निर्णय नं. ८८७६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
ने.का.प. २०६९, अङ्क ८
निर्णय नं. ८८७६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
२०६९–WH–००११
आदेश मितिः २०६९।५।१३।४
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः जिल्ला झापा, तोपगाछी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौँमा थुनामा रहेको सुरेन्द्रप्रसाद पौडेलको हकमा दाजु टीकाराम पौडेल
विरुद्ध
विपक्षीः कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौँ समेत
§ प्रत्यक्ष एवं गम्भीर कानूनी त्रुटि गरी थुनामा राखिएको अवस्थामा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार कायमै छ भनी अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार प्रदान नगरिंदा थुनामा बस्नै नपर्ने अवधिसम्म व्यक्ति थुनामा रहिरहने र साधारण उपचारअन्तर्गत पुनरावेदकीय रोहबाट फैसला हुँदासम्म गैरकानूनी थुनामै बस्नुपर्ने भै गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने प्रयोजनको लागि जारी गरिने बन्दीप्रत्यक्षीकरण नै प्रभावहीन हुने हुनाले पनि प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएको अवस्थामा अन्य वैकल्पिक उपचारको ब्यवस्था भए पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको लागि असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट उपचार प्रदान गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ दण्ड सजायको महलको १० नं. र ४१ नं. को कानूनी ब्यवस्थाअनुसार ठगीको ४ नं. अनुसार एक वर्ष कैद र नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) अनुसार एक वर्ष कैद हुने भए पनि एउटा कलमको मात्रै एक वर्ष कैद ठेक्नु पर्नेमा दुवै कलमको जोडी दुई वर्ष कैद म्याद ठेक्नु कानूनको गम्भीर त्रुटि मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरू लभप्रसाद मैनाली र लेखनाथ भट्टराई
विपक्षी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेल
अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४८, नि.नं. ४२७२, पृष्ठ १२४
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), ३२, १०७(२)
§ मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १, २ र ४ नं.
§ नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३)
§ दण्डसजायको महलको १० र ४१ नं.
आदेश
न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको आदेश यस प्रकार छ :–
म निवेदकको सहोदर भाई सुरेन्द्रप्रसाद पौडेललाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु काठमाडौंले मिति २०६७।१०।१३ मा पक्राउ गरी निजउपर मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १ र २ नं. बमोजिमको कसूरमा ४ नं. बमोजिमको सजाय साथै नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) को कसूरमा सोही दफा बमोजिमको सजायको माग दाबी लिई ठगी तथा नागरिकता कीर्ते मुद्दाको अभियोग पत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएकोमा मिति २०६९।३।२६ मा फैसला भयो ।
उपरोक्त बमोजिमको फैसलाको ठहर खण्डमा निज सुरेन्द्रप्रसाद पौडेललाई मुलुकी ऐन, ठगीको ४ नं. बमोजिम १ वर्ष कैद र रु.१,१६,८८१।– जरीवाना तथा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) बमोजिम १ वर्ष कैद र रु.२०,०००।– जरीवाना हुने ठहर भएको रहेछ ।
मेरो भाई सुरेन्द्रप्रसाद पौडेलले फैसला भएको मितिसम्ममा १(एक) वर्ष ५(पाँच) महिना १४ (चौध) दिन र आजका मितिसम्ममा १(एक) वर्ष ६(छ) महिना १९(उन्नाईस) दिन कैद भुक्तान गरिसकको छ । मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको १० नं. मा ऐनमा पटक वा खत खाप्नु भन्ने लेखिएको बाहेक एकै कागजका मुद्दामा दुई वा सो भन्दा बढी ऐन लगाई खत पटक खापी सजाय गर्नु परेमा कैद हुने कलममा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले मात्र सजाय गर्नुपर्छ । अरु ऐनको खत खाप्नु हुँदैन । जरीवानाको सजाय पाउनेमा सबै ऐनको खत खापी सजाय गर्नु पर्छ । जरीवानाको र कैदको सजाय हुनेमा दुवै कलमको ठूलो सजायको मात्र दुवै कुराको सजाय गर्नु पर्छ भन्ने र सोही महलको ४१ नं. मा एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने कानूनी ब्यवस्था छ ।
