निर्णय नं. ३२५२ - निखनाई पाउँ

निर्णय नं. ३२५२    ने.का.प. २०४४      अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको दे.पु.नं. ६४८

मुद्दा : निखनाई पाउँ ।

 

पुनरावेदक/वादी:जि.ललितपुर ल.पु.न.पं. वा.नं. ५ सातदोवाटो बस्ने दिल बहादुर मानन्धर ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: ऐ. ऐ. वा.नं. ७ बस्ने कृष्ण बहादुर मानन्धर ।

फैसला भएको मिति:२०४४।७।३।३ मा

     एक न्यायाधीशको इजलासबाट न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ भन्ने आदेश भएकोमा सोही ऐनको दफा १५(२) मा दफा १३ को उपदफा (३) अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेर्दा तत् तत् उपदफा वा खण्डमा उल्लिखित पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सकिने प्रश्न वा आधार एवं सम्बन्धित कुरामै सीमित रही निर्णय गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा एक न्यायाधीशको इजलासले पुनरावेदनको अनुमति दिइएकोमा पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सकिने आधार बूँदामा सीमित रही संयुक्त इजलासबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा पुनरावेदनको अनुमति दिने आदेश नै बेरितको भनी पुनरावेदन लगत कट्टा गरी पुनः पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनको लगतमा दर्ता गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदक, वादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षी, प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त

उल्लेखित मुद्दाःX

फैसला

न्या.रुद्र बहादुर सिंहः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ ।

२.    मेरी आमा हर्षमायाले सातदोबाटोको पूर्व मूल सडक पश्चिम चक्रमानलाई तिरो तिर्नु पर्ने पाताल जग्गा उत्तर चन्द्रमान कसाईको पाताल जग्गा दक्षिण काजिबहादुरको घर यति ४ किल्लाभित्रको २ नाले २।। तले ७ कवले पक्की झिंगटी घर र सो घरले चर्चेको जग्गा समेत रु. ६००१।– मा ०१६।६।११ मा विपक्षको बाबु तुलसीलाल ग्वारालाई फार्से गरी दिनु भएको रहेछ । उक्त लिखत पास गराई पाउँ भन्ने फिराद परी विपक्षले मुद्दा सकार गरी आखिर स.अ. डिभिजन बेञ्चबाट ०२७।११।१६ मा सो लिखत पास हुने ठहरी फैसला भएकोमा ०२८।४।६ मा उक्त कुरा दर्शाई किन पास गर्नु भएन भन्दा मैले ०२३ सालमा नै पास गराई लिएको छु भन्नु भएकोले विपक्षीले पारीत गरेको कुरा थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्रै स.अ. डिभिजन बेञ्चबाट ०२७।११।१६ मा अन्तिम फैसला भएको ६ महिनाभित्रै ०२८।४।१२ गते मैले थैली राखी दर्खास्त गरेको छु । उक्त ०१६।६।११ को फार्छे लिखतभित्रको जग्गा निखनाई विपक्षीलाई सजायँ समेत गरिपाउँ भन्ने वादी दावी ।

३.    ०२३।५।१७ मा लिखत पास भएको तथा ०२८।४।२२ मा उजूर परेको हुँदा हदम्याद नाघेको प्रष्ट छ । साथै एकाघरमा बस्ने छोरा हुँदा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. ले समेत म्याद नाघेको वादी दावाबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेतको प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    वादी प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकपत्र भएको ।

५.    पास भएको लिखतको कारवाहीलाई कानुनी मान्यता दिई राख्नु पर्ने स्थितिको नै नभई कानुनद्वारा स्थापित हक नै नहुँदा वादी दावा बमोजिम हकसफा गराई रहन पर्ने स्थितिको नै देखिँदैन उक्त पारीत लिखत कानुन अनुरुप नदेखिँदा स्वतः निष्कृय कृयाद्वारा स्थापित स्वतः बदरभागी हुँदा त्यस्तोमा निखन्न पाउने ठहर गर्न मनासिब ठहर्दैन भन्ने समेत ल.पु.जि.अ.को फैसला ।

६.    उक्त जिल्ला अदालतको फैसला उपर वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको वागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेको ।

७.    पहिले पारित भइसकेको लिखत देखिएको र म्यादभित्र थैली धरौट रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा समेत निखन्न नपाउने ठहर्‍याएको शुरु जि.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेतको वागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

८.    वागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन, पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादीले म.क्षे.अ.मा निवेदन दिई सिंगल बेञ्ज समक्ष पेश हुँदा न्या.प्र.सु.ऐनको दफा १३(३) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने आदेश भएको ।

