निर्णय नं. ८८८० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ८

निर्णय नं. ८८८०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

०६९–WH–०००९

आदेश मितिः २०६९।६।२८।१

 

विषय :– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदकः सप्तरी जिल्ला, राजविराज नगरपालिका वडा नं. ४ स्थायी घर भई झापामा घर भाडामा             लिई बस्दै आउनु भएका हाल महानगरीय प्रहरी परिसर कार्यालय, हनुमान ढोकामा थुनामा    रहेका वैद्यनाथप्रसाद कर्ण र कल्पना कर्णको हकमा निजको सम्धी नाता पर्ने भोजपुर    जिल्ला, लेखक गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने टंकप्रसाद लुईटेल

विरुद्ध

विपक्षीः महानगरीय प्रहरी परिसर समेत

 

§  पक्राउ गर्दाको अवस्थाको थुना कानूनविपरीत भए पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने/ नहुने सम्बन्धमा सुनुवाई भएको अवस्थामा थुनिएका व्यक्तिहरूको थुना वैध रहेको देखिएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने ।

§  गैरकानूनी रूपमा थुनिएको अवस्थामा यस्तो अवस्था ठहर्‍यो भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही हुने र क्षतिपूर्ति पाउने समेतका अवस्था वेग्लै हुन् । ती आज बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा विचारणीय हुन नसक्ने ।

§  अदालतको आदेशद्वारा थुनिएको अवस्थालाई न्यायिक हिरासत मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता शालिकराम आचार्य

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०४९, बैशाख, नि.नं. ४४५०, पृ. ३१

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.बं. ११८(२)

 

आदेश

            न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवम् धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश निम्नानुसार रहेको छ :–

            म रिट निवेदकको सम्धी सम्धिनी नाता पर्ने वैद्यनाथप्रसाद कर्ण र कल्पना कर्ण सप्तरी जिल्ला राजविराजमा स्थायी घर भई झापा जिल्लाको भद्रपुरमा घर भाडामा लिई बसोबास गर्दै आउनु भएको थियो । मिति २०६९।०३।२७ गते साँझको समयमा निजलाई प्रहरीले बस्दै आएको ठाउँ भद्रपुरबाट पक्री ल्याएको रहेछ । सो कुराको जानकारी अन्य आफन्तहरूले समेत झापा जिल्लाका सबैजसो प्रहरी कार्यालयमा बुझ्दै जाँदा हामीले पक्रेको छैन भन्ने जवाफ पाएपछि खोज्दै जाने क्रममा निजहरूलाई काठमाडौँ महानगरीय प्रहरी परिसरको कार्यालय, हनुमान ढोकामा थुनामा राखेको कुरा मैले थाहा पाएँ । प्रहरी परिसर हुनुमान ढोकामा के कुन कारणले उहाँहरूलाई पक्रेको भनी बुझ्दा विपक्षी युवराज घिमिरे र कुमार के.सी. को उजूरी जाहेरीले केही सार्वजनिक अपराध गरेको कसूरमा पक्रेको हो, निजहरूलाई हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप भई थुनामा राखेको भन्ने कुरा मलाई जानकारी गराइयो । म निवेदक मिति २०६९।४।१७ गते निजहरू दुवै जनालाई भेट्न प्रहरी परिसर, हनुमान ढोकामा जाँदा आफूहरूले कुनै किसिमको कसूर अपराध नगरेको, कुमार के.सी. र हामीहरूका बीचमा मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती मुद्दा चलिरहेकोले उक्त रिसइवी साध्न अन्य विपक्षीहरू समेतको साथ सहयोगले मलाई पक्री गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको हो भन्ने जानकारी निजहरूले मलाई बताउनु भयो । विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसरको कार्यालयले विपक्षी कुमार के.सी र युवराज घिमिरेको व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा निज विपक्षीहरू युवराज घिमिरे र कुमार के.सी. ले रकम दिएको मेरो सम्धी सम्धिनी वैद्यनाथप्रसाद कर्ण र कल्पना कर्णले रकम लिएको भन्ने व्यहोराको गैरकानूनी रूपमा कागजहरू लेखाई डर धाक त्रास देखाई निजहरूलाई जवर्जस्ती सहिछाप गर्न दवाव दिइरहेको भन्ने कुरा समेत मलाई सम्धी सम्धिनीले जानकारी गराउनु भएको छ ।

            विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराउँदा मेरो सम्धी सम्धिनीले उल्लिखित व्यहोराको जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त गैरकानूनी कामकारवाहीलाई समर्थन हुने गरी थुनामा राख्न म्याद थप गरी गैरकानूनी थुनामा पठाएकोले निजहरूलाई मारपीट गरी विपक्षी प्रहरी परिसरको सहयोगमा विपक्षीहरू कुमार के.सी. र युवराज घिमिरेले अन्य कुनै प्रकारको कागजहरू खडा गरी ल्याप्चे सहिछाप गर्न लगाई झूठा मुद्दामा फसाई लामो समयसम्म थुनामा राख्ने प्रयास गरिरहेको कुरा स्पष्ट हुन गएको छ । निजहरूलाई झापा भद्रपुरको घर डेराबाट पक्रउ गरिएको हो । निजहरूले केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ अन्तर्गतको कुनै पनि कसूर अपराध गरेको अवस्था छैन । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो इलाकाभन्दा बाहिर शान्तिपूर्ण रूपले बसोवास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी विनाकारण सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर गरी कारवाही गर्न कानूनले मिल्दैन । मेरा निज सम्धी सम्धिनीलाई गैरकानूनी रूपमा विना वारेन्ट झापाबाट पक्राउ गरी प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ल्याइएको विपक्षीहरूको कामकारवाही केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को प्रतिकूल हुनुको साथै गैरकानूनी भएकोले गैरकानूनी थुनाबाट निजहरूलाई मुक्त गरी पाउनका लागि सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु । अतः विपक्षीहरूको उक्त कामकारवाहीबाट निज मेरा सम्धी वैद्यनाथप्रसाद कर्ण र सम्धिनी कल्पना कर्णको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, २४, २६ द्वारा प्रदत्त संविधानिक हक तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ र ६ द्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा आघात पुग्न गएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वैद्यनाथप्रसाद कर्ण र कल्पना कर्णको हकमा निजको सम्धी नाता पर्ने भोजपुरका टंकप्रसाद लुईटेलले यस अदालतमा दायर गर्नु भएको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरी बन्दीहरूलाई थुनाबाट किन मुक्त गर्नु नपर्ने हो, थुनाबाट मुक्त गर्नु नपर्ने कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।४।२३ को आदेश ।

