निर्णय नं. ३२७५ - परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निर्णय नं. ३२७५ ने.का.प. २०४४ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १६६३
विषय : परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निवेदक :हनुमान नगर राईस मिल प्रा.लि.को प्रवन्ध निर्देशक हंशराजको छोरा जि. सप्तरी राजविराज न.पं. वडा नं. १ बस्ने समेर मल दुगड ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरबार ।
श्री ५ को सरकार मेची अञ्चालाधीशको कार्यालय झापा ।
श्री ५ को सरकार काकरभिट्टा भन्सार कार्यालय ।
श्री महेन्द्र राजमार्ग चारआली केचना सडक निर्माण समिति झापा मेची अञ्चल कार्यालय चन्द्रगढी ।
आदेश भएको मिति: २०४४।८।२५।६ मा
विलम्ब गरी आउनुमा उचित कारण प्रष्ट निवेदकले नखुलाएबाट प्रस्तुत निवेदन विलम्बको सिद्धान्त बमोजिम खारेज हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह
प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान का.मु अ.न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.बब्बर प्रसाद सिंहः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार रहेछ ।
२. महेन्द्र राजमार्ग चारआली केचना सडक निर्माण समितिले नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै भागको चामल काकरभिट्टा भन्सारबाट विदेश निकासी गर्दा चामल प्रति के.जि. एक पैसाका दरले कर लिने र त्यसलाई चन्दाको नामाकरण गर्ने गरी चन्दा भनी गैरकानुनी कर असूली गरेबाट नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(ङ) द्वारा हाम्रो सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई आघात पर्न आएको संविधानको धारा ७१ बमोजिम परमादेश लगायत आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? तत् सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गरी जवाफ आएपछि या अवधि भुत्तान भएपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४१।९।७।६ को आदेश ।
४. यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाही तथा निर्णयबाट विपक्षी निवेदकको हक अधिकार हनन् भएको हो निवेदनमा खुल्न नसकेको, चन्दा भनी कर माग गरेबाट निजलाई पर्न आएको असर उपर कहिं कतै उजूरी परी कारवाही हुन नगएको यस्तो आधारहीन रिट निवेदनबाट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकारमा आघात पुग्न नगएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट प्राप्त लिखित जवाफपत्र ।
५. प्रचलित नेपाल कानुनको आधारमा चन्दा उठाउने श्री ५ को सरकारको स्वीकृति बमोजिम समिति गठन गरी चन्दा उठाई महेन्द्र राजमार्ग चारआली केचनी सडक निर्माणको लागि प्राप्त आर्थिक सुविधा गैरकानुनी नभई ऐन कानुनबाट प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत गरिएको हुँदा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने व्यहोरा समेतको मेची अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफपत्र ।
६. झापा जिल्लाको चारआली केचना सडक निर्माणको लागि श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त समितिले चन्दा ऐन, २०२० बमोजिम श्री ५ को सरकारको मिति ०३९।११।२३ को निर्णय मुताविक चन्दा उठाइएको हो कानुन प्रतिकूल चन्दा उठाइएको नहुँदा निवेदन दावी बमोजिम आदेश जारी हुने नभई खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महेन्द्र राजमार्ग चारआली केचना सडक निर्माण समितिबाट प्राप्त लिखित जवाफपत्र ।
७. आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार नियम बमोजिम लाग्ने निकासी महसूल रु. १२। पैसा प्रति किलो लिने गरेको बाहेक यस भन्सार क्षेत्र भित्र अन्य कुनै कर लिन नदिएको व्यहोरा दर्शाई मेची भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त लिखित जवाफपत्र ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह र श्री ५ को सरकार तर्फबाट खटिई आउनु भएका का.मु.अ.न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टको बहस समेत सुनि निवेदक दावी बमोजिम रिट जारी हुन पर्ने नपर्ने के रहेछ तत् सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
९. यसमा विपक्षी मध्येका महेन्द्र राजमार्ग चारआली केचना सडक निर्माणको लागि नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै भागको चामल काकरभिट्टा भन्सारबाट विदेश निकासी गर्दा प्रति के.जि.एक पैसाको दरले कर लिने र त्यसलाई चन्दाको नामाकरण गरी गैरकानुनी रुपले चन्दा ऐन, २०३० को दफा (३) को प्रतिकूल इच्छा विरुद्ध चन्दाको नाउँमा रकम उठाउन लगाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई नभएको हुँदा संविधानको धारा ११(ङ) बाट प्राप्त हाम्रो सम्पत्तिको अधिकार हनन् हुन गएकोले प्रतिषेध परमादेश लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दावी भएकोमा ३६ कि.मि. लामो चारआली केचना सडक निर्माणको लागि श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त यस समितिले सडक निर्माणको लागि अर्थ संकलन गर्ने उद्देश्य अनुरुप चन्दा ऐन, २०३० बमोजिम श्री ५ को सरकारको मिति २०३९।११।२३ को निर्णय मुताविक चन्दा उठाइएको निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो कानुन विरुद्ध चन्दा नउठाएको भन्ने प्रत्यर्थीको लिखित जवाफ हुनको साथै प्रत्यर्थी तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सह-न्यायाधिवक्ताले निवेदक विलम्ब गरी आउनु भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिकिर लिनु भयो।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यतः महेन्द्र राजमार्ग चारआली केचना सडक निर्माण समिति झापा मेचीले रिट निवेदक उपर लगाइएको मिति ०४१।४।९ देखिको पटक पटकको चन्दा करलाई बदर गराउन मिति ०४१।८।२९ मा प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो । यसरी रिट निवेदकलाई मिति २०४१।४।९ देखि लिएको चन्दा कर उपर २०४१।८।२९ मा झण्डै ५ महिना अर्थात् ४ महिना २० दिन ढिलो गरी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको पाइयो । रिट निवेदकले त्यसरी ढिलो गरी आउनु पर्ने उचित कारण समेत आफ्नो रिट निवेदन खुलाउन सकेको देखिएन। अतः यसरी विलम्ब गरी आउनुमा उचित कारण समेत प्रष्ट निवेदकले नखुलाएबाट प्रस्तुत निवेदन विलम्बको सिद्धान्त बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४४ साल मंसीर २५ गते रोज ६ शुभम् ।