निर्णय नं. ३२०७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३२०७    ने.का.प. २०४४      अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. १५५४

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      : कपिलवस्तु गा.पं.गणेशपुर वार्ड नं.७ मौजा धन्सार बस्ने रामदुलारे कुर्मी ।

विरुद्ध

विपक्षी : भूमि सुधार कार्यालय कपिलवस्तु ।

      कपिलवस्तु गा.पं. गणेशपुर वार्ड नं. ७ मौजा धन्सारा बस्ने राम लखन गोसाई ।

      कपिलवस्तु गा.पं. रामनगर वा.नं. १ मौजा राम नगर बस्ने तीलकराम मुराउ ।

आदेश भएको मिति: २०४४।५।३०।३ मा

     कूत निर्धारण गर्नको लागि श्री ५ को सरकारले जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मुख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारण गरी मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५०%मा नबढ्ने गरी कूत तोक्न सक्ने अधिकार सोही दफाको उपदफा (ग) मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । अतः उक्त दफा ३३(ग) को प्रयोजनको लागि मुख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारण गर्नको लागि सम्म सो अधिकार श्री ५ को सरकारले मिति ०४०।१२।१९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय समितिलाई तोकी दिएको देखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

     भू.सु ऐन, २०२१ को दफा ३३ बमोजिम कूत निर्धारण गर्नु पर्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सो बमोजिम मुख्य वार्षिक उब्जनीमा यति उब्जनी हुन्छ सो उब्जनीको आधारमा औसत निर्धारण गरी कूतको अंक ठेक्नु पर्नेमा सो नखुलाई यो यति कूत ज.ध.ले पाउने भनी कूतको अंक निर्धारण गरी पठाएको स्थानीय समितिको निर्णय मिलेको नभई त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारी प्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

आदेश

न्या.गजेन्द्र केशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    मेरो फाँटमा गा.पं. व.गणेशपुरको जग्गा विघा ०–३–२ मा रामलखन गोसाईले तथा ऐ.को ०–३–१२ तीलकराम मुराउले मोहिमा कमाई आएकोमा ०४१ सालको बालीमा ठेक कूत गर्दा मुख मिलेन । उत्पादनको आधारमा पुनः ठेक कूत निर्धारत गरिपाउँ भनी मिति ०४२।२।९ मा भू.सु.का.मा निवेदन दिए । सालबसाली मोहिमा बाली बुझाउँदै आएकोमा ०४१ सालमा बाली बुझी लिन नआएको हुँदा निर्धारित ठेक्का तिर्नमा तयार छु भन्ने समेत विपक्षीको बयान भएको थियो। ०४१।२।२९ मा प्रकाशित राजपत्र अनुसार गठित स्थानीय समितिबाट भइआएको औसत अनुसार मोही तीलकराम मुराउने कमाएको ज.वि.०–३–१२ को प्रतिवर्ष ३५ किलो र रामलखनले कमाएको ज.वि.०–३–२ को प्रतिवर्ष ३३ किलो धान मोहिहरूले जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने भनी भू.सु.का.ले गरेको मिति ०४२।३।२२ को निर्णय रहेछ ।

३.    मिति ०४१।२।२९ को राजपत्रमा स्थानीय समितिको गठन विधि उल्लेख भएको छैन । भू.सु.अ.ले ०४१।४।४ को पत्रद्वारा गठन गरिएको स्थानीय पञ्चायतको समिति गैरकानुनी छ । यो समितिले  निर्धारण गरेको कूत अंक पनि कानुनी मान्यता पाउन सक्तैन । श्री ५ को सरकारले समिति गठन गरेको छैन । अतः यस्तो गैरकानुनी समितिको निर्णयलाई मान्यता दिई गरेको भू.सु.का. कपिलवस्तुको मिति ०४३।३।२२ को निर्णय भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ३३ समेतको त्रुटिपूर्ण हुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णय गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको मिति ०४३।४।३०।५ को आदेशले प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ यसप्रकार रहेछ ।

५.    मिति ०४१।२।२९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकारको सूचना बमोजिम स्थानीय समिति गठन भएको हो । प्रधान पञ्च र निजको प्रतिनिधि समेत राखी भएको सरजमीनबाट मुख्य वार्षिक उब्जनी बाली निर्धारण गरी कूतको औसत अंक निर्धारण गर्ने गरेको यस कार्यालयको मिति ०४३।३।२२ को निर्णयमा भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ३३(ज) अनुकूल नै भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भू.सु.का.कपिलवस्तुको लिखित जवाफ रहेछ ।

६.    विपक्षी रामलखन तथा तीलकरामको नाममा म्याद तामेल भएकोमा लिखित जवाफ नै नदिई म्यादै नै गुजारी बसेका रहेछन् ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले र विपक्षी भू.सु.का. कपिलवस्तुको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएको विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । यसमा रिटनिवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । यसमा भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ३३ मा जग्गावालाले मोहीबाट कूत बुझिलिंदा जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था भएको छ । यसरी कूत निर्धारणको लागि श्री ५ को सरकारले जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मुख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारण गरी मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५०%मा नबढ्ने गरी कूत तोक्न सक्ने अधिकार सोही दफाको उपदफा (ग) मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । अतः उक्त दफा ३३(ग) को प्रयोजनको लागि मुख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारण गर्नको लागि सम्म सो अधिकार श्री ५ को सरकारले मिति ०४०।१२।२९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय समितिलाई तोकिदिएको देखिन्छ ।

८.    विपक्षी भू.सु.का.को मिति ०४३।३।२२ को निर्णय हेर्दा मोही रामलखन गोसाईले कमाएको ज.वि. ०–३–२ को प्रतिवर्ष ३३ किलो र मोही रघुवीरले कमाएको ज.वि. ०–३–१२ को ३५ किलो धान प्रतिवर्ष ज.ध.ले पाउने गरी स्थानीय समितिले निर्धारण गरेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने लिखित जवाफमा समेत सोही बमोजिम स्थानीय समितिले औसत निर्धारण गरी पठाएको हो भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी मोही र जग्गाधनी बीच कूतमा मुख नमिलेमा मोहीले कमाएको जग्गामा के कति बाली उब्जनी हुन्छ र त्यस मध्ये पनि मुख्य वार्षिक उब्जनी सम्मको निर्धारण गरी समितिले निर्णय गरी भू.सु.का. मा पठाउनु पर्ने र भू.सु.का. ले पनि उक्त समितिको औसत वार्षिक उब्जनीको निर्धारण सम्बन्धी निर्णयको आधारमा भू.सं. ऐन २०२१ को दफा ३३ बमोजिम कूत निर्धारण गर्नु पर्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सो बमोजिम यो मुख्य वार्षिक उब्जनीमा यति उब्जनी हुन्छ । सो उब्जनीको आधारमा औसत निर्धारण गरी कूतको अंक ठेक्नु पर्नेमा सो नखुलाई यो यति कूत ज.ध.ले पाउने भनी कूतको अंक निर्धारण गरी पठाएको स्थानीय समितिको निर्णय मिलेको नभई त्रुटिपूर्ण देखियो । उक्त औसत निर्धारणको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई आधार बनाई कूत तोक्ने गरी गरेको भू.सु.का. कपिलवस्तुको मिति ०४३।३।२२ को निर्णय मिलेको  नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी भू.सु.का. कपिलवस्तुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन म.न्या.का.मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४४ साल भाद्र ३० गते रोज ३ शुभम् ।

