निर्णय नं. २९२ - प्रतिशेध वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
निर्णय नं.२९२ ने.का.प.२०२२
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह ।
२०२१ सालको रीट नंम्बर ६३
निवेदक : बि.जि.धनुषा मौजे सबैला जन्मी सोही ठाउँ बस्ने बर्ष ३१ को बनारसी महतो
विरुद्ध
विपक्षी : श्री सचिव, श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालय सिंहदरबार, श्री सचिव, धनुषा बिकास जिल्ला पञ्चायत कार्यालय, जनकपुरधाम, निर्वाचन अफिसर, विश्वनाथ अधिकारी, धनुषा जिल्ला पञ्चायतका कार्यकारी ।
बिषय : प्रतिशेध वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
(१) सामान्यतः कसैको निजी स्वार्थमा आघात नभई अदालत गुहार्न नमिल्ने । सार्वजनिक हकको कुरामा उम्मेद्बार वा कुनै पनि मतदाताको निवेदन दिने हक हुने ।
यसरी संविधानले गाउँ सभा गाउँ पञ्चायतलाई पञ्चायती प्रजातन्त्रको मुल जग मानेको प्रष्ट देखिएको छ । निवेदक सबैला गाउँ पञ्चायतको ६ नं.वार्डको उम्मेद्बार खडा भएको । तर चुनाव स्थगीत गरी दिई जिल्ला पञ्चायतको चुनाव गर्न लाग्दा सबैला गाउँ पञ्चायतको मतदाताहरूको मतदानको हकमा आघात पुर्याई सबैला गाउँ पञ्चायतको प्रतिनिधित्व समेत हुन नपाउने भयो भनी सबैला गाउँ पञ्चायतका मतदाताहरूको सार्वजनिक हकको आधारमा आएको देखिएको छ । कुनै पनि गाउँ सभाको मतदाताले आफ्नो वडा वा गाउँले राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व पावस भन्ने पवित्र मनसायले आफ्नो हकको प्रयोग गर्न खोज्दछ भने सार्वजनिक हितको निमित्त यस अदालतले त्यस्तो निवेदकको सुनुवाई गरी ठेगान लगाई दिनै पर्छ । यस्तो सार्वजनिक हकको कुरामा उम्मेद्बार वा कुनै पनि मतदाताको निवेदन दिने हक छ भन्ने निवदेकको भनाई ठीक छ । तर निवेदक गाउँ सभाको एक सदस्य हुनु पर्छ र शुद्ध हृदय लिई सद्भावनामा आउनु पर्छ । निवेदन कसैको उच्चाहटमा लागि दिएको र खिचोल्याहा किसिमको हुन हुँदैन । यदी शुद्ध भावनाबाट हकको प्रचलनको लागि निवेदन दिएको छ भने यस अदालतले त्यस्तो निवेदन सुनी उचित निर्णय गरी दिनै पर्छ । निवेदक बनारसी महतोको निवेदन यस्तै प्रकारको देखिएको छ । यसैले निजको निवेदन दिने हक छैन भन्न मिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
(२) गाउँ पञ्चायत (निर्वाचन) नियमावली, २०२० को दफा ख. मा संकटकालमा काम स्थगीत गर्नेसम्म व्यवस्था भएको । सामान्य परिस्थितिमा निर्वाचन अफिसले गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन कार्य स्थगीत राख्न नमिल्ने ।
(३) उपनियम १ बमोजिम स्थगीत गरिएको वडाको मतदान गर्ने मिति र समय निर्वाचन असिफसरले सकभर चाँडो ठेगाना गरी सूचना प्रकाश गर्नेछन् भन्ने र गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ६१ मा सरकारको अधिकारको व्यवस्था भएको देखियो । लेखिएबमोजिमको अवस्था बाहेक अरु अवस्थामा निर्वाचन स्थगीत राख्न सकिने अधिकारको व्यवस्था भएको देखिएन । अतः धनुषा जिल्ला पञ्चायतको आदेशानुसार सामान्य परिस्थितिमा निर्वाचन अफिसरले सबै गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन कार्य स्थगीत राखेको मिलेको देखिएन ।
(प्रकरण नं.८।२)
(३) कस्तो अवस्थामा प्रतिशेधको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ?
