निर्णय नं. ३०२ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.३०२       ने.का.प.२०२२

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट क्षेत्री

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री

२०२२ सालको रि.फु.न.५

निवेदक      : खड्गप्रसादको हकमा निजको छोरा प्रेमप्रसाद पाण्डे

विरुद्ध

विपक्षी : भु.सु.अधिकारी शन्तनु पन्तसमेत

मुद्दा : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को उद्देश्य नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा र शान्ति र व्यवस्था बिदेशी राज्यहरूसंग मित्रताको सम्बन्ध र बिभिन्न वर्ग पेशा वा क्षेत्रका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्ने । उक्त उद्देश्यहरूको व्याख्या साधारण ऐनको प्रयोगबाटै हुने काम कुरामा विशेष ऐनको प्रयोग गर्नु अवान्छनीय । बाली काट्ने सम्बन्धबाट उठेको झगडामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्न नमिल्ने ।

            आदेशमा ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (घ) अन्तर्गत भन्ने उल्लेख भएकोले त्यसको सार आइहाल्यो भन्ने सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेटको भनाई भएकोलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ (१) मा श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा उसलाई देहायको कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा उपदफा (२) बमोजिम कुनै आदेश निकाल्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले त्यस्तो कुनै कामबाट रोक्ने उद्देश्यले आदेश निकाल्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । ऐनको प्रस्तावनामा नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा शान्ती र व्यवस्था बिदेशी राज्यहरूसँग मित्रताको सम्बन्ध र बिभिन्न वर्ग पेशा वा क्षेत्रको जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्न निवारक नजरबन्दी र अन्य कुरा समेतको व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख भएकोबाट पनि निवारक नजरबन्द राख्ने ऐनको उद्देश्य देखिएको छ । उक्त ऐन कार्यान्वित गर्न बनेको सर्वाजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ को नियम ३ मा कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राखिएमा वा स्थानहद गरिएकोमा अधिकार प्राप्त अधिकारील्ो त्यसरी नजरबन्द राखिएको वा स्थानहद गरिएको २४ घण्टा भित्र अनुसुचिमा लेखिए बमोजिम आदेश निजलाई दिनु पर्छ भन्ने र अनुसुचीमा लेखिएको आदेशको नमूनामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ (१) को भन्ने लेखि त्यस पछि पूर्ति गर्ने स्थान खाली राखी त्यस...पछि कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट तपाँईलाई रोक्ने जरुरी सम्झेकोले भन्ने लेखिएकोले ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (घ) अन्तर्गत भन्ने लेखिएकैबाट मात्र नमुनाको सार निक्लन्छ भन्न मिल्ने भएन । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (घ) मा उल्लेख भएको नेपाल राज्यको बिभिन्न वर्ग वा क्षेत्रका जातको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्न जाने कामबाट रोक्नलाई नै उपदफा २ को (क) बमोजिम नजरबन्द राखिएको हो भन्ने विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेटको भनाई जिकिरका हकमा नजरबन्द राख्ने आदेशमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को १ को (घ) मा लेखिएको नेपाल अधिराज्यका बिभिन्न वर्ग वा जनताको सुसम्बन्धमा पर्न आउने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेकोले नजरबन्दमा राख्नु परेको भन्ने उल्लेख नभई भूमि सुधार योजनाको विरुद्ध कार्य गरेको तथा हुलदंगा असान्ती मच्चाएको अभियोगमा भनी गरिसकेको कसुरको अभियोगको उल्लेख गरेको देखिएको छ । यसरी नजरबन्द राख्ने आदेशको वाक्यांसबाटै विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेटको उक्त बहस जिकिर समर्थित हुन आएको देखिएन । उक्त ऐनको दफा १ मा देहायको कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जुरुरी सम्झेमा भन्ने र देहाय (घ) मा नेपाल अधिराज्यको बिभिन्न वर्ग वा जनताका सुसम्बन्ध भन्ने उल्लेख भएकोबाट धेरै जनसमुदायको बिभिन्न वर्ग वा जनताको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा मात्र उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत केशमा विपक्षी सारदाप्रसाद भट्टराई भाइचा महर्जनहरूले दिएको ०२२।७।२२।१ को लिखित जवाफ समेतमा त्यस्तो कुनै बिभिन्न वर्ग वा जनताको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्न जाने कुनै काम कुरा भएको भन्ने नदेखिएको र थुनामा राख्न दिएको आदेशमा पनि त्यस किसिमको बिभिन्न वर्ग वा जनताको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेको भन्ने उल्लेख नभएको । व्यक्ति व्यक्तिको बाली काट्ने बिषयमा झगडा उठेको भन्ने यस्तो साधारण कुरामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन लाग्ने सम्झी यति ठूलो अधिकार प्रयोग गरेको देखिएको छ । नागरिकको बैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो अमूल्य हक हरण गर्न सकिने असाधारण अधिकार दिने सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्ने कुनै पनि अधिकारीले आफूलाई भएको यस्तो असाधारण अधिकार होसियारीको साथ स्पष्ट तवरले प्रयोग गर्नु पर्छ । साधारण ऐनको प्रयोगले पुग्ने भएमा यस्तो विशेष ऐनको प्रयोग गर्नु कदापी वान्छनीय हुँदैन । असाधारण अधिकार दिने विशेष ऐनको अलिकति पनि दुरुपयोग हुन गएमा बैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो कानूनी राजको सारबस्तु लुप्तप्रायः हुन जान्छ । यसरी अधिराज्यको बिभिन्न वर्ग र जनताको सुसम्बन्धमा बाधा पर्न जाने कामबाट रोक्नका लागी नजरबन्द राख्न सकिनेमा व्यक्ति व्यक्ति बीचको बाली काट्ने सम्बन्धबाट उठेको झगडामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग गर्न नमिल्नेमा पनि भूमि सुधार र योजनाको विरुद्ध कार्य गरेको तथा हुल दङ्गा अशान्ती मच्चाएको अभियोगको उल्लेख गरी नजरबन्द राख्ने आदेश दिएको उपरोक्त कारणहरूबाट मिलेको देखिएन ।

 (प्रकरण नं.११)

(२)   सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ र सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा प्रकाश गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै वा सबै अधिकार सोही सूचनामा तोकिएको अफिसरले तोकिएको इलाका भित्र प्रयोग गर्न पाउने आदेश दिने अनुसूचिमा लेखिएको आदेशको नमूना भ्रमपूर्ण । मिलेको नदेखिने ।

            अनुसूचीमा लेखिएको आदेशको नमुना हेर्दा बडाहाकिम मजिष्ट्रेड म.. ले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ (१) को ..कुरामा बिरोध पर्न जाने कामबाट तपाँईंलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले सो ऐनको दफा १२ मुताविक श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेट भाग ३ मा प्रकाशित खण्ड ११ भाद्र २७ गते ०१९ को अतिरिक्तांक २० ले दिएको अधिकार बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ (२) . ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भन्ने समेत लेखिएको देखिन्छ । यस्तो अधिकार मेजिष्ट्रेटबाट मात्र प्रयोग हुने नभई सार्वजकि सुरक्षा ऐन दफा १२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाश गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै वा अधिकार सोही सूचनामा तोकिएको अफिसरले पनि आफ्नो इलाका भित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख भएको । सो अनुसार बिभिन्न अधिकारीहरूलाई मिति मितिको गजेटमा प्रकाशित सूचनाद्वारा अधिकार प्रदान गर्न सकिने र त्यस्तो अरु अधिकारीहरूबाट पनि सो अधिकार प्रयोग हुन सक्ने भएपछि उक्त ऐन अनुसार अधिकार प्राप्त सबै अधिकारीले दिन मिल्ने गरी आदेश दिन अनुसूचीमा लेखिएको आदेशको नमूनाको सुरुमा मजिष्ट्रेड बडाहाकिम भन्ने र बीचमा खण्ड ११ भाद्र २७ गते ०१८ को अतिरिक्तांक २० ले दिएको अधिकार बमोजिम भन्ने लेखिएकोबाट भ्रमपूर्ण भई अरु अरु मितिबाट गजेटमा प्रकाशित सूचनाबाट अधिकार प्राप्त अरु अधिकारीले अवस्थानुसार प्रयोगमा ल्याउनालाई सो अनुसुचीको आदेशको नमूना प्रत्यक्ष रुपले मिलेको देखिंदैन ।

(प्रकरण नं.१२)

निबेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट रमानन्द सिंह

आदेश

      १.     चन्द्रकुमारीबाट पिता खड्गप्रसादका नाउँमा खरिद गरिदिएको का.ई. गल्को पाखा मैपी भन्ने घर जग्गा खरिद गरी लिंदा ब्लक नं.१६।३।१३ को घर समेत खडा भईरहेको । सो घर ०१७।६।१३ गतेमा अष्टमीको दिन भत्की सो घरमा सुतेका परिवार सख्त घायल भएको प्राणीलाई पुलिस र मिल्टरी लगायतले झिकी अस्पतालमा भर्ना गरेको सबै व्यहोरा श्री ५ महाराजाधिराजमा जाहेर गरी सहायता समेत बक्सेको ।

      २.    मरेका मृतकहरूको काजक्रिया समेत भई आर्थिकको कमिले गर्दा सो ठाउँमा पुनः घर खडा गर्न बसी आएका थियौं । सो जग्गा खनजोत गरी गुजारा चलाई रहेको थियौं ।

      ३.    निज देवसिँ भाइचा समेत इविवाला झगडीया भएका व्यक्ति हुँदा बेसम्बन्धका न.पं.सदस्य सारदाप्रसाद भट्टराई समेत हातमा लिई निजको पक्षमा लागी सारदाप्रसाद समेत ईवीवाला भन्ने देखिन आउँछ ।

