निर्णय नं. ९०७२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

नेकाप २०७०         अङ्क ११           नि.नं.९०७२

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्मानीय का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

आदेश मिति : २०७०।५।२०।५

०६८-WF-०००८

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

रिट निवेदक : भोजपुर जिल्ला, टक्सार गा.वि.स. वडा नं. १ घर भै सशस्त्र प्रहरी बल, त्रिपुरागण, कोहलपुर बाँकेका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदबाट हटाइएको रामकुमार रणपहेली

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिँहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

§  कुनै कसूरजन्य कार्य एकपटक गर्नु र बारम्बार वा पटकपटक गर्नुमा तात्त्विक फरक हुन्छ । दुबै अवस्थामा रहेको भिन्नतालाई दृष्टिगत गर्दै सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७(१) को (ग), (ङ) र (ज) ले “बराबर” वा “बारम्बार” भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको छ ।

§  सजायको निर्धारण गर्दा जहिले पनि निर्णयकर्ताले कसूरको प्रकृति र मात्रासँग सामञ्जस्यता कायम हुने किसिमले न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  कर्मचारीलाई गम्भीर सजाय गर्दा गम्भीर प्रकृतिको कसूर गरेको वा सामान्य प्रकृतिको कसूर पटकपटक गरेको र सो गरेकोमा कारवाहीमा परी सचेत गराउँदागराउँदै पनि अटेर गरी बारम्बार गलत प्रवृत्तिलाई अपनाएका कर्मचारीलाई दिइने सजाय हो ।

(प्रकरण नं.१३)

§  सजाय दिनु भनेको बदला लिनु होइन । त्यसैले सजायको निर्धारणमा न्यायिक मनको प्रयोग हुनैपर्दछ । न्यायिक मनको परिधि कानूनले नै निर्धारित गरिदिएको अवस्थामा सो परिधिबाहिर गरिने निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन्छ । बारम्बार वा बराबर वा पटकपटक कसूर गर्दा मात्र हुने सजाय एक भन्दा बढी पटक गरेको स्थापित नभइ गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी., योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, भोजबहादुर ढकाल र रामचन्द्र पौडेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

§  प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४ (क) (ख), ८७ (ग) (घ) (ङ)

 

आदेश

      स.का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा : नेपालको अन्तिरम  संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबीच फरक राय व्यक्त भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) अनुसार  यस अदालतको पूर्ण इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :–

निवेदक मिति २०५७।१।१ बाट लागू हुने गरी मिति २०५७।३।४ बाट प्र.ज. पदमा शुरू नियुक्ति भै तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५८।१।१८ को निर्णयले सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ स्थानान्तरण भै बढुवा हुँदै मिति २०६६।३।२० गतेको पत्रबाट सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पदमा बढुवा भै सेवारत् थिएँ । निवेदक कार्यरत् रहेको अवस्थामा मिति २०६५।५।४ गते मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालयमा फर्कने क्रममा मेन गेट डिउटीमा खटिएको कमाण्डर स.प्र.ना.नि. माथि हातपात तथा अपशब्द प्रयोग गरेको आधारहीन विषयमा २४ घण्टे तथा १२ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा सोको जवाफ पेश गरिएकोमा उचित किसिमले मूल्याङ्कन गरिएन । कानूनको गलत अर्थ गरी मिति २०६५।५।१० गतेबाट लागू हुने गरी सेवाबाट हटाउने गरी विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल त्रिपुरागण कोहलपुर, बाँकेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकज्यूबाट निर्णय भयो । सो निर्णयमा चित्त नबुझी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय महेश्वरी बाहिनी, सुर्खेतमा पुनरावेदन गरेकोमा शुरू निर्णय सदर गर्ने गरी मिति २०६५।६।३ मा निर्णय भएको जानकारी हुन आयो ।

म निवेदकलाई सेवाबाट हटाउँदा अनिवार्यरूपले सफाइको मौका दिनुपर्दछ । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ ले सजाय गर्दा सफाइको मौका दिनुपर्ने सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने गरी थप व्यवस्थासमेत सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९४ मा गरिएको छ । मागिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहुनाको आधार कारण खुलाउनुपर्ने सोही नियमावलीको नियम ९५ मा व्यवस्था गरिएको छ । स्पष्टीकरण पेश गर्न पर्याप्त मौका प्रदान भए नभएकोसमेत विचार गरी पेश भएको स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध सम्पूर्ण सबूद प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट कारण खुलाएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने नियम ९६ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

