निर्णय नं. ८८७३ - ठगी
ने.का.प. २०६९, अङ्क ८
निर्णय नं. ८८७३
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास
मुद्दा नं.: २०६८–CF–०००५,०००६,०००७,०००८
फैसला मितिः २०६९।५।२८
मुद्दाः– ठगी ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. ४ बस्ने गोपीकृष्ण पराजुली
विरुद्ध
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. ४ बस्ने गोपीकृष्ण पराजुली
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जि.मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका १६ बस्ने शकुन्तला चापागाई
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादीः शिपप्रसाद रिजालको जाहेरीले नेपाल सरकार
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १६ बस्ने महेश चापागाई
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादीः शिवप्रसाद रिजालको जाहिरीले नेपाल सरकार
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १५ बस्ने अशोकजंग राणा भन्ने अशोकप्रताप राणा
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादीः शिवप्रसाद रिजालको जाहेरीले नेपाल सरकार
शुरु फैसला गर्ने :
मा.न्या.श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा
पुनरावेदन फैसला गर्ने :
मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही
मा.न्या.श्री सत्यराज गुरुङ्ग
§ सरकारी कर्मचारी प्रतिवादी हुने वित्तिकै त्यस्ता मुद्दाको फिराद वा अभियोग पत्र पुनरावेदन अदालतमा दायर गरिनुपर्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ सरकारी कर्मचारीले कर्तव्यपालनको सन्दर्भमा गरेको कार्यबाट उठेको मुद्दाको शीघ्र निर्णय होस् भन्ने विधिकर्ताको अभिप्राय अ.वं. २९ को देहाय ८ नम्बरको हो । सरकारी कर्मचारीको संरक्षण र सुविधाको प्रबन्ध गर्ने यो कानून आपराधिक कार्यको रक्षाकबच बन्न नसक्ने ।
§ एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति अर्कै नक्कली व्यक्ति खडा गरी हस्तान्तरण गराउने कार्यलाई अड्डासम्बन्धी काम कुरा मान्न नसकिने ।
§ अड्डासम्बन्धी कामको परिधिमा नपर्ने कार्यबाट उत्पन्न हुने परिणामको भागी सम्बन्धित कर्मचारी वैयक्तिक रुपमा नै हुनुपर्ने ।
§ ठगीजन्य कार्य कुनै पनि अड्डासम्बन्धी काम हुन सक्दैन, न त कुनै सरकारी कर्मचारीको पदीय कर्तव्यपालनाभित्र ठगी गर्ने कार्य नै पर्दछ । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दाका केही प्रतिवादी सरकारी कर्मचारी रहेको भन्ने मात्र आधारमा प्रस्तुत मुद्दालाई अ.वं.को २९ को देहाय ८ नम्बर अन्तर्गतको मुद्दाका रुपमा राख्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ कुनै पनि ठगीजन्य कार्य निजामती कर्मचारीको ओहदाको कर्तव्यपालन सम्झी गरेको कार्यअन्तर्गत पर्दैन । त्यस्तो कार्यलाई विद्यमान कानूनले फौजदारी कसूरअन्तर्गत परिभाषित गरेको छ । त्यस्तो कसूरजन्य कार्य गर्ने व्यक्तिलाई निज सार्वजनिक सेवामा रहेको भन्ने मात्र आधारमा उन्मुक्ति प्रदान गर्ने उद्देश्य निजामती सेवा ऐनले ग्रहण गरेको होइन र त्यसलाई त्यति विकृत रुपमा बुझ्न पनि नहुने ।
§ प्रस्तुत मुद्दामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ को सन्दर्भ पनि उठेको छ । निजामती सेवा ऐनमा रहेको उल्लिखित व्यवस्थाले कर्मचारीलाई बिना डर, धाक र प्रभावमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारीभित्र पर्ने कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारिपूर्वक निर्वाह गर्दासम्म कर्मचारीको बचाउ गर्न सकिने हुन्छ । तर, यो कानूनी प्रावधानले कर्मचारीलाई वद्नियतका साथ कार्य गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन, न त त्यस्तो कर्मचारीको बचाउ नै हुने ।
(प्रकरण नं.७)
§ ठगी र भ्रष्टाचार जस्ता आपराधिक कार्य सरकारी कर्मचारीको ओहदाको कर्तव्यपालनको विषय हुन सक्दैन । यस्ता आपराधिक कार्य विरुद्ध मुद्दा चलाउन अख्तियारवालालाई सूचना दिनु र स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको मान्न सकिँदैन । पदको दुरुपयोग गरी ठगी र भ्रष्टाचार जस्ता कसूरजन्य कार्यमा संलग्न हुनका लागि त्यस्तो बचाउको प्रावधान सहयोगी बन्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ घटनामा जानाजानी संलग्न हुनु र अनजानवस घटनाको कुनै चरणमा सहभागी भएको देखिनु फरक–फरक कुरा हुन् । मालपोत कार्यालयको अधिकृतका रुपमा वहाल रहेका व्यक्तिले आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित कुनै कार्यमा संलग्न रहनु उसको पदीय जिम्मेवारी नै हो । त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुनु उसको कर्तव्य पनि हो । त्यसरी कर्तव्यपालना गर्ने सिलसिलामा वद्नियत राखी आफूले लाभ लिने वा अन्य कसैलाई हानि पुर्याउने कार्य गरेमा त्यस्तो क्रिया निश्चय नै गैरकानूनी हुन्छ । तर, यी प्रतिवादीले त्यस्तो वद्नियत राखी कार्य गरेको वा आफूलाई लाभ हुने गरी कुनै कार्य गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन नआएको हुँदा केबल अनुमान र आशंकाका आधारमा निजलाई कसूरदार मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ अपराध स्वीकार गरिरहेका प्रतिवादीहरूले त्यसको परिणामस्वरुप हुने विगो र जरीवानाको सामान्य हेरफेरलाई निर्णयमा तात्विक अन्तर मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ तथा विद्वान अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद सापकोटा, माधब बास्कोटा, कमलमणि निरौला र रमेशप्रसाद प्रसाई
वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोज गौतम
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०३७, जेठ, नि.नं. १३३४, पृष्ठ १६
सम्बद्ध कानूनः
§ मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २९(८) र २०५ नं..
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७, ५७(१),(२), १०
§ मुलुकी ऐन, ठगीको ४ नं.
फैसला
न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६७।१।१३ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) बमोजिम पर्न आएको पुनरावेदनको रोहमा संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु भनी भएको आदेशअनुसार यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः
जिल्ला मोरङ, साविक विराटनगर न.पा. १० हाल १५ स्थित कि.नं. १२८ को ज.वि. ०–२–० जग्गा काठमाडौँ हाँडिगाँउ बस्ने रोहिणीकुमारी उपाध्यायको नाममा दर्ता रहेकोमा प्रतिवादी महेशकुमार चापागाई, उमेशकुमार नेपालको मिलोमतोबाट कीर्ते नक्कली मानिस खडा गरी नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, मोठ स्रेस्ता समेत सच्याई बनाई कीर्ते गरी मिति २०५६।५।१८ गते मालपोत कार्यालय मोरङबाट पारीत गराई मबाट जग्गाको मूल्यबापत भनी रु. १० लाख ठगी गर्न सफल भएकोले मबाट ठगी गरेको रकम रु. १० लाख र राजश्व तिरेको रु. ८० हजार समेत रु. १०,८०,०००।– प्रतिवादीहरूबाट दिलाई भराई कानूनबमोजिम कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिवप्रसाद रिजालको जाहेरी दरखास्त ।
भतिजो युवराज पोखरेलले बृद्ध भत्ता पाइन्छ फोटो खिच्नु पर्दछ भनी विराटनगर ल्याई आफैँले पैसा तिरी फोटो खिचायो । २०५६ साल श्रावण १ गते युवराज पोखरेल मेरो घरमा आई आज साउन सक्रान्ति खसी काटी मनाउनु पर्दछ, जाऊँ भनी निजको घरमा ल्यायो । निजको घरमा मैले नचिनेको दुई जना व्यक्तिहरू ल्याई निजहरू र भतिजा युवराज समेत भै दुई कट्ठा जग्गाधनी पूर्जा बनाई बिक्री गर्नुपर्दछ । तपाईलाई अर्कै नाम राखी जग्गाधनी बनाउछौँ । रु. १० हजार तपाईलाई दिउँला भनेकोले गरिव मानिस भएको कारण १० हजार पाउने प्रलोभनमा परी सहमती जनाई मिति २०५६।४।२ गते भतिज युवराजले एउटा निवेदन लेखी मालपोत कार्यालय मोरङबाट जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको नक्कल लिनु पर्दछ, कसैले सोध्यो भने घर काठमाडौँ हाँडिगाउँ हो, नाम रोहिणीकुमारी उपाध्याय भन्नु भनी सिकाई सो निवेदनमा मेरो ल्याप्चे सहिछाप गर्न लगाए । मालपोत कार्यालय मोरङभित्र कोठामा लगेपछि एकजना महिला कर्मचारी मोटो आईमाईले मलाई कोठामा राखी यहाँ कोही कसैले तपाईलाई नाम ठेगाना सोधे भने घर काठमाडौँ हाडीगाउँ, नाम रोहिणीकुमारी उपाध्याय बताउनु भनी सिकाइन्, तर मैले बोल्नै परेन । पछि मोटी आईमाई कर्मचारीले भित्रबाट एउटा कागज ल्याएर दिइन् । त्यसमा युवराजले ल्याप्चे सही गराए । म त्यही दिन घरमा गएँ । ३/४ दिन पछाडी युवराज पोखरेलले मलाई र छोरा दानबहादुरलाई निजको घरमा ल्याए । बेलुका पहिला माल अड्डामा बसेको कर्मचारी मोटी आईमाई समेत ४/५ जना मानिस भई जग्गा चाँडै पास गराउन सल्लाह गरे । भोलिपल्ट युवराजकै घरमा दुई जना मानिस आई युवराजसँग कुराकानी गरे । उनीहरूले तपाईको जग्गा हो भन्दा हो भनेँ । युवराजले मेरो छोरो दानबहादुरलाई जग्गाधनीको छोरा रामप्रसाद उपाध्याय उहाँ हुनुहुन्छ भनी चिनाइदिए । त्यसपछि छोरा र युवराजले मलाई घरमा पुर्याई दिए । त्यसको ९/१० दिन पछि युवराज र छोरा दानबहादुरले आज जग्गा बेच्नु पर्दछ भनी मलाई र बुहारी पवित्रालाई मालपोत कार्यालय मोरङमा ल्याई कागजहरूमा ल्याप्चे सही थिच्न लगाए । मालपोत कार्यालयको उत्तरतर्फको च्यापबाट कार्यालयमा छिराई कार्यालयमा बसेको सरकारी कर्मचारी मोटी आईमाईले कसैले सोधे भने नाम रोहिणीकुमारी उपाध्याय, घर हाँडीगाउँ, मैले नातिलाई जापान पठाउन रु. १० लाखमा जग्गा बिक्री गर्दैछु भन्नु भनी सिकाई १/२ वटा कागजमा थिच्न लगाएकी हुन् । सो काम सल्लाहा मिलाउने अन्य २/३ जना थिए । मैले रकम लिए दिए गनेको देखिन । मलाई दिने भनेको रु. १०,०००।– माग्दा हिसाब मिलाउन बाँकी छ भनी दिएका छैनन् । राजीनामा लिखतमा भएको ल्याप्चे सहिछाप जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा टाँसिएको फोटो ल्याप्चे औँठाछाप मेरो हो । साक्षीमा कविता उपाध्याय बनी छोरा दानबहादुर पोखरेलले सहिछाप गरेका हुन् । कीर्ते मानिस बनी ठगी गर्न हुँदैन भन्ने थाहा थियो । युवराज पोखरेलको भनाईमा लागी सवै जनाले केही हुँदैन हामी सबै मिलेका छौँ भनेकोले थाहा पाइपाइ गरेको हुँ । मालपोत कार्यालयकी मोटी महिला कर्मचारीको नाम शकुन्तला चापागाई अर्को कोठामा बस्ने शाखा अधिकृत गोपीकृष्ण पराजुली, शकुन्तलाको श्रीमान् महेश चापागाई, शकुन्तलाको भाई उमेश नेपाल, यो काममा सहयोग पुर्याउने अशोकजँग राणा भनी सोही दिन जम्मा भएका अवस्थामा चिनाएको हो भन्ने समेत बालाकुमारी पोखरेलले मौकामा गरेको बयान कागज ।
मेरो देवर नाताका युवराज पोखरेल पटक पटक हामी बसेको ठाउँमा आउने र विराटनगरको ०–२–० जमीन बिक्री गर्ने कुरा गर्थे । २०५६ साल जेष्ठ र श्रावण सक्रान्तिको दिन सासूलाई लिई विराटनगर आएका थिए । मेरा श्रीमान प्रायजसो युवराजसँगै रहनु हुन्थ्यो, भाद्र महिनको ७/८ गते जस्तो लाग्छ, मेरो श्रीमान दानबहादुरले विराटनगरमा ०–२–० जग्गा बिक्री गर्न आँटेका छौँ । ८/९ जनाको सहयोगबाट काम कुरा भैसकेको छ । जग्गा काठमाडौँ बस्ने रोहिणीकुमारी उपाध्यायको हो । आमालाई रोहिणीकुमारी बनाई मलाई रोहिणीकुमारीको छोरा रामप्रसाद बनाई मिलाएको छ । केही काम बाँकी भएकोले काठमाडौँ जाने भनी हिँड्नु भएको थियो । मिति २०५६।५।१८ गते युवराज र मेरो श्रीमान्ले आज जग्गा बिक्री हुँदैछ, मालापोत कार्यालय विराटनगर जानु पर्दछ, सोधी खोजी हुँदा घर काठमाडौँ हाँडीगाउँ, नाम रोहिणीकुमारी उपाध्याय, नातिलाई जापान पठाउन जग्गा बिक्री गरेको भन्नु भनी सासूलाई सिकाई मलाई मेरो नाम कविता हो । म रोहिणीकुमारीको बुहारी रामप्रसादको श्रीमती हुँ भन्नु भनी सिकाई विराटनगरमा ल्याए । श्रीमान तथा देवरले सम्पूर्ण कागजपत्र मिलाई जग्गा लिने मानिस तथा अरु मानिस समेत त्यहाँ उपस्थित थिए । मालपोत कार्यालयमा एकजना मोटी कर्मचारी बसेको ठाउँमा पुर्याई ती महिलाले मलाई कसैले सोधे भने नाम कबिता उपाध्याय भन्नु, सासू रोहिणीकुमारी उपाध्याय भन्नु भनी सिकाई हाकिम बसेको कोठामा लगी हतार हतार मोटी कर्मचारी, देवर तथा पतिले ठूलो नेपाली कागजको फारमको छेउमा कविता उपाध्याय लेखेका ठाउँमा औलाको सहिछाप गराएर आमा बालाकुमारी पोखरेललाई रोहिणीकुमारी उपाध्याय भनी ल्याप्चे सहिछाप गराएपछि काम सकियो भनी हामी सासू बुहारीलाई बाहिर पठाए । बाहिर श्रीमानसँग यो काम गर्न हुँदैनथ्यो भन्दा श्रीमानले शकुन्तला चापागाई, महेश चापागाई, गोपीकृष्ण पराजुली, उमेशकुमार नेपाल, अशोकजँग राणा सबै आफन्त हुन्, केही हुँदैन भन्नु भयो । सो काम गरेवापत हामीलाई केही रकम दिएका छैनन् भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी पवित्रा पोखरेलले मौकामा गरेको कागज ।
प्रतिवादीमध्येका उमेश नेपालले २०५६ साल श्रावण महिनाको २५/२६ तिर दुई कट्ठा जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने भएको छ, खरीद गर्ने मानिस भए देखाई दिनुहोस् भनी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको फोटोकपी दिएको हो । हाल बुझ्दा प्रतिवादीहरूको मिलेमतोबाट मोठ स्रेस्ता समेत सच्याई कीर्ते मानिस खडा गरी जाहेरवालालाई ठगी गरेकोमा विश्वास लाग्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रेमबहादुर बस्नेतले मौकामा गरेको कागज ।
प्रतिवादीहरू सबैको जाल परिपञ्चबाट बालाकुमारी पोखरेलाई कीर्ते जग्गाधनी बनाई मालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपीकृष्ण पराजुली, शकुन्तला चापागाईं समेतको सहयोगबाट जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, मोठ स्रेस्तासमेत सच्याउन, बनाउन सहयोग गरी जाहेरवालालाई रु. १० लाखमा बिक्री गराई ठगी गरेका हुन्, के कति रकम बाँडी लिए सो थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको मौकामा बुझिएका देवीप्रसाद वास्तोलाको कागज ।
मिति २०५६।७।२८ गतेको पन्नालाल सहनीसमेत पाँच जनाको व्यहोरा भएको वस्तुस्थिति मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको ।
साविक विराटनगर १० हाल १५ को कि.नं. १२८ को ०–२–० जग्गा मैले २०२२।६।१३ गते वेदराजेश्वरी थापाबाट बकसपत्र पाएको हो । तत्काल धनीपूर्जामा फोटो टाँस्ने चलन थिएन । मालपोत तिरी अशोक राणालाई भाडामा दिएको थिएँ । मिति २०५६।५।२९ गते मेरो जग्गा शिवप्रसाद रिजाललाई बिक्री गरेको छ भन्ने अज्ञात व्यक्तिको फोनबाट थाहा पाई विराटनगर आई वास्तविकता बुझ्दा मेरो नामको जग्गाधनी पूर्जामा बालाकुमारी पोखरेलको फोटो टाँसी नक्कली रोहिणीकुमारी उपाध्याय पौडेल बनाई शिवप्रसाद रिजाललाई बिक्री गर्न सहयोग पुर्याउने तथा कीर्ते गरी बिक्री गर्नमा मेरो परिचित मालपोत कार्यालय विराटनगरका खरिदार शकुन्तला चापागाई, निजको पति महेश चापागाई, शकुन्तलाको भाई उमेश नेपाल, युवराज पोखरेल, अशोकजंग राणा, मालपोत अधिकृत गोपीकृष्ण पराजुली र दानबहादुर पोखरेलसमेत हुन् भन्ने बुझिन आएको भन्ने समेत व्यहोराको जग्गाधनी रोहिणीकुमारी उपाध्यायले मिति २०५६।१०।७ मा गरेको कागज ।
जग्गाधनी रोहिणीकुमारी उपाध्याय, अशोकजँग राणा, युवराज पोखरेल, बालाकुमारी, दानबहादुर, पवित्रा पोखरेललाई चिन्दिन । उमेश मेरो साला नाताका हुन् । निजसँग १ वर्ष देखि भेटघाट छैन । गोपीकृष्ण पराजुलीलाई मालपोत अधिकृतको नाताले चिन्दछु । शकुन्तला चापागाई मेरो श्रीमती हुन्, तर कहाँ छन् मलाई थाहा छैन । जाहेरवालालाई ठगी भएको हो, तर को कसले ठगी गरे मलाई थाहा छैन । ठगी गर्नेमा मेरो संलग्नता छैन । म मिति २०५६।५।१५ देखि अफिसको कामले काठमाडौँ विभागमा गएको थिएँ । २०५६।५।२२ गते मात्र पुनः कार्यालयमा हाजीर भएको छु । श्रीमतीसँग भेट नभएको ५ महिना ८ दिन भयो । कसूरमा म निर्दोष छु । म काजमा गएको भ्रमण आदेश नं. ३३ को भ्रमण आदेश पेश गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी महेश चापागाईले मिति २०५६।१२।२० गते मौकामा गरेको बयान कागज ।
विवादित जग्गाको पञ्चकृर्ते मूल्याङ्कन भै मिति २०५६।१२।२२ को मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादी महेशकुमार चापागाई लाई बेरुजु संपरीक्षण गर्न काजमा खटाएको भ्रमण आदेश र हाजीरी फारमको प्रतिलिपि क्षेत्रीय वाली संरक्षण प्रयोगशालाको पत्रसाथ प्राप्त भै मिसिल सामेल रहेको ।
जग्गाधनी काठमाडौँ बस्ने विराटनगरको कुरा निजलाई थाहा नहुने अशोकजंग राणालाई थाहा भएपछि निजको योजनामा दिदी शकुन्तला चापागाई, शा.अ. गोपीकृष्ण पराजुली मार्फत मुख्य रुपमा स्रेस्तामा हेरफेर गरी नक्कली धनीपूर्जा खडा गरेको र नक्कली जग्गाधनी खोज्ने काम दिदी शकुन्तलाकै पुरोहित युवराज पोखरेलले गरी अगाडि देखि नै ठगी गर्ने पूर्वयोजना बनाई काम गरेकोमा पूर्ण विश्वास लाग्छ । साधारण निवेदनको भरमा प्रतिलिपि माग भन्दा बढी फोटो समेत टाँसी प्रमाणित गरी तत्काल धनीपूर्जा उपलब्ध गराउनु, शिवप्रसाद रिजाललाई जग्गा पास गर्दा पनि हतारहतार पास गर्न लगाउनुले पनि सो कुराको पुष्टि गर्दछ । जग्गाधनी नक्कली हो भन्ने कुरा उठी सकेपछि मैले दिदीलाई सोद्धा दिदीले असली हो भनी विश्वास दिलाउँदा विश्वासमा परेको थिए । जग्गा विक्री भएकोमा दिदी शकुन्तलाले मलाई कमीशन रु. २२,०००।– (बाईस हजार रुपैया) दिनु भएको थियो । जाहेरवालालाई ठगी भएको हो कमीशन लिईसकेपछि व्यवहार पाको हुनुपर्दथ्यो नभएकोमा मेरो समेत जिम्मेवारी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी उमेशकुमार नेपालले मौकामा गरेको बयान कागज ।
नक्कली जग्गाधनी र पूर्जा समेत खडा गरी जग्गा विक्री गरेको कुरा थाहा पाएपछि असली जग्गाधनीको नातेदारबाट फोन नं. मागी जग्गाधनीलाई जग्गा बिक्री गर्ने हो भनी सोद्धा निजले होइन भनेकोले हामीले तपाईको जग्गा त यहाँ बिक्री भैसक्यो भनी बुझेको कुरा बताएपछि असली जग्गाधनी यहाँ आएकी हुन । मालपोत कार्यलयमा काम गर्ने गोपीकृष्ण पराजुली र शकुन्तला चपागाईले आफू काम गर्ने गरेको आफ्नो पहुँचको फाईदा उठाई युवराज पोखरेल, अशोकजँग राणा समेतको मिलेमतो र सहयोगमा नक्कली धनी र धनीपूर्जा समेत खडा गरी जाहेरवालालाई बिक्री गरी ठगी गरेका हुन् सो सम्बन्धमा उमेश नेपाललाई सोद्धा दिदी शकुन्तलाले नक्कली होइन भनेकी छिन् भनी बताएको थियो भन्ने समेतको पुरुषोत्तम शर्माको मिति २०५७।१।२ को कागज ।
असली जग्गाधनीले मलाई काठमाडौँबाट फोन गरी नक्कली जग्गाधनी र पूर्जा खडा गरी जग्गा बिक्री भएको सुन्नमा आएको छ बुझिदिनु पर्यो भनेपछि म मालपोत कार्यालय मोठ शाखाको शकुन्तला चापागाईंलाई भेटी सोधपुछ गर्दा काठमाडौँबाट जग्गाधनी सरर आइन्, जग्गा पास गरी प्लेनमै हरर गईन्, सबै ठीक छ, हेर्नु पर्दैन भनी बताएकीले मैले बिश्वास नमानी मोठ हेर्दा अर्कै मान्छेको फोटो टाँसी कीर्ते गरेको देखी कीर्ते भएकोले जग्गा रोकी पाउन निवेदन पनि दिएको थिएँ । शकुन्तला चापागाईं, गोपीकृष्ण पराजुलीले युवराज पोखरेलमार्फत् बूढी मान्छे जग्गाधनी खडा गरी अशोकजंग राणा र महेश चापागाईंसमेतको मद्दत लिई पूर्व नियोजित योजनासँग जाहेरवाला शिवप्रसाद रिजाललाई रु. १० लाखमा बिक्री गरी रुपैयाँ वाँडी खाएका हुन् । पछि महेश चापागाईंले जाहेरवालाको रकम फिर्ता दिने र असली जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने कुरा भएको थियो पछि कुरा नमिलाई महेश चापागार्ई समेत फरार भएका हुन भन्ने समेत बुझिएका इश्वर कोइरालाले गरेको कागज ।
कि.नं. १२८ को जग्गा सस्तोमा बिक्री हुँदैछ भन्ने सुनि बुझ्न आउँदा उक्त जग्गा नक्कली जग्गाधनी खडागरी बिक्री भैसकेको कुरा सुन्नमा आयो । म र साथी पुरुषोत्तमले सोधपुछ गर्दा पिचरामा जग्गाधनीको आफन्त छ भन्ने थाहापाई उक्त जग्गा बिक्री गर्ने पनि होईन र बिक्री गरेको पनि छैन भन्ने जवाफ प्राप्त भएकोले ठगी गरी जग्गा बिक्री भएकोमा पूर्ण विश्वास भयो । सो कुरा उमेश नेपाललाई सुनाउँदा निजले सोही जग्गाधनीनै आएर पास गरेको हो भनी हामीलाई बतायो । शकुन्तला चापागार्ईले गोपीकृष्ण पराजुलीसँग मिलि नक्कली स्रेस्ता खडा गरेको र महेश चापागार्ईंले युवराज पोखरेल मार्फत बूढी आईमाईलाई जग्गाधनी बनाउन लगाई अन्य प्रतिवादीहरूको सहयोग र संलग्नतामा ठगी गरेका हुन् । निजहरूले जाहेरवाला नभए अरुलाई पनि ठगी गर्ने थिए । संयोगले मात्र जोहरवाला परेका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको विष्णु के.सी. को मौकामा भएको कागज ।
अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलित सबूद प्रमाणको आधारमा प्रतिवादीहरूको बीचको पारस्पारिक परिपञ्चबाट रोहिणीकुमारी उपाध्याय नाउँको जिल्ला मोरङ, विराटनगर नगरपालिका, वडा नं. १० हाल वडा नं. १५ को कि.नं. १२८ को ज.वि. ०–२–० जग्गा बालाकुमारी पोखरेल आफू स्वयं उक्त जग्गाको धनी रोहिणीकुमारी उपाध्याय बनी अन्य प्रतिवादीहरूको परिपञ्चमा बालाकुमारीलाई नक्कली रोहिणीकुमारी बनाई निज नै जग्गाधनी हो भनी जाहेरवाला शिवप्रसाद रिजाललाई विश्वासमा पारी उल्लिखित जग्गाको राजीनामा लिखत खडा गरी मिति २०५६।५।१८ गतेको दिन राजीनामा पारीत गरी एकाको नाउँको जग्गा शिवप्रसाद रिजाललाई हक हस्तान्तरण गरेको राजीनामा खडा गरी जाहेरवालालबाट रु. १० लाख जग्गाको मूल्य भनी लिई खाई जाहेरवालालाई ठगी गरेको अपराध प्रमाणित हुन आएकोले प्रतिवादी बालाकुमारी पोखरेलले आफ्नो नाम ढाँटी रोहिणीकुमारी उपाध्याय बनी प्रतिवादी युवराज पोखरेल, प्रतिवादी शकुन्तला चापागाईं र प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीको सहयोग र प्रत्यक्ष संलग्नतामा प्रतिवादी बालाकुमारी पोखरेललाई विराटनगर १५ कि.नं. १२८ को ज.वि. ०–२–० जग्गाको जग्गाधनी रोहिणीकुमारी उपाध्याय बनाई सोहीअनुसारको स्रेस्ता तयार गरी गराई तथा दानबहादुर पोखरेलले आफ्नो नाम ढाँटी रामप्रसाद उपाध्याय बनी र पबित्रा पोखरेलले आफ्नो नाम ढाँटी कविता उपाध्याय बनी र अन्य प्रतिवादी महेश चापागार्ईं, अशोकजँग राणा, उमेशकुमार नेपालले कि.नं. १२८ को ०–२–० जग्गाको धनीपूर्जाको फोटो टाँसिएको बालाकुमारी पोखरेल नै जग्गाधनी रोहिणीकुमारी उपाध्याय हुन् भनी सोहीअनुसार जाहेरवालालाई विश्वास हुने व्यवहार गरी सबै प्रतिवादीहरूले झूठा कुरालाई सद्धे हो भनी आफ्नो हक नपुग्ने रोहिणीकुमारी उपाध्यायको नामको कि.नं. १२८ को ०–२–० जग्गा जाहेरवाला शिवप्रसाद रिजाललाई झुक्यान गफलतमा पारी धोका दिई निजबाट रु. १० लाख लिई उक्त जग्गा बिक्री गरी सोबापतको १० लाख रुपैयाँ प्रतिवादीहरूले आ–आफूले लिई खाई ठगी गरेको भन्ने कुरा स–प्रमाण देखिन आएकोले प्रतिवादी शकुन्तला चापागाईं, प्रतिवादी युवराज पोखरेल, बालाकुमारी पोखरेल, दानबहादुर पोखरेल, पवित्रा पोखरेल, महेश चापागाई, अशोकजँग राणा, उमेशकुमार नेपाल, गोपीकृष्ण पराजुलीलाई मुलुकी ऐन, ठगी महलको १ नं. र २ नं. को कसूरमा सोही महलको ४ नं.बमोजिम सजाय हुन तथा जाहेरवाला शिवप्रसाद रिजालबाट लिए खाएको बिगो रु १० लाख सबै प्रतिवादीहरूबाट दिलाई भराई पाउनको साथै मालपोत कार्यालयबाट पारीत मिति २०५६।५।१८ को राजीनामा कच्चा ठहरी जग्गा हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य पाको हुन नसकेकोले सोबापत जाहेरवालाबाट लिएको राजश्व रु. ८०,०००।– निजलाई फिर्ता दिने व्यवस्था हुन फरार रहेका प्रतिवादी दानबहादुर पोखरेल, शकुन्तला चापागाई, गोपीकृष्ण पराजुली, युवराजत पोखरेल, अशोकजँग राणा हाजीर जमानीमा छोडिएकी बालाकुमारी पोखरेल र पबित्रा पोखरेललाई अदालतबाटै समाह्वान जारी गरी बुझिपाउन अभियोग पत्र प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।
जाहेरवाला शिवप्रसाद रिजाल, प्रतिवादी बालाकुमारी पोखरेल, पवित्रा पोखरेल, दानबहादुर पोखरेल, युवराज पोखरेल, अशोकजँग राणालाई चिन्दिन । गोपीकृष्ण पराजुलीलाई मालपोत अधिकृतको हैसियतले सामान्य चिनेको हुँ । शकुन्तला चापागाईं श्रीमती र उमेश नेपाल साला नाताका हुन् । म क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरको सहलेखापाल भएकोले कार्यालयको बेरुजु हेर्न र तलवी प्रतिवेदन पारीत गर्न मिति २०५६।५।१५ गते काठमाडौँ गै २०५६।५।२२ गते फर्किएको हुँ । मैले मिति २०५६।५।१८ गतेका दिन साविक विराटनगर १० हाल १५ को कि.नं. १२८ को ज.वि. ०–२–० जग्गा को कसले के कसलाई के कस्तो परिबन्दबाट खरीद विक्री गरे मलाई केही थाहा छैन । सो जग्गा खरीद विक्रीको कुरा समेत मेरो अगाडि भएको छैन । मलाई लगाएको आरोप जाहेरी व्यहोरा कपोलकल्पित मनगढन्त हुन् । अन्य प्रतिवादीले कीर्ते मानिस खडा गरी ठगी गरे गरेनन् मलाई थाहा छैन । मेरो समेत सहमतिबाट कीर्ते मानिस खडा गरी जग्गा पास गरी शिवप्रसाद रिजाललाई दिएको होइन । मउपर एउटै विषयमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा भ्रष्टाचार मुद्दा चली मबाट रु. ३०,०००।– धरौट मागी तारिखमा छुटिसकेको हुँदा सोही विषयमा यो मुद्दा लगाएको हुँदा मलाई सजाय हुने होइन सफाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी महेशकुमार चापागाईले शुरु अदालतमा गरेको वयान ।
प्रतिवादी शकुन्तला चापागाईं दिदी, महेश चापागाईं भिनाजु नाताको हुनुहुन्छ । शिवप्रसाद रिजाल, गोपीकृष्ण पराजुली, अशोकजँग राणालाई चिन्दछु । प्रतिवादी बालाकुमारी पोखरेल, पवित्रा पोखरेल, युवराज पोखरेललाई मिति २०५६।५।१८ गते मालपोत कार्यालय मोरङमा जग्गा पास गर्ने सिलसिलामा परिचय चिनजान भएको हो । जाहेरवालासँग मालपोत कार्यालय मोरङमा जग्गा पास गर्ने सिलसिलामा परिचय चिनजान भएको हो । जाहेरवालासँग मालपोत कार्यालय मोरङको प्राङ्गणमा भेट भै जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको फोटोकपी मलाई दिई यो जग्गाको मोठ फाँटमा गई यो जग्गाको मोठ स्रेस्ता हेर्न आएको हेरिदिनु होस् भनी फोटोकपी दिँदा दिदीले फोटोकपी हेरी भित्र फाँटमा बोलाउनु भयो । यो जग्गाको जग्गाधनी हाम्रो पुरोहित युवराजलाई प्रमाणपूर्जाको नक्कल माग गरी लानु भएको हो । जग्गाधनी युवराज पोखरेलसँगै हुनुपर्दछ भन्नु भएकोले जाहेरवालालाई सोही कुरा बताई दिएँ । त्यसको ३ दिनपछि दिदी शकुन्तलाले ४ बजे निजलाई फोनमा कुरा गर्दा युवराजसँग जग्गाधनी छन् र जग्गा लिने भए शिवप्रसाद रिजाललाई लिएर विहान म कहाँ आउन भन्नु भएकोले बेलुकै जाहेरवालालाई सो कुरा सुनाई विहान दुई जना शकुन्तलाकोमा जाँदा दिदी भिनाजु मात्र हुनु हुन्थ्यो । जग्गाधनी खोईत भनी सोद्धा दिदीले युवराजसँग आउँदैछन् भन्नु भयो । १० मिनेट पछि युवराज मात्रै पुगेकोले जग्गाधनीबारे सोद्धा आउँदैछन् भनेकोले समयसम्म पनि नआएकोले जग्गाधनी लिन युवराज गएर २० मिनेट जति पर्खदा युवराज नआएकोले जाहेरवाला र म मोटरसाइकलमा चढी युवराजको घरतर्फ जाँदै गर्दा बाटोमा भेटभै जग्गाधनी र निजको छोरा रामप्रसाद भनी परिचय भएपश्चात जग्गा आफूले बकस पाएको र छोरालाई जापान पठाउन विक्री गर्न लागेको कुरा रामप्रसादले बताएकोले स्रेस्ता अनुशार नाम मिलेकै देखी जग्गाको दरदाम रु.१० लाख तय गरी छोराको नागरिकता माग्दा काठमाडौँमा रहेको बताएकोले नागरिकता हेर्ने भनेपछि नागरिकता लिन काठमाडौँ जान भनी जाहेरवाला र मसँगबाट रु. ३०००।– लिई गएका पछि फोनबाट दिदी शकुन्तलालाई युवराज काठमाडौँबाट नागरिकता लिई आए नआएको बुझ्दा भोलि बिहान आइपुग्दैछन्, शुक्रबार नै पास गर्नु पर्दछ सोही कुरा शिव रिजाललाई भन्नु भएको हुँदा शिवप्रसाद रिजाललाई सो कुरा बताई २०५६।५।१८ गते विहान जाहेरवाला र म युवराज पोखरेलको घरमा जाँदा निज थिएनन्, काठमाडौँबाट बिहान ४ बजे आइपुगेको हुँदा सो कुरा श्रीमतीले बताए पछि युवराजलाई शकुन्तलाकोमा पठाई दिनु भनी हामी गयौं । जग्गासम्बन्धी गफ हुँदाहुँदै युवराज आई जग्गा आजै पास गर्ने भनेकोले रकम जम्मा गर्ने बैंक बारेमा रा.बा.बैंक विराटनगर शाखामा जम्मा गर्ने सहमति भै दिउँसो मालपोत कार्यालयमा राजीनामा फारम भरी मोठ भिडाउने काम सकेपछि सनाखत गर्न मालपोत अधिकृत गोपीकृष्ण पराजुलीकोमा गई सनाखत भैसकेपछि रामप्रसादको नाममा खाता खोली रु.५ लाख ७५ हजार जम्मा गरी ४ लाख २५ हजार मालपोत अधिकृतको टेबुलमै गनी रामप्रसादलाई दिई बाँकी काम मालपोतबाट भएको हो । सो काम गरेबापत पास गरेको दिन ५ हजार पछि १७ हजार गरी रु.२२,०००।– मलाई दिदी शकुन्तलाले दिनु भएको हो । बनाबटी जग्गाधनी छोरा बुहारी हुन भन्ने थाहा नपाई जग्गाधनी सद्धे हुन् भन्ने दिदी भिनाजु र युवराज पोखरेलको विश्वासमा परी आफूले सक्नेसम्म सहयोग गरेको हुँ । कीर्ते मानिस खडा गरी जग्गा पास भएको १०/१२ दिनपछि थाहा पाएको हुँ । म समेतले कीर्ते मानिस खडा गरी जग्गा पास भएको १०/१२ दिनपछि थाहा पाएको हुँ । म समेतले कीर्ते मानिस खडा गरी ठगी गरेको होइन । सही व्यक्ति नै होला भन्ने विश्वासमा परी जग्गा खरीद विक्री गर्ने काममा सहयोग पुर्याएको हुँ । जग्गा खरीद विक्रीको कुरा हुँदा भिनाजु महेश चापागाईंको पनि उपस्थिति थियो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी उमेशकुमार नेपालले शुरु अदालतमा गरेको वयान ।
प्रतिवादी उमेशकुमार नेपालले अदालतमा बयान गर्दा समेत पीडितलाई ठगी गरिएकै रहेछ मलाई सबै कुरा थाहा नभएकोले त्यस्तो काम मैले गरेको हुँ काम गरेबापत शकुन्तला चापागाईबाट दुई पटक गरी रु. १७,०००।– र रु.५,०००।– गरी रु. २२,०००।– लिएको हुँ भनी जसको काम गरी दिएको हो उबाट नभई अन्य मानिसबाट रुपैयाँ लिए खाएको कुरामा समेत सावित भै कसूरलाई अन्यथा भनी भन्न नसकेकोले र मौकामा बुझिएका प्रेम बस्नेत, ईश्वर कोइराला, विष्णु खतिवडा, पुरुषोत्तम शर्मा, रोहिणीकुमारी उपाध्याय, टंकप्रसाद पोखरेल, देवीप्रसाद बास्तोला समेतले गरिदिएको मौकाको कागज हेर्दा यी प्रतिवादीसमेत मिली ठगी गरेको कुरा थाहा हुन आयो भनी स्पष्ट रुपमा लेखाई दिएको अवस्था समेत हुँदा हालसम्म संकलित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा निजले आरोपित कसूर गरेनन् होला भनी भन्न सकिने अवस्थाको अभाव रहेकोले निजको कसूर गर्नमा रहेको भूमिका समेतलाई मध्यनजर राखी अ.वं. ११८(५) बमोजिम नगद रु.३,००,०००।– (तीनलाख रुपैया) धरौटी वा जेथा जमानी दिए लिई दिन नसके थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न पठाउनु भन्ने मिति २०५७।१।१३ को मोरङ जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश अनुशार धरौट जमानत राख्न नसकी प्रतिवादी उमेश नेपाल थुनामा बसेको रहेछ ।
प्रतिवादी युवराज पोखरेल बाहेकका प्रतिवादीहरू कसैलाई पनि म चिन्दिन । जग्गाधनी रोहिणीकुमारी उपाध्यायलाई राम्ररी चिन्दछु । विवादित कि.नं. १२८ को जग्गामा म ०५२/०५३ साल देखि भाडामा बस्दै आएको छु । पहिला मैले भाडामा लिई बसेको कि.नं. १२८ को ज.वि. ०–२–० जग्गा विक्री हुनु भन्दा अगाडि मलाई कुनै जानकारी थिएन । जग्गा विक्री भएको कुरा मैले काठमाडौँमा नै हल्ला सुनेको हुँ । मैले अभियोग दावीबमोजिमको कुनै कसूर गरेको छैन । मउपरको पोल उजुर सरासर झूठा हो । अभियोग मागदावीबमोजिम सजाय पाउनुपर्ने होइन सफाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी अशोक प्रताप राणाको शुरु अदालतमा भएको वयान ।
