निर्णय नं. ८८७४ - भ्रष्टाचार

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ८

निर्णय नं. ८८७४

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

मुद्दा नं.: २०६८–CF–०००९,००१०,००११ र ००१२

फैसला मितिः २०६९।५।२८

मुद्दा : भ्रष्टाचार ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १६ बस्ने महेश चापागाई

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः रोहिणीकुमारी उपाध्याय समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १६ बस्ने शकुन्तला   चापागाईं

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः रोहिणीकुमारी उपाध्याय समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

                                                 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. ४ बस्ने गोपीकृष्ण    पराजुली

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः रोहिणीकुमारी उपाध्याय समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

                                                 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १५ बस्ने अशोकप्रताप          राणा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः रोहिणीकुमारी उपाध्याय समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

विशेष अदालतमा फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री तपबहादुर मगर

मा.न्या.श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली

मा.न्या.श्री भूपध्वज अधिकारी

 

§  दोहोरो खतराको सिद्धान्तले मूलतः उही व्यक्तिका विरुद्धमा उही कसूरमा पहिले नै कारवाही भई सजाय पाइसकेको वा सफाई पाइसकेको अवस्थालाई ईंगित गर्दछ । यस आधारमा यो सिद्धान्त पूर्व निर्णयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । यो सिद्धान्त आकर्षित हुनका लागि मुख्य रुपमा सक्षम निकायबाट निर्णय भएको हुनुपर्ने, निर्णय अन्तिम भएको हुनुपर्ने र त्यस्तो निर्णय स्वच्छ समेत हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  अमुक कानूनी सिद्धान्तलाई आड बनाएर आपराधिक क्रिया गर्ने वा त्यस्तो क्रियामा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने सोच आफैंमा कपटपूर्ण हुने ।

§  आफू संलग्न आपराधिक क्रियाको यथार्थ बोध नगरी केबल अमुक कानूनी सिद्धान्तको आड लिएर आफ्नो दूषित मनसायअनुसारको क्रिया गर्ने प्रवृत्ति फौजदारी न्याय व्यवस्थाका लागि चुनौतीका रुपमा रहेको हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पनि फौजदारी कानूनको उद्देश्य रहने ।

(प्रकरण नं.८)

§  दुबै मुद्दामा पीडित पक्ष फरक फरक रहेका छन् भने भ्रष्टाचार र ठगी मुद्दामा अपराधको प्रकृति र गम्भीरता, त्यसमा हुने सजाय र बिगो, पीडित पक्षलाई प्रदान गरिने उपचारमा पनि फरक फरक अवस्थाको विद्यमानता रहेको छ । दुबै मुद्दा सरकारवादी भै चल्ने भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भने ठगी मुद्दा, मुलुकी ऐन, ठगीको महलअन्तर्गत पर्ने ।

§  दुई छुट्टाछुट्टै कानूनद्वारा परिभाषित अपराधअन्तर्गत पर्ने कसूरका हकमा ती छुट्टछुट्टै कानूनद्वारा तोकिएबमोजिम मुद्दा परिचालित हुने अवस्था भएमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त लागू नहुने ।

§  एउटै तथ्यबाट एक भन्दा बढी कसूर हुन सक्दछन् । यसरी समग्र तथ्य र सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था र त्यसले प्रदान गर्ने उपचारको व्यवस्था समेतका आधारमा फरक फरक अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेबाट भ्रष्टाचार मुद्दा र ठगी मुद्दालाई एउटै विषय मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

·         कसैले कानूनद्वारा निषिद्ध आपराधिक कार्य गरेको अवस्थामा त्यस्तो कार्यलाई अलग–अलग कानूनले अलग–अलग अपराध मान्दछ भने त्यसलाई एउटै कसूर मानेर एउटा मात्र कानूनअन्तर्गत कारवाही गर्नुपर्ने भनी सीमित तुल्याउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

·         भ्रष्टाचार मुद्दा र ठगी मुद्दामा उनै व्यक्तिहरू संलग्न रहेको र प्रतिवादी कायम गरिएको भए पनि उनीहरूले फरक फरक हैसियतबाट आपराधिक कार्य गरेको देखिएको अवस्थामा बिगोको हकमा भने ठगीको घटनाबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई पुगेको हानि र भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य क्रिया गरिएको भनिएको अङ्क एउटै भएकाले त्यसलाई दुबै मुद्दामा बिगोको रुपमा कायम गर्न मनासिव नहुने ।

(प्रकरण नं.१३)

·         भ्रष्टाचारको कसूरमा बिगो समेतको दावी लिई अभियोग दायर भएको अवस्थामा जरीवानाको सजायसम्म हुने ठहराई बिगोको हकमा ठगी मुद्दाको फैसलाबमोजिम हुने भनी भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

·         मौकामा र अदालतमा समेत उपस्थित भै एउटा व्यहोराको वयान दिने, सो वयान व्यहोरालाई कानूनी प्रक्रियाबाटै अन्यथा हो भनी पुष्टि नगरी सामान्य निवेदन प्रेषित गरेर आफ्नो पूर्व वयान व्यहोरालाई अन्यथा भनी उल्लेख गर्दैमा त्यस्तो पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रामाणिक महत्व ग्रहण गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.२४)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीहरू तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ विद्वान अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद सापकोटा, माधब बास्कोटा, कमलमणि निरौला र रमेशप्रसाद प्रसाई

वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोज गौतम

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

·         नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२)

·         नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६)

·         भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), दफा ७, ८ तथा १६क.

·         अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ (दोस्रो संशोधन २०५९) को दफा ३०

·         सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ)

·         अदालती बन्दोवस्तको २०५ नं.

 

फैसला

            न्या.प्रकाश वस्तीः विशेष अदालतको मिति २०६०।१२।३ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमबमोजिम पर्न आएको पुनरावेदनका रोहमा संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु भनी भएको आदेशअनुसार यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः

            विराटनगर उपमहानगरपालिका, वार्ड नं. १० हाल वार्ड नं. १५ को कि.नं. १२८ को ज.बि. ०–२–० जग्गा हाम्रो अविछिन्न भोगचलनको हो । विपक्षी अपराधी व्यक्तिहरूको मिलेमतोबाट जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको नक्कल पाउन मिति २०५६।४।२ गते निवेदन मालपोत कार्यालय, मोरङमा दर्ता गरी काठमाडौँ जिल्लाबाट जारी नै नभएको नागरिकता नम्बर मिति उल्लेख गरी मालपोतका कर्मचारी प्रत्यक्ष सामेल भई हामीलाई हानि र आफूलाई लाभ पुर्‍याउने नियतले कुनै निस्सा प्रमाणविना नै हाम्रो जग्गाधनी पूर्जामा फोटो टाँस गराई नक्कल लिई मिति २०५६।५।१८ मा उनीहरूकै मिलोमतोबाट उक्त जग्गा राजीनामा पास गरेछन् । जग्गा पास गर्दा आवश्यक मानिने नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि खोजी नगरी ३० लाख पर्ने जग्गा १० लाख मूल्य राखी पारीत गरी मेरी आमाको नाममा अर्कै व्यक्तिको फोटो टाँस गरी गराई मोठमा बाबुको नाम सत्यप्रसाद भएकोमा सन्चप्रसाद लेखी लेखाई वतनमा समेत काठमाडौँ महानगरपालिकाको सट्टा हाँडीगाउँ उपमहानगरपालिका लेखी ल्याएको लिखतमा कुनै छानवीन नै नगरी जानीजानी आफूलाई फाइदा हामीलाई हानि पुर्‍याई राजीनामाअनुसारको रकम १० लाख बाँडी खाएको हुँदा के कुन व्यक्तिलाई मेरी आमाको सट्टामा उभ्याएका हुन् यस अपराधमा को को कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति संलग्न छन पक्राउ गरी खोज्न लगाई सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम कारवाही गरी जग्गा फिर्ता गरी पाउन समेत अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको रोहिणीकुमारी उपाध्याय, ईन्दुकुमार पौडेलको संयुक्त जाहेरी दरखास्त ।

            मालपोत कार्यालय, मोरङको च.नं. १५४५ मिति २०५६।६।१२ को पत्रसाथ र.नं. ८७५ मिति २०५६।५।१८ मा पारीत भएको लिखतमा जग्गा दिनेको तीनपुस्ते महलमा वर्ष ६८ को रोहिणीकुमारी उपाध्याय जिल्ला काठमाडौँ हाँडीगाउँ उपहानगरपालिका वार्ड नं. १९ बाबुको नाम सञ्चप्रसाद, पति कुलदीप दिनेको ना.नं. २२।२९४८ मिति २०३८।१२।२३ काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौँ कि.नं. १०/१२८ मोठ ठेली नं. ९/२ भिड्छ भनी संगीता लम्साल (शिवाकोटी) को सही भएको पारीत गर्दा प्रमुख मालपोत अधिकृतको सही खाली भई मालपोत अधिकृत श्री गोपीकृष्ण पराजुली तहरीर केशवप्रसाद न्यौपाने फाँटवाला अर्जुन चापागाईको सही रहेको ।

            रजिष्ट्रेशन फाँटमा लिने दिनेको विवरण हेर्ने काम रजिष्ट्रेशन फाँटका फाँट प्रमुख ना.सु. को हो । म रजिष्ट्रेशन फाँटमा खरिदार हुँ । रजिष्ट्रेशन फाँटको मूल्य कि.नं. ठीक छ, छैन म भिडाउँछु । सो बाहेक फाँटवालाको हैसियतले लिखतको सिरानमा फाँटवाला भनी सही मैले गर्ने गरेको छु । लिखतमा कि.नं., रोक्का, मूल्याङ्कन, सनाखत सही भएको छ कि छैन सो हेर्ने मात्र मेरो काम हो नागरिकताअनुसार पूर्जाको रेकर्ड भिडाउने काम रजिष्ट्रेशन फाँटको ना.सु. केशव न्यौपानेको हो । सो दिन निज नै कार्यरत थिए भन्ने मोरङको रजिष्ट्रेशन फाँटका फाँटवाला खरिदार अर्जुनप्रसाद चापागाईले अनुसन्धानका क्रममा गरेको बयान ।

            मोठमा पनि सत्यप्रसाद र लिखतमा पनि सोही देखी मोठ भिडाई प्रमाणित गरेको हुँ । मालपोत कार्यालयबाट मोठ भिडाउँदा लिखत स्रेस्ता तथा कि.नं. हेर्ने गरिन्छ । म प्रमुख मालपोत अधिकृत शशिनारायण दासको आदेशबमोजिम शकुन्तला चापागाईंसँग मोठ फाँटमा मौखिक रुपमा सहायक भई कार्यरत छु । मेरो प्रमाणित दस्तखत (मैले मोठ ठीक छ भनी गरेको सही) कार्यालयबाट मान्यता हुने गरेको छ । र नं. ८७५ को लिखतमा मोठ भिडाउनेको सही मेरो हो भन्ने समेत स.क.अ. संगीता लम्साल (शिवाकोटी) ले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।

            २०५६।४।२ गते द.नं. १ मा दर्ता भएको रोहिणीकुमारी उपाध्यायको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको नक्कल पाऊँ भन्ने निवेदनमा श्री मोठ भनी तोक आदेश प्रमुख मालपोत अधिकृत श्री शशिनारायण दासले लगाउनु भएको हो । पूर्जाको नक्कल दिने, फोटो टाँस्ने काम तत्कालीन ख. हाल ना.सु. शकुन्तला चापागाईंको हो । २ गते दिएको निवेदनमा १३ गते प्रमाणित भएको छ विलम्ब हुनको कारण फाँटवालालाई नै थाहा होला । मैले सबै काम कानून अनुकूल गरेको छु । वद्‌नियत गरी गरेको छैन । उक्त लिखत नापीमा गई प्राप्त हुन ढिला भएको कारण सो दिनको अन्तिममा पारीत भएको हो । र नं. ८७५ मिति २०५६।५।१८ को पारीत लिखत हेरेँ । मालपोत अधिकृतको सही मेरो हो, ऋणी धनीको नागरिकता हेरी लेनदेन सम्बन्धमा सोधपुछ गरी रुजु गरी लिखतमा सही गरेको हुँ । लिखतमा रीत अंग पुगेको छ । लिखतको तीनपुस्ते भिडाउँदा लेखन्दासको सामान्य गल्तीबाट बाबुको नाम सन्चुप्रसाद जस्तो देखिएको हुन सक्छ । काठमाडौँ हाँडीगाउँ कति नं. वडामा पर्छ थाहा छैन भन्ने समेतको प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीले अनुसन्धानका क्रममा गरेको बयान ।