विपक्षीहरूबाट म निवेदकलाई ऐन, नियमले तोकेको कार्यविधिको पालना नगरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ । निवेदकलाई एउटा विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको, तर सजाय गर्दा अर्कै कसूरमा गरिएको छ । निर्णय पर्चामा प्रस्तावित कसूर हेर्दा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७(१) को देहाय (ग), (घ), (ङ) र (च) उल्लेख भएको देखिन्छ । जुन निवेदकको हकमा लाग्न सक्ने               देखिँदैन । निवेदकले दिएको स्पष्टीकरण जवाफको मूल्याङ्कन नगरी एकपक्षीय स्वेच्छाचारीढङ्गबाट अर्कै कसूरमा सजाय गर्ने गरी भएको शुरू निर्णय एवं सोलाई सदर गरेको मिति २०६५।६।३ को पुनरावेदकीय निर्णयमा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तविपरीत भै सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ र सशस्त्र प्रहरी  नियमावली, २०६० मा उल्लिखित कानूनी हकको साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १८, १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमासमेत आघात पुग्न गएकाले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी सशस्त्र प्रहरी बल त्रिपुरागण कोहलपुर, बाँकेबाट भएको मिति २०६५।५।१० को निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय महेश्वरी बाहिनी, सुर्खेतबाट भएको मिति २०६५।६।३ को निर्णय एवं सोसम्बन्धी काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा पुनर्वहाली गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतमा मिति २०६५।१०।२९ मा दर्ता भएको रिट निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६५।११।१ मा भएको आदेश ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ को उपनियम (१) अन्तर्गतको कसूर गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विपक्षी निवेदकले नियमावलीमा भएको उक्त कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी मादक पदार्थ सेवन गरी आफ्नो डिउटी अफिसरलाई हातपात गरेको देखिन्छ । त्यस्तो गर्नेउपर कानूनबमोजिम कारवाही हुन्छ । कानूनबमोजिम भएको कारवाहीलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

निवेदकले मर्यादित संगठनको छविमा नै आँच आउने गरी आफ्नो पेशागत दायित्त्वप्रति जिम्मेवार नभई अनुशासनहीन तथा आचरणविपरीत कार्य गरेको भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ को उपनियम (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (ज) बमोजिमको कसूरमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०६५।५।१ बाट लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाएको देखिन्छ । निजलाई अख्तियारप्राप्त अधिकारीले प्रक्रिया पुर्‍याई दुईवटा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा निजले दिएको जवाफमा मादक पदार्थ सेवन गरी गल्ती गरेको भनी अभियोग स्वीकार गरेको देखिन्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) (घ) (ङ) र (ज) बमोजिमको कसूरमा कानूनबमोजिम कारवाही गरिएको                                               हो । शुरू निर्णयकर्ताले एउटा विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको र सजाय गर्दा अर्को कसूरमा सजाय गरिएको भन्ने जिकीर झूठ्ठा भएकोले विपक्षीको निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, महेश्वरी बाहिनी, सुर्खेत र सशस्त्र प्रहरी बल त्रिपुरागण कोहलपुर, बाँकेको तर्फबाट एकै व्यहोरा उल्लेख गरी छुट्टा–छुट्टैरूपमा पेश भएको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएको मिति २०६५।५।१० को निर्णय र सोलाई सदर गरिएको मिति २०६५।६।३ को पुनरावेदकीय निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिदिएको छ । निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४ को खण्ड (ख)(१) अन्तर्गतको विशेष सजाय बाहेक सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४ को खण्ड (क) अन्तर्गत अन्य उपयुक्त सजाय गरी निजलाई सेवामा बहाल गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहरी संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय रहेकोमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट छुट्टै राय पेश भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) अनुसार प्रस्तुत निवेदन पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।३।३० मा भएको आदेश ।

नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी.,श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, श्री भोजबहादुर ढकाल र श्री रामचन्द्र पौडेलले निवेदकले मादक पदार्थ सेवन गरेको र अपशब्द प्रयोग गरेको भन्ने कुरा नै पुष्टि भएको छैन । निवेदकलाई कार्यालय प्रमुखबाट २४ र १२ घण्टा समय दिई दुई पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९४ मा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई विशेष सजायको आदेश दिनुपूर्व सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा स्पष्टीकरण सोद्धा निवेदकउपरको कसूर प्रस्ताव गरिएको देखिँदैन । स्पष्टीकरण सोधिएको र सजाय गरिएको धरातलसमेत फरक छ । निवेदकले बारम्बार आचरण उल्लङ्घन गरेको अवस्था छैन । त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधिएको पनि छैन । निवेदकले ड्युटीमा बसेको बेला मादक पदार्थ सेवन गरेको पनि देखिँदैन । निवेदकले बाहिर गई मादक पदार्थ सेवन गरेको स्वीकार गरेपनि आइन्दा त्यस्तो गल्ती नगर्ने भनी प्रतिज्ञा गरिसकेको अवस्थामा सरकारी नोकरीबाटै अवकाश दिने गरी हदैसम्म सजाय गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले निवेदकलाई दुईपटकसम्म स्पष्टीकरण सोधिएको छ । निवेदकले आफूले मादक पदार्थ सेवन गरी ड्युटी अफिसरलाई हातपात गरेको कुरा स्वीकार गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी जस्तो अनुशासित पदमा रहेको व्यक्तिले पदीय दायित्त्व र अनुशासन उल्लङ्घन गरेमा निजलाई पदमा राख्न मिल्दैन । निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नहुने गरी नोकरीबाट हटाएको मनासिब नै हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

उल्लिखित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहससