निर्णय नं. ३२२२ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३२२२     ने.का.प. २०४४      अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २५३२

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : जि.लमजुङ चिती गा.पं. वडा नं. ४ बस्ने रामदत्त पाण्डे ।

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ. ऐ. बस्ने देव कुमारी पाण्डे ।

      जिल्ला कार्यालय लम्जुङ ।

आदेश भएको मिति: २०४४।३।१७।४ मा

     मिलापत्र भनेको जग्गाको हक छाड्ने सम्बन्धको लिखत गराउने अधिकार जिल्ला कार्यालयलाई कानुनले प्रदान गरेको देखिँदैन, सो मिलापत्र भनेको कागजले हक दायित्वको सृजना हुन नसक्ने हुँदा जिल्ला कार्यालयमा भएको मिलापत्र कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान उप-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.रुद्र बहादुर सिंहः     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदकको दुई श्रीमती मध्ये कान्छी विपक्षी देवकुमारीलाई अंश छुट्याई सो बमोजिम भोगचलन गर्दै आएका छन् । विपक्ष मध्येको देवकुमारीको के कस्तो निवेदन उजूरी सुनी जि.का.लमजुङले मलाई ०४३।२।२६ मा तारेख समेत तोकी आउनु भन्ने पत्र लेखेकोले जाँदा के कस्तो उजूर परी तारेख लगाइएको हो सो थाहै नदिई एक दिन प्रहरी थानामा थुनी मलाई अनुचित दबाब दिई थुन्ने चुट्ने पिट्ने धम्की कार्यालयका कर्मचारीले दिई ०४३।२।२८ गते दिनको १ बजेतिर नाउँ लेखिराखेको नेपाली र देशी कागजमा जोर जुलुम साथ ल्याप्चे दस्तखत गराई केही कागज विपक्ष मध्येकी देवकुमारीलाई दिई मलाई बाहिर निकाली दिए । सो के कस्तो मतलब निस्कने के कस्तो अंक अक्षर मिति, भएको इच्छाको विरुद्धको कागज जिल्ला कार्यालयबाट करकाप साथ मबाट गराइएको हो सोबाट भए गरेको काम कारवाही अनाधिकृत भई अ.बं.३५  ले बदरभागी हुँदा सो काम कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४३।३।१५ को आदेश ।

४.    देवकुमारी पाण्डेले आफ्ना पति रामदत्त पाण्डेले खान लाउन र अंश समेत नदिई कुटपिट गरी घरबाट निकाला गरेकोले म र नाबालख दुई छोरा समेतको गाँस बास तथा अंशबण्डा मिलाई उद्धार गरिपाउँ भन्ने समेत उजूरी गरेकोले यसमा के कस्तो भएको रहेछ भनी सम्बन्धित गा.पं. समेत बुझ्दा अदना महिला र नाबालख समेत भोक भोकै विहालत रहेका भन्ने बुझिन आएकोले निज रामदत्त पाण्डेलाई गा.पं. मार्फत बोलाउँदा नआएकोले यस कार्यालयबाट मिति ०४३।२।२६ मा झिकाई सोधपुछ गरी सम्झाउँदा अंश मिलाई मिलजुली गरी बस्ने कुरामा दुवै पक्ष मन्जूर भई मिति ०४३।२।२८ मा मिलापत्र पेश गरी तदनुरुप मिली बस्न मन्जूर गरी गएका हुन् यस कार्यालयबाट इच्छा विरुद्ध कुनै पनि कागज गराइएको छैन होइन निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय लमजुङको लिखित जवाफ ।