जाहेरवालालगायतका प्रतिवादीहरूलाई चिन्दिन । प्रतिवादी शकुन्तला चापागाईं मालपोत कार्यालय मोरङको भूतपूर्व खरिदार भएकोले निजलाई चिन्दछु । रोहिणीकुमारी उपाध्यायलाई म चिन्दिन । रोहिणीकुमारीको धनीपूर्जाको नक्कल पाऊँ भन्ने निवेदन मिति २०५६।४।२ मा परेको भन्ने कुरा थाहा भयो । त्यसमा मैले तोक आदेश गरेको छैन । प्रमुख मालपोत अधिकृत शशिनारायण दासले आदेश गर्नु भएको छ । सक्कल नागरिकता पेश भएकोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार फोटो टाँस गरी प्रमाणित गरी नक्कल दिएको हो । म ठगीलगायतका कुनै पनि अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्न छैन । मैले पेश भएको नागरिकताको आधारमा नक्कल प्रमाणित गरी दिएको हुँ । मैले वद्नियत चिताएको छैन । यस कुरामा म विलकुल अनभिज्ञ र निर्दोष छु । रु. १०,००,०००।– (दशलाख रुपैया) थैली कायम गरी ऋणी धनीको सही सनाखत साक्षी र संरक्षकको समेत सनाखत सहिछाप रजिष्ट्रेशन फाँटमा गराई सो को लाग्ने राजश्व रु. ८०,०००।– असूल गरी तहतह फाँटवाला तहरिर समेतले दस्तखत गरी रीत पुर्याई मेरो टेवलमा पेश गरेको लिखतमा मैले ऋणी धनी दुवै थरलाई मञ्जूर छ, छैन लेनदेन भयो भएन भनी सोधनी गरी लेनदेन मञ्जूर छ भनेकाले दस्तखत गरी दिएको हुँ । मैले तमसुक पट्याई टेबुलमा राखी रुपैयाँ जम्मा गरेर आउनु भनी कुनै कुरा भनेको होइन । कानूनविपरित अपराधजन्य कुनै पनि काम कुरा गरेको छैन । न त मैले कसैलाई ठगेको छु । न त कसैलाई ठग्ने नियत राखेको छु । मैले तत्काल पेश भएको प्रमाणअनुरूप प्रचलित कानून मालपोत अधिकृतको पदिय जिम्मेवारी पूरा गरेको हुँ । प्रस्तुत अभियोग पत्र फरेवयुक्त झूठा लाञ्छना मात्र हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीले शुरु अदालतमा गरेको वयान ।
जग्गाधनी रोहिणीकुमारी उपाध्यायलाई चिनेको छैन । अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको सम्पूर्ण विवरण झूठा हो । सो वारदातमा म संलग्न छैन । मैले कुनै कसूर गरेको होइन । मुद्दाको स्थिति हेर्दा पहिले नै सजाय गराउने अठोट गरी गोश्वारा रुपमा दोषारोपण गराई काम कारवाही चलाएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दा मउपरमा चल्न सक्ने नै होइन अभियोग पत्रमा उल्लिखित कुनै पनि कसूर मैले नगरेको हुँदा अभियोग दावीबमोजिम मलाई कुनै सजाय हुनुपर्ने होइन म निर्दोष छु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी शकुन्तला चापागाईको अदालतसमक्ष भएको वयान ।
प्रतिवादी बालाकुमारी पोखरेलको मृत्यु भइसकेको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको च.नं. २६३४ मिति २०५७।८।२० को पत्रबाट जानकारी प्राप्त भै आएको रहेछ ।
प्रतिवादी युवराज पोखरेलको नाउँको म्याद मिति २०५७।२।११ मा र प्रतिवादी दानबहादुर पोखरेलको म्याद २०५७।३।१० मा घरदैलामा तामेल भएकोमा निजहरू म्यादभित्र उपस्थित नभै फरार रहेका रहेछन् ।
प्रतिवादी पवित्रा पोखरेलका नाउँको म्याद मिति २०५८।९।५ मा बेपत्ते तामेल भै आएकोले अर्को वतन भए खुलाई पठाउन आदेशानुसार लेखी पठाएकोमा निजको अभियोग पत्रमा उल्लिखित वतन बाहेक अर्को वतन नभएको भन्ने जानकारी भै आएको रहेछ ।
वादी प्रतिवादीका तर्फका साक्षीहरूको बकपत्र भै मिसिल सामेल रहेको रहेछ ।
प्रतिवादीहरूले अभियोग माग दावीबमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रतिवादीमध्येकी बालाकुमारीको मृत्यु भै सकेको भन्ने मिसिलबाट देखिँदा निजका हकमा केही बोली रहनु परेन । अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा ठगी गरेको रकम यो यसले यति खाएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट खुल्न नआएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई जनही १ वर्षका दरले कैद सजाय र बिगोबमोजिम दामासाहीको हिसाबले जरीवाना हुने र दामासाहीको हिसाबले अभियोग माग दावीबमोजिमको बिगो जाहेरवालालाई भराई दिने ठहर्छ । फरारी प्रतिवादी पवित्रा पोखरेलको हकमा वेपत्ते म्याद तामेल भएको र निजलाई वादी पक्षले उपस्थित गराउन समेत नसकेको हुँदा फेला परेका बखत कारवाही हुने नै हुँदा हाल निजको वारेमा पनि बोली रहनु परेन भन्ने शुरु मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६०।३।३० को फैसला ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) विपरीत दोहोरो मुद्दा चलाएको मुलुकी ऐन, अ.वं. २९(८) बमोजिम मुद्दा दर्तासम्म मात्र गर्न पनि पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा दर्ता गर्नुपर्नेमा सो नगरी अधिकारक्षेत्रबाहिर गई मुद्दा दर्ता गरी फैसला भएको र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई र अन्य प्रतिवादीहरू भए अरुलाई समेत मुद्दा चलाउनु पर्दा पुनरावेदन अदालतमा मात्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाको नजीरबाट पुष्टि र प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा मेरो भएका र देखिएका प्रमाण समेतको कुनै वास्तै नगरी शुरुबाट भएको फैसला खारेज एवं उल्टी बदर गरी वादीका झूठा एवं फरेबयुक्त आरोप एवं गैरकानूनी तथा कानूनको रीत एवं मर्यादा समेतको पालना नगरी दर्ता गरिएको अभियोग पत्र तथा मलाई सजाय, दण्ड जरीवाना तथा बिगो समेत भराउने भनी गरेको फैसलाबाट फुर्सद गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी महेशकुमार चापागाईको पुनरावेदन जिकीर ।
मैले ठगी भएको भनिएको रकम लिए खाएको वा मैले बुझेको भन्ने कसैले पनि अभियोग लगाउन सकेको छैन, रजिष्ट्रेशन लिनु दिनु गर्दाको अवस्थामा मेरो संलग्नता भएको पुष्टि प्रमाणित छैन । जाहेरवालाकै झूठो कथन हेर्दा पनि बैंकमा पैसा लिन गएको वा जाहेरवालाले मेरो हातमा पैसा दिएको भन्न कथनसम्म गर्न नसकेको अवस्थामा मलाई समेत सजाय दण्ड जरीवाना तथा बिगो समेत भराउने भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला उल्टी बदर गरी झूठा अभियोग दावीबाट अलग फुर्सद गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी शकुन्तला चापागाईको पुनरावेदन जिकीर ।
ठगीको कायमी बिगो बराबर नै सबै प्रतिवादीहरूलाई जरीवाना गर्नुपर्नेमा बिगोको दामासाहीले जरीवाना गर्ने गरेको फैसला मिलेको छैन, प्रतिवादी पवित्रा पोखरेलका हकमा बुझिएसम्मका प्रमाणहरूको आधारमा इन्साफ गरिनुपर्नेमा नगरी निजको हकमा फेला परेका बखत कारवाही गर्ने भनी शुरुबाट भएको फैसला अ.वं. ११२ नं. समेतको प्रतिकूल छ, अतः प्रतिवादीउपरको कसूर ठहर नगरी निजबाट ठगी गरिएको बिगो भराई दिने भन्ने फैसला बूँदा नै त्रूटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादीको नाममा अ.वं. ११२ नं. को रीत पुर्याई म्याद तामेल गरी निजका हकमा समेत माग दावीको कसूर ठहर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर ।
भ्रष्टाचार मुद्दाका जाहेरवाला रोहिणीकुमारीको छोरा इन्दुकुमारको सो मुद्दाको बकपत्रले मेरो अपराधमा संलग्नता नभएको र शुरुमा मउपर उजूर नगरेको अवस्थामा जग्गा बहालमा लिई बस्दैमा अपराधी ठान्नु न्यायको रोहबाट नमिल्नेमा शुरुबाट मलाई समेत सजाय गरेको शुरुको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला उल्टी बदर गरी मलाई अभियोगबाट अलग फुर्सद गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी अशोकप्रताप राणाको पुनरावेदन जिकीर ।
लिखत पारीत गर्ने सम्बन्धमा मैले अन्यथा वा पदीय दायित्वविपरीत कार्य गरेको छैन, मैले जग्गाको मूल्यबापतको रकम बैंकमा जम्मा गराएको भन्ने नितान्त निराधार कुरा हो, मैले बैंकमा पैसा जम्मा गर्न लगाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको नरहेको स्थितिमा म समेतलाई सजाय गर्ने गरी शुरुबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला उल्टी वदर गरी मलाई अभियोग दावीबाट सफाई दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीको पुनरावेदन जिकीर ।
यसमा पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येका गोपीकृष्ण पराजुली र शकुन्तला चापागाई सरकारी कर्मचारी भएको देखियो र प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु पनि अड्डासम्बन्धी काम कुरासँग नै जोडिएकोबाट अ.वं. २९(८) नं. को प्रावधानको सन्दर्भमा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्न उपस्थित भै र प्रतिवादीहरूलाई बिगोको दामासाहीले जरीवाना गर्ने गरेको शुरुको फैसला फरक पर्ने देखिँदा छलफल निमित्त अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने प्रयोजनार्थ हाजीर रहेका प्रतिवादीहरूलाई र पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, विराटनगरलाई समेत जानकारी दिई अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा म्याद जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
मूलतः एउटै विषयमा दुई अलग मुद्दा परी कारवाही हुनसक्ने हो होइन र दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने नहुने के हो भन्ने मूल प्रश्नमा नै व्याख्या भै सोको टुङ्गो लागेपछि मात्र प्रस्तुत मुद्दामा कारवाही गरिनु उपयुक्त देखिएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट किनारा भएपछि जगाई कारवाही किनारा गर्ने गरी प्रस्तुत मुद्दा अ.वं. १२ नं. बमोजिम मुल्तवीमा राखी दायरीबाट लगत कट्टा गर्नु र प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पठाई कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको मिति २०६६।४।२७ को आदेशानुसार मुलतवी रहेकोमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।९।२१।३ को आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा कारवाहीको लागि मुल्तवी जगाई दिएको छ । मूल दायरीमा दर्ता गरी प्रस्तुत मुद्दा मुल्तवी रहँदाका अवस्था हाजीर रहेका प्रतिवादीहरूमध्ये प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुली, प्रतिवादी महेश चापागाई र प्रतिवादी शकुन्तला चापागाईलाई सर्वोच्च अदालतबाट नै तारिख तोकी पठाएको हुँदा निजहरू बाहेक प्रतिवादी अशोकप्रताप राणलाई ७ दिने म्याद दिई झिकाई हाजीर भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६६।१०।१३ को आदेश ।
प्रतिवादी पवित्रा पोखरेलको हकमा मुद्दा तामेलीमा राख्ने ठहर भै सकेपछि निजबाट बिगो भराउ हुन नसक्नेमा शुरु मोरङ जिल्ला अदालतले निजबाट समेत बिगो भराउने गरी गरेको फैसला र जरीवानाको हकमा प्रतिवादी बालाकुमारी पोखरेलेको मृत्यु भएकोले निजलाई जरीवाना माफ हुने भए पनि निजलाई समेत दामासाहीले जरीवाना गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी प्रतिवादी बालकुमारी पोखरेलबाहेक सातजना प्रतिवादीहरूलाई मात्र दामासाहीले जरीवाना गर्ने गरी शुरु मोरुङ्ग जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६०।३।२० को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिंदा केही उल्टी हुने ठहर्छ । सो हदसम्म पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६७।१।१३ को फैसला ।