      ४.    उक्त जग्गामा हामीले १० कर्मगरी लगाएको धानवाली ०२२।६।३० गतेका दिन खेताला खोजी काट्न लाग्दा झगडीया समेत भएको व्यक्ति बेवडाका आफ्नो अधिकार देखि बाहिरका सदस्य सारदाप्रसाद र देउसिं भाइचा महर्जन समेत भई शान्ति भङ्ग गर्न खाजेकामा नजिक पुलिस थानामा समेत गई मौखिक उजुर गरी पुलिस आउँदा आउँदै पनि हुल दँगा जवरजस्ती गरे । निज सारदाप्रसाद समेत जि.भू.सु. काठमाडौंमा गई के चुकुल हाली हो ? इवी साँध्नका खातिर सोही दिन सारदाप्रसाद समेत भई पुलिस बोलाई पुर्जी बिना ठाडै पक्राउ गरी भु.सु.जि.अ. मा लगे । गैरकानूनी तरिकाबाट सो दिनदेखि अन्न पानी बन्द गरी का.डी एस.पी. अफिसमा थुनामा राखेको र त्यस्को भोली पल्ट ४ बजे देखि नभएको नगरेको झुठ्ठो आरोप लगाई हुल दङ्गा गरेको भन्ने समेत ७ दिने पुर्जी दिई सेन्ट्रल जेलमा थुनामा राखेको र त्यसपछि फेरी १ महिना थप गरी पुर्जी दिई थुनामा राखिएको छ भन्ने बुझिएको । नभएको झुठ्ठा आरोपमा फसाउने षडयन्त्र गरिएको हुँदा कानूनको समेत बिचार भई भु.सु अधिकारीज्यूले गैरकानूनी तरीकाबाट थुनामा राखेको कानून बमोजिम गरी जवरजस्ती कार्य गरी नागरिक अधिकार हनन् सम्बन्धिको हनन् समेत गरी बेरीतसंग थुनामा राखेकोमा पिता खड्गप्रसादलाई तुरुन्त थुनाबाट छुटकारा गरी गराई पाउँ भन्ने समेत खड्गप्रसादको हकमा प्रेमप्रसाद पाण्डेले दिएको निवेदनपत्र रहेछ ।

      ५.    यसमा के कस्तो भएको हो ? र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारि हुन नपर्ने हो ? ०२२।७।२२ गते दिन १० बजे लिखित जवाफ सहित निज थुनामा रहेका भनेको खड्गप्रसाद पाण्डेलाई यस अदालतमा उपस्थित गराउनु भनी निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षी भु.सु.अधिकारी शान्तनु पन्तलाई र सोही व्यहोराको लिखित जवाफ उक्त मितिमै पठाउनु भनी अरु विपक्षीहरूका नाउँमा समेत सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ एटर्नी जनरल अफिसमा पनि दिनु र निवेदकलाई ०२२।७।२२।१ को पेशीको तारेख दिनु भन्ने समेत ०२२।७।१८।४ को डिभीनज बेञ्चको आदेश ।

      ६.    ०२२।६।३० गतेका दिन मेरो खेतमा धान काटी बेदखली गर्न आउने बुझिएको हुँदा का.न. २० नं.वडाबाट पनि बेदखली हुल हुज्जत गर्न नपाउने व्यवस्था गरी पाउँ भनी मेरो वार्ड समिति अफिसमा दर्खास्त पर्न आएको हुँदा पंचको हैसियतले वेदखली गर्न नदिने पन्चको कर्तव्य भएको हुनाले र १० कर्म जोताहा पनि निज देउसीँ हुँदा दरखास्तमा लेखिएका जग्गामा गई हेर्दा विपक्षी समेतले लाठो ढुङ्गाली हुल दङ्गा गरेकोले पुलिसले दुवै थरलाई पक्राउ गरी लगे । कारवाई गर्ने अधिकार नहुँदा मैले केही गर्न नपर्ने भई म आफ्नु अफिसमा फर्की आएँ । म समेतले भूमीसुधार अधिकारीज्यू कहाँ गई के के चुक्लीलाई भन्ने समेत निराधारको २० नं.वडा देखि बाहेकको भनी लेख्नु भएबाट का.न.पा. बुझिए पनि अवगत हुनेछ । कपोलकल्पित शब्द उल्लेख गरी झुठ्ठा दावी लिई गरेको रीट खारिज गरी पाउँ भन्ने समेत सारदाप्रसाद भट्टराईको लिखित जवाफ ।

      ७.    अघिदेखि विपक्षीसँग मोहियानीमा लिई कमाई जोती १० कर्म पुरा गरी विपक्षीलाई साल १ को धान मुरी १४ हरसाल बुझाई आएको र ०२१ सालको धान बाली बुझाउँदा पनि रसिद नदिई भुमी सम्बन्धी ऐन नियम प्रकाशमा आएपछि झुठ्ठो परिपञ्च रची दायर, गरेको मिसिल का.जि.अ. मा छ । सुरक्षीत किसानको हक अधिकार दायित्व समेत हनन् गरी बेदखली जमाउने जालसाज षडयन्त्र सफल तुल्याउने अभिप्रायले झुठ्ठा अव्यबहारिक र असम्भव कुराको उल्लेख भएबाट पनि कानूनद्वारा प्रदत्त सुरक्षीत किसानको हक र अधिकार समेतमा आघात पुर्‍याएको समेत हुँदा भु.सु.अ. मा लगी जग्गाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म बाँकी धान नछुने व्यहोराको मलाई कागज गराई मलाई छाडी दिनु भएकोले फर्कि आएँ । त्यसपछि मलाई थाह छैन । उक्त अफिसबाट भएको कार्यमा म उपर रीट दायर हुनु नपर्ने हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत देउसिं भाईचा महर्जनको लिखित जवाफ रहेछ ।

      ८.    ०२२।६।३० का दिन खड्गप्रसाद र देउसिंको धानवाली तेरो मेरोमा हुलदङ्गा चल्न थालेपछि सम्झाउँदा बुझाउँदा खङ्गप्रसादले नमानि काटेको धान बाली जवरजस्ती लगेकोमा उक्त दुवै थरिलाई हाजिर गराएकोमा खड्गप्रसादलाई धान बाली पञ्चायत तथा पँच भलादमीलाई दिनु । पछि विशेष अदालतमा उजुर गरी भु.सु.विशेष अदालतबाट इन्साफ भई टुङ्गो लागेपछि लिनु दिनु भनी सम्झाउँदा नमानेकोले निजलाई छोडी दिँदा बाँकी रहेको धान समेत काट्न जाने भई पुनः हुलदङ्गा अशान्ति पर्ने र यसरी दुई वर्गका बीच यस्तो प्रकारको वातावरण पैदा भएमा योजनामा सरासर दखल पर्न जाने हुँदा निजलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा २ को उपदफा १ को (घ) अन्तर्गत नजरबन्दमा राखिएको हो । निजको नागरिक हक हनन् गरिएको छैन । रीटको निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत जिल्ला भूमिसुधार अफिसका अधिकारी शान्तनु पन्तको लिखित जवाफ रहेछ ।

      ९.    खड्गप्रसाद ब्राम्हणलाई भुमी सुधार योजनाको विरुद्ध कार्य गरेको तथा हुल दङ्गा अशान्ति मच्चाएको अभियोगमा भनी थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा रखेको देखियो । पूर्जीमा उल्लेख भएको कार्य गरेको तथा अभियोगमा भन्ने शब्दहरूले गरी सकेको कामलाई संकेत गर्छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ मा कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा उपदफा (२) बमोजिमको कुनै आदेश निकाल्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिएकोले भविष्यमा हुन जाने कामबाट रोक्न प्रयोग गरिने अधिकारलाई गरिसकेको वा अभियोग लागी सकेको कामको हकमा प्रयोग गर्न नपाईने कुरो प्रष्ट छ । प्रस्तुत केसमा गरिसकेको कामलाई लिएर भु.सु.अधिकारीले ऐन प्रयोग गरेको देखिएकोले ऐनका उद्देश्य बमोजिम निजले अधिकार प्रयोग गरेको भन्न मिलेन । थुनामा रहेको व्यक्तिले कस्तो काम गरेबाट सार्वजनिक सुरक्षा खलल हुने वा कस्ता अपराध गरे वापत निज थुनामा रहेको हो ? त्यो कुरा थुनुवामा रहेको व्यक्तिले थाहा पाउनको निमित्त थुनुवा पुर्जी दिने व्यवस्था सार्वजनिक सुरक्षा नियम, ०१९ ले गरेको हो । यसैलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक सुरक्षा नियम, ०१९ को नियम ३ मा २४ घण्टा भित्र अनुसूचीमा लेखिए बमोजमको आदेश थुनुवालाई दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको । थुनुवा खड्गप्रसादलाई दिएको पूर्जी अनुसूचीको ढाँचा बमोजिमको नभई उक्त नमुनामा लेखिएको व्यहोरा समेत समावेश नभएको प्रष्टै छ । नियम ३ ले निर्देश गरे बमोजिमको थुनुवा पुर्जी नपाएको खण्डमा नियम ४ बमोजिम मर्का पर्ने व्यक्तिले आफ्नो व्यहोरा खोली निवेदनपत्र अधिकारी छेउ पेश गर्न पाउन सम्भव पनि देखिंदैन । यस्तो स्थितिमा नियमले निर्देश गरे बमोजिमको सुविधाबाट निवेदक खड्गप्रसाद बन्चित हुने अवस्था देखिन्छ । भु.सुृ.अधिकारी शान्तनु पन्तले ०२२।७।१।१ देखि ०२२।७।७सम्म राख्न पहिलो पटक थुनुवा पुर्जी दिएको देखियो । ०२२।७।८।८ ऐ १० गतेसम्म दिन ३ निजलाई बिना पुर्जी आदेशले थुनामा राखेको देखिन्छ । किन यस्तो गरिएको हो भनी भु.सु अधिकारी तर्फबाट उपस्थित भएका विद्वान गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दलाई सोधनी गर्दा निजले कुनै सन्तोषजनक उत्तर बेञ्च समक्ष दिएको देखिएन । प्रचलित कानून बमोजिम थुनामा रहेको व्यक्तिले थुनामा रहेको कारण सहतिको थुनुवा पूर्जि पाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छँदा छदै ३ दिनसम्म कुनै पूर्जि वा सूचना नपाई थुनामा रहेको देखिएबाट बैधानिक तवरबाट निवेदक खड्गप्रसादलाई थुनेको भन्न नमिल्ने । अतः माथिका प्रकरणहरूमा लेखिएका कारणबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ बमोजिम थुनामा राखेको भए पनि नजरबन्दमा राखेको बन्दी खड्गप्रसादलाई तुरुन्त थुनाबाट छाडि दिनु पर्ने ठहर्छ । रिहाई नहुने ठहराउनु भएको सहयोगी मा.न्या. श्री धनेन्द्रबहादुरज्यूको रायसंग सहमत नभएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने श्री मा.न्या.बाशुदेव शर्माको राय र ०२१ साल मार्ग २ गतेको खण्ड १४ संख्या ३४ मा श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले गजेटमा प्रकाश गरिएको सूचनामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा (३) को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र खण्ड (घ) र उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम अधिकार आफ्नो आफ्नो इलाका भित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी जिल्ला भूमि सुधार अधिकारीलाई सुम्पिएको देखिन्छ । निवेदकलाई पहिले ०२२।७।१।१ मा र पछि ०२२।७।११।४ मा थुनामा राख्ने पत्र भूमी सुधार अधिकारीले दिएको देखियो । गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने यो निवेदन पर्दा निवेदक ०२२।६।११।४ को आदेशले थुनामा रहेका देखिन्छ । अतः ०२२।७।११।४ को आदेशद्वारा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत अधिकार प्रयोग गरी भु.सु.अधिकारीले निवेदकलाई थुनामा राखेको कानून अनुरुप छ, छैन ? भन्ने नै मुख्य प्रश्न उपस्थित भएको छ । भु.सु.अधिकारीले भुमी सुधार योजनाको विरुद्ध कार्य गरेका तथा हुलदंगा अशान्ति मच्चाएको अभियोगमा भन्ने आदेशमा उल्लेख गरी निवेदकलाई थुनामा राखिएको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ प्रयोग गर्न पाउने अधिकारीले सो बमोजिम अवस्था नदेखाई गरी सकेको कामलाई रोक्न उक्त अधिकार प्रयोग गरेकोले कानून बिपरित छ भन्ने निवेदक तर्फको वकीलले बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । भूमीसुधार अधिकारीको आदेशमा भूमि सुधार योजनाको विरुद्ध कार्य गरेको तथा हुलदंगा अशान्ति मच्चाएको भन्ने उल्लेख भएको कुराबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ को उपदफा १ को (घ) को अवस्था दर्शाउन आधारसम्म लिएको हो । त्यसले भईसकेको कार्य वा उक्त ऐनको दफा ३ को १ को (ख) र (घ) को अवस्थाबाहेकमा सो अधिकार प्रयोग भएको भन्ने जनाउँदैन भन्ने गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेटले बहस गर्नुभयो । ०२२।७।११।४ को भु.सु.अधिकारीको आदेश हेर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ को उपदफा १ को (घ) र दफा ३ को उपदफा २ को (क) को अधिकार प्रयोग गरी भन्ने कुरा समेत उल्लेख भएको र निजलाई सुम्पिएको अधिकारमा उपरोक्त अवस्थामा सो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने देखिन्छ । अतः शान्ति सुरक्षा ऐन ०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहायको आफूले पाएको अधिकारको अवस्था बाहेकको प्रयोजन र कुरामा भू.सु.अधिकारीले सो अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने निवेदक पक्षको वकीलको तर्क मिलेको देखिएन । सार्वजनिक सुरक्षा नियम, ०१९ को नियम ३ को उपनियम १ मा उल्लेख भए बमोजिम अनुसूची बमोजिमको आदेश पाएको छैन भन्ने निवेदकको जिकिर भएकोमा अनुसूची बमोजिम हुबहुको आदेश दिएको नदेखिए पनि उक्त आदेशमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ को (१) को (घ) अन्तर्गत भन्ने समेत उल्लेख भईरहेको हुँदा अनुसूची बमोजिम हुनु पर्ने मुख्यसार उक्त आदेशमा भए परेकै देखिएकोले त्यसबाट निवेदकलाई कुन कुराको लागि थुनामा राखिएको हो । सो कुरा जानकारी हुन सक्ने देखिन्छ । यसबाट सार्वजनिक सुरक्षा नियम, ०१९ को नियम ४ बमोजिम निवेदनपत्र दिन कुनै रोकावट पर्न जाने अवस्था देखिंदैन । अतः अधिकारयूक्त अधिकारीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तरगत नजरबन्द राखिएको खड्गप्रसादलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटद्वारा रिहाई गर्न मिलेन । रीटको निवेदक खारेज हुने ठहर्छ । रिहाई हुने ठहराउनु भएको सहयोगी मा.न्या. श्री बाशुदेवख ज्यूको रायसंग सहमत नहुँदा सर्वेाच्च अदालत नियमावली बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत मा.न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय भएको ०२२।७।२५।४ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      १०.    डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको रायबाझी भएकोबाट निवेदक प्रेमप्रसाद पाण्डे र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित गराईएको नजरबन्दी खड्गप्रसाद रोहवरमा रही ०२२।८।२।४ मा पेश हुन आई दुबै पक्षको वकीलको बहस सुनुवाई भई आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकीएको प्रस्तुत केशमा विपक्षी भूमी सुधार अधिकारीबाट दिईएको ०२२।७।१।१ र ०२२।७।११।४ को दुवै आदेशमा भूमी सुधार योजनाको विरुद्ध कार्य गरेको तथा हुलदंगा अशान्ति मच्चाएको अभियोगमा थुनामा राखेको छ भनी उक्त आदेश दिई नजरबन्दमा राखिएको छ । तर सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोजन निवारक नजरबन्दको लागि हुन सक्ने हो । यस्तो हुलदंगा मच्चाई सकेको भन्ने कलममा प्रयोग हुन सक्ने होइन । ०२२।७।१।१ देखि ०२२।७।७।७ तकसम्म थुनामा राखेको छ भन्ने पहिला पुर्जिमा लेखिएको छ । २ महिना थप गरी दोश्रा पुर्जि ०२२।७।११ गते दिइयो । त्यसो हुनाले ८ गते देखि ११ गतेसम्म ३ दिन गैरकानूनी तवरले थुनामा राखियो । साथै सार्वजनिक सुरक्षा नियम, ०१९ को नियम ३ बमोजिमको अनुसूचीको ढाँचामा संशोधन नभएसम्म भूमिसुधार अधिकारीले त्यो अनुसूचीको ढाँचा प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन किनभने अनुसूचीको ढाँचामा श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेट भाग ३ मा प्रकाशित खण्ड ११ भाद्र २७ गते ०१८ को अतिरिक्तांक २० ले दिएको अधिकार बमोजिम भन्ने उल्लेख भएको छ । तर भूमीसुधार अधिकारीले भाग ३ मिति ०२१।८।२२ गते संख्या २४ मा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचनाबाट मात्र सो अधिकार पाएको छ भन्ने समेत निवेदक तर्फबाट विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद पन्तले र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को तात्पर्यको लागि नै सो अधिकार प्रयोग भएको हो । हुलदंगा भएर नै वर्ग वर्गको सुसम्बन्धमा पर्न आउने बाधा रोक्न जरुरी सम्झेर नै नजरबन्द राखिएको हो । ०२२।७।८ देखि ऐ. १० गतेसम्मको ३ दिनको गैरकानूनी नजरबन्द भन्ने हकमा अदालतमा उपस्थित हुँदा यदि नजरबन्दी ठिक छ भने त्यो अगाडीको नजरबन्द बेठिक हुँदैन र जहाँसम्म अनुसूचीको ढाँचाको प्रश्न छ, त्यसमा ऐनको दफा ३ (१) (घ) उल्लेख छंदैछ । ढाँचाको मामुली कुरा नमिलेकोले सम्पूर्ण आदेश रद्द हुन सक्तैन भन्ने समेत विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री रमानन्द सिंहले गर्नु भएको बहस समेतलाई ध्यानमा राखी निवेदन र विपक्षीको जवाफ समेत अध्ययन गरी हेर्दा देहायको २ प्रश्नहरूको समाधान गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

