निर्णय नं. ३२४८ - प्रतिशेध मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ३२४८    ने.का.प. २०४४      अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. २०१२

विषय : प्रतिशेध मिश्रित परमादेश ।

निवेदक      : चैनवाला ब्रदर्श विराटनगरको साझेदार जिल्ला मोरङ वा.नं. ९ बस्ने जगन्नाथ अग्रवाल।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार भंसार कार्यालय, विराटनगर ।

      श्री ५ को सरकार भंसार विभाग,त्रिपुरेश्वर ।

आदेश भएको मिति: २०४४।७।१८।४ मा

     झिकाइएको गाडी सन् १९७६ देखि नै प्रयोग भएको १९८३ मा पैठारी भएको देखिएकोबाट ७ वर्ष चलिसकेपछि पैठारी भइआएको देखिन आएकोले सोही बमोजिम ¥हास कटाउन पर्नेमा ५ वर्षको मात्र र्‍हास कटाएको नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. १७)

     बिक्रीकर ऐन, २०२३ को संशोधितको दफा २७(ङ) ले प्रयोग भएको सामानमा बिक्रीकर नलाग्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

उल्लिखित मुद्दा: विनोदकुमार अग्रवाल विपक्षी भन्सार कार्यालय भैरहवा समेत भएको २०४० सालको रि.नं. १६१० को मुद्दामा स.अ.बाट सिद्धान्त प्रतिपादित

आदेश

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधानः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.    चेनवाला ब्रदर्श फर्मले जापानबाट १९७६ मोडेलको पुरानो प्रयोगमा ल्याइसकेको ९ वर्ष पुरानो बस निजी प्रयोगको लागि बाणिज्य विभागबाट तारेख १०।४।१९८३ तद्नुसार मिति २०३९।१२।२७ मा आयात इजाजत प्राप्त गरी तारेख २६।६।१९८३ तदनुसार मिति २०४०।३।१२ मा एल.सी समेत खोली १९७६ देखि प्रयोगमा रहेको पुरानो टोयोटा कोसाटर माइक्रो बस २६ सिटको आयात गरेको र सो पुरानो भ्याक्स कम्पनीको इन्भ्वाइस मूल्यमा भन्सार लिई छाड्न चाँडै आदेश पाउन सो बस सम्बन्धी ओसाका टोयोटा कम्पनी जापानको ४ अक्टुबर १९८३ तदनुसार २०४०।६।१८ को इन्भ्वाइस पुरानो गाडी भएको जापान एपरेजल इन्स्टिच्यूटको प्रमाणपत्र तथा पुरानो गाडीको इजाजतपत्र र इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट गाडीलाई यू.एस.डलर ५,००० को बीमा गराएको प्रमाणपत्र तथा अन्य सर्भे सम्बन्धी प्रमाणहरू साथ राखी सो इन्भ्वाइस मूल्यमा भन्सार लिई छाडी पाउन श्री भन्सार विभागमा द.नं. १७१२ मिति २०४०।७।६ मा नै निवेदन दर्ता गराएकोमा कुनै जवाफ नदिई बस पनि नछाडी रोकी राख्नु भयो ।

३.    उल्लिखित बस १९७६ मोडेलको हुनुको साथै सोही वर्षदेखि चलिसकेको विदेशको लाइसेन्सको प्रमाणबाट देखिएकै हुँदा त्यस्तो ९ वर्ष चलिसकेको पुरानो गाडीको डिप्रिसेशनको समेत विचार गरिएमा कर विभागको आदेशबाट यू.एस.डलर ८,६६६।८६ कुनै अवस्थामा पनि कायम हुन नसक्ने प्रष्ट छ त्यसमा पनि भन्सार कार्यालय विराटनगरले भन्सार कति लाग्ने र बिक्री नगरी निजी प्रयोगमा ल्याउने गाडीमा बिक्रीकर कुन ऐनले लाग्ने सो समेत खुलाउनु नभई बिक्रीकर लाग्ने भनी सूचना गर्नुको साथै आफैंले मूल्याङ्कनको निमित्त गाडी रोकी राखेको र सो गाडी भन्सारको गोदाममा समेत नराखी खुलाचौर घामपानीमा परिरहेको अवस्थामा कुन कानुनले डिमरेज लाग्ने सो केही नखुलाई एकमुष्ट रु. ३,९७,७०२।६७ दाखिल गरी बस लैजानु नत्र सो बस जफत हुने गरी श्री ५ को सरकारको हुनेछ भनी २०४१।७।२८ मा सूचना गर्नु भएको गैरकानुनी छ ।