            रोहिणीकुमारी उपाध्याय पौडेलको विराटनगर १० को कि.नं. १२८ को ०–२–० जग्गामा कीर्ते जग्गाधनी खडा गरी पास गरेको भन्ने सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको नक्कल पाऊँ भनी रोहिणीकुमारी उपाध्यायले २०५६।४।२ मा दिएकै निवेदनमा मैले नै मोठ भनी तोक लगाएको हुँ । तोक लगाउने बेलामा कसैले नागरिकता लिएर आउँछ भने कसैले ल्याउँदैनन् । मिति २०५६।५।१८ गते म कार्यालयमा कार्यरत थिइन । स्रेस्तामा फोटो टाँस्ने प्रमाणित गर्ने लिखत पारीत गर्ने काम मालपोत अधिकृत श्री गोपीकृष्ण पराजुलीलाई लिखित रुपमा अधिकार दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रमुख मालपोत अधिकृत श्री शशिनारायण दासले अनुसन्धान क्रममा गरेको बयान ।

            मलाई विराटनगरमा जग्गा खरीद गर्न आवश्यक भएकोले विराटनगरमा यत्रतत्र बुझ्ने सिलसिलामा लेखन्दास उमेश नेपालसँग भेट भयो । उनले मेरो दिदी शकुन्तला चापागाईंको घर जाऊँ भनी २०५६।५।११ गते जाँदा तत्काल विराटनगर १० को कि.नं. १२८ को २ कट्टा जग्गा बिक्रीमा छ । जग्गाधनी काठमाडौँमा बस्दछन् । बेला बखतमा विराटनगरमा आउँछन् । विराटनगरमा आउँदा मेरो पुरोहितको घर विराटनगर १५ मा युवराज पोखरेलको घरमा बस्दछन् भनी खरिदार शकुन्तला चापागाईं निजको पति महेश चापागाईं समेतका व्यक्तिले भन्दा म र उमेश नेपाल समेत युवराज पोखरेलको घरमा गएका थियौँ । मैले जग्गा खरीद गर्नु अगाडि जग्गाको मोठ हेरौँ भनी शकुन्तला चापागाईंलाई बुझ्दा निजले यो २ कठ्ठा जग्गा यी रोहिणीकुमारीले नरशम्शेर थापालाई काम गरी रिझाएबापत २०२२ सालमा बकस पास गरी दिएको हो । हालतक उनकै भोगचलनमा छ, मोठ ठीक छ । जग्गाधनी बन्ने रोहिणीकुमारीलाई सोद्धा मेरो पतिको मृत्यु भइसकेका छ । मेरो एक मात्र छोरा रामप्रसाद उपाध्याय छ । जग्गाको मोल १० लाख हो । नातिलाई जापान पठाउने क्रममा बिक्री गर्न लागिरहेको हो । जग्गा २०५६।५।१८ गते पारीत गर्नुपर्छ भनी जग्गाधनी भनिएको रोहिणीकुमारी उपाध्याय, खरिदार शकुन्तला चापागाईं, लेखन्दास युवराज पोखरेल तथा उमेश नेपालले भन्दा मैले हुन्छ भनी पैसाको व्यवस्था मिलाई २०५६।५।१८ गते मालपोत कार्यालय मोरङमा गएँ । अधिकृत गोपीकृष्ण पराजुलीको टेवलमा लिखत पेश भयो, अधिकृत गोपीकृष्णले मलाई जग्गा लिनेको महलमा सही गराउनु भयो । मैले ८०,०००।– हजार राजश्व तिरेर त्यही दिन नै धनी पूर्जा र पारीत लिखत माग गर्दा ३:१५ बजे मैले लिखत र पूर्जा प्राप्त गरेको हुँ, पछि हल्ला चल्यो । नक्कली कागजात र व्यक्ति खडा गरी कि.नं. १२८ को ०–२–० जग्गा मैले लिएछु भन्ने २०५६।५।३२ मा मलाई विश्वास भयो । यो कार्यमा मलाई फसाउने अधिकृत गोपीकृष्ण पराजुली, खरिदार शकुन्तला चापागाईं, लेखन्दास युवराज पोखरेल, शकुन्तलाका पति महेश चापागाईं, अशोकजँग राणा, नक्कली जग्गाधनी रोहिणीकुमारी उपाध्याय, उमेश नेपाल, मोल ठीक छ भनी प्रमाणित गर्ने रजिष्ट्रेशन फाँटका कर्मचारी हुन् । थैली १० लाख तथा राजश्व रकम समेत फिर्ता पाऊँ भन्ने व्यहोराको जग्गा खरीद गर्ने शिवप्रसाद रिजालको अनुसन्धानमा भएको बयान ।

            बुझिएसम्मका सबूत प्रमाण तथा अनुसन्धानबाट यी प्रतिवादीहरू ख. शकुन्तला चापागाईं, मालपोत अधिकृत गोपीकृष्ण पराजुली, लेखन्दास युवराज पोखरेल निजको छोरा दानबहादुर पोखरेल समेतले गैरकानूनी रुपमा जग्गा बिक्री गर्ने काममा संलग्न रहेकोले निजहरूउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कारवाही हुन राय व्यक्त गरी अनुसन्धान अधिकृत श्री होमबहादुर खड्काले पेश गरेको प्रतिवेदन ।

            नक्कली रोहिणीकुमारी उपाध्याय बनी मिति २०५६।४।२ मा सक्कली रोहिणीकुमारी उपाध्यायको विराटनगर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. १० हाल वार्ड नं. १५ को कि.नं. १२८ को २ कठ्ठा जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको नक्कल पाऊँ भनी निवेदन दिई २०५६।४।१३ गते नक्कल लिई २०५६।५।१८ गते र.नं. ८७५ बाट शिवप्रसाद रिजाललाई जग्गा बिक्री गर्ने म हुँ । यसमा नक्कली जग्गाधनी बन्न विराटनगर १५ बस्ने मेरो भतिजा नाता पर्ने राजन भन्ने युवराज पोखरेल तथा मालपोत कार्यालय मोरङ, विराटनगरको मोठ फाँटमा काम गर्ने मोटीमोटी आईमाई शकुन्तला चापागाईंले सिकाएकी हुन् । सो कार्य गरेबापत रु. १० हजार मैले मागेको थिएँ, तर दिएनन् । शकुन्तला चापागाई, मेरा भतिजा युवराज पोखरेलले जो जसले अड्डामा सोधे पनि नाम रोहिणीकुमारी उपाध्याय भन्नु । मेरो माइलो नातिलाई जापान पठाउन १० लाख रुपैयाँ आवश्यक परेकोले बेच्न लागेको भन्नु भनी सिकाएको थियो । मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्र आजसम्म बनाएको छैन । यो गलत काम गर्ने गराउने व्यक्ति मालपोत अड्डाका हाकिम गोपीकृष्ण पराजुली, शकुन्तला चापागाईं, मेरो भतिजो नाता पर्ने राजन भन्ने युवराज पोखरेल तथा ३०/३२ वर्षको केटाहरूको संलग्नता छ भन्ने समेत व्यहोराको अनुसन्धानका क्रममा बालाकुमारी पोखरेलले गरेको बयान ।

            र.नं. ८७५ को लिखतमा मलाई जागीर पाईन्छ भनी युवराज पोखरेल म बसेकै ठाउँ भौडाहामा गई कागजमा सही थिचाएका थिए । कागजको व्यहोरा पढिन । पछि सासूलाई र पतिलाई भन्दा केही भनेनन् । मेरो सासू बालाकुमारी पोखरेल तथा मेरा पति दानबहादुर पोखरेल (नक्कली जग्गाधनी र जग्गाधनीको छोरा बन्ने) तथा कीर्ते लेखन्दास युवराज पोखरेललाई कानूनबमोजिमको सजाय होस्, म अलग फूर्सद हुन पाऊँ । मलाई ऋणीको एकासगोलकी बुहारी कविता उपाध्याय भनी लेखेका ठाउँमा दायाँ बायाँ ल्याप्चे २०५६।५।१८ भन्दा ३/४ दिन अगाडि भौडाहामा नै गई युवराज पोखरेलले लगाएका र सो कागज उनैले ल्याएका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको पवित्रा पोखरेल (नक्कली कविता उपाध्याय) ले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

            जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको नक्कल पाउन भनी दिएको निवेदनको विषयवस्तु बाहिर गई अर्कोको फोटो एउटाको मोठ स्रेस्तामा टाँसी, व्यहोरा भिडाई नहेरी जग्गा बिक्री गर्दा आधा रकम बैंकमा राखी आधा रकम मात्र अड्डाबाट बुझ्न लगाई अरुसँग मिली रकम बाँडी खाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) को कसूर गरेकोले प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुली र शकुन्तला चापागाईंलाई सोही दफाबमोजिम सजाय गरिपाउन, प्रतिवादी बालाकुमारी पोखरेल आफ्नो नाममा नभएको जग्गाको प्रमाणपूर्जाको प्रतिवादीसँग मिली आफ्नो फोटो टाँसी सहिछाप गरी नक्कली जग्गाधनी भई, प्रतिवादी युवराज पोखरेलले काकी नाताकी मान्छेलाई रोहिणीकुमारी बन्न रुपैयाको प्रलोभन देखाई रोहिणीकुमारी उपाध्यायको जग्गा बिक्री गरी सोको रकम अरु प्रतिवादीसँग मिली बाँडी खाएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी महेश चापागाईं र अशोक राणाले उमेश नेपाल र शकुन्तला चापागाईंसँग मिली शिवप्रसाद रिजाललाई जग्गा पाको छ भन्ने कुरामा विश्वासमा पारी बालाकुमारी पोखरेललाई रोहिणीकुमारी हुन् भनी चिनाई सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ (क) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशबमोजिमको कसूरमा सोही नं. को आधारमा दफा ७, ८ तथा १६ (क)बमोजिम सजाय हुन तथा बिगोको हकमा रु. १०,००,०००।–उपरोक्त प्रतिवादीहरूले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा फाईदा लिई पीडितलाई हानि हुने कार्य गरेकोले निजहरूलाई जरीवाना गरी असूलउपर गरी पीडित शिवप्रसाद रिजाललाई दिलाई भराई पाउन तथा मालपोत कार्यालय मोरङमा राजीनामा पास गर्दा लागेको राजश्व ८०,०००।–समेत प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई भराई पाऊँ । नक्कली नागरिकता प्राप्त गर्ने रोहिणी भन्ने बालाकुमारी पोखरेल, रामप्रसाद भन्ने दानबहादुर पोखरेल तथा नागरिकता प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउने युवराज पोखरेलउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कारवाही चलाउने निर्णय भएको भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग माग दावी ।

            प्रतिवादी दानबहादुर पोखरेल भन्ने रामप्रसाद उपाध्यायले जग्गा पक्का छ जग्गाधनीलाई पैसा चाहिएकाले सस्तोमा बेच्न लागेको हो भनी विश्वासमा पारी निज समेतले वद्‌नियतपूर्वक रु.५,७५,०००।– बैंकमा जम्मा गराई भोलिपल्ट रु.५,००,०००।– झिकी बाँडी खाई खरीद गर्ने व्यक्तिलाई समेत हानि नोक्सानी र आफू समेतलाई लाभ हुने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र १६ (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिमको कसूर गरेकोमा सोहीबमोजिम दानबहादुलाई सजाय हुन माग दावी लिएको थप अभियोग पत्र ।