सबैला गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भई धनुषा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन गर्दा सबैला गाउँ पञ्चायतले जिल्ला पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन र त्यहाँको जनताको आफ्नो प्रतिनिधि पठाई राष्ट्रिय पन्चायतमा (भाग) लिन पाउने हकबाट बन्चित गराइन्छ । जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन कार्य शुद्ध भावनाबाट गरिएको छैन र संविधानको प्रतिकुल छ भन्ने निवेदकको दावा छ । प्रतिशेधको आदेश पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन परेको अवस्थामा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको थिएन । यस निवेदनको जवाफ पठाउनलाई सूचना पठाएको जिल्ला पञ्चायतले प्राप्त गरेको अवस्थासम्ममा पनि निर्वाचन भएको थिएन । सूचना पुगेको २।३ दिन पछि मात्र निर्वाचन सम्पन्न गराइएको देखिएको छ । तसर्थ, प्रस्तुत केशमा प्रतिशेधको आदेश जारी गर्न मिलेन ।
(प्रकरण नं.९)
(४) गैरकानूनी काम भए गरेको देखिएमा संविधानको धारा ७१ ले प्रदत्त अधिकारद्वारा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने । गाउँ पञ्चायतको जिल्ला सभामा प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था जिल्ला पञ्चायतले चुनाव भएको देखिए त्यस्तो निर्वाचनलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।
गैरकानूनी काम भए गरेको हो भन्ने देखिन्छ भने त्यस्तो गैरकानूनी कामलाई रेकर्डमा राखी छोड्न मिल्दैन । बदर गर्नु पर्ने हुन जान्छ । प्रस्तुत केशमा जिल्ला पञ्चायतको लागि भएको निर्वाचन बदर गर्ने प्रश्न छ । यस्मा निवेदकको मुख्यतः सबैला गाउँ पञ्चायतको चुनाव गरी धनुषा जिल्ला सभामा त्यसको प्रतिनिधित्व भइसकेपछि मात्र जिल्ला पञ्चायतको चुनाव होस् भन्ने अभिप्राय देखिएको र यस्तो बिषय ट्रिबुनलको अधिकार भित्र परेको पनि नदेखिएकोले यस्मा मुख्यत संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी पञ्चायती प्रजातन्त्रको सवभन्दा तल्लो तहको निर्वाचन पुरा नगरी माथिको तहको निर्वाचन हुँदा तल्लो तहको प्रतिनिधित्व हुन नपाउने प्रष्ट देखिएकै र यस्तो देखा देखि कानून अनूरुप नभएको कुरालाई मान्यता दिन कुनै हालतमा पनि नमिल्ने र सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दा उपयुक्त देखिएको आज्ञा, आदेशहरू जारी गर्न हुने गरी संविधानको धारा ७१ ले अधिकार प्रदान गरी राखेको र यस्तो शुद्ध संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी र सबैला गाउँ पञ्चायतको जिल्ला सभामा प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा धनुषा जिल्ला पञ्चायतको चुनाउ भएको देखिएकोले धनुषा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
श्री सचिव, पञ्चायत मन्त्रालयको तर्फबाट : सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह
निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे
आदेश