४.    भन्सार संशोधन सहितको ऐन, २०१९ को दफा १३(२) मा श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण नगरिएको माल वा वस्तुको हकमा साधारणतः माल वा वस्तु धनीले दाखिल गरेको बिल बमोजिमको मूल्यलाई नै  त्यस्ता माल वा वस्तुको मूल्य मानिनेछ भन्ने किटानी कानुनी व्यवस्था हुँदा निवेदकले ता.२६।६।१९८३ तदनुसार मिति २०४०।३।१२ मा एल.सी. खोली पानी जहाजको ता.४ अक्टुबर १९८३ तदनुसार मिति २०४०।६।२० को बिल अफ लेडिङबाट आयात गरेको पुरानो माइक्रो बसको मूल्य मूल्याङ्कन सूचीमा निर्धारित भई नरहेकोले कानुनले बिल बमोजिमको मूल्यमा भन्सार महसूल लिई माल छाड्नु पर्ने वा भन्सार ऐनको दफा १३(३) को पूर्वावस्था विद्यमान भए ऐ.ऐनको उपदफा ४ र ५ बमोजिम कारवाही अपनाउनु पर्नेमा सो नगरिएको हुँदा भन्सार विभागले यसरी महीनौं माल रोक्न लगाई बिना प्रमाण इन्भ्वाइस मूल्य भन्दा बढी मूल्य कायम गरी पठाउने र भन्सार कार्यालय विराटनगरले त्यस्तो कानुन विपरीतको मूल्याङ्कन आदेशको आडमा भन्सार बिक्रीकर न्यून विजकिकरणको आधार प्रमाण नदेखाई जरिवाना रु. ४९९।– भन्दै हचुवा अंकमा रु. ३,९७,७०२।६७ र डिमरेज समेत माग गर्नु अनाधिकार देखिएकोबाट निवेदकले सो बस श्री ५ को सरकारले नै ऐनको दफा १३(क) बमोजिम स्वयंले खरीद गरियोस् अन्य संस्थाबाट खरीद गराइयोस् भन्ने समेत हाम्रो निवेदनको बाबजूद मेरो बस लिलाम गर्ने कारवाही गर्नु भएको गैरकानुनी छ ।

५.    बस बैंक माध्यमबाट एल.सी.मा आयात भएको र बैंकले यू.एस. डलर ५,०००।– भुक्तानी गरेको र इन्भ्वाइस सोही ५,०००।– को हुँदा न्यून विजकीकरणको प्रश्न नै उठ्न सक्दैन स्वयं निवेदकले विदेशमा खरीद गरी त्यसको भुक्तानी दिई पठाएको होइन यस्तो स्थितिमा बिना प्रमाण एक बर्ष बढी मूल्य बढाई यू.एस. डलर ८, ६६६।८६ कायम गर्दैमा न्यून विजकीकरण गरेको भनी अभियोग लगाउन मिल्दैन त्यसमा पनि सो अभियोग लगाउने पक्षले आफ्नो सबूद प्रमाण मलाई देखाई खण्डन गर्ने मौका पनि दिन सक्नु पर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले बाध्य गरेको छ । सो बमोजिम पनि नभएकोले अनाधिकारको कारवाही गरी माल रोकी राखी निवेदकले कानुन बमोजिम इन्भ्वाइस मूल्यमा भन्सार इत्यादी तिर्न माग गर्दागर्दै सो नगरी मेरो सम्पत्ति नै पछि चैत्र २९ गते लिलाम गर्न लाग्नु भएको गैरकानुनी देखिएको प्रष्ट छ ।

६.    उल्लिखित भन्सार कार्यालय विराटनगरको मिति २०४१।७।२८ को आदेश तथा दोहोरो भन्सार र जरिवाना तथा बिक्रीकर र डिमरेज लगाई लिने भन्सार विभागको आदेश निर्देशन तथा भन्सार कार्यालयको उक्त बस लिलाम गर्ने कारवाही समेत अनाधिकार एंव गैरकानुनी हुँदा निवेदकको संविधानको धारा ११(२)ङ धारा ११(३) समेतको हक अधिकारमा आघात पुर्‍याउनु भएकोले धारा ७१ अन्तर्गत प्रतिषेध मिश्रित परमादेश वा अन्य रिट आज्ञा, आदेश जुन उपयुक्त छ जारी गरी गैरकानुनी लिलाम बदर गरी हक सुरक्षित गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन ।

