निर्णय नं. ३२८० - परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

निर्णय नं. ३२८०     ने.का.प. २०४४      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रि. नं. २१७३

विषय : परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदीका: संखुवासभा जिल्ला मादी रामवेनी गा.पं. वडा नं. २ बस्ने आशा दाहाल ।

विरुद्ध

विपक्षी : शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, डिल्लीबजार ।

आदेश भएको मिति: २०४४।७।१०।३ मा

     रिट निवेदन माग बमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिएकाले माग बमोजिम आदेश जारी गरी रहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

आदेश

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ :

२.    निवेदीकाले संखुवासभा स्थित मादी मा.वि.बाट ०४२ सालको ९०० पूर्णाङ्कको एक्जाम्टेड परीक्षा क्रम संख्या ०७२८२८ “वि.” नं. बाट एस.एल.सी.  परीक्षामा सम्मिलित भएकोमा इतिहास र भूगोल विषयमा ३२ अंक आउनु पर्नेमा १९ अंक प्राप्त भई असफल भएको थाहा पाएपछि सोमा चित्त नबुझी पुनः योग गरिपाउँ भनी ०४३।४।२१ मा निवेदन दिएको थिएँ । ०४३ साल श्रावण १० गतेको साप्ताहिक विमर्शले उत्तर पुस्तिका बजारमा एस.एल.सी. परीक्षामा धाँधली भन्ने समाचार छापियो । आफ्नो कपी पनि बजारमा गई सकेकोले निवेदीकाले दिएको पुनः योगको निवेदनमा कारवाही भएको छैन । यसै बीच निवेदीकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा निवेदीकाले निवेदनमा एस.एल.सी. परीक्षाको परिक्षाफल प्रकाशनमा भएको धाँधली बारे उठाएको कुराहरू निराधार भन्न सकिने अवस्था नभएको मात्र नभई गो.प. अनुसार शिक्षा मन्त्रीले स्वीकार गरी सक्नु भएको देखिन्छ । यो कुरा व्यक्तिगत रुपको मात्र नभई सामुहिक रुपले राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखी छानबीन गरी सत्यतथ्यको पत्ता लगाइन पर्ने अवस्थाको देखिन्छ । एस.एल.सी. परीक्षाको सम्बन्धमा जे जति कुराहरू सार्वजनिक रुपले जानकारीमा आएका छन् । निवेदीकाले प्रमाण स्वरुप दिएकी छिन् ती सबै कुराबाट निवेदीका तथ्यरहित शंकाले ग्रस्त छिन् भनी मान्न कुनै हालतमा सकिने अवस्था छैन । यस स्थितिमा अदालत मूकदर्शक भई हेरिरहने अथवा त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँछ । यस्तो राष्ट्रिय महत्व कै विषय हुन आएको कुराहरू अदालतले कारवाही नगरी बस्ने भन्ने कुरा त हुँदै भएन तर कारवाही के कसरी गर्ने भन्नेतर्फ विचार गरी अदालतले सोझै अहिल्यै हस्तक्षेप गर्ने कि.शि. तथा संस्कृति मन्त्रालय परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई आफ्नो भएको गल्ती सुधार्ने मौका दिई सुधार नभएको खण्डमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा मात्र विचारणीय छ । अदालतले सोझै हस्तक्षेप गर्ने कुरा उचित र व्यवहारिक हुँदैन भन्ने विषयमा विवेचना र व्याख्या भइसकेको छ । निवेदीकाले पुनः योगको लागि दिएको निवेदनमा निर्णय गर्ने उचित समय बितिसकेको भन्न सकिने अवस्था छैन । सो निर्णयले निवेदीकालाई मर्का पर्ने नपर्ने गरी उचित समयमा नभएमा अथवा भएको निर्णयले निवेदीकाको कानुनी हक हितमा आघात पर्न गएमा यस निवेदनमा अहिले कारवाही नभएकै कारणले सार्वजनिक हक प्रचलनका लागि र यसपछि आउन पनि कुनै बाधा नदेखिएकाले सो पुनः योगको निर्णयलाई नपर्खी अहिले नै अदालतले हस्तक्षेप गर्न उचित नहुँदा निवेदीकाको मागतर्फ अहिले विचार गर्नु माथि विवेचना गरे अनुसार न्यायोचित र व्यवहारिक पनि नहुँदा प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई रहन परेन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी निर्णय भयो। पुनः योगको लागि निवेदन दिएको ६ महिना हुँदा समेत पुनः योगको निर्णय नगरेको र ०४३।१०।१७ देखि अर्को एस.एल.सी. परीक्षा सञ्चालन हुने भएको समेत हुँदा र उक्त निर्णयमा पुनः योगको निर्णय नगरेमा रिट निवेदन दिन पाउने भएको हुँदा उत्तर पुस्तिका नभएको कारणले मेरो पुनः योगको निर्णय नगर्ने काममा नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुन उपचार नभएकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएकी छु ।

