निर्णय नं. ३२७३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ३२७३ ने.का.प. २०४४ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४४ सालको रिट नम्बर १५८२
विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।
रिट निवेदक: का.जि.का.न.पं.वा.नं.२५ मखन टोल घर भई हाल सदर खोरमा थुनामा रहेको महेश्वरलाल श्रेष्ठको हकमा निजको भाइ का.न.पं. वा.नं. २५ मखन टोल बस्ने भुवनेश्वरलाल श्रेष्ठ।
विरुद्ध
विपक्षी :श्री मध्यमाञ्चल विशेष अदालतको मा.न्या.श्री कृष्णजंग रायमाझी ।
श्री ५ को सरकार मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालय भृकुटी मण्डपका प्रहरी नायव महानिरीक्षक श्री रण बहादुर चन्द ।
आदेश भएको मिति: २०४४।८।२७।१ मा
अ.बं.११८ नं. बमोजिम थुनामा राखी कारवाही गर्न नमिल्ने मुद्दामा पनि विशेष अदालतले थुनामा राखी कारवाही गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री निरञ्जन अर्याल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य जिकिर तथा माग दावी निम्न प्रकार छ ।
२. म निवेदकलाई संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको सर्वथा प्रतिकूल गैरकानुनी थुनामा राखिएको छ । मेरो समेतको विरुद्धमा विदेशमा जाने व्यक्तिहरू मार्फत लोकल बजारमा क्यूरियो पसलेसँग डलर किनी उक्त व्यक्तिहरू मार्फत पठाई सामान मगाएको भन्ने आरोप लगाई जम्मा ३,०००।– यू.एस.डलर खरीद गरेको भनी देखाई विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा ४, ५ को प्रतिकूल कार्य गरेकोले सोही ऐनको दफा १७(१) बमोजिम सजायँ गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थी नं. २ ले आरोपपत्र प्रत्यर्थी नं. १ समक्ष अनाधिकार गैरकानुनी साथ दायर गरियो । त्यसमा मैले बयान गर्दा विजय धारिवालसँग पहिले ट्रान्सपोर्टको कार्य साझेदारीमा गरेको हो तर हाल सो ट्रान्सपोर्ट नभएको साझेदारी पनि नभएको भन्दै आफ्नो हालको व्यापार यही काठमाडौं मै स्थानीय बजारमा सामान खरीद गरी स्थानीय बजारमै बिक्री गर्ने गरी आएको सो खरीद बिक्री गर्दा नेपाली रुपैयाँमा नै खरीद बिक्री गर्ने गरी आएको विदेशी मुद्रामा कुनै कारोबार नभएको र आफूले विदेशबाट कुनै पनि व्यक्ति मार्फत कुनै पनि सामान नमगाएको प्रहरीमा शारीरिक यातना र धम्कीले गर्दा तथाकथित साविती बयान भएको हो भनी स्वतन्त्र रुपले अदालतमा बयान गर्दा आफूले कुनै पनि अपराध नगरेको कुराको प्रष्ट उल्लेख गरी बयान गरेको थिएँ । अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष विदेश जाने मानिसहरूलाई डलर दिई सामान झिकाउने गरेको र सो डलर यही बजारमा खरीद गर्ने गरेको भनी आफ्नै स्वहस्ताक्षरले प्रहरी समक्ष लेखि विजयकुमार धारिवालसँग २०३० सालदेखि २०३८ सालसम्म साझेदारीमा काम गरेको भन्ने देखिएको छ भन्दै विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(६) बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न पर्याप्त र मनासिब कारण देखिएको भन्दै पूर्पक्षको लागि (ख) श्रेणीको खाना दिई थुनामा राख्ने गरी आदेश मध्यमाञ्चल विशेष अदालतले गर्यो । उक्त आदेश बेरितपूर्ण छ भनी निवेदन गरेकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले प्रतिवेदन बमोजिम कागज हेरियो । यसमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश गरियो ।
३. को सँग कुन दर रेटमा के कति विदेशी मुद्रा खरीद गरेर को कसलाई कुन कुन मितिमा के सामानहरू झिकाउन के कति विदेशी मुद्रा दिए भन्ने कुरा वादीको आरोपपत्रबाट कतैपनि खुल्न आउँदैन । साथै मबाट दशी कुनै बरामद भएको छैन । जसबाट उक्त वारदात नै नभएको कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । मिति २०४४।५।११ मा प्रकाशित राजपत्रमा विशेष अदालत गठन आदेशमा भरत गुरुङ डि.वि.