निर्णय नं. ३२२३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३२२३ ने.का.प. २०४४ अङ्क ९
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला
सम्वत् २०४४ सालको रिट नं.१३५३
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक : जि.गुल्मी फर्कोटदह गा.पं. वडा नं. ४ बस्ने थमन बहादुर कुवर क्षेत्री ।
ऐ.ऐ बस्ने खड्ग बहादुर कुवर क्षेत्री ।
विरुद्ध
विपक्षी : प्यूठान जिल्ला अदालत ।
जि.प्यूठान बादीकोट गा.पं.वार्ड नं.८ बस्ने कमान सिंह बस्नेत क्षेत्री ।
आदेश भएको मिति: २०४४।५।३।४ मा
जिल्ला अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश वा फैसला उपर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ (चौथो संशोधन सहित) को दफा १३ ले अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने तथा अन्य आदेशहरूको सम्बन्धमा पनि अ.बं. १७नं. बमोजिम पुनरावेदन तह अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ, साधारण कानुनबाटै उपचार पाउन सक्नेमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन, यसरी अड्डा अदालतबाट भएको काम कारवाहीको सम्बन्धमा माथिल्ला तहमा निवेदन तथा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उपचार पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री यादव प्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाटःX
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.गजेन्द्र केशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।
२. विपक्षी कमान सिंहले हामीहरू उपर प्यूठान जिल्ला अदालतमा पद्मे रोक्काले ०३४।१०।३ मा थैली रु. २५,०००।– मा गुल्मी मालबाट थमनबहादुरलाई राजीनामा पारीत गरी दिएकोमा पूर्व पर्खाल साँध पश्चिम कमान सिंहको साँध उत्तर धने रोक्काको कृष्णराम भनी ४ किल्ला खुलाएकोमा मेरो पाले भन्ने पाखो जग्गा समेत जालसाजीपूर्ण तरिकाले ४ किल्ला भित्र पारी लिनु दिनु गरेको रहेछन् । यसरी राजीनामा लिनु दिनु गरिसकेपछि विपक्षी खड्ग बहादुरको नाममा नाप नक्शा दर्ता गराएको बुझिएकोले जालसाजीतर्फ छुट्टै उजूर गर्न किल्ला बदर र नापनक्शा बदरतर्फ फिराद गर्न आएको छु भन्ने समेत कमानसिंहले प्यूठान जिल्ला अदालतमा फिराद दिएको रहेछ । अ.बं. २९ नं. अनुसार प्यूठान जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने भई सर्भे नापीमा राजीनामा लिनु दिनु गरेको कि.नं. ७६८, ७६९, ७७० कायम भई गुल्मी जिल्ला अन्तर्गत नापी भएको छ । साथै हदम्याद समेत गुजारी अधिकार क्षेत्र समेत ढाँटी दायर गरेको फिरादपत्र नै खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत हाम्रो प्रतिउत्तर परेको थियो । यसै बीच विवादित जग्गा प्यूठान वा गुल्मी कुन जिल्ला भित्र पर्दछ भन्ने कुराको सीमाना यकीन हुनुपर्ने देखिएको हुँदा उक्त दुवै जिल्लाको सीमाना यकीन गराई पठाई दिनु भनी राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालय र लुम्बिनी अञ्चलाधीशको कार्यालय लेखि पठाउने र सो सीमाना यकीन भइआएपछि जगाउने गरी प्रस्तुत मुद्दा मुलतबी राख्ने भन्ने प्यूठान जि.अ.को मिति ०४४।३।२१ मा आदेश भयो ।
३. मिसिल संलग्न नक्शा फिल्डबुक जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको फोटोकपीबाट विवादित जग्गा गुल्मी जिल्ला भित्र रहे भएको देखिँदा देखिंदै आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्नु पर्नेमा नगरी सीमाना यकीन गरी आएपछि जगाउने गरी हाल मुलतवीमा राख्ने गरेको प्यू.जि.अ.को आदेशमा अ.बं. २९ नं., ३५ नं. तथा बारुदाब बैष्णव विरुद्ध बलिराम दास वैष्णवको दे.फु.नं.११० को मुद्दामा ०२९।१०।२० को रोगाही थारु विरुद्ध मान बहादुरको दे.पु.नं.१३८ को मुद्दामा २०२९।१०।२० को मुद्दामा फुल बेञ्जबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रत्यक्ष त्रुटी हुँदा उक्त मुद्दा दर्ता गरी मुलतबी राख्ने समेत प्यू.जि.अ.को सम्पूर्ण काम कारवाही गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
४. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले अधिकार क्षेत्र बाहिरको मुद्दा दर्ता गरी सीमाना यकीन गर्न पठाई यकीन भइआएपछि जगाउने गरी हाल मुलतबीमा राख्ने गरेको प्यूठान जिल्ला अदालतको आदेश लगायत काम कारवाही नै अ.बं. २९ नं. समेतको प्रत्यक्ष त्रुटी भई अ.बं. ३५ नं. बमोजिम बदरभागी भई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने हुँदा विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा यसमा गुल्मी जिल्लाभित्र पर्ने विवादित जग्गाको सम्बन्धमा सोही जिल्लाको जिल्ला अदालतमा नालेश उजूर गर्नु पर्नेमा नगरी प्यूठान जिल्ला अदालतमा नालेश उजूर गरेको अ.बं. २९ नं. विपरीत फिरादपत्र दर्ता गरी सीमाना यकीन गर्ने तथा यकीन भई नआएसम्म मुद्दा मुलतवी राख्ने गरी गरेको प्यूठान जिल्ला अदालतको मिति ०४४।३।२१ को आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश वा फैसला उपर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ (चौथो संशोधन सहित) को दफा १३ ले अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने तथा अन्य आदेशहरूको सम्बन्धमा पनि अ.बं.१७ नं. बमोजिम पुनरावेदन तह अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भएको पनि पाइन्छ । साधारण कानुनबाटै उपचार पाउन सक्नेमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । यसरी अड्डा अदालतबाट भएको काम कारवाहीको सम्बन्धमा माथिल्लो तहमा निवेदन तथा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उपचार पाउन नसक्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०४४ साल भाद्र ३ गते रोज ४ शुभम् ।