानुसार सोही लिखत हक निखनी पाउँ भनी खड्गबहादुरतर्फकी आमा धनकुमारीले पनि उजूर दर्खास्त दिएकीमा निज वादी हिराबहादुर भन्दा धनकुमारी नजिकको हकदार हुँदा धनकुमारीले दिएको उजूरीमा २ भागको एक भाग बदर हुने गरी पाल्पा जिल्ला अदालतबाट मिति ०४०।१०।१० को फैसला भइसकेकोले समेत वादीले निखनी लिन पाउने नदेखिँदा वादीलाई थैली फिर्ता गर्ने भन्ने समेत ठहर गरी मालपोत कार्यालय पाल्पाले मिति २०४१।३।१९ मा गरेको फैसला । वादी धनकुमारी प्रतिवादी जङ्गबहादुर शाही ठकुरी भएको हक सफा मुद्दामा यदि विवादीत जग्गा लेनदेनको थैली र राजीनामामा वादी हिराबहादुरले दिएको उजूरीमा मिति २०४०।९।१० मा २ भागको १ भाग बदर हुने गरी फैसला भई फैसला बाझिन गएकोले जग्गा कुनतर्फ बदर भएको हो अन्तिम निर्णय भएका बखत ठहरे बमोजिम कारवाही हुने र निखन्ने विषयमा एकासगोलमा मानिसले ३५ दिनभित्र उजूर नगरे नपरेकोले निखन्न पाउने नदेखिँदा थैली फिर्ता दिने ठहराई २०४१।३।१९ मा नै मालपोत कार्यालय पाल्पाको पर्चा ।
३. माथि उल्लेख भएको हिराबहादुर वादी भएको हक निखनी पाउँ भन्ने मुद्दामा भएको मालको फैसलामा चित्त बुझेन भनी जिल्ला कार्यालयमा वादी हिराबहादुरले दिएको पुनरावेदनमा मालपोत कार्यालयले म्यादभित्रको उजूरी नभएको र सो पारीत लिखितको जग्गा खाने धनकुमारीले हक निखनाई पाउँ भनी माग गरेकोले बिक्री गर्ने खड्कबहादुरको नजिकको हकवाला आमा धनकुमारी नै देखिए अनुसार निज पुनरावेदकले राखेको धरौटी समेतले पाउने समेत ठहर्याई मालपोत कार्यालयले गरेको इन्साफ सदर ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय पाल्पाको मिति २०४१।७।६ को फैसला ।
४. निखनी पाउँ भन्ने मुद्दामा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डैमा भएका श्रेस्ताबाटै निखन्न दिनुपर्ने देखिएकोमा मात्र रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाले नै निखनाई सक्ने र प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्नेमा ३५ दिनभित्र अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने रजिष्ट्रेशनको २५(२) मा व्यवस्था भएको र हकवालाको हुन भनी जङ्गबहादुरले इन्कार प्रतिवाद गरेकोले प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने प्रष्ट छ । त्यस्तो विवाद सृजना भएकोमा म्यादमा उजूर नगरेको भन्ने र नजिकको हकदार धनकुमारीले निखनी मागेकोले मैले नपाउने भन्ने ठहर अ.बं. १८४(क) नं. र १८५ नं.प्रतिकूल छ । लेनदेन व्यवहारको ११ नं.को समेत गलत अर्थ गरी निर्णय गरेको छ । कारण दाता बाहेक निजका एका घरमा अरु उमेर पुगेका कसैले थाहा पाएकोमा मात्र सगोलका अरु सबैले थाहा पाएको ठहर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । त्यसबाट पनि सो लेनदेन व्यवहारको ११ नं. विपरीत भएको प्रष्ट छ । धनकुमारीले उजूरी पनि म्यादभित्र परेको भनी निखन्न नपाउने ठहर्याई एकै दिन निर्णय भएको कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । लिखत बदर मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गरिपाउँ भन्ने मेरो माग दावी उजूरै नभएकोमा फैसला बाझिएको भन्ने पनि बुँदामा तामेलीमा राखी दिने भनी ठहर्याएको समेत अ.बं. ३५ नं.को त्रुटि छ । सो प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि गरी गरेको पर्चा र फैसलाबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त मेरो हकाधिकार हनन् हुन गएकोले धारा ७१ बमोजिम रिट निवेदन गरेको छु । उत्प्रेषणको आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी मालपोत अधिकृत र प्र.जि.अ.ले गरेको पर्चा र फैसला समेत बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. विपक्षीबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेश ।
६. यसमा प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल पाल्पा जिल्ला अदालतमा गएको र हाल माग गर्दा उक्त मिसिल प्रमाण मिसिल झिकाइएको किनारा नभएसम्म मिसिल पठाउन नमिल्ने भनी जवाफ दिएकोले मिसिल समेत त्यहाँबाटै झिकाई विवरण अवगत गरी रिट निवेदन गैरकानुनी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालयको लिखितजवाफ ।
