निर्णय नं. ८८७७ - उत्प्रेषणसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ८

निर्णय नं. ८८७७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधशि श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

२०६८–WO–०१४२

आदेश मितिः २०६९।५।१८।२

 

विषयः— उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः महोत्तरी जिल्ला, नैन्ही गा.वि.स.वडा नं. ४ घर भई अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म बागमतीमा प्रहरी जवान पदमा कार्यरत रहेका बखत प्रहरी सेवाबाट हटाइएका           मृत्युञ्जयराज पाण्डेय

विरुद्ध

विपक्षीः मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय, हेटौंडा, मकवानपुर समेत

 

§  कसैबाट कुनै कसूर भएकै अवस्थामा पनि कानूनले अख्तियारी दिएको अधिकारी वा निकायले मात्र कसूरदार ठहर गरी सजाय गर्न सक्दछ । कानूनद्वारा अख्तियार प्राप्त नगरेको व्यक्ति वा निकायले नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेकोलाई विधिवत् छ भनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  अधिकारक्षेत्रको अभावको कारण उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने स्थितिमा त्यस्तो अनधिकृत व्यक्तिले निर्णयमा मिति उल्लेख गर्‍यो गरेन, प्रतिवादको मौका दियो दिएन र त्यस्तो मौका दिनुपर्ने हो होइन भन्ने यावत कार्यविधिगत प्रश्नतर्फ प्रवेश गरिरहनु नपर्ने ।

§  न्याय निरोपण गर्ने सिलसिलामा न्यायसम्पादनकै प्रयोजनका लागि बिवादमा उठेका लिखत दस्तावेज, तथ्यगत प्रश्न र कानूनी प्रश्नको विश्लेषण गरिन्छ । न्यायसम्पादनको प्रयोजनार्थ जति विश्लेषण र व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिमै न्यायसम्पादन गर्ने कार्य स्वयम् नियन्त्रित हुनुपर्दछ । आवश्यकता भन्दा वढी सबै विषयमा विश्लेषण गर्नु वान्छनीय नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय हरी उप्रेती र जग्गनाथ महतो सिंह

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(३)

§  प्रहरी नियमवली, २०४९ को नियम ९३ को देहाय (१) देखि (११),

 

आदेश

            न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितका सम्पूर्ण कागजातहरूको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :—