            अभियोग पत्र झूठा हो । २०५६।५।१५ देखि ऐ. २२ गते सम्म म कार्यालयमा नरही कार्यालयको काममा काठमाडौँ रहँदा बिरामी परी उपचार गराई ५।२२ गते मात्र कार्यालयमा उपस्थित भएको, म नभएको समयमा म माथि लगाइएको आरोप झूठा कपोलकल्पित छ । शिवप्रसादको बयान झूठा हो, निजलाई चिन्दिन । बालाकुमारी पोखरेललाई पनि चिन्दिन । बयान झुठा हो म निर्दोष हुँदा सफाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महेश चापागाईंले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा गरेको बयान ।

            जाहेरवालालाई चिन्दिन । बालाकुमारी, दानबहादुर, युवराज, अशोकजँग राणा भन्नेलाई पनि चिन्दिन । उमेश नेपाल भाई नाताका हुन् । २०५६।५।१८ मा म कार्यालयमा रहेको, मेरो पति उक्त मितिमा कार्यालयको काममा काठमाडौँ जानु भएको, उक्त मितिमा मालपोत कार्यालय मोरङबाट जग्गा पारीत भए नभएको सम्बन्धमा म रजिष्ट्रेशन फाँटमा नभएकोले थाहा भएन । जाहेरी झूठा हो म रजिष्ट्रेशन फाँटको नहुँदा मलाई जानकारी हुने कुरा होइन । कुनै किसिमको राय सल्लाह कोही कसैसँग गरेको छैन । बेसरोकार व्यक्तिलाई मोठ हेर्न नदिने हुँदा, सो हेर्न नदिएकै कारण मउपर झूठो पोल गरेको हुनुपर्छ । मैले तोक आदेशअनुसार मोठमा जनाएकोसम्म हो, प्रमाणित गराएको होइन भन्ने समेत व्यहोराको शकुन्तला चापागाईंले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा गरेको बयान ।

            जाहेरवालालाई चिन्दछु । निजहरूको नाउँको जग्गामा भएको घरमा म भाडामा बस्छु । प्रतिवादीमध्ये युवराज पोखरेललाई चिन्दछु, अन्यलाई चिन्दिन । उक्त जग्गा राजीनामा पास भएको भन्ने कुरा पास भएको १४/१५ दिन पछि थाहा पाएको हुँ । सो जग्गा कीर्ते गरी पास गरेको भन्ने सम्म सुनेको हुँ, कसले के कसरी गरे थाहा भएन । २०५६।५।१८ मा म आफ्नो घर विराटनगरमै थिएँ । युवराजसँग सो दिन भेटघाट थिएन । म उक्त दिन बैंकमा गएको छैन । मउपरको आरोप झुठा हो भन्ने समेत व्यहोराको अशोकप्रताप राणाले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा गरेको बयान ।

            जग्गा खरीदकर्तालाई चिनेको छैन । फाँटबाट रीत पुर्‍याई ल्याएपछि मैले दस्तखत गरेको हुँ । मिति २०५६।४।१३ मा मोठ फाँट नं. १ बाट शकुन्तला चापागाईले फोटो टाँस गरी नागरिकता नं. मिति सबै उल्लेख गरी मकहाँ पेश गरेकोले पल्टाई नागरिकताको फोटो र अन्य विवरण स्रेस्तामा भिडाई प्रमाणित गरिदिएको हुँ । वद्‌नियत पूर्वक कुनै कार्य गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा गरेको बयान ।

            जाहेरवालालाई चिनेको छैन । जग्गा खरीदकर्तालाई चिनेको छु । लिखतमा शिवप्रसादले साक्षी बस्ने भनेकोले साक्षीसम्म बसेको छु । अरु कुरा मलाई थाहा भएन । जग्गा पनि चिन्दिन । जग्गा पास सक्कली वा नक्कली जग्गाधनीबाट गराए भन्ने मलाई थाहा भएन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी उमेशकुमार नेपालले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा गरेको बयान ।

            जाहेरवाला इन्दुकुमार पौडेल, रोहिणीकुमारी उपाध्याय, अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका शिवप्रसाद रिजाल, प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीका साक्षी रामकृष्ण तिमिल्सिना र सुधिरकुमार विश्वास, प्रतिवादी महेशप्रसाद रिजाल, प्रतिवादी उमेशकुमार नेपालका साक्षी हिराबहादुर पाण्डे, प्रतिवादी अशोकप्रताप राणको साक्षी दीपक शाहीको बकपत्र भई मिसिल सामेल रहेको ।

            पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५९।८।१२ को आदेशले प्रस्तुत मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौँमा सरी आएको ।

            नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) मा कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाउने र सजाय गरिने छैन” भनिएको पाइन्छ । मूलतः यो सिद्धान्त अगाडि नै कारवाही र निर्णय भई सकेको कसूरको सम्बन्धमा पुनः कारवाही चलाउन रोक लगाउने सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिन्छ । एकैथरी प्रतिवादीबाट भएको कार्यको लागि दुई छुट्टाछुट्टै ऐनअन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा अलग–अलग अनुसन्धान तहकीकात भई मुद्दा चलाउन र अदालतबाट निर्णय गर्न यस सिद्धान्तले रोक लगाएको देखिन्न । अर्थात् त्यस्तोमा यो सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्ने देखिन्न । एउटै क्रियाबाट अर्को कसूरमा पुनः पुर्पक्ष गर्न र सजाय गर्न समेत रोक लाग्दैन । त्यसैले प्रस्तुत सन्दर्भमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ भन्ने प्रतिवादीहरू तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीरसँग इजलास सहमत हुन सकेन । तसर्थ यसमा मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणबाट प्रातिवादीहरूको अभियोग दावी समर्थित एवं प्रमाणित भई राखेकै देखिँदा निजहरूले आरोपित कसूर गरी प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुली र शकुन्तला चापागाईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को ७(१) अन्तर्गतको कसूर गरेको प्रतिवादी बालाकुमारी पोखरेल र राजन भन्ने युवराज पोखरेलले उक्त ऐनको दफा ८ अन्तर्गतको कसूर गरेको प्रतिवादी महेश चापागाईं, उमेशकुमार नेपाल, दानबहादुर पोखरेल र अशोकजँग भन्ने अशोकप्रताप राणाले उक्त ऐनको दफा १६(क) अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रतिवादी बालाकुमारी पोखरेलको हकमा निजको मृत्यु भई सकेको भन्ने हुँदा सजायतर्फ केही गर्नु परेन । प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुली र शकुन्तला चापागाईंलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र २९(२) बमोजिम जनही रु.५०००।–, प्रतिवादी राजन भन्ने युवराज पोखरेललाई उक्त ऐनको दफा ८ र २९(२) बमोजिम रु.४०००।–, प्रतिवादी महेश चापागाईं, दानबहादुर पोखरेल, अशोकजँग भन्ने अशोकप्रताप राणालाई उक्त ऐनको दफा १६(क) र २९(२) बमोजिम जनही रु.२०००।– तथा प्रतिवादी उमेशकुमार नेपाललाई उक्त ऐनको दफा १६(क) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश र दफा २९(२) बमोजिम रु.४०००।– जरीवाना हुन्छ । बिगोको हकमा यिनै प्रतिवादीहरू समेतउपर मोरङ जिल्ला अदालतमा चलेको फौ.पु.नं. ३०० को ठगी मुद्दाको फैसलाबमोजिम हुने नै हुँदा यसमा केही विचार गरी रहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालत काठमाडौँको फैसला ।

            एउटै तथ्य र विषयवस्तुबाट दुई वा दुई भन्दा बढी अपराधको सिर्जना हुन सक्दैन र दोहोरो सजाय पनि गर्न मिल्दैन “No one shall be twice vested for the same case” भन्ने फौज्दारी न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत एउटै विषयवस्तु र विवादमा मोरङ जिल्ला अदालतबाट मलाई ठगी मुद्दामा सजाय गर्ने गरी मिति २०६०।३।३० मा फैसला भई सकेपछि पुनः सोही विषयवस्तु र विवादमा विशेष अदालत काठमाडौँबाट २०६०।१२।३ मा मैले भ्रष्टाचार गरेको ठहर्‍याई सजाय गर्ने गरी भएको फैसला उल्लिखित फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तको रोहमा त्रुटिपूर्ण हुँदा सो बदर गरी भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोग दावीबाट सफाई पाउने गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादी महेश चापागाईंको पुनरावेदन पत्र ।

            एउटा तथ्य एवं विषयवस्तुबाट दुई वा दुई भन्दा बढी अपराधको सिर्जना हुन नसक्ने र दोहोरो सजाय पनि गर्न मिल्दैन भन्ने फौज्दारी न्यायका मान्य सिद्धान्त रहेको र सो सिद्धान्तलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) ले अङ्गीकार समेत गरेको अवस्थामा सो को विपरीत एउटै तथ्य र विषयवस्तुमा मलाई मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६०।३।३० को फैसलाले ठगीको कसूरमा कसूरदार ठहर्‍याई सजाय समेत गरी सकेपछि पुनः सोही तथ्य एवं विषयवस्तुमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौँबाट कसूरदार ठहर्‍याई सजाय गर्ने गरेको मिति २०६०।१२।३ को फैसला उक्त दोहोरो खतराविरुद्धको संविधान प्रदत्त मौलिक हकविपरित हुँदा सो बदर उल्टी गरी भ्रष्टाचारउपरको अभियोग दावीबाट सफाई पाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादी शकुन्तला चापागाईंको पुनरावेदन पत्र ।

            एउटै कार्य र कसूरको लागि दुईवटा पृथक–पृथक मुद्दा चल्न कारवाही हुन एवं सजाय हुन सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) ले कुनै पनि व्यक्तिउपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन भन्ने फौजदारी न्यायको हक प्रदान गरेको छ । विवादित जग्गा बालाकुमारी भन्ने नक्कली जग्गाधनी खडा भई शिवप्रसाद रिजाललाई विक्री गरेको कार्यलाई मसमेतउपर मोरङ जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरिएको र सो ठगी मुद्दामा मिति २०६०।३।३० मा म समेतलाई कसूरदार ठहर्‍याई सजाय हुने गरी फैसला भएको छ । सोही विषयमा चलाइएको प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि मलाई कसूरदार ठहर्‍याई सजाय भएको विशेष अदालतको उपर्युक्त फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको दोहोरो खतरा विरुद्धको सर्वमान्य फौजदारी न्यायका सिद्धान्तप्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण हुँदा सो बदर उल्टी गरी आरोपित कसूरबाट पूर्ण सफाई दिलाई इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीको पुनरावेदन पत्र ।

            एउटै विषयमा भिन्नभिन्न निकायलाई भिन्नभिन्न कानून र कार्यविधि अपनाई मुद्दा लगाउन र एकै कसूरमा एकै मानिसलाई भिन्नभिन्न निकायमा कारवाही चलाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) ले अनुमति नदिएतापनि सो विपरीत एक पटक एउटै कसूरमा मोरङ जिल्ला अदालतबाट ठगी गरेको ठहर्‍याई सजाय समेत गरी सकेपछि पुनः सोही विषयमा विशेष अदालत काठमाडौँबाट भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय गर्ने गरी भएको मिति २०६०।१२।३ को फैसला दोहोरो खतरा विरुद्धको संवैधानिक हकको गलत व्याख्या गरी भएको हुँदा सो बदर गरी अभियोगबाट सफाई पाउने गरी फैसला गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादी अशोकप्रताप राणाको पुनरावेदन पत्र ।

