निर्णय नं. ८८७१ - उत्प्रेषण
ने.का.प. २०६९, अङ्क ८
निर्णय नं. ८८७१
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
२०६८–WF–०००२
फैसला मितिः २०६९।३।१४।५
मुद्दाः उत्प्रेषण ।
निवेदकः का.जि.,का.म.न.पा.वडा नं. २६ वस्ने रत्नकाजी महर्जन समेत
विरूद्ध
विपक्षीः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग
§ सरकार स्वयंले पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन दिई बदर गराउन नसकेको अवस्थामा अन्य तरिका र माध्यमबाट वा अन्य कुनै निकायबाट वा स्वयं सरकारबाट साधिकार र सक्षम अदालतको फैसलालाई बदर गर्न वा अमान्य गर्न कानूनसंगत र मान्य हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ कुनै अधिकारप्राप्त अदालत वा सक्षम निकायले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयअनुरूप मालपोत कार्यालयले एकपटक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको निर्णयलाई अदालतभन्दा पनि सशक्त र असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उत्प्रेषण प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विद्यमान कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.८)
§ कुनै पनि न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा न्यायसम्पादन गर्ने निकाय सदा निष्पक्ष हुनुपर्छ र हरेक पक्षलाई पूर्ण र स्वच्छ रुपले सुनुवाई गर्ने यथेष्ट मौका दिनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । न्यायको सारभूत आवश्यकता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भएको हुँदा त्यसलाई उपेक्षा गर्न नहुने ।
§ कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीले कुनै निर्णय गर्दा जवसम्म सम्बन्धित पक्षलाई उसको विरुद्धमा निर्णय गर्नु पूर्व प्रतिरक्षा गर्ने वा सफाइ पेश गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरेको हुँदैन यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल तथा बदरयोग्य हुने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ अर्धन्यायिक तवरले निर्णय गर्दा सो निर्णयवाट असर पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने उचित मौका दिनुपर्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । कसैको सम्पत्ति सम्बन्धमा निजको हक र हितविपरीत निर्णय गर्नु भन्दा पहिले सम्पत्तिधारकलाई तथा सो निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्न दिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता हिरा रेग्मी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी र विद्वान अधिवक्ता माधव वस्नेत
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६(१)
§ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख.
§ अ.बं. ८६ नं.
§ मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(१), (२)
आदेश
न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
का.जि.,का.म.न.पा.वडा नं. २२ को कि.नं. ५२ को क्षे.फ. ०–६–१–२ जग्गा हामी निवेदकका परदाता नरेन्द्रविक्रम राणा वादी र तत्कालीन श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाअनुसार उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता गर्ने २०४३।१।२४ को निर्णय बदर भई नरेन्द्रविक्रम राणाका नाममा कायम भएको उक्त मिति २०५२।७।२२ को फैसला अन्तिम भएको छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको उक्त फैसला बदर गरी कि.नं. ५२ को जग्गा सरकारको कायम गरिपाऊँ भनी वादी अव्दुल सलाम मियाँले काठमाडौँं जिल्ला अदालतमा दिएको फैसला बदर मुद्दा का.जि.अ.बाट मिति २०५३।३।१९ मा र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५७।३।१४ मा वादीको दावी नपुग्ने फैसला भएको र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६१।९।५ मा निस्सा नहुने र विपक्षीको वादी दावी नपुग्ने गरी फैसला भएको छ । मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर गरिपाऊँ भनी हामी निवेदकका परदाता नरेन्द्रविक्रम राणाका विरूद्धमा प्रद्युम्न विक्रम राणा भन्ने विक्रम राणाले दिनु भएको फैसला बदर मुद्दा समेतमा निज विपक्षीको दावी नपुग्ने गरी मिति २०६३।२।१४ मा फैसला भयो । त्यसै गरी अजिम मियाँ अन्सारीले पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को सोही फैसला बदर गर्न अ.बं. ८६ नं. अनुसार दिएको फैसला बदर मुद्दामा पनि निजको दावी नपुग्ने फैसला बदर नहुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६१।९।५ मा फैसला भई अन्तिम भएको छ ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम उक्त कि.नं. ५२ को जग्गा मिति २०५३।५।२७ को मालपोत कार्यालय काठमाडौँको निर्णयले नरेन्द्रविक्रम राणाको दर्ता कायम भई निजबाट सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज नेउपानेले खरीद गरी लिएको र निजहरूबाट मिति २०६१।११।२६ को पारीत राजीनामाबमोजिम निवेदक जुजुकाजी महर्जन र रत्नकाजी महर्जनले खरीद गरी कि.नं. ५२ बाट कित्ताकाट भएको कि.नं. १८४१ र १८४२ को जग्गा हामी निवेदकका नाममा दर्ता छ । विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६४।११।२४ को उजूरीको आधारमा उक्त जग्गाको हामी निवेदकहरूको नाममा भएको दर्ता बदर गरी सरकारका नाउँमा पूर्जा बनाउनु भनी निर्णय गरेको र मा.पो.का.ले उक्त अख्तियारको निर्णयलाई सिरान हाली हामी निवेदकका नाउँको दर्ता बदर गरेको छ भनी सुनेकोले के भएको रहेछ भनी मिति २०६५।३।३१ मा नक्कल सारी हेर्दा विपक्षी आयोगले २०६५।३।१७ को निर्णयबमोजिम मा.पो.का. काठमाडौंले २०६५।३।२४ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारेको पत्र, का.म.न.पा.वडा नं. २२ को मिति २०६५।३।२० को प्रतिक्रिया पठाएको सम्बन्धी स्थलगत सर्जमीन संलग्न पत्र र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको रायसम्बन्धी मिति २०६४।१२।१७ को पत्रसमेत मिसिलसंलग्न कागज प्रमाणहरूको आधारमा उपरोक्त बमोजिम का.म.न.पा.वडा नं. २२ को साबिक कि.नं. ५२ को हाल कि.नं. १८४१ र १८४२ का कित्ता जग्गाहरूको मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम व्यक्तिको स्रेस्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा स्रेस्ता पूर्जा प्रदान गरी दिने ठहर्छ । सो ठहर्नाले यस निर्णयको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा जुजुकाजी महर्जन र रत्नकाजी महर्जनलाई दिई मिसिल दायरीको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनपश्चात् तामेली फाँटमा बुझाई दिने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।
विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ पटक अदालतमा विवाद परी सरकारको होइन व्यक्तिको हो भनी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको कुरामा अधिकारक्षेत्रविहीन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरी निर्देशन दिएको र उक्त कानूनविपरीतको निर्देशनलाई सिरान हाली हामी निवेदकका नामको दर्ता बदर गर्ने गरी मा.पो.का.बाट निर्णय भएको, अख्तियारको निर्देशनको निर्णयउपर पनि पुनरावेदन लाग्ने र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) को निर्णयउपर मालपोत ऐनको दफा ३१ ले पुनरावेदन लाग्ने समेत कानूनी व्यवस्था नभएकोले अन्य प्रभावकारी कानूनी उपचारको अभाव रहेकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएका छौं । विपक्षी आयोगको मिति २०६५।३।१७ को निर्णय, सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखेको पत्र, मा.पो.का.को २०६५।३।२५ को निर्णय विपक्षी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको राय, हाम्रो पूर्जा काटी नेपाल सरकारको नाउँमा बनाएको धनीपूर्जालगायत सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही बदर हुनुपर्ने अवस्था छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग ले आयोगले यस ऐनबमोजिम कारवाही गरी दिएको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भए तापनि प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा विशेष अदालतको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकृष्ट हुन सक्दैन । किनकी उक्त दफा ३५ग मा यस ऐनअन्तर्गत कारवाही गरी कसैलाई जरीवाना वा कुनै रकम असूलउपर गर्न दिएको आदेश वा अन्य कुनै आदेशउपर पुनरावेदन गर्न नसकिने भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत विवादमा जरीवाना वा रकम असूलउपर गर्ने वा त्यस्तो किसिमको आदेश भएको अबस्था छैन । विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था मूलतः सोही ऐनको दफा १२क प्रयोग गरी अधिकारक्षेत्र भएको विषयमा भएको निर्णय आदेशसँग सम्बन्धित रहेको Ejusdem Generis को सिद्धान्त अनुसार पनि जरीवाना वा रकम असूलउपर गर्ने वा यसै किसिमको आदेशउपर मात्र पुनरावेदन लाग्ने हो ।
यसैगरी अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग ऐनबमोजिम कुनै स्पष्टीकरण नसोधेको, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई कुनै कारवाही नभएको, हामी निवेदकलाई सुनुवाईको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी एकतर्फी निर्णय गरेको अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनबमोजिम मालपोत कार्यालयले सोही निर्देशनलाई सिरान हाली २०६५।३।२५ मा निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णयअनुसार भएका कामकारवाहीउपर अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको बाटो नभएकोले सम्मानीत अदालत समक्ष यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेका छौं ।
अतः माथि उल्लिखित तथ्य तथा कानून समेतका आधारमा विपक्षी निकायको उल्लिखित कामकारवाही र निर्णय समेतबाट हामी निवेदकको कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(ङ) (च), १३ धारा १९ र ११६ को हक हनन् भएकोले धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।१७ र विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६५।३।२५ को निर्णय र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरी निवेदकका नाउँमा साविकबमोजिम दर्ता स्रेस्ता र धनीपूर्जा यथावत् कायम राख्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ परेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गारउन हुँदैन भनी उल्लेख भएको र सोही ऐनको दफा २४(२) मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । तर नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको घरजग्गा नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता भै निजबाट पुनः हक हस्तान्तरण भएर हाल जुजुकाजी महर्जन र रत्नकाजी महर्जनको नाममा कायम भएको पाइयो । उल्लिखित घर जग्गा सार्वजनिक एवं नेपाल सरकारको हुँदा व्यक्तिका नाममा रहेको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न आयोगबाट दिएको निर्देशन कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
विवादित जग्गा २०४३ सालमा सर्भे नापी हुँदा समेत कोही व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता कायम भएको फिल्डबुकलगायतका स्रेस्ताबाट नदेखिएको अवस्थामा निवेदकले मुद्दा जीतेको कारणले मात्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन नसक्ने मालपोत ऐन, २०४३ को दफा २४(१) को व्यवस्था समेतका आधारमा मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन र विवेचना गरी यस कार्यालयबाट कानूनी राय सल्लाह दिइएको हुँदा उक्त राय सल्लाह कानूनसम्मत भएको र सोही आधारबाट मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा दर्ता कायम हुने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विवादित जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।१७ को निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालय काठमाडौँको मिति २०६५।३।२५ को निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भैसकेको छ । मालपोत ऐन, २०४३ को दफा २४(१) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति बिशेषका नाउँमा दर्ता वा आबाद गर्नु गराउन हुँदैन भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने भनी दावी गरेको जग्गा सरकारको नाउँमा दर्ता भएको भनी विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्दागर्दै उपरोक्त कानूनी व्यवस्थालाई उपेक्षा गरी दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकको दावीको व्यहोरालाई हेर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६५।३।१७ मा उल्लिखित जग्गाको दर्ता बदर गर्ने भनी निर्णय भएको र सोही आधारमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट कामकारवाहीसम्म भएको देखिन्छ । रिट निवेदकको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट कुनै आघात पुग्ने काम नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भुमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