म पुनरावेदक मालपोत कार्यालय मोरङको तत्कालीन अवस्थाको मालपोत अधिकृत थिएँ । मेरो सेवाको सुरक्षा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७(१) ले गरेको छ । कुनै निजामति कर्मचारीलाई आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त भएको हुनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सोअनुरूप मलाई प्रस्तुत मुद्दा चलाउदा अनुमति लिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालतबाट शुरु फैसला सदर गर्ने क्रममा ठगी जस्तो कार्य ओहोदाको कर्तव्य पालना सम्झी गरेको काम हो भन्न मिल्दैन भनी गलत तर्क लिइएको छ । मिति २०५६।५।१८ मा पारीत भएको विवादित लिखतमा मैले मालपोत अधिकृतको हैसियतले आफ्नो कार्यकक्षमा बसी सही गरेको हुँ । सम्पूर्ण कार्यविधि प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र मेरो सही भएको हो । साथै प्रस्तुत मुद्दा अ.वं. २९(८)बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा दायर गर्नुपर्नेमा सो नभई अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि समेत हुन गएको छ । अर्कोतर्फ जाहेरवालाको भनिएको बिगो कुन माध्यमबाट मैले के कति रकम लिएको हो सो कुरा स्वयं जाहेरवालाले खुलाउन नसकेको अवस्थामा शंकाको भरमा अपराधी ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो बदर गरी झूठा दावीबाट सफाई पाऊँ भन्ने प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीको पुनरावेदन पत्र ।
विवादित कि.नं. १२८ को जग्गा जाहेरवाला शिवप्रसादले लिने निर्णय गर्नु अगाडि त्यस्तो जग्गा घटी बढी के छ त्यसको फिल्ड चेकजाँच गर्नुपर्नेमा गरेका छैनन् । सो जग्गा भाडामा लिई बस्ने म पुनरावेदकसँग निज जाहेरवालाले जग्गा लिनु अगाडि सम्पर्क पनि गरेका छैनन् । मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भएको भए मैले सबै कुरा बताई दिने थिएँ । सो केही नगरी जग्गा खरीद गरी लिइसके पछि गलत तरिकाले लिएको जग्गाउपर मुद्दा पर्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि आफ्नो कम्जोरी ढाकछोप गर्नका लागि मउपर समेत जाहेरी दिइएको छ । मउपर दिइएको जाहेरी व्यहोरा अन्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । केवल जाहेरी व्यहोराकै आधारमा मलाई समेत ठगीमा संलग्न भएको भनी सजाय गर्ने गरेको शुरु तथा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण हुँदा सो उल्टी गरी सफाई पाऊँ भन्ने प्रतिवादी अशोकप्रताप राणाको पुनरावेदन पत्र ।
म पुनरावेदक एक निजामती कर्मचारी हुँ । मउपर प्रस्तुत मुद्दा चलाउनु अगाडि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५२(२) र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १८(४) बमोजिम अख्तियारवाला वा विभागीय प्रमुखबाट अनुमति लिनुपर्नेमा सो नलिई मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यस्तै प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी ऐन, अ.बं. २९(८) नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालतबाट शुरु कारवाही हुनुपर्नेमा सो नभई अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिसमेत भएको छ । साथै एउटै विषयबस्तु र कसूरमा विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोग दायर भई सो अदालतबाट मलाई समेत सजाय गर्ने फैसला भई सकेपछि पुनः प्रस्तुत मुद्दामा पनि मुद्दा चलाई सजाय गर्ने गरिएको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला नेपालको अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १४(२) र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २४(६) वितरीत भई त्रुटीपूर्ण हुँदा उल्टी बदर गरी झूठा अभियोग दावीबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने प्रतिवादी महेश चापागाईंको पुनरावेदन पत्र ।
म पुनरावेदक एक निजामती कर्मचारी हुँ । मउपर प्रस्तुत मुद्दा चलाउनु अगाडि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७(२) र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १८(४) बमोजिम अख्तियारवाला वा विभागीय प्रमुखबाट अनुमति लिनुपर्नेमा सो नलिई मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यस्तै प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी ऐन, अ.बं. २९(८) नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालतबाट शुरु कारवाही हुनुपर्नेमा सो नभई अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि समेत भएको छ । साथै एउटै विषयबस्तु र कसूरमा विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोग दायर भई सो अदालतबाट मलाई समेत सजाय गर्ने फैसला भई सकेपछि पुनः प्रस्तुत मुद्दामा पनि मुद्दा चलाई सजाय गर्ने गरिएको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १४(२) र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २४(६) वितरीत भई त्रुटिपूर्ण छ । साथै हाकिमको तोक लागेपश्चात मन्त्री परिषद्को निर्णय, विभागिय परिपत्र एवं हाकिमको निर्देशनबमोजिम आज्ञाकारिता पूर्वक स्रेस्तामा जे देखियो सोही कुराको सक्कलबमोजिम नक्कल प्रतिलिपि इमानदारी साथ असल नियतले तयार पारी पेश सम्म गरेको कार्य नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ज) समेतबाट कसूर गरेको नमानिने अवस्थामा सोको विपरीत मलाई ठगीको अभियोगमा कसूरदार ठहराई सजाय समेत गर्ने गरेको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो उल्टी बदर गरी झूठा अभियोग दावीबाट फूर्सद पाऊँ भन्ने प्रतिवादी शकुन्तला चापागाईंको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा लगाउको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा बिगोको हकमा यिनै प्रतिवादीसमेत उपर मोरङ जिल्ला अदालतमा चलेको फौ.नं. ३०० को ठगी मुद्दाको फैसलाबमोजिम हुने नै हुँदा यसमा केही विचार गर्नु परेन भनी उल्लेख भई रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा सोही मुद्दासँग सीधै सम्बन्ध रही अन्तर्प्रभावी समेत देखिनाले र सो मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश भई रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा पनि छलफल निमित्त अ.वं. २०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी वादीलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।८।७ को आदेश ।
सरकारी कर्मचारी समेत संलग्न भई निजहरूले सरकारी कर्मचारीको हैसियतबाट गरेको काम कारवाहीबाट उठान भएको विषयमा निजहरूउपर समेत चलेको प्रस्तुत ठगी मुद्दाको अभियोग पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा दर्ता हुनुपर्ने हो वा मोरङ जिल्ला अदालतमा नै सो मुद्दा दर्ता गरी त्यसउपर शुरु कारवाही र किनारा हुन सक्ने हो सो विषयमा त्यसको विवेचना गरी सिद्धान्त कायम गरी विवादको दीर्घकालीन समाधान गर्नु उचित देखिएको तथा यसै लगाउको फौ.पु.नं.३७६१ समेतको भ्रष्टाचार मुद्दामा आजै भएको फैसलामा उल्लिखित आधार प्रमाणसमेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा उठेको जटिल कानूनी प्रश्नको निरोपण बढी माननीय न्यायाधीश भएको इजलासबाट भई सिद्धान्त प्रतिपादन हुन उपयुक्त देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको दायरीको लगत कटृा गरी पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०६८।१।२७ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट भएको फैसलासहितको मिसिल अध्ययन गरी प्रतिवादीहरूका तर्फबाट दायर गरिएको पुनरावेदन पत्र समेतको अध्ययन गरियो । मुद्दा सुनुवाइका सिलसिलामा पुनरावेदक/प्रतिवादीहरू महेश चापागाई र शकुन्तला चापागाईका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारी सम्भवले बालाकुमारी र पवित्रासँग जीरह गर्ने मौका प्रदान गरिएन, त्यस्ता कथनले प्रामाणिक महत्व राख्दैनन् । प्रतिवादीहरूले सफाई पाउनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भएको थियो ।
प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुली मालपोत कार्यालयका प्रमुख पनि होइनन् । मालपोत कार्यालयका प्रमुखको तोक लागेर प्रक्रिया प्रारम्भ भएको र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपिमा सम्म निजले प्रमाणित गरेको अवस्था हुँदा ठगीको क्रियामा निजको संलग्नता भन्ने देखिँदैन । जग्गा जसको हो, उसको नाममा गैसकेको अवस्था हुँदा भ्रष्टाचार र ठगीको विषय आकर्षित हुने अवस्था पनि छैन । एउटै कसूरमा ठगी र भ्रष्टाचार समेत भएको भनी मुद्दा चलाइएको देखिँदा प्रथमतः फरक फरक कसूर हो भन्ने नै स्थापित हुनु पर्दछ । उजूरी अलग–अलग हुँदैमा कसूर नै फरक भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । बुझिएका कसैले पनि यी प्रतिवादीसँग मिलेर कसूरजन्य क्रिया गरे/भएको भनी भनेको छैन । ठगी गरी लाभ लिएको भन्ने कहिँ कतैबाट देखिएको छैन । तसर्थ निजले सफाई पाउनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भएको थियो ।
