निर्णय नं. ३०० - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.३००       ने.का.प.२०२२

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज

०२२ सालको रि.फु.नं.६

निवेदक : चिसापानी इलाका भिमफेदी बजार बस्ने संगरत्न तुलाधर निमित्त त्रिरत्न तलुलार

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार विशेष पुलिस विभाग

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को दफा (२) – विशेष पुलिस अफिसरलाई प्रचलित कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य, सुविधा र दायित्व हुने । अदालतलाई भएको अधिकार मध्ये तारेखमा राख्ने, जमानीमा छाड्नेसम्मको मात्र अधिकार प्रदान गरिएको ।

(क)  अ.बं.१११ नं. का बिभिन्न उपदफाहरूले प्रदान गरेको अदालतको अधिकार विशेष पुलिस अफिसरले प्रयोग गर्न नमिल्ने । न्यायीक लेखा जोखा गरी वि.पु.वि. ले धरौट माग्न नक्सने ।

            भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा १९ को उपदफा १ र २ मा विशेष पुलिस अफिसरको काम कर्तव्य र अधिकार बारे व्यवस्था गरिएको छ । जो यस प्रकार छ : (१) परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर विशेष पुलिस अफिसरको उपस्थितिमा हुन आएमा कसुरदारलाई विशेष पुलिस अफिसरले गिरफ्तार गर्न र कारवाई गर्न सक्नेछ । (२) परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरको सम्बन्धमा मौका तककिकात वा अनुसन्धान गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा कसुरमा मुच्छिएको व्यक्तिलाई रिफ्तार गर्ने सरकारी वा गैरसरकारी स्थानको खानतलासी गर्ने सम्बन्धीत कागज पत्रहरू आफ्नो जिम्मा लिने, अभियुक्तलाई बयान गराउने, सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य, सुविधा र दायित्व विशेष पुलिस अफिसरलाई हुनेछ र त्यस्तो तहकिकात अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई तारिखमा राख्ने, जमानी लिई छाड्ने बारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि आवश्यकता अनुसार विशेष पुलिस अफिसरले प्रयोग गर्न पाउनेछ । उक्त उपदफा २ ले विशेष पुलिस अफिसरलाई प्रचलित कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य सुविधा र दायित्व प्रदान गरेको देखिन्छ । साथै अनुसन्धधन गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने, आवश्यकतानुसार अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि प्रदान गरेको देखिन्छ । यस प्रकार उक्त उपदफा २ मा विधिकर्ताले विशेष पुलिस अफिसलाई पुलिसको अधिकार प्रदान गर्दा कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार भन्ने वाक्य प्रयोग गरेको हामी पाउँछौ । तर सोही उपदफामा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रदान गर्दा केबल तारिखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने भन्ने दुई कुराको किटान गरी अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यसमा अदालतलाई भए सरहको सबै अधिकार भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको हामी पाउँदैनौ । यसबाट विशेष पुलिस अफिसरलाई अदालतलाई भएको अधिकार मध्ये तारेखमा राख्ने जमानी लिई छाड्नेबारे दुई कुराको मात्र अधिकार प्रदान गरेको स्पष्ट छ । अदालतलाई अभियुक्तसँग निजलाई कानून बमोजिम हुन सक्ने सजाय जरिवाना बिगो समेत वापत धरौट लिने जो अधिकार अ.बं.११८ नं. को बिभिन्न उपदफाहरूले प्रदान गरेको छ, त्यस्तो अधिकार उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा २ ले विशेष पुलिस अफिसरलाई प्रदान गरेको हामी कतै पाउँदैनौं । कानून निर्माताले त्यस्तो अधिकार बिशेष पुलिस अफिसरलाई प्रदान नगर्नु पनि कारण छ । किनभने, वि.पु.वि. कुनै दण्ड जरीवाना गर्ने र बिगो निर्धारित गर्ने न्यायीक अधिकार भएको अदालत होईन । बरन एउटा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारी मात्र हो । उसलाई कानून अन्तर्गत अभियोगमा मुछिएको व्यक्तिको उपस्थिति र त्यस्तो अनुसन्धान सित सम्बन्ध छ । मुद्दा हेर्ने अदालतको जस्तो कसुरमा मुच्छिएको व्यक्तिलाई कति कति दण्ड सजाय जरिवाना हुने हो र निजबाट के कति बिगो लिनु पर्ने हो ? सो कुराको न्यायीक लेखाजोखा गरी धरौट माग्ने काम वि.पु.बि.को हुन आउँदैन । अतः उपरोक्त कुराहरू र कानूनमा स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा विशेष पुलिस अफिसरलाई अदालतलाई भए सरह धरौट माग्ने अधिकार छ भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं.६)