७.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्जको आदेश ।

८.    निवेदकले तेश्रो मुलुकबाट पैठारी गरेको बसको मूल्याङ्कन निमित्त भन्सार ऐन, २०१९ संशोधन सहितको दफा १३(५) बमोजिम भन्सार विभागमा सम्बन्धित कागजातहरू राखी पठाएकोमा उक्त विभागको मिति २०४०।१।२६ को पत्र बमोजिम उक्त गाडीको सि.आई.एफ. कलकत्ता यु.एस.डलर ८६६६।८६ कायम गरी सो उपर नियमानुसार भन्सार महसूल तथा बिक्रीकर लिने आदेश प्राप्त भएको मूल्याङ्कन आदेश प्राप्त भएपछि पनि गाडी छुटाई लैजाने चासो नदेखाएकोले यस कार्यालयबाट समय समयमा गाडी छुटाई लैजान पत्राचार गरिएको सो कुरा निवेदकले स्वीकार गरेकै छ । फरक रकमा दोब्बर भन्सार महसूल र जरिवाना गर्ने अधिकार भन्सार ऐन, २०१९ संशोधन सहितको दफा ३४  ले भन्सार अधिकृतलाई भएकोले फरक रकम जतिमा दोब्बर भन्सार महसूल र रु. ४९९।–जरिवाना गरिएको हो ।

९.    मूल्य भन्दा बढी मूल्य काम गरिएकोमा सो को जानकारी तथा सफाई दिने मौका प्राप्त भएन भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा यस कार्यालयको मिति २०४१।५।२० को पत्र बमोजिम गाडी छुटाई लैजान सूचना गरिएको कुरा पार्टीले स्वीकार गरेकै छ । यू.एस.डलर ८,६६६।८६ मूल्य कायम भएपछि प्रचलित भन्सार महसूल तथा बिक्रीकर जरिवाना आदि उल्लेख गरी मिति २०४१।७।२८ मा उक्त पार्टीलाई अन्तिम ३५ दिने सूचना गरिएको र उक्त निर्णयमा चित्त नबुझे ऐनको म्यादभित्र राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु, नभए उक्त गाडी श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयको मिति २०३३।३।१ को खण्ड २६ संख्या ९ नेपाल राजपत्र सूचना बमोजिम भन्सार विभागको स्वीकृति बिना ३ महिना भन्दा बढी रहेमा श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति हुने कुरा सूचना दिई सकेपछि पनि पुनरावेदन अर्थात कानुनी उपचार हुँदाहुँदै सो  पनि नगरेको देखिएकोले सो गाडी लिलाम गर्ने निर्णय गरी मिति २०४१।११।२७ मा पत्र पत्रिकामा लिलामी सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।

१०.    भन्सार विभागले कायम गरेको सि.आई.एफ. कलकत्ता यू.एस.डलर ८६६६।८६ का प्रचलित विनिमय दर बमोजिम आर्थिक ऐनले तोकेको भन्सार महसूल तथा बिक्रीकर जरिवाना आदि हिसाब गरी रु. ३,९७,७०२।६७ डिमरेज बाहेक लाग्न भनी तोक विपक्षीलाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २९(१) बमोजिम सूचना गरिएको मिति २०४१।७।२८ मा दिएको सूचनाको रकम मिति २०४१।७।२७ को विनिमय दर तथा प्रचलित भन्सार र बिक्रीकर दरबन्दी बमोजिम भन्सार महसूल रु. २,७०,४२५।१४ जरिवाना रु.४९९।–बिक्रीकर १,२६,७७८।५५ समेत रु. ३,९७,७०२।६७ भन्सार ऐन, २०१९ संशोधन सहित दफा ३४ को उपदफा ३ बमोजिम फरक रकममा दोब्बर भन्सार महसूल बिक्रीकर तथा जरिवाना ऐन बमोजिम गरिएकोले चित्त नबुझी भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २९ बमोजिम ३५ दिनभित्र मिति २०४१।७।२८ को पत्र बमोजिम पुनरावेदन गर्न जानु भनेकोमा सो स्पष्ट कानुनी उपचारको व्यवस्था नअपनाई म्याद नघाई आएकोबाट निवेदकको जिकिर झुठ्ठा देखिन्छ ।

११.    नेपालको संविधानको धारा बमोजिम भाग ३ द्वारा प्रदत्त हक प्रचलनका लागि अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए मात्र रिट निवेदन लाग्नेमा उक्त पुनरावेदनको मौका दिई कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो नगरी आएको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने विराटनगर भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफ ।