            निज वैद्यनाथप्रसाद कर्ण र कल्पना कर्णको हकमा केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाबाट अनुसन्धान भई वारदात मिति २०६९।४।३ बाट लागू हुने गरी ३५ दिन हदम्याद दिएको हो । उक्त अवधिमा अनुसन्धान कार्य नसकेको हुँदा मिति २०६९।४।१० बाट लागू हुने गरी दोस्रो पटक ७ दिन र मिति २०६९।४।१७ बाट लागू हुने गरी तेस्रो पटक ७ दिन म्याद थप भएको थियो । प्रतिवादीहरूले मिति २०६९।४।३ गते का.जि.का.म.न.पा. बानेश्वरस्थित सार्वजनिक स्थलमा होहल्ला गरी सुरक्षाकर्मीलाई समेत गालीगलौज गरी अशान्ति फैलाएको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन र ठगी गरेको विषयमा हामीलाई सोधपुछ गर्ने क्रममा प्रहरीसँग विवाद भै पक्राउ परेको भन्ने प्रतिवादीहरूको अनुसन्धानको क्रममा भएको वयान समेतको आधारमा केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा २(क)(ज) बमोजिमको कसूरमा दफा ६(१) बमोजिम सजाय मागदावी लिई मिति २०६९।४।२४ मा अभियोग पत्र पेश भई यस कार्यालयमा वयान गर्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जागीर लगाई दिन्छु भनी ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो भनी प्रतिवादी वैद्यनाथप्रसाद कर्णले वयान गरेको समेतको आधारमा यस कार्यालयबाट थुनछेक आदेश हुँदा मुलुकी ऐन, अ.वं. ११८(५) बमोजिम प्रतिवादीहरू वैद्यनाथप्रसाद कर्ण र कल्पना कर्णबाट जनही २७,०००।– धरौटी माग गरेकोमा धरौटी दिन नसकी अ.वं. ११८(८) बमोजिम मिति २०६९।४।२४ मा कारागार कार्यालय जग्गनाथ देवल काठमाडौँमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न पठाइएको हुँदा निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको नभई कानूनी रूपमा अनुसन्धान भई मुद्दा दायर भई कानूनबमोजिम थुनामा रहेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी रिट निवेदक वैद्यनाथ कर्ण र निजको श्रीमती कल्पना कर्णले मेरो चिनजानको मानिस राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा छन्, जागीर लगाई दिन्छु तर पैसा लाग्छ भनी युवराज न्यौपाने समेतका पाँच जना व्यक्तिहरूबाट रू.२२,००,०००।– रकम लिइसकेपछि निजहरूलाई झुक्याई गफलतमा पारी ठगी गरेकोले कानूनबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस कार्यालयमा जाहेरी पर्न आएकोले निज रिट निवेदकहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आदेशले थुनामा रहेको हुँदा थुनाबाट झिकी वयान गराउन आदेश पाऊँ भनी लेखापढी भएकोमा निज दुवैजनाले मिति २०६९।४।३० गते मागबमोजिमको धरौटी राखी छुटेकोले प्रस्तुत ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न यस परिसरमा दाखिला भएकोमा निज विपक्षी रिट निवेदकहरू मध्ये वैद्यनाथ कर्णको वयान गर्नेसम्मको अनुसन्धान कार्य भएको, अर्का विपक्षी कल्पना कर्णको वयान कार्यलगायतको अनुसन्धान कार्य बाँकी हुँदा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) बमोजिम मिति २०६९।४।३० गतेबाट लागू हुने गरी प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति पाऊँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतसमक्ष मिसिल पेश गरी ऐ. को दफा १५(४) बमोजिम प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति प्रदान भई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य जारी नै रहेको छ । प्रस्तुत ठगी मुद्दामा अनुसन्धान कार्यलाई प्रभाव पार्ने गरी झूठा व्यहोरा उल्लेख गरी यस परिसर समेतलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको रिट निवेदन बदरभागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर कार्यालय, हनुमान ढोकाको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शालिकराम आचार्यले प्रस्तुत मुद्दामा गैरकानूनी रूपमा राखिएका वैद्यनाथप्रसाद कर्ण र कल्पना कर्ण झापा भद्रपुरमा बस्दै आउन भएकोमा निजहरूलाई मिति २०६९।३।२७ गते साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । निजहरूको खोजतलास गर्दै जाँदा गैरकानूनी रूपमा थुनिएका व्यक्तिहरूका सम्धी यी निवेदकले निजहरूलाई महानगरीय प्रहरी परिसर कार्यालय, हनुमान ढोकामा थुनामा राखेको अवस्थामा फेला पार्नु भएको हो । विपक्षी कुमार के.सी. र युवराज घिमिरेको व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा निजहरूले रकम लिएको भन्ने गैरकानूनी कागज गराइएको छ । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा थुन्नको लागि म्याद थप गर्ने र थुनछेक गर्ने कार्य समेत गरेको छ । यी निवेदकका सम्धी सम्धिनीले केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ ले निषेध गरेको कुनै पनि कार्य गर्नु भएको छैन । कसैसँग लेनदेन गरेको वा भएको भन्ने कागज जवर्जस्ती बनाएको आधारमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न नपाइने संवैधानिक संरक्षण भएको अवस्थामा यी थुनिएका व्यक्तिहरूको थुना स्वतः गैरकानूनी छ । झापामा पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई काठमाडौँ ल्याई हनुमान ढोकामा थुनामा राखी जवर्जस्ती कागज गर्न लगाई सार्वजनिक अपराध र ठगी मुद्दा खडा गरेको आधारमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गर्ने हो भने न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास रहँदैन । पक्रदाको अवस्थाको पक्राउ नै अवैध छ । कानूनको उचित प्रक्रियाको पालना गरिएको छैन । पक्राउ गरिसकेपछि परेको जाहेरीको आधारमा खडा गरिएको ठगी मुद्दा प्रायोजित जस्तो भएको छ । यस्तो अवस्थामा यी थुनिएका व्यक्तिहरूको थुना गैरकानूनी तथा संविधानले सुरक्षित गरेको स्वतन्त्रताको हकविपरीत भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निजहरूलाई थुना मुक्त गर्नुपर्दछ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री विनोद पोखरेलले थुनामा रहेका वैद्यनाथप्रसाद कर्ण र कल्पना कर्णले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा जागीर लगाई दिने भनी विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम असूली ठगी गरेकोले कारवाही गरिपाऊँ भनी पीडितको जाहेरी परेकोले अनुसन्धान गरी निजहरू उपर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दाको अभियोग पत्र दायर भई सो अदालतबाट मिति २०६९।५।२८ मा थुनछेक आदेश हुँदा प्रतिवादी वैद्यनाथप्रसाद कर्ण र कल्पना कर्णलाई अ.वं. ११८ (२) बमोजिम थुनामा राख्ने आदेश भएकोले यी व्यक्तिहरूको थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न मिल्दैन । उक्त आदेशउपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम बेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको निवेदनमा सो अदालतबाट शुरूको थुनछेक आदेशलाई नै सदर गर्ने गरी आदेश समेत भएको छ । ठगी मुद्दा दायर हुनुपूर्व यी व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा थुनामा राखिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा अम्बरबहादुर गुरूङ्ग विरूद्ध त्रि.वि. भन्सार कार्यालय समेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार निजहरू हालको थुना वैध भएपछि मागबमोजिमको वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएका बहस जिकीर समेत सुनी विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वैद्यनाथप्रसाद कर्ण र कल्पना कर्ण झापा जिल्लाको भद्रपुरमा बसोबास गर्दै आएको अवस्थामा निजहरूलाई मिति २०६९।०३।२७ मा भद्रपुरबाट पक्राउ गरिएकोले निजहरूलाई खोज्दै जाने क्रममा काठमाडौँ महानगरीय प्रहरी परिसरको कार्यालय, हनुमान ढोकामा थुनामा राखेको पाइयो । निजहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप भई थुनामा राखेको भन्ने कुरा जानकारी गराइयो । निजहरू दुवै जनालाई भेट्न जाँदा आफूहरूले कुनै किसिमको कसूर अपराध नगरेको, कुमार के.सी. र हामीहरूका बीचमा मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती मुद्दा चलिरहेकोले उक्त रिसइवी साध्न मलाई पक्री थुनामा राखेको हो भन्ने जानकारी गराउनु भयो । विपक्षीहरू युवराज घिमिरे र कुमार के.सी. ले रकम दिएको निजहरूले रकम लिएको भन्ने व्यहोराको गैरकानूनी रूपमा कागजहरू लेखाई डर धाक त्रास देखाई निजहरूलाई जबर्जस्ती सहिछाप गर्न दवाव दिइरहेको भन्ने कुरा समेत निजहरूले जानकारी गराउँदागराउँदै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले म्याद थप गरी गैरकानूनी थुनामा पठाएको छ । निजहरूलाई गैरकानूनी रूपमा विनावारेन्ट झापाबाट पक्राउ गरी प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ल्याई गैरकानूनी थुनामा राखिएकोले थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने मुख्य रिट निवेदन दावी रहेको देखिन्छ ।