(२)   भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उदफा (३) ऐन अन्तर्गत गठित अदालतको अनुमतीबाट थप ३ महिनासम्म वि.पु.वि. ले हिरासतमा राख्न सक्ने । सो अवधि पछि जमानी नदिए वापत भनी अनिश्चित कालसम्म थुन्न वि.पु.वि.लाई ऐनले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने।

(क) संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ बमोजिम बाहेकको अवस्था र अधिकारीको आदेश बिना कसैलाई थुन्नु नहुने,

            हद जमानी नदिए वापत हिरासतमा राखेको अवस्थामा लागू हुँदैन भन्ने तर्क गर्न संविधानको धारा ११ को उपधार ७ मा गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाटबाटाका म्याद बाहेक चौबिस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्नु हुँदैन भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन आउँछ । अभियुक्तले जमानी नदिएमा उपदफा ३ को कुरा लागू हुँदैन र विशेष पुलिस अफिसरले अनिश्चित कालसम्म थुनामा राख्न सक्छ भन्ने हो भने विशेष पुलिस अफिसर मुद्दा हेर्न अधिकारीको होइन र संविधानको उपरोक्त धाराले कुनै पनि व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश बेगर २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्न नमिल्ने हुन आउँछ । भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशलाई मात्र सो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकारी निर्धारित गरिएको छ । ऐनको एक तरिकाबाट व्याख्या गर्दा संविधानसँगत हुन्छ र दोश्रो तरिकाबाट व्याख्या गर्दा असंवैधानिक हुन्छ भने अदालतले पहिलो तरिका अपनाउनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा जमानी नदिएमा थुनामा राख्न उपदफा ३ को अनुसरण गर्नु पर्दैन भन्न नमिल्ने हुन आउँछ । उपदफा ३ मा न्यायाधीशको अनुमति लिई ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न पाउने हक कायम भएको र २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्न परे मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले मात्र राख्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि भएकोले र उक्त उपदफा ३ ले न्यायाधीशको अनुमति लिएर केवल ३ महिना थुन्न पाउने भएपछि वि.पु.वि. ले स्वयं फेरी जमानी नदिए वापत अनिश्चित कालसम्म थुन्न पाउँछ भन्ने तर्क गर्न बिल्कुल नमिल्ने हुन आउँछ ।

(प्रकरण नं.७)

(३)   धरौट माग्ने अधिकार नभएका कुनै कुराको अधिकार प्राप्त नभएका व्यक्तिले धरौट दिन नसकेका भनी थुन्न नमिल्ने । गैरकानूनी थुनिएकोमा बन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

            वि.पु.वि. ले धरौट लिने अधिकार नभएको र यो ऐनले अधिकार छ भन्न नसकेकोमा धरौट वा त्यस वापत जमानी दिन नसकेको भनी अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै अवस्थामा पनि उपदफा ३ ले निर्धारित गरेको हद ३ महिना भन्दा बढी हिरासतमा राख्न नपाउनेमा वि.पु.वि. ले राखेको देखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी थुनाबाट निवेदक संगरत्नलाई बन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गरी दिनु पर्ने ठहराएको डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुरको राय मुनासिव ठर्हछ ।

(प्रकरण नं.९)

निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह

फैसला

      १.     मेरो दाजुसँगरत्नलाई भिमफेदी थानकोटबाटो निर्माण सम्बन्धी कामको चन्दाको रुपैंया मसौट गरेको भन्ने आधारबाट यहि ०२२ साल श्रावण ३ गते पक्राउ गरी गैरकानूनी अनधिकार तवरबाट भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको अदालतको आदेशबाट तीन महिनासम्म थुनुवामा राखियो । पुलिस गोश्वारा मातहतको खोरमा थुनुवामा राख्नुको साथै खानपिन दिएका छन । त्यस तर्फ विशेष अनुरोध गरीरहनु पर्ने केही नभएको । भ्र.नि. ऐनको दफा १९(२) अनुसार परिच्छेद र अन्तर्गतको कसुरमा मौका तहकिकात वा अनुसन्धान गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा अदालतलाई भए सरहको अख्तियार प्रयोग गर्न पाउनुको साथै ऐनको १९(३) अनुसार थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भई सो ३ महिनाभन्दा बढी अवधीसम्म थुनुवामा राख्न नपाइने स्वतः कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै सो व्यवस्थाको बिपरित गरी आफैले दिएको मिति ०२२।६।२९।६ को पत्रमा अनुसन्धान कारवाई भएकोमा मसौट गरी खाएको देखिन आएकोले भन्दै धनजमानी माग गरेकोमा दिन नसकेको हुनाले अ.बं.११८ (१९) अनुसार थुनुवामा राखिएको छ भनी पुनः दोश्रो थुनुवा पूर्जी दिएको । अ.ब.१८ नं. का अन्य दफा अनुसार थुनुवामा राख्न पाइनेमा मात्र देहाय १९ अनुसार थुनुवामा राख्न पाईने । सो बाहेक र ३ महिना नाघी कुनै हालतले पनि थुनुवामा राख्न नपाइने हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनुवाबाट फुर्सद गरी माग्न निवेदन गर्दैछु । नेपालको संविधानको धारा ११ अनुसार र कानून बमोजिम बाहेक मेरो दाजुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हरण गरी उपरोक्त तवरबाट थुनुवा राखेको हुँदा मौलिक हक सुरक्षित गरी थुनुवाबाट तुरुन्त फुर्सद गरी पाउँ भन्ने समेत निबेदन ।

      २.    यसमा के कसो भएको हो र निबेदकका माग बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिन भित्र एटर्नी जनरल मार्फत लिखित जवाफ पठाई दिनु भनी रीटको निबेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई बोधार्थ एटर्नी जनरल अफिसमा पनि दिनु र जवाफ आए पछि या म्याद नाघे पछि पेश गर्नु भन्ने २०२२।७।१२।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    चिसापानी गढीका तत्कालिन बडाहाकिम श्री रामनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भिमफेदी थानकोटबाटो निर्माण समतिको गठन गरी सेक्रेटरी पदमा श्री संगरत्न तुलाधरलाई मनोतित गर्ने निर्णय भई निर्माण कार्य गर्न चन्दा उठाउने र चन्दा उठेको रुपैंया बुझी त्यसको आम्दानी खर्चको हिसाब किताब श्री संगरत्न तुलाधरले नै गर्ने गरी आएको । त्यसरी बिभिन्न व्यक्तिहरूबाट चन्दा उठेको मध्ये खर्च कटाई बाँकी मौज्दात रु.४५४८।१५ निजसँग बाँकी हुनु पर्ने हालसम्मको अनुसन्धानबाट देखिन आएकोमा सो रुपैंया खर्च भएको सन्तोषजनक जवाफ तथा सबुद प्रमाण पेश गर्न नसकी सो रुपैंया (सार्वजनिक सम्पत्ति) निजले नै मस्यौट गरी निजी व्यवहारमा लगाएको अनुसन्धानबाट देखिन आएकोले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १९(२) द्वारा प्राप्त अधिकार अन्तर्गत मस्यौट गरेको रकमको बिगो र बिगो बमोजिम हुने दण्ड कैद समेतको रकममा धरौट वा त्यस वापत जमानी निजसँग मागेकोमा दिन नसकेकाले त्यस्तो रकम सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको कुरामा निजलाई त्यसै छोड्दा सार्वजनिक सम्पत्ति असुल उपर हुन नसक्ने हुनाले धरौट वा जमानत दिन नसके वापत निजलाई कानून बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखिएको हो र उक्त अनुसन्धान कार्य अझै जारी नै छ । आफ्नो जिम्मा नियन्त्रणको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी मस्यौट गरेको कसुर भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद १ दफा १३ अन्तर्गत पर्ने हुनाले भ्र.नि. ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत कसुर नभएको र त्यस्तो कसुरमा वि.पु.वि. ले तहकिकात गर्न नपाउने साथै वि.पु.वि. ले थुनामा राख्न नपाउने भन्ने तथा कानूनी व्यवस्था बिपरित थुनामा राखे भन्ने समेत निवेदकको जिकिर फजुल छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १९ (२) ले परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने जमानत लिई छाड्ने बारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार आवश्यकता अनुसार विशेष पुलिस अफिसरले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनाले त्यसरी जमानत माग गर्दा दिन नसकेका त्यस्ता व्यक्तिलाई स्वतः थुनामा राख्नु पर्ने हुन आउने हुनाले कानूनले निवेदकलाई थुनामा राखिएको हो । निजको संवैधानिक हक हनन् गरिएको छैन । निवेदकको निवेदन बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । खारेज होस भन्ने समेत ०२२।७।१५।१ को विशेष पुलिस विभागको लिखित जवाफ ।