सो ब्यवस्थाअनुसार र फैसलाको ठहर खण्ड बमोजिम फैसला गर्दाकै मितिमा एक वर्ष कैद र जरीवाना बापत हुने रु.१,१६,८८१।– (एक लाख सोह्र हजार आठ सय एकासी रुपैया) मा एक वर्ष भन्दा बढी कैद बसेको अवधि बापतको रकम घटाई हुन आउने रकम जरीवानाबापत तिरेर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन पत्र दायर गरी कैद मुक्त हुन पाउनु पर्ने थियो । सोही कारणले म निवेदकले सम्बन्धित जिल्ला अदालत, तहसिल शाखा र पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गई उक्त फैसला देखाई बुझ्दा फैसलाको तपसिल खण्डमा मुलुकी ऐन, दण्डसजायको १० नं. र ४१ नं. को विपरीत प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद पौडेल र सुस्मिता चेम्जोङ्गलाई जनही २(दुई) वर्ष कैद र रु.१,३६,८८१।– (एक लाख छत्तीस हजार आठ सय एकासी रुपैया) जरीवाना हुने व्यहोरा उल्लेख गरिएको कारण उक्त व्यहोरा संशोधन नहुँदासम्म (२) दुई वर्ष कैदको लगत तोकिने, दुई वर्ष नै कैद भुक्तान नहुँदासम्म जरीवाना तिरेर वा धरौटी वा जेथा जमानत राखेर समेत छूट पूर्जी बनाउन नमिल्ने भन्ने जानकारी गराइएकोले ठहर खण्ड र प्रचलित कानूनको विपरीत तपसिल खण्डमा परेको व्यहोरा सच्याउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फैसला संशोधनको लागि निवेदन पेश गरेकोमा फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम तपसिल खण्डमा उल्लिखित व्यहोरा मिलेकै देखिँदा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम फैसला संशोधन गरिरहन परेन भन्ने आदेश मिति २०६९।४।२४ मा भयो ।
यसरी म निवेदकको सहोदर भाई सुरेन्द्रप्रसाद पौडेललाई प्रचलित कानूनी ब्यवस्थाबमोजिम तोकिएको जरीवाना बापतको रकम बुझाई वा पुनरावेदन गरी नगद धरौटी वा जेथा जमानत राखे फैसलापश्चात् तत्कालै कैद मुक्त गराउन खोजेकोमा तपसिल खण्डको उक्त व्यहोराको कारण दुई वर्ष कैद भुक्तान नभई निज कैदमुक्त हुन नपाउने भई गैरकानूनी रुपमा थुनामा रही रहनु पर्ने अवस्था भयो । प्रचलित कानूनबमोजिमको जरीवाना तिरे वा पुनरावेदन गरी जरीवानाबापत धरौट वा जेथा जमानत राख्दा कैद मुक्त हुने भए जुनसुकै बखत वा यसै सम्मानीत अदालतमानै पनि जरीवानाबापतको धरौट वा जेथा जमानत राख्न बुझाउन तयार छौं ।
उपर्युक्त बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।३।२६ को फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लिखित प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद पौडेल र सुस्मिता चेम्जोङ्गलाई जनही २(दुई) बर्ष कैद र रु.१,३६,८८१।– (एक लाख छत्तीस हजार आठ सय एकासी रुपैया) जरीवाना हुने भन्ने समेतको गैरकानूनी व्यहोरा र सो व्यहोरालाई संशोधन गरिरहन परेन भन्ने समेतको २०६९।४।२४ को गैरकानूनी आदेशले संविधानको धारा १२, १३ र २४ समेतले प्रदान गरेको मौलिक हक तथा मुलुकी ऐन, दण्डसजायको १० र ४१ नं. समेतले प्रदान गरेको कानूनी हकको उल्लंघन भएको हुँदा उपरोक्त अनुसार गैरकानूनी फैसला व्यहोरा र आदेशलाई सच्याई प्रचलित कानूनबमोजिम नगदै जरीवाना वा धरौट वा जेथा जमानत लिई निज सुरेन्द्रप्रसाद पौडेलालाई अविलम्ब थुनाबाट मुक्त गर्नु गराउनु भनी संविधानको धारा ३२ र १०७(२) समेत बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका अन्य उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी बन्दीलाई थुनाबाट किन मुक्त गर्नु नपर्ने हो ? थुनाबाट मुक्त गर्नु नपर्ने कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र सम्बन्धित २०६७ स.फौ.नं. १७३० को ठगी तथा नागरिकता अपराधसम्बन्धी मुद्दाको मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।५।१ को आदेश ।
विपक्षीको निवेदन माग दावीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन पर्ने होइन । निवेदक सुरेन्द्रप्रसाद पौडेलले जाहेरवाली मनसरा बुढाको नामको नेपाली नागरिकताको झूठा प्रमाणपत्र बनाई ठगी गरेको कुरा प्रस्तुत ठगी तथा नागरिकता कीर्ते मुद्दामा स्थापित भई मिति २०६९।३।२६ मा निज सुरेन्द्रप्रसाद पौडेललाई २(दुई) वर्ष कैद र रु.१,३६,८८१।– जरीवाना हुने ठहरी कानूनबमोजिम नै यस अदालतबाट फैसला भएको हो । सो फैसलाउपर चित्त नबुझे कानूनबमोजिम निज प्रतिवादीलाई पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार रहे भएकै पाइन्छ । बैकल्पिक उपचार हुँदा हुँदै रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने पनि होइन । फैसलाको तपसिल खण्ड समेत राय ठहरअनुसार नै लेखिएको हुँदा विपक्षीले उठाएको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. र ४१ नं. प्रतिकूल हुने गरी कैद तोकिएको नहुँदा सो दावी समेत झूठा तथा कपोलकल्पित रहेको छ । निज प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद पौडेललाई फैसलाबमोजिम ठहरेको कैद र जरीवाना नै यस अदालतको तहसील शाखाको ल.