निर्णय नं. २९५ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं.२९५ ने.का.प.२०२२
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट क्षेत्री
न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज
न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत
२०२२ को रीट नम्बर दे.फु.नं.४
निवेदक : एडभोकेट गजेन्द्रबहादुर प्रधानांगको हकमा से.अ.मृगेन्द्रबहादुर प्रधानांग
विरुद्ध
विपक्षी : काठमाडौं मेजिष्ट्रेट श्री बलराम प्याकुरेल समेत
बिषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरण
(१) कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ज) – इमान्दारी साथ प्रयोग गरिएको अधिकार असल नियतले प्रयोग गरेको मानिने ।
नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ज) हेर्दा लापरबाही साथ गरेको वा नगरेको जे भए तापनि वास्तवमा इमान्दारी साथ गरिएको कामलाई असल नियतले गरेको मानिने छ भनी असल नियतको परिभाषा भएको र नेपालको संविधानको धारा ९१ (२) मा बिषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधिनमा रही नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यस्तो अवस्थामा बिषय वा प्रसंगले अर्को कुरा नदेखिएसम्म कुनै कर्मचारीले यदि इमान्दारी साथ कुनै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छ भने त्यसलाई असल नियतले नै प्रयोग गरेको भन्नु पर्ने हुन आउँछ ।
(प्रकरण नं.३५)
(२) इमान्दारी साथ गरे अधिकार प्रयोग गरेको होइन भन्ने कुराको प्रमाण निवेदक तर्फबाटै गुजार्न पर्ने ।
सरकारी ओहदाका हैसियतले प्रतिवादी हुन आएका का.मे.बलराम प्याकुरेलले गजेन्द्रबहादुरलाई नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गरेकोलाई इमान्दारी साथ नगरेको भनी ठहराउन उक्त एक मुद्दाको अतिरिक्त अरु ठोस सबूद प्रमाणको आवश्यकता देखिन्छ । यस्ता प्रमाणहरू निवेदकले नै गुजार्न सक्नु पर्छ । निवेदकले दिएको एक मुद्दाको प्रमाणको आधारबाट मात्र का.मे.बलराम प्याकुरेलले असल नियत छाडी निवेदकलाई थुनामा राखेको भनी भन्न मिल्न आएन । तसर्थ, मा.न्या.इश्वरीराजज्यूले रीटको निवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेको राय मुनासिव छ ।
(प्रकरण नं.३७)
निवेदक तर्फबाट : सिनीयर एडभोकेट देवनाथप्रसाद वर्मा, प्लिडर ठाकुरप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : का.मु.गभर्नमेन्ट एडभोकेट स्वभाकर पाध्याय
आदेश
१. मेरो पिताजीलाई ०२२।३।१।३ को राती ८।३० बजे पक्री काठमाडौं डि.एस.पी.अफिसमा लगी थुनेको थाहा भएकोले यस अदालत समक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरी पाउँ भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागी भक्तपुर खौमाटोल बस्ने एडभोकेट श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानांगका हकमा ऐजन घर भई हाल का.ई.हिउमत टोल बस्ने निजको एकाघरको छोरा से.अ.श्री मृगेन्द्रबहादुर प्रधानांगको यो निवेदन रहेछ ।
(१) काठमाडौं बबरमहल बस्ने ले. ज.श्री मृगेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. का पुर्जिबाट काठमाडौं चिकंमुगल बस्ने श्री गयालाल श्रेष्ठले पोल्नु भएको ईटको व्यवसायमा श्री मृगेन्द्र शम्शेर तर्फबाट निबेदकका पिता गजेन्द्रबहादुर प्रधानांग प्रतिनिधिका रुपमा काम गरी आई रहनु भएको बखत सो ईटको दररेटको कुरालाई लिई विपक्षी तत्कालिन उपत्याकान्चल कमिश्नर अफिसमा का.मु.कमिश्नर श्री रामबहादुर रावल हाल बाग्मती अञ्चलाधीश, तत्कालीन कमिश्नर श्री विष्णुमणि आचार्य र काठमाडौं मेजिष्ट्रेट श्री वलराम प्याकुरेल समेतसँग तत्कालिन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ०१८ साल भाद्र वा आश्विन महिनामा निषेधाज्ञा आदि मुद्दा शुरु भई हाल सो लगाउका ६ मुद्दाहरू काठामाडौं विशेष अदालत र बाग्मती अञ्चल अदालत समेतमा दायरै छ ।
(२) प्रकरण १ मा उल्लेखित मुद्दाहरू शुरु भई विपक्षीहरूले सो मुद्दाहरूको जरियाले निवेदकका पिताजीलाई रिस ईवी गरी पक्रने थुन्ने आदि अठोट गरेको हुँदा सो गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरी पिताजीले तत्कालीन जिल्ला अदालतमा विपक्षीहरू उपर दायर गर्नु भएको मुद्दामा सो अदालतबाट ०१९।४।१४।२ मा भएको फैसलाको १ प्रति नक्कल यसै साथ छ । सो फैसलाबाट विपक्षीहरूले पिताजीलाई पक्रने, थुन्ने अठोट गरी राखेको भन्ने कुरा यस निवेदनपत्रमा उल्लेखित कुराबाट अकाट्य रुपमा पुष्ट्याई हुन आएको छ ।
(३) प्रकरण १ मा उल्लेखित मुद्दाहरू काठमाडौं विशेष अदालतमा रीतपूर्वक सुम्पिएको छैन । साथै विपक्षीहरूले सो विशेष अदालतमा दायर गर्नु भएको मुद्दा दायर हुन सक्ने र कारवाई हुन सक्ने होइन भन्ने आदी बिषयलाई लिई रीट जारी होस र विपक्षी नं.१ काठमाडौं मेजिष्ट्रेट अफिसका श्री मेजिष्ट्रेट बलराम प्याकुरेलले पिताजी सितको मुद्दामा तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रतिउत्तरपत्र दिनु भएको समेत कारणले उहाँ झगडीया हुनु हुँदा उहाँले विशेष अदालतमा रहनु भई सदस्यको हैसियतले भाग लिन सक्नु हुँदैन भन्ने समेत सो रीटको निवेदनपत्रमा उल्ल्ेख भएको छ । ०२१।६।१३।२ मा बाग्मती अञ्चलाधीश काठमाडौं मेजिष्ट्रेट बलराम प्याकुरेल समेत विपक्षीहरू भएको सो रीटको निवेदनपत्र अद्यापीसम्म यस अदालतमा दायरै छ ।
(४) प्रकरण १ र ३ मा उल्लेखित मुद्दाहरू निवेदकका पिता श्री गजेन्द्रबहादुरले सम्बन्धित बिभिन्न अदालतहरूमा दायर गर्नु भएको कुरालाई यस सर्वोच्च अदालतमा उजुर गर्न गयो भन्ने आन्तरिक रिस ईवी विपक्षीहरूले बढाउँदैछन ।
(५) माथि प्रकरण १ मा उल्लेखित श्री गयालाल श्रेष्ठलाई पनि निवेदकका पिता गजेन्द्रबहादुरलाई जस्तै रिस इवी लिएको रहेछ । निज गयालाल श्रेष्ठलाई विपक्षीहरूले पटक–पटक थुनि करकाप सित कागज गरायो भन्ने समेत मुद्दा दायरै छ ।
(६) विपक्षी नं.१ र २ ले यसै निवेदनमा उल्लेखित कुराहरूमा रिस इवी लिई उपत्यका निर्माण समिति सम्बन्धी काम देखाई विगत जेष्ठ २० गते श्री गयालाल श्रेष्ठलाई गैरकानूनी ढंगले थुनेको । उहाँको सुपत्रीले विपक्षीहरू नं.१ र २ माथी यसै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटको निवेदनपत्र दिनु भएकोमा निवेदक गयालाल तर्फबाट निवेदकका पिता गजेन्द्रबहादुर प्रधानांगले वकालतनामा पेश गर्नु भई वकालत गर्नु भएको रहेछ । सर्वोच्च अदालतबाट सुचना जानासाथ विपक्षीहरूले गयालाललाई थुनाबाट मुक्त गरी दिएको रहेछ ।