मालपोत ऐन २०३४ ले जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको र दफा २४ को विषयवस्तु पनि दर्ता कै कुरा रहेकोमा विवाद छैन । यसरी दफा २४(२) अन्तर्गत मालपोत कार्यालयले मिति २०६५।३।२५ गते नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णयउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ र ८ अन्तर्गत वैकल्पिक उपचारतर्फ जानु पर्नेमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग ले विशेष अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र दिएको देखिन्छ । विपक्षीले भनेझै संविधानको धारा ११६ को विपरीत पनि कुनै कामकारवाही भएको छैन । हक नै नरहेको विपक्षीको हकमा आघात पुग्ने कुरा आउँदैन । मालपोत कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कानून अनुसार गरेको निर्णय बदर हुने अवस्था छैन । सरकारी जग्गा रहेको घर टहरालाई मर्मत गर्दै हामीले बस्दै आएको घर जग्गामा अनाधिकार आफ्नो हक रहेको भन्नु कानूनप्रतिकूल रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नुरे आलम र जमील अख्तरको लिखित जवाफ ।
दावीको साविक कि.नं. ५२ को फिल्डबुकको कैफियत महलमा “३ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०३७।३।१४ को निर्णयअनुसार पाटी घर भएकाले श्री ५ को सरकारका नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय भएको” भनी उल्लेख भई यस कार्यालयको मिति २०४३।१।२४ को निर्णयबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता प्रमाणित समेत भैसकेको आधार प्रमाण साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६०।३।२४ को पत्र, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६४।१२।१७ को पत्र समेतका आधारमा यस कार्यालयबाट कि.नं. १८४१ र १८४२ का जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) अनुसार यस कार्यालयबाट प्रचलित कानूनबमोजिम भएको उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । विपक्षीको झूठा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
यसमा यसै लगाउको २०६३ सालको दे.पु.नं. ०३२६ को फैसला बदर मुद्दामा आजै यस इजलासबाट गम्भीर कानूनी प्रश्न समाबेश भएको हुँदा पूर्ण इजलासबाट निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएकोले प्रस्तुत रिट पनि सोही मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएकोले पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।३।२६ को आदेश ।
नियमबमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता हिरा रेग्मीले विवादित कि.नं. ५२ को जग्गा मिति २०५२।७।२२ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाबमोजिम निवेदकका परदाता नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता कायम रहेको र सो फैसलालाई बदर गर्ने मागसहित परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला बदर नहुने भनी मिति २०६१।९।५ मा निर्णय भएर अन्तिम रहेको अवस्थामा नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता भई निजबाट सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज न्यौपानेले खरीद गरी लिएको तथा निजहरूबाट निवेदकहरूले खरीद गरी भोगचलन गरी आएको घर जग्गा अदालतको अन्तिम फैसलालाई समेत निष्क्रिय पार्ने गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्नु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय र सोही आधारमा निवेदकको नाममा रहेको जग्गाको दर्ता बदर गर्ने मालपोत कार्यालयको निर्णय समेत कानूनविपरीत हुँदा निवेदन दावीबमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता माधव बस्नेतले १९४५ सालको मेठबन्दीमा उल्लिखित सीमाना र अहिलेको सीमाना एक आपसमा मिल्दैन । मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशाना र २००१।१।२७ को पोता अड्डाको नाउँमा भएको सनदबाट दावीको घर जग्गा सरकारी कायम भैसकेको र विपक्षीहरूले ७ नं. फाँटवारी भरेको समेत देखिँदैन । सो घर जग्गामा मुसलमान समुदायले अनन्तकालदेखि बसोबास गरिआएको अवस्थामा प्रतिकूल कब्जा (Adverse Possession) को आधारमा समेत निवेदकको दावी पुग्न नसक्ने हुँदा विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय समेत कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटीले अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२क बमोजिम लेखिपठाएअनुरूप मालपोत कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर सुनी निवेदन पत्रसहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
रिट निवेदकले का.जि.,का.म.न.पा.वडा नं. २२ कि.नं. ५२ को क्षे.फ. ०–६–१–२ जग्गा हामी निवेदकका परदाता नरेन्द्रविक्रम राणा वादी र तत्कालीन श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाअनुसार नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गर्ने मिति २०४३।१।२४ को निर्णय बदर भई नरेन्द्रविक्रम राणाका नाममा कायम भएको तथा उक्त मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर गरिपाऊँ भनी अ.वं. ८६ नं. अनुसार वादी अब्दुल सलाम मियाँले दिएको फैसला बदर मुद्दामा वादी दावी नपुग्ने भनी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भई सर्वोच्च अदालतसमेतबाट सदर भई अन्तिम भएको छ । त्यसै गरी अजीम मियाँ अन्सारीले पनि सोही मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर गर्न अ.वं. ८६ नं. बमोजिम दिएको फैसला बदर मुद्दामा पनि फैसला बदर नहुने गरी सर्वोच्च अदालतसमेतबाट मिति २०६१।९।५ मा अन्तिम फैसला भएको छ । पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाबमोजिम दावीको उक्त कि.नं. ५२ को जग्गा मालपोत कार्यालयको मिति २०५३।५।२७ को निर्णयले नरेन्द्रविक्रम राणाको कायम भई निजबाट सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज नेउपानेले खरीद गरी लिएको तथा निजहरूबाट मिति २०६१।११।२६ मा हामी निवेदकहरूले खरीद गरी कित्ताकाट भएको कि.