९.    अनुमति प्रदान गर्ने आदेशमा अञ्चल अदालतको फैसलामा के कति कारणबाट फरक पर्ने देखिन आएको हो, सो सम्बन्धमा केही राय व्यक्त भएको नदेखिएकोले अनुमति प्रदान गर्ने न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(३) अन्तर्गत भएको सो आदेश रीत पुगेको नदेखिएकोले पुनरावेदनको लगत काटी प्रस्तुत पुनरावेदनलाई पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा दर्ता गरी पुरानो निवेदन हुँदा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु र झिकाइएको विपक्षीको तारेख टुटाई दिनु भन्ने म.क्षे.अ. डिभिजन बेञ्चको ०४२।८।१९ को आदेश ।

१०.    उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने वादीको निवेदन यस अदालतमा परी डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा सिंगल बेञ्जले अनुमति दिएकोमा बेरितका अनुमतिको आदेश भनी पुनरावेदनको लगत काटी पुनरावेदनको अनुमतिमा दर्ता गर्न सक्ने अधिकार डिभिजन बेञ्चलाई नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने आदेश भई पुनरावेदन लगतमा दर्ता भएको रहेछ ।

११.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता  श्री यादवप्रसाद खरेलले र विपक्षी प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्तले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१२.   अब प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको आदेश मनासिब वा बेमनासिब के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

१३.   निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा वागमती अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादीले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगल बेञ्जबाट न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(३) अन्तर्गत पुनरावेदनको अुनमति दिएको छ भन्ने आदेश भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भएर प्रस्तुत मुद्दा संयुक्तइजलाश समक्ष पेश भएको रहेछ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति ०४२।८।१९ मा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(३) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने सिंगल बेञ्जबाट भएको आदेशमा उक्त दफाले पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा अनिवार्य गरे बमोजिम आदेशमा देखाइएका कानुनी प्रश्नमा बेञ्चको कस्तो ठहर हो र सो बाट अञ्चल अदालतको फैसला के कति कारणले फरक पर्ने देखिन आएको हो सो सम्बन्धमा केही राय व्यक्त गरिएको नदेखिएकोले अनुमति प्रदान गर्ने गरी भएको यो आदेश रीत पुगेको नदेखिएकोले यस्तो आदेशको आधारमा पुनरावेदनमा दर्ता हुन आएको यो पुनरावेदनबाट विचार गर्न कानुनले नमिल्ने हुँदा पुनरावेदनको लगत काटी प्रस्तुत पुनरावेदनलाई पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा दर्ता गरिदिने गरी आदेश भएको रहेछ । प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्रीय अदालत संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश गर्न पाउने नपाउने के हो भन्ने कुराको निर्णय दिन पर्ने देखिएको छ ।

१४.   क्षेत्रीय अदालत नियमावलीको नियम १८(ङ) मा एक न्यायाधीशको इजलासबाट तल्लो तहको अदालतको निर्णय फरक पर्ने देखि विपक्षीलाई झिकाएको वा अनुमतिले परेको पुनरावेदन संयुक्त इजलासबाट हेरिने व्यवस्था गरिएकै देखिन्छ । सोही नियमावलीको नियम २८(१) ले पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिने निर्णय भए पछि सो अनुमतिको लागि दिइएको निवेदन नै पुनरावेदनमा दर्ता हुने व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ । सिंगल बेञ्जले पुनरावेदनको अनुमति दिने गरी आदेश गरेकोमा सो आदेश बेरितको छ भनी पुनरावेदनमा दर्ता गरेको पुनरावेदनको लगत कट्टा गर्नको लागि क्षेत्रीय अदालत नियमावलीमा संयुक्त इजलासलाई त्यस्तो आदेश दिने व्यवस्था भएको देखिँदैन । म.क्षे.अ.एकन्यायाधीशको इजलासबाट न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ भन्ने आदेश भएकोमा सोही ऐनको दफा १५(२) मा दफा १३ को उपदफा (३) अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेर्दा तत् तत् उपदफा वा खण्डमा उल्लिखित पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सकिने प्रश्न वा आधार एवं सम्बन्धित कुरामै मात्र सीमित रही निर्णय गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा एकन्यायाधीशको इजलासले पुनरावेदनको अनुमति दिइएकोमा पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सकिने आधार बूँदामा सीमित रही संयुक्त इजलासबाट निर्णय गर्नु पर्नेमा पुनरावेदनको अनुमति दिने आदेश नै बेरितको भनी पुनरावेदनको लगत कट्टा गरी पुनः पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनको लगतमा दर्ता गर्न मिल्दैन । तसर्थ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४२।८।१९ को आदेश कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदनको लगतबाट संयुक्त इजलासले हेर्नु भनी पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक ३ गते रोज ३ शुभम् ।