लामा, भीमप्रसाद गौचन तथा राम बहादुर खत्री वा सो समेत समावेश भएको देहायका मुद्दाहरू हेर्ने भनी त्यस फेहरिस्तमा विदेशी विनियम नियन्त्रण गर्ने ऐन बमोजिम मुद्रा पनि उल्लेख छ । तर प्रहरीले आरोपपत्र पेश गर्दा मेरो उक्त व्यक्तिहरूसँग संलग्नता देखाउन सकेको पनि छैन र अन्य कुनै पनि प्रतिवादीहरूले मलाई पोलेका पनि छैनन् साथै म स्वयंको बयान र त्यसबाट प्रहरीमा भएको बयान आरोपपत्र समेतको अध्ययनबाट उल्लिखित व्यक्तिहरूसँग मेरो संलग्नता देखाउन नकसेबाट प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने अधिकार यस अदालतको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर देखिन आउँछ । जसले गर्दा सम्पूर्ण कारवाही अनाधिकार भई स्वतः बदर छ । विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को प्रत्यक्ष दोषपूर्ण व्याख्या र प्रयोग हुन गएको छ । कानुन अनुसार आरोपित कसूरको अधिकतम कैद ३ वर्ष भन्दा मुनी भएकोले धरौट तारेखमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । जुन कुरा अ.बं. ११८ र दण्ड सजायँको महलले निर्विवाद गर्छ । थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्ने प्रकृतिको मुद्दामा पनि थुनामा राख्न त्यस कानुनमा व्यवस्था गरिएको होइन। अपितु थुनामा राख्न पूर्पक्ष गर्न सकिने मुद्दामा मात्र विशेष अदालत ऐनमा छुट्टै कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको हो । यसरी निर्विवाद रुपमा धरौटी तारेख वा तारेखमा राखि मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न पाउने व्यक्तिलाई थुनामा राखिनु कानुनको उपेक्षा हुन गएको छ । न्यायिक भावना विपरीत पनि छ । उक्त आदेशमा पर्याप्त र मनासिब आधार केही देखाउन सकेको छैन । संत्रस्त वातावरणमा इच्छा विरुद्ध लिएको बयानलाई अदालतमा इन्कार गरिएको छ भन्ने प्रमाण ऐनको दफा ९ अनुसार प्रमाणयोग्य छैन । वादीले तयार गरिएको बयान थुनामा राख्नु आधार बन्न सक्दैन । साथै संविधानको धारा ११(५) विरुद्ध लिएको बयानलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रमाण दशी तथ्य र आधारको विद्यमानता नभएकोले मनासिब र पर्याप्तताको स्थिति छैन । प्रस्तुत मुद्दा यस वागमती अञ्चलमा यस विशेष अदालतले हेर्ने र अन्य अञ्चलको हकमा यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दा अञ्चल अदालतले हेर्दछ र यस अवस्थामा मलाई लगाइएको आरोप भन्दा पनि ठूलो आरोपलाई अन्य अञ्चलमा दायर हुँदा निश्चित रुपमा धरौटीमा छुट्ने र यहाँ विशेष अदालतले हेरेको हुनाले मात्र थुनामा बस्नु पर्ने गरी विधिकर्ताले न्यायिक एकरुपतामा नै प्रतिकूल असर भिन्नता पर्ने गरी यस अदालतलाई यस किसिमको मुद्दा हेर्न दिएको भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन माथि विवेचित बुँदाको आधारमा प्रत्यर्थीहरूको अधिकार क्षेत्रात्मक दोषपूर्ण गैरकानुनी थुनाले म निवेदकको संविधान प्रदत्त धारा १०(१) अनुसार कानुन समान संरक्षणको हक तथा धारा ११(१), ११(२) अनुसार स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति आर्जन गर्ने आदि हक समेतको मौलिक हकहरूको प्रचलन अवरुद्ध गरिदिएकोले संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । बन्दी प्रत्यक्षीकरण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी निवेदक महेश्वरलाल श्रेष्ठलाई सम्मानीत अदालत समक्ष उपस्थित गराई अवैध थुनाबाट मुक्त गरी माथी उल्लिखित हक संरक्षित र प्रचिलत गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद (सूचना) जारी गरी लिखित जवाफ आएपछि वा सो अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशज्यूको आदेश ।
५. यस मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक श्री रण बहादुर चन्दलाई नेपाल राजपत्र खण्ड ३७ पूर्वातिरिक्ताङ्क १४(घ) को राजपत्रको सूचनाले विदेशी विनियम नियन्त्रित गर्ने ऐन, २०१९ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ३, दफा १८ र दफा २० को प्रयोजनको निमित्त अधिकार प्राप्त अधिकारी तोकेको हुँदा विपक्षी महेश्वरलाल श्रेष्ठ समेतको कारोबार र व्यापारिक सम्बन्ध भएका विजयकुमार धारीवालबाट भरत गुरुङको लागि दिपककुमार मलहोत्रा समेतले अवैध रुपमा विदेशी मुद्रा खरीद गरी विदेश निकाशी समेत गरेको निजहरूको बयानबाट देखिन आएबाट विपक्षी निज महेश्वरलाल श्रेष्ठ समेतलाई यस कार्यालयबाट छानबीन क्रममा बुझी मिति २०४४।६।१२।२ मा सम्मानीत मध्यमाञ्चल विशेष अदालतमा बुझाएको हो । अतः यस कार्यालयबाट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउन सविनय अनुरोध गरिएकोछ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका प्रहरी नायब महानिरीक्षक रणबहादुर चन्दको लिखित जवाफ ।