नं. १८४१ र १८४२ को जग्गा हाम्रो नाममा दर्ता छ । उक्त जग्गा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हामीलाई प्रतिवादको मौका समेत नदिई दर्ता बदर गरी सरकारका नाउँमा पूर्जा बनाउनु भनी निर्णय गरेको र मालपोत कार्यालयले उक्त अख्तियारको निर्णयलाई आधार मानी हामी निवेदकका नाउँको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा स्रेस्ता पूर्जा बनाउने निर्णय गरेकोले उक्त जग्गाको विषयमा अदालतमा विवाद परी पटक पटक सरकारको होइन व्यक्तिको हो भनी सर्वोच्च अदालतसमेतबाट अन्तिम फैसला भएको कुरामा अधिकारक्षेत्रविहीन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरी निर्देशन दिएको र उक्त कानूनविपरीतको निर्देशनबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट भएको कामकारवाही र निर्णय समेतबाट हामी निवेदकको कानूनी र संवैधानिक हक हनन भएकोले विपक्षी अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।१७ को र विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६५।३।२५ को निर्णय र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरी निवेदकका नाउँमा साविक बमोजिम दर्ता स्रेस्ता र जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा यथावत् कायम राख्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेकोमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको घरजग्गा नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता भै निजबाट पुनः हक हस्तान्तरण भएर निवेदकहरूका नाममा कायम भएको उल्लिखित घर जग्गा सार्वजनिक एवं नेपाल सरकारको जग्गा हुँदा व्यक्तिका नाममा रहेको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न आयोगबाट दिएको निर्देशन र सो निर्देशन बमोजिम सरकारको नाममा भएको दर्ता समेत कानूनसम्मत भएको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले दावी गरेको कि.नं. ५२ को क्षे.फ. ०–६–१–२ जग्गा सर्भे नापीको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको नाममा मिति २०४३।१।२४ मा दर्ता भई स्वामित्वका सम्बन्धमा विवाद उठेपछि निवेदकहरूका परदाता नरेन्द्रविक्रम राणा वादी र तत्कालीन श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भई चलेको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उक्त जग्गाको नेपाल सरकारका नाममा मिति २०४३।१।२४ को निर्णय बदर भई नरेन्द्रविक्रम राणाका नाममा दर्ता कायम हुने गरी मिति २०५२।७।२२ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर उक्त मुद्दाको प्रतिवादी श्री ५ को सरकारको कानूनको म्यादभित्र पुनरावेदन नपरी सो फैसला अन्तिम भएकोमा उक्त फैसला बदर गरी कि.नं. ५२ को जग्गा सरकारको कायम गरिपाऊँ भनी अ.वं. ८६ नं. को आधारमा वादी अब्दुल सलाम मियाँले फैसला बदर मुद्दा दायर गरेकोमा वादी दावी नपुग्ने ठहरी भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भई अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । तत्पश्चात अर्को व्यक्ति अजिम मियाँ अन्सारीले अ.बं. ८६ नं. अनुसार पुनः सोही फैसला बदर गरिपाऊँ भनी मुद्दा दिएकोमा वादी दावीबमोजिम फैसला बदर नहुने भनी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भई सर्वोच्च अदालतबाट समेत पुनरावलोकनको निस्सा समेत नहुने गरी अन्तिम रहेको देखिन्छ । यस प्रकार पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाअनुरूप दावीको कि.नं. ५२ को जग्गा मालपोत कार्यालयको मिति २०५३।५।२७ को निर्णयले नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता भई निजबाट तह–तह बिक्री हुँदा निवेदकहरूले खरीद गरी हाल निजहरूको दर्ता र हकभोगमा रहेको भन्ने तथ्य प्रमाणमा आएका फैसला बदर मुद्दाका मिसिलहरू तथा अन्य मिसिल संलग्न कागजातसमेतबाट देखिन आउँछ ।
३. यसरी विवादित कि.नं. ५२ को जग्गा सर्भे नापीको समयमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भई स्रेस्ता कायम भएकोमा सोउपर विवाद उठी नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको दर्ता बदर भई नरेन्द्रविक्रम राणाको हक कायम हुने गरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसला मुद्दाको पक्ष श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन नपरी अन्तिम रहेको तर सोही अन्तिम फैसला बदरको लागि पटक–पटक बिभिन्न व्यक्तिहरूको अदालतमा मुद्दा परी उक्त फैसला बदर गर्नु नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालत समेतबाट फैसला भई पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसला नै अन्तिम भएको र सोही फैसलाको आधारमा नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भई निजले सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज नेउपानेलाई बिक्री गरी निजहरूबाट मिति २०६१।११।२६ मा यी निवेदकहरूले खरीद गरी कि.नं. ५२ बाट कित्ताकाट भई कि.नं. १८४१ र १८४२ का जग्गा यी निवेदकहरूको नाममा कायम भैरहेको देखिन्छ । व्यक्तिको नाउँमा रहेको सो जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नु भनी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय तथा सो आधारमा मालपोत कार्यालय समेतबाट निर्णय भई रिट निवेदकको नामको दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा दर्ता भएकोले सो निर्णयहरू कानूनसम्मत नभएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य दावी रहेको देखिन्छ ।
४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।१७ को उक्त निर्णय हेर्दा “निवेदकहरूका नाममा दर्ता रहेको कि.नं. १८४१ र १८४२ को जग्गा मिति २०४३।१।१४ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बनेको पाइयो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आबाद गर्न गराउन हुँदैन भनी उल्लेख भएको र सोही ऐनको दफा २४(२) मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वा पछि कुनै सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आबाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ भनी उल्लेख भएको भन्ने आधारमा निवेदकहरूको नाममा कायम रहेको दर्ता बदर गरी सात दिनभित्र नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी जग्गा धनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि आयोगमा पठाउन मालपोत कार्यालय काठमाडौँलाई निर्देशन दिने” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