(७) गयालाल श्रेष्ठलाई थुनेकोमा सर्वोच्च अदालतमा रीटको निवेदनपत्रमा निवेदकका पिताजीले बहस गर्नु भएको फलस्वरुप गयालाललाई हतपतका साथ रिहाई दिनु पर्यो भन्ने कुरामा विपक्षीहरूले रिस इवी लिई निवेदकका पिता गजेन्द्रबहादुरलाई ०२२।३।१।३ को राती ८।३० बजे पक्री का.डी.एस.पी.अफिसमा लगेको कुरा मलाई का.ई.मरुटोल बस्ने गणेशदेव पन्तले भन्नु भएको हुँदा यो निवेदनपत्र चढाएको छु ।
(८) त्यसपछि निवेदनक का.डी.एस.पी.अफिसमा गई पिताजीलाई भेट्न खोज्दा भेटघाट कुराकानी गर्न नदिएकोले पिताजीलाई कुन प्रकारले थुनि राखेको छ । यथार्थ रुपमा निवेदकलाई थाहा हुन सकेन । अतः झगडीयाले झगडीयालाई पक्राउ गराई गरी थुने थनाएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम यस सर्वोच्च अदालतबाट तुरुन्त खानतलासी पूर्जी जारी भई सर्वोच्च अदालत नियमावलीका ५६ दफा अनुसार निवेदक जमानी भई पितालाई थुनाबाट छाड्न लगाई यस रीटको निवेदनपत्रको कारवाई गरी पाउँ ।
(९) अघिदेखि मुद्दा परी रहेको मुख्य कारण र फेरी गयालाललाई थुनेकोमा रीटको निवेदनपत्रमा वकिल भई बहस पैरवी गरे भन्ने समेत रिसले र माथी लेखिए बमोजिमका मुद्दाहरूमा पिताजीले पैरवी समेत केही गर्न नपावस भन्ने समेत मुख्य अभिप्रायले विपक्षीहरूको मिलेमतो सहमती समेतबाट निवेदकका पिताजीलाई थुनेको हो । यस थुनाले गर्दा पिताजीको वकिलको पेशा रोजगार संचालन गर्ने स्वतन्त्रता समेत हनन् भएको छ । अ.बं.३० नं.अनुसार विपक्षी मेजिष्ट्रेट श्री बलराम प्याकुरेल समेत झगडीया हुँदा झगडीयालाई अघि सारी सरी कुनै किसिमको कारवाई गरी थुन्न पाउने होइन । झगडीयाले झगडीया उपर कुनै कारवाई नै गर्न समेत नपाउने स्पष्ट छ । यस अवस्थामा विपक्षीहरूलाई कुनै कानूनको संरक्षण प्राप्त हुन नसक्ने स्थित स्पष्टै छ । पिताजीलाई यसरी रीस इबीले थुन्न पाउने होइन । रिस ईबीले गरेको कुनै काम पनि कानूनी हुन सक्दैन । अरु कुनै कारण अत्तो देखाई थुनेको समेत केही रहेछ भने पनि झगडीयाले झगडीया उपर झुठ्ठा अत्तो बुँदा थपिकन पक्राउ गर्न र थुन्न पनि स्वभाविकै हुँदा सो गैरकानूनी थुनाबाट मेरो पिताजीलाई उपरोक्त लेखिए बमोजिम तुरुन्त यस अदालत समक्ष उपस्थित गराई थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गराई पाउँ । विपक्षीहरूलाई पनि यस अदालतमा हाजिर गराई पाउँ ।
(१०) यस निवेदनपत्र माथि तुरुन्त सुनुवाई भई माथि लेखिए बमोजिम खानतलासी पूर्जी जारी भई सर्वोच्च अदालतमा पिताजीलाई उपस्थित गराई निवेदनपत्रको टुंगो नलगाउन्जेल निवेदक जमानी भर्ई जमानतमा राखी तुरुन्त पिताजीलाई थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ ।
(११) पिताजी थुनामा रहेबाट उहाको संवैधानिक अधिकारहरू मध्ये १० (१) ११ (१) ११ (२) खण्ड (ख) (ग) समेतको अधिकार हनन् भएको छ । यस अदालतबाट पिताजीलाई झिकाई ल्याई उपस्थित भएको बोलामा उहाँ स्वयमले नै आफ्नो भएको व्यहोरा पेश गर्नु हुनेछ र पछि कानून बमोजिम दावी समेतको कुनै कारवाई गर्नु परेमा गर्नु हुनेछ ।
(१२) खाना घरबाट लगेकोमा खानासम्म त्यहाँ रहेको गार्डले पुर्याई दिनु भएको थियो ।
(१३) भेटघाट कुराकानी गर्न नदिएको कारणले पिताजीको सहीछाप गराउन नसकी म निवेदकले नै चढाएको निवेदनपत्रबाट कारवाई गरी पाउँ ।
२. बैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हक अपहरण भयो भन्ने निवेदन भएकोले यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकका माग बमोजिम थुनामा रहेको भनेको गजेन्द्रबहादुर प्रधानांगलाई रिहाई किन हुन नपर्ने हो ? ०२२।३।८।३ का दिनको १० बजे निज गजेन्द्रबहादुर प्रधानांगलाई यस अदालतमा उपस्थित गराउनु र स्पष्ट जवाफ लिई आउनु होला भनी निवेदनपत्रको १।१ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई बोधार्थ एटर्नी जनरल अफिसमा पनि दिनु र नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने ०२२।३।४।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. निज एडभोकेट गजेन्द्रबहादुर उपर श्री ५ को सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाइएको कुरा र सरकारी काम कारवाईका सम्बन्धका निजले सरकारी कर्मचारीहरू उपर मुद्दा चलाएको कुराहरू समेत दर्शाउँदै यस मन्त्रालयका सचिव समेतलाई इवीवाला भन्ने उल्लेख गरेको भए पनि निजसँग यस मन्त्रालयको सचिवको व्यक्तिगत मुद्दा परेको नहुँदा निजसँग रिस इवि लिनु पर्ने कारण पनि छैन र लिएको समेत छैन ।
४. निज गजेन्द्रबहादुरलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तगर्त थुनामा राख्न पर्ने स्थिति पर्न आई मेजिष्ट्रेटले थुनामा राखेको भन्ने कुरा ज्ञात हुन आएको छ । वास्तवमा यस मन्त्रालयका सचिवले थुनेको वा थुन्न लगाएको समेत नहुँदा झुठ्ठा उजुर गरेकोमा निवदेकलाई नै कानून बामेजिम जो हुनु पर्ने होस भनी श्री ५ को सरकारको गृह सचिवको र ऐजन मिलानको अंचलाधीश अफिसले थुन्न लगाएका होईन भन्ने जवाफ बाग्मती अंचलाधीशको रहेछ ।
५. नेपाल अधिराज्यभित्रको शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न निज एडभोकेट गजेन्द्रबहादुरलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (२) को खण्ड (क) अनुसार नजरबन्द राख्नु पर्ने स्थिति पर्न आई कानून बमोजिम पूर्जि समेत दिई निजलाई नजरबन्द राखिएको हो । निज एडभोकेट गजेन्द्रबहादुर उपर श्री ५ को सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाईएकोमा र निजले सरकारी काम कारवाईका सम्बन्धमा सरकारी कर्मचारी समेत उपर मुद्दा चलाउनु भएकोमा समेत यस अफिसमा मेजिष्ट्रेटको व्यक्तिगत मुद्दा नभएकोले निज उपर रीस ईवि लिनु पर्ने कारण पनि छैन र लिएको समेत होइन।
६. निवेदनपत्रमा अघि देखि पक्रने थुन्ने अठोट गरेका भन्ने उल्लेख गर्दै तत्कालिन जिल्ला अदालतबाट ०१९।२।२४।२ मा भएको फैसलाको नक्कल प्रमाणका निमित्त भनी पेश गर्नु भएको रहेछ । निवेदकको जिकिर फजुल हो भन्ने र निज गजेन्द्रबहादुर झुठ्ठा कुरामा उजुर गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सोही फैसलाबाट झन प्रष्ट हुन आउने देखिन्छ ।