१२.   यू.एस.डलर ५,०००।– बिल बनाई पैठारी गरी मिति २०४०।७।६ मा यस विभागमा इन्भ्वाइस मूल्यमा भन्सार लिई छाडी दिने आदेश गरिदिनु हुन भनी निवेदन गरेको सो निवेदन प्राप्त भएपछि कारवाही गरी उक्त गाडी कती मूल्य पर्छ भनी सम्बन्धित डिलरसँग लेखापढी गर्दा रु. १४,०००।– पर्छ भन्ने लेखि पठाएको र विराटनगर भन्सार कार्यालयले पनि उक्त गाडीको मूल्याङ्कन गरिदिन भनी विभागमा लेखि पठाएको सन्दर्भमा एजेन्टले पेश गरेको मूल्य यू.एस.डलर १४ हजारलाई आधार मानी उक्त गाडी पनि पेट्रोलबाट चल्ने नै भएको हुँदा सो मूल्यमा ५ वर्षको डिप्रिसेशन कटाई हुन आउने मूल्यलाई आधार मानी कानुन मूल्याङ्कन गरी पठाएको हो ।

१३.   श्री ५ को सरकारले मुल्याङ्कन गरेपछि उक्त मूल्याङ्कन अनुसार गाडी छुट्टाई लैजान पर्ने सो नगरी २०४१।१।८ मा नै प्रज्ञापनपत्र दर्ता गराई गाडी नछुटाई मूल्याङ्कन भएर आएपछि पनि गाडी छुटाउन आउन समय समयमा पत्राचार गर्दा पनि निज गाडी छुटाउन नआएको ।

१४.   ऐन अनुसार मूल्याङ्कन गरी प्रचलित ऐन  नियम अनुसार लाग्ने भनि किटिएका श्री ५ को सरकारको राजश्व उठाउन पालना गरेको कानुनी अधिकारीलाई संवैधानिक हक हनन् भयो भनी जिकिर लिनु भएको रिट झुठा हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भन्सार विभागको लिखित जवाफ ।

१५.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट बहसको निमित्त उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुन भएका विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१६.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनु परेको छ । बाणिज्य विभागबाट इजाजातपत्र प्राप्त गरी १९७६ देखि प्रयोगमा रहेको यू.एस.डलर ५,०००।– मूल्यको पुरानो २६ सिटे बस आयात गरेकोमा इन्भ्वाइस मूल्यमा भन्सार लिई छाड्न पर्नेमा मूल्य बढाई भन्सार बिक्रीकर जरिवाना समेत गरी रु. ३३७,७०२।६७ माग गरी सो दाखेल नगरेमा बस समेत लिलाम गर्ने गरेको अनाधिकार हुँदा भन्सार विभागको उक्त रकम दाखेल गर्ने २०४१।७।२८ को आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य माग दावी भएको तेश्रो मुलुकबाट पैठारी गरेको बसको मूल्य निर्धारण निमित्त भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधित दफा १३(५) बमोजिम उक्त गाडिको सि.आई.एफ. कलकत्ता यू.एस.डलर ८६६६।८६ कायम गरी सो को भन्सार महसूल जरिवाना बिक्रीकर समेत जम्मा रु. ३,९७,७०२।६७ लाग्ने हुँदा सो दाखेल गर्न सूचना गर्दा दाखेल नगरेको भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखित जवाफ पाइन्छ ।

१७.   यसमा झिकाइएको सन् १९७६ मोडेलको भई सोही सालदेखि चलेको पेश भएको जापानको लाइसेन्सबाट देखिएको र भन्सार विभागले निर्णय गर्दा पनि झिकाइएको गाडी प्रयोगमा आइसकेको भनी गाडीको मूल्यमा हस कटाएकोबाट पनि सिद्ध हुन आएको छ । अब भन्सार विभागले हस कट्टा गर्दा ५ वर्ष लागि मात्र कटाएको भन्सार विभागको निर्णय फाइलबाट देखिन आएको छ । तर झिकाइएको गाडी सन् १९७६ देखि नै प्रयोग भएको १९८३ मा पैठारी भएको देखिएकोबाट ७ वर्ष चलिसकेपछि पैठारी भइआएको देखिन आएकोले सोही बमोजिम हस कटाउन पर्नेमा ५ वर्षको मात्र हस कटाएको भनी नमिल्ने र बिक्रीकर ऐन, २०२३ को संशोधितको दफा २७(ङ) ले प्रयोग भएको सामानमा बिक्रीकर नलाग्ने भन्ने व्यवस्थानुसार स.अ.बाट पनि निवेदक विनोदकुमार अग्रवाल विपक्षी भन्सार कार्यालय भैरहवा समेत भएको २०४० सालको रि.नं. १६१० को मुद्दामा सो सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेको देखिन आएकोले झिकाइएको यो विवादित गाडीमा बिक्रीकर समेत लिने भनी गरेको निर्णय कानुन विपरीत देखिन आएकोले माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी निर्णय बदर गरी पाउने ठहर्छ । कानुन बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी म.न्या.का. मार्फत लेखि पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बब्बर प्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक १८ गते रोज ४ शुभम् ।