(१)    हुलदंगा भईसकेको र भूमीसुधारमा बाधा पारेको भन्ने आदेशमा उल्लेख भएकोले त्यस्तोमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग हुन सक्ने नसक्ने के हो ?

(२)   भूमीसुधार अधिकारीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन बमोजिमको अधिकार पाएकोले सार्वजनिक सुरक्षा नियम अन्तर्गत अनुसूचीमा लेखिए बमोजिम निकालीने आदेश संशोधित रुपमा निकाल्न मिल्छ मिल्दैन ?

      ११.    पहिलो प्रश्नको समाधानतर्फ सर्वप्रथम नजरबन्द राख्ने आदेश हेरौं । पहिले ०२२।७।१।१ देखि ०२२।७।७ तक थुनामा राख्न दिएको ०२२।७।१।१ को र त्यस पछि पुनः एकै महिनासम्मको अवधी बढाई थुनामा राख्न दिएको ०२२।७।११ समेत दुवै आदेशमा भूमिसुधार योजनाको विरुद्ध कार्य गरेको तथा हुलदंगा अशान्ति मच्चाएको अभियोगमा पनि निवेदकका पिता खड्गप्रसादलाई नजरबन्दमा राखेको देखियो । यस्तो भूमिसुधार योजनाको विरुद्ध कार्य गरेको तथा हुलदंगा अशान्ति मच्चाएको अवस्थामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग हुने होईन । अशान्ति हुनबाट रोक्नका लागिसम्म सो ऐन प्रयोग हुन सक्ने हो भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान वकीलको भनाई भएकोमा आदेशमा ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (घ) अन्र्तगत भन्ने उल्लेख भएकैले त्यसको सारआई हाल्यो भन्ने सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेटको भनाई भएकोलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३(१) मा श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा उसलाई देहायको कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा उपदफा (२) बमोमिज कुनै आदेश निकाल्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले त्यस्तो कुनै कामबाट रोक्ने उद्देश्यले आदेश निकाल्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । ऐनको प्रस्तावनामा नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा शान्ति र व्यवस्था बिदेशी राज्यहरूसंग मित्रताको सम्बन्ध र बिभिन्न बर्ग पेशा वा क्षेत्रको जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्न निवारक नजरबन्दी र अन्य कुरा समेतको व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख भएकोबाट पनि निवारक नजरबन्द राख्ने ऐनको उद्देश्य देखिएको छ । उक्त ऐन कार्यान्वित गर्न बनेको सार्वजनिक सुरक्षा नियम, ०१९ को नियम ३ मा कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राखिएमा वा स्थानहद गरिएकोमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यसरी नजरबन्द राखिएको वा स्थानहद गरिएको २४ घण्टा भित्र अनुसूचीमा लेखिए बमोजिमको आदेश निजलाई दिनु पर्छ भन्ने र अनुसूचीमा लेखिएको आदेशको नमूनामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ (१) को भन्ने लेखि त्यसपछि पुर्ति गर्ने स्थान खाली राखी त्यस पछि कुरामा बिरोध पर्न जाने कामबाट तपाँईलाई रोक्ने जरुरी सम्झेकोले भन्ने लेखिएकोले ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (घ) अन्तर्गत भन्ने लेखिएकैबाट मात्र नमुनाको सार निक्लन्छ भन्न मिल्ने भएन । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (घ) मा उल्लेख भएको नेपाल राज्यको बिभिन्न वर्ग वा क्षेत्रको जनताको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्न जाने कामबाट रोक्नलाई नै उपदफा २ को (क) बमोमिज नजरबन्द राखिएको हो भन्ने विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेटको भनाई जिकिरका हकमा नजरबन्द राख्ने आदेशमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ को (१) को (घ) मा लेखिएको नेपाल अधिराज्यको बिभिन्न वर्ग वा जनताको सुसम्बन्धमा खलल पर्न आउने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झनाले नजरबन्दमा राख्नु परेको भन्ने उल्लेख नभई भूमिसुधार योजनाको विरुद्ध कार्य गरेको तथा हुलदंगा अशान्ति मच्चाएको अभियोगमा भनी गरिसकेको कसूरको अभियोगको उल्लेख गरिएको देखिएको छ । यसरी नजरबन्द राख्ने आदेशको वाक्यांशबाटै विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेटको उक्त बहस जिकिर समर्थन हुन आएको देखिएन । उक्त ऐनको दफा १ मा देहायको कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा भन्ने र देहाय (घ) मा नेपाल अधिराज्यको बिभिन्न बर्ग वा जनताको सुसम्बन्ध भन्ने उल्लेख भएकोबाट धेरै जनसमुदायको बिभिन्न वर्ग वा जनताको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा मात्र उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत केशमा विपक्षी सारदाप्रसाद भट्टराई भाइचा महर्जनहरूले दिएको ०२२।७।२२ को लिखित जवाफ समेतमा त्यस्तो कुनै बिभिन्न वर्ग वा जनतको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्न जाने कुनै काम कुरा भएको भन्ने नदेखिएको र थुनामा राख्न दिएको आदेशमा पनि त्यस किसिमको बिभिन्न वर्ग वा जनताको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेको भन्ने उल्लेख नभएको । व्यक्ति व्यक्तिको बाली काट्ने बिषय झगडा उठेको भन्ने यस्तो साधारण कुरामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन लाग्ने सम्झी यति ठूलो अधिकार प्रयोग गरेको देखिएको छ । नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो अमुल्य हक हरण गर्न सकिने असाधारण अधिकार दिने सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्ने कुनै पनि अधिकारीले आफुलाई भएको यस्तो असाधारण अधिकार होसियारी को साथ स्पष्ट तवरले प्रयोग गर्नु पर्छ । साधारण ऐनको प्रयोगले पुग्ने भएमा यस्तो विशेष ऐनको प्रयोग गर्नु कदापी बाञ्छनीय हुँदैन । असाधारण अधिकार दिने बिशेष ऐनको अलि कति पनि दुरुपयोग हुन गएमा बैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो कानूनी राजको जुन सारबस्तु छ, त्यो लुप्त प्राय हुन जान्छ । यसरी अधिराज्यको बिभिन्न वर्ग वा जनताको सुसम्बन्धमा बाधा पर्न जाने कामबाट रोक्नका लािग नजरबन्द राख्न सकिनेमा व्यक्ति व्यक्तिहरूको बीचको बाली काट्ने सम्बन्धबाट उठेको झगडामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग गर्न नमिल्नेमा पनि भूमिसुधार र योजनाको विरुद्ध कार्य गरको तथा हुलदंगा अशान्ती मच्चाएको अभियोगको उल्लेख गरी नजरबन्द राख्ने आदेश दिएको उपरोक्त कारणहरूबाट मिलेको देखिएन ।