५. यी रिट निवेदकहरूको नाममा दावीको कि.नं. १८४१ र १८४२ साविक कि.नं. ५२ बाट कित्ताकाट भई आएको र उक्त कि.नं. ५२ का सम्बन्धमा रिट निवेदकका दाताका दाता नरेन्द्रविक्रम राणा र तत्कालीन श्री ५ को सरकारबीच सो जग्गाको दर्ता र स्वामित्वका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परी पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को अन्तिम फैसलाको आधारमा मिति २०५३।५।२७ मा मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट निज नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा आएको र निजबाट तह–तह हक हस्तान्तरण हुँदै यी रिट निवेदकको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलाउपर सो मुद्दाको पक्ष तत्कालीन श्री ५ को सरकारले म्यादभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको र सो फैसला बदर गराउन तथा सरकारी जग्गा कायम गराउन नसकेबाट उक्त जग्गामा सरकारको हक स्वामित्व नरही व्यक्तिको हक स्वामित्वको जग्गा रहेको स्पष्ट छ । सो फैसलाउपर सरकारको पुनरावेदन नपरे पनि अन्य व्यक्ति अव्दुल सलाम मियाँ तथा अजिम मियाँको अ.बं. ८६ नं. बमोजिम फैसला बदरमा छुट्टाछुट्टै नालिस परेकोमा सो फैसला बदर नहुने ठहरी सर्वोच्च अदालत समेतबाट अन्तिम फैसला भएकोबाट पनि पुनरावेदन अदालत पाटनको उक्त २०५२।७।२२ को फैसलाबाट साविक कि.नं. ५२ को जग्गा सरकारी जग्गा रहेको भन्ने नभई व्यक्तिको जग्गा रहेकोमा विवाद गर्ने अवस्था हुँदैन ।
६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।१७ को निर्णय र निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकताको सम्बन्धमा विचार गर्दा आयोगको निर्णयले निवेदकहरूका परदाता नरेन्द्रविक्रम राणा वादी र तत्कालीन श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसला र सो फैसला बदरका लागि अव्दुल सलाम मियाँ तथा अजिम मियाँ अन्सारीले दिएको फैसला बदर मुद्दाबाट फैसला बदर नहुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला समेतलाई प्रभावहीन र निष्क्रिय गरेको देखिन्छ ।
७. कुनै अदालत साधिकार निकाय वा न्यायिक अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुने र अदालतको सो निर्णय मुद्दाका पक्षहरूलाई मान्न कर लाग्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(१) मा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालतको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६(१) मा गरिएको छ । यसबाट अदालतको फैसलालाई मुद्दाका पक्षलगायत सबैलाई मान्न कर लाग्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो फैसलालाई अमान्य गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत कसैलाई हुँदैन । अदालतको फैसलालाई कानूनले तोकेको आधार र प्रक्रियाबमोजिम मात्र बदर गराउन सकिने हुन्छ र सरकार स्वयंले पुनरावेदन अदालतको उक्त २०५२।७।२२ को फैसलालाई पुनरावेदन दिई बदर गराउन नसकेको अवस्थामा अब अन्य तरिका र माध्यमबाट वा अन्य कुनै निकायबाट वा स्वयं सरकारबाट साधिकार र सक्षम अदालतको फैसलालाई बदर गर्न वा अमान्य गर्न कानूनसंगत नहुने र मान्य हुन नसक्ने हुन्छ ।
८. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. को व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको ठहर भएपछि सो अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि विपक्षी आयोगले दफा १२ख. बमोजिम लेखी पठाउन सक्ने देखिन्छ । तर कुनै अधिकारप्राप्त अदालत वा सक्षम निकायले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयअनुरूप मालपोत कार्यालयले एकपटक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको निर्णयलाई अदालतभन्दा पनि सशक्त र असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहणगरी उत्प्रेषण प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई विद्यमान कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन ।
९. सोको अतिरिक्त अदालतको फैसलाबमोजिम कुनै व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा निजलाई आफ्नो प्रतिवाद गर्न र प्रमाण पेश गर्नको लागि सुनुवाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन हुने गरी विपक्षी आयोगले निर्णय गरेको भन्ने निवेदकको कथन छ । निवेदकको सो कथनलाई अन्यथा हो तथा निवेदकहरूको नामको दर्ता अन्त्य गर्नु अघि निजहरूलाई सुनुवाईको मौका दिएको थियो भनी प्रत्यर्थीहरूले सप्रमाण खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन ।
१०. कुनै पनि न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा न्यायसम्पादन गर्ने निकाय सदा निष्पक्ष हुनुपर्छ र हरेक पक्षलाई पूर्ण र स्वच्छ रुपले सुनुवाई गर्ने यथेष्ट मौका दिनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । न्यायको सारभूत आवश्यकता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भएको हुँदा त्यसलाई उपेक्षा गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता न्यायिक क्षेत्रमा विकसित र स्थापित भएर रहेको छ । प्रत्येक मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरूलाई सुनुवाई हुँदा आफ्नो कुरा भन्ने र प्रतिरक्षा गर्ने मौकावाट वञ्चित गर्नु हुँदैन । जसको हक र हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ सो व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्ने मौका दिनु पर्दछ । अर्थात् हरेक व्यक्तिलाई उसको विरुद्धको उजूरी, तत्सम्बन्धी प्रमाणलगायत सबै कुराहरूका वारेमा थाहा दिई त्यस सम्बन्धमा प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ । कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीले कुनै निर्णय गर्दा जवसम्म सम्बन्धित पक्षलाई उसको विरुद्धमा निर्णय गर्नु पूर्व प्रतिरक्षा गर्ने वा सफाइ पेश गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरेको हुँदैन यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल तथा बदरयोग्य हुन्छ ।
११. अर्धन्यायिक तवरले निर्णय गर्दा पनि सो निर्णयवाट असर पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने उचित मौका दिनु पर्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । कसैको सम्पत्ति सम्बन्धमा निजको हक र हित विपरीत निर्णय गर्नु भन्दा पहिले सम्पत्तिधारकलाई तथा सो निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्न दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको मूलभूत आधार हो । सम्पत्तिमा आघात हुने व्यक्तिलाई नवुझी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई बदरभागी हुन्छ ।