न.१०२०४ मिति २०६९।४।२६ मा लगत कसी कारागार कार्यालय समेतमा जानकारी पठाइएको हुँदा सबै कार्य कानूनअनुसार नै भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत र ऐ. को तहसील शाखाको संयुक्त लिखित जवाफ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ३६४५ फौ.नं. १७३० मिति २०६७।११।९।२ मा ठगी तथा नागरिकता कीर्ते मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न पठाएको पत्रअनुसार सुरेन्द्रप्रसाद पौडेललाई मिति २०६७।११।९ देखी यस कार्यालयमा थुनामा राखिएको छ । कारागार ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा ४ बमोजिम अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारीबाट थुनामा राख्ने आदेशबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री लभप्रसाद मैनाली र श्री लेखनाथ भट्टराईले निवेदकलाई ठगी र नागरिकता कीर्ते गरेको भन्ने अभियोगमा एउटा मुद्दा चलाएको र फैसला हुँदा दुवै अभियोगमा एक–एक वर्ष कैद हुने ठहर गरी दुई वर्ष कैद ठेक्ने भनी फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख गरिएको छ । दुई वटा अभियोगको कैद खापी सजाय तोक्नु दण्ड सजायको १० र ४१ नं. को कानूनी व्यवस्थाविपरीत छ । प्रत्यक्षतः कानूनको उल्लघन गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण भएको छ । यो Issue पुनरावेदनसँग सम्बन्धित छैन, स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार तथा पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री विनोद पोखरेलले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुन थुना गैरकानूनी हुनुपर्छ । Conditional रुपमा यो आदेश जारी हुँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा जरीवाना धरौट राख्ने लगायतका Condition छन् । यहाँ दण्ड सजायको ३८ नं. पनि आकर्षित हुन्छ । तत्कालै निवेदकले भने जस्तो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
दुबै तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः
(क) जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार सजाय सम्बन्धमा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार भए पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको माध्यमबाट हेर्न मिल्छ मिल्दैन ?
(ख) निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
रिट निवेदन हेर्दा निवेदकलाई मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १, २ र ४ नं. तथा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) बमोजिमको अभियोग दावी भएकोमा ठगीको कसूरमा एक वर्ष कैद र रु.१,१६,८८१।– जरीवाना तथा नागरिकता कीर्तेतर्फ थप एक वर्ष कैद र रु.२०,०००।– जरीवाना हुने ठहर गरी उक्त फैसलाको तपसिल खण्डमा दुबै कसूरको कैद जोडी दुई वर्ष कैद म्याद ठेक्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएकोमा दण्ड सजायको १० र ४१ नं. अनुसार एक वर्ष मात्रै कैद ठेक्नु पर्नेमा सो ऐनको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी कैद म्याद ठेकी एक वर्ष कैद भुक्तान भैसकेपछि पनि थुनामा राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन दावी देखिन्छ ।
तत्सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक सुरेन्द्रप्रसाद पौडेललाई प्रतिवादी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको संवत् २०६७ सालको स.फौ.नं. १७३० को ठगी तथा नागरिकता कीर्ते मुद्दामा निज माथि मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १, २ र ४ नं. एवं नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (३) अन्तर्गतको अभियोग दावीबमोजिम निवेदकलाई ठगीको ४ नं. अनुसार एक वर्ष कैद र नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) बमोजिम थप कैद भनी एक वर्ष कैद सजाय हुने भनी मिति २०६९।३।२६ मा फैसला भएको र सो फैसलाको तपसिल खण्डमा सो अनुसार दुई वर्ष कैद हुने भनी लेखिएको पाइयो ।