      १२.   अब दोश्रो प्रश्न तर्फ हेरौं । सार्वजनिक सुरक्षा नियम, ०१९ को नियम ३ मा कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राखिएमा वा स्थानहद गरिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यसरी नजरबन्द राखिएको वा स्थानहद गरिएको २४ घण्टा भित्र अनुसूचीमा लेखिएको आदेश निजलाई दिनु पर्छ भन्ने र अनुसूचीमा लेखिएको अदेशको नमुना हेर्दा बडाहाकिम मेजिष्ट्रेट म...ले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ (१) को कुरामा बिरोध पर्न जाने कामबाट तपाँईलाई रोक्न जरुरी सम्झेकोले सो ऐनको दफा १२ मुताबिक श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेट भागमा प्रकाशित खण्ड ११ भाद्र २७ गते २०१८ को अतिरिक्तांक २० ले दिएको अधिकार बमोजिम सोही ऐनको दफा ३(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भन्ने समेत लेखिएको देखिन्छ । यस्तो अधिकार मेजिष्ट्रेटहरूबाट मात्र प्रयोग हुने नभई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन दफा १२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाश गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै वा सबै अधिकार सोही सूचनामा तोकिएको अफिसरले पनि आफ्नो ईलाका भित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख भएको । सो अनुसार बिभिन्न अधिकारीहरूलाई मिति मितिको गजेटमा प्रकाशित सूचनाद्वारा अधिकार प्रदान गर्न सकिने र त्यस्तो अरु अधिकारीहरूबाट पनि सो अधिकार प्रयोग हुन सक्ने भएपछि उक्त ऐन अनुसार अधिकार प्राप्त सबै अधिकारीले दिन मिल्नेगरी आदेश दिन अनुसूचीमा लेखिएको आदेशको नमुनाको शुरुमा मेजिष्ट्रेट बडाहाकिम भन्ने र बीचमा खण्ड ११ भाद्र २७ गते ०१८ को अतिरिक्तांक २० ले दिएको अधिकार बमोजिम भन्ने लेखिएकोबाट भ्रमपूर्ण भई अरु अरु मितिका गजेटमा प्रकाशित सूचनाबाट प्राप्त अरु अधिकारीले अवस्थानुसार प्रयोगमा ल्याउनालाई सो अनुसूचीको आदेशको नमुना प्रत्यक्ष रुपले मिलेको देखिंदैन ।

      १३.   ०२२।७।८ देखि ऐ.१० गते तक दिन ३ गैरकानूनी तवरले थुनामा राखिएको भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान वकीलको बहस जिकिरको हकमा उक्त दिन ३ थुनामा राखेको अवधी मै यो निवेदन पर्न आएको नभई पुनः १ महिनासम्मको अवधी बढाई थुनामा राखिएको छ भनी ०२२।७।११।४ मा दोश्रो आदेश दिई सकेपछि सो थुनामा राखेको अवधीको लागि प्रस्तुत निवेदन परेको देखिनाले उक्त दिन ३ गैरकानूनी तवरले थुनामा राखेको भन्ने जिकिरतर्फ बिचार गर्नु परेन।

      १४.   तसर्थ, निवेदकका पिता खड्गप्रसादलाई गरिसकेको अभियोगको उल्लेख गरी थुनामा राख्ने आदेश दिएको कानूनको अनुरुप नभई गैरकानूनी तवरबाट नजरबन्दमा राखेको देखिएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निज खड्गप्रसादलाई तुरुन्त छाडि दिनु पर्ने ठहराएको डिभिजन बेञ्चका मा.न्या. श्री बाशुदेव शर्माको राय मुनासिव छ । यो आदेशको १ प्रति एटर्नी जनरल अफिसमा पठाई नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

ईति सम्वत् ०२२ साल मार्ग ४ गते रोज ६ शुभम् ।