१२. कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको ठहर भएपछि सो अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आदेश दिनेसम्मको अधिकार विपक्षी आयोगको भएको भन्ने प्रत्यर्थीको लिखित जवाफबाट देखिन्छ तर नेपाल सरकारको नामवाट नरेन्द्रविक्रमको नाममा विवादित जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा कुनै अधिकारीले अनुचित कार्य गरेको थियो भनी आफ्नो अनुसन्धानबाट प्रमाणित गरेको र त्यस तर्फ कुनै प्रयाससम्म गरेको देखिँदैन ।
१३. कि.नं. ५२ को जग्गा नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता गर्दा मालपोत कार्यालयले कुनै प्रशासकीय निर्णयबाट वा आफूमा निहीत रहेको कानूनी अधिकारअन्तर्गत रही निर्णय गरेको नभई पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को अन्तिम फैसलाअनुसार दर्ता गरेको र अदालतको फैसला बदर नभएसम्म तथा सो फैसलाको अस्तित्व कायम रहेसम्म नेपाल सरकार वा यसका कुनै निकाय तथा प्रत्यर्थी आयोग समेतले सो फैसलाप्रतिकूल कुनै निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन । पुनरावेदन अदालतको उक्त मिति २०५२।७।२२ को फैसला अन्तिम रहेको तथा अ.बं. ८६ नं. को आधारमा अन्य व्यक्तिहरूले पटक–पटक फैसला बदर गरी पाउन दिएको नालिसको आधारमा सर्वोच्च अदालत समेतबाट पनि सो फैसला बदर हुन नसकेको तथा दावीको कि.नं. ५२ को जग्गामा नेपाल सरकारको हक कायम हुन नसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत समेतबाट भएको अन्तिम फैसलालाई निष्क्रिय र प्रभावशून्य पार्ने किसिमले सो फैसलाहरू प्रतिकूल हुने गरी तथा उक्त जग्गामा हाल स्वामित्व ग्रहण गर्ने यी रिट निवेदकहरूलाई सुनुवाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरेको देखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको सो निर्णय संविधान र प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको देखिएन । साथै मालपोत कार्यालयले अघि मिति २०५३।५।२७ मा पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाअनुरूप सरकारको हकको जग्गा नरहेको र व्यक्ति विशेषको जग्गा भनी नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता गरेको कुरा आफ्नो स्रेस्ताबाट देखिई रहेको अवस्थामा तथा पटक–पटक सो जग्गा तह तह विक्री भई हक हस्तान्तरण समेत भई स्वयंले दर्ता नामसारी गरी आएको कि.नं.१८४१ र १८४२ को जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारविहीन निर्णयको आधारमा दर्तावाला रिट निवेदकहरूको दर्ता समाप्त गरेको तथा सो गर्दा निजहरूलाई सुनुवाईको मौका नदिएको समेत कानूनप्रतिकूल देखिएको स्पष्ट छ ।
१४. तसर्थ, विवेचित आधार कारणबाट विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन अदालत एवं सर्वोच्च अदालत समेतबाट कि.नं. ५२ को जग्गा सरकारको हकको नभई व्यक्ति विशेषको हकको रहेको भनी पटक पटक भएको फैसलाहरू प्रतिकूल हुने गरी सो फैसलाहरूलाई प्रभावहीन एवं शून्य गर्ने गरी अधिकारविहीन रुपमा मिति २०६५।३।१७ मा गरेको निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले सम्बन्धित दर्तावाला यी रिट निवेदकहरूलाई वुझ्दै नवुझी प्रतिवादको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल रिट निवेदकको नाउँको दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरेको मिति २०६५।३।२५ को निर्णयलगायतका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरूबाट निवेदकहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको देखिएकोले सो निर्णयहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब साविकबमोजिम निवेदकका नाउँमा कि.नं. १८४१ र १८४२ को जग्गाको दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा यथावत कायम राख्नु भन्ने प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तर्कराज भटृ
मा.न्या.ताहिर अली अन्सारीको राय
यसमा दावीको साविक कि.नं. ५२ को जग्गा मिति २०५२।७।२२ को पुनरावेदन अदालतको फैसला र सोही अनुसार मालपोत कार्यालयको मिति २०५३।५।२७ को निर्णयले नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता भई निजबाट सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज नेउपानेले खरीद गरी लिएका र निजहरूबाट मिति २०६१।११।२६ मा हामी निवेदकहरूले खरीद गरी कित्ताकाट भएको कि.नं. १८४१ र १८४२ को जग्गा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाम्रा नामको दर्ता बदर गरी सरकारका नाउँमा पूर्जा बनाउनु भनी निर्णय गरेको र मालपोत कार्यालयले उक्त अख्तियारको निर्णयलाई आधार मानी हामी निवेदकका नाउँको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा स्रेस्ता पूर्जा बनाउने निर्णय गरेकोले विपक्षी अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।१७ र विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६५।३।२५ को निर्णय र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य दावी रहेको छ । निवेदकहरूले आफ्नो दावीको पुष्ट्याईं गर्ने प्रमाणको रुपमा नरेन्द्रविक्रम राणा वादी र तत्कालीन श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसला र सो फैसला बदरका लागि पछि अव्दुल सलाम मियाँ तथा अजिम मियाँ अन्सारीले दिएको फैसला बदर मुद्दामा फैसला बदर नहुने गरी सर्वोच्च अदालतसमेतबाट भएको फैसलालाई आधार बनाएको देखिन्छ ।
सो सम्बन्धमा यसै लगाउको मुद्दा नं. ०६८–DF–०००४ को फैसला बदर मुद्दामा विवादित जग्गामा मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशानाले राँगा खसी वोका समेतको व्यापार गर्ने मुसलमानहरूलाई उक्त बिवादित कि.नं. ५२ को टहरा घर, जग्गामा वसी भोग चलन गर्ने अनुमती प्रदान गरेको र निजहरू बसेसम्म उठाउन नपाउने र वहाल पनि नलिने गरी खड्ग निशाना भएको देखिन्छ । यसवाट उक्त ०६८–DF–०००४ को मुद्दाका वादी विवादित घर जग्गामा २००० साल अघिदेखि नै बसोवबास गरी भोग गर्दै आएको तथ्यमा विवाद देखिंदैन । यसका अतिरिक्त मिसिल संलग्न अपील तेस्रा फाँटको मिति २०१६।९।२८ को फैसलामा २००० सालको खड्ग निशानामा मुसलमानहरू वसेसम्म वहाल लिनु पर्दैन अरु बस्न आए ऐनबमोजिम वहाल लिने कुराको खड्ग निशाना भएकोले धर्मशाला हो भन्ने कुरा नभै मुसलमानहरू बसेसम्म वहाल नलिने अरु बस्न आए वहाल लिने कुरा देखिएको उल्लेख गर्दै खड्ग निशानाबमोजिम विवादित घर जग्गामा मुसलमानहरू बस्न र भोग गर्न पाउने हक छ भनी उल्लेख भई नेपाल सरकारले सो जग्गामा होमियोपेथिक अस्पताल बनाउन नपाउने गरी भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको छ । शहरी नापीमा कि.