शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३२३५    ने.का.प. २०४४ अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २३२९

विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : जि.म.बहादुरगञ्ज गा.पं. ५ नं. वडा नं.४ बस्ने गोपीकृष्ण दाहाल ।

विरुद्ध

विपक्षी : जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालय, जलेश्वर ।

      सहायक अञ्चलाधिश,जनकपुर अञ्चलाधिश कार्यालय ।

      जि.म.शिवभक्ती खोर आर्दश गा.पं.वार्ड नं.७ बस्ने वासुदेव प्रसाद उपाध्याय ।  

आदेश भएको मिति: २०४४।७।४।४ मा

     पक्ष विपक्षको बीचमा अदालतबाट भएको कारवाहीबाट उठेको विवादको ठाडो निवेदन लिई सो सम्बन्धको वारेसमा राख्न मिल्ने अधिकार क्षेत्र प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयलाई भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.गजेन्द्र केशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    विपक्षी बासुदेव प्रसादको नाममा रहेको जि.म.५ नं.बहादुरगञ्ज गा.पं. वडा नं. ५(क) कि.नं. ५० को २१७२ जग्गाको रु. २०,००१।मोल कायम गरी ६ महिनाभित्र लिखत पारीत गरिदिने छु भनी मिति ०३४।४।२३ मा मलाई घरसारको राजीनामा गरिदिएकोमा विपक्षीले लिखत पारीत नगरिदिएकोले महोत्तरी जिल्ला अदालतमा फिराद दिई ०३५।८।२७ मा एकतर्फि फैसला भई अन्तिम रुपमा बसी सोही फैसला बमोजिम मेरा नाउँमा उक्त जग्गा रजिष्ट्रेशन पास भई मेरा नाममा ज.ध.प्र.पूर्जा प्राप्त भई भोग गर्दै आएको छु ।

३.    हाल निवेदकले सो जग्गाको निर्धारित रकम नबुझाएको भनी निज विपक्षीले अञ्चलाधीश कार्यालय जनकपुरमा ठाडो निवेदन दिई सोही निवेदन उजूरीका आधारमा मलाई उक्त कार्यालयबाट झिकाई २०४३।८।२६ गतेदेखि हालसम्म गैरकानुनी रुपले तारेखमा राखिएको छ । अदालतको फैसला बमोजिम कानुनी रुपमा उक्त जग्गाको रकम विपक्षीलाई बुझाई सो जग्गा मेरो हकभोगमा रहेकोले सो जग्गा बापत रकम बुझाउनु पर्ने अवस्था नहुँदा ठाडो उजूर लिई विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग गरी म निवेदकलाई तारेखमा राख्ने गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाही दुराशयपूर्ण एबं कानुनको बर्खिलाप हुँदा बदर गरी त्यस्तो ठाडो निवेदनको अधारमा कुनै कारवाही नगर्नु भन्ने विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय समेतका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोपीकृष्ण दाहालको रिट निवेदन जिकिर रहेछ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    शर्त अनुसार जग्गा फिर्ता नगरिदिएकोले शान्ति सुरक्षा साथ गा.पं. लगायत बुझी वास्तविक रकम बुझाउन लगाई पाउँ भन्ने विषयमा जि.म.गौशाला आ.गा.पं. वार्ड नं. ५ मा बस्ने बासुदेव प्र. उपाध्यायको मिति ०४३।८।२५ मा परेको निवेदन सम्बन्धमा छानबीन गर्न यस कार्यालयबाट पक्ष विपक्ष समेतलाई झिकाई अशान्ति हुन नपाउने गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने हेतुले तारेखमासम्म राखिएको हो, निज निवेदकले यस कार्यालयबाट तोकी पाएको तारेखमा उपस्थित हुन नआएको र निवेदकको पक्षमा अदालतबाट भएको निराकरण माथि कुनै किसिमको असर पर्ने गरी कुनै काम कारवाही कानुन विपरीत गरे गराएको छैन, समयमै  अमनचैन कायम राख्न अत्यावश्यक नै भएकोले तथ्यहीन निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अञ्चलाधीश कार्यालय जनकपुरको लिखित जवाफ ।

६.    यस कार्यालयमा बासुदेव प्रसाद उपाध्यायको पर्न आएको निवेदनमा अशान्ति नहोस् भन्ने हेतुले कानुन बमोजिम मात्र तारेखमा राखिएको, अदालतको निर्णयमा असर पर्ने किसिमको कुनै काम कारवाही भएको नहुँदा निवेदन उजूरी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सहायक अञ्चलाधीश, अञ्चलाधीश कार्यालय जनकपुरको लिखित जवाफ ।

७.    विपक्षी बासुदेव प्रसाद उपाध्यायले लिखितजवाफै नदिई म्याद गुजारी बसेको ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्यले अधिकार क्षेत्र विहिन ठाडो निवेदन लिई गरेको कारवाही बेरित भएकोले बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्माले कानुन अनुरुपनै काम कारवाही अञ्चलाधीश कार्यालयबाट भएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो विषयमा आज निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    अदालतको फैसला बमोजिम कानुनी रुपमा मेरो हकभोगमा रहेको सो जग्गा बापत रकम बुझाउनु पर्ने अवस्था नहुँदा ठाडो उजूरी लिई विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग गरी म निवेदकलाई तारेखमा राख्ने गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर भएकोमा बासुदेव उपाध्यायको ०४३।८।२५ को ठाडो निवेदन लिएकोमा अदालतबाट भएको निराकरण माथि कुनै किसिमको असर पर्ने गरी कुनै काम कारवाही कानुन विपरीत गरे गराएको छैन, अशान्ति हुन नपाउने गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने हेतुले तारेखमा राखिएको हो भन्ने जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफ देखिँदा निवेदकलाई तारेखमा राखेकोमा विवाद देखिएन । यी पक्ष विपक्षको बीचमा अदालतबाट भएको कारवाहीबाट उठेको विवादको ठाडो निवेदन लिई सो सम्बन्धको तारेखमा राख्न मिल्ने अधिकार क्षेत्र प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयलाई भएको देखिन्न । यसरी अधिकार क्षेत्र विहिन प्रत्यर्थी बासुदेव उपाध्यायको मिति ०४३।८।२५ को जग्गा फिर्ता गराई पाउँ भन्ने ठाडो निवेदन लिई निवेदक गोपीकृष्ण दाहाललाई तारेखमा राखेको काम कारवाही अधिकारक्षेत्र विहिन हुँदा उक्त अञ्चलाधीशले गरेको कार्यवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि जानकारीको निमित्त प्रत्यर्थी जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक ४ गते रोज ४ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु