निर्णय नं. ३२१४ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३२१४     ने.का.प. २०४४      अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २१२२

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जि.पर्सा वीरगञ्ज न.पं. वडा नं. १३ आदर्शनगर बस्ने डा.गोपाल प्रसाद शाह ।

विरुद्ध

विपक्षी:      स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्री ५ को सरकार, पञ्चायत प्लाजा, काठमाडौं ।

      स्वास्थ्य सेवा विभाग,श्री ५ को सरकार,टेकू पचली,काठमडौं ।

      आर्थिक प्रशासन शाखा,स्वास्थ्य सेवा विभाग,टेकू पचली काठमाडौं ।

      कर्माचारी प्रशासन शाखा,स्वास्थ्य सेवा विभाग,श्री ५ को सरकार ,टेकू पचली ,काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति: २०४४।६।२८।४ मा

     नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१६ बमोजिम तलब सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने थरको र २०३९।९।८ को ऐन संशोधनबाट सो संशोधन हुनु अगावै भए गरेको कुरामा तलब सुविधा नपाउने भन्न मिल्दैन, ऐन संशोधन हुनु अगावैको हकमा निवेदकले कानुन बमोजिम प्राप्त गर्ने तलब सुविधाबाट वञ्चित गर्नु न्यायसंगत देखिँदैन, तर निजामती सेवा ऐन संशोधन भई ऐनको दफा १०क. थप भएपछि संशोधित व्यवस्था अनुसार हाजिर नभएको अवधिमा सेवामा पुनः स्थापित भए तापनि निजले कार्यालयमा उपस्थापित नभएको अवधिको तलब भत्ता वा सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्की

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.महेशराम भक्त माथेमाः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२.    २०२० सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरी स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत कार्यरत निवेदक द्वितीय श्रेणीको सिनियर मेडिकल अधिकृत भएकोमा, कानुनको रीत समेत नपुर्‍याई २०३३।४।१९ को निर्णयानुसार भनी श्री ५ को सरकारले नोकरीबाट बर्खास्त गरे उपर यसै अदालतबाट मिति २०३८।४।२५ मा विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी भई यथावत सेवामा बहाली तथा सेवा निरन्तरताको हक सुरक्षित गरिएको थियो ।

३.    मिति २०३८।५।५ मा निर्णयको नक्कल सहित स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकज्यू समक्ष हाजिर हुन पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन दर्ता गराएको थिएँ । तत्काल हाजिर नगराइँदा अन्तिम पटक २०४०।१०।१ मा समेत गरी ताकेता निवेदनहरू दिँदा समेत विभागबाट हाजिर नगराइँदा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्तिपत्र समेत चढाउँदै आएको थिएँ ।

४.    यसै बीच स्वास्थ्य सेवा विभागको प्रशासकीय अधिकृतज्यूको दस्तखत भएको मिति २०४१।२।४ को पत्रद्वारा श्री ५ को सरकार (मं.प) को मिति २०४१।१।२१ को निर्णयानुसार पदस्थापना गरिएकोले हाजिर हुन जानु भन्ने व्यहोराको जानकारी मिति २०४१।२।९ मा गराइएको २०४१।२।१४ मा उदयपुर अस्पतालको हाजिर कपिमा जनिएको छ । त्यसपछि विभागकै आदेशानुसार केन्द्रीय कारागार काठमाडौं र हाल रंगेली अस्पतालमा सेवारत रहेको छु ।

५.    उपरोक्त बमोजिम निवेदकलाई हाजिर गर्न सूचीत गराएको मिति पछि हाजिर नगरेको अवधिको तलब भत्ता पाउँ भन्ने बारे विभागसँग बारम्बार लिखित माग तथा अनुरोध गर्दै आएकोमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, आर्थिक प्रशासन शाखाका बडालेखापालको दस्तखत भएको मिति २०४२।६।८ को पत्रद्वारा कर्मचारी प्रशासन शाखाको राय अनुसार भनी दावी गरेको तलब दिन नमिल्ने भन्ने २०४२।६।६ मा विभागीय निर्णय भएको जानकारी गराइयो । निवेदकले विभाग तथा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकृतहरूलाई अनुरोध गर्दा पुनविचार हुन नसक्ने मौखिक जानकारी दिइयो ।

