निर्णय नं. ३२८१ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३२८१     ने.का.प. २०४४      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १७४५

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : जि.दाङ्ग हापुर गा.पं. वडा नं.८ नारेवाङ बस्ने विजयराज उपाध्याय ।

विरुद्ध

विपक्षी : अञ्चलाधीशको कार्यालय राप्ती ।

      जि.दाङ सोनपुर गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने लोकराज शर्मा ।

      ऐ.ऐ बस्ने प्रदिप कुमार शर्मा ।

आदेश भएको मिति:२०४४।७।१२।५ मा

     स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(४) अन्तर्गत जिल्ला स्तरीय श्रेस्ता कार्यालयहरूले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन हेर्ने अधिकार नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रयोग गर्न पाउने गरी तोकेकोबाट स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(४) बमोजिमको पुनरावेदन हेर्ने अधिकार विपक्षी कार्यालयमा रहेको भनी मान्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार रहेछ :

२.    विपक्षी प्रदिपकुमार शर्माका नाउँको साविक दर्ता श्रेस्ताको दाङ्ग देउखुरी सोनपुर गा.पं. वडा नं. ८ देउपुर मौजे सुनदवरी खुट्टीको द्र।।।२ पति जिमिदारीको टिकुलीया कूलादेखि दक्षिण भजगाउँ कूलादेखि उत्तर सुनदवरी जाने बाटोदेखि पश्चिम, चेतनाथको कित्तादेखि पूर्व यति ४ किल्लाभित्रको जग्गा विगहा ३–०–० प्रदिपकुमार नाबालख भएकाले रु. ९५००।– मैले बुझिलिएको छु भनी विपक्षी लोकराजले जनाई सहिछाप गरी मलाई राजीनामा दिएको उक्त जग्गा हाल सर्भे नापी अनुसार जि.दाङ्ग सोनपुर गा.पं. वडा नं. ८क. कि.नं. १४३ क्षेत्रफल ज.वि. ३–०–१७ कायम भएको छ । सो को बहाली पुर्जी दाङ देउखरी माल कार्यालयबाट मिति २०२७।६।२७ मा पाई घर समेत बनाई बसोवास भोगचलन समेत गरिआएको थिएँ । सर्भे नापीमा सो जग्गाको दर्ता विपक्षी लोकराजले गराएको हुँदा मेरो नाममा नामसारी दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता पूर्जा पाउँ भनी म निवेदकले मालपोत कार्यालय दाङमा दिएको निवेदनमा उक्त दाङ सोनपुर गा.पं. वडा नं. ८क. कि.नं. १४३ को ज.वि. ३–०–१७ भिटअवल जग्गा विपक्षी लोकराज शर्माका नाउँमा म निवेदकका नाउँमा दाखेल खारेज गरी बाँकी मालपोत असूल गर्ने गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिने गरिएको निर्णय उपर विपक्षी लोकराजको राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालयमा पुनरावेदन पर्दा सावित श्रेस्ता बमोजिमको नं. १७३ को जग्गा सर्भे नापीबाट कि.नं. १४३ कायम हुन आएको जग्गा एउटै हो भन्ने वादीको भनाई र अलग अलग हो भन्ने प्रतिवादीको  जिकिर देखिएकोले वादीले प्रदिपकुमार शर्माबाट राजीनामा गरिलिएको जग्गा प्रतिवादी लोकराजकै नाउँमा दर्ता भएको हो वा वादी विजयराजकै नाउँमा दर्ता भएको छ त्यस कुराको हक बेहकको निरोपण गर्नेतर्फ निर्णय गरी हक बेहकको निरोपण भइआएपछि ठहरे बमोजिम जो जसका नाउँमा दाखिल खारेज गर्नु पर्ने हो उसैको नाउँमा दाखिल खारेज गर्ने गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा शुरु मालपोत कार्यालयबाट त्यसतर्फ कुनै निर्णय नगरी मिसिल सामेल रहेको फिल्डबुक उतारबाट पुनरावेदक लोकराजका दर्ता श्रेस्ता देखिन आएको कि.नं. १४३ को जग्गालाई विजयराजका नाउँमा दा.खा. गर्ने गरी मालपोत कार्यालय दाङ्गबाट गरेको मिति ०३९।११।१ को निर्णय मुलुकी ऐन अ.बं. ३५ नं. विपरीत देखिएकोले त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई कानुन बमोजिम भएको भन्न नमिल्ने हुँदा बदर गरिएको छ, अब जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी कानुन बमोजिम गर्नु भनी तारेखमा रहेका दुवै पक्षलाई मालपोत कार्यालय दाङ्गमा हाजिर हुन जानु भनी मिति ०४३।३।३० मा फैसला भयो ।