६. मिति २०४४।५।११ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार भरत गुरुङ समेतका ४ जना र अन्य व्यक्तिहरू सम्बन्धित भएको विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१७ समेतका मुद्राहरू कति हो र किनारा गर्ने अधिकार यस अदालतलाई सुम्पिएको भरत गुरुङको हकमा सैनिक अदालतबाट कारवाही हुने हुँदा निजसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरू निवेदक समेत संलग्न रहेको प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही किनारा गर्ने अधिकार यसै अदालतको भएकोमा उक्त मुद्दा यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन भन्ने विपक्षीको निवेदन जिकिर तथ्यहीन देखिन्छ । विपक्षी निवेदकले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष विदेशमा जाने मानिसलाई डलर दिएर सामान मगाउने र बिक्री गर्ने गरेको भनी आफ्नो हस्ताक्षरले बयान लेखि सावित भएको विजयकुमार धारीवालासँग २०३० साल देखि २०३८ साल सम्म साझेदारीमा काम गर्ने गरेको भन्ने देखिने विपक्षीले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र लिएको भन्ने आधारहरू र मुद्दाको प्रकृति तथा अवस्थालाई मध्यनजर राखी यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण कागज जनरल सैनिक अदालतबाट माग भएमा पनि यस अदालतलाई उपलब्ध हुने समेत देखिँदैन भन्ने समेत सरकारी वकिलको जिकिर समेत हुँदा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा (२) को देहाय (६) बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न पर्याप्त र मनासिब कारण देखिँदा थुनामा राख्नु भनी २०४४।६।२८ गतेमा आदेश भई थुनामा राखिएको हो धरौटी तथा तारेखमा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विपक्षीको निवेदन जिकिर कानुनसंगत देखिँदैन । पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु भन्ने यस अदालतको उक्त आदेश विरुद्ध अ.बं. १७ नं.बमोजिम यस अदालत उपर विपक्षीले श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिनु हुँदा यस अदालतबाट जाहेर गरेको कैफियत प्रतिवेदनमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने २०४४।७।२७ गते आदेश भइआएको र सो आदेशमा समेत चित्त नबुझे अ.बं. १७ नं. बमोजिम सम्मानीत अदालत समक्ष निवेदन दिन पाउने कानुनी प्रावधान छँदा छँदै सो कानुनी मार्ग अवलम्बन गरेको देखिँदैन । साथै यस अदालतको उक्त आदेशलाई कायमै राख्ने म.क्षे.अ.को आदेशलाई बदर गराउन पनि विपक्षीको निवेदन लेखाईबाट देखिन आउँदैन । तसर्थ कानुन बमोजिम भए गरेको आदेशबाट कानुन बमोजिम नै पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राखिएको हुँदा र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुन नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजङ्ग रायमाझीको लिखित जवाफ ।
७. यसमा निवेदकलाई गैर कानुनी तवरले थुनामा राखेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने माग भएकोले सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? त्यस तर्फ रिट निवेदन र निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री निरञ्जन अर्यालको बहस जिकिर र झिकाई आएका विद्वान सरकारी का.मु.सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले गर्नु भएको बहस समेतबाट निवेदकलाई अनाधिकृत निकाय मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट कारवाही भइरहेको र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अन्तर्गत हदसे हद ३ वर्षको सजायँ हुने आरोप भएको र अ.बं. ११८ नं. अन्तर्गत ३ वर्ष सजायँ हुनसक्ने आरोप सम्बन्धी मुद्दामा थुनामा राखी कारवाही गर्ने व्यवस्था नभएको र थुनामा राख्नु पर्ने पूर्वावस्था पर्याप्त र मनासिब कारणको अभाव भएकोले निवेदकलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने गरी मिति ०४४।६।२८ मा मध्यमाञ्चल विशेष अदालतबाट भएको आदेश गैरकानुनी हो भन्ने समेत निवेदन र निवेदक तर्फको कानुन व्यवसायीहरूको मुख्य जिकिर भएको पाइन्छ ।
