निर्णय नं. ३२७० - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३२७० ने.का.प. २०४४ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १९१९
विषय : उत्प्रेषण ।
रिट/निवेदक:जि.सुनसरी धरान नगर पञ्चायत वा.नं. ४ बस्ने धनन्जय प्रसाद आचार्य ।
विरुद्ध
विपक्षी : कर कार्यालय, धरान ।
श्री कर विभाग लाजिम्पाट,काठमाडौं ।
श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालय सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालय कोशी योजना,विराटनगर ।
श्री महालेखा परिक्षकको विभाग ।
आदेश भएको मिति:२०४४।७।१९।५ मा
नेपाल भारत दुई देश बीचमा भएका सम्झौताको दफा ७ मा भारत सरकारले लाग्ने रोयल्टी मात्र तिर्नुपर्ने भन्सार वा अन्य कुनै कर तिर्नु नपर्ने भनी प्रष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ यस्तो स्थितिमा निवेदकबाट भा.रु. ३,३९४८५।४५ ठेक्का करको माग गरिएको कर कार्यालय धरान तथा भू आर्जन कार्यालय कोशी प्रोजेक्ट विराटनगरको पत्र तथा निर्णय अनाधिकृत देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो सम्पूर्ण बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्की
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएको जिकिर तथा तथ्य निम्न प्रकार छ ।
२. कोशी प्रोजेक्ट सम्बन्धी कार्यको लागि नेपाल र भारत बीच भएको सन्धी अनुसार भारत सरकारले सो योजनाको लागि नेपालबाट प्राप्त गर्ने ढुङ्गा, इत्यादी आफ्ना खर्चमा संकलन गरी ढुवानी गर्ने र त्यसमा रोयल्टीको हक भन्सार महसूल वा अन्य कर नलाग्ने साथै प्रोजेक्टको लागि चाहिने जग्गाहरू १९९ वर्षको लागि नेपालले भारतलाई ठेक्काको रुपमा उपलब्ध गराउने मुआब्जा इत्यादी भारत सरकारले तिर्ने शर्त छ । भारतको विरपुरमा विभिन्न स्थानमा यस योजनाको लागि ढुङ्गा ओसार्ने कार्यको ठेक्का लिनको निमित्त निवेदकले पनि विहार सरकारको लाइसेन्स पदाधिकारीको कार्यालयबाट भारतीय मजदूरहरूलाई काममा लगाउने लाइसेन्स नम्बर १९९८ तारेख ४।६।१९८४ मा प्राप्त गरी ३ वर्षसम्म ढुङ्गा ओसार्ने काम गर्न पाउने गरी विहार सरकार सिंचाई विभागमा दर्खास्त गरी क्लास वि को ठेकेदारमा नामाङ्कन गराई नामाङ्कनको सूचना विहार सरकारबाट प्राप्त गरी भारत सरकार कोशी योजनाको विरपुर भारतमा टेन्डर कम्पिटिशन गरी ढुङ्गा ओसार्ने काम न्यूनतम टेण्डरको आधारमा प्राप्त गरी दुई देश बीचका सम्झौता अनुसार भारत सरकारको तर्फबाट सो ढुङ्गा संकलन गरी ओसार पसार गर्ने कार्य शुरु गरेको र दुई देश बीच भएको सो सम्झौताको दफा ७ अनुसार भारत सरकारले लाग्ने रोयल्टी मात्र तिर्नु पर्ने भन्सार वा अन्य कुनै कर तिर्नु नपर्ने हुँदा भारत सरकारतर्फका हामी ठेक्दारबाट रोयल्टी बाहेक ठेक्का कर समेत माग गरिएको गैरकानुनी देखिएको स्पष्ट छ । निवेदकले भारत सरकारबाट प्राप्त गरेको ठेक्का कामको भुत्तानी पनि भारतीय रुपैयाँमा भारतमा नै प्राप्त गर्ने गरेको र भारत सरकारको सम्झौताको शर्त अनुसार नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाई ढुङ्गा नेपाल क्षेत्रबाट ढुवानी गरी वीरपुर भारतमा यस योजनाको विभिन्न स्थलमा पुर्याउने काम गरेको हुँदा नेपाल बाहिरको ठेक्का पुर्याउने काम गरेको हुँदा नेपाल अधिराज्य भित्र लागू हुने ठेक्का कर ऐनले विदेशको ठेक्कामा ठेक्का कर लाग्नु पर्ने प्रश्नै उठनु नपर्नेमा कर लगाई असूल गर्ने तथा माग गर्ने कर कार्यालय धरानको कारवाही गैरकानुनी छ । असूल भएको कर रकम फिर्ता गर्ने आदेश गरिपाउँ र सो काममा ठेक्काबाट नलागोस भनी मिति २०३९।५।२, मिति २३।१।