      ४.    भ्रष्टाचारको अभियोगमा वि.पु.वि.बाट अनुसन्धान को कारवाई यति समय भित्र टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने निश्चित समय तोकिएको देखिंदैन । तहकिकात वा अनुसन्धान गर्दा जमानी लिई छोड्ने बारेमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ भन्ने दफा १९(२) मा व्यवस्था भएको देखिएको छ । दफा १९ को उपदफा (२) र (३) दुई छुट्टा छुट्टै उपदफा भएको र उपदफा (३) उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको रुपमा नरही एक छुट्टै उपदफाको रुपमा रहेकोले उपदफा (२) को कुरालाई नियन्त्रण नगरे पछि जमानी नदिए अनिश्चित समयसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट नभएकोले जमानी नदिए थुनामा राख्न कसो हो भन्ने कुरा बिचारणीय छदैछ । तर उपदफा (२) पछि उपदफा (३) को व्यवस्था गरी त्यसमा गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई प्रचलित पुलिस सम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न परे विशेष पुलिस अफिसरले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठीत अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले उपदफा (२) र (३) अलग–अलग्गै व्यवस्था भएको छ । तर तहकिकात अनुसन्धान गर्दाका अवस्थामा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन खोजिएको व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न आवश्यक परे उपदफा (३) मा उल्लेखीत तरिका अनुसार राख्न पाउने अधिकार भएको देखिएको छ । तहकिकातको समय निर्धारित नभएको भए पछि जमानी नदिए जति समय पनि हिरासतमा राख्न सकिने भन्ने अर्थ गरेमा उपदफा (२) र (३) परस्पर बाझीन जाने हुन्छ । उसमा पनि विधायीकाले सोच बिचार गर्दै पछाडीका दफाहरूको व्यवस्था गर्दै जाने हुनाले एकै ऐनको बिभिन्न दफाहरूमा परस्पर नमिल्ने किसिमका कुराहरू छन् भने पछिल्लो दफाका कुरा ज्यादातर मान्नु पर्ने कानून व्याख्याको मुलभूत सिद्धान्त मानिएको छ । यसरी सम्पूर्ण ऐन पढ्दा ३ महिना भन्दा बढी समय पनि हिरासतमा राख्न, वि.पु.वि.लाई अधिकार छ भनी भन्न उक्त वाक्यांशहरूबाट मिल्न आउँदैन । तसर्थ, माथि लेखिएको कारणबाट ३ महिना भन्दा बढी समय हिरासतमा रहेको प्रस्तुत केसको निबेदकलाई ३ महिना भन्दा बढी थुनेको हिरासतमा राखेको मिलेको देखिएन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गरिदिनु पर्ने देखिन्छ । तर बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न मिल्छ भन्ने सहयोगी मा.न्या. बाशुदेवज्यू संग मेरो राय सहमत नहुँदा यो निबेदन फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.र प्रस्तुत मुद्दाका निवेदक संगरत्नलाई धरौट जमानी दिन नसकेका कारणबाट ३ महिनाको अवधी नाघी सके तापनि थुनामा राखेको देखियो । यस्तो अवस्थामा निजलाई ३ महिना भन्दा बढी राख्न मिल्ने नमिल्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ । अनुसन्धान तथा तहकिकातको कारवाईको सम्बन्धमा प्रयोग गर्न पाइने अधिकार भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १९ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त दफाको (३) ले प्रचलित कानूनले पुलिसलाई हिरासतमा राख्ने अधिकार दिए सरह विशेष पुलिस अफिसरलाई दिनुको साथै अदालतको अनुमति लिएर थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न पाउने र त्यसै दफाको उपदफा (२) मा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने बारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि आवश्यकतानुसार विशेष पुलिस अफिसरले प्रयोग गर्न पाउने छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको छ । भ्र.नि. ऐन, ०१७ को दफा १९ (२) र ऐ ऐनको दफा १९ (३) छुट्टै छुट्टै उपदफाको रुपमा राखिएका छन र त्यसमा बिचार गरिएका अवस्थाले पनि  छुट्टा छुट्टै छन । उपदफा (२) ले खानतलासी इत्यादी तारेखमा राख्ने कार्यविधि र अधिकारको उल्लेख गरेको तर उपदफा (३) ले केवल हिरासतमा राख्ने अधिकारको उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसो हुनाले उपदफा (३) उपदफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश भनी मान्न मिल्दैन । त्यसरी उपदफा (३) ले उपदफा (२) ले दिएको अधिकारलाई असर नगर्ने हुनाले जमानी दिन नसकेको वापत पनि ३ महिना भन्दा बढी हिरासतमा राख्न नसकिने भन्न मिलेन । उपदफा (३) अनुसन्धानको सिलसिलामा केवल हिरासतमा राखिएको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने तर आवश्यकतानुसार धरौट जमानी मागिएको तर दिन नसकेको व्यक्तिको हकमा प्रयोग नहुने प्रष्टै छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ३५ ले यस तर्कलाई पुष्टी गरेको देखिन्छ । तसर्थ, निवेदकको माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा यो रीटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यसमा उक्त रीटको निवेदन जारी गर्ने गर्नु भएको श्री माननीय न्यायाधीश नयनबहादुरज्यूसँग राय सहमत हुन नसकेकाले नियम बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश बाशुदेवको राय भएको ०२२।७।२०।६को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको राय नमिलेबाट संगरत्नको हकमा निवेदन गर्ने त्रिरत्न रोहवरमा रही ०२२।८।११ गते पेश हुन आएकोमा निबेदक तर्फबाट विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद पन्तले विशेष पुलिस अफिसरलाई धरौट माग्ने अधिकार छैन र सो नभएपछि धरौट वापत भनी धनजमानी माग्ने अधिकार पनि छैन । मेरो पक्ष राष्ट्रसेवक होइन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा ३ ले वि.पु.वि. ले भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको अदालतका न्यायाधीशको अनुमतिले हिरासतमा राख्न पाउने अधिकतम हद ३ महिनासम्म निवेदकलाई हिरासतमा राखी सकेकोले अब सो अवधी भन्दा बढी थुनामा राखेको गैरकानूनी छ । अतः गैरकानूनी थुनाबाट निवेदकलाई मुक्त गरिनु पर्छ भन्ने बहस गर्नु भयो । विपक्षी तर्फबाट विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा २ मा अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई तारिखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने बारे अदालतलाई भए सरह अधिकार पनि आवश्यकतानुसार विशेष पुलिस अफिसरले प्रयोग गर्न पाउनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले र अदालतलाई धरौट माग्ने र जमानीमा छाड्ने अधिकार भएकोले सोही अदालतको अधिकार प्रयोग गरी धरौट मागिएको हो र उक्त ऐनको दफा ३ उपदफा २ को प्रतिवन्धात्क वाक्यांश नभई छुट्टा छुट्टै उपदफा भएकोले उक्त उपदफा ३ को कुराले उपदफा २ लाई बन्देज गरेको भन्न मिल्दैन । अतः धरौटी वापत जमानी नदिएकोले अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राखेको गैरकानूनी भन्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