८. प्रत्यर्थी तर्फको जिकिर तर्फ हेर्दा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले कारवाही गरिराखेको अ.बं. ११८ नं.ले थुनामा राख्न नमिल्ने भए पनि विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिम थुनामा राख्न सक्ने र थुनामा राख्न पर्याप्त र मनासिब कारण भएको भन्ने झिकाइएका सरकारी कानुन व्यवसायीले जिकिर लिएको देखिन्छ ।
९. विशेष अदालत ऐन, २०३१ को गठन विधितर्फ हेर्दा दफा ३ मा विशेष अदालतको गठन र मुकाम (१) श्री ५ को सरकारले समय समयमा परेको वा पर्ने भएको कुनै खास वा खास प्रकारका मुद्दाको कारवाही किनारा गराउन विशेष अदालत गठन गर्नु पर्ने आवश्यक सम्झेमा सूचीत आदेशद्वारा एक वा तीन सदस्य भएको विशेष अदालत गठन गर्न सक्नेछ र तीन सदस्यहरू भएको अदालत भए सो सदस्यहरू मध्ये एकलाई अध्यक्ष तोक्ने छ । भन्ने र (२) मा विशेष अदालत मुकाम सूचीत आदेशद्वरा तोकिने छ भन्ने सोही ऐनको दफा ५ मा उजूरी दायरी मुद्दा सुम्पने : (१) श्री ५ को सरकारले समय समयम परेको वा पर्ने भएको उजूरीबाट मुद्दा दायर गरी विशेष अदालतबाट कारवाही र किनार गराउन उपयुक्त सम्झेमा सूचीत आदेशद्वारा विशेष अदालतलाई त्यस्तो परेको उजूरी सुम्पन र पर्ने भएको उजूरी दिन तोक्न सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकलाई अनाधिकृत निकायबाट थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ छैन र हो होइन भनी त्यस तर्फ हेर्दा नेपाल राजपत्र खण्ड ३७ भदौ ११ गते २०४४ (अ.री. २२) मा श्री ५ को सरकारले विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरेको छ भन्ने र १ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजङ्ग रायमाझी एक सदस्य भएको मध्यमाञ्चल विशेष अदालत गठन गरेको छ भन्ने र २ मा श्री ५ को सरकार कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सूचना नं.३ मा.भू.पू.प्रहरी महानिरीक्षक दिल बहादुर लामा, प्र.से.भरत गुरुङ र रा.पं.स.श्री भीमप्रसाद गौचन, प्र.नि.राम बहादुर खत्री अन्य व्यक्तिहरू समेत सम्बन्धित भएका देहायका ऐन अन्तर्गत सजायँ हुने कसूरमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू मध्ये सैनिक ऐन, २०१६ लागू हुने व्यक्ति बाहेक अरु व्यक्तिहरू उपर सम्बन्धित अधिकृतबाट तहकिकात भई दायर गरिने मुद्दाहरू हेरी कारवाही र किनारा गर्न पाउने गरी यसै विशेष अदालतलाई सुम्पेको तथा तोकेको छ भन्ने समेत कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
१०. उल्लिखित कानुनी व्यवस्थानुसार निवेदकहरू उपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त मध्यमाञ्चल विशेष अदालतबाट कारवाही भइराखेको देखिन आउँछ ।
११. नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(छ) मा प्रचलित नेपाल कानुनमा जेसुकै लेखिए पनि अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण भए सो र सो सम्बन्धमा सरकारी वकिलको समेत कुनै जिकिर भए सो समेत खुलाई पर्चा खडा गरी अभियुक्तलाई थुनामा राखी पूर्पक्ष गर्न, त्यसरी थुनामा राखी पूर्पक्ष गरेकोमा अभियुक्तको चित्त नबुझी निजले विशेष अदालत मार्फत उजूरी दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निजको उजूरी र थुनामा राख्ने पर्चा तिन दिन भित्र पठाई सो अदालतबाट भएका आदेश बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने लेखिएकोले अ.बं. ११८ नं. बमोजिम थुनामा राखी कारवाही गर्न नमिल्ने मुद्दामा पनि विशेष अदालतले थुनामा राखी कारवाही गर्न सक्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ र थुनामा राख्ने गरी मध्यमाञ्चल विशेष अदालतबाट मिति ०४४।६।२८ मा दिएको आदेशमा पर्याप्त र मनासिब कारण देखिन आउँछ ।
१२. उपरोक्त आधारमा निवेदकलाई गैरकानुनी तवरले थुनामा राखेको देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फायल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् २०४४ साल मार्ग २७ गते रोज १ शुभम् ।