१. धनुषा विकास जिल्ला अन्तर्गत सबैला गाउँ पञ्चायतको एक तिहाई सदस्यहरूको रिक्त स्थानको पूर्ति गर्न रिक्त वार्ड नं.६।८ र ९ को चुनाव मिति तोकी उम्मेद्बारको दरखास्तको जाँच बुझ गर्न टायम र स्थान समेत तोकी सकेकोमा हुन लागेको चुनाव कार्य ०२१।११।१८ मा स्थगीत गरी धनुषा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन ०११।११।२९ मा हुन गर्न लागेकोले गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिम सबैला गाउँ सभाको सदस्य भईसकेको र अब गाउँ सभाबाट ऐ ऐनको १८ दफा बमोजिम गाउँ पञ्चायतको सदस्य भै जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३ बमोजिम जिल्ला सभामा आई ऐनको १४ दफा बमोजिम जिल्ला पञ्चायतका सभापति वा उपसभापित वा सदस्य हुन र अञ्चल पञ्चायत ऐन, २०१९ को दपफा ३ बमोजिम अञ्चल सभाको सदस्य भै नेपालको संविधानको धारा ३४ बमोजिम राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यसम्ममा आउन पाउने म निवेदकको कानूनी हक भएको र संविधानको भाग ३ को दफा १० बमोजिम कानूनद्वारा पाएको हकको उपभोग गर्न मेरो मौलिक हक भएको । सो गर्न पाउनबाट बन्चित हुन नसक्नेमा विपक्षीहरूले बन्चित गरेको ।
२. लेखिएबमोजिमको कानूनी तथा मौलिक हक हनन् गर्न श्री सचिवज्यू पञ्चायत मन्त्रालय र सचिवज्यू धनुषा जिल्ला पञ्चायत तथा निर्वाचन अफिसरज्यू समेतको अधिकार क्षेत्र बाहिर भई नेपालको संविधान तथा कानून अनुरुप गर्न सबैलाई कर लाग्नेमा मेरो लिखित अनुरोध समेतलाई अमान्य गरी सबै मिली मेरो संवैधानिक हक हनन् गर्नु भएको छ । सो गर्न नहुने ।
३. माथि उल्लेख गरे अनुसार सबैला गाउँ पञ्चायत समेतबाट जिल्ला सभाको सदस्यको निर्वाचन नभई धनुषा जिल्ला पञ्चायत एक तिहाई सदस्यहरू र सभापति समेतको निर्वाचन गैरकानूनी र अबैधानिक तरिकाबाट गराउन लागेको हुनाले सो हुन नपर्ने भई र हुन नसक्ने समेत हुँदा मिति ०२१।११।२९ मा जिल्ला पञ्चायतका एकतिहाई सदस्यहरू र सभापतिको चुनाव सम्पन्न गराउने सूचना प्रशारित भएकोले मिति ०२१।११।२९ गतेमा हुने चुनाव स्थगीत गर्नलाई प्रतिशेध वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश जा पूर्जी जारी गरी पाउँ । यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म यस्मा असर पर्ने गरी कुनै कारवाई नगर्नु भन्ने कारवाई स्थगितको आदेश गरी पाउँ भन्ने श्री बनारसी महतोको निवेदन रहेछ ।
४. मागिएको आदेश किन हुन नपर्ने हो ? भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाउँदा जिल्ला पञ्चायतसम्बन्धी निर्वाचन जिल्ला पञ्चायत (निर्वाचन) नियमावली, २०१९ को नियम ४ अनुसार जिल्ला पञ्चायतले नै गराउने व्यवस्था भएको । जिल्ला पञ्चायत स्वशासित संस्था जिल्ला सभाका कार्यकारिणी समिति भएकोले र उपरोक्त निर्वाचनको मिति स्थान र समयको निर्णय उक्त नियम ४ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला पञ्चायतलाई नै रहेको हुनाले श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालयलाई निवेदकले विपक्षी बनाउने अधिकार छैन भन्ने श्री ५ को सरकार तर्फबाट र सबैला गाउँ पञ्चायतमा ०२० साल देखि नै हुन नसकेको एक तिहाई सदस्यको चुनाव बिषय जिल्ला पञ्चायतको मिति ०२१।