प्रतिवादी अशोकप्रताप राणाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री माधब बास्कोटा, श्री कमलमणी निरौला र श्री रमेशप्रसाद प्रसाईंले कीर्तेमा अशोकप्रतापलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । त्यसले पनि निजको संलग्नता नरहेको भन्ने बुझिन्छ । शिवप्रसाद रिजालको बकपत्रको स.ज. ३५,३६,३७,५१,९१, सरकारी साक्षीका रुपमा रहेका देवीप्रसादको बकपत्रको स.ज.ज २१, हरि भटृराईको सज २८ समेतबाट अशोकको संलग्नता नरहेको भन्ने देखिन्छ । रकम लिए खाएको भन्ने कहिँबाट खुल्न आएको छैन । संलग्नता पुष्टि हुने कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको हुँदा निजले सफाइ पाउनु पर्दछ । एउटै विषयवस्तुमा एउटै व्यक्तिका विरुद्धमा फरक फरक मुद्दा चलाउन मिल्दैन । विवादको जग्गा भाडामा लिएर बसेको व्यक्ति सोही जग्गाको विषयमा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न भनिनु आफैंमा विश्वसनीय छैन । तसर्थ, प्रतिवादीले सफाई पाउनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतमले लिखत कच्चा ठहरिएको अवस्था मात्र नरही लिखतमा नै वद्नियत रहेको र त्यसमा सार्वजनिक पदाधिकारीको समेत संलग्नता रहेकोले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएको हो । लिखत बदर र जालसाजी मुद्दाबाट व्यक्ति व्यक्तिबीचको विवाद समाधान भए पनि त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिको आपराधिक क्रियालाई उन्मुक्ति दिन सकिने अवस्था छैन । प्रतिवादीहरूबाट भ्रष्टाचार र ठगी गरी छुटृा छुट्टै कसूर भएको छ । लिखत बदर र कीर्ते मुद्दा पर्नु अघि नै ठगी र भ्रष्टाचार मुद्दाको कारवाही प्रारम्भ भैसकेको छ । त्यसैले दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था छैन । गैरकानूनी कार्यको जिम्मेवारी व्यक्ति स्वयंले लिनु पर्दछ, सरकारी कर्मचारी हुँदैमा गैरकानूनी कार्य गर्न पाउने भन्ने हुँदैन । प्रतिवादीमध्येका उमेश नेपालको ठगीतर्फको वयानबाट पनि शकुन्तलाको संलग्नता पुष्टि भएको छ । शिवप्रसाद रिजालको बकपत्र र जाहेरी दरखास्तले अशोकप्रतापको संलग्नता देखाएको छ । निजले आफूले भाडामा लिएको जग्गाको जग्गाधनीलाई नचिन्ने भन्ने हुँदैन । त्यस आधारमा पनि कसूरजन्य कार्यमा निजको संलग्नता देखिन्छ । त्यसै गरी आफूले प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजातहरू राम्ररी नकेलाई, नभिडाई प्रमाणित गरेको देखिँदा गोपीकृष्ण पराजुलीको संलग्नता रहेको भन्ने देखिन आएको हुँदा विशेष अदालत, काठमाडौँको फैसला सदर हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भएको थियो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकीरका साथै पेश हुन आएको बहस नोट समेतको अध्ययन गरी संयुक्त इजलासबाट उठाइएका प्रश्नहरू समेतलाई आधार बनाउँदा दोहोरो खतराको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दाहरूमा आकर्षित नहुने विषयमा यसै लगाउको भ्रष्टाचार मुद्दामा विवेचना भइसकेबाट प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरोपण हुनुपर्ने देखिन आउँछ :
१. सरकारी कर्मचारीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको प्रस्तुत ठगी मुद्दाको अभियोग पुनरावेदन अदालतमा दर्ता गरिनुपर्ने हो वा जिल्ला अदालतमा नै सो मुद्दा दर्ता गरी शुरु कारवाही र किनारा गर्न सकिने हो ?
२. उल्लिखित पहिलो प्रश्नको निरोपणपछि मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी न्याय निरोपण गरिनुपर्ने अवस्थामा यसै इजलासबाट न्याय निरुपण गर्न मिल्ने हो वा होइन ?
३. यसै इजलासबाट न्याय निरोपण गर्न मिल्ने अवस्थामा अभियोग दावीबमोजिमको कसूरमा प्रतिवादीहरूमध्ये को कसको के कस्तो संलग्नता रहेको छ ?
४. पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ?
२. उल्लिखित प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नु अघि प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत अवस्थाका बारेमा संक्षेपमा उल्लेखन हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ । मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १५ स्थित कि.नं. १२८ ज.वि. ०–२–० जग्गाका वास्तविक जग्गाधनी रोहिणीकुमारी उपाध्याय रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । बालाकुमारी पोखरेल नाम गरेकी महिलालाई नक्कली रोहिणीकुमारी उपाध्याय बनाई नक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत खडा गरी सो आधारमा रोहिणीकुमारी उपाध्याय नाम दर्ताको कित्ता नं. १२८ को जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि समेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । सोही प्रमाणपूर्जाको आधारमा मिति २०५६।५।१८ मा उक्त जग्गाको मूल्य रु. १०,००,०००।– (दश लाख रुपैया) राखी शिवप्रसाद रिजाललाई र.नं. ८७५ बाट राजीनामा पारीत गरी हक हस्तान्तरण गरिदिएको भन्ने तथ्य पनि निर्विवाद रुपमा स्थापित भएको छ । त्यसरी नक्कली जग्गाधनी बनी हक हस्तान्तरण गरी ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भनी प्रतिवादीहरू शकुन्तला चापागाई, युवराज पोखरेल, बालाकुमारी पोखरेल, दानबहादुर पोखरेल, पवित्रा पोखरेल, महेश चापागाई, अशोकप्रताप राणा, उमेशकुमार नेपाल र गोपीकृष्ण पराजुलीलाई मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १ नं. र २ नं. को कसूरमा सोही महलको ४ नं. बमोजिम सजाय हुन तथा जाहेरवाला शिवप्रसाद रिजालबाट लिए खाएको बिगो रु.१० लाख सबै प्रतिवादीहरूबाट दिलाई भराई जाहेरवालाबाट लिएको राजश्व रु.८०,०००।– समेत निजलाई फिर्ता गरिनुपर्ने भन्ने समेतको मागदावीसहित मोरङ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ ।
३. मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।३।३० मा फैसला हुँदा प्रतिवादीहरूले अभियोग दावीबमोजिम कसूर गरेको ठहर्याई भएको फैसला पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट समेत सो हदसम्म सदर भएको रहेछ । सो फैसलाउपर प्रतिवादीहरूमध्ये केवल महेश चापागाईं, शकुन्तला चापागाईं, गोपीकृष्ण पराजुली र अशोकप्रताप राणाले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको अवस्था विद्यमान छ । यी पुनरावेदनको रोहमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सरकारी कर्मचारी समेत संलग्न भई निजहरूले सरकारी कर्मचारीको हैसियतबाट गरेको काम कारवाहीबाट उठान भएको विषयमा निजहरूउपर समेत चलेको प्रस्तुत ठगी मुद्दाको अभियोग पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा दर्ता हुनुपर्ने हो वा मोरङ जिल्ला अदालतमा नै सो मुद्दा दर्ता गरी त्यसउपर शुरु कारवाही र किनारा हुन सक्ने हो भन्ने विषयमा विवेचना गरी सिद्धान्त कायम गरी विवादको दीर्घकालीन समाधान गर्नु उचित देखिएको भनी प्रश्न उठाई सो जटिल कानूनी प्रश्नको निरोपण पूर्ण इजलासबाट हुनु उपयुक्त हुने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु भनी भएको आदेशबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको छ ।
४. उल्लिखित सन्दर्भमा प्रथमतः माथि निर्धारण गरिएको पहिलो प्रश्नमा प्रवेश गर्दा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूमध्ये प्रतिवादी महेश चापागाईं क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशालाका कर्मचारी रहेका छन् । प्रतिवादीहरू गोपीकृष्ण पराजुली र शकुन्तला चापागाईं नक्कली व्यक्तिलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि दिने र लिखत पारीत गरिदिने मालपोत कार्यालय मोरङका कर्मचारी रहेको तथ्यमा विवाद नरहेको र निजहरूले सोही कार्यालयको कर्मचारीको हैसियतबाट नै अभियोग दावीबमोजिमको कसूरमा संलग्न रहेको भन्ने देखाइएको छ । त्यसरी सरकारी कर्मचारीउपर नालिस दिँदा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा दिनुपर्ने भन्ने मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २९ को देहाय ८ नम्बरमा कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरू गोपीकृष्ण पराजुली र शकुन्तला चापागाईं सरकारी कर्मचारी रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको उठान पुनरावेदन अदालतबाट हुनुपर्ने भनी तर्क गरिनु अस्वाभाविक होइन । यसै सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले पनि यही प्रश्न उठाएर पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गरेको अवस्था छ ।
५. मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २९ नं. मा अदालतको क्षेत्राधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । कुन मुद्दा कुन इलाकाको अदालतबाट हेरिनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सो नम्बरले स्पष्ट गरेको छ । उक्त २९ को देहाय ८ नम्बरमा उल्लेख भएअनुसार अड्डासम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारीउपर वा त्यस्ता कर्मचारीका साथ अन्य व्यक्तिहरू समेतउपर नालिस दिनु पर्दा त्यस्तो मुद्दा वादी रहेको वा सो काम कुरा भए गरेको इलाकाको पुनरावेदन अदालतमा दिनुपर्छ । यो कानूनी व्यवस्थालाई प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यसँग तादात्म्यता कायम गरेर हेर्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाका केही प्रतिवादी सरकारी कर्मचारी रहेको भन्ने देखिन आउँछ । तर, उक्त कानूनी व्यवस्थालाई सतही रुपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन, त्यसरी बुझ्दा कानूनको गलत अर्थवोध गरेको ठहरिन्छ । अड्डासम्बन्धी काम कुरामा भन्ने बाक्यांश समेत रहेको उक्त कानूनी व्यवस्थाले सरकारी कर्मचारी प्रतिवादी रहेको अवस्थालाई मात्र ईंगित गरेको छैन । त्यस्तो कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअन्तर्गत आफू कार्यरत् कार्यालयसँग सम्बन्धित काम गरेको अवस्थामा मात्र उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ । सरकारी कर्मचारी प्रतिवादी हुने वित्तिकै त्यस्ता मुद्दाको फिराद वा अभियोग पत्र पुनरावेदन अदालतमा दायर गरिनुपर्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । सरकारी कर्मचारीले कर्तव्यपालनको सन्दर्भमा गरेको कार्यबाट उठेको मुद्दाको शीघ्र निर्णय होस् भन्ने विधिकर्ताको अभिप्राय उक्त अ.वं. २९ को देहाय ८ नम्बरको हो । अर्को रुपमा सरकारी कर्मचारीको संरक्षण र सुविधाको प्रबन्ध गर्ने यो कानून आपराधिक कार्यको रक्षाकबच बन्न सक्दैन । कुनै पनि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको हकमा एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति अर्कै नक्कली व्यक्ति खडा गरी हस्तान्तरण गराउने कार्यलाई अड्डासम्बन्धी काम कुरा मान्न सकिँदैन । अड्डासम्बन्धी कामको परिधिमा नपर्ने कार्यबाट उत्पन्न हुने परिणामको भागी सम्बन्धित कर्मचारी वैयक्तिक रुपमा नै हुनु पर्दछ । सवूद प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधारमा निजको आपराधिकता निक्र्यौल हुने छुट्टै विषय हो । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूउपर ठगीको आरोप लगाइएको छ । ठगीजन्य कार्य कुनै पनि अड्डासम्बन्धी काम हुन सक्दैन, न त कुनै सरकारी कर्मचारीको पदीय कर्तव्यपालनाभित्र ठगी गर्ने कार्य नै पर्दछ । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दाका केही प्रतिवादी सरकारी कर्मचारी रहेको भन्ने मात्र आधारमा प्रस्तुत मुद्दालाई अ.वं.को २९ को देहाय ८ नम्बरअन्तर्गतको मुद्दाका रुपमा राख्न मिल्ने देखिन आउँदैन । त्यसरी पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दा स्वतः जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको देखिन आयो ।
