निर्णय नं. ३१९३ - कर्तव्य ज्यान

निर्णय नं. ३१९३     ने.का.प. २०४४      अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

सम्वत् २०४४ सालको विन्तिपत्र नम्बर ४५

सम्वत् २०४४ सालको निवेदन नम्बर २९०

मुद्दा : कर्तव्य ज्यान ।

 

विन्तिपत्रवाला/वादी: शशिकान्त झाको जाहेरीले श्री ५ को सरकार ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: जि.ध. ठेराकचुरी गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने मकेरश्वरदास कथवनिया समेत ।

 

फैसला भएको मिति: २०४४।८।४।६ मा

     कुटपिटको वारदातमा नै प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखी छाडेको भन्ने नदेखिएको र त्यसो हैन भन्ने कुरा अभियुक्तले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनको प्रकरण ३(ख)  बाटै देखिनुको साथै अभियुक्तको प्रहरीमा मात्र कागज भएको भन्ने देखिएको स्थितिमा प्रहरीले अभियुक्तहरुलाई कुटपिट गरी सावित गराएको भन्ने कुरा सत्य तथ्य देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ३)

सरजमीनमा यति नै जना हुनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएसम्म ९ जना मात्र सरजमीनका व्यक्ति राखेको भनी सरजमीनलाई बदर गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ३)

वादीतर्फबाट: विद्वान का.मु. उप-न्यायाधिवक्ता श्री गौरी बहादुर कार्की

प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी विद्वान अधिवक्ता श्री सुधिर श्रेष्ठ

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

१.     धनुषा जिल्ला अदालतबाट थुनछेकको सिलसिलामा आदेश हुँदा प्रतिवादी मकेश्वरदास कथवनिया समेतलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन परी धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरी थुनछेकको हकमा समेत पुनः निर्णय गर्न आदेश हुँदा धनुषा जिल्ला अदालतले अ.बं. साविक ११८ को देहाय ४ बमोजिम रु. २,०००।– धरौटी लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने तथा पहिलाको सरजमीन बदर गरी अर्को सरजमीन गर्ने आदेश भएको । सो आदेश बेरीत भयो भनी जाहेरवालाले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिँदा जाहेरी समेतका अन्य प्रमाणबाट कर्तव्यवाला हो भन्न सकिने परिबन्द पुगेको देखिँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई अ.बं. ११८(३)(२) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने तथा सरजमीन बदर गर्ने आदेश बदर गर्ने गरी २०४३।७।१४।६ मा भएको आदेश बेरीत भएकोले बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा प्रतिवादी मकेश्वरले दिएको निवेदनमा भएका आदेशानुसार धनुषा जिल्ला अदालतबाट प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदनको व्यहोरा समेत सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश हुँदा “प्रतिवादी मकेश्वरदास कथवनियाले प्रहरीमा भएको साविती कागजलाई प्रहरीले कुटपिट गरी कागज गराएको भनी अदालत समक्ष कसूरमा इन्कारी भई बयान गरेको पाइन्छ । सो कुरालाई प्रहरीले २०४२।८।१ गतेदेखि नै हिरासतमा लिएको र जुनकपुर अञ्चल अस्पतालबाट प्राप्त केश फाराममा देखाए अनुसार घाउखत समेत भएकोले प्रहरीमा भएको कागजलाई स्वेच्छाले भएको साविती भनी मान्न मिलेन प्रहरीबाट भएको सरजमीन मुचुल्का सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिमको रीत नपुग्नुको साथै ज्यान जस्तो मुद्दामा ९ जना व्यक्तिको मात्र उपस्थितिमा सरजमीन मुचुल्का भएको देखिएको हुँदा अन्य प्रमाणबाट कर्तव्यवाला हो भन्न सकिने परिबन्द पुगेको नदेखिएकोले जाहेरी दर्खास्त र प्रहरीमा बुझिएको कान्शाह समेतका व्यक्तिको कागजलाई मात्र आधार बनाई थुनामा राख्न पर्ने अवस्था विद्यमान भएको देखिएन । तसर्थ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४३।७।१४।६ मा भएको आदेशमा कुन प्रमाणबाट कर्तव्यवाला हो भन्न सकिने परिवन्द पुगेको हो सो समेत खुलेको नदेखिएकोले उक्त आदेश मिलेन बदर हुन्छ कानून बमोजिम गर्नु” भनी २०४३।११।६।४ मा भएको आदेश ।

२.    उल्लिखित आदेश त्रुटिपूर्ण भएको र त्यस्तो त्रुटिपूर्ण आदेश कायम नै रहिरहँदा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश तथा फैसला अरु मुद्दामा नजिरको रुपमा रहने कानूनी व्यवस्था अनुरुप त्यस्तो प्रकृतिका मुद्दामा  यो आदेशलाई नजिर बनाई सर्वोच्च अदालत लगायतका मातहतका अन्य अदालतबाट पनि त्रुटिपूर्ण आदेश हुनसक्ने भएकोले दोहोर्‍याई हेरी कानून बमोजिम गरिदिनु भन्ने हुकुम प्रमाड्डी पाउँ भनी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाएको विन्तिपत्रमा “यो विन्तिपत्र जाहेर हुँदा यसमा व्यहोरा साँचो भए त्यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट आदेश भएको विन्तिपत्रमा लेखिएको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको प्रतिवेदन नम्बर १२३ झिकाई संयुक्त इजलासबाट दोहर्‍याई हेरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु प्रमाड्डीको जनाउ विन्तिपत्रवालालाई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ” भनी आएको प्रमांगी सहितको विन्तिपत्रको व्यहोरा र तारेखमा बस्न पाउँ भन्ने मकेश्वरको निवेदनको व्यहोरा समेत पेश भई श्री ५ को सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका का.मु. उप-न्यायाधिवक्ता श्री गौरीबहादुर कार्की तथा प्रतिवादी मकेश्वरदासका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र अधिवक्ता सुधिर श्रेष्ठले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

३.    यसमा प्रतिवादीलाई यस अदालतमा तारेखमा राख्नु पर्ने अवस्था नहुँदा द.नं. २९० को निवेदनमा कानून बमोजिम गर्नु २०४२।८।१ गतेका दिन दुवै घरमा भएको कुटपिट समेतको वारदात पछि अभियुक्तहरुलाई घाइते अवस्थामा प्रहरीले अस्पताल पुर्‍याई उपचार भई त्यही दिन त्रुटि भएको भनी जुनकपुर अञ्चल अस्पतालको २०४२।९।२२ को पत्रबाट देखिएको छ । मृतक महेन्द्र झाको २०४२।८।२ का दिन रातको २ बजे पटना मेडिकल कजेल हस्पिटलमा मृत्यु भएपछि महेन्द्र झाको मृत्यु भएकोले कर्तव्यमा कार्यवाही गरिपाउँ भनी २०४२।८।४ मा शशिकान्त झाको जाहेरी दर्खास्त परेको देखिन्छ । यसरी अघिको कुटपिटको वारदातमा नै प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखी छाडेको भन्ने नदेखिएको र त्यसो हैन भन्ने कुरा अभियुक्तले २०४३।८।२५ मा सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनको प्रकरण ३(ख) बाटै देखिनुको साथै अभियुक्तको प्रहरीमा २०४२।८।२० मा मात्र कागज भएको भन्ने देखिएको स्थितिमा प्रहरीले अभियुक्तहरुलाई कुटपिट गरी सावित गराएको भन्ने कुरा सत्य तथ्य देखिन आएन । पहिलो सरजमीन अभियुक्तहरुको रोहवरमा रही गराएको भन्ने कुरामा पनि विवाद आएको छैन । सरजमीनमा बक्ने रामकेवल राउत कुर्मी समेतका बहुसंख्यक व्यक्ति र घटना प्रत्यक्ष देख्ने विष्णु यादव समेतका व्यक्तिहरु समेत भएको प्रस्तुत मुद्दालाई सरजमीनमा यति नै जना हुनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था नभए सम्म ९ जना मात्र सरजमीनका व्यक्ति राखेको भनी सरजीनलाई बदर गर्न समेत मिल्ने देखिन्न मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्जको २०४३।७।१४।६ को आदेशमा “धनुषा जिल्ला अदालतले यस अदालतबाट ०४२।९।११।५ को बदर भएको आदेशमा उल्लेख भएकै कुराहरुलाई समाई २०४३।३।६।६ को आदेशले सरजमीन बदर गरी अर्को सरजमीन गर्ने आदेश गरेको पाइयो । जुन आधार कारणलाई कानूनसंगत नभएको भनी बदर गरिएको छ, सोही आधार कारण देखाई सरजमीन बदर गर्ने गरेको २०४३।३।६।६ को आदेश यस अदालतको डिभिजन बेञ्जको आदेशको प्रतिकूल देखिँदा धनुषा जिल्ला अदालतले २०४३।३।६।६ को सरजमीन बदर गर्ने गरेको आदेश नमिलेको देखिँदा बदर हुन्छ” भन्दै निज प्रतिवादी मकेश्वरका हकमा जाहेरी समेतका अन्य प्रमाणबाट कर्तव्यवाला हो भन्न सकिने परिवन्द पुगेको देखिँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल निज प्र.मकेश्वर दास कथवनियालाई अ.बं. ११८ को उपदफा (३) को देहाय २ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु भनेको पाइन्छ ।

४.    त्यस्तो स्थितिमा सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासले क्षेत्रीय अदालतको २०४३।७।१४।६ को आदेश बदर गरेको २०४३।११।६।४ को आदेश नमिलेको हुँदा बदर हुन्छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४३।७।१४।६ को आदेश मिलेकै  देखिएकोले सोही बमोजिम गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश सहितका कागजात धनुषा जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु ।

 

न्यायाधीश   

 

इतिसम्वत् २०४४ साल मार्ग ४ गते रोज ६ शुभम् ।