११।८ को निर्णय बमोजिम चुनाव गराउने प्रयास गरिएको थियो । तर त्यसै बीच स्थानीय जनताहरूले जि.पं. को निर्णय बमोजिम गरिन लागेको चुनाव अबैधानिक हुन गएको हुँदा त्यसलाई स्थगीत गरी छानवीनका साथ चुनाव कार्य गरिनु पर्दछ भन्ने माग भएको हुँदा निर्णय बमोजिम गरिन लागेको चुनावलाई स्थगीत गर्न परेको हो । साथै यता जिल्ला पञ्चायतको एक तिहाई सदस्य र सभापति समेतको चुनावको कार्यक्रम प्रकाशित भईसकेको हुँदा सो गाउँ पञ्चायत बिषय छानविन गरेर चुनाव गराउँदा यता जिल्ला पञ्चायतको कार्यमा बाधा पर्न जाने हुँदा ०२१।११।२९ गतेको जि.पं. को एक तिहाई सदस्य तथा सभापतिको चुनाव पछि मात्र चुनाव गराउने बिषय कार्यवाही गरिने सूचना सबैला पञ्चायतमा समेत दिइएको छ भन्ने समेत धनुषा जिल्ला पञ्चायतको जवाफ आएको रहेछ ।
५. प्रस्तुत निवेदन पेश हुँदा श्री सचिव पञ्चायत मन्त्रालयको तर्फबाट विद्वान सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह र निवेदक तर्फबाट श्री विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरेको र निवदकको समेत बहस सुनियो । निवेदनको व्यहोरा जवाफ र बहस जिकिरहरू समेतबाट यसमा निम्नलिखित बिषयको निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।
(१) निवेदकलाई रीटको निवेदन दिने अधिकार छ, छैन ?
(२) चुनावको मिति तोकि सकेपछि गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन स्थगीत राख्ने अधिकार जिल्ला पञ्चायतलाई छ, छैन ?
(३) विपक्षीहरू उपर उपयुक्त आदेश जारी हुन सक्ने नसक्ने के हो ?
६. पञ्चायती प्रजातन्त्रको जग भएको गाउँ पञ्चायतको चुनाव नभई जिल्ला सभाको गठन नहुने र जिल्ला सभाको (चुनाव गठन) नभई जिल्ला पञ्चायतको चुनाव गर्दा गाउँ सभाका मतदाताहरूले आफ्नो मतदान गर्न नपाई क्रमैसँग राष्ट्रिय पञ्चायतसम्म पुगी आफ्नो गाउँको प्रतिनिधित्व गर्न नपाइने हुन जाने हुनाले प्रत्येक नेपाली नागरिकको तह तह भई राष्ट्रिय पञ्चायतमा जान पाउने हक हनन् भएको छ भन्ने निवदकको भनाई छ । निवेदक रहेका गाउँ सभामा निवेदक जस्ता अरु धेरै नागरिकहरू भएको र सबैको हक भएकोमा निवेदकको के स्वार्थ थियो र निवेदन दिनु भयो ? समान्यतः कसैको निजी स्वार्थमा आघात नभई अदालत गुहार्न नमिल्ने सर्वमान्य कुरा हो । निवेदनको खास आफ्नो स्वार्थमा धक्का लागेको नभए पछि निवदेन गर्न नपाउने हो कि भन्ने तर्क उठन गएको छ । प्रस्तुत केशमा सबैला गाउँ पञ्चायतको प्रतिनिधित्व हुन पाउने गरी धनुषा जिल्ला पञ्चायतबाट निर्वाचन गर्न लागियो भन्ने उजुरी लिई सबैला गाउँ पञ्चायतको वार्ड नं.६ को उम्मेद्बारको हैसियतले निवेदकले निवेदन दिएको देखिएको छ । उहाँको भनाई छ, पञ्चायती प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा गाउँ सभाका प्रत्येक मतदाताको मतदान गर्ने हक मात्र होइन जनताको राय प्रतिविम्बित गर्न ऐन कानून बमोजिमका निर्वाचन ठीक किसिमसंग होस् र आफ्नो वडाले राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व पावस् भन्ने हक, जुन एक बहुमूल्य हक हो, पनि छ भन्ने भनाई छ ।