            म निवेदक मिति २०६३।४।२१ मा नेपाल प्रहरी जवान पदमा स्थायी नियुक्ति पाई सेवा प्रवेश गरेदेखि राष्ट्र र जनताको सेवा निरन्तर गर्दै आफ्नो विभागीय आदेश एवं नीति निर्देशनअनुरूप जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको थिएँ । यसै बीचमा मेरो बृद्ध हजुरआमा सिकिस्त विरामी भएको खवर टेलिफोनबाट सुन्दा मिति २०६५।११।३० मा म निवेदक तत्कालै २।३ दिनेको आउट क्या.वि.विदा माग गरी नदिएकोले अपर्झट घरतर्फ हिड्ने परिस्थिति आईपरेकोले घरमा आएको थिएँ । घरमा आउने वित्तिकै हजुरआमा सिकिस्त विरामी भएकोले उपचारको निम्ति डाक्टरलाई लिनु जानु परेकोले सोही क्रममा बाटोमा मिति २०६५।१२।२ गते मोटरसाइकल दुर्घटना भई मेरो दायाँ खुट्टा (घुँडाको जोर्नी) भाँचिएकोले जनकपुर अञ्चल अस्पतालका सर्जरी विभाग (हाड जोर्नी, नसा रोग विशेषज्ञ) डा.अनीलकुमार ठाकुरको जनकपुर स्थित क्लिनिकमा उपचार गराउँदा बेड रेष्टमा बस्न सल्लाह दिएकोले मिति २०६५।१२।२ गतेदेखि मिति २०६६।३।२ सम्म उपचारमा नै थिए । उपचारबाट घर फर्की आउँदा मलाई नोकरीबाट हटाइएको सूचना मेरो घरमा आमालाई २०६६।२।२० मा बुझाएको पत्र हेर्दा अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म बागमती दरवन्दीका प्र.ज.मृत्युञ्जयराज पाण्डेय मिति २०६५।११।३० गतेदेखि कसैलाई नसोधी आफूखुशी गैरहाजीर रहेकोले प्रहरी टोली खटि गई खोज तलास गर्दा फेला नपरेकोले अ.वं. ११० नं. बमोजिमको म्याद सूचना टाँस गरी सोको रीतपूर्वकको मुचुल्का प्र.चौ. नैन्हीको च.नं. ७३ मिति २०६५।१२।१२ को पत्र साथ पठाइसकेको भनी जि.प्र.कार्यालय महोत्तरीको सि.नं. ३७३ को सञ्चार प्राप्त हुँदासम्म हाजीर हुन नआई दिन ६३ गैरकानूनी रहेको देखिएकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२)(ग) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी ऐ.नियमावलीको नियम ९३(२)(ख) ले ८४ को देहाय (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाई दिने भनी यस कार्यालयबाट निर्णय गरिएको हुँदा अभिलेखमा आवश्यक व्यहोरा जनाई दिन हुन निर्णय पर्चा समेत पठाएको भन्ने मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय, हेटौडाका प्रहरी उपरीक्षकको मिति २०६६।१।३१ को हस्ताक्षरित पत्र र निर्णय मिति उल्लेख नै नभएको निर्णय पर्चाबाट सेवा निवृत्त हुन पुगेको हुँ । यसरी सेवा हटाउने उपर मैले म्यादभित्रै मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षकसमक्ष पुनरावेदन गरेको र सो पुनरावेदनउपर सुनुवाई हुँदा प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०६८।३।१५ मा निर्णय भएको भन्ने व्यहोराको पत्र मिति २०६८।४।७ मा प्राप्त भई हेर्दा थाहा जानकारी हुन आएकोले साह्र्रै अन्यायमा परी न्यायिक उपचारको निमित्त सम्मानीत अदालतसमक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । अतः सम्मानीत अदालतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी विपक्षीहरूबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय र मिति २०६६।१।३१ को पत्र तथा म निवेदकको पुनरावेदन उपर मिति २०६८।३।१५ मा भएको पुनरावेदन खारेज गर्ने निर्णय र सो निर्णयबमोजिमको मिति २०६८।३।१५ को पत्रलगायत मलाई प्रतिकूल असर पार्ने विपक्षीहरूको यावत् काम करवाही र निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत रुपमा सेवामा बहाल गराई सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनर्वहाली भएको मितिको बीचको अवधिको तलब भत्तालगायत अन्य सुविधा समेत दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी न्याय पाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको कारवाही सम्बन्धी सक्कल फायल पेशीका दिन महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् झिकाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।४।३२ को आदेश ।

            हजुरआमाको उपचारको लागि घर गएपश्चात् विरामीलाई चिकित्सकसमक्ष उपचारको लागि लैजानु पर्नेमा आफू मात्रै घुम्ने नियतले हिडी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको देखिएको र दुर्घटनामा नै परेको भए तत्काल प्राथमिक उपचारपश्चात् नजिकको प्रहरी कार्यालयमा वा आफू कार्यरत रहेको कार्यालयमा जानकारी गराइएको कुनै प्रमाणहरू संलग्न नहुनुका साथै त्यतिका लामो समयसम्म उपचारमा रहन पर्ने भए नेपाल प्रहरीको सुविधा सम्पन्न अस्पताल हुँदाहुँदै पनि सोतर्फ उपचार गराउन नजानु र साधारणतयाः सरकारी जनकपुर अस्पताल समेतमा नगई एक जना चिकित्सक रहेको मेडिसिन सेण्टरमा उपचार गराएबाट नै निवेदक मनोमानी ढंगले आफूखुशी गैरहाजीर रहेको प्रष्ट देखिएको हुँदा पहिलो शुरु निर्णय र सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको निर्णय समेत नियम सम्मत नै भएको हुँदा रिट निवेदन कानूनसम्मत देखिँदैन । निजले यस कार्यालयबाट मिति २०६६।०१।३१ गते भएको निर्णयउपर चित्त नबुझी ऐनको म्यादभित्रै मिति २०६६।०३।१६ गते पुनरावेदन दर्तापश्चात् पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी समक्ष आफू अन्यायमा परेको सम्बन्धमा प्रमाण सहित स्वयम् उपस्थित नहुनुका साथै कुनै पनि माध्यमबाट सम्पर्क नगरी सम्पर्कविहीन रही आफ्नो पेशाप्रति उदासीन भएको स्पष्ट नै देखिएकोले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि सम्मानीत अदालत समेतलाई भ्रम सिर्जना हुने खालका काल्पनिक कुराहरू प्रस्तुत गरी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्यायपाऊँ भनी पेश गरेको उक्त निवेदनमा उल्लिखित व्यहोराहरू तथ्यहिन भएकोले यस कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षकलगायत यस कार्यालय तथा यस कार्यालयका प्रमुख समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन पत्र खारेज गरिपाऊँ भन्ने मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौंडा, ऐ.का नायव प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक समेतको लिखित जवाफ ।