उक्त मिति २०६९।३।२६ को फैसला संशोधन गरिपाऊँ भनी यी निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम तपसिल खण्डमा उल्लिखित व्यहोरा मिलेको देखिँदा फैसला संशोधन गरिरहनु परेन भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।४।२४ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला संशोधन गर्न नमिल्ने भन्ने आदेश भएपश्चात् मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको १० नं. तथा ४१ नं. को विपरीत हुने गरी कैद वर्ष दुई हुने भनी गरेकोमा फैसला त्रुटिपूर्ण भै सो त्रुटिपूर्ण फैसलाका आधारमा कैदमा राखेको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखियो ।
२. पहिलो प्रश्न अर्थात् फैसलाअनुसार तोकिएको कैदको सजायको सम्बन्धमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको माध्यमबाट हेर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण नगरिने कुराको ग्यारेन्टी गरेको पाइन्छ । त्यसकारण कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण कानूनबमोजिम बाहेक हुन नसक्ने र कानूनभन्दा बाहेक गरी कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण हुने अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ मा उपचारको हक भनी ब्यवस्था भै धारा १०७(२) मा “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएकोले सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रुपमा न्याय गर्न र उपचार दिन सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण निवेदकलाई गैरकानूनी रुपमा वा प्रत्यक्ष देखिने गरी कानूनको गलत प्रयोग गरी कैदमा राखिएको अर्थात् निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानूनबमोजिम बाहेक हुने गरी अपहरण भएको छ भने निवेदकलाई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आउने अधिकार हुन्छ र यस अदालतले पनि उपचार दिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन ।
३. अतएवः प्रत्यक्ष एवं गम्भीर कानूनी त्रुटि गरी थुनामा राखिएको अवस्थामा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार कायमै छ भनी अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार प्रदान नगरिंदा थुनामा बस्नै नपर्ने अवधिसम्म व्यक्ति थुनामा रही रहने र साधारण उपचार अन्तर्गत पुनरावेदकीय रोहबाट फैसला हुँदासम्म गैरकानूनी थुनामै बस्नुपर्नेभै गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने प्रयोजनको लागि जारी गरिने बन्दीप्रत्यक्षीकरण नै प्रभावहीन हुने हुनाले पनि प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएको अवस्थामा अन्य वैकल्पिक उपचारको ब्यवस्था भए पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको लागि असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट उपचार प्रदान गर्नु पर्छ ।
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० नं. हेर्दा ऐनमा पटक वा खत खाप्नु भन्ने लेखिएको बाहेक एकै कागजका मुद्दामा दुई वा सो भन्दा बढी ऐन लगाई खत पटक खापी सजाय गर्नु परेमा कैद हुने कलममा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले मात्र सजाय गर्नु पर्छ । अरु ऐनको खत खाप्नु हुँदैन । जरीवानाको सजाय पाउनेमा सबै ऐनको खत खापी सजाय गर्नु पर्छ । जरीवानाको र कैदको सजाय हुनेमा दुवै कलमको ठूलो सजायको मात्र दुवै कुराको सजाय गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
त्यस्तै दण्ड सजायको महलको ४१ नं. अध्ययन गर्दा एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैद सजाय सबभन्दा ठूलो छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सो मध्ये एक कलमको कैद ठेक्नु पर्छ । अरु कलमका हकमा फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाउनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
४. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार यी निवेदकलाई ठगी र नागरिकता कीर्ते गरी दुई वटा कसूरको अभियोग लगाई मुद्दा दायर भएपछि दुबै अभियोगमा एक–एक वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर गरी फैसला भए पनि दुईवटै कसूर र अभियोगको एउटै मुद्दा भए पछि उक्त फैसलाको तपसिल खण्डमा कानूनी प्रावधानसहितको स्पष्ट व्यहोरा उल्लेख गरी उपर्युक्त कानूनी ब्यवस्थाअनुसार कैद ठेक्नु पर्नेमा दुईवटै कसूरको दुबै कलमको कैद जोडी दुई वर्ष ठेकी कैदमा राखेको देखिन आयो ।
५. प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा हेर्दा दण्ड सजायको महलको १० नं. र ४१ नं. को कानूनी ब्यवस्थाअनुसार ठगीको ४ नं. अनुसार एक वर्ष कैद र नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) अनुसार एक वर्ष कैद हुने भए पनि एउटा कलमको मात्रै एक वर्ष कैद ठेक्नु पर्नेमा दुवै कलमको जोडी दुई वर्ष कैद म्याद ठेक्नु कानूनको गम्भीर त्रुटि मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्था बाँकी रहेकै भए पनि गैरकानूनी रुपले कैदको सजाय तोकी हुनै नसक्ने बढी अवधि कैदमा राख्ने कार्य गैरकानूनी भएको कुरा प्रारम्भिक रुपले नै स्पष्ट (Prima facie clear) भएको सन्दर्भमा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक जस्तो नैसर्गिक मौलिक हकको सम्बन्धमा अदालत मौन बस्ने कुरा हुन सक्दंन । यस्तै सन्दर्भमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू हेर्दा“एकै मानिसलाई एक भन्दा बढी मुद्दामा कैदको म्याद ठेक्नु पर्ने भयो भने जुन कलममा ठूलो हद छ सोही हद नपुगेसम्म कैद गर्नु पर्ने, अरु कैदको सजाय गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएमा कुनै एक कलमको कैद गर्नु पर्ने” (भुलासदा मुसहर वि. विध्वंसात्मक अपराध सम्बन्धी अदालत काठमाडौंसमेत) भनी नेकाप २०४८, नि.नं. ४२७२, पृष्ठ १२४ मा उल्लेख भै नजीरको रुपमा रहेको पाइएको स्थितिमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले माथि उल्लेख गरिएअनुसारको ठगीको अभियोगमा ठगीको ४ नं. अनुसार एक वर्ष कैद हुने ठहर गरेपछि सोही मुद्दामा नागरिकता कीर्ते गरेको भन्ने अभियोगमा थप एकवर्ष कैद गर्ने भनी ठहर फैसला गरेपनि दण्ड सजायको १० र ४१ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार एउटा कलमको मात्र कैद म्याद ठेक्नु पर्नेमा तपसिल खण्डमा दुवै अभियोगको सजाय खापी दुई वर्ष कैद गर्ने भनी उल्लेख गरेको कार्य यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको १० र ४१ नं. विपरीत भई उक्त फैसला मा Absolute error of Law देखिन आएको छ ।
६. अब मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार यस अदालतलाई भएको र सो प्रयोजनको लागि पूर्णरुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न यस अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतका जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनका माध्यमबाट उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने कुरामा विवाद रहेन ।
७. अतएवः यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।२६ मा स.फौ.नं. १७३० को ठगी तथा नागरिकता कीर्ते मुद्दामा प्रतिवादी रहेको निवेदकलाई ठगीको ४ नं. अनुसार १ वर्ष कैद गरी नागरिकता कीर्ते सम्बन्धमा समेत सोही मुद्दामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) बमोजिम थप एक वर्ष कैद गर्ने भनी फैसलाको ठहर खण्डमा भएको उल्लेख एवम् सोहीअनुसार तपसिल खण्डमा २ वर्ष कैद हुने भनी उल्लिखित भएको प्रत्यक्ष रुपले (Prima – facie) मुलुकी ऐन दण्ड सजायको १० नं. एवम् ४१ नं. को कानूनी व्यवस्थाविपरीत रहेको र सो फैसलामा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि (Absolute error of Law) भएको देखियो । निवेदकलाई दुबै कसूरबापत भएको कैदको सजाय अलग–अलग भुक्तान गर्न पर्ने नभई एकै पटक भुक्तान हुने अर्थात् एक वर्षमा मात्र भुक्तान हुने स्पष्ट देखिएकोले एवम् सोअनुसार हुने कैदको सजाय निवेदकले भुक्तान गरिसकेको समेतले निजलाई यो भन्दा बढी कैद भुक्तान गर्नुपर्ने नहुँदा कैदको सजाय बापत निज थुनामा बसी रहनु पर्ने देखिएन । तसर्थ उक्त फैसलाअनुसार हुने ठहर भएको रु.१,३६,८८१।– जरीवाना निजले फैसलाअनुसार नगदै भुक्तान गरेमा निज थुना मुक्त हुने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी हुनुको साथै निजले पुनरावेदन गर्न चाहेको अवस्थामा कानूनबमोजिम नगद वा जमानत दिई पुनरावेदन गरेमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निजको पुनरावेदन समेत दर्ता गर्नु गराउनु भनी निवेदन मागबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण एवम् माथि उल्लेख भएअनुसारको उपयुक्त आदेश जारी गरी दिइएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६९ साल भदौ १३ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृत : ऋषिराम आचार्य