६.    तलब भत्ता, वा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को अधीनमा रहेको व्यवस्था हुँदा कर्मचारी प्रशासन शाखाको राय तथा उल्लिखित विभागीय निर्णय सोही ऐन नियम अनुरुप हुन अनिवार्य छ । रिट निर्णय हुनासाथ अघि भएको बर्खास्त बदर भई निवेदकले पुनः बहाल हुन पाउने तथा नियुक्ति मिति देखिकै सेवा निरन्तर रहेको हक श्रृजना भएको छ । निवेदक स्वेच्छाले कार्यालयमा हाजिर नभएको नभई बर्खास्तको कारण हाजिर हुन नपाएको आधारमा बर्खास्त सम्बन्धी निर्णय बदर हुनासाथ हाजिर नभएको अवधिको तलब भत्ता वा सुविधा समेत पाउने आधार उक्त निर्णयले नै सुनिश्चित गरेको छ । नि.से.ऐन, २०१३ को दफा १० मा १०(क) थप हुने गरी प्रशासक सम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, ०३९ अन्तर्गत संशोधन भई मिति २०३९।९।८।५ देखि कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ३(ख) बमोजिम उक्त संशोधन लागू भएको छ र तदनुरुप तलबभत्ता सुविधामा निवेदकको दावी पुग्ने होइन भन्ने नै विपक्षीहरूको निर्णयको आधार हो भन्ने पनि उक्त संशोधित थप व्यवस्था म निवेदकको हकमा पूर्वदर्शी भएर लागू हुने आधार छैन । अतः उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मिति २०४२।६।६ को भनिएको विभागीय निर्णय समेत बदर गरी तलबभत्ता वा सुविधा हक प्रचलन परिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

७.    यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

८.    २०३९।९।८ देखि संशोधन भएको निजामती सेवा ऐनको दफा १०(क) अनुसार कुनै अदालतबाट  अधिकारीको निर्णयले सेवामा पुनः स्थापित भए तापनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता वा सुविधा दावी गर्न पाउने छैन भनी व्यवस्था भएकोले निजले २०४१।२।८ देखिमात्र हाजिर भई त्यसपछि मात्र सो कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब पाउँ भनी दावी गरेको देखिएकोले उपरोक्त व्यवस्था अनुसार निजले त्यस्तो अवधिको तलबको दावी गर्न मिल्ने देखिँदैन । अतः निजले दावी गरेको तलब दिन श्री ५ को सरकार बाध्य भएको देखिँदैन भन्ने व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध गर्दै प्राप्त फायल यसैसाथ संलग्न राखी अनुरोध गरिएको छ भनी सम्पर्क राखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०४२।५।९ मा पत्र समेत प्राप्त हुन आएकोले उपरोक्त दृष्टिकोणबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको आर्थिक प्रशासन शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ ।

९.    रिट निवेदकले दावी गरेको समयावधिमा कार्यालयमा कामकाज गरी तलब पकाएको भन्न सक्नु भएको छैन । यस्तो स्थितिमा तलब भत्ता समेतमा दावी गर्न पाइने हकाधिकार समेत छैन । २०३८।४।२५ को निर्णयद्वारा रिट निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले हटाएको निर्णयसम्म बदर भए तापनि निजको खास पदमा पुनः पदस्थापना नभएसम्म दरबन्दी, विना पदस्थापना गरियो भनी जिकिर लिन मिल्ने होइन । नि.से.ऐन, २०१३ को दफा १०(क) २०३९ पौष ९ गतेदेखि लागू भएपछि प्रस्तुत रिट निवेदकको पदस्थापना गरिएको हो । तसर्थः ऐन लागू भई सकेपछि तलब सम्बन्धमा दावी गर्न पाउने हक निवेदकलाई श्रृजित भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी कर्मचारी प्रशासन शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ ।

१०.    मिति २०३९।९।८ मा संशोधन भएको निजामती सेवा ऐनको दफा १०(क) अनुसार निवेदकले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता वा सुविधा दावी गर्न पाउने छैन भन्ने समेत व्यवस्था हुँदा निज २०४१।२।१४ देखिमात्र हाजिर भई कार्यालयमा उपस्थित भएको, तर कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधि समेतको तलब पाउँ भनी दावी गरेको देखिएकोले उपरोक्त व्यवस्था अनुसार निजले त्यस्तो अवधिको तलब दावी गर्न नमिल्ने हुँदा निजको हक हनन् हुने गरी निर्णय भएको छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