०३९ तथा सो भन्दा पछि पनि पटकपटक कर विभागमा लेखि पठाउँदा हाम्रो कानुनी जिकिर बमोजिम भएन र लगत राखी केही समय छाडिने काम भयो । तर पुनः सो अवस्थामा ढुङ्गा निकासी भएको लगत अनुसारको ढुङ्गाको ठेक्का कर पनि दाखिल गर्न माग गर्नु भएको कानुनसंगत नभएको स्पष्ट छ कर कार्यालय धरानले सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालय कोशी अञ्चल विराटनगरद्वारा सो बमोजिम ठेक्का कर दाखिल नगरे सो ठेक्काको काम गर्न ढुङ्गा लैजान इजाजत नदिइने भन्ने मिति २०४२।७।१३ मा पत्र पठाई सूचना गर्नु भएको कानुन अनुकूल छन् भनी सम्पर्क अधिकृतलाई भेटी निवेदन गर्दा पनि सुनवाई भएन यस कार्यालयको आ.ब. २०४१।०४२ को लेखा परीक्षकद्वारा बेरुजु देखाइएको हुँदा सो रकम श्री कर कार्यालय धरानमा बुझाउनु हुन भनी २०४२।७।१३ को पत्र अनुसार नै गर्नु पर्नेमा सो ठेक्का कर बुझाइएको नहुँदा बेरुजु देखाइएकोमा रु. ३,३९,४८५।४५ सात दिनभित्र कर कार्यालय धरानमा बुझाउनु र सो नबुझाएसम्म भारतीय ठेक्काको काम गर्न पाइँदैन भनी हाम्रो ठेक्का सम्बन्धी ढुङ्गा ओसार्ने काम नै रोक्का गर्नु भएको र हाम्रो भुत्तानी पाउने बिललाई पनि भारतीय अधिकारीलाई लेखि रोक्का गराउनु भएको गैरकानुनी छ । निवेदकले भारतीय कार्यालयसँग भारत क्षेत्रमा ठेक्का कबूलियत गरी लिएको भारतीय मुद्रामा नै भुत्तानी पाएको र भारतमा नै आयकर तिर्नु पर्ने हुँदा भारतीय ठेक्कामा नेपालभित्र ठेक्का कर लाग्नु नपर्नेमा अडिटरको रिपोर्टको आधारमा सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालय कोशी प्रोजेक्ट विराटनगर नगर कर कार्यालय धरान समेतका विपक्षीहरूको अनाधिकारको आदेशबाट ठेक्का करको रकम भनी भा.रु.३,३९,४८५।४५ दाखिल गर्न माग गर्नु र पक्राउ गर्नु गैरकानुनी छ । साथै निवेदकलाई सो ठेक्काको काम गरी रकम आर्जन गर्नेहरू र अधिकार भएकोमा गैरकानुनी सो ठेक्काको काम गर्ने कार्यबाट वञ्चित गर्न र ठेक्का करमा पक्राउ गर्न लाग्नु भएकोले नेपालको संविधानको धारा १०(१) धारा ११(२)(ङ) धारा १५ ले प्रदत्त हक अधिकारमा गैरकानुनी सो ठेक्काको काम गर्ने कार्यबाट वञ्चित गर्न र ठेक्का करमा पक्राउ गर्न लाग्नु भएकोले नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत प्रतिषेध मिश्रित परमादेश लगायत जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ लिई नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
४. निवेदकले सम्मानीत अदालत समक्ष प्रस्तुत गरेको रिट निवेदनमा महालेखा परीक्षकको विभागबाट यस्तो कार्य हुन गई मेरो यस्तो हक अधिकारको हनन् भयो भनी महालेखा परीक्षकको विभाग उपर कुनै कुरा उल्लेख नगरेको अवस्थामा यस विभाग विपक्षी हुनसक्ने नै नहुँदा किन विपक्षी बनाइयो रिट निवेदकले नै जान्ने कुरा हो । अतः रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको महालेखा परीक्षक विभागको लिखित जवाफ ।
५. निवेदक नेपाली नागरिक भएकोले जहाँबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने भए पनि ठेक्का कर ऐन, २०२३ तथा नियमावली, २०२४ मा भएको व्यवस्था अनुसार कानुन बमोजिम विपक्षी निवेदकलाई उक्त ठेक्का पाएको रकममा ठेक्का कर लाग्ने नै हुँदा यस विभागबाट कर कार्यालय धरानलाई निर्देशन गरिएको र विपक्षीको निवेदनमा भएको निर्णय बीच कानुन बमोजिम छ । आ.ब. २०३९।०४०, २०४०।०४१, २०४१।०४२ ठेक्का रकममा विपक्षी निवेदकको यस विभागमा रहेको निवेदन समेत कारवाही भई यस विभागको निर्णयानुसार कर कार्यालय धरानलाई निर्देशन दिएको र ठेक्का कर ऐन, २०२३ नियमावली, २०२४ को व्यवस्था अनुसार कर कार्यालय धरानको पत्रानुसार श्री सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालय कोशी योजनाले कानुन बमोजिम विपक्षी निवेदकले उक्त आ.ब. हरूमा पाएको ठेक्का रकममा जम्मा भा.रु. ३,३९,४८५।४५ ठेक्का कर दाखिल गर्न विपक्षी निवेदकलाई सूचीत गरिएको कानुन अनुकूल भएकोले विपक्षी निवेदकको संवैधानिक हक अधिकारमा आघात नभएको हुँदा विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अ.मं. कर विभागको लिखित जवाफ ।