७. गयालाल श्रेष्ठलाई थुनेकोमा रीटको निवेदनपत्र गर्दा पिता गजेन्द्रबहादुरले वकालत गरेको कारणबाट थुनाबाट मुक्त गरी दिएँ भनी उल्लेख गरेको कुरा नै झन आश्चर्य लाग्दो छ । त्यस्ता केशको नजिर दिनुको तात्पर्य के हो ? निवेदक नै जान्नु होला ।
८. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गरिएको कुरामा मुलुकी ऐन, अ.बं.३० नं. को उल्लेख गर्नु पनि फजुल हो ।
९. निज गजेन्द्रबहादुरको संवैधानिक हक हनन् हुन गएको पनि छैन र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत थुनामा राखिएको कुरामा उक्त ऐनको दफा ११ अनुसार अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भई प्रस्तुत केशमा रीट जारी हुनु पर्ने स्थिति नभएकोले सो निवेनदनपत्र खारेज होस भनीसम्माननीय अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने काठमाडौं मेजिष्ट्रेट अफिसको जवाफ रहेछ ।
१०. विपक्षीहरूसँग धेरै मुद्दाहरू परेकाले झगडीया भएको भन्ने कुरालाई लिई निवेदकले अ.बं.३० नं.अगाडी सारेको छ । यी मुद्दाहरू के कस्ता हुन र कतिसम्म निवेदकको भनाई बमोजिम रीस ईविको कारण बन्न गएका छन ? त्यो पछि विवेचना हुनेछ । हाल अ.बं.३० नं.लाई मात्र लिई यहाँ बिचार गरिन्छ । शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न भन्ने वाक्यांश करिब करिब २६ जति ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पाइएको छ । मुलुकी ऐनमा पनि यहि वाक्यांश प्रयोग भएको छ । त्यसो हुँदा मुलुकी ऐन मलाई नलाग्ने केही कारण छैन र मुलुकी एनेको अ.बं.३० नं.बमोजिम झगडीया भएका विपक्षहरूले म उपर कारवाई गर्न सक्दनैनन् भन्ने र विपक्षीहरूले नजरबन्द राखिएको श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानांगलाई थुन्नु पर्ने कारण खोली पुर्जी नदिएकाले अ.बं.१२१ नं.बमोजिमको पुर्जि दिनु पर्ने भन्ने निवेदक तर्फको भनाई छ । जहाँसम्म प्रस्तावनामा शान्ति र व्यवस्था उल्लेख भएको कुरा छ, त्यो संविधानको धारा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम भए गरेको देखिएको छ । अन्य देशको संविधानहरूमा मौलीक हकहरू दिइएका हुन्छन तापनि प्रत्येक हक । सिमित गर्नको लागी सोही धाराको अन्त्यमा सिमित गर्ने व्यवस्था भएको देखिएको । तर हाम्रो संविधानमा भाग ३ मा मौलिक हक दिईएको छ र सो भागको अन्तमा धारा १७ छ, जुन धारा बमोजिम मौलिक हकहरूको प्रयोगलाई सार्वजनिक हितको निमित्त व्यवस्थित र नियन्त्रीत गर्नको लागी कानून बनाउन सकिन्छ । मौलिक हक एक विशेष स्ांवैधानिक हक हो । प्रस्तावनामा धारा १७।२ मा लेखिएका उद्देश्यहरू पूर्तिको लागी भन्ने उल्लेख गरी ऐन बनेको छ भने त्यस्तो ऐनले मौलिक हकको प्रयोग नियन्त्रीत गर्न सक्छ भन्ने संविधानको धारा १७ ले प्रष्ट देखाएको छ । यसै उद्देश्यबाट धारा १७ (२) मा उल्लेखित शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने नेपालको सुरक्षा कायम राख्ने बिभिन्न वर्ग पेशा वा क्षेत्रका जनताका बीच सुसम्पन्न कायम राख्ने आदि उद्देश्यले बनेको भनी ऐनको प्रस्तावनामा लेखि ऐन बनेको देखिन्छ ।
११. मुलुकी ऐन लगायत धेरै ऐनको प्रस्तावनामा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न भन्ने लेखिएकैले नै नजरबन्दमा रहेको श्री गजेन्द्रबहादुर र निज तर्फका विद्वान बकीलले पनि मुलुकी ऐन नलाग्ने कारण छैन भनी बहसमा जिकिर लिएको देखिन्छ । तर श्री गजेन्द्रबहादुरलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्द राख्ने आदेश दिईएको भन्ने जवाफ भएको र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रस्तावनामा “नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, बिदेशी राज्यहरूसँग मित्रताको सम्बन्ध र बिभिन्न वर्ग पेशा वा क्षेत्रका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्न निवारक नजरबन्दी र अन्य कुरा समेतको व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएको” भन्ने लेखी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ बनेको र मुलुकी ऐनको ४ नं. मा बिषय बिषयमा छुट्टा छुट्टै बनेको कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने लेखिएकोले नजरबन्दीको बिषयमा बिचार गर्न निवारक नजरबन्दी बारे समेत व्यवस्था गरी बनेको सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ लाई नै पहिले अगाडि सार्न पर्छ । निवारक नजरबन्द बारे यसै सार्वजनिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था भए देखिएकोले यस ऐनलाई पहिले प्रयोगमा नल्याई मुलुकी ऐन पट्टी लाग्न नमिल्ने प्रष्ट देखिएकै छ ।
१२. संविधानको धारा १७ (२) का खण्डहरूमा उल्लिखित उद्देश्य प्रस्तावनामा लेखिएको छ भन्दैमा जस्तो किसिमको पनि ऐन बन्न सक्छ भन्ने अर्थ लाग्न सक्तैन । सम्बन्धित ऐनका व्यवस्थाहरू संविधानमा उल्लिेखित उद्देश्य अनुकूल वा प्रतिकुल के हो ? भन्ने कुरामा न्यायीक रुपमा बिचार गरी अन्तिम व्यवस्था गर्नु सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नै पर्न आउँछ भन्ने कुरा संविधानको धारा १बाट स्पष्ट रुपमा पुष्ट्याई हुन आउँछ भन्ने नजरबन्द राखिएको श्री गजेन्द्रबहादुरको बहस जिकिर छ । संविधानको धारा १ मा “यो संविधान नेपालको मूल कानून हो र यस्मा लेखिएका कुराका अधिनमा रही यो संग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ” भन्ने लेखिएकोले संविधानसँग बाझिएका ऐनलाई अमान्य गर्न नहुने भन्ने प्रश्न उठन सक्तैन । संविधानको धारा १७ (२) का देहायका खण्डहरूमा उल्लिखित उद्देश्यहरू सम्बन्धित ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ भन्दैमा अगर सो ऐनको व्यवस्थाहरू संविधान विपरीत छ वा अनुकूल छैन भने प्रस्तावनामा सो उद्देश्य उल्लेख भएको कारणले मात्र सो ऐन संविधान अनुकूल मानिन र संविधान अनुकूल नभएको ऐन बैधानिक मानिन नसक्ने हुँदा सम्पूर्ण ऐनको व्यवस्था माथि नै सर्वोच्च अदालतबाट न्यायीक पुनरावलोकन भइ ऐनको बैधानिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट निरोपण हुन सक्ने संवैधानिक स्थित छ भन्ने नजरबन्दमा रहेको श्री गजेन्द्रबहादुरको बहस जिकिर छ । कुनै ऐन वा ऐनको कुनै दफा संविधान बिपरित छ भने त्यस्तो ऐन अमान्य गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएकै देखिन्छ ।
१३. काठमाडौं उपत्यकान्चल कमिश्नर मेजिष्ट्रेट सवाल, २००९ को दफा १ (स) मा शान्ति सुरक्षा राख्ने बिषयमा कमिश्नर मेजिष्ट्रेटलाई दिएको अधिकार बमोजिमको काममा निजहरूले कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गर्न पर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ । श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोईराला निवेदक विरुद्ध नेपाल सरकार काठमाडौं मेजिष्ट्रेट विपक्ष भएको नि.नं.२४ फु.बे.०१६ ने.का.प.१२३ को मुद्दामा सो दफा अबैध ठहरी प्रधान न्यायालय फुल बेञ्चबाट फैसला भईसकेपछि सो दफा र सो अनुरुप कुनै ऐनमा भईरहेको थियो भने पनि दुवै अबैधानिक भईसकेको स्पष्ट छ । न्यायपालिकाको अन्तिम तहद्वारा अबैध धोषित भईसकेको व्यवस्था पछिल्लो कानूनमा समावेश गर्नु छ भने नेपाल कानून व्यख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ६ अनुसार प्रयोजन समेत खुलाई ऐन जारी हुनु पर्ने हो । सो अनुसार नभई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ११ प्रधान न्यायालय फुल बेञ्चबाट अबैध घोषित गर्ने व्यवस्था समावेश भयो भन्दैमा सो दफा ११ बैध हुन नसक्ने स्पष्ट छ । यस्को कुनै कानूनी अस्तित्व प्राप्त छैन भन्ने नजरबन्द रहेको श्री गजेन्द्रबहादुरको बहस जिकिर छ । अबैध घोषित ऐन वा ऐनको कुनै दफा उहि रुपमा फेरि लागू हुन नसक्ने कुरा त छदैछ तर नयाँ संविधान बनि लागु भईसकेको अवस्थामा अबैध घोाषित ऐन वा दफालाई विधायिकाबाट अर्कै रुपमा सो नयाँ संविधानसँग नबाझिने गरी फेरी ऐन बनाउन र अवैध घोषित दफालाई नयाँ ऐनमा समावेश गर्न नसक्ने बन्देज नभएकोले अबैध घोषित ऐन वा दफाको पूर्नजन्म हुन नसक्ने देखिंदैन । तसर्थ, यस प्वाइन्टमा निवेदक तर्फको बहस मुनासिव देखिएन ।
१४. अब हामी हाम्रो संविधानबाट के कस्तो मौलिक हक प्रदान भएको छ र निबेदकको के कस्तो हक हनन् भएको छ ? सो हेरौं । पिताजी थुनामा रहेबाट उहाँको संवैधानिक अधिकारहरू मध्ये १० (१) ११ (१) (२) खण्ड (ख) (ग) समेतका अधिकारहरू हनन् भएको छ भन्ने निवेदकको भनाइ छ । संविधानको धारा १०,११ (१) (२) (ख) (ग) यस प्रकारका छन :
(१०) समानताको हक :
(१) सबै नागरिक कानूनको समान संरक्षणका हकदार हुने छन,
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, बर्ण, लिंग, जात जाति, वा ति मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) सरकारी सेवा वा अरु कुनै सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिक माथि केबल धर्म, वर्ण, लिंग, जात जाती वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव हुने छैन ।
(११) स्वतन्त्रताको हक :
(१) कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा बैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन ।
(२) सबै नागरिकलाई यो भागमा लेखिएका अन्य कुराका अधिनमा रही निम्न लिखित स्वतन्त्रताको हक प्राप्त हुनेछ :
(क) वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता,
(ख) शान्तिपूर्वक र बिनाहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता,
(ग) नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वन्त्रता ।
१५. बन्दीलाई के कस्तो असमान व्यवहार गरियो ? त्यो खुलाउन नसकेकोले प्रस्तुत निवेदनको मुख्य बिषय बैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण भयो भनेको हुँदा त्यस तर्फ ध्यान दिइ रहन परेन । धारा ११ (१) मा बैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरणको कुरा छ । कानून बमोजिम बाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोले कानून बनाएर अपहरण हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट छ । कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानून बमोजिम बाहेक अरु किसिमबाट हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने मात्र बचावट संविधानले गरेको छ । संविधानको धार १६ ले प्रतिकारात्मक अधिकार प्रदान गरेको छ ।
तसर्थ, उक्त प्रतिकारको प्रयोगको लागि संविधानले कुनै खास हक दिएको हुुनु पर्छ र यस्तो हक हनन् भएको हुनु पर्छ । कानून बमोजिम बाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन भन्ने हक प्रदान गरेको छ । यस अदालतले यहि कानून बमोजिम बाहेक कसैको बैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिएको छ, छैन ? भन्ने हेर्नु पर्छ । कानून बमोजिम अर्थात कानूनको रीत पुर्याई काम भएको छ, छैन ? नजरबन्दको आदेश हेरिकन निश्चत गर्नु पर्छ । त्यो कानून न्याय पूर्ण छ वा छैन राम्रो नराम्रो कस्तो छ भन्ने प्रश्नहरू यस अदालतबाट बिचार गरिने कुरा होइन ।
१६. संविधानको ११ (२) को खण्ड (ख) (ग) पनि हनन् भयो भन्ने भनाई छ । खण्ड (ख) मा शान्तिपूर्वक र बिना हतियार भेला हुने स्वतन्त्रता र खण्ड (ग) मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता दिइएकोले नजरबन्द रहेपछि नागरिकको शान्तिपूर्वक र बिना हतियार भेला हुने स्वतन्त्रता र नेपालको कुनै पनि भागमा आजतजावत गर्ने स्वतन्त्रतामा धक्का पर्ने त भयो । तर हात हतियार नलिई शान्तिपूर्वक कुनै ठाउँमा भेला हुने र नेपालको एक भागबाट अर्को भागमा जान कुनै बाधा नहुने गरी गरेको यो व्यवस्था हो । बैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग यसको केही सम्बन्ध छैन । सजाय गर्ने किसिमको वा निवारक किसिमको, जे होस कानूनी नजरबन्दले धारा ११ (२) (ख) (ग) ले दिएको अधिकारलाई उल्लंघन गर्दैन । किनभने वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानूनले अपहरण गरेपछि ११ (२) ले दिएको अधिकार स्वतः स्थागित रहन्छ । संक्षेपमा, कानूनी नजरबन्द शुरु हुनासाथ ११ (२) (ख) (ग) ले दिएको हक खतम हुन्छ । निवारक नजरबन्द ठिक वा बेठिक भन्ने कुरा ११ (२) (ख) (ग) मा निर्भर गर्दैन ।