            यसमा रोहिणीकुमारी उपाध्याय नाम दर्ताको जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० को हाल वडा नं. १५ कित्ता नं. १२८ को ज.वि. ०–२–० को जग्गा प्रतिवादीहरूले मिलेमतो गरी नक्कली जग्गाधनी बनी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा लिएको भन्ने आरोपमा यिनै पुनरावेदकहरूउपर वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै प्रतिवादीहरू भई ठगी मुद्दा चली सजाय भएको र हाल उक्त ठगी मुद्दा पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा विचाराधीन रहेको भन्ने देखिन्छ । सोही जग्गा प्रतिवादीहरूले मिलेमतो गरी नक्कली जग्गाधनी बनी राजीनामा पास गरी दिएको भन्ने अपराधमा पुनरावेदकहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम मुद्दा चली दुवै मुद्दामा पुनरावेदकहरूलाई सजाय भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटै अपराधमा दोहोरो सजाय भएको भनी संविधानको धारा २४(६) विपरीत हुने हो, होइन र दुवै ऐनले कसूरदार ठहरे पनि सजायको हकमा एउटा मात्र ऐनले गर्नुपर्ने हो । सो समेत यकीन गर्नुपर्ने हुनाले विशेष अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको निमित्त पेशीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।२।३ को आदेश ।

            यसै विषयमा यिनै पुनरावेदक प्रतिवादीहरू समेतउपर पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा ठगी मुद्दा चली विचाराधीन रही सो अदालतबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र र विशेष अदालतबाट भएको फैसलाको प्रतिलिपि माग भएको मिसिलबाट देखिएकोले उक्त ठगी मुद्दा हाल कुन अवस्थामा छ, फैसला नभएको भए चाँडो फैसला गरी सोउपर पुनरावेदन परे पुनरावेदन साथ र नपरे मिसिल पठाई दिन भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा लेखी पठाई उपरोक्त कार्य सम्पन्न भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।४।२० को आदेश ।

            यसमा शिवप्रसाद रिजालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यिनै प्रतिवादीहरू भएको फौ.पु.नं. ००००४ समेतको ठगी मुद्दा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६६।४।२७ को आदेशले मुल्तवीमा रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दाको मिसिल प्राप्त नभएको भन्ने समेतका आधारमा उक्त ठगी मुद्दा पुनरावेदन अदालतबाट मुल्तवीमा राखेको देखिएको साथै प्रस्तुत वारदातसँग सम्बन्धित घटनाकै आधारमा उक्त ठगी मुद्दाको अनुसन्धान कारवाही भएको देखिन्छ । सो ठगी मुद्दामा शुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट स्वतन्त्र रुपले मूल्याङ्कन गरी फैसला समेत भई सकेकोमा सोउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट पनि स्वतन्त्र मुद्दाको रुपमा फैसला हुनुपर्ने तथा प्रस्तुत मुद्दामा बिगोको हकमा उक्त ठगी मुद्दामा ठहरेबमोजिम हुने भनी शुरु विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको समेत हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट न्यायनिरोपण हुनुअघि सो ठगी मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट न्याय निरोपण हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि सो ठगी मुद्दाका कुनै पक्षको पुनरावेदन परेमा दुवै मुद्दामा संलग्न विवादका विषयहरूमा एकैसाथ यस अदालतबाट फैसला भई निरोपण गर्नु उपयुक्त हुने समेत देखिन्छ । तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कायमै राखी उक्त फौ.पु.नं. ००००४ समेतको ठगी मुद्दाको मुल्तवी जगाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ महिनाभित्र फैसला गरी सो फैसलाउपर पुनरावेदन परे सोसहित र नपरे उक्त ठगी मुद्दाको र प्रमाणका अन्य मुद्दाहरूको मिसिलहरू समेत यस अदालतमा यथाशीघ्र पठाउनु भनी प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई यस मुद्दामा समेत तारिखमा राखी उक्त ठगी मुद्दाको प्रतिरक्षार्थ हाजीर हुन जानु भनी अनुकूल मिल्ने गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरको तारिख तोकी सो ठगी मुद्दाको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको मिसिल र प्रमाणमा आएका अन्य मुद्दाको मिसिलका साथै प्रमाणको लागि आवश्यक पर्नसक्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल समेत पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा पठाई दिनु । माथि उल्लिखित म्यादभित्र पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट ठगी मुद्दामा फैसला भई मिसिलहरू प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।९।२१ को आदेश ।

            यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू समेत संलग्न रहेको भन्ने एउटै कसूरजन्य कार्यका सम्बन्धमा एउटै प्रमाण समूहका आधारमा निजहरूउपर वादी नेपाल सरकारतर्फबाट दुई छुट्टाछुट्टै ठगी र भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोग लगाउन र सोअनुरूप दायर भई चलेको दुवै मुद्दामा छुट्टाछुट्टै अदालतबाट छुट्टाछुट्टै ऐनअनुरूप सजाय समेत गर्दा दोहोरो खतरा विरुद्धको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो होइन, एउटै विवादमा यी पुनरावेदकहरूउपर भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय र बिगो समेतको दावी लिई अभियोग दायर भएको अवस्थामा विशेष अदालत काठमाडौँबाट दावीबमोजिम जरीवानाको सजायसम्म हुने ठहराई बिगोको हकमा मोरङ जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी मुद्दाको फैसलाबमोजिम हुने भनी बिगोतर्फ यकीन निर्णय नगरी फैसला गर्न मिल्ने हो होइन, एउटै विषयवस्तुमा मोरङ जिल्ला अदालतमा उल्लिखित दु.फौ.नं. ३०० को कीर्ते र दे.नं. १०३३ को लिखत बदर मुद्दाको फिराद परी उक्त मुद्दाहरू सो अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सोही विवादित विषयवस्तुउपर पुनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान र तहकीकात गरी चलेको प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दाको विषयबस्तुभित्र प्रवेश गरी विवेचना गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को साविक दफा ४(४) को कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट उल्लिखित नि.नं. ६२८५ र नि.नं. ८४५९ मा प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त समेतका सन्दर्भमा मिल्ने हो होइन भनी प्रस्तुत मुद्दामा उठेको जटिल कानूनी प्रश्नको निरोपण बढी माननीय न्यायाधीशहरू भएको इजलासबाट भई सिद्धान्त समेत प्रतिपादन हुन उपयुक्त देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको दायरी लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।१।२७ मा भएको फैसला ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौँबाट भएको फैसलासहितको मिसिल अध्ययन गरी प्रतिवादीहरूका तर्फबाट दायर गरिएको पुनरावेदन पत्र समेतको अध्ययन गरियो । मुद्दा सुनुवाइका सिलसिलामा पुनरावेदक/ प्रतिवादीहरू महेश चापागाईं र शकुन्तला चापागाईंका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ ले बालाकुमारी र पवित्रासँग जीरह गर्ने मौका प्रदान गरिएन, त्यस्ता कथनले प्रामाणिक महत्व राख्दैनन् । प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भएको थियो ।

            प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुली मालपोत कार्यालयका प्रमुख पनि होइनन् । मालपोत कार्यालयका प्रमुखको तोक लागेर प्रक्रिया प्रारम्भ भएको र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपिमा सम्म निजले प्रमाणित गरेको अवस्था हुँदा कसूरजन्य क्रियामा निजको संलग्नता भन्ने देखिँदैन । प्रतिवेदनमा समेत झुक्यानमा परेको भन्ने उल्लेख छ । जग्गा जसको हो, उसको नाममा गैसकेको अवस्था हुँदा भ्रष्टाचार र ठगीको विषय आकर्षित हुने अवस्था पनि छैन । एउटै कसूरमा ठगी र भ्रष्टाचार समेत भएको भनी मुद्दा चलाइएको देखिँदा प्रथमतः फरक फरक कसूर हो भन्ने स्थापित हुनु पर्दछ । उजूरी अलगअलग हुँदैमा कसूर नै फरक भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । बुझिएका कसैले पनि यी प्रतिवादीसँग मिलेर कसूरजन्य क्रिया गरे/भएको भनी भनेको छैन । घूस लिए खाएको भन्ने कहिँ कतैबाट देखिएको छैन । तसर्थ निजले सफाई पाउनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भएको थियो ।

            प्रतिवादी अशोकप्रताप राणाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री माधब बास्कोटा, श्री कमलमणि निरौला र श्री रमेशप्रसाद प्रसाईंले कीर्तेमा अशोकप्रतापलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । त्यसले पनि निजको संलग्नता नरहेको भन्ने बुझिन्छ । शिव रिजालको बकपत्रको स.ज. ३५,३६,३७,५१,९१, सरकारी साक्षीका रुपमा रहेका देवीप्रसादको बकपत्रको स.ज. २१, हरि भटृराईको स.ज. २८ समेतबाट अशोकप्रताप राणाको संलग्नता नरहेको भन्ने देखिन्छ । रकम लिए खाएको भन्ने कहिँबाट खुल्न आएको छैन । संलग्नता पुष्टि हुने कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको हुँदा निजले सफाइ पाउनु पर्दछ । एउटै विषयवस्तुमा एउटै व्यक्तिका विरुद्धमा फरकफरक मुद्दा चलाउन मिल्दैन । विवादको जग्गा भाडामा लिएर बसेको व्यक्ति सोही जग्गाको विषयमा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न भनिनु आफैँमा विश्वसनीय छैन । तसर्थ प्रतिवादीले सफाई पाउनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतमले लिखत कच्चा ठहरिएको अवस्थामात्र नरही लिखतमा नै वद्‌नियत रहेको र त्यसमा सार्वजनिक पदाधिकारीको समेत संलग्नता रहेकोले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएको हो । लिखत बदर र जालसाजी मुद्दाबाट व्यक्ति व्यक्तिबीचको विवाद समाधान भए पनि त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिको आपराधिक क्रियालाई उन्मुक्ति दिन सकिने अवस्था छैन । तत्कालीन संविधानको धारा १४(२) मा रहेको “त्यसै कसूरमा” भन्ने शब्दको व्याख्या गरिनु जरुरी छ । प्रतिवादीहरूबाट भ्रष्टाचार र ठगी गरी छुट्टाछुट्टै कसूर भएको छ । लिखत बदर र कीर्ते मुद्दा पर्नु अघि नै ठगी र भ्रष्टाचार मुद्दाको कारवाही प्रारम्भ भैसकेको छ । त्यसैले दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था छैन । गैरकानूनी कार्यको जिम्मेवारी व्यक्ति स्वयंले लिनु पर्दछ । सरकारी कर्मचारी हुँदैमा गैरकानूनी कार्य गर्न पाउने भन्ने हुँदैन । प्रतिवादीमध्येका उमेश नेपालको ठगीतर्फको वयानबाट पनि शकुन्तलाको संलग्नता पुष्टि भएको छ । शिवप्रसाद रिजालको बकपत्र र जाहेरी दरखास्तले अशोकप्रतापको संलग्नता देखाएको छ । निजले आफूले भाडामा लिएको जग्गाको जग्गाधनीलाई नचिन्ने भन्ने हुँदैन । त्यस आधारमा पनि कसूरजन्य कार्यमा निजको संलग्नता देखिन्छ । त्यसैगरी आफूले प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजातहरू राम्ररी नकेलाई, नभिडाई प्रमाणित गरेको देखिँदा गोपीकृष्ण पराजुलीको संलग्नता रहेको भन्ने देखिन आएको हुँदा विशेष अदालत, काठमाडौँको फैसला सदर हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भएको थियो ।

            विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकीरका साथै पेश हुन आएको बहस नोट समेतको अध्ययन गरी संयुक्त इजलासबाट उठाइएका प्रश्नहरू समेतलाई आधार बनाउँदा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरोपण हुनुपर्ने देखिन आउँछ :

 

१. दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ या छैन ?

२. भ्रष्टाचारको कसूरमा बिगो समेतको दावी लिई अभियोग दायर भएको अवस्थामा जरीवानाको सजायसम्म हुने ठहराई बिगोको हकमा ठगी मुद्दाको फैसलाबमोजिम हुने भनी बिगोतर्फ यकीन निर्णय नगरी फैसला गर्न मिल्ने हो वा होइन ?

