निर्णय नं. ३२७१ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३२७१     ने.का.प. २०४४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रिट नम्बर २४८६

विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।

 

रिट/निवेदक:संघीय गणतन्त्र जर्मनी घर भै हाल केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको पासपोर्ट नं. ७११३९८६ को इल्मिरा सिल्डर ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री प्रमुख भन्सार अधिकृत त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय ।

केन्द्रीय कारागार कार्यालय,काठमाडौं ।

श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय ।

आदेश भएको मिति:२०४४।७।३०।२ मा

     अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुनको  परिधि भित्र रही गरेको कानुन बमोजिमको निर्णय फैसलामा निवेदीकाको विधानयुक्त मौलिक हक समेतको कुनै हक हनन् भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदीका तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोईराला

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनमा लिएको जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा निम्न प्रकार छ ।

२.    निवेदीका केही विदेशी मित्रहरूका साथ दक्षिण पूर्व एशियामा विभिन्न देशहरूको पर्यटन भ्रमण गर्ने सिलसिलामा ज.ग.चीनको स्वसाशित क्षेत्र तिब्बत हुँदै नेपालको उत्तरी सीमा तातोपानी भन्सार क्षेत्रबाट मिति २०४३।४।२५ का दिन नेपाल प्रवेश गरेको थिएँ । सोही ठाउँको प्रसिद्ध तातोपानी भन्ने ठाउँमा नुहाउन भनी हामीहरू गएको र म समेतले हात मुख धोई रहेका बखतमा २ जना आई म समेतलाई उनीहरूका साथ आउन भने र हामी पछि पछि लाग्यौं । एउटा नीलो हो वा कालो झोला देखाउँदै यो तिमीहरूको सामान मध्येको हो भनी सोधे मैले होइन भनी जवाफ दिएँ । पछि उनीहरू फर्की गएका थिए । तर पछि भन्सार कार्यालयमा ल्याई उक्त व्याग देखाई म समेतका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी प्रत्यर्थी मध्येको त्रि.वि. भन्सार कार्यालयमा दाखिल गरी बयान दिन भन्दा मेरो प्रतिनिधिको रोहवरमा मात्र बयान गर्छु भनी भने तापनि बयान दिन पटकपटक कर लगाइएबाट अन्त्यमा केही नलागेपछि म निर्दोष छु मेरो ब्याग पनि होइन भन्दै अभियोगका सम्बन्धमा पूर्ण इन्कारी बयान गरेको छु । त्यसरी इन्कारी बयान दिंदै पनि प्रत्यर्थी भन्सार अधिकृतले पक्राउ परेको भनिएको ५४ किलो ३२९ ग्राम सुनको दामासाहीले हिसाब गरी म निवेदीकाले १० किलो ८६५ ग्राम चोरी पैठारी गरेको भन्ने अपराधमा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४(च)(क) अन्तर्गत जफत गरी बिगो बमोजिमको जरिवाना बापत रु. ३६,५१,१२७।– जरिवान गर्दै तिर्न नसकेकोले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ३८(३) अनुसार मिति २०४३।४।२५ देखि २०४५।४।२४ साल २ वर्षको कैद ठेकी कैदमा राख्ने आदेश मिति २०४३।६।२३ मा दिनु भए अनुसार थुनामा बसेको छु । विपक्षी प्रमुख भन्सार अधिकृत समेतले गर्नु भएको काम कारवाही कानुनी प्रमाण शुन्य अधिकार क्षेत्र विहिन छ । मिति २०४३।४।२५ को तातो पानी भन्सार कार्यालयले खडा गरेको कथाकथित बरामदी मुचुल्का शुरुको व्यहोराबाट नै एक व्यक्तिले आफूले बोकेको रहेको झोला फाली हिडेको व्यक्तिलाई पकडाउ गरी निजकै अगाडि खानतलासी गर्दा ५१ किलो सुन बरामद भएको भन्ने व्यहोराको छ । उक्त मुचुल्कामा मेरो समेत हस्ताक्षर छैन । प्रत्यर्थी प्रमुख भन्सार अधिकृत समक्ष म समेतलाई प्रस्तुत गर्दा निजलाई मिति २०४३।४।२६ सम्म पनि म समेतका विरुद्धमा कुनै कारवाही चलाउने अधिकार प्राप्त नभएको र अधिकार माग गर्दै पछि निकासा लिई अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको भन्ने कुरा मिति २०४३।६।२२ को फैसलामा नै प्रष्ट स्वीकार गर्नु भएको छ । प्रत्यर्थी अर्थमन्त्रालयले २०४२।४।२६ पछि निर्णय गरेर, पूर्वातिरिक्ताङ्कको सूचना निकाली पश्चातदर्शी अधिकार प्रत्योजन गरेर गैरकानुनी एवं गैर संवैधानिक तरिकाले निवेदीका समेतको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरेको हुँदा सो सूचनामा म निवेदीकाको हकमा नेपालको संविधानको धारा ११(७) को विपरीत भई अन्याय परेको छ । कसबाट कति सुन कसले कुन अवस्थामा बरामद भयो भन्ने कुरा नै कानुन बमोजिम ठहर तथा प्रमाणित हुनसक्ने अवस्था  छैन । पूर्णतः कमीशन खाने एक मात्र बदनियतले प्रेरित भई बेबारिसी कसैले गरेको गैरकानुनी कार्यका लागि ६६ जनाको प्रतिवेकहरूलाई पुरस्कृत गर्न मात्र प्रतिवेदन पारिएको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । विवादास्पद मुचुल्का प्रमाणमा लिन नै नमिल्नेमा त्यस्तो मुचुल्काको प्रमाणमा मात्र आधारित फैसला कानुन विरुद्ध छ । स्वयं शंकास्पद मुचुल्काबाट समेत मेरो शरीर वा सामानबाट सुन बरामद भएको भनी विपक्षीले खुलाउन नसकेको अवस्थामा झुठ्ठा शंका भूल तथा मेरो इन्कारी बयानलाई साविती सरह मानी दोषी ठहर गरिएको फैसला गैरकानुनी छ । फौज्दारी अभियोगमा दोषी ठहर गर्दा शंकारहित तबरबाट दावीले प्रमाण पुर्‍याई दोषी सावित गर्न नसके सम्म सजायँभागी गर्न नमिल्नेमा बिना कुनै प्रमाण आधार दोषी ठहर गरेको हुँदा बेप्रमाणित कसूरमा थुनामा राखेको स्वतः गैरकानुनी हुने हुँदा गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.    रिट निवेदीकाले आफू अपराधबाट बच्न इन्कारी बयान गरे तापनि घटनास्थलमा निजबाट बरामद भएको अवैध सामानबाट निजले अपराध गरेको तथ्य देखिएकोले सम्बन्धित कार्यालयले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय कानुनसंगत देखिन्छ । साथै ऐनका म्यादभित्र पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा सो नगरी कार्यालयले गरेको फैसलामा चित्त बुझाई हाल रिट निवेदन दिन सक्ने विपक्षीले पुनरावेदन गर्न अड्चन परेको भन्ने तर्क युक्तिसंगत नदेखिएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ । पक्राउ भएको सुनको परिणाम र विदेशी नागरिकहरूको संलग्नता तथा सुरक्षाको समुचित व्यवस्था तातोपानी भन्सार कार्यालयमा नहुँदा श्री ५ को सरकारले भन्सार ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) दफा ३४ को अधिकार प्रयोग गरी सो सम्बन्धी मुद्दा हेर्न त्रि.वि. स्थल भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृतलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी तोेकेको र ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तोकेको अधिकृतले कारवाही चलाएको हुँदा २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष नपठाएको भन्ने अर्थहीन देखिन्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम फैसला गरी थुनामा राखेको गैरकानुनी भन्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय बागदरबारको लिखित जवाफ ।