अब पञ्चायत बिषयमा भएको संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपालको संविधानको भाग ८ परिच्छेद १ मा निम्न लिखित धाराहरू छन् :
धारा ३० गाउँ पञ्चायत :
(१) पञ्चायती व्यवस्थाको सवभन्दा तल्लो तह गाउँ सभा हुनेछ । कानून बमोजिम तोकिएको कुनै एक गाउँ वा मौजा वा गाउँ वा मौजाको समूहलाई गाउँ सभा भनिने छ ।
(२) प्रत्येक गाउँ सभाले एउटा कार्यकरिणी समिति छान्ने छ, जसलाई गाउँ पञ्चायत भनिने छ ।
(३) गाउँ सभा र गाउँ पञ्चायतको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।
धारा ३१ नगर पञ्चायत :
(१) कानून बमोमिज तोकिएको नगरमा एउटा नगर पञ्चायत रहनेछ ।
(२) नगर पञ्चायतको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।
धारा ३२ जिल्ला पञ्चायत :
(१) प्रत्येक जिल्लामा सो जिल्ला भित्रका गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतहरूले छानेका प्रतिनिधिहरू समेत भएको एउटा जिल्ला सभा रहनेछ ।
(२) प्रत्येक जिल्ला सभाले एउटा कार्यकारी समिति छान्ने छ, जसलाई जिल्ला पञ्चायत भनिने छ ।
(३) जिल्ला सभा र जिल्ला पञ्चायतको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।
धारा ३३ अञ्चल पञ्चायत :
(१) प्रत्येक अञ्चलमा सो अञ्चल भित्रका जिल्ला पञ्चायतहरूका सम्पूर्ण सदस्यहरू समेत भएको एउटा अञ्चल सभा रहनेछ ।
(२) प्रत्येक अञ्चल सभाले एउटा कार्य करिणी समिति छान्नेछ, जसलाई अञ्चल पञ्चायत भनिनेछ ।
(३) अञ्चल सभा र अञ्चल पञ्चायतको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।
६. भन्ने र सोही भागको परिच्छेद २ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको गठनको व्यवस्था गरेको हामी पाउँछौं ।
७. यसरी संविधानले गाउँ पञ्चायतलाई पञ्चायती प्रजातन्त्रको मुल जग मानेको प्रष्ट देखिएको छ । निवेदक सबैला गाउँ पञ्चायतको ६ नं.वार्डको उम्मेद्बार खडा भएको तर चुनाव स्थगीत गरी दिई जिल्ला पञ्चायतको चुनाव गर्न लाग्दा सबैला गाउँ पञ्चायतको मतदाताहरूको मतदानको हकमा आघात पुर्याई सबैला गाउँ पञ्चायतको प्रतिनिधित्व समेत हुन नपाउने भयो भनी सबैला गाउँ पञ्चायतका मतदाताहरूको सार्वजनिक हकको आधारमा आएको देखिएको छ । कुनै पनि गाउँ सभाको मतदाताले आफ्नो वडा वा गाउँले राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व पावस भन्ने पवित्र मनसायले आफ्नो हकको प्रयोग गर्न खोज्दछ भने सार्वजनिक हितको निमित्त यस अदालतले त्यस्तो निवेदनको सुनुवाई गरी ठेगाना लगाई दिनै पर्छ । यस्तो सार्वजनिक हकको कुरामा उम्मेद्बार वा कुनै पनि मतदाताको निवेदन दिने हक छ भन्ने निवेदकको भनाई ठिक छ । तर निवेदक गाउँ सभाको एक सदस्य हुनु पर्छ र शुद्ध हृदय लिई सद्भावनामा आउनु पर्छ । निवेदन कसैको उच्चाहटमा लागि दिएको र खिचोल्याहा किसिमको हुन सक्दैन । यदि शुद्ध भावनाबाट हकको प्रचलनको लागि निवेदन दिएको छ भने यस अदालतले त्यस्तो निवेदन सुनि उचित निर्णय गरी दिनै पर्छ । निवेदक बनारसी महतोको निवेदन यस्तै प्रकारको देखिएको छ । यसैले निजको निवेदन दिने हक छैन भन्न मिलेन ।