            हजुरआमाको उपचारको लागि डाक्टरलाई लिन जानु परेकोले मिति २०६५।१२।०२ गते बाटोमा मोटरसाइकल दुर्घटना परेकोले दायाँ खुट्टा (घुँडाको जोर्नी) भाँचिएकोले जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचार गरी बसेँ र म अ.स.स.प्र.गुल्म पनौती काभ्रेमा कार्यरत रहँदा मलाई अञ्चल प्रहरी कार्यालय बागमतीका प्रहरी उपरीक्षकबाट नोकरीबाट हटाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा उक्त कार्यालयको प्रहरी उपरीक्षकले नोकरीबाट नहटाई मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको प्रहरी उपरीक्षकले नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेकोले अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिरको निकाय एवं अधिकारीले निर्णय गरेको जिकीर गरेको सन्दर्भमा विपक्षी रिट निवेदक मिति २०६५।११।३० गतेबाट कोही कसैलाई नसोधी आफू कार्यरत रहेको कार्यालय अ.स.प्र.गुल्म बागमतीबाट भागी गएको र अ.स.स.प्र.गुल्म बागमतीबाट स्थायी घर वतन जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा खोजतलासको लागि पत्राचार गरी उक्त कार्यालयअन्तर्गत प्रहरी चौकी नैन्नीबाट निजको सम्बन्धित स्थायी वतन नैनही गा.वि.स.४ मा प्रहरी अधिकृतसहितको डोर खटी गई खोजतलास गर्दा समेत फेला नपरेकोले मुलुकी ऐन, अ.वं.११० नं.बमोजिमको म्याद सूचना विपक्षी रिट निवेदकको घर ठेगानामा टाँस गरी मुचुल्का प्राप्त भई सक्दा समेत सम्पर्कमा नआई सम्बन्धित कार्यालयमा समेत हाजीर हुन नगई आफूखुशी भागि गई मनासिव कारण नभई वा विदा नलिई लामो समयसम्म कार्यालयमा गैरहाजीर रहने कार्य गरेको हुँदा निजबाट संगठनमा कामकाज लिन बाधा पर्ने र अन्य प्रहरी कर्मचारीहरू समेतमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भएकोले कारवाहीको क्रममा तत्काल यस कार्यालयमा अधिकारप्राप्त अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक कार्यरत नरहेको अवस्था भएकोले अधिकारप्राप्त अधिकारी भएको मजकुर कार्यालयबाटै प्र.नि.२०४९ (संशोधनसहित ) को परिच्छेद ९ को नियम ८८ को .(झ) अनुसारको कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ९३ को उप नियम २ (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको नियम ८४ को (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी मजकुर मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको च.नं.३०६३ मिति २०६६।०१।३१ गतेको पत्रले ऐ.मितिबाट लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाइएको देखिन्छ । विपक्षी रिट निवेदकले सरासर झूठा र कपोलकल्पित व्यहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने अञ्चल प्रहरी कार्यालय बागमतीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको लिखित जवाफ ।