६. श्री ५ को सरकार र भारत सरकारको संयुक्त आयोजनाको कोशी योजना क्षेत्र भित्रबाट ठेक्का बन्दोबस्त पाएको विपक्षी निवेदकले नेपाल भित्रबाट ढुङ्गा ओसारी मुनाफा गर्ने हुँदा ठेक्का ऐन, २०२३ विपक्षी निवेदक माथि लागू हुने निर्विवाद छ । ढुङ्गा ओसार्ने र खसाल्ने ठेक्काको काम भारत क्षेत्रमा गरेको भनी जुन उल्लेख गर्नु भएको छ । सो सरासर झुठ्ठा हो । निजले नेपाल भूभाग भित्रको चतरा चकरघट्टी कोशी ब्यारेज पूर्वको महेन्द्र पार्क र महेन्द्र तटबन्धमा नै निजको ठेक्काको मुख्य काम रहेको छ । १० वर्ष देखि ठेक्का काम गर्ने नेपाल धरानबासी विपक्षी निवेदकले ठेक्काबाट कमाएको रकम नेपाल ल्याउन पाएको छैन भन्नु अनौठो कुरा हो । विपक्षी निवेदकको कुनै संवैधानिक हक अधिकार माथि आघात नपुगेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरि पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराका श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालय सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालय कोशी योजना विराटनगरको लिखित जवाफ।
७. विपक्षी निवेदकले लिएको आ.ब.२०३९।०४०, २०४०।०४१ र २०४१।०४२ को ठेक्का रकममा ठेक्का कर ऐन, २०२३ एवं ठेक्का कर नियमावली, २०२४ को व्यवस्था अनुसार यस कार्यालयको पत्रानुसार श्री सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालय कोशी योजनाले कानुन बमोजिम विपक्षी निवेदकले उक्त आ.ब. हरूमा पाएको ठेक्का रकममा जम्मा भा.रु. ३,३९,४८५।४५ ठेक्का कर दाखिला गर्न विपक्ष निवेदकलाई सूचीत गरेको कानुन अनुकूल भएकोले विपक्षी निवेदकको संवैधानिक हक अधिकार एवं अन्य हकमा आघात नपुगेको हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय धरानको लिखित जवाफ ।
८. निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार सिन्हाले विपक्षी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी सह न्यायधिवक्ता श्री जीत बहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
९. मैले भारत सरकारसँग लिएको ठेक्कामा ठेक्का कर लगाएको कानुन विपरीत हुँदा सो सम्पूर्ण कारवाही बदर गरी ठेक्का करको दावीबाट मुक्त गरी भू आर्जन कार्यालय कोशी प्रोजेक्टबाट भएको रोक्का समेत फुकुवा गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदकको निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ ।
१०. यसमा ठेक्का कर ऐन, २०२३ को दफा २(क) मा नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै काम गर्न श्री ५ को सरकार वा कसैसँग लिएको ठेक्कालाई जनाउँछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रस्तुत ठेक्का भारतको विहार सरकारको लाइसेन्स पदाधिकारीको कार्यालयबाट निवेदकले प्राप्त गरेको कुरामा विवाद देखिँदैन । कोशी योजनाको विरपुर भारतमा टेण्डर कम्पिटिशन गरी ढुंगा ओसार्ने न्यूनतम टेण्डरका आधारमा निवेदकले प्राप्त गरी नेपाल भारत दुई देश बीचमा भएका सम्झौताको दफा ७ मा भारत सरकारले लाग्ने रोयल्टी मात्र तिर्नु पर्ने भन्सार वा अन्य कुनै कर तिर्नु नपर्ने भनी प्रष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा निवेदकबाट भा.रु. ३,३९,४८५।४५ ठेक्का करको माग गरिएको कर कार्यालय धरान तथा भू आर्जन कार्यालय कोशी प्रोजेक्ट विराटनगरको पत्र तथा निर्णय अनाधिकृत देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो सम्पूर्ण बदर हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक १९ गते रोज ५ शुभम् ।