८. ०२० साल चैत्र देखि ०२१ साल माघ मसान्तसम्म सबैला गाउँ पञ्चायतका रिक्त भएका सदस्यहरूको रिक्त ठाउँमा चुनाव भएन र आखिर ऐ १४ देखि ऐ २२ गतेसम्म सो रिक्त वाड नं.६।८ र ९ को चुनाव सम्पन्न गराउने बारे निर्वाचन अफिसरले ०२१।११।१२ मा वार्डहरूमा सूचना टाँसी दिए बमोजिम निवेदकले उम्मेद्बारै भई दरखास्त समेत दिएको र ०२१।११।१८ गते सबैला गाउँ पञ्चायतमा ४ बजेसम्म दरखास्तहरूको जाँच बुझ गर्ने समय र स्थान तोकिएको । हाललाई सबैला गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन कार्य स्थगीत गरिएको छ भन्ने सूचना ०२१।११।१८ मा वार्ड वार्डमा टाँसियो । एक चोटी निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्नको लागि मिति तिथी तोकी उम्मेद्बारहरूको दरखास्त समेत परी सकेपछि निर्वाचन स्थगीत गर्न जिल्ला पञ्चायत तथा निर्वाचन अफिसरलाई अधिकार नभएकोले सो स्थगीत गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्छ र साथ साथै जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन नभएसम्म रोकिनु पर्छ भन्ने निवेदकको भनाई छ । जिल्ला पञ्चायतको भनाईमा चुनाव गराउने प्रयास गरिएको थियो । तर त्यसै बीच स्थानीय जनताहरूको जि.पञ्चायतको निर्णय बमोजिम गरिन लागेको चुनाव अबैधानिक हुन गएको हुँदा त्यसलाई स्थगीत गरी छानविनका साथै चुनाव कार्य गरिन पर्दछ भन्ने माग भएको हुँदा चुनाबलाई स्थगीत गर्न परेको हो भन्ने भएकोले रोक्न परेको हो भन्ने छ । यसरी सबैला गाउँ पञ्चायतको प्रतिनिधित्व धनुषा जि.सभामा भएको छ भन्ने धनुषा जि.पं. का भनाई छैन । गाउँ पञ्चायत (निर्वाचन) नियमावली, २०२२ को दफा २१ शंकटकालमा काम स्थगीत गर्नेसम्म व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जो यस प्रकार छ :
(१) कुनै वडामा हुलदंगा भई मतदानको काममा बाधा अड्काउ भएमा वा कुनै प्राकृतिक विपद वा अरु कुनै कारणले गर्दा मत लिन असंभव भएमा त्यस्ता वडामा निर्वाचन अफिसरले वा निजले सो वडामा काम गर्न खटाएको पोलिङ अफिसरले सो दिन मतदानको काम स्थगीत गरी सो कुरा पोलिङ अफिसरले गरेको भए निर्वाचन अफिसर मार्फत र निर्वाचन अफिसरले गरेको भए निजले स्थानीय हाकिमलाई सूचित गर्नेछ ।
(२) उप।नियम १ बमोजिम स्थगीत गरिएको वडाको मतदान गर्ने मिति र समय निर्वाचन अफिसरले सकभर चाँडो ठेगान गरी सूचना प्रकाश गर्नेछन् भन्ने र गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ६१ मा सरकारको अधिकारको व्यवस्था भएको देखियो । लेखिए बमोजिमको अवस्था बाहेक अरु अवस्थामा निर्वाचन स्थगीत राख्न सकिने अधिकारको व्यवस्था भएको देखिएन । अतः धनुषा जिल्ला पञ्चायतको आदेशानुसार सामान्य परिस्थितिमा निर्वाचन अफिसरले सबैला गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन कार्य स्थगीत राखेको मिल्ने देखिएन ।