            प्र.ज.मृत्युन्जयराज पाण्डेय मिति २०६५।११।३० देखि कसैलाई नसोधी आफूखुशी गैरहाजीर रहेकोमा प्रहरी टोली खटी गई खोजतलास गर्दा पनि निज फेला नपरेकोले निजको नाउँमा मुलुकी ऐन अ.वं. ११० नं.बमोजिमको म्याद सूचना टाँस गर्दा पनि निज ६३ दिनसम्म हाजीर हुन नआई गैरहाजीर रहेका थिए । यसरी कसैलाई नसोधी आफूखुशी गैरहाजीर रहेका रिट निवेदकलाई प्रहरी नियमावली २०४९ (संशोधन सहितको ) परिच्छेद ९ को नियम ८८ को देहाय (झ) बमोजिमको कसूरमा ऐ.नियम ८९ को उपनियम (२),(ग) बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी ऐ. नियमावलीको नियम ९३ को उपनियम (२) (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो । यसरी कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट भएको मिति २०६६।१।३१ को निर्णय र सोलाई सदर गरेको मिति २०६८।३।१५ को निर्णय न्यायसंगत नै भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज गरिपाऊँ भन्ने अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म बागमती, काभ्रेको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेशीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदन सहितका सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री हरि उप्रेती र श्री जग्गनाथ महतो सिंहले निवेदकको हजुरआमा सिकिस्त विरामी भई २, ३ दिन घर जाँदा अचानक आफै दुर्घटनामा परी घुँडाको जोर्नी भाँचिएकोले उपचार गराउदा गराउदै विपक्षी मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रहरी उपरीक्षकको मिति २०६६।१।३१ को पत्रले निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट हटाइएको हुँदा सो विरुद्ध सोही प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक समक्ष पुनरावेदन लिई जाँदा मिति २०६८।३।१५ मा शुरुकै निर्णय सदर भएको देखिन्छ । निवेदक अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म बागमतीमा कार्यरत प्रहरी जवान पदमा कार्यरत व्यक्ति भएकोले निजलाई जागीरबाट हटाउँदा सोही कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षकले निर्णय गर्नुपर्नेमा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई हटाइएको सो निर्णय कानूनविपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको सेवा जोडी पूर्ववत् सेवा सुविधा समेत दिलाई पाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            त्यसैगरी विपक्षी कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले रिट निवेदक मिति २०६५।११।३० देखि कसैलाई नसोधी ६३ दिन गैरहाजीर रहेको र सेवाप्रति उदासित रहेको देखिँदा निजलाई अ.व.११० नं. बमोजिम म्याद सूचना दिदा समेत सेवामा नफर्केको कारणले कानूनबमोजिमको सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी निजलाई सेवाबाट हटाइएको हो । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ को उपनियम (२) (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी उपरीक्षकले सेवाबाट निवेदकलाई हटाएको हुँदा कानूनबमोजिम भएको निर्णयमा माग बमोजिमको रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा खारेज गरिपाऊँ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा माग बमोजिमको रिट जारी हुन सक्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा ठहर निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मलाई विपक्षीहरूबाट भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय एवं पत्र र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट भएको निर्णय एवं पत्र गैरकानूनी भएकोले निवेदन दावीअनुसारको रिट जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी हेर्दा प्रहरी ऐनको दफा ९(३) मा “राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतलाई नेपाल सरकारले र अन्य मातहत दर्जाका अधिकृत र जवानलाई तोकिए बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त, महानिरीक्षक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक वा अञ्चल प्रहरी उपरीक्षकले वर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलब घटाउन वा अरु सजाय गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी अधिकृत र जवानहरूलाई नोकरीबाट हटाउन सक्ने अख्तियारी सम्म तोकिएबमोजिमको अधिकारीबाट हुने भनी सोहीअनुरूप प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ को देहाय (१) देखि (११) सम्म उक्त कायार्थ तोकिने कार्य भएको देखिन्छ नियम ९३ को देहाय (२) को (ख) मा प्रहरी जवानलाई नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित प्रहरी उपरीक्षकलाई तोकिएको पाइयो । सो अनुरूप सजाय भएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अख्तियारी सम्बन्धित प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई तोकिएको देखिन्छ । सो अनुरूप निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने कार्य भएको हो होइन भनी विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

