निर्णय नं. २९४ - निषेधज्ञा जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं.२९४       ने.का.प.२०२२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

२०२१ सालको फैज्दारी अपील नम्बर ६७१।७३३

वादी, अपीलाट : का.ईं.चन्द्रचोक बस्ने श्रीधरप्रसाद तिमल्सिना

विरुद्ध

प्रतिवादी, अपीलाट : नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट मुख्य प्रशासन अफिसर का.ईं डिल्ली बजार बस्ने बटुकृष्ण तिवारीको वारिस का.ईं. जाउलाखेल बस्ने हुन्छेबहादुर कारन्जित

मुद्दा : निषेधज्ञा जारी गरी पाउँ ।

(१)   नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ११ को उपधारा ४ र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ११ को उपदाप २ – एकै अपराधमा एक पटक भन्दा बढी पटक मुद्दा चलाउन र दण्ड सजाय गर्न नमिल्ने ।

            नेपाल राष्ट्र बैंकले निवेदक अपीलाट श्रीधर तिमिल्सीना उपर ६ दफाको आरोप लगाई निजलाई नोकरीबाट बरखास्त गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालक समितिबाट भएको निर्णय उपर श्रीधर तिमिल्सीनाको सर्वोच्च अदालतमा रीटको निवेदन परी सो अदालतबाट ०२०।२।१५।४ मा उक्त निर्णय गैरकानूनी ठहरी बदर भएको देखिएको र सोही ६ दफाको आरोप मध्ये छैठौं दफाको भ्रष्टाचार तर्फको केश बाँकी नै छ भनी ने.रा.बैंकका गर्भनरले पुनः श्रीधर तिमिल्सीना उपर कारवाई चलाउन पाउने हो कि भन्नालाई उक्त सम्पूर्ण कारवाई १ पटक अन्तिम तहबाट टुंगो लागि निर्णय भईसकेको कलममा नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ११ को उपधारा ४ तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ११ को उपदफा २ मा कुनै व्यक्ति उपर एकै अपराधमा एक पटक भन्दा बढता मुद्दा चलाइने र दण्ड सजाय गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएकोले का.जि.अ.दोश्रो फाँटले निषेधाज्ञा जारी गरेको मनासिवै छ ।

(प्रकरण नं.१)

(२)   अप्रायोजनिक कुराको आदेश ठहर गैरकानूनी ठहर्ने, अमान्य हुने ।

            निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग भएको र सो आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्ने विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको जिकिर भएकोमा निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्ने नपर्नेसम्मको निर्णय गर्नु पर्ने कुरामा अप्रयोजनिक भ्रष्टाचार तर्फ कारवाई चलाउन पर्ने अवस्थाको रहेछ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ को दफा १६ बमोजिम गर्नु पर्ने भन्ने बढी कुरा लेखेको ठर्हछ ।

आदेश

      १.     यस्मा यिनै निवेदक र विपक्षीको बेरीतसँग बरखास्त गरेको हुनाले बेरीतको कारवाई सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ अन्तर्गत उत्प्रेषणको रीट वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश जारी गरी अबैधानिक कारवाई बदर बातिल गरी मेरो नोकरी कायम गरी पाउँ भन्ने मुद्दा चली नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ र सोही नेपाल राष्ट्र बैंक नियमावली, २०१५ समेतको कानून बमोजिम निवेदकलाई नियुक्त गर्न पाउने गर्भनरले नगरी अन्तिम तहको संचालक समतिमा सोझै पठाई संचालक समितिले बरखास्त गर्ने निर्णय गरेको कानून अनुरुप नदेखिएको र त्यस्तो अधिकार छ भनी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले पेश गर्न वा जिकिर लिन समेत नसकेकोले कानूनका रीत नपुर्‍याई भए गरेको उक्त निर्णयलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा उक्त अनियमित तरिकाबाट भए गरेको निर्णय उत्प्रेषणको रीट जारी गरी बदर गरिएको छ भन्ने भनी ०२०।२।१५।४ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएपछि संचालक समतिको निर्णय भएपछि संचालक समितिको निर्णय रीत नपुगेको भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले सो निर्णय बदर गर्ने आदेश दिए तापनि सो आदेशको आधारमा संचालक समितिको निर्णय रीत नपुगेको भन्ने मात्र देखिएको र निज श्रीधर तिमिल्सिनाको अपराध छैन भन्ने तर्फ जिकिर नगरेकोले बर्खासीसम्मको निर्णय बदर गर्ने आदेश प्राप्त भए तापनि सस्पेन्सन कायमै रहन आई भ्रष्टाचारको यो केश टुंगाउन बाँकी भईरहेको हँदा सो बारे निजलाई दिएको आरोपपत्र र सस्पेन्सन कायम रहेबाट गभर्नरका आदेशानुसार कारवाई गरिएको भनी निवेदक अपीलाट श्रीधरप्रसाद तिमिल्सीना उपर पुनः कारवाई मुद्दा चलाउन ०२०।३।४ मा सुचना दिएबाट निवेदक अपीलाट श्रीधर तिमिल्सिनाको म उपर नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ११ ले १ पटक भन्दा बढी उसै कुरामा कारवाई चल्न नसक्ने र झगडीया भईसकेका विपक्षीले अ.बं. को ५० नं. ले आफ्ना झगडीयाको मामिला हेर्न समेत नपाउने हुँदा नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा २ बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरी विपक्षीले म उपर पुनः चलाउन लागेको कारवाई चलाउन नपाउने गरी निषेध गरी पाउँ भनी ०२०।३।१७।२ मा जिल्ला अदालत काठमाडौं दोश्रो फाँटमा निवेदनपत्र चढाएकोमा उक्त जिल्ला अदालतले विपक्षी अपीलाट नेपाल राष्ट्रबैकबाट जवाफ तलब समेत गरी राष्ट्रबैंकबाट श्रीधर तिमिल्सीनालाई १ पटक अघि नै चेतावनी भईसकेकोमा फेरी पनि कारवाई चलाएको देखिन आयो । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ११ को उपदफा २ मा कुनै व्यक्ति उपर एकै अपराधमा एक पटक भन्दा बढ्ता मुद्दा चलाइने र दण्ड सजाय गरिने छैन भन्ने लेखिएको हुनाले दोहरा कारवाई चलाउन नपाउने भएको हुनाले श्रीधरप्रसादलाई ०२०।३।४।३ मा दिएको पूर्जि कानूनी रीतपूर्वकको हो भन्न नमिली गैरकानूनी हुँदा भ्रष्टाचार तर्फ कारवाई चलाउनु पर्ने अवस्थाको रहेछ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ को दफा १६ बमोजिम गर्नु पर्ने र अरु बिषयमा अघि नै श्रीधरप्रसादलाई नसिहत भईसकेकोले उही बिषयमा अब कारवाई चलाई चलाउन कानूनले नमिल्ने भएकोले ने.रा.बैंकका गभर्नरका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरी दिने गरिएको छ भन्ने समेत ०२१।१।२५।५ मा निर्णय गरे उपर हाल म उपर जम्मा ६ कलमको आरोप लगाई विपक्षीले कारवाई चलाएको मध्ये ५ कलमको हकमा दोहोरा कारवाई चलाउन नहुने नै ठहराई छिन्नु भएकोमा मेरो चित्त बुझेकै छ । तर आरोपपत्रका छठौं भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपका हकमा कारवाई चलाउनु पर्ने अवस्थाको रहेछ भने भ्र.नि. ऐन, २०१३ को हकमा १६ बमोजिम गर्नु पर्ने भन्ने अप्रयोजनको शब्द सुत्रपात गरी दिनु भएकोले गैरकानूनी हिसाबबाट उठाएको भ्रष्टाचार बिषय कारवाई समेतलाई निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर गरी पाउँ भन्ने निवेदक अपीलाट श्रीधर तिमिल्सीनाको मूख्य अपील जिकिर भएको र भ्रष्टाचारको केश किनारा लगाउन वि.पु.वि. ले नै नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्नु पर्ने भनी लेखेबाट मजबुत प्रमाण भएकोले सो केश रीत पुर्‍याई निज श्रीधर तिमिल्सीनालाई बर्खासी गर्ने तर्फ काम कारवाई भईरहेकोमा का.जि.अ.दोश्रो फाँटबाट त्यस तर्फ समेत निषेधाज्ञा जारी गरी त्रुटीपूर्ण आदेश गरेको हुँदा सो आदेश खारेज बदर गरीपाउँ भन्ने ने.रा.बैंकको मुख्य अपील जिकिर रहेछ । उपरोक्त लेखिए बमोजिम निवेदक अपीलाट श्रीधर तिमिल्सीना उपर नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरले लगाएको भ्रष्टाचारको आरोपमा पुनः कारवाई गर्न पाउने नपाउने के हो ? र का.जि.अ.दो. ले निवेदक श्रीधर तिमिल्सीना उपर भ्रष्टाचार तर्फ कारवाई चलाउनु पर्ने अवस्थाको रहेछ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ को दफा १६ बमोजिम गर्नु पर्ने भन्ने बिषयको उल्लेख प्रयोजनीक थियो थिएन ? भन्ने मुख्य निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । त्यस तर्फ हेरेमा नेपाल राष्ट्रबैकले निवेदक अपीलाट श्रीधर तिमिल्सीना उपर ६ दफाको आरोप लगाई निजलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिबाट भएको निर्णय उपर श्रीधर तिमिल्सीनाको सर्वोच्च अदालतमा रीटको निवेदन परी सो अदालतबाट ०२०।२।१५।४ मा उक्त निर्णय गैरकानूनी ठहरी बदर भएको देखिएको र सोही ६ दफाको आरोप मध्ये छैठौ दफाको भ्रष्टाचार तर्फको केश बाँकी नै छ भनी ने.रा.बैंकका गर्भनरले पुनः श्रीधर तिमिल्सीना उपर कारवाई चलाउन पाउने हो कि भन्नालाई उक्त सम्पूर्ण कार्यबाही १ पटक अन्तिम तहबाट टुंगो लागी निर्णय भईसकेको कलममा नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ११ को उपधारा ४ तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ११ को उपदफा २ मा कुनै व्यक्ति उपर एकै अपराधमा एक पटक भन्दा बढ्ता मुद्दा चलाइने र दण्ड सजाय गरीने छैन भन्ने उल्लेख भएकोले का.जि.अ.दोश्रो फाँटले निषेधाज्ञा जारी गरेको मनासिवै छ । अब भ्रष्टाचार तर्फ का.जि.अ.दोश्रो फाँटले बोलेको प्रयोजनिक हो कि भन्नालाई निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग भएको र सो आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्ने विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको जिकिर भएकोमा निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्ने नपर्नेसम्मको निर्णय गर्नु पर्ने कुरामा अप्रयोजनीक । भ्रष्टाचार तर्फ कारवाई चलाउनु पर्ने अवस्थाको रहेछ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ को दफा १६ बमोजिम गर्नु पर्ने भन्ने बढी कुरा लेखेको ठर्हछ । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२२ साल भाद्र २ गते रोज ४ शुभम् ।