३. उपर्युक्त सैद्धान्तिक प्रश्नको निरोपणपछि मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी न्याय निरोपण गरिनुपर्ने अवस्थामा यसै इजलासबाट न्याय निरुपण गर्न मिल्ने हो वा होइन ?

४.       अभियोग दावीबमोजिमको कसूरमा प्रतिवादीहरूमध्ये को कसको के कस्तो संलग्नता रहेको छ ?

५.       विशेष अदालत काठमाडौँबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ?

 

            २. मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १५ स्थित कि.नं. १२८ ज.वि. ०–२–० जग्गाकी वास्तविक जग्गाधनी रोहिणीकुमारी उपाध्यायको नामबाट नक्कली जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिई दिई नक्कली व्यक्ति बालाकुमारी पोखरेल, छोरा दानबहादुर र बुहारी पवित्रालाई समेत नक्कली नाम दिई साक्षी राखी उक्त जग्गा राजीनामा पारीत गरी गराई दिएको कार्यमा भ्रष्टाचार भएको अभियोग साथ प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको पाइन्छ । त्यसरी नक्कली जग्गाधनी बनी हक हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी खरिदार शकुन्तला चापागाईं, मालपोत अधिकृत गोपीकृष्ण पराजुली, कित्ता नं. १२८ को जग्गा पहिले देखि नै भाडामा लिई व्यवसाय गर्दै आएका अशोकप्रताप राणा र शकुन्तला चापागाईंका पति महेश चापागाईंको समेत संलग्नता रहेको भनी प्रतिवादीहरू गोपीकृष्ण पराजुली र शकुन्तला चापागाईंको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) बमोजिमको कसूरमा सोही दफाबमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादीहरू बालाकुमारी पोखरेल र राजन भन्ने युवराज पोखरेललाई ऐ.ऐनको दफा ८ बमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादीहरू महेश चापागाईं, अशोकप्रताप राणा र दानबहादुर पोखरेल (नक्कली रामप्रसाद उपाध्याय) लाई ऐ. ऐनको दफा १६क. को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशबमोजिमको कसूरमा दफा ७, ८ तथा १६क. बमोजिम सजाय हुन तथा बिगोको हकमा रु. १०,००,०००।– प्रतिवादीहरूले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा फाइदा लिई पीडितलाई हानि हुने कार्य गरेकोले निजहरूलाई जरीवाना गरी असूलउपर गरी पीडित शिवप्रसाद रिजाललाई दिलाई भराई पाऊँ भन्ने समेतको अभियोग पत्र देखिन्छ ।

            ३. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा दोस्रो संशोधन (२०५९) भएपछि सो ऐनको दफा ३० बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु विशेष अदालत, काठमाडौँको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०५९।८।१२ को आदेशले प्रस्तुत मुद्दा विशेष अदालत, काठमाडौँमा पठाइएको देखिन्छ । विशेष अदालत काठमाडौँबाट प्रतिवादीहरूले कसूर गरेको ठहर्छ भनी भएको फैसलाउपर प्रतिवादीहरूमध्ये केवल महेश चापागाईं, शकुन्तला चापागाईं, गोपीकृष्ण पराजुली र अशोकप्रताप राणाले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको अवस्था विद्यमान छ ।

            ४. सो पुनरावेदनको रोहमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रतिवादीहरूउपर ठगी र भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोग लगाउन र सोअनुरूप दायर भई चलेको दुबै मुद्दामा छुट्टाछुट्टै अदालतबाट छुट्टाछुटै ऐनअनुरूप सजाय समेत गर्दा दोहोरो खतरा विरुद्धको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो होइन र एउटै विवादमा यी पुनरावेदकहरू उपर भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय र बिगो समेतको दावी लिई अभियोग दायर भएको अवस्थामा विशेष अदालत काठमाडौँबाट दावीबमोजिम जरीवानाको सजायसम्म हुने ठहराई बिगोको हकमा अदालतमा चलेको ठगी मुद्दाको फैसलाबमोजिम हुने भनी बिगोतर्फ यकीन निर्णय नगरी फैसला गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने समेतको प्रश्न उठाई त्यस्तो जटिल कानूनी प्रश्नको निरोपण पूर्ण इजलासबाट हुनु उपयुक्त हुने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु भनी भएको आदेशबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको अवस्था हुँदा उल्लिखित कानूनी प्रश्नको निरुपण गरिनुपर्ने भएको छ ।

            ५. उल्लिखित सन्दर्भमा प्रथमतः माथि निर्धारण गरिएको पहिलो प्रश्न अर्थात् प्रस्तुत मुद्दामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान रहे नरहेको भन्ने तर्फ विचार गर्दा, विवादको कित्ता नं. १२८ को जग्गाका वास्तविक जग्गाधनीको जानकारीबिना नै नक्कली जग्गाधनी खडा गरी सो जग्गा राजीनामा पारीत गरी हक हस्तान्तरण गरेको क्रियालाई चुनौती दिई वास्तविक जग्गाधनी रोहिणीकुमारी उपाध्यायले मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता कायम मुद्दाबाट उक्त राजीनामा लिखत बदर भई सो जग्गा साविक जग्गाधनीको नाममा दर्ता कायम हुने ठहर भएको देखिन्छ । त्यसरी नक्कली जग्गाधनी खडा गरी हक हस्तान्तरण गर्ने क्रिया जालसाजीपूर्ण भएको भनी मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा पनि शिवप्रसाद रिजालबाहेकका प्रतिवादीहरूले कीर्ते कार्य गरेको ठहर्‍याई फैसला भएको छ । ती दुबै मुद्दा अन्तिम भएर रहेका छन् । त्यसै गरी प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालत, काठमाडौँको फैसलामा उल्लेख गरिएको ठगी मुद्दामा पनि यिनै प्रतिवादीहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी सजायको माग दावीसहित अभियोग पत्र दायर गरिएको अवस्था विद्यमान छ । मोरङ जिल्ला अदालतबाट यी प्रतिवादीहरू समेतलाई कसूरदार ठहर गरी भएको फैसला सो हदसम्म पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भएको र हाल यसै मुद्दाको लगाउका रुपमा यसै इजलाससमक्ष विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यसरी नेपाल सरकारबाट यिनै प्रतिवादीहरू समेत उपर उक्त ठगी मुद्दा समेत दायर भै सजाय हुने गरी फैसला समेत हुँदै आएको तथ्यगत अवस्थालाई दर्शाउँदै त्यसबाट दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न संयुक्त इजलासले उठाएको छ ।

            ६. विवादको विषयबस्तु एउटै रहेको अवस्थामा छुट्टाछुट्टै ऐनअन्तर्गत कसूर गरेको भनी दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरिएको र सोअनुरूप अदालतबाट समेत दुबै मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई छुट्टाछुट्टै सजाय हुने ठहरी फैसला भएकोले त्यसरी सजाय गर्ने गरी भएको कार्य संविधानद्वारा फौजदारी न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत एकै कसूरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा नचलाइने र सजाय नगरिने भनी प्रत्याभूत गरिएको हक अर्थात् दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत हुन गएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई सो सिद्धान्तअनुरूप न्याय प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको मुख्य पुनरावेदन जिकीर रहेको र पुनरावेदक/ प्रतिवादीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर रहेको देखिन्छ ।

            ७. प्रतिवादीहरूले जिकीर लिएको दोहोरो खतराको सिद्धान्तले मूलतः उही व्यक्तिका विरुद्धमा उही कसूरमा पहिले नै कारवाही भई सजाय पाइसकेको वा सफाई पाइसकेको अवस्थालाई ईंगित गर्दछ । यस आधारमा यो सिद्धान्त पूर्व निर्णयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । यो सिद्धान्त आकर्षित हुनका लागि मुख्य रुपमा सक्षम निकायबाट निर्णय भएको हुनुपर्ने, निर्णय अन्तिम भएको हुनुपर्ने र त्यस्तो निर्णय स्वच्छ समेत हुनुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा मुद्दा दायर हुँदा बहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (२) मा, “कुनै पनि व्यक्तिउपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन” भनी गरिएको व्यवस्थालाई हाल बहाल रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (६) ले निरन्तरता दिएको छ ।

            ८. यसरी देशको मूल कानूनका रुपमा रहेको संविधानले नै दोहोरो खतराको सिद्धान्तलाई फौजदारी न्यायको हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई आत्मसात् गरी न्याय निरुपण गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । तर, मुद्दाको विषयवस्तु र समग्र तथ्य समेतको विश्लेषण नगरी सोझै उक्त सिद्धान्त आकर्षित हुने भनी अनुमान गरिनु भने न्यायोचित् हुँदैन । मुद्दाका आ–आफ्नै विशिष्टता हुन्छन्, त्यसको विषयवस्तु र तथ्यमा फरक अवस्था विद्यमान हुन सक्ने यथार्थलाई पनि नकार्न सकिँदैन । त्यसैले कुनै पनि कानूनी एवं विधिशास्त्रीय सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुअघि सम्बन्धित मुद्दाको तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । अमुक कानूनी सिद्धान्तलाई आड बनाएर आपराधिक क्रिया गर्ने वा त्यस्तो क्रियामा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने सोच आफैंमा कपटपूर्ण हुन्छ । आफू संलग्न आपराधिक क्रियाको यथार्थवोध नगरी केबल अमुक कानूनी सिद्धान्तको आड लिएर आफ्नो दूषित मनसायअनुसारको क्रिया गर्ने प्रवृत्ति फौजदारी न्याय व्यवस्थाका लागि चुनौतीका रुपमा रहेको हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पनि फौजदारी कानूनको उद्देश्य रहने गर्दछ । त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न र त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गर्न नसक्ने हो भने समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने र अन्ततोगत्वा कानूनी शासनको मान्यता शून्यमा परिणत हुन जान्छ । यो संवेदनशीलतालाई न्यायिक निकायले पनि हृदयंगम गर्नै पर्दछ ।

            ९. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन भनी प्रश्न उठाइएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दाको समग्र तथ्यको विश्लेषण गर्दा ठगी मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरूले झूठो कुरालाई सद्दे हो भनी जाहेरवालालाई झुक्यान गफलतमा पारी धोका दिई जग्गा बिक्री गरी सोबापतको १० लाख रुपैयाँ आफूहरूले लिई खाई ठगी गरेको भन्ने आधारमा मुलुकी ऐन, ठगीको महल अन्तर्गतको कसूरमा अभियोग पत्र दायर गरिएको देखिन्छ । आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम कसूरजन्य कार्य भएको भनी दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा र उक्त ठगी मुद्दामा निहीत रहेको तथ्यलाई नियाल्दा प्रस्तुत मुद्दामा वास्तविक जग्गाधनी रोहिणीकुमारी उपाध्यायले आफ्नो नामको जग्गा नक्कली जग्गाधनी खडा गरी बिक्री गरिएको र सो कार्यमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू समेत संलग्न भै भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरिएको भनी जाहेरी परेको अवस्था छ भने ठगी मुद्दामा त्यसरी नक्कली जग्गाधनीबाट जग्गा खरीद गरी लिने शिवप्रसाद रिजालले कीर्ते नक्कली मानिस खडा गरी नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र मोठ स्रेस्ता समेत सच्याई कीर्ते गरी आफूलाई ठगी गरेकाले कारवाही गरिपाऊँ भनी जाहेरी दरखास्त दिई उक्त मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ ।