६. प्रस्तुत मुद्दामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ को सन्दर्भ पनि उठेको छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ मा निजामती कर्मचारीको बचाउसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा (१) मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निजउपर उपदफा (२) बमोजिमको रीत नपुर्याई मुद्दा चल्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको र उपदफा (२) मा कुनै निजामती कर्मचारीउपर मुद्दा चलाउनको लागि फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाकोमस् अनुमति प्राप्त भएको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर, प्रस्तुत मुद्दामा निजामती सेवामा रहेका प्रतिवादीहरूको क्रिया ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको सरकारी कामअन्तर्गतको काम हो भन्ने देखिन आउँदैन ।
७. निजामती सेवा ऐनमा रहेको उल्लिखित व्यवस्थाले कर्मचारीलाई बिना डर, धाक र प्रभावमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारीभित्र पर्ने कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्दासम्म कर्मचारीको बचाउ गर्न सकिने हुन्छ । तर, यो कानूनी प्रावधानले कर्मचारीलाई वद्नियतका साथ कार्य गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन, न त त्यस्तो कर्मचारीको बचाउ नै गर्दछ । कुनै पनि ठगीजन्य कार्य निजामती कर्मचारीको ओहदाको कर्तव्यपालन सम्झी गरेको कार्यअन्तर्गत पर्दैन । त्यस्तो कार्यलाई विद्यमान कानूनले फौजदारी कसूरअन्तर्गत परिभाषित गरेको छ । त्यस्तो कसूरजन्य कार्य गर्ने व्यक्तिलाई निज सार्वजनिक सेवामा रहेको भन्ने मात्र आधारमा उन्मुक्ति प्रदान गर्ने उद्देश्य निजामती सेवा ऐनले ग्रहण गरेको होइन र त्यसलाई त्यति विकृत रुपमा बुझ्नु पनि हुँदैन ।
८. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को यो कानूनी संरचनाले अख्तियारवालाको अनुमतिबिना फौजदारी मुद्दा चल्नै नसक्ने प्रबन्ध गरेको छ । निजामती कर्मचारीको बचाउको यो व्यवस्था पनि निरपेक्ष होइन । सरकारी कर्मचारीलाई यस्तो बचाउ आफ्नो ओहदाको कर्तव्यपालन सम्झी गरेको सरकारी कामका हकमा मात्र प्राप्त हुन्छ । ठगी र भ्रष्टाचार जस्ता आपराधिक कार्य सरकारी कर्मचारीको ओहदाको कर्तव्यपालनको विषय हुन सक्दैन । यस्ता आपराधिक कार्य विरुद्ध मुद्दा चलाउन अख्तियारवालालाई सूचना दिनु र स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको मान्न सकिँदैन । कर्मचारीको हक र हितका लागि संरचित बचाउको कानूनी प्रावधान पदीय कर्तव्य पालनालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो । पदको दुरुपयोग गरी ठगी र भ्रष्टाचार जस्ता कसूरजन्य कार्यमा संलग्न हुनका लागि त्यस्तो बचाउको प्रावधान सहयोगी बन्न सक्दैन । तत्कालीन निजामती सेवा ऐन र नियमका परिप्रेक्ष्यमा व्याख्या भएको जयनारायण समेत विरुद्ध क्षेत्रप्रसाद गिरी समेत भएको फिल्डबुक सच्याएको दर्ता विषयक मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनमा वा ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निजामती कर्मचारी उपर उजूर गर्दा मात्र उक्त दफा १० को व्यवस्था लागू हुने हो । फिल्डबुक सच्याई पहिले एउटाको नाम लेखिएको काटी अर्काको नाम थपी दिएको भन्ने कुरालाई आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको भन्न नमिल्ने” भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको (नेकाप २०३७, जेठ, नि.नं. १३३४, पृष्ठ १६) सन्दर्भमा समेत प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. अब प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी न्याय निरोपण गरिनुपर्ने भएको छ । त्यसरी न्याय निरुपण गर्दा सो विषय संयुक्त इजलासको क्षेत्राधिकारको विषय मानी संयुक्त इजलासमा नै फिर्ता गरिनुपर्ने हो वा यस इजलासबाट न्याय निरुपण गर्न मिल्ने हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । यस सन्दर्भमा यसै लगाउको भ्रष्टाचार मुद्दामा विस्तारमा उल्लेख गरिसकिएको हुँदा पुनः विवेचना गरिरहनु परेन । उक्त मुद्दामा भएको व्याख्याका आधारमा यो इजलास प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी न्याय निरुपण गर्न उचित सम्झन्छ ।
१०. अब, प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी अभियोग दावीबमोजिमका कसूरमा प्रतिवादीहरूमध्ये को कसको के कस्तो संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने भएको छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका र पुनरावेदन अदालत विराटनगर समेतबाट सजाय हुने ठहर भएका व्यक्तिहरूमध्ये महेश चापागाई, शकुन्तला चापागाई, गोपीकृष्ण पराजुली र अशोकप्रताप राणाको मात्र यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन पर्न आएको अवस्था छ । पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट सजाय हुने ठहर भएका व्यक्तिहरूमध्ये बालाकुमारी पोखरेलको मृत्यु भैसकेको छ । युवराज पोखरेल, दानबहादुर पोखरेल र उमेशकुमार नेपालको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको छैन । यसरी पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरूको हकमा अ.वं. २०५ नं. को अवस्थामा बाहेक विवेचना गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा यसै लगाउको भ्रष्टाचार मुद्दा (प्रस्तुत मुद्दा यसै अङ्कको नि.नं. ८८७४ मा प्रकाशित छ – सम्पादक) मा चर्चा गरिसकिएको हुँदा सो सम्बन्धमा पनि यहाँ पुनरावृत्ति गरिरहनुपर्ने देखिन आएन ।
११. बालाकुमारी पोखरेलले आफूलाई रोहिणीकुमारी उपाध्यायका रुपमा प्रस्तुत गरी नक्कली नागरिकता समेत पेश गरी कित्ता नं. १२८ को जग्गाका वास्तविक जग्गाधनी रोहिणीकुमारीको जग्गा अर्कै व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रुपमा स्थापित भएको देखिन्छ । त्यसरी अर्काका नामको जग्गा बिक्री गर्ने कार्यमा निज बालाकुमारीको भतिजो नाताका युवराज पोखरेलले तारतम्य मिलाएको, रोहिणीकुमारीको छोरा बनी दानबहादुर र बुहारी बनी पवित्रा पोखरेलले अभियोगअनुसार अपराध गरेको ठहर भई पुनरावेदन नपरी अन्तिम भएको छ । त्यसै गरी अर्का प्रतिवादी उमेशकुमार नेपालले प्रस्तुत मुद्दामा गरेको वयानमा आफूले दिदी शकुन्तला र भिनाजु महेश चापागाईं समेतसँगको मिलोमतोमा नक्कली जग्गाधनी खडा गरी जग्गा पास गर्ने कार्य सम्पन्न भएको भनी सोबापत आफूले समेत रकम लिनु खानु गरेको कुरा अदालतमा वयान गर्दा समेत स्पष्टसँग बताएका छन् । यसरी यी प्रतिवादीहरू बालाकुमारी पोखरेल, दानबहादुर पोखरेल, युवराज पोखरेल र उमेशकुमार नेपालको संलग्नता पुष्टि भएको मानी पुनरावेदन अदालत विराटनगरले निजहरूलाई समेत कसूरदार ठहर गरेको फैसलाउपर निजहरूले पुनरावेदन समेत नगरेको स्थितिमा निजहरूको हकमा अन्तिम भएर रहेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलाका परिप्रेक्ष्यमा समेत प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रहरूमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
१२. यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्ने प्रतिवादीहरूको संलग्नताका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीमध्येका गोपीकृष्ण पराजुली उक्त समयमा मालपोत कार्यालय मोरङका मालपोत अधिकृतका रुपमा कार्यरत् रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । निजले आफूसमक्ष आएका कागजातहरू राम्रोसँग नहेरी नजाँची प्रमाणित गरिदिएको कारणबाट नै वास्तविक रोहिणीकुमारीका नामको जग्गा नक्कली रोहिणीकुमारीले बिक्री गर्न सम्भव भएको हुँदा निज समेत संलग्न रही ठगी कार्य सम्पन्न भएको भन्ने समेतको आधारमा निजलाई समेत प्रतिवादी बनाई अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । नक्कली व्यक्ति बालाकुमारीबाट जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको नक्कल प्राप्त गर्ने र सोही पूर्जाका आधारमा जग्गा बिक्री गर्ने कार्य भएको हुँदा ती प्रक्रियामा यी प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीको संलग्नताको प्रश्नलाई हेर्दा मिति २०५६।४।२ मा रोहिणीकुमारी उपाध्यायको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको नक्कल पाऊँ भन्ने निवेदन मालपोत कार्यलयमा दर्ता भएको छ । सो निवेदनमा प्रमुख मालपोत अधिकृतका हैसियतले शशिनारायण दासले तोक लगाई प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने देखिन्छ । त्यसरी नक्कल उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि सो सम्बन्धमा सम्बन्धित फाँटबाट सबै बिबरण रुजु गरी अधिकृतसमक्ष पेश हुने नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत नै तत्कालीन मालपोत अधिकृत निज गोपीकृष्ण पराजुलीसमक्ष पेश भएको र निजले सो प्रमाणित गरिदिएको पाइन्छ । सोही पूर्जाका आधारमा मिति २०५६।५।१८ मा र नं. ८७५ को लिखत पारीत भएको भन्ने देखिन्छ । तर, मालपोत कार्यालयको अधिकृत कर्मचारीको हैसियतबाट भएको सो कार्यमा निजको वद्नियत रहेको वा निजले सो कार्य गरेवापत लिए खाएको भन्ने कुरा कहिँ कतैबाट देखिएको छैन । सो कार्यमा संलग्न रहेका अदालतमा समेत सावित हुने उमेशकुमार नेपाल र मौकामा सावित रही कसूरका बारेमा बेलीविस्तार लगाउने बालाकुमारी पोखरेल समेतले निज गोपीकृष्ण पराजुली समेतको संलग्नतामा सो कार्य सम्पन्न भएको भनी स्पष्ट एवं किटानीसाथ उल्लेख गरेको अवस्था पनि देखिँदैन । घटनामा जानाजानी संलग्न हुनु र अनजानवस घटनाको कुनै चरणमा सहभागी भएको देखिनु फरक–फरक कुरा हुन् । मालपोत कार्यालयको अधिकृतका रुपमा वहाल रहेका व्यक्तिले आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित कुनै कार्यमा संलग्न रहनु उसको पदीय जिम्मेवारी नै हो । त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुनु उसको कर्तव्य पनि हो । त्यसरी कर्तव्यपालना गर्ने सिलसिलामा वद्नियत राखी आफूले लाभ लिने वा अन्य कसैलाई हानि पुर्याउने कार्य गरेमा त्यस्तो क्रिया निश्चय नै गैरकानूनी हुन्छ । कसैलाई ललाई फकाई वा जाल परिपञ्च गरी वा कीर्ते कागज बनाई, दिई वा पेश गरी वा झूट्ठो कुरालाई सद्दे हो भनी झुक्याई वा धोका वा गफलतमा पारी कसैलाई नोक्सान वा आफूलाई फाइदा हुने कार्यलाई ठगीका रुपमा लिइन्छ । तर, यी प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीले त्यस्तो वद्नियत राखी कार्य गरेको वा आफूलाई लाभ हुने गरी कुनै कार्य गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन नआएको हुँदा केबल अनुमान र आशंकाका आधारमा निजलाई कसूरदार मान्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ, निजलाई समेत कसूरदार ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