      ५.    विद्वान वकिलहरूको बहस समेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा उपरोक्त निवेदनपत्र विपक्षीबाट दाखिल भएको जवाफ र बहसहरूलाई समेत ध्यानमा राखी हेर्दा निम्न लिखित कुराहरूको निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

(१)    विशेष पुलिस अफिसरलाई धरौट वा त्यस वापत धनजमानी माग्ने अधिकार छ, छैन ?

(२)   अनुसन्धानको सिलसिलामा विशेष पुलिस अफिसरले कुनै अवस्थामा पनि भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा ३ ले निर्धारित गरेको अवधि भन्दा बढी हिरासतमा राख्न पाउने, नपाउने के हो ?

(३)   निवेदकको माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीट जारी गरी निजलाई मुक्त गर्नु पर्ने, नपर्ने के हो ?

      ६.    सर्वप्रथम, पहिलो प्रश्नतर्फ हेरेमा, निवेदकलाई ०२२।६।२९।६ मा वि.पु.वि. ले दिएको थुनुवा पूर्जिमा धरौट वा त्यसवापत धनजमानी मागेकोमा दिन नसकेसम्मलाई भनी अ.बं. को नं.११८ को १९ अनुसार थुनामा राखिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिक्षेच्द ३ को दफा १९ को उपदफा १ र २ मा विशेष पुलिस अफिसरको काम कर्तव्य र अधिकार बारे व्यवस्था गरिएको छ । जो यस प्रकार छ : (१) परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर विशेष पुलिस अफिसरको उपस्थितिमा हुन आएमा कसुरदारलाई विशेष पुलिस अफिसरले गिरफ्तार गर्न र कारवाई गर्न सक्नेछ । (२) परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरको सम्बन्धमा मौका तहकिकात वा अनुसन्धान गर्दा वा सबूद प्रमाण संकलन गर्दा कसुरमा मुच्छिएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने सरकारी वा गैरसरकारी स्थानको खानतलासी गर्ने सम्बन्धीत कागज पत्रहरू आफ्नो जिम्मामा लिने अभियुक्तलाई बयान गराउने सरजमिन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य, सुविधा र दायित्व विशेष पुलिस अफिसरलाई हुने छ र त्यस्तो तहकिकात अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई तारिखमा राख्ने, जमानी लिई छाड्ने बारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि आवश्यकता अनुसार विशेष पुलिस अफिसरले प्रयोग गर्न पाउनेछ । उक्त उपदफा २ ले विशेष पुलिस अफिसरलाई प्रचलित कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य सुविधा र दायित्व प्रदान गरेको देखिन्छ । साथै अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने आवश्यकतानुसार अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि प्रदान गरेको देखिन्छ । यस प्रकार उक्त उपदफा २ मा विधिकर्ताले विशेष पुलिस अफिसरलाई पुलिसको अधिकार प्रदान गर्दा कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार भन्ने वाक्य प्रयोग गरेको हामी पाउँछौ । तर सोही उपदफामा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रदान गर्दा केवल तारिखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने भन्ने दुई कुराको किटान गरी अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यसमा अदालतलाई भए सरहको सबै अधिकार भन्ने वाक्यांस प्रयोग भएको हामी पाउँदैनौं । यसबाट विशेष पुलिस अफिसरलाई अदालतलाई भएको अधिकार मध्ये तारेखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने बारे दुई कुराको मात्र अधिकार प्रदान गरेको स्पष्ट छ । अदातललाई अभियुक्तसँग निजलाई कानून बमोजिम हुन सक्ने सजाय जरिवाना बिगो समेत वापत धरौट लिने जो अधिकार अ.बं.११८ नं. को बिभिन्न उपदफाहरूले प्रदान गरेको छ, त्यस्तो अधिकार उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम भ्र.नि. ऐन, ०१७ को दफा १९ को उपदफा २ ले बिशेष पुलिस अफिसरलाई प्रदान गरेको हामी कतै पाउँदैनौं । कानून निर्माताले त्यस्तो अधिकार विशेष पुलिस अफिसरलाई प्रदान नगर्नु पनि कारण छ । किनभने वि.पु.वि.कुनै दण्ड जरिवाना गर्ने र बिगो निर्धारित गर्ने न्यायिक अधिकार भएको अदालत होईन । वरन एउटा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारी मात्र हो । उसलाई कानून अन्तर्गत अभियोगमा मुछिएको व्यक्तिको उपस्थिति र त्यस्तो अनुसन्धानसित सम्बन्ध छ । मुद्दा हेर्न अदालतको जस्तो कसुरमा मुछिएको व्यक्लिाई कति दण्ड सजाय जविाना हुने हो र निजबाट के कति बिगो लिनु पर्ने हो ? सो कुराको न्यायिक लेखाजोखा गरी धरौट माग्ने काम वि.पु.वि. को हुन आउँदैन । अतः उपरोक्त कुराहरू र कानूनमा स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा बिशेष पुलिस अफिसरलाई अदालतलाई भए सरह धरौट माग्ने अधिकार छ भन्न मिल्दैन र वि.पु.वि. ले दिएको थुनुवा पुर्जिमा पनि यो ऐन अन्तर्गत धरौट मागेको भनी लेख्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा निवेदकलाई दिएको थुनुवा पुर्जिमा धरौट वा त्यस वापत धनजमानी भनी आफुलाई भएको अधिकारको परिधी नाघी वि.पु.वि. ले सो धरौट मागेको देखिन्छ ।