            १०. त्यस बाहेक दुबै मुद्दामा पीडित पक्ष फरक फरक रहेका छन् भने भ्रष्टाचार र ठगी मुद्दामा अपराधको प्रकृति र गम्भीरता, त्यसमा हुने सजाय र बिगो, पीडित पक्षलाई प्रदान गरिने उपचारमा पनि फरक फरक अवस्थाको विद्यमानता रहेको छ । दुबै मुद्दा सरकारवादी भै चल्ने भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भने ठगी मुद्दा, मुलुकी ऐन, ठगीको महलअन्तर्गत पर्दछ । दुई छुटृाछुटै कानूनद्वारा परिभाषित अपराधअन्तर्गत पर्ने कसूरका हकमा ती छुट्टाछुट्टै कानूनद्वारा तोकिएबमोजिम मुद्दा परिचालित हुने अवस्थामा उही व्यक्तिहरूको उही कार्यलाई लिएर दुई अलग मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने आशय दोहोरो खतराको सिद्धान्तको होइन । एउटै तथ्यबाट एक भन्दा बढी कसूर हुन सक्दछन् । यसरी समग्र तथ्य र सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था र त्यसले प्रदान गर्ने उपचारको व्यवस्था समेतका आधारमा फरक फरक अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेको देखिएबाट भ्रष्टाचार मुद्दा र ठगी मुद्दालाई एउटै विषय मान्न मिल्ने देखिएन ।

            ११. कसैले कानूनद्वारा निषिद्ध आपराधिक कार्य गरेको अवस्थामा त्यस्तो कार्यलाई अलग–अलग कानूनले अलग–अलग अपराध मान्दछ भने त्यसलाई एउटै कसूर मानेर एउटा मात्र कानूनअन्तर्गत कारवाही गर्नुपर्ने भनी सीमित तुल्याउन मिल्ने हुँदैन । उल्लिखित आधारमा नक्कली जग्गाधनी खडा गरी जग्गा बिक्री गर्ने कार्य एउटै देखिए पनि त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरूले निर्वाह गरेको फरक फरक भूमिका र त्यसबाट उत्पन्न परिणाम समेतलाई आधार बनाउँदा भ्रष्टाचार र ठगीको कसूर भएको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा ठगी मुद्दामा सजाय भएको भन्ने मात्र आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने भनी मान्न र सम्झन मिल्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले ठगी मुद्दामा पनि आफूहरूलाई कसूरदार मानी अभियोग लगाइएको र अदालतबाट सजाय समेत भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत अभियोग लगाई सजाय गरिनु न्यायोचित् नभएको भनी लिएको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

            १२. अब, दोस्रो अर्थात् भ्रष्टाचारको कसूरमा बिगो समेतको दावी लिई अभियोग दायर भएको अवस्थामा जरीवानाको सजायसम्म हुने ठहराई बिगोको हकमा ठगी मुद्दाको फैसलाबमोजिम हुने भनी बिगोतर्फ यकीन निर्णय नगरी फैसला गर्न मिल्ने हो या होइन भन्ने संयुक्त इजलासबाट उठाइएको अर्को प्रश्नमा बिचार गर्दा यसअघि गरिएको विश्लेषणबाट ठगी मुद्दा र भ्रष्टाचार मुद्दालाई फरक फरक रुपमा बुझ्नुपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको भए पनि बिगोको हकमा दुबै मुद्दामा वादी पक्षबाट दावी लिइएको बिगो भने समान रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा बिगोको दावी लिँदा आधार बनाइएको विषय भनेको कित्ता नं. १२८ को जग्गाका वास्तविक जग्गाधनीलाई जानकारी नै नदिई नक्कली जग्गाधनी खडा गरी उक्त जग्गा बिक्री गरिएको क्रिया नै हो । सो जग्गा त्यसरी बिक्री गर्दा लिखतमा जनाइएको जग्गाको मूल्यलाई नै प्रस्तुत मुद्दामा समेत बिगोका रुपमा कायम गरिएको छ । ठगी मुद्दामा पनि बिगोको आधार भनेको सोही लिखत मूल्य नै हो । यसरी आपराधिक कार्य अलग–अलग भई अलग–अलग कानूनद्वारा प्रशासित हुने भए पनि ती दुई अलग कसूरमा सम्बन्धित बिगो भने एउटै भएको छ । एउटै रकमलाई अलग–अलग दुई मुद्दामा बिगोका रुपमा राखिएको अवस्थामा दुबै मुद्दाबाट बिगो असूलउपर गरिँदा वास्तविक बिगोभन्दा बढी असूलउपर हुने अवस्था आउँछ ।

            १३. उपर्युक्त सन्दर्भमा नेपाल सरकार वि. दीपक भटृराई समेत भएको संवत् २०६२ सालको फौ.पु.ई.नं. ३१ को अवैधरुपमा लकडी ओसार पसार मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “बिगोबमोजिम जरीवाना हुने भनेकोमा जसले जति बिगो खाएको छ, सो बिगोबमोजिम जरीवाना हुने हुन्छ । यसले यति बिगो लिए खाएको छ भन्ने यकीन नभएको र बिगोबमोजिम जरीवाना गर्नुपर्ने अवस्था भएमा जे जति बिगो हुन्छ, सोलाई दामाशाही गरी सजाय गर्दा फौजदारी न्यायको मकसद पूरा हुन सक्ने नै हुन्छ” भनी सिद्धान्त कायम भएको छ । बिगोको शाब्दिक अर्थ दावी गरेको धनमाल वा त्यसको मोल भन्ने नै हुन्छ । ठगी मुद्दामा र प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत प्रतिवादीहरूबाट बिगो असूलउपर गरी पीडित पक्षलाई भराउने गरी माग दावी लिइएको छ । ठगी मुद्दामा पीडितका रुपमा रहेका जाहेरवाला शिवप्रसाद रिजालले जग्गा खरीद गर्दा लगानी गरेको रकम आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको पाइन्छ । सोही आधारमा लिखत मूल्यलाई आधार बनाएर बिगो कायम गरिएको छ । त्यसै गरी प्रस्तुत मुद्दामा पनि बिगोको आधार सोही लिखत मूल्यलाई आधार बनाइएको छ । प्रस्तुत मुद्दा र ठगी मुद्दामा उनै व्यक्तिहरू संलग्न रहेको र प्रतिवादी कायम गरिएको भए पनि उनीहरूले फरक फरक हैसियतबाट उल्लिखित आपराधिक कार्य गरेको देखिएको हुँदा फरक फरक अभियोग लगाइएको देखिन्छ । तर बिगोको हकमा भने ठगीको घटनाबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई पुगेको हानि र भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य क्रिया गरिएको भनिएको अङ्क एउटै भएकाले त्यसलाई दुबै मुद्दामा बिगोको रुपमा कायम गरी दुबै मुद्दाबाट असूलउपर गर्दा सो क्रियामा संलग्न व्यक्तिलाई दोहोरो भार पर्ने यथार्थलाई पनि न्यायिक प्रक्रियामा मनन् गरिनु पर्दछ ।

            १४. वास्तविक बिगोभन्दा बढी असूलउपर गर्ने ऐनको मनसाय पनि देखिँदैन । प्रतिवादीहरूले लिए खाएको बिगो स्पष्ट रुपमा खुलेको अवस्थामा सोबमोजिम नै बिगो असूलउपर गर्ने ऐनको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । ठगी मुद्दामा ठगिने व्यक्तिलाई बिगो भराउने कार्यले पीडित व्यक्तिलाई भएको वास्तविक क्षतिबापतको क्षतिपूर्तिको प्रभाव ग्रहण गरेको हुन्छ । तर भ्रष्टाचार मुद्दामा बिगोको सम्बन्ध त्यस्तो कसूरजन्य कार्यबाट राज्यलाई पुगेको हानिसँग मात्र हुँदैन । त्यसले सार्वजनिक सेवामा रहने व्यक्तिको सदाचार, उनीहरूले सार्वजनिक जीवनमा खेल्नुपर्ने भूमिका र उनीहरूले पदीय कर्तव्यको पालनाबाट पुर्‍याउनुपर्ने सेवा समेतका विषयहरू जोडिएर आउँछन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उसको कसूरको मात्राअनुसार सजाय समेत गरिने हुँदा त्यसरी गरिने सजायअन्तर्गत हुने जरीवाना निर्धारणमा बिगोलाई आधार बनाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दा निश्चित घटनामा आधारित भएकाले यसमा बिगो कायम गर्नका लागि सोही घटनासँग सम्बन्धित लिखत नै पर्याप्त रहेको छ । तर, सोही लिखत मूल्यलाई आधार बनाएर ठगी मुद्दामा बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूबाट असूलउपर गरी सो रकम ठगीको कसूरबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई भराइने हुँदा वास्तविक पीडित व्यक्तिको क्षतिका बारेमा सोही मुद्दाबाट सम्बोधन भैसकेको हुँदा यस मुद्दाबाट पुनः बिगो असूलउपर गरिनु न्यायोचित् हुने देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा बिगोलाई केबल कसूरलाई हुने सजाय निर्धारण गर्ने प्रयोजनसम्ममा सीमित गरिनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । तसर्थ भ्रष्टाचारको कसूरमा बिगो समेतको दावी लिई अभियोग दायर भएको अवस्थामा जरीवानाको सजायसम्म हुने ठहराई बिगोको हकमा ठगी मुद्दाको फैसलाबमोजिम हुने भनी भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।

            १५. संयुक्त इजलासबाट जटिल कानूनी प्रश्न भनी उठाइएका सैद्धान्तिक प्रश्नका बारेमा माथि विवेचना भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी न्याय निरोपण गरिनुपर्ने भएको छ । त्यसरी न्याय निरुपण गर्दा सो विषय संयुक्त इजलासको क्षेत्राधिकारको विषय मानी संयुक्त इजलासमा नै फिर्ता गरिनुपर्ने हो वा यस इजलासबाट न्याय निरुपण गर्न मिल्ने हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । सर्वोच्च अदालतसमक्ष आएका मुद्दाहरूमध्ये के कस्ता मुद्दाहरू के कुन इजलासबाट हेरिने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ मा पूर्ण इजलासबाट हेरिने मुद्दाहरूको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) मा उल्लेख भएअनुसार कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने कुरा सो मुद्दा हेर्ने संयुक्त इजलासलाई लागी सो इजलासले सो कानूनी प्रश्न र पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनुपर्ने कारण उल्लेख गरी पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा पूर्ण इजलासबाट न्याय निरुपण गरिने देखिन्छ ।

            १६. त्यसरी पूर्ण इजलासले आफूसमक्ष कानूनी प्रश्नको निरुपणका लागि आएका मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी न्याय निरुपण गर्न नमिल्ने भनी कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेको छैन । त्यसमा पनि प्रस्तुत मुद्दामा उठेका कानूनी प्रश्नको निरुपण पछि तथ्यगत प्रश्नमा न्याय निरुपण गर्नका लागि संयुक्त इजलाससमक्ष पठाउँदा पुनः सुनुवाई गरिनुपर्ने कारणले गर्दा अनावश्यक रुपमा लामो अबधि व्यतीत हुन गै शीघ्र न्यायको मान्यतामाथि नै गम्भीर असरपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । मिति २०५६।६।७ मा जाहेरी परी उठान भएको प्रस्तुत मुद्दा यसै लगाउको ठगी मुद्दासँग अन्तर्सम्बन्धित भनी उक्त ठगी मुद्दा मुलतवीमा रहेको कारणले गर्दा लामो अबधिसम्म अनिर्णित अवस्थामा रहन पुगेको देखिन्छ । मुद्दा चल्दाको बखतको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा दायर भै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा दोस्रो संशोधनपछि विशेष अदालत, काठमाडौँमा सरी आएको कारणले गर्दा पनि लामो अबधि व्यतीत भएको अवस्था छ । यसरी कहिले मुलतवीमा रहेको कारणले त कहिले क्षेत्राधिकारको कारणले गर्दा मुद्दाको कारवाही अनपेक्षित रुपमा लम्बिन गएको अवस्थालाई पनि गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पूर्ण इजलास यस्ता मुद्दाको तथ्यगत प्रश्नको निरुपण गर्नका लागि सक्षम रहेको र अधिकारक्षेत्रका दृष्टिले पनि त्यसरी न्याय निरुपण गर्न सकिने नै हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको निरुपणमा भएको अति विलम्वको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी यो इजलास प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी न्याय निरुपण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