नं. ५२ को जग्गाधनी श्री ५ को सरकार र कैफियतमा खसी व्यापार गर्ने मुसलमानहरू वसेको भन्ने ३ नं. नापी गोश्वाराबाट २०३७ सालमा भएको निर्णयउपर मुद्दा परी २०४०।११।११ मा भएको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाअनुसार समेत हुने गरी नेपाल सरकारको नाममा मिति २०४१।२।९ मा अस्थायी दर्ता र मिति २०४३।१।१४ को मालपोत कार्यालयको निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा उक्त जग्गा स्थायी दर्ता भएको रहेछ । मालपोत कार्यालयको मिति २०४३।१।१४ को सोही निर्णय बदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसला हदम्यादविहीन दावीको आधारमा र अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी भएकोले कानूनबमोजिम नभएको भन्ने देखिए तापनि त्यसमा बसोबास गर्ने विपक्षीमध्येका नुर आलाम समेतको भोगाधिकारमा उक्त फैसलाले असर नपरेकोले सो फैसला बदर नहुने भनेसम्म यस इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको बहुमतको रायसँग मेरो समेत सहमति रहेको छ । सो फैसलामा छुट्टै निर्णयाधार पनि लेखेको छु ।
अब यस रिट निवेदनमा बदर गरिपाऊँ भनी माग गरिएको विपक्षी अख्तियार दुरुपयोगको मिति २०६५।३।१७ र मालपोत कार्यालयको २०६५।३।२५ को निर्णयको वैधानिकता सम्बन्धमा विवेचना गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । उक्त मध्ये विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६५।३।१७ को निर्णय हेर्दा सा.कि.नं. ५२ को घर जग्गा सार्वजनिक एवं नेपाल सरकारको हो । व्यक्तिको दर्ता खारेज गरी नेपाल सरकारको कायम गरिपाऊँ भनी नुरे आलाम समेतको उजूरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा परेको र मालपोत ऐनको दफा २४(१)(२) बमोजिम व्यक्तिको नामको दर्ताको लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भनी स्पष्ट राय प्रदान गरिसकेको । आयोगमा समेत सोही विषयमा उजूरी परी आयोगको अधिकृतबाट पेश भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा “उक्त घर जग्गामा हाल पनि माथिल्लो तलामा मस्जिद र तल्लो तलामा सार्वजनिक प्रयोग भई सो घर जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको देखिन आएको छ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी खडग निशाना तथा अपील तेस्रो फाँटको मिति २०१६।९।२८ को फैसला समेतको आधार प्रमाणबाट वि.सं. २००० साल पूर्वदेखिनै मुसलमानहरूले सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएको घर जग्गा नेपाल सरकारको रहेको प्रष्ट हुन आएकोले समेत व्यक्तिका नामको दर्ता बदर गरी ७ दिनभित्र नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी दर्ता प्रमाण पूर्जा बनाउनु भन्ने समेत व्यहोरा आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । सोलाई समेत आधार बनाई मालपोत कार्यालयले २०६५।३।२५ मा यी रिट निवेदकहरूको नामको दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा दर्ता कायम गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन ।
यस सन्दर्भमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ ख हेर्नु आवश्यक हुन आउँछ । सर्वप्रथम मालपोत ऐनको दफा २४ हेर्दा “सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न वा आबाद गर्न नहुने” भन्ने शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा “सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उपदफा (२) मा “कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (३) ले सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिएबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ ।” भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक खण्डमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा सरकारले व्यवस्था गर्न सक्ने विशेष प्रावधान पनि राखिएको छ ।
यसरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को व्यवस्था आफैमा पूर्ण (Self-content) रहेछ । यस दफाको उपदफा (१) ले सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा अवाद गर्नु गराउनु हुँदैन भनी व्यक्ति र सम्बन्धित अधिकारीको दायित्व निर्धारित गरेको छ । जबकि यस कानूनी व्यवस्थाको विपरीत सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता, आवाद गरे, गराएमा त्यस्तो दर्ता बदर गर्ने र सोहीबमोजिम अभिलेख अद्यावधिक राख्ने सम्बन्धित अधिकारीको अधिकार र दायित्व उपदफा (२) र (३) ले निर्धारित गरेका छन् । यो दायित्व पूरा गर्ने र अधिकारको प्रयोग गर्ने मालपोत कार्यालय आफैले हो । तर दायित्व पूरा गर्नु वा अधिकार प्रयोग गर्नु भनी अन्य व्यक्ति वा निकायले भन्दै मा उक्त दायित्व वा अधिकार संकुचित हुन वा निष्क्रिय हुन सक्दैन ।
यसै रिट निवेदनको लगाउमा रहेको ०६८–DF–०००४ मा विवादित सा.कि.नं. ५२ को जग्गा सरकारी जग्गा हो । वि.सं. २००० सालको खड्ग निशाना, २००१ सालको सनद र २०१६ सालको अपील तेस्रो फाँटको फैसला र २०४०।११।११ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाले उक्त कुराको पुष्टि गर्नुका साथै त्यसमा २००० साल अघिदेखि खसी व्यापार गर्ने मुसलमानहरूको भोगाधिकार रहेको कुरालाई समेत स्वीकार गरेको भनी मेरो निर्णयाधारमा विस्तृत विवेचना भई नै सकेको छ । साबिक कि.नं. ५२ को जग्गा यी रिट निवेदकहरूका दाताको दाता नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा वा निजको बाबु वा बाजेको नाममा दर्ता वा भोग कायम नरहेको भन्ने समेतका तथ्यगत विवेचना र २०५२।७।२२ को कानूनविपरीत भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलासँग सम्बन्धित कानूनी व्याख्या समेत उक्त ०६८–DF–०००४ को फैसला बदर मुद्दाको निर्णयाधारमा भई नै सकेको छ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता भएको रहेछ भने कस्तो अवस्थामा सो दर्ता बदर हुने र कस्तो अवस्थामा सो दर्ता बदर नहुने भन्ने पूर्वावस्था वा शर्त निर्धारण गरेको छैन । यसको तात्पर्य के हो भने कुनै व्यक्ति विशेषले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा नापीको माध्यमबाट वा छूट जग्गा दर्ताको माध्यमबाट वा अदालतको फैसलाको माध्यमबाट, जे जुन माध्यमबाट दर्ता गराएको भए पनि दफा २४ अनुसार त्यस्तो दर्ता बदर हुनेछ । कुनै सरकारी कर्मचारीले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कसैको नाममा दर्ता गरेको, कुनै दुई व्यक्ति मुद्दा गरी, गराई भएको फैसलाबाट दर्ता गरे, गराएको वा स्वयम् सरकारलाई पक्ष बनाई मुद्दा गरी फैसला भएको र सोउपर सरकारी अधिकारीको लापरबाही वा मिलेमतोले पुनराबेदन नगरेबाटै कुनै कानूनविपरीतको त्यस्तो फैसलाको आधारमा भएको व्यक्तिका नामको दर्ता कायम रहन सक्दैन । त्यस्ता सबै दर्ता समेत उक्त दफा २४ अनुसार मालपोत अधिकृतले बदर गर्ने कानूनी व्यवस्था हो । यसरी यो व्यवस्था कुनै शर्त वा अवस्थाको अधिनमा (Conditional) रहेको छैन । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै व्यक्ति विशेष यी रिट निवेदकहरूको नामको दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा दर्ता गरी अभिलेख अद्यावधिक राख्ने गरेको मालपोत कार्यालयको २०६५।३।२५ को निर्णयमा कुनै सारवान वा प्रक्रियागत कानूनको त्रुटि विद्यमान रहेको देखिएन । कानूनबमोजिमको उक्त निर्णयबाट यी निवेदकको कानूनी हकमाथि असर परेको वा पर्ने अवस्था समेत देखिन आउँदैन ।
अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६५।३।१७ को निर्णयको सन्दर्भमा हेर्दा साविक कि.नं.५२ को बिवादित घर जग्गामा व्यक्ति विशेषको नामको दर्ता बदर गर्नेसम्बन्धी कारवाही २०६४ सालदेखि मालपोत कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले सरकारी वकीलको राय पनि २०६४।१२।१७ मा लिइएको देखिन्छ । अन्य आवश्यक कारवाही समेत गर्दै गरे पनि आफ्नो दायित्व समयमै पूरा नगरेको कारण दर्शाई सोही व्यहोराको उजूरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परी सो आयोगबाट समेत छानबीन भई उक्त निर्णय भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख ले “सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने” अधिकार प्रदान गरेको छ ।
सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाममा केही गरी दर्ता गराएको छ भने सो दर्ता बदर गर्ने र सरकारको नाममा लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने मालपोत कार्यालयको दायित्व र अधिकार हो । साविक कि.नं. ५२ को उक्त घर टहरा जग्गा नेपालको ऐतिहासिक स्थल भीमसेनस्तम्भ वा धरहराको पश्चिम तर्फको हो । यस्तै सोही क्षेत्रसँग जोडिएको पूर्व तर्फको टुडिखेलको केही भाग होस् वा कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा होस् व्यक्ति विशेषको नाममा केही गरी दर्ता हुनु र त्यस्तो दर्ता कायम रहनु आफैमा गैरकानूनी कार्य हो । सो सच्याउनका लागि कुनै व्यक्ति निकाय वा पदाधिकारीले भन्नु वा लेखी पठाउनु आफैमा गैरकानूनी कार्य हुन सक्दैन ।
पहिलादेखि व्यक्ति विशेषका नाममा निर्बिवाद नापी दर्ता कायम रही आएकोमा सो दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा लगत राख्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरेको छैन । अपितु पचासौं बर्ष अघिदेखि २०१६ को अपील तेस्राको फैसला र २०४० को क्षेत्रीय अदालतको अन्तिम फैसलाअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको सरकारको नाममा नापी दर्ता समेत कायम भएर रहेको जग्गा कानूनविपरीत व्यक्ति विशेषका नाममा दार्ता भए गरेको कार्यबाट देखिएको दुष्परिणाम हटाउन सो आयोगले उक्त निर्णय गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको हो । यसरी सरकारी जग्गामा रहेको कुनै व्यक्तिको गैरकानूनी दर्ता बदर गरी पूर्ववत सरकारी कायम गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कुनै निर्णय पनि यस अदालतबाट बदर भएको छैन । निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हो । निर्देशित निर्णय गर्नु हुँदैन । यसमा कुनै विवाद छैन । तर यसको आडमा व्यक्ति विशेषका नाममा सरकारी सम्पत्तिको गैर कानूनी दर्ताले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । यस अदालतबाट कायम भएका र निवेदक पक्ष तर्फबाट बहसमा देखाइएका कुनै पनि नजीर प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा आकर्षित हुने अवस्थाको छैन । कसैको जिम्मेवारी र अधिकारप्रति ध्यानाकर्षण गराएबाटै कसैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्दैन । त्यस्तो हुने गरी यस अदालतका फैसलाहरूको व्याख्या गर्न मिल्दैन । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता भएको रहेछ भने मालपोत ऐनको दफा २४ प्रयोग गरी मालपोत कार्यालयले जहिले पनि बदर गर्न पाउँछ । यसमा कुनै शंका वा द्विविधा छैन । सोही कुरा विपक्षी आयोगले भन्दैमा मालपोत कार्यालयको उक्त अधिकार सीमित निष्क्रिय हुन वा मालपोतको निर्णय अवैध हुन सक्दैन । विपक्षी आयोगको निर्णयलाई मालपोत कार्यालयले अनेकमध्ये एउटा निर्णयाधारको रुपमा मात्र लिएको छ ।
यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५।३।१७ मा निर्णय गर्नु भन्दा धेरै पहिलादेखि साविक कि.नं. ५२ र हालको कि.नं. १८४१ र १८४२ को घर जग्गामा भएको व्यक्तिका नाउँको गैरकानूनी दर्ता बदर गर्ने सम्बन्धी कारवाही मालपोत कार्यालयमा चली रहेको; मालपोत कार्यालयले अन्य जाँच बुझ र कारवाही गर्दै गरेको अवस्थामा विपक्षी आयोगले गरेको निर्णयबाट मात्र मालपोत कार्यालयको कारवाही र मिति २०६५।३।२५ को निर्णय प्रभावित वा निर्देशित भएको भन्नु वा मालपोत कार्यालयले कानूनविपरीत निर्णय गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था छैन । आफ्नो कानूनी दायित्व समयमै पूरा नगरेको देखिएको अवस्थामा कानूनबमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न लगाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५।३।१७ मा गरेको निर्णय कानूनविपरीत नरहेकोले त्यसबाट र सो निर्णयलाई समेत आफ्नो निर्णयाधार बनाएको मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट पनि यी निवेदकहरूको कानूनी वा संबैधानिक हक हितमा विपरीत असर परेको भन्ने देखिन आएन ।
तसर्थ, उल्लिखित आधार कारणबाट विपक्षी अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।१७ को निर्णय र सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाउँमा गराएको दर्ता बदर गर्ने गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले गरेको मिति २०६३।३।२५ को निर्णय कानूनसम्मत रहेकोले सो बदर गर्न भनी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस इजलासका दुईजना माननीय न्यायाधीशहरूको वहुमत रायसँग सहमत हुन नसकेकोले यो आफ्नो छुट्टै राय लेखेको छु । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
इति संवत् २०६९ साल असार १४ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः कृष्णमुरारी शिवाकोटी