५.    निवेदकले मिति २०४३।४।२५ मा अवैध सुन पैठारी गरेकोमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट कानुन बमोजिम सजायँ भएकोमा सो उपर विपक्षीले चित्त बुझाई पुनरावेदन समेत नगरी यस कार्यालयले गरेको फैसलालाई आफ्नो कसूर मन्जूर गरेको तथ्य निज रिट निवेदक स्वयंले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेकै हुँदा त्यसमा कुनै विवाद नरहेको तथ्य सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध छ । विपक्षीले सजायँको भागी बनिन्छ भनी आफ्नो इच्छाले दिएको बयानलाई पनि इच्छा विरुद्ध भनी झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी आफू बच्ने हिसाबले रिट निवेदनमा दर्शाएका कपोलकल्पित जिकिरहरू निराधार तथ्य हिन भई प्रस्तुत जिकिर प्रस्तुत मुद्दामा प्रासांगिक नहुने हुँदा विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

६.    निवेदीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी सह-न्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो मुख्यत निवेदीकाको माग बमोजिमको  आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      मलाई गैरकानुनी तरिका ले चोरी पैठारी गरेको सुन १० किलो ८६५ ग्राम सुन जफत गरी बिगो बमोजिमको जरिवाना बापत रु. ३६,५१,१२७।– जरिवाना बापत २ वर्षको कैद ठेकिए गैरकानुनी थुनामा राखेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदीकाको मुख्य निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ ।

७.    यसमा भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा ३४ को ८(क) मा कुनै व्यक्ति भन्सार महसूल नतिरी चोरी पैठारी गरेकोमा माल वा वस्तुको बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुनेछ भन्ने किटानी कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । विवादित सुन निवेदीकाले चोरी पैठारी गरेकोमा पूर्ण रुपमा साविती भई बयान गरेको देखिन्छ । भन्सार कार्यालयको निर्णय उपर निवेदीकाले पाउने कानुनी सुविधाको बाटो अनुसारको पुनरावेदन गर्नु भएको पनि पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुनको परिधि भित्र रही गरेको कानुन बमोजिमको निर्णय फैसलामा निवेदीकाको विधानयुक्त मौलिक हक समेतको कुनै हक हनन् भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक ३० गते रोज २ शुभम् ।