            १७. अब, प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी अभियोग दावीबमोजिमको कसूरमा प्रतिवादीहरूमध्ये को कसको के कस्तो संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने भएको छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका र विशेष अदालतबाट सजाय हुने ठहर भएका व्यक्तिहरूमध्ये महेश चापागाई, शकुन्तला चापागाई, गोपीकृष्ण पराजुली र अशोकप्रताप राणाको मात्र यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन पर्न आएको छ । विशेष अदालतबाट सजाय हुने ठहर भएका व्यक्तिहरूमध्ये बालाकुमारी पोखरेलको मृत्यु भैसकेको मिसिलबाट देखिन्छ भने युवराज पोखरेल, दानबहादुर पोखरेल र उमेशकुमार नेपालको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको छैन । शुरु फैसलाउपर पुनरावेदन नगर्ने व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा हेर्दा अदालती बन्दोवस्तको २०५ नं. मा “एकै मुद्दामा हार्ने झगडियामध्ये कसैको पुनरावेदन उजूर परेकोबाट जाँचिँदा इन्साफ वा सजाय उल्टिने भई सो इन्साफ सजाय उल्टाई फैसला गर्दा पुनरावेदन उजूर नदिने झगडियाका हकमासमेत इन्साफ सजाय उल्टिन जाने भयो भने त्यस्तोमा पुनरावेदन उजूर परेको छैन भनी सदर गरिदिनु हुँदैन । पुनरावेदन उजूर नदिनेका हकमा समेत पुनरावेदन उजूर दिने सरह उल्टाई छिनिदिनु पर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाले पूर्ण न्यायको अवधारणालाई समेटेको र कसूरदार ठहरिएका प्रतिवादीहरूमध्ये सबैको पुनरावेदन नपरी कुनै एक वा केहीको मात्र पुनरावेदन परेको अवस्थामा पनि सबै प्रतिवादीको हकमा विचार गरी न्याय निरुपण गरिनुपर्ने उदात्त मान्यतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । तर, पुनरावेदन नगर्ने व्यक्तिका हकमा समेत तल्लो अदालतको फैसला उल्टी हुने अवस्थामा मात्र यो कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ । अपराध नै कायम नहुने अवस्था देखिएमा पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीलाई पनि सफाई दिन आपत्ति छैन । तर, प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान रहेको तथ्यलाई नियाल्ने हो भने प्रतिवादीमध्येकी बालाकुमारी पोखरेलले आफूलाई रोहिणीकुमारी उपाध्यायका रुपमा प्रस्तुत गरी नक्कली नागरिकता समेत पेश गरी कित्ता नं. १२८ को जग्गाका वास्तविक जग्गाधनी रोहिणीकुमारीको जग्गा अर्कै व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रुपमा स्थापित भएको देखिन्छ । अर्काका नामको जग्गा बिक्री गर्ने कार्यमा निज बालाकुमारीको भतिजो नाताका युवराज पोखरेलले तारतम्य मिलाएको भन्ने कुरा निज बालाकुमारी र पवित्रा पोखरेलले ठगी मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा गरेको बयानबाट स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । अर्का प्रतिवादी दानबहादुर पोखरेलले आफूलाई रोहिणीकुमारीका छोरा रामप्रसाद उपाध्याय भनी प्रस्तुत गरी सो आपराधिक कार्यमा सरिक भएको भन्ने कुरा निजकै आमा बालाकुमारी पोखरेल र श्रीमती पवित्रा पोखरेलले ठगी मुद्दामा गरेको वयानबाट खुलेको छ । त्यसै गरी अर्का प्रतिवादी उमेशकुमार नेपालले ठगी मुद्दामा गरेको वयानमा आफूले दिदी शकुन्तला समेतसँगको मिलोमतोमा सो कार्य सम्पन्न भएको भनी सोबापत आफूले समेत रकम लिनु खानु गरेको कुरा स्पष्टसँग बताएका छन् । यसरी यी प्रतिवादीहरू बालाकुमारी पोखरेल, दानबहादुर पोखरेल, युवराज पोखरेल र उमेशकुमार नेपाल समेत संलग्न भई भ्रष्टाचारजन्य क्रिया सम्पन्न भएको देखी निजहरूलाई कसूरदार ठहर गरेको फैसलाउपर निजहरूले पुनरावेदन समेत नगरेको स्थितिमा निजहरूको हकमा अन्तिम भएर रहेको शुरु विशेष अदालत, काठमाडौँको फैसलाका परिप्रेक्ष्यमा समेत प्रस्तुत मुद्दालाई हेर्नुपर्ने भएको छ ।

            १८. अब, यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्ने प्रतिवादीहरूको संलग्नताका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीमध्येका गोपीकृष्ण पराजुली उक्त समयमा मालपोत कार्यालय, मोरङका मालपोत अधिकृत हुन् । निजले नक्कली व्यक्तिलाई रोहिणीकुमारी बनाई दिइएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि र सोही आधारमा राजीनामा समेत पारीत गरिदिएको भन्ने समेतको आधारमा निज गोपीकृष्णले भ्रष्टाचार जन्य कसूर गरेको भनी निजलाई समेत प्रतिवादी बनाई अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । अपराधको आरम्भविन्दुका रुपमा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको नक्कल प्राप्त गरी सोही पूर्जाका आधारमा जग्गा बिक्री गर्ने कार्य भएको हुँदा फोटो टाँसी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने प्रक्रियामा यी प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीको संलग्नता छ वा छैन भन्ने तर्फ हेर्दा मिति २०५६।४।२ मा रोहिणीकुमारी उपाध्यायको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको नक्कल पाऊँ भन्ने निवेदन मालपोत कार्यलयमा दर्ता भएको र सो निवेदनमा प्रमुख मालपोत अधिकृतका हैसियतले शशिनारायण दासले तोक लगाएपछि प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ । सम्बन्धित फाँटबाट सबै विवरण रुजु गरी प्रतिलिपि अधिकृतसमक्ष पेश हुने नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो । मालपोत अधिकृत निज गोपीकृष्ण पराजुलीसमक्ष यसरी पेश भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि प्रमाणित गरिदिएको र सोही पूर्जाका आधारमा मिति २०५६।५।१८ मा र नं. ८७५ को लिखत पारीत भएको कुरामा विवाद छैन । साविकमा जग्गासम्बन्धी विवरणको मोठ स्रेस्तामा सम्बन्धित जग्गाधनीको फोटो टाँस्ने प्रचलन नरहेको कुरा मालपोत विभागको मिति २०५२।५।१८ को परिपत्रबाट पनि देखिन आउँछ । च.नं. ९३३, मिति २०५२।५।१८ को जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा तथा स्रेस्तामा फोटो राख्नेसम्बन्धी उक्त परिपत्रमा “जग्गाधनीलाई दिइने जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा जग्गाधनीको नाम थर, वतनको अतिरिक्त जग्गाधनीको तीनपुस्ते, नागरिकताको विवरण, हालसालै खिचिएको फोटो र सहिछाप नमूना राख्ने र सोहीबमोजिमको विवरण कार्यालयमा रहने स्रेस्तामा समेत राख्ने व्यवस्था गर्ने भनी श्री ५ को सरकार (म.प.) बाट मिति २०५२।२।२२ मा निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । तत्कालीन श्री ५ को सरकार (म.प.) को उक्त निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय, मोरङलाई सम्बोधन गरी मिति २०५२।५।१८ मा पठाइएको परिपत्रपछि मात्र फोटो टाँस्ने प्रचलन कायम भएको परिप्रेक्ष्यमा मालपोत कार्यालय, मोरङमा रहेको साविक मोठ स्रेस्तामा वास्तविक जग्गाधनी रोहिणीकुमारीको फोटो टाँसिएको अवस्था देखिँदैन । नक्कली रोहिणीकुमारी बनी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि लिन कारवाही अघि बढाउने बालाकुमारी पोखरेलले रोहिणीकुमारी भनी आफ्नै फोटो टाँस गरी निवेदन दिएको र मोठ स्रेस्तामा समेत निज नक्कली रोहिणीकुमारीकै फोटो टाँसी फाँटबाट प्राप्त भएको मोठ स्रेस्ताका आधारमा मालपोत अधिकृतका हैसियतमा यी प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीले मोठ र निवेदनमा रहेको फोटो भिडाएको र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पनि सोही फोटो रहेको निजको कथन मिसिल संलग्न यी कागजातको अवलोकनबाट विश्वसनीय देखिन्छ ।

            १९. त्यसरी सम्बन्धित फाँटबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा मालपोत कार्यालयको अधिकृत कर्मचारीको हैसियतबाट प्रमाणीकरण गर्ने गरी भएको कार्यमा निजको वद्‌नियत रहेको वा निजले सो कार्य गरेबापत फाइदा लिए खाएको भन्ने कुरा पनि कहिँ कतैबाट देखिन आएको छैन । सो कार्यमा संलग्न रहेका उमेशकुमार नेपाल र बालाकुमारी पोखरेल समेतले निज गोपीकृष्ण पराजुली समेतको संलग्नतामा सो कार्य सम्पन्न भएको भनी स्पष्ट एवं किटानीसाथ उल्लेख गरेको अवस्था पनि देखिँदैन ।

            २०. यस कार्यमा निज गोपीकृष्ण पराजुली कार्यसम्पादनको क्रममा सरिक हुनु निजको पदीय दायित्वअन्तर्गतकै कुरा हो । यस क्रियामा वद्‌नियतको तत्व रहेको निजले फाइदा उठाएको प्रमाणले पुष्टि नगरेसम्म निजलाई कसूरदार बनाउन मिल्दैन । यी प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीले त्यस्तो वद्‌नियत राखी कार्य गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन आएको छैन । निजले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको नक्कल प्रमाणित गर्ने वा विवादको जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत गर्ने प्रक्रियामा संलग्न भई यो यस व्यक्तिबाट यो यति रकम लिए खाएको भनी कोही कसैले उजूर गरेको वा पोल गरेको अवस्था पनि विद्यमान छैन । वादी पक्षबाट प्रतिवादी गोपीकृष्ण पराजुलीको संलग्नता स्थापित हुने खालका प्रमाणहरूको प्रस्तुतीकरण र त्यसको पुष्ट्याईं नगर्दासम्म केबल अनुमान र शंकाका भरमा दोषी ठहर्‍याउन फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले अनुमति प्रदान गर्दैन । तसर्थ, निज गोपीकृष्ण पराजुलीको संलग्नता पुष्टि नभएको अवस्थामा निजलाई समेत कसूरदार ठहर गरेको विशेष अदालत, काठमाडौँको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

            २१. अर्की प्रतिवादी मालपोत कार्यालयकी खरिदार शकुन्तला चापागाईंको हकमा विचार गर्दा निज आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा मात्र सीमित नरही बालाकुमारी पोखरेललाई नक्कली जग्गाधनीका रुपमा प्रस्तुत हुन उत्साहित गरी सहयोग पुर्‍याई कित्ता नं. १२८ को जग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रियामा षडयन्त्र गर्नेदेखि कार्य सम्पन्न गर्नेसम्मको कार्यमा नै संलग्न रहेको भन्ने देखिन आएको छ । निज शकुन्तला चापागाईंकै भाई उमेशकुमार नेपाल र नक्कली जग्गाधनी बनेकी बालाकुमारी पोखरेलको बयानमा निज शकुन्तलाको संलग्नताका बारेमा प्रष्ट अभिव्यक्ति पाइन्छ । आपराधिक कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी बिक्री गर्ने समग्र प्रक्रियाका बारेमा अवगत गराई नक्कली जग्गाधनी र जग्गाधनीको छोरा, बुहारी समेतलाई दुरुत्साहित गर्ने, सिकाउने, अह्राउने निजबाट भएको खुल्न आएको छ ।