११.    रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गानाले निवेदकले २०३८।५।५ को निर्णय अनुसार पटकपटक हाजिर गराई पाउँ भनी विभागमा निवेदन दिएको र ताकेता गर्दै आएको हो । तापनि पछि गएर मिति २०४१।१।२१ को निर्णय भनी २०४१।२।४ को पत्रद्वारा पदस्थापना भएको व्यहोरा अवगत गराइयो । २०३८।४।२५ मा निर्णय हुनासाथ निवेदकले सेवा नियुक्ति मितिदेखि निरन्तर भएको कुराको पुष्टि भएको छ । साथै नि.से.ऐन, २०१३ को दफा १०(क) मिति २०३९।९।८ मा मात्र लागू भएको हुँदा २०३८ सालको निर्णयमा त्यसले पूर्वदर्शी प्रभाव पार्न मिल्ने होइन । तसर्थः विपक्षीहरूले निवेदकले कानुनन् प्राप्त गर्ने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१२.   प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्कीले निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय अदालतबाट बदर भए तापनि निजलाई पदस्थापना मिति २०४१।१।२१ को निर्णयद्वारा मात्र गरिएको छ । अदालतको निर्णयद्वारा सेवामा पुनः स्थापित भए तापनि कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता निजलाई उपलब्ध गराउन मिल्ने होइन । साथै निजामती सेवा ऐन, २०१३ को २०३९।९।९ को संशोधित दफा १०(क) लागू भएपछि मात्र निवेदकलाई पदस्थापना गरिएको हुँदा निजले माग गरे बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत  रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१४.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा, निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले मिति २०३३।४।१९ को निर्णयानुसार नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि परेको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट भएको मिति २०३८।४।२५ को आदेश बमोजिम निवेदक पुनः सेवामा यथावत बहाल भएको देखिन्छ । अर्थात् मिति २०३८।४।२५ को आदेशानुसार श्री ५ को सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएपछि सो को परिणाममा निवेदकको नोकरी कायम भएको मान्नुपर्छ । त्यसरी नोकरी यथावत कायम भएपछि निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१६ मा उल्लेख भए बमोजिम नोकरीबाट हटाउने अथवा बर्खास्त गर्ने आदेश रद्द भई निज नोकरीमा पुनः कायम भएमा नोकरीबाट हटाएको अथवा बर्खास्त भएको मितिदेखि पुनः कायम भएको मिति सम्मको पूरा तलब भत्ता समेत प्राप्त गर्ने अधिकार सुरक्षित रहेको देखिन्छ । मिति २०३९।९।८।५ मा निजमती सेवा ऐन संशोधन भएको र सो संशोधन अनुसार दफा १०क. थप भई कुनै अदालतबाट अधिकारीको निर्णयले सेवामा पुनः स्थापित भए तापनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता वा सुविधा दावी गर्न पाउने छैन भन्ने व्यहोराको कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूले लिखित जवाफमा उल्लिखित ऐनको सोही व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै निवेदकले दावी बमोजिमको सुविधा हासिल गर्न नसक्ने जिकिर लिएको हकमा निवेदकले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१६ बमोजिम तलब सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएको र २०३९।९।८ को ऐन संशोधनबाट सो संशोधन हुनु अगावै भए गरेको कुरामा तलब सुविधा नपाउने भन्न मिल्दैन । ऐन संशोधन हुनु अगावैको हकमा निवेदकले कानुन बमोजिम प्राप्त गर्ने तलब सुविधाबाट वञ्चित गर्नु न्यायसंगत देखिँदैन । तर निजामती सेवा ऐन संशोधन भई ऐनको दफा १०क. थप भएपछि संशोधित व्यवस्था अनुसार हाजिर नभएको अवधिमा सेवामा पुनः स्थापित भए तापनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता वा सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट छ ।

१५.   अतः यी रिट निवेदक डा.गोपालप्रसाद शाहले मिति २०३९।९।८।५ देखि नि.से.ऐनको दफा १०क. बमोजिम कार्यालयमा उपस्थित नरहेको अवधिको तलब भत्ता वा सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने, तर नि.से.ऐन मिति २०३९।९।८।५ मा संशोधन हुनु पूर्व निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको भए तापनि मिति २०३९।९।७ सम्मको अवधिको भने साविक ऐन अनुसार प्राप्त गर्ने तलब भत्ता वा सुविधाबाट निजलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा सो गर्ने गरेको हदसम्म मिति २०४२।६।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब यी निवेदकले साविक ऐन बमोजिम प्राप्त गर्ने तलब भत्ता वा सुविधा कानुन बमोजिम उपलब्ध गराई दिनु भनी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य सेवा विभागका नाउँमा यो परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल आश्विन २८ गते रोज ४ शुभम् ।