१७. नजरबन्दमा रहेका श्री गजेन्द्रबहादरको बैयक्तिक स्वतन्त्रता कानून बमोजिम अपहरण भएको छ, छैन ? सो हेरौं । संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएको वाक्यांशहरू समेत सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को प्रस्तावनामा रहेको भई उक्त ऐनलाई संविधानले नै सार्वजनिक हितका निमित्त बनेको मान्नु पर्ने हुन आएको छ र उक्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्द राखिएकोमा मेरो संवैधानिक हकको हनन् भयो भन्न पाउने अवस्था पर्दैन । असधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग समेत हुन सक्ने अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशका लागी निवेदन पर्न आएपछि अधिकार प्राप्त अधिकारीले थुनेको हो, हैन र कानून बमोजिम नै थुनामा राखेको वा के हो ? थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ, छैन ? यस्ता कुराहरू तर्फ सर्वोच्च अदालतले बिचार गर्न नमिल्ने भन्न सकिदैन । परन्तु श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानांगलाई काठमाडौं मेजिष्ट्रेटले नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ति र व्यवस्थामा बिरोध गर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ (१) को खण्ड (ख) र (२) को खण्ड (क) अनुसार नजरबन्द राखिएको हो । सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ को नियम ३ (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार अनूसूचिमा लेखिए बमोजिमको आदेश निजलाई दिइएको र नियम बमोजिम जो गर्नु पर्ने कारवाई समेत बिधिवत पूरा भएको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत निकालिएको आदेश उपर कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने कुरा समेत उक्त ऐनको दफा ११ मा प्रष्ट खुलेको भएपछि सो निवेदनपत्र खारेज हुने कुरा त्यसै पनि सिद्ध छ भन्ने विद्वान सरकारी वकिलको भनाइ छ ।
१८. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ निम्न प्रकारको छ :
(३) आदेश निकाल्ने अधिकार : (१) श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा उसलाई देहायको कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा उपदफा (२) बमोजिमको कुनै आदेश निकाल्न सक्ने छ ।
(क) नेपाल अधिराज्यको सुरक्ष,
(ख) नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ति र व्यवस्था ।
(ग) नेपाल अधिराज्य र अन्य राष्ट्रको सुसम्बन्ध वा
(घ) नेपाल अधिराज्यको बिभिन्न वर्ग वा क्षेत्रको जनताको सुसम्बन्ध ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम देहायको कुनै आदेश हुन सक्छ ।
(क) त्यस्ता व्यक्तिलाई नजरबन्द राख्नु भनी ।
(ख) निजलाई आदेशबाट तोकेको नेपाल अधिराज्यको कुनै ठाउँमा सो आदेश वा त्यसैमा लेखिएका अधिकारीले अनुमती दिएमा बाहेक नबस्नु भनी वा
(ग) निजलाई आदेशमा तोकेको नेपाल अधिराज्यको कुनै ठाउँमा बस्नु भनी र निज सो ठाउँमा नभए आदेशमा तोकेको समय भित्र सो ठाउँमा गई बस्नु भनी ।
१९. नेपाल अधिराज्यको सुरक्षामा नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ति र व्यवस्था नेपाल अधिराज्य र अन्य राष्ट्रको सुसम्बन्धमा अधिराज्यको बिभिन्न वर्ग वा क्षेत्रका जनताको सुसम्बन्धमा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट कसैलाई रोक्न जरुरी सम्झेमा श्री ५ को सरकारले आदेश निकाल्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएबाट सर्वप्रथम त्यस्तो कामबाट रोक्न जरुरी छ, छैन ? भनी सम्झन पर्ने स्थिति छ । त्यस्तो सम्झने काम श्री ५ को सरकारको वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको हुनाले व्यक्तिगत बिचारमा भर पर्ने कुरामा त्यस्तो सम्झन मिल्ने वा नमिल्ने भनी हस्तक्षेप गर्न उक्त वाक्यांशले मिल्न आएन । रोक्न जरुरी छ, छैन ? भनी सम्झने काम श्री ५ को सरकार वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वविवेकको कुरा हो । ऐनको अभिप्राय स्पष्ट छ । नजरबन्द राखिएको व्यक्तिले शान्ति र व्यवस्था खलबल पार्न कुनै काम गरेको छ र त्यस कामबाट रोक्न जरुरी संझि आदेश निकाल्न परेको छ भन्ने कुरा नजरबन्द राख्ने अधिकारीको मनमा लाग्नु पर्छ र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनमा उल्लिखित बिषयहरूमा नजरबन्दको आदेश दिने अधिकारीलाई रोक्न पर्ने जरुरी छ भन्ने लाग्नु र सो कुरामा सन्तुष्टी हुनु नै अधिकार प्रयोग गर्न हुने एकमात्र अवस्था देखियो र अधिकार प्राप्त अधिकारीको सन्तुष्टिमा भित्र पसि अधिकारीलाई सन्तुष्टि भएर हुँदैन । अदालतलाई हुनु पर्छ भन्न उक्त दफाले नमिल्ने पनि देखियो । यसरी उक्त ऐनको दफा ३ मा उल्लिखित कुरामा बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्न जरुरी छ, छैन ? भनी सम्झने काम श्री ५ को सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको आफ्नो विवेकको कुरा हुनाले अदालतले त्यस्तो जरुरी परेको छ, छैन ? भनी हेरी आफ्नो विवेक लगाउन मिल्ने देखिँदैन ।
२०. अधिकार प्राप्त अधिकारीले थुनेकोमा नौ महिना, सरकारले थुनेकोमा १, १/२ (डेढ) बर्ष भन्दा पनि बढी थुन्न परेमा सल्लाहकार समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा पाइन्छ र दफा ११ मा यो ऐन अन्तर्गत निकालेको कुनै आदेश उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरी अदालतको अधिकार क्षेत्र सिमित गरी नजरबन्द राख्ने आदेशको औचित्य तर्फ जान हेर्न अदालतलाई रोकेको पनि छ ।
२१. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ लाई कार्यान्वित गर्न बनेको नियमको नियम ३ मा कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राखिएमा वा स्थानहद गरिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यसरी नजरबन्द राखिएको वा स्थानहद गरिएको २४ घण्टा भित्र अनुसूचीमा लेखिए बमोजिमको आदेश निजलाई दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको र नियम ४ मा नियम ३ बमोजिमको आदेश दिइएमा त्यस्तो आदेशबाट मर्कापर्ने व्यक्तिले आफूले पाएको मितिले ३५ दिन भित्र छुटकाराको निमित्त आफ्नो व्यहोरा खोलि निवेदनपत्र अधिकार प्राप्त अधिकारी छेउ पेश गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
२२. सार्वजनिक सुरक्षा नियमले पनि नजरबन्द राखिएको व्यक्तिलाई दिइने आदेशमा गरेको वा गर्न आटेको काम खुलाउन नपर्ने भएको र यस भन्दा अघि अर्थात सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ र सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडिको नेपाल सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ मा सर्वप्रथम ऐनको दफा २ (१) अन्तर्गत नजरबन्द राख्ने आदेश दिइने र त्यसपछी ऐनको दफा ५ (क) र सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१२ को नियम (५) समेत अन्तर्गत नजरबन्द रहेको व्यक्तिलाई लगाइएको अभियोगहरूको १ छोटकरी विवरण खालि नजरबन्द राखिएका मिति देखि १ हप्ता भित्रमा छुट्टै थुनुवा पूर्जि दिइने समेत व्यवस्था गरिएको थियो । परन्तु वर्तमान सार्वजनिक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सुरक्षा नियममा अघिको जस्तो सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छैन । लगाइएको अभियोगको सूचना दिने कानूनी व्यवस्था हुँदै नभए पछि छुटकाराका निमित्त निवेदन पेश गर्न चाहनेले आफूलाई दिइएको आदेशमा जुन कुरामा बिरोध पर्न जाने कामबाट रोक्ने कुरा उल्लेख भएको छ, सोही कुराका सम्बन्धमा जे जति कुरा खुलाउन सकिन्छ, त्यस्तो कुरालाई खुलाई निवेदनपत्र पेश गर्ने पनि सो निवेदनपत्र उपर बिचार गर्ने अधिकार सर्वप्रथम नजरबन्दको आदेश दिने व्यक्तिलाई र त्यसपछि गृह मन्त्रालयलाई भएको र सो आदेश दिने व्यक्ति र गृह मन्त्रालय समेतलाई त्यसै व्यक्तिले गरेको वा गर्न खाजेको काम कुरा अवगत हुने नै हुँदा निवेदनपत्र उपर अधिकारी वर्गले बिचार गर्न नमिल्ने कुरा पर्न आउँदैन भन्ने श्री विद्वान सरकारी का.मु.एडभोकेट शोभाखरको भनाई छ ।
२३. यता मर्का पर्ने व्यक्तिले नजरबन्द राख्ने आदेश पाएको मितिले ३५ दिन भित्र छुटकाराको निमित्त आफ्नो व्यहोरा खोली निवेदनपत्र अधिकार प्राप्त अधिकारी छेउ पेश गर्न सक्ने छ पनि भन्ने, कारण खुलाएर सूचना पनि नदिने भएपछि कस्तो काम कुरा गरेको वा गर्न लागेकोले कस्तो कामबाट रोक्न जरुरी सम्झी नजरबन्दको आदेश दिइएको हो ? सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुरा जानकारी प्राप्त नगराई कसरी छुटकारालाई निवेदन दिन सम्भव हुन्छ ? भन्ने निबेदकको निबेदन बहस जिकिर छ । यो कुरा बिचारणिय अवस्य छ । नजरबन्द राख्नु पर्ने कारणहरू वा निजलाई लगाइएको अभियोगहरूको एक छोटकरी विवरण थाहा नदिएमा नजरबन्द राख्ने आदेशको विरुद्ध छुटकारा पाउनको लागी आफ्नो भएको व्यहोरा पेश गर्ने नजरबन्दीले पाएको सुविधा भ्रमपूर्ण सावित हुन जान्छ । नजरबन्द राख्नु पर्ने कारणहरू वा निजलाई लगाएको अभियोगहरूको एक छोटकरी विवरण नजरबन्द राखिएको व्यक्तिले नपाए थुनुवाले आफुले छुटकारा पाउन निमित्त केही भन्न नसक्ने र अन्ततोगत्वा पाएको सुविधा प्रयोग गर्न नपाई बैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो बहुमूल्य अधिकार उपभोग गर्नबाट बन्चित रहनु पर्ने हुन जान्छ । थुनुवालाई थुन्न पर्ने कारण खोली एक छोटकरी विवरण दिने व्यवस्था नभएकोले थुनिएको कारण थाहा नपाउनु र आफ्नो भएको कुरा पेश समेत गर्न नपाउने हुँदा थुनुवाको प्रश्न ज्यादै गम्भिर हुन जान्छ । मनोमानि नजरबन्दबाट वचावट गर्ने एक मात्र उपाए छोटकरी विवरण दिनु हो । त्यो नहुँदा नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको प्रश्न जटिल हुन्छ । ऐनमा यो कमि भएको हो कि भन्ने कुरालाई यो ऐन निर्मात्री शक्तिको स्वविवेकमा हस्तक्षेप गरेको हुने हुनाले ऐन ठिक बन्यो वा बनेन भन्ने कुरा यस अदालतबाट भन्न बोल्न मिल्दैन । ऐन निर्मात्री शक्तिले यस्ता ऐन बनाउन सक्ने नै कुरा भएको र आवश्यक कुरा समावेश गरी फेरी संशोधन पनि गर्न सकिने नै कुरा छ ।
२४. मौलिक हकको प्रचलनका लागी बन्दि प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशेध, अधिकारपृच्छा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश, पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ भनी नेपालको संविधानले धारा ७१ मा सर्वोच्च अदालतको असाधरण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरेकोले वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हक अपहरण भएको प्रश्न आउछ भने यस अदालतले बहुतै सजग भई गम्भिरता पूर्वक नागरिकको अमुल्य बैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने तर्फ बिचार गर्नु पर्छ । ऐन अन्तर्गत रहेर नै सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको नगरेको हेरी नागरिकको बैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य सदैव हुन्छ । तर नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गर्न जति सुकै नै इच्छुक भए पनि ऐन निर्मात्री शक्ति वा विधायीकाले कार्यपालिकालाई छुट्याई दिएको क्षेत्रमा अदालतले हात हाल्न हुँदैन ।
२५. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ ले निसन्देह सरकारलाई ज्यादै ठूलो अधिकार प्रदान गरेको छ । कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुनु भन्दा अगाडि ऐनद्वारा निर्देशित तरिका अनुसार नै काम हुनु पर्छ । निकालिएको आदेश ऐनको परिधि भित्रको हुनु पर्छ । नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ति र व्यवस्था आदिको खातिर ऐन निर्मात्री शक्तिले कार्यपालिकालाई दिएको यति ठूलो अधिकारको दुरुपयोगबाट मर्का र अन्यायको गन्धसम्म पनि आउन नदिने गरी सम्बन्धित अधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
२६. सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १० मा यो ऐन अन्तर्गत असल नियतले गरेको वा गर्न प्रयत्न गरेको कुनै काम कारवाईको निमित्त कुनै व्यक्ति उपर कुनै नालिस उजुर वा कानूनी कारवाई चलाउन सकिने छैन भन्ने उल्लेख भएको । खराव वा असल कस्तो नियतबाट काम कारवाई भएको छ ? भन्ने कुरा यस अदालतले हेर्न पर्ने र हेर्न मिल्ने नै देखिएको छ ।
२७. विपक्षीहरूसँग धेरै मुद्दाहरू परी रहेकोले विपक्षीहरूले ठेकेदार गयालाललाई थुनछेक गरेकोले बन्दि प्रत्यक्षीकरणको लागी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेकोले पनि विपक्षीहरूले आन्तरिक रिस इवी बढाउँदै लगी पिताजीलाई रिस इबीले थुनेको हो । रिस इबीले थुन्न पाउने होईन । रिस इबीले गरेको कुनै काम पनि कानूनी हुन सक्तैन भन्ने निवेदन भएकोले प्रस्तुत केशको नजरबन्दीको आदेश असल नियतले भएको हो, होइन ? भन्ने कुरा पनि हेर्नु परेको छ । माथी लेखिए बमोजिम सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ अन्तर्गतको आदेश दिने अधिकारीको सन्तुष्टि भित्र पस्न नमिल्ने भए पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीले थुनेको हो, होइन ? र कानून बमोजिम नै थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ, छैन ? खराव मनसायले वा असल मनसायले थुन्ने आदेश दिएको के हो ? भन्ने कुराहरू सर्वोच्च अदालतले बिचार गर्न हेर्न पाउने नै देखिएकोले सम्बन्धित अधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्दा खराव मनसायले अधिकार प्रयोग गरी नजरबन्दको आदेश निकोलेको हो भन्ने देखिन आएमा नजरबन्दको आदेशलाई रद्द गर्न हुन्छ । तर अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले सद्भावनाबाट आदेश निकाल्ने काम गरेको होइन भन्ने कुराको प्रमाण पुर्याउने भार निवेदकमा नै रहन्छ ।
