निर्णय नं. ३२७७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३२७७    ने.का.प. २०४४      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २४९३

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      : जिल्ला धादिङ निलकण्ठ गा.पं. वडा नं.५ बस्ने रणमान सिंह अधिकारी ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री जिल्ला पञ्चायत धादिङको न्यायिक समिति ।

      श्री आदर्श गाउँ पञ्चायत कार्यालय निलकण्ठ गा.पं. न्यायिक समिति ।

      धादिङ शाङ्कंश गा.पं. वार्ड नं. २ बस्ने गंगा बहादुर अधिकारी ।

आदेश भएको मिति: २०४४।८।२४।५ मा

     गा.पं. न्याय समितिबाट कानुन बमोजिम भित्र कानुनले निर्धारित गरेको क्षेत्राधिकार भित्र रही सरजमीन समेत गराई सो को आधारमा निर्णय गरेको र सो निर्णय उपर जि.पं. न्याय समितिमा पुनरावेदन परी उक्त न्याय समितिबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानुन बमोजिम निर्णय भएको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वीप्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदकको नाममा नापी दर्ता भएको जग्गा खेतमा लाग्ने अरुण खोलाको कुलो पानी विपक्षीले मैले नचिनेका ४।५ जनालाई परापूर्व कालदेखि लगाई आएको कुलो पानी बन्द गरिदिएकोले खुलाई पाउँ भनी प्रत्यर्थी गा.पं. न्यायिक समितिमा उजूर गरेको थिए । वरपिपल चौतारो छेउको कुलो वादी आफैंले बन्द गरेको हो मेरो कि.नं. २८५ को खेतबाट वादीको कि.नं. ५२१ को जग्गामा लाने कुला थिएन भन्ने प्रत्यर्थी गंगा बहादुर अधिकारीको प्रतिवाद परेको थियो कुलो दिन नमिल्ने भनी प्रत्यर्थी निलकण्ठ गा.पं. न्यायिक समितिबाट निर्णय भयो । उक्त निर्णय उपर निवेदकको पुनरावेदन परी प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत धादिङको न्यायिक समितिले वादीले प्रतिवादीलाई क्षतिपूर्ति दिएमा मात्र प्रतिवादीको खेतबाट कुलो काट्न पाउने ठहर्छ भन्ने निर्णय गरेको खेत बाझो गराउने गरी भएको निर्णय जग्गा आवाद गर्नेको १ नं.को प्रतिकूल हुँदा कानुनन् बदरभागी छ प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको निर्णय जग्गा आवाद गर्नेको ३ नं. प्रतिकूल छ पुरानो कुलो भएको स्वीकार नै गर्नु भएको छ पुरानो कुलो भासिन गएको भन्ने निर्णयाधार कायम गरिएको छ अ.बं. १७१ नं. बमोजिम नक्शा नगरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ कि.नं. ५२१ मा लागेको कुलो मासिएको बेसवेटे कुलो होइन कि.नं. २८५ मा कुलो रहेको स्वतः सिद्ध छ । निर्णय क्षेत्राधिकार भन्दा बढी कुरामा भएकोले त्रुटिपूर्ण छ प्रत्यर्थी समितिहरूबाट गरिएको निर्णय फैसला बदर गरी उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पूर्णमान सिंह अधिकारीको रिट निवेदन ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    विपक्षी निवेदकको घर घडेरीको लागि आफूले र आफूबाट खरीद गर्नेहरूले कुलो मासी बजार लाइन घर बनाएकोबाट विपक्षीको जग्गामा कूलो पानी लाग्न नसकेको हो दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखी गाउँ पञ्चायतले मुचुल्का गराई निर्णय भएको हो विपक्षको कूलो नक्शामा देखिएको छैन मेरो जग्गाबाट निवेदकलाई पानी दिँदा करीब ४०० हात जग्गा पर्न जान्छ निवेदकको बाँध कुला छुट्टै मेरो जग्गाको बाघु कुलो छुट्टै भएपछि विपक्षको जग्गामा आउने कुलो खनी बिग्रन पर्ने अवस्थै नभएको । सरजमीन उपर उजूर बाजुर केही छैन । पञ्चायतबाट सत्य तथ्य कै आधारबाट निर्णय भएको । मेरो मौलिक हकमा आघात पुग्न गयो भन्ने उत्प्रेषण रिट माग झुठ्ठा हो र निजको कानुनी हकमा आघात परेको नहुँदा  निलकण्ठ गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिबाट र जिल्ला पञ्चायत धादिङ न्यायिक समितिबाट निर्णय भएको हुँदा उत्प्रेषणको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गंगा बहादुर अधिकारीको लिखित जवाफ ।