३. वैद्यनाथप्रसाद कर्ण र कल्पना कर्णले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा जागीर लगाई दिन्छु भनी युवराज न्यौपाने समेतका पाँच जना व्यक्तिहरूबाट रू.२२,००,०००।– रकम लिई ठगी गरेकोले कानूनबमोजिम गरिपाऊँ भनी जाहेरी पर्न आएको र निजहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आदेशले थुनामा रही मिति २०६९।४।३० गते मागबमोजिमको धरौटी राखी छुटेकोले प्रस्तुत ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न यस परिसरमा दाखिला भएकोमा अनुसन्धान कार्य बाँकी हुँदा मिति २०६९।४।३० गतेबाट लागू हुने गरी प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति प्रदान भई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य जारी रहेकोले भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ रहेको छ ।

            ४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा गैरकानूनी थुनामा राखिएको भनी जिकीर लिइएका वैद्यनाथ कर्ण र कल्पना कर्णउपर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर भई कारवाहीरत् अवस्थामा रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा सो अदालतबाट मिति २०६९।५।२८ मा थुनछेक आदेश हुँदा यी प्रतिवादीहरूलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी अ.वं. ११८ नं. को देहाय २ बमोजिम थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु भनी आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशउपर परेको अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनले सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी आदेश गरेको देखिन आउँछ । यसबाट यी व्यक्तिहरूको थुना अदालतबाट मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेशबमोजिमको देखिन आयो ।