२८. काठमाडौं बबरमहल बस्ने श्री ले. ज.मृगेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. का पुर्जीबाट का.ई.चिकंमुगल बस्ने श्री गयालाल श्रेष्ठले पोल्नु भएको ईटको व्यवसायमा श्री मृगेन्द्र शम्शेर तर्फबाट हाल नजरबन्दमा रहेका श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानांग प्रतिनिधिको रुपमा काम गरी आई रहेको बखत सो इटको दर रेटको कुरालाई लिई विपक्षी तत्कालीन का.मु.कमिश्नर हाल बाग्मती अंचलाधीश श्री रामबहादुर रावल तत्कालीन बागमती अंचलाधीश हाल गृह सचिव श्री विष्णुमणि आचार्य र तत्कालिन काठमाडौं मेजेष्ट्रेट हाल उपसचिव बलराम प्याकुरेल समेतसँग तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला अदालतका ०१८ साल भाद्र आश्विन महिनामा निषेधाज्ञा मुद्दा शुरु भई हाल उपत्यकान्चल कमिश्नर अफिसको पत्रले वादी सरकार प्र.गयालाल श्रेष्ठ गजेन्द्रबहादुर प्रधानांग भएको इट बढी दरमा बिक्री गरे भन्ने १ वादी गयालाल श्रेष्ठ प्रतिवादी डोटी घर भै का.ई.ज्ञानेश्वर डेरा गरी बस्ने उ. का.क.अ. का का.मु.पु.क.रामबहादुर रावल भएको नोक्सानी भराई पाउँ १ वादी गया लाल श्रेष्ठ प्रतिवादी बाग्मती अंचलाधीश अफिसका श्री अञ्चलाधीश विष्णुमणी भएको करकाप गराएको कागज बदर गरी पाउँ भन्ने १ वादी अंचलाधीश अफिसका मि.सु.विष्णूमणी प्रतिवादी गयालाल श्रेष्ठ, गजेन्द्रबहादुर प्रधानांग भएको आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन विरुद्ध कारवाई गरे भन्ने १, वादी गजेन्द्रबहादुर प्रधानांग, गयालाल श्रेष्ठ प्रतिवादीकाठमाडौं मेजिष्ट्रेट अफिस भएको कागज बदर गरी पाउँ भन्ने १ वादी गयालाल श्रेष्ठ प्रतिवादी बाग्मती अंचलाधीश अफिसका अंचलाधीश विष्णुमणी भएको पुलिसद्वारा गराई लिएको कागज बदर गरी पाउँ भन्ने १ समेतका मुद्दाहरू काठमाडौं विशेष अदालत र बाग्मती अञ्चल अदालत समेतमा दायर रहेछ । माथी लेखिए बमोजिम इटको दर रेट निर्धारित गर्ने जरियाबाट बिगो करकाप आदि विभिन्न मुद्दाहरूको श्रृजना भएछ । आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी पाउँ भन्ने श्री गजेन्द्रबहादुर उपर पनि श्री विष्णुमणी आचार्यले मुद्दा पनि दायर गरेको समेत रहेछ । यसरी परस्पर आरोप प्रत्यारोप भै मुद्दाहरू पर्दै गएको देखिएको छ । मुद्दा गरिस भने भरत सम्शेरको मुद्दामा फसाई ३ बर्ष जेलमा कोची दिन्छु भनी श्री विष्णुमणी आचार्यले धम्कि दिनु भयो भनी श्री गजेन्द्रबहादुर श्री गयालालले श्री ५ माहाराजाधिराजका हजुरमा निवेदन चढाएको पनि देखियो । विकासको बेला र उपत्यकाको निमार्णको बेलामा इट जस्तो आवश्यक चिजको दर रेट निर्धारित गरेको जरियाबाट मुद्दा माथि मुद्दा पर्दै जाँदा विकासमा गतिरोध उत्पन्न हुनु स्वभाविकै छ । श्री गजेन्द्रबहादुरले धेरै मुद्दा गर्ने गरेको कारणबाट निज विकास कार्यमा बाधा हुन सक्लान तर विकास कार्यमा बाधा हुनु एक कुरा हो, शान्ति र व्यवस्थामा बाधा हुनु अर्को कुरा हो ।
२९. श्री गजेन्द्रबहादुर उपर श्री ५ को सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाएकोमा र निजले सरकारी काम कारवाईका सम्बन्धमा सरकारी कर्मचारी समेत उपर मुद्दा चलाएकोमा समेत विपक्षीहरूको व्यक्तिगत मुद्दा नभएकोले निज उपर रिस इवी लिन पर्ने कारण पनि छैन र लिएको समेत होइन भन्ने विपक्षीहरूको भनाई छ । निवेदकलाई नजरबन्द राख्ने बिषयमा बाग्मती अंचलाधीश र गृह सचिवको कुनै पनि सम्बन्ध नभएको भनी बहस भएको र खास काठमाडौं मेजिष्ट्रेटले नै नजरबन्द राखेको भनी काठमाडौं मेजिष्ट्रेटबाट जवाफ पनि भएकोले सिधा सम्बन्ध काठमाडौं मेजिष्ट्रेटसँग हुनु आयो । गयालाललाई हालै ०२२।२।२० मा थुनेकोमा यस अदालतमा बन्दि प्रत्यक्षीकरणको निवेदन परी कारवाई हुँदा यस बखत गयालाल हाल थुनामा नरहेको भन्ने काठमाडौं मेजिष्ट्रेटको जवाफ भई रीट जारी गर्ने अवस्था नपरेको प्रमाणको मिसिलबाट देखिएको र ४।५ दिन पछि गयालाल थुनियो, छोडाई पाउँ भनी बहस गर्ने श्री गजेन्द्रबहादुरलाई नै पक्रि थुनेकोबाट गयालाल र गजेन्द्रबहादुरलाई आलो पालो गरी थुनेको देखिएको र श्री गजेन्द्रबहादुर वादी भई मेजिष्ट्रेट कमिश्नर विरुद्ध धेरै मुद्दा चलाई राखेको देखिएकोले निजहरू झिंजिएर मनमा केही बिचार उत्पन्न हुनु स्वभाविकै भएकोले देशको सुरक्षा र शान्ती व्यवस्था जस्तो बिषयमा खतरा आदि पर्ने काम कुरा भई परिआएमा प्रयोग हुने यति ठूलो अधिकार निज गजेन्द्रबहादुर उपर सद्भावनाबाट प्रयोग भएको देखिएन ।
३०. अतः माथिका प्रकरणहरूमा लेखिएका कारणहरूबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत श्री गजेन्द्रबहादुरलाई नजरबन्दमा रखेको भए पनि सो नजरबन्दको आदेश असल नियतबाट भए गरेको नदेखिएकोले बन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी नजरबन्दमा रहेका श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानांगलाई मुक्त गरी दिनु पर्ने ठर्हछ ।
३१. रिहाई नहुने ठहराउनु भएको सहयोगी मा.न्या.स.इश्वरीराजज्यूको रायसँग सहमत नभएकाले नियम बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने श्री माननीय न्यायाधीश नयनबहादुरज्यूको राय र ।