३.    ०४३।४।१० को साप्ताहिक विमर्शमा छापिएको उत्तर पुस्तिका अनुसार निवेदीकाले यस १६ नम्बर पाएमा इतिहास र भूगोलमा जम्मा ३५ नम्बर भई निवेदीका सफल हुन सक्छे । हाल विपक्षी निकायले मेरो पुनः योगको निवेदनमा उचित समयमा थप १६ अंक दिई मलाई सफल घोषित गरी परीक्षामा प्रकाश गर्नु पर्नेमा विपक्षी निकायको परिक्षामा धाँधली अनियमितता र गैरकानुनी काम कारवाहीले गर्दा धेरै परीक्षार्थीको जीवन प्रति खेलवाड हुन गएको छ । विपक्षी निकायको यस्तो गैरकानुनी कार्यले मेरो शिक्षा हासिल गर्ने हकमा प्रतिकूल असर पारेको छ । अगाडि दर्ता गरेको रिट निवेदनमा एस.एल.सी. परिक्षाको परीक्षाफल सही ढंगले प्रकाशित भएको छैन जसको परीक्षा परिणाम  स्वरुपमा निवेदीका असफल भएको छु । यस्ता कुरालाई अदालतले मुकदर्शक भई हेर्न मिल्दैन । यसमा हस्तक्षेप गर्न पर्ने कुरा आउँछ समेत भनी भएको निर्णयको प्रतिकूल कारवाही भएकोले बदरभागी छ । अर्को एस.एल.सी परीक्षा समेत शुरु भइसकेको हुनाले उक्त पुनः योगको निर्णयलाई पर्खनु पर्ने कुनै कारण छैन निवेदीका असफल भएको इतिहास भूगोल विषयको उत्तर पुस्तिका विपक्षी कार्यालयमा सुरक्षित छ वा छैन सम्मानीत अदालतबाट उक्त उत्तर पुस्तिका झिकाई पाउँ । उक्त उत्तर पुस्तिकामा अरु परीक्षार्थीलाई थप गरेको सरह १६ अंक निवेदीकालाई पनि थप गरी पाउने निवेदीकाको संवैधानिक हक हो । त्यसरी थप हुँदा निवेदीका एस.एल.सी. मा सफल हुने हुँदा परिक्षामा उत्तिर्ण हुन पाउने हक हनन् भएकोले मेरो इतिहास भूगोलको कपि सम्मानीत अदालतबाट झिकाई मैले प्राप्त गरेको १९ अंकमा रोल नं. ०२८०१२ का परीक्षार्थीलाई विपक्षी निकायले थपेको १६ अंक निवेदीकालाई समेत थप गरी पुनः योग परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी हनन् भएको हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासबाट ०४३।१०।११ मा भएको आदेशानुसार प्राप्त लिखित जवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

४.    निवेदीकाको इतिहास भूगोल विषयको लब्धाङ्क बारेमा निर्णय गर्न आवश्यक छानबीन गरी निर्णयको लागि पेश गरिएकोमा मिति ०४३।११।२८ मा भएको निर्णय अनुसार निवेदीकाले इतिहास र भूगोल विषयमा जम्मा ३९ अंक प्राप्त गरी उत्तिर्ण भएको देखिन्छ सो अनुसार नतिजा पनि प्रकाशन भइसकेको छ । पुनर्योगबाट निज सफल भइसकेकोले निजको माग पुरा भइसकेको अवस्थामा रिट जारी हुनुपर्ने होइन समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय डिल्ली बजार ।

५.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरियो।

६.    अब निवेदीकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

७.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदीकाले एस.एल.सी. परीक्षामा आफू असफल भएको विषय भूगोल र इतिहासको पुनः योग गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा ६ महिना व्यतित भई सक्दा पनि पुनः योगको नतिजा प्रकाशन नपरेकोले सो गर्नु भनी विपक्षी निकायको नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर भएकोमा विपक्षी कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा २०४३।११।२८ को निर्णयानुसार रिट निवेदीका असफल भएको विषय इतिहास भूगोलमा ३९ अंक प्राप्त गरी सफल हुनुभएको र सो अनुसार पुनर्योगको परिणाम प्रकाशित समेत गरी सकेको छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिँदा र साथै रिट निवेदीका तर्फका कानुन व्यवसायीले इजलास समक्ष उपस्थित भई रिट निवेदीकाले असफललाई पुनः योगको लागि निवेदन दिनु भएको विषयमा पुनः योगबाट सफल भएको लब्धाँक पत्र समेत प्राप्त गरी सक्नु भएको भनी इजलासलाई जानकारी समेत गराउनु भयो ।

८.    त्यसर्थ रिट निवेदन माग बमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिएकाले माग बमोजिम आदेश जारी गरी रहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक १० गते रोज ३ शुभम् ।