            ५. प्रस्तुत रिट निवेदनमा यी थुनिएका व्यक्तिहरूको पक्राउ कानूनविपरीत रहेको, निजहरूले सार्वजनिक अपराध नगरेको अवस्थामा निजहरू उपर कानूनविपरीत मुद्दा दायर गरिएको, भद्रपुर झापामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सोही ठाउँमा पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा थुनछेक र कारवाही गरेको गैरकानूनी भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । सो जिकीरतर्फ विचार गर्दा पक्राउ गर्दाको अवस्थाको थुना कानूनविपरीत भए पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने/नहुने सम्बन्धमा सुनुवाई भएको अवस्थामा थुनिएका व्यक्तिहरूको थुना वैध रहेको देखिएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनसक्ने देखिन आउँदैन । पहिले गैरकानूनी रूपमा थुनिएको अवस्थामा यस्तो अवस्था ठहर्‍यो भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही हुने र क्षतिपूर्ति पाउने समेतका अवस्था वेग्लै हुन् । ती आज बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा विचारणीय हुन सक्दैनन् । अदालतको आदेशद्वारा थुनिएको अवस्थालाई न्यायिक हिरासत मान्नु पर्दछ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा अ.बं. ११८(२) को प्रयोग गरी जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले गरेका थुनछेक आदेशको रीत वेरीत परीक्षण गर्न सकिने स्थिति छैन । निवेदकले यी आदशेलाई चुनौती दिएर प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको होइन । निवेदकहरूलाई झापाबाट काठमाडौँमा ल्याई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आदेशानुसार सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा थुनामा राखिने कारवाहीको परीक्षण गरी कुनै आदेश जारी गरेर ठगी मुद्दामा अदालतहरूबाट भएका आदेश बदर गर्न सकिँदैन । अदालतले निष्प्रयोजित आदेश जारी गर्दैन ।

६. यस सन्दर्भमा नेकाप २०४९ बैशाख, नि.नं. ४४५०, पृष्ठ ३१ मा प्रकाशित अम्बरबहादुर गुरूङ विरूद्ध त्रि.वि. सुरक्षा प्रहरी गार्ड कार्यालय गौचरण समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा “जुन बखतमा थुनाको बैधताको परीक्षण भइरहेको छ सो समयमा थुना कानूनी देखिन आउँछ भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न नमिल्ने । गिरफ्तार गर्दाको अवस्थामा गैरकानूनी रुपले थुनिएको भए पनि रिट निवेदनको सुनुवाई हुँदा कानूनबमोजिम मुद्दा चलाई अदालतको आदेशानुासार थुनामा रहेको स्थितिमा पूर्वअवैधतालाई आधार बनाई निजउपर अदालतमा कानूनबमोजिम चलिरहेको मुद्दामा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट जारी गर्न नमिल्ने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सर्वमान्य अर्थ र उद्देश्य दुवैको दृष्टिबाट पूर्वअवैधता (Past or antecedent illegality) बन्दी मुक्तिको आधार हुन्छ भनी मान्न उपयुक्त नहुने” भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ ।

७. प्रस्तुत मुद्दामा बन्दीहरूको हालको थुना मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा अदालतको थुनछेक आदेशबमोजिमको भई वैध देखिएको र पक्राउ गर्दाको अवस्थाको निजहरूको थुना अवैध हो भन्ने जिकीर तर्फ सो अवैधता बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने आधार हुन नसक्ने भन्ने सिद्धान्त कायम रहेकोले निजहरूलाई पक्राउ गर्दाको अवस्थामा निजहरूको थुना वैध थियो/थिएन भनी विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन । यसबाट बन्दीहरूको हालको थुना वैध देखिएकाले सो थुनालाई अन्यथा गरी रहनुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।

            तसर्थ, उल्लिखित विवेचित आधार र कारणबाट रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६९ साल असोज २८ गते रोज १ शुभम्–

 

इजलास अधिकृत :– श्रीप्रकाश उप्रेती