५.    निवेदकले मिति ०४१।१०।१५ मा मलाई अंश बापत केही जग्गा र घरको बदलामा धनसार र रु. ३,०००।– दिन्छु सर्भे नापी आउँदा मेरै नाममा दर्ता गराई दिन्छु भनी भनेकोमा पछि सर्भे नापीमा असल र बढी क्षेत्रफल भएको दुई कित्ता जग्गा निवेदक पतिले नै दर्ता गरी कमाई खान समेत हटक गरेको हुँदा अंश दिलाई दिन जि.का.लमजुङमा निवेदनमा गर्दा विपक्षी पतिलाई मिति ०४३।२।२६ मा झिकाई छलफल हुँदा झुक्किएर मेरो नाउँमा दर्ता हुन गएछ छोडपत्रको कागज गरी जग्गा फिर्ता दिन्छु भनी कागज गर्नको निमित्त समय मागी ऐ.२८ गतेको तारेख लिई उक्त दिन सो दुई कित्ता जग्गाको छोडपत्रको कागज लेखि निज निवेदकको राजीखुसीले लेखात्मक र रेखात्मक सहिछाप गरी मलाई दिनु भयो र सोही व्यहोराले हामी आपसमा मिल्यौ भनी भनेको हो सो भन्दा बढी काम कारवाही जिल्ला कार्यालयमा नभएको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको देवकुमारी पाण्डेको लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्टले इच्छा विरुद्ध जिल्ला कार्यालयबाट भए गरेको यावत काम कारवाही अनाधिकृत हुँदा अ.बं. ३५ नं.ले स्वतः बदरभागी हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी होस् भन्ने र विपक्षी तर्फका विद्वान उप-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले सो मिलापत्र जिल्ला कार्यालयबाट गराएको भन्न मिल्दैन निवेदकको इच्छा विरुद्ध कुनै पनि कागज गराइएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

७.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    यसमा मिति ०४३।२।२८ गते मेरो इच्छा विरुद्ध जिल्ला कार्यालयबाट करकाप साथ भएको कागज अ.बं.३५ ले बदरभागी छ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त जि.का. लमजुङबाट गराइएको कागजात बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकले जिकिर लिएकोमा कान्छी श्रीमती देवकुमारी पति रामदत्त पाण्डेले खान लाउन र अंश समेत नदिई कुटपिट गरी घरबाट निकाला गरेको भनी उजूर गर्न आएकोले देवकुमारी समेतलाई जो भएको श्री सम्पत्ति जग्गा जमीन आफ्नो इज्जत औकात अनुसार बराबर अंश मिलाई दिने गरी दुवै पक्ष मन्जूर भई मिति ०४३।२।२८ मा खुसी राजीले यस कार्यालयमा संयुक्त निवेदन मिलापत्र पेश गरी तदनुरुप मिली बस्न मन्जूर गरी गएका सम्म हुन यस कार्यालयबाट इच्छा विरुद्ध  कुनै पनि कागज गराइएको छैन होइन, मिलापत्र गराएको भन्न समेत मिल्दैन । जोर जुलुम कुनै प्रकारको कार्य यस कार्यालयबाट भए गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला कार्यालय लमजुङको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति ०४३।२।२८ को कागज हेर्दा श्रीमती देवकुमारी पाण्डेको भाग अंशको जग्गा मध्ये कि.नं.३४० को क्षेत्रफल १–९–३–३ तल्लो बारी भन्ने पाखो (३) गरा र कि.नं. १२७२ को क्षेत्रफल ९–९–०–३ को आधा आले भन्ने खेत कित्ता १ समेत पाखो गरी २ कित्ता जग्गा दक्षिण पट्टिको मेरो नाउँमा नापी भई दर्ता भएकोमा आजका मिति देखि तिमी कान्छी श्रीमतीलाई छोडपत्रको कागज लेखि दियाँ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यसरी मिति ०४३।२।२८ को मिलापत्र भनेको उक्त जग्गाको हक छाड्ने सम्बन्धको लिखत गराउने अधिकार जिल्ला कार्यालय लमजुङलाई कानुनले प्रदान गरेको देखिँदैन । सो मितिको मिलापत्र भनेको कागजले हक दायित्वको सृजना हुन नसक्ने हुँदा जिल्ला कार्यालय लमजुङमा मिति ०४३।२।२८ गते रामदत्त पाण्डे र देवकुमारी पाण्डेको बीच भएको मिलापत्र कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षी जिल्ला कार्यालय लमजुङलाई पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

सम्वत् २०४४ साल आषाढ १७ गते रोज ४ शुभम् ।