      ७.    अब दोश्रो प्रश्न तर्फ हेरेमा, भ्र.नि. ऐन, ०१७ को दफा १९ को उपदफा २ ले बिशेष पुलिस अफिसरलाई पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार र तारेखमा राख्ने जमानी लिई छोड्ने बारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रदान गरेको र उक्त उपदफा २ पछि उपदफा ३ को व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई प्रचलित पुलिस सम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकार भन्द बढी समयसम्म हिरासतमा राख्न परे बिशेष पुलिस अफिसरले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमती लिई थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो हद जमानी नदिए वापत हिरासतमा राखेको अवस्थामा लागू हुँदैन भन्ने तर्क गर्न संधिानको धारा ११ को उपधारा ७ मा गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाटबाटाको म्याद बाहेक चौबिस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधी भन्दा बढी थुनामा राख्नु हुँदैन भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन आउँछ । अभियुक्तले जमानी नदिएमा उपदफा ३ को कुरा लागू हुँदैन र बिशेष पुलिस अफिसरले अनिश्चित कालसम्म थुनामा राख्न सक्छ भन्ने हो भने बिशेष पुलिस अफिसर मुद्दा हेर्ने अधिकारी होईन र संविधानको उपरोक्त धाराले कुनै पनि व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेश बेगर २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्न नमिल्ने हुन आउँछ । भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशलाई मात्र सो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्न अधिकारी निर्धारित गरिएको छ । ऐनको एक तरिकाबाट व्याख्या गर्दा संविधानसंगत हुन्छ र दोश्रो तरिकाबाट व्याख्या गर्दा असंवैधानिक हुन्छ भने अदालतले पहिलो तरिका अपनाउनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा जमानी नदिएमा थुनामा राख्न उपदफा ३ को अनुसरण गर्नु पर्देन भन्न नमिल्ने हुन आउँछ । उपदफा ३ मा न्यायाधीशको अनुमति लिई ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न पाउने हद कायम भएको र २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्नु परे मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले मात्र राख्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि भएकोले र उक्त उपदफा ३ ले न्यायाधीशको अनुमति लिएर केवल ३ महिना थुन्न पाउने भए पछि वि.पु.वि. ले स्वयं फेरी जमानी नदिए वापत अनिश्चित कालसम्म थुन्न पाउँछ भन्ने तर्क गर्न विलकुल नमिल्ने हुन आउँछ । अतः उक्त उपदफा ३ ले निर्धारित गरेको ३ महिनाको हद वि.पु.वि. ले जुनसुकै व्यहोराले थुनामा राख्न परे पनि लागू हुने प्रष्ट छ ।

      ८.    ३ महिनाभित्र अनुसन्धान पुरा गर्न नसक्ने अवस्था पनि पर्छ र त्यस्तो हद कायम गर्दा अनुसन्धानमा बाधा पर्ने संभव हुन्छ भन्ने विद्वान सिनियर गभर्नरमेन्ट एडभोकेटले बहस गर्नु भएकोमा ३ महिनाको अवधी समाप्त हुनु भन्दा अघि सो मुद्दा अदालतमा सौंपी दिएमा अदालतले फेरी उचित सम्झेमा कानून बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सक्ने नै देखिन्छ ।

      ९.    अतः उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम वि.पु.वि. ले धरौट लिन अधिकार नभएको र यो ऐनले अधिकार छ भन्न नसकेकोमा धरौट वा त्यस वापत जमानी दिन नसकेको भनी अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै अवस्थामा पनि उपदफा ३ ले निर्धारित गरेका हद ३ महिना भन्दा बढी हिरासतमा राख्न नपाउनेमा वि.पु.वि. ले राखेको देखिएकोले त्यस्तो गैरकानूनी थुनाबाट निवेदक संगरत्नलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गरिदिनु पर्ने ठहराएको डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुरको राय मुनासिव ठहर्छ । यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपी एटर्नि जनरल अफिसमा पठाई नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु।

 

इति सम्वत् २०२२ साल मार्ग १८ गते रोज ६ शुभम् ।