७. यसमा सगोलको उमेर पुगेका कसैले थाहा पाएकोमा सगोलमा भएको सबैले थाहा पाएको ठहर्छ भन्ने ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भए अनुसार रजिष्ट्रेशन भएकै मिति २०३९।१०।४ र ०३९।१०।११ ले ३५ दिन नाघी मिति ०४०।१।३० मा मात्र हक निखनी पाउँ भन्ने वादी रिट निवेदक हिराबहादुरको दर्खास्त परेको देखिँदा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय सदर गर्ने गरेको हो विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय पाल्पाको लिखितजवाफ ।
८. जिल्ला कार्यालयबाट भएको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि जान पाउने न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) ले व्यवस्था गरेकोमा रिट निवेदन गरेकोमा खारेज भागी छ । जि.का.को निर्णय भएको ३ महीना पछि विलम्ब गरी रिट निवेदन दिएको छ । निवेदकले लिएको लेनदेन व्यवहार तथा अ.बं. १८४(क) १८५ नं. को त्रुटि भएको छैन । रजिष्ट्रेशनको ३५(२) अनुरुप निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जङ्गबहादुरको लिखितजवाफ ।
९. यसमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले रजिष्ट्रेशनका ३५(३) नं. अनुसार मालपोत कार्यालयले निखन्न दिनुपर्ने ठहर गर्न सक्छ निखन्न नपाउने ठहर गर्न सक्दैन । मालपोत कार्यालयले सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने कुरामा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न सक्दैन । सो सिद्धान्तलाई धनबहादुर पौडेल क्षेत्री विरुद्ध नरबहादुर पौडेल क्षेत्रीको हक सफा मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकार गरिएको छ । ने.का.प.०३५ नि.नं. रिट नं. ९३४ भनी बहस गर्नुभएको छ । प्रत्यर्थी जङ्गबहादुर शाहीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले निवेदकलाई पुनरावेदनको अनुमतिमा निवेदन दिने बैकल्पिक उपचार थियो उसमा पनि एकजना भाइले एकजना भाइलाई बिक्री गरेको र समानस्तरको भाइ निखन्न आएको छ । वादीलाई हक नै प्राप्त छैन । यो सिद्धान्त सम्मानीत फुलबेञ्चबाट चित्रकुमारीको मुद्दामा प्रतिपादित ने.का.प. ०३५ नि.नं. ११४५ मा भएको छ भनी बहस गर्नुभएको छ । श्री ५ को सरकारतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमारले लेनदेन व्यवहारको ११ नं.अनुसार निवेदकले निखन्न पाउँदैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ । फायलको अध्ययन र विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको बहस जिकिरबाट सर्वप्रथम मालपोत कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रस्तुत मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार क्षेत्र छ, छैन भनी विचार गर्नु परेको छ । रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. मा कार्यालयमा पेश भएको रेकर्ड अभिलेखबाट नै निर्णय गर्न सकिनेमा मालपोत अधिकृतले निर्णय गर्न पाउने देखिन्छ । तर प्रमाण बुझी सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा अधिकार क्षेत्र समाप्त हुने देखिन्छ । यस केशमा रेकर्डकै आधारमा निवेदनकै आधारमा निवेदककै भनाइकै आधारमा निर्णय गर्न दिने व्यवस्था देखिएको छ र सोही अनुसार निखन्न दिन नमिल्ने भनी दावी नपुग्ने ठहर गरेको छ । सबूद प्रमाण बुझी रहन पर्ने स्थिति देखिएन । साथै समान हकदारलाई बिक्री गरेकोमा समान हकदारले निखन्न नपाउने भन्ने सम्मानीत फुलबेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पनि देखियो । यस्तो स्थितिमा उपरोक्त आधारमा मालपोत कार्यालय र प्र.जि.अ.ले अधिकार क्षेत्रभित्र निर्णय गरेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फायल बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४३ साल भाद्र १ गते रोज १ शुभम् ।