३.    मालपोत ऐन, २०४३ को दफा २८, २९ वा ३० अन्तर्गत मालपोत कार्यालयको प्रमुखले गरेको निर्णय उपर मात्र सो ऐनको दफा २१ ले अञ्चलाधीश समक्ष पुनरावेदन लाग्ने हो, दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको मालपोत कार्यालय दाङ्गको निर्णय उपर पुनरावेदनलाई हेर्ने अधिकार विपक्षी अञ्चलाधीशलाई नहुँदा उक्त निर्णय अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण भई गैरकानुनी हुँदा संविधानको धारा ७१ अनुसार निवेदन गरेको छु । विपक्षी अञ्चलाधीशको मिति २०४३।३।३० को उपरोक्त अनाधिकृत निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०४३।६।१० को आदेश ।

५.    विजयराजले म लोकराजको नाउँको जग्गा राजीनामा नै लिएका छैनन् भने यस अवस्थामा मेरो नाउँको जग्गा दा.खा.गर्न पाउने हक बेहकको प्रश्न उठी सकेको अवस्थामा तालुक अड्डाले कानुन बमोजिम गर्नु भनिदिएको आदेश कानुन अनुरुप नै भएको र मालपोत कार्यालयबाट विवाद परिसकेपछि निर्णय दिन मिल्दैन अदालतमा जान सुनाउनु पर्ने भनी श्री सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लोकराज शर्मा र प्रदीप शर्माको संयुक्त लिखित जवाफ ।

६.    जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालय श्रेस्ता कार्यालय भएकोले त्यस्तो श्रेस्ता कार्यालयले शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णय उपर स्थानीय प्रशासन ऐन, ०२८ को दफा ८(४) अन्तर्गत पर्न आएको पुनरावेदन कारवाही किनारा गरिएको कानुन बमोजिम भएको र शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू सम्बन्धित विशेष ऐनमा नभएमा मुलुकी ऐन, १९६ नं. को व्यवस्था बमोजिम यस कार्यालयबाट गरिएको पुनरावेदन निर्णय कानुन बमोजिम नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रसाद ज्ञवाली र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान का.मु सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    प्रस्तुत निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन लिई हेर्ने अधिकार विपक्षी अञ्चलाधीशलाई नभएकोले पुनरावेदन हेरी मिति २०४३।३।३० मा गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर भएकोमा  जिल्ला स्थिति मालपोत कार्यालय श्रेस्ता कार्यालय भएकोले त्यस्तो श्रेस्ता कार्यालयले शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णय उपर स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(४) अन्तर्गत पर्न आएको पुनरावेदन कारवाही किनारा गरिएको कानुन बमोजिम नै भएको भन्ने विपक्षी कार्यालयको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

१०.    स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(४) मा अञ्चल एवं जिल्ला स्तरीय सरकारी श्रेस्ता कार्यालयहरूले शुरु कारवाही गरी गरेको निर्णय उपर प्रचलित नेपाल कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक पैंतिस दिनभित्र अञ्चलाधीश समक्ष पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने र दफा ११(३) मा उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अञ्चलाधीशले यो ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको मुद्दा हेर्ने अधिकार कसैलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छैन, तर श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार सबै वा केही प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रदान गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइयो । मिति २०२८।५।१४ को राजपत्रमा गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचनाले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(४) अन्तर्गत जिल्ला स्तरीय श्रेस्ता कार्यालयहरूले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन हेर्ने अधिकार नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रयोग गर्न पाउने गरी तोकेकोबाट स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(४) बमोजिमको पुनरावेदन हेर्ने अधिकार विपक्षी कार्यालयमा रहेको भनी मान्न मिलेन । क्षेत्राधिकार नै नभएको कुरामा पुनरावेदन लिई कारवाही किनारा गरेको अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति २०४३।३।३० को फैसला कानुन अनुरुपको भन्न सकिने स्थिति नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । क्षेत्राधिकार भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुन बमोजिम पुनरावेदन निर्णय गर्न पठाउनु भनी प्रत्यर्थी राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यस आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४४ साल कार्तिक १२ गते रोज ५ शुभम् ।