१३. अर्की प्रतिवादी शकुन्तला चापागाईंको हकमा विचार गर्दा निज उक्त समयमा मालपोत कार्यालय, मोरङको खरिदार पदमा कार्यरत् रहेको भन्ने देखिन्छ । निजको पदीय जिम्मेवारीलाई हेर्दा निज मोठ फाँटमा रही कार्य गर्दै आएको भन्ने पनि देखिन आएको छ । तर, प्रस्तुत मुद्दाको समग्र तथ्य केलाउँदा निज मोठ फाँटमा मोठ भिडाउने वा मोठमा जनाउनेसम्मको कार्यमा मात्र सीमित नरही बालाकुमारी पोखरेललाई नक्कली जग्गाधनीका रुपमा खडा गरी कित्ता नं. १२८ को जग्गा बिक्री गर्ने समग्र प्रक्रियामा नै संलग्न रहेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन आएको छ । निज शकुन्तला चापागाईंकै भाई नाताका उमेशकुमार नेपाल र नक्कली जग्गाधनी बनेकी बालाकुमारी पोखरेलको बयानमा निज शकुन्तलाको संलग्नताका बारेमा पटकपटक प्रष्ट शब्दमा उल्लेख भएको पाइन्छ । निजले सो कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी बिक्री गर्ने समग्र प्रक्रियाका बारेमा अवगत गराई नक्कली जग्गाधनी र जग्गाधनीको छोरा, बुहारी समेतको अभिनय गर्न लगाएको भन्ने समेत प्रमाणबाट खुल्न आएको छ । यसरी आफू कार्यरत् कार्यालयसम्बन्धी कामको अनुभव र पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी एउटा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा वास्तविक जग्गाधनीको उपस्थिति बिना नै नक्कली जग्गाधनी खडा गरी अर्कै व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरी गराई आपराधिक कार्य गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुन आयो । निजले यस प्रक्रियामा निर्वाह गरेको भूमिकालाई हेर्दा ठगीको १ र २ नं.अन्तर्गतको कसूरजन्य कार्य गरेको भन्ने देखिँदा यी प्रतिवादी शकुन्तला चापागाईंले मुलुकी ऐन, ठगीको १ र २ नं.अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर गरी निजलाई सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला सो हदसम्म मनासिव नै देखियो ।
१४. अर्का प्रतिवादी महेश चापागाईंको हकमा हेर्दा निज क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला, विराटनगरमा कार्यरत् रहेको पाइन्छ । पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले निजको आबद्धता मालपोत कार्यालयसँग रहेको देखिँदैन । तर, निजले आफ्नी श्रीमती शकुन्तला चापागाईंसँग मिलोमतो गरी मालपोत कार्यालय, मोरङबाट भएको प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित जग्गा बिक्रीको कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने अभियोग दावी रहेको देखिन्छ । यी प्रतिवादी आफूले कसूर गरेको कुरामा इन्कार रहनुका साथै जग्गा पारीत भएको दिन आफू अन्यत्र रहेको भनी जिकीर लिए पनि निजको संलग्नताका बारेमा निजका साला नाता पर्ने उमेशकुमार नेपाल र नक्कली जग्गाधनी बन्ने बालाकुमारी पोखरेलले आफ्नो बयानमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको पाइन्छ । जग्गा बिक्री गर्ने कार्य मिति २०५६।५।१८ मा सम्पन्न भए पनि सोको चाँजोपाँजो अर्थात् तारतम्य मिलाउने कार्य भने केही अघिदेखि नै प्रारम्भ भएको भन्ने देखिन्छ । सो तथ्य उमेशकुमार नेपाल र बालाकुमारी पोखरेलको वयानबाट पनि खुल्न आएको छ । उमेशकुमार नेपालले आफ्नो वयानमा जग्गा खरीद बिक्रीको कुरा हुँदा भिनाजु महेश चापागार्इंको पनि उपस्थिति थियो भनी अदालतमा समेत स्पष्टसँग उल्लेख गरेको देखिँदा त्यसरी जग्गा बिक्रीको प्रक्रियामा यी प्रतिवादी महेश चापागाईं पनि संलग्न रहेको भन्ने खुल्न आएको परिप्रेक्ष्यमा लिखत पारीत भएको दिन आफू अन्यत्र रहेको भन्ने निजको जिकीरलाई आधार बनाएर निजलाई सफाई दिन मिल्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ यी प्रतिवादीलाई समेत कसूरदार ठहर गरी सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला सो हदसम्म मनासिव नै देखिन आयो ।
१५. अर्का प्रतिवादी अशोकप्रताप राणाको हकमा विचार गर्दा निजले रोहिणीकुमारी उपाध्यायसँग सोही जग्गा बहालमा लिई प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ । नक्कली जग्गाधनी खडा गरी कित्ता नं. १२८ को उक्त जग्गा बिक्री गर्ने कार्यमा निजसमेत संलग्न रहेको भन्ने अभियोग दावी रहेको भए पनि निजको संलग्नता देखिने खालको प्रमाण पेश हुन सकेको पाइदैन । प्रतिवादीमध्येकी बालाकुमारी पोखरेलको मौकाको बयानमा निज अशोकप्रताप राणाको नाम उल्लेख भएको भए पनि निज समेत संलग्न भै जग्गा बिक्रीको कार्य गरिएको र त्यसबाट निजले लाभ समेत लिएको भनी भन्न सकेको पाईंदैन । आफूले भाडामा लिएको सम्पत्ति सक्कली जग्गाधनीको सटृा नक्कली व्यक्ति खडा गरी तेस्रो व्यक्तिलाई विक्री गर्नु गराउनु पर्ने कारण केही देखिँदैन । यस कार्यबाट निजलाई कुनै लाभ हुने पनि देखिँदैन । आफैंले जग्गा बहालमा लिएका व्यक्तिका विरुद्धमा आफैंलाई समेत असर पर्ने गरी जग्गा बिक्री गर्ने कार्यमा निज सहभागी भए होलान् भनी स्वाभाविक रुपमा अनुमान समेत गर्न सकिँदैन । निजको संलग्नता स्थापित हुने खालको स्पष्ट प्रमाण वादी पक्षबाट पेश हुन नसकेको अवस्थामा अनुमानका आधारमा मात्र ठगीको कसूरमा कसूरदार ठहर गर्नु न्यायोचित् हुँदैन । तसर्थ निजलाई कसूरदार ठहर गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
१६. अब, पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको मिति २०६७।१।१३ को फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने अन्तिम प्रश्नमा विचार गर्दा माथि गरिएको विवेचना एवं विश्लेषण तथा अभियोग दावीको कसूरमा प्रतिवादीहरूको संलग्नताको बारेमा गरिएको विवेचना समेतका आधारमा पुनरावेदक/प्रतिवादीहरू मध्येका गोपीकृष्ण पराजुली र अशोकप्रताप राणा अभियोग दावीको कसूरमा संलग्न रहेको भन्ने तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा निजहरूलाई समेत कसूरदार ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा उल्टी भै निजहरूले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहर्छ ।
१७. अन्य पुनरावेदक/प्रतिवादीहरू महेश चापागाईं र शकुन्तला चापागाईंका हकमा निजहरूले अभियोग दावीबमोजिमको कसूर गरेको ठहर्याई सजाय गर्ने गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव नै देखिँदा सदर हुन्छ ।
१८. जरीवाना तथा बिगोको हकमा, मुलुकी ऐन, ठगीको ४ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था समेतका आधारमा बिगो रु.१०,८०,०००।– कसूरदार ठहरिएका प्रतिवादीहरूबाट दामासाहीले असूलउपर गरी जाहेरवाला पीडित शिवप्रसाद रिजाललाई भराई दिनुपर्ने अवस्था देखिन आउँछ । त्यसरी अभियोग दावीबाट सफाई पाउने प्रतिवादीहरूलाई बाहेक गर्दा जनही असूलउपर गर्नुपर्ने बिगोको अङ्क स्वाभाविक रुपमा बढ्न जाने हुन्छ । त्यसरी असूलउपर गर्नुपर्ने बिगोको रकम बढाउँदा पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरूलाई प्रतिवादको मौका प्रदान गर्नुपर्ने हो कि भन्नलाई निजहरूले आफूलाई कसूरदार ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलामा चित्त बुझाई पुनरावेदन नगरी अपराध स्वीकार गरेको अवस्था भएबाट जनही असूल गर्नुपर्ने बिगो रकम हेरफेर गर्न कानूनतः कुनै बाधा पर्ने अवस्था देखिन आउँदैन । अपराध स्वीकार गरिरहेका प्रतिवादीहरूले त्यसको परिणाम स्वरुप हुने विगो र जरीवानाको सामान्य हेरफेरलाई निर्णयमा तात्विक अन्तर मान्न मिल्दैन । यस्तो सामान्य हेरफेरलाई निजहरूको हकमा उल्टी भएको भन्न मिल्दैन ।
१९. तसर्थ, बिगोबमोजिम जरीवाना हुने कानूनी व्यवस्था समेतलाई विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलामा प्रक्रियागत रुपमा बिगो र जरीवानाको अङ्कसम्म फरक पर्ने भएकाले उक्त फैसलामा सो हदसम्म फरक पर्ने भई कसूरदार ठहर भएका प्रतिवादीहरूबाट जनही रु.१,८०,०००।– का दरले बिगो असूल गरी सोहीबमोजिम जरीवाना समेत हुने ठहर्छ । अरुमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदक/प्रतिवादीहरू मध्येका गोपीकृष्ण पराजुली र अशोकजँग भन्ने अशोकप्रताप राणाले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहरेको कारणले गर्दा अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा समेत बिगो र जरिवानाको अङ्कमा फरक परेकोले पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६७।१।१३ को फैसलाको तपसील खण्ड १ र २ नं. बमोजिमको लगत कायम नरहने हुँदा उक्त लगत कटृा गरी देहायबमोजिमको लगत कसी असूलउपर समेत गरी कानूनबमोजिम जाहेरवालालाई भराइदिनु भनी शुरु मोरङ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ...१
प्रतिवादीहरूको नामः बालाकुमारी पोखरेलः
कैद जरीवानाः निज बालाकुमारी पोखरेलको मृत्यु भैसकेको भन्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३ नं. बमोजिम कैद र जरीवानाको हकमा माफी हुने हुँदा लगत कायम नरहने
असूलउपर गर्नुपर्ने बिगो रकमः रु.१,८०,०००।–
प्रतिवादीहरूको नामः दानबहादुर पोखरेल, युवराज पोखरेल, उमेशकुमार नेपाल, महेश चापागाईं, शकुन्तला चापागाईं
कैदः १ (एक वर्ष),
जरीवानाः रु.१,८०,०००।–
असूलउपर गर्नुपर्ने बिगो रकमः रु.१,८०,०००।–
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदक/प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुली र अशोकप्रताप राणाले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहरेको हुँदा निजहरूले शुरु मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम राखेको धरौटबापतको जेथा जमानतको सम्पत्तिको रोक्का फुकुवा गरिदिनु भनी सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू .......२
पुनरावेदक/प्रतिवादीहरू शकुन्तला चापागाईं र महेश चापागाईंबाट फैसलाअनुसारको कैद तथा जरीवाना र बिगो असूलउपर भएपछि निजहरूले शुरु मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम धरौटबापत राखेको जेथा जमानतको सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गरिपाऊँ भनी दरखास्त दिन आएमा रोक्का फुकुवा गरिदिनु भनी सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू ..३
प्रस्तुत फैसलाको जानकारी वादी नेपाल सरकारलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनू ४
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.भरतराज उप्रेती
न्या.कमलनारायण दास
इति संवत् २०६९ साल भदौ २८ गते रोज ५ शुभम्