९. अब तेश्रो प्रश्न तर्फ हेरौं । सबैला गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भई धनुषा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन गर्दा सबैला गाउँ पञ्चायतले जिल्ला पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन र त्यहाँको जनताको आफ्नो प्रतिनिधि पठाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा (भाग) लिन पाउने हकबाट बञ्चित गराइन्छ । जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन कार्य शुद्ध भावनाबाट गरिएको छैन र संविधानको प्रतिकुल छ भन्ने निवेदकको दावा छ । प्रतिषेधको अदेश पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन परेको अवस्थामा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको थिएन । यस निवेदनको जवाफ पठाउनलाई सूचना पठाएको जिल्ला पञ्चायतले प्राप्त गरेको अवस्थासम्ममा पनि निर्वाचन भएको थिएन । सूचना पुगेको २।३ दिन पछि मात्र निर्वाचन सम्पन्न गराइएको देखिएको छ । तसर्थ, प्रस्तुत केशमा प्रतिशेधको आदेश जारी गर्न मिलेन । त्यसो भए पनि गैरकानूनी काम भए गरेको हो भन्ने देखिन्छ भने त्यस्तो गैरकानूनी कामलाई रेकर्डमा राखी छोड्न मिल्दैन, बदर गर्नु पर्ने हुन जान्छ । प्रस्तुत केशमा जिल्ला पञ्चायतको लागि भएको निर्वाचन बदर गर्नु पर्ने प्रश्न छ । यसमा निवेदकको मुख्यत सबैला गाउँ पञ्चायतको चुनाब गरी धनुषा जिल्ला सभामा त्यसको प्रतिनिधित्व भईसकेपछिमात्र जिल्ला पञ्चायतको चुनाब होस भन्ने अभिप्राय देखिएको र यस्तो बिषय ट्रिबुनलको अधिकार भित्र परेको पनि नदेखिएकोले यसमा मुखयतः संबैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी पञ्चायती प्रजातन्त्रको सवभन्दा तल्लो तहको निर्वाचन नगरी माथिको तहको निर्वाचन हुँदा तल्लो तहको प्रतिनिधित्व हुन नपाउने प्रष्ट देखिएकै र यस्तो देखा देखि कानून अनुरुप नभएको कुरालाई मान्यता दिन कुनै हालतमा पनि नमिल्ने र सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दा उपयुक्त देखिएको आज्ञा, आदेशहरू जारी गर्न हुने गरी संविधानको धारा ७१ ले अधिकार प्रदान गरी राखेको र यस्तो शुद्ध संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी र सबैला गाउँ पञ्चायतको जिल्ला सभामा प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा धनुषा जिल्ला पञ्चायतको चुनाउ भएको देखिएकोले धनुषा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा तल्लो तहको निर्वाचन पुरा भएपछि मात्र धनुषा जि.पं. को निर्वाचन कार्य गर्नु पर्ने देखिनाले सोही बमोजिम गर्नु भनी धनुषा जि.पं.लाई लेखि पठाई दिनु ।
१०. विपक्षी श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालयका सचिवले यस बिषयमा धनुषा जिल्ला पञ्चायतलाई नै अधिकार भएको र सरकार तर्फबाट कुनै कारवाई गरिएको नहुँदा रीट जारी गर्नु पर्ने होइन भन्ने जिकिर बहस गर्नु भएको र प्रस्तुत केशमा श्री ५ को सरकारले केही कारवाई गरेको पनि नदेखिएकोले श्री ५ को सरकार पञ्चायत मन्त्रालयको सचिव उपर कुनै किसिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । अरु फाएल नियम बमोजिम गर्नु ।
इति सम्वत् २०२२ साल जेष्ठ १८ गते रोज २ शुभम् ।