            २२. प्रतिवादीमध्येका उमेशकुमार नेपालले यसै लगाउको ठगी मुद्दामा अदालतसमक्ष उपस्थित भई गरेको वयानमा आफू र शिवप्रसाद रिजाल भई दिदी शकुन्तलाको घरमा गएको र घरमा दिदी र भिनाजु समेत रहेको अवस्थामा चार जना भई बस्दाबस्दै युवराज पोखरेल पनि आई पुगेको भन्ने समेतको विवरण प्रस्तुत गर्दै दिदी, भिनाजु र युवराज पोखरेलेको विश्वासमा परी आफू सो कार्यमा संलग्न भएको भनी बताएका छन् भने अर्का प्रतिवादी बालाकुमारी पोखरेलले अनुसन्धानका क्रममा गरेको वयानमा भतिजो युवराज पोखरेलले शकुन्तला चापागाईंको घरमा पटक पटक पुर्‍याएको, मालपोत कार्यालयभित्र एकजना महिला कर्मचारी “मोटी आइमाई” ले जसले नाम सोधे पनि रोहिणीकुमारी उपाध्याय बताउनु भनी सिकाएको, निजको नाम शकुन्तला चापागाईं भन्ने कुरा थाहा पाएको भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेकी छन् । उक्त वयान व्यहोरालाई प्रमाणहरूको शृंखला, कार्य र परिणामले पुष्टि गरिरहेबाट ती कथनको प्रामाणिक महत्वलाई अदालतले अस्वीकार गर्न मिल्दैन । यसरी निज शकुन्तला चापागाईंले आफू कार्यरत् कार्यालयसम्बन्धी कामको अनुभव र पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी वद्‌नियतपूर्वक एउटा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा नक्कली जग्गाधनी खडा गरी अर्कै व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरी आफूले गैरकानूनी लाभ लिने र वास्तविक जग्गाधनी रोहिणीकुमारी उपाध्यायलाई हानि पुर्‍याउने कार्य गरेको पुष्टि हुन आयो । यस्तो कार्यले राज्य संयन्त्रप्रति सर्वसाधारण जनताको विश्वास गुम्ने र सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको विश्वसनीयता माथि नै आँच पुग्ने हुँदा यस्ता कार्यलाई दण्डनीय मानिएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले यस्तो कार्यलाई दण्डनीय बनाएको छ । तसर्थ, यी प्रतिवादी शकुन्तला चापागाईंले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर गरी निजलाई सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालत, काठमाडौँको फैसला मनासिव नै देखियो ।

            २३. अर्का प्रतिवादी महेश चापागाईंको हकमा हेर्दा निज क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला, विराटनगरमा कार्यरत् रहेका भई निजले आफ्नी श्रीमती शकुन्तला चापागाईंसँग मिलोमतो गरी मालपोत कार्यालय, मोरङबाट भएको प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित जग्गा बिक्रीको कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने अभियोग दावी रहेको देखिन्छ । यी प्रतिवादी आफूले कसूर गरेको कुरामा इन्कार रहनुका साथै जग्गा पारीत भएको दिन आफू अन्यत्र रहेको भनी जिकीर लिए पनि निजको संलग्नताका बारेमा निजका साला नाता पर्ने उमेशकुमार नेपाल र नक्कली जग्गाधनी बन्ने बालाकुमारी पोखरेलले आफ्नो बयानमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

            प्रतिवादीमध्येका उमेशकुमार नेपालले यसै लगाउको ठगी मुद्दामा अदालतसमक्ष उपस्थित भई गरेको वयानमा आफू र शिवप्रसाद रिजाल भई दिदी शकुन्तलाको घरमा गएको र घरमा दिदी र भिनाजु समेत रहेको अवस्थामा चार जना भई बस्दाबस्दै युवराज पोखरेल पनि आई पुगेको भन्ने समेतको विवरण प्रस्तुत गर्दै मालपोत कार्यालयबाट जग्गा पासको काम सकिएपछि दिदी शकुन्तलाले आफूलाई पारिश्रमिकस्वरुप रु.२२,०००।– दिनु भएको, दिदी भिनाजु र युवराज पोखरेलेको विश्वासमा परी आफू सो कार्यमा संलग्न भएको भनी बताएका छन् । अर्की प्रतिवादी बालाकुमारी पोखरेलले अनुसन्धानका क्रममा गरेको वयानमा शकुन्तला चापागाईंकै श्रीमान महेश चापागाईंलाई समेत मालपोत कार्यालयमा चिनेको भनी भनेकी छन् ।

            २४. इजलाससमक्ष बहसका सिलसिलामा निज तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले उमेशकुमार नेपालले मिति २०५९।१२।६ मा कारागार शाखा, विराटनगरमार्फत् पठाएको अदालतमा भएको आफ्नो वयान झूठा हो भन्ने व्यहोराको पत्रलाई पनि प्रमाणमा लिइनु पर्ने भनी जिकीर लिइएको पाइन्छ । तर मौकामा र अदालतमा समेत उपस्थित भै एउटा व्यहोराको वयान दिने, सो वयान व्यहोरालाई कानूनी प्रक्रियाबाटै अन्यथा हो भनी पुष्टि नगरी सामान्य निवेदन प्रेषित गरेर आफ्नो पूर्व वयान व्यहोरालाई अन्यथा भनी उल्लेख गर्दैमा त्यस्तो पछिल्लो अभिव्यक्तिले प्रामाणिक महत्व ग्रहण गर्न सक्दैन । यस्तो सिफारिशी पत्रले कुनै पनि मूल्य राख्दैन । त्यस्ता कानूनले प्रमाणका रुपमा स्वीकार नगरेका र विधिवत मिसिलमा प्रवेश पनि नगरेका मौखिक वा लिखित कथनलाई अदालतले मान्यता दिँदै जाने हो भने न्यायिक प्रक्रिया र मान्यता खण्डित हुन जान्छ र अन्ततः त्यसले कृत्रिम वा काल्पनिक प्रमाण खडा गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्दछ । त्यसैले उमेशकुमार नेपालले पठाएको उक्त निवेदनलाई प्रमाणग्राह्य मान्न मिल्ने देखिएन । सहअभियुक्तको पोल प्रमाण नहुने जिकीर पनि विचारणीय छ । सहअभियुक्तको पोल प्रमाण नै नहुने होइन । अपराध भएको छ, प्रतिलिपि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा फोटो टाँसिएको व्यक्तिले आफू अपराधमा सावित हुँदै पोल गर्नु र आफ्नै भाई/सालोले आफू अपराधमा सावित हुँदै पोल गर्नुलाई सहअभियुक्तको पोल भनी प्रमाणमा ग्रहण गर्न इन्कार गर्न मिल्दैन । त्यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।

            २५. जहाँसम्म निजले घटना भएको दिन आफू अन्यत्र रहेको भनी लिएको जिकीरको सन्दर्भ छ, जग्गा बिक्री गर्ने कार्य मिति २०५६।५।१८ मा सम्पन्न भए पनि सोको प्रबन्ध मिलाउने कार्य भने केही अघिदेखि नै प्रारम्भ भएको भन्ने देखिन्छ । निजको यस आपराधिक कार्यमा संलग्नता उमेशकुमार नेपाल र बालाकुमारी पोखरेलको वयानबाट पनि खुल्न आएको छ । उमेशकुमार नेपालले आफ्नो वयानमा जग्गा खरीद बिक्रीको कुरा हुँदा भिनाजु महेश चापागार्इंको पनि उपस्थिति थियो भनी उल्लेख गरेको पाइनुबाट लिखत पारीत भएको दिन आफू अन्यत्र रहेको भन्ने निजको जिकीरले मात्र निजलाई सफाई दिन मिल्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, यी प्रतिवादीलाई समेत कसूरदार ठहर गरी सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालत, काठमाडौँको फैसला सोहदसम्म मनासिव नै देखिन आयो ।

            २६. अर्का प्रतिवादी अशोकप्रताप राणाको हकमा विचार गर्दा निजले रोहिणीकुमारी उपाध्यायसँग सोही सम्पत्ति बहालमा लिई बस्दै आएको देखिन्छ । नक्कली जग्गाधनी खडा गरी उक्त जग्गा बिक्री गर्ने कार्यमा निजसमेत संलग्न रहेको भनी भ्रष्टाचारको अभियोग दावी रहेको भए पनि निजको संलग्नता देखिने खालको प्रमाण पेश हुन सकेको पाइदैन । फगत अभियोग कसैलाई सजाय गर्ने आधार बन्न सक्दैन । निज समेत संलग्न भै जग्गा बिक्रीको कार्य गरिएको र त्यसबाट निजले लाभ समेत लिएको भनी वादी पक्षले प्रमाण दिन सकेको पाइदैन । आफैंलाई सम्पत्ति बहालमा दिएका व्यक्तिका विरुद्धमा आफैंलाई समेत असर पर्ने गरी आफूलाई कुनै किसिमको लाभ नहुने कुरामा जग्गा बिक्री गर्ने कार्यमा सहभागी भए होलान् भनी स्वाभाविक रुपमा अनुमान समेत गर्न सकिँदैन । भ्रष्टाचारजस्तो आपराधिक क्रियामा संलग्न रहने व्यक्तिले स्वाभाविक रुपमा आफूले लाभ हासिल गर्ने र अन्य कसैलाई हानि पुर्‍याउने वद्‌नियत राखेको हुन्छ । निज अशोकप्रताप राणाले अभियोग दावीको कार्यमा संलग्न भई यो यस्तो लाभ लिएको भन्ने कसैबाट खुल्न आएको छैन । वादी पक्षबाट नै त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण नै देखाउन सकेको पाइन्छ । अनुमान र आशंकाका भरमा कसैलाई भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित् हुँदैन । तसर्थ, निजको संलग्नता स्थापित हुने खालको स्पष्ट प्रमाण वादी पक्षबाट पेश हुन नसकेको हुँदा निजलाई कसूरदार ठहर गरेको हदसम्म शुरु विशेष अदालत, काठमाडौँको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

            २७. अब, विशेष अदालत काठमाडौँबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने अन्तिम प्रश्नमा विचार गर्दा माथि गरिएको विवेचना एवं तथ्यगत विश्लेषण तथा अभियोग दावीको कसूरमा प्रतिवादीहरूको संलग्नताको बारेमा गरिएको विवेचना समेतका आधारमा प्रतिवादीहरूमध्येका गोपीकृष्ण पराजुली र अशोकप्रताप राणा अभियोग दावीको कसूरमा संलग्न रहेको भन्ने तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा निजहरूलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिनुपर्नेमा निजहरूलाई समेत कसूरदार ठहर गरेको हदसम्म विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखियो । तसर्थ विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६०।१२।३ को फैसला केही उल्टी भै प्रतिवादीहरू गोपीकृष्ण पराजुली र अशोकप्रताप राणाले सफाइ पाउने र अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।

 

तपसिल

 

माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादीहरू मध्येका गोपीकृष्ण पराजुली र अशोकजँग भन्ने अशोकप्रताप राणाले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहरेको हुँदा निजहरूलाई कसूरदार ठहर गरी जरीवाना गर्ने गरेको विशेष अदालत, काठमाडौँको मिति २०६०।१२।३ को फैसलाको तपसील खण्ड १ र ४ बमोजिमको लगत कटृा गरी निजहरूले राखेको धरौटबापतको जेथा जमानतको सम्पत्तिको रोक्का फुकुवा गरिदिनु भनी सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ......... १

प्रतिवादीहरू शकुन्तला चापागाईं र महेश चापागाईंका हकमा अभियोग दावीबमोजिमको कसूर गरेको ठहर्‍याएको विशेष अदालत, काठमाडौँको फैसला सदर हुने ठहरेको हुँदा उक्त फैसलाको तपसील खण्ड २ र ३ बमोजिमको जरीवाना असूलउपर भएपछि निजहरूले पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेशबमोजिम राखेको धरौटवापतको जेथा जमानतको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनु भनी सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू ... २

प्रस्तुत फैसलाको जानकारी वादी नेपाल सरकारलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमबमोजिम गरी        बुझाइदिनू .. ३

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

न्या.कमलनारायण दास

 

इति संवत् २०६९ साल भदौ २८ गते रोज ५ शुभम्