५.    विपक्षीले गंगा बहादुरको खेतबाट कूलो नभएकोलाई भएको भन्ने कुनै तथ्य यस जि.पं. न्यायिक समिति र गा.पं. न्यायिक समितिमा पेश नगर्नु भएको र संधियारबाट पनि विपक्षीको कि.नं. ५२१ मा पानी लाग्ने कूलो बैसेवोटे हो भनी लेखाई दिएबाट झुठ्ठा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ । विपक्षीको खेतमा लाग्ने कुलो निजले नै जग्गा बिक्री गरेको कारणबाट बन्द भएको भन्ने सरजमीनको लेखाई बकाई देखिँदा गंगा बहादुरले बन्द गरेको नभई आफैंले बन्द गरेको देखिएको र गंगा बहादुरको खेतबाट कूलो पानी चलाउन तथा कूलो खन्न पर्ने देखिँदा यस जि.पं. न्यायिक समितिबाट गरिएको फैसला कानुनी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.पं. न्यायिक समितिको लिखित जवाफ ।

६.    गा.पं. ऐनको दफा ४१ ले दिएको अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा हुँदा सो ऐन अनुसार नै विपक्षीले फिराद दिएको हुँदा कानुन बमोजिम न्यायिक समिति गठन भइरहेको हो निवेदकको खेतमा लाग्ने कुलो अलग्गै छ भन्ने सरजमीनबाट देखिएको र अलग्गै पनि छ । निवेदकले ६ महिना पछि निवेदन गर्नु भएको छ । भनाई अनुसार मार्का परेको भए पनि यसरी विलम्ब गरी आउनु भएकोबाट यो आदेश जारी नभई निवेदन खारेज हुनुपर्ने हो । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस न्यायिक समितिबाट निर्णय भएको हुँदा र विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको आदेश गा.पं. निलकण्ठको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले एवं विपक्षी गंगा बहादुर अधिकारीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्यालले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी गंगा बहादुरको खेतबाट वादी रणमान सिंहको खेतमा जाने कूलो थिएन भन्ने धेरै जसो सरजमीनका मानिसको सरजमीन भई पेश भएको र व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट पनि प्रतिवादी गंगा बहादुरको खेतबाट वादी रणमानको खेतसम्म जाने कूलो दिँदा प्रतिवादीलाई ज्यादै मर्का पर्ने देखिएकोले वादीले दावी गरेको कूलो अथवा अरु दिन नमिल्ने र वादीको खेतको मुख्य कूलो बेसवोटै भएकोले सो कुलोबाट पानी लगी रोपनी चलाउन नसके प्रतिवादीको खेतबाट झरेको निकास पानीबाट रोपनी चलाउन पाउने गरी मिति २०४१।२।२२ मा निलकण्ठ आदर्श गा.पं. कार्यालयका न्यायिक समितिबाट निर्णय उपर यिनै निवेदकको जिल्ला पञ्चायत धादिङको न्याय समितिमा पुनरावेदन परेकोमा वादीको खेत कि.नं. ५२१ मा लाग्ने कूलो बजार लाइनको बस्ती भई पुरानो कूलो मासिन गएको हुँदा जग्गा आवाद गर्नेको ३ नं. बमोजिम वादीले प्रतिवादीलाई क्षतिपूर्ति दिएमा मात्र प्रतिवादीको खेतबाट कूलो काट्न पाउने ठहर्‍याई निर्णय भएको देखिन आयो ।

१०.    निलकण्ठ आदर्श गा.पं. न्याय समितिबाट कानुन बमोजिम कानुनले निर्धारित गरेको क्षेत्राधिकार भित्र रही सरजमीन समेत गराई सो को आधारमा निर्णय गरेको र सो निर्णय उपर जि.पं. न्याय समिति धादिङमा पुनरावेदन परी उक्त न्याय समितिबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानुन बमोजिम निर्णय भएको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।  प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल मार्ग २४ गते रोज ५ शुभम् ।