३२. संविधानको भाग ३ मा सबै नागरिकलाई स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको र सो हकको संरक्षण र प्रचलनका लागी संविधानको ७१ दफाले सर्वोच्च अदालतलाई असाधाराण अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको र त्यसमा तर यो धारामा लेखिएको कुनै कुरा कोर्ट मार्शलको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने बिषयका सम्बन्धमा लागु हुने छैन भनी उल्लेख भएकोले कोर्टमार्शल बाहेक अरु कुनै श्रोतबाट नागरिकको अधिकार हनन् भएमा सर्वोच्च अदालतले सर्तक भई त्यसको संरक्षण गर्नुृ पर्ने देखिन्छ । बन्दि प्रत्यक्षीकरणको रीटका निमित्त निवेदन परेकोमा विपक्षीहरूको जवाफबाट बन्दि गजेन्द्रबहादुर प्रधानांगलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ अन्तर्गत थुनेको भन्ने जवाफ र बहस समेत आएकोले सो ऐन हेर्दा सो ऐनको प्रस्तावनामा नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा शान्ति र व्यवस्था समेत राख्न निमित्त बनेको भन्ने उल्लेख भएकोले संविधानको धारा १७ अन्तर्गत नै सो ऐन बनेकोले त्यस ऐनलाई अबैध भन्न मिल्ने देखिएन । सो ऐनको दफा १० मा यो ऐन अन्तर्गत असल नियतले गरेको वा गर्न प्रयत्न गरेको कुनै काम कारवाईको निमित्त कुनै व्यक्ति उपर कुनै नालिस उजुर वा कानूनी कारवाई चलाउन सकिने छैन भन्ने लेखिएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा शान्तिको निमित्त सो ऐनले श्री ५ को सरकारलाई नागरिकको स्वतन्त्रता सिमित र दखल गर्ने ठूलो अधिकार दिएको भए तापनि असल नियतले गरेको नगरेको कुरा हेर्न अदालतलाई सो ऐनले बाधा दिएको देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा अघि देखि धेरै मुद्दाहरू परेको हुँदा मेजिष्ट्रेट कमिश्नर लगायतले रिस इवी साध्ना निमित्त बन्दिलाई थुनेको भन्ने निवेदक तर्फको निवेदन र बहस जिकिर भएकोले सो मुद्दाहरू मगाई हेर्दा सो मुद्दाहरू निवेदक र विपक्षीहरूको बीचको व्यक्तिगत मुद्दा नभई सरकारी कामको सिलसिलाबाट उठेको देखिएकोले विपक्षीहरूले रिस इबीले बन्दी गजेन्द्रबहादुरलाई नजरबन्द राखेको भन्न मिलेन । तसर्थ, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्द राखिएको श्री गजेन्द्रबहादर प्रधानांगलाई बन्दि प्रत्यक्षीकरणको रीटद्वारा रिहाई गर्न मिलेन रीटको निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । रिहाई हुने ठहराएको सहयोगी माननीय न्यायाधीश नयनबहादुर ज्यूको रायसँग सहमत नहुँदा नियम बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने श्री माननीय न्यायाधीश इश्वरीराजको राय भएको २०२२।४।१२।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३३. निवेदक मृगेन्द्रबहादुर, बन्दी गजेन्द्रबहादुर रोहवरमा रहि ०२२।५।१।मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्मा विद्वान प्लिडर ठाकुरप्रसाद खरेल तथा गजेन्द्रबहादुर आफू समेतले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान का.मु.गभर्नमेन्ट एडभोकेट स्वभाखर पाध्याले गर्नु भएको बहस सुनि आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकीएको प्रस्तुत मुद्दामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत गरेको कारवाई उक्त ऐनको दफा १० बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ भन्ने बिषयहरूमा डिभिजन बेञ्चको दुवै माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको राय मिलेकै देखिएकाले त्यस तर्फ यस बेञ्चले बिचार गर्न आवश्यक परेन ।
३४. राय बाझी भएको के बिषय रहेछ भनी हेर्दा श्री गजेन्द्रबहादुर वादी भई मेजिष्ट्रेट कमिश्नर विरुद्ध धेरै मुद्दा चलाई राखेको देखिएकोले निजहरू झिंजिएर मनमा केही विकार उत्पन्न हुनु स्भाविकै भएकाले देशको सुरक्षा र शान्ति व्यवस्था जस्तो बिषयमा खतरा आई पर्ने काम कुरा भैपरी आएमा प्रयोग हुने यति ठूलो अधिकार निज गजेन्द्रबहादुर उपर सद्भावनाबाट प्रयोग भएको देखिएन भन्ने माननीय न्यायाधीश नयनबहादुरज्यूको र अघि देखि धेरै मुद्दा परेको हुँदा मेजिष्ट्रट कमिश्नर लगायतले रिस इवी साध्ना निमित्त बन्दिलाई थुनेको भन्ने निवेदक तर्फको निवेदन र बहस जिकिर भएकोले सो मुद्दाहरू मगाई हेर्दा सो मुद्दाहरू निवेदक र विपक्षीहरूको बीचको व्यक्तिगत नभई सरकारी कामको सिलसिलाबाट उठेको देखिएकोले विपक्षीहरूको रिस इबीले बन्दी गजेन्द्रबहादुरलाई नजरबन्द राखेको भन्न मिलेन भन्ने माननीय न्यायाधीश ईश्वरी राजज्यूको राय देखियो ।
३५. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १० मा यो ऐन अन्तर्गत असल नियतले गरेको वा गर्न प्रयत्न गरेको कुनै काम कारवाईको निमित्त कुनै व्यक्ति उपर कुनै नालिस उजुर वा कानूनी कारवाई चलाउन सकिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । असल नियत के लाई भनिन्छ भनी नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ज) हेर्दा लापरबाही साथ गरेको वा नगरेको जे भए तापनि वास्तवमा इमान्दरीसाथ गरिएको कामलाई असल नियतले गरेको मानिनेछ भनी असल नियतको परिभाषा भएको र नेपालको संविधानको धारा ९१ (२) मा बिषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधिनमा रही नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नेपाल कानूनको व्याख्यामा भए सरह यस संबिधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यस्तो अवस्थामा बिषय वा प्रसंगले अर्को कुरा भएको कागज बदर गरी पाउँ भन्ने एक मुद्दा मात्र परेको देखिएकोले यस मुद्दाको तात्पर्यको लागी का.मे.बलराम बाहेक अरु विपक्षीहरूसँग निवेदकको सम्बन्ध छ भनी भन्न मिल्ने नदेखिएसम्म कुनै कर्मचारीले यदि ईमान्दारी साथ कुनै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छ भने त्यसलाई असल नियतले नै प्रयोग गरेको भन्नु पर्ने हुनु आउँछ ।
३६. निवेदक र विपक्षीहरूको बीच आठ मुद्दा परेको भनिएकोमा सो मध्ये निवेदक गजेन्द्रबहादुर वादी र का.मे.अफिसको मेजिष्ट्रेट र सेक्सन अफिसर प्रतिवादी भएको कागज बदर गरी पाउँ भन्ने एक मुद्दामात्र परेको देखिएकोले यस मुद्दाको तात्पर्यको लागी का.मे.बलराम बाहेक अरु विपक्षीहरूसँग निवेदकको सम्बन्ध छ भनी भन्न मिलेन ।
३७. माथि उल्लेख भए बमोजिम सरकारी ओहदाको हैसियतले प्रतिवादी हुन आएका का.मे.बलराम प्याकुरेलले गजेन्द्रबहादुरलाई नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गरेकोलाई इमान्दारी साथ नगरेको भनी ठहराउन उक्त एक मुद्दाको अतिरिक्त अरु ठोस सबुद प्रमाणको आवस्यकता देखिन्छ । यस्ता प्रमाणहरू निवेदकले नै गुजार्न सक्नु पर्छ । निवेदकले दिएको एक मुद्दाको प्रमाणको आधारबाट मात्र का.मे.बलराम प्याकुरेलले असल नियत छाडी निवेदकलाई थुनामा राखेको भिनी भन्न मिल्न आएन । तसर्थ, माननीय न्यायाधीश ईश्वरी राजज्यूले रीटको निवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेको राय मुनासिव छ । यो आदेशको प्रतिलिपि १ विपक्षी कहाँ पठाउन एटर्नि जनरल अफिसमा पठाई दिनु र मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०२२ साल भाद्र ११ गते रोज ६ सुभम् ।