            ३. निवेदक प्रहरी जवान पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावलीको नियम ९३ (२) (ख) मा प्रहरी जवानलाई नोकरीबाट हटाउन सजाय गर्ने अधिकारीमा सम्बन्धित प्रहरी उपरीक्षकलाई तोकिएको देखियो । निवेदक अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म बागमतीमा प्रहरी जवान पदमा कार्यरत प्रहरी जवान भएकोले सोही बागमती अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म, प्रहरी कार्यालय बागमतीअन्तर्गतको प्रहरी उपरीक्षकले निवेदलाई उक्त सजाय गर्न सक्ने देखिन्छ । तर सोअनुरूप प्रहरी उपरीक्षकबाट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने कार्य नभई असम्बन्धित मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रहरी उपरीक्षकले निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने सजाय गरेको देखियो । कसैबाट कुनै कसूर भएकै अवस्थामा पनि कानूनले अख्तियारी दिएको अधिकारी वा निकायले मात्र कसूरदार ठहर गरी सजाय गर्न  सक्दछ । कानूनद्वारा अख्तियार प्राप्त नगरेको व्यक्ति वा निकायले निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेकोलाई विधिवत छ भनी भन्न मिल्दैन ।

            ४. यसरी निवेदक कार्यरत रहेको अञ्चल सशस्त्र प्रहरी कार्यालय बागमतीको प्रहरी उपरीक्षकले निवेदकलाई कारवाही गरी पदबाट हटाउन सक्नेमा अर्कै मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको प्रहरी उपरीक्षकबाट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको आदेश निर्णय क्षेत्राधिकारको आधारबाट नै त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो । यस्तो त्रुटिपूर्ण कार्य विरुद्ध रिट निवेदन परेकोबाट सो यथावत् कायम रहन सक्ने अवस्था देखिदैन । निवेदकलाई पदबाट हटाउने निर्णय आदेश समेतका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने देखियो ।

            ५. निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय अधिकारक्षेत्रको अभावको कारण उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने स्थितिमा त्यस्तो अनधिकृत व्यक्तिले निर्णयमा मिति उल्लेख गर्‍यो गरेन, निवेदकलाई प्रतिवादको मौका दियो दिएन र त्यस्तो मौका दिनु पर्ने हो होइन भन्ने यावत कार्यविधिगत प्रश्नतर्फ प्रवेश गरिरहनु पर्दैन । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा आफ्नो हक प्रचलन र उपचार प्राप्त गर्न विभिन्न प्रमाण र कानूनी प्रश्नको आधार लिएको हुन्छ । न्याय निरोपण गर्ने सिलसिलामा न्यायसम्पादन कै प्रयोजनका लागि बिबादमा उठेका लिखत दस्तावेज, तथ्यगत प्रश्न र कानूनी प्रश्नको विश्लेषण गरिन्छ । न्यायसम्पादनको प्रयोजनार्थ जति विश्लेषण र व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिमै न्यायसम्पादन गर्ने कार्य स्वयम् नियन्त्रित हुनुपर्दछ । आवश्यकता भन्दा वढी सबै विषयमा विश्लेषण गर्नु वान्छनीय हुदैन । त्यसकारण अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटिको कारणबाट रिट निवेदन जारी भई निवेदकले उपचार पाउने अवस्था भैसकेपछि निवेदकले उठाएका अन्य कार्यविधिगत प्रश्नतर्फ प्रवेश गरिरहनु परेन ।            

६. अतएवः निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने कार्य त्रुटिपूर्ण भएको र त्रुटिपूर्ण आदेश निर्णय कायम रहन नसक्ने अवस्था भई सकेको यस अवस्थामा रिट निवेदकले उठाएका प्रतिवादका मौकालगायतका अन्य प्रश्नहरूमा रिट निवेदकले उपचार पाउने अवस्था भैसकेकोले अन्यथा रुपमा प्रवेश गरी रहनु पर्ने आवश्यकता परेन । तसर्थ विपक्षीहरूबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने मिति २०६६।१।३१ को निर्णय र पत्र तथा निवेदकको पुनरावेदनउपर मिति २०६८।३।१५ मा भएको पुनरावेदन खारेज गर्ने मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको निर्णय र सो निर्णयबमोजिमको मिति २०६८।३।१५ को पत्रलगायत निवेदकलाई प्रतिकूल असर पार्ने विपक्षीहरूको कामकारवाही र निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको छ ।

            ७. अब निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय कामकारवाही बदर भएकोले निजको बहाली कायमै रहिरहेको हुँदा निजले ऐन कानूनबमोजिम प्राप्त गर्ने तलब भत्तालगायत अन्य सुविधा समेत निवेदकलाई दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

 

न्या.सुशीला कार्की

इति संवत् २०६९ साल भदौ १८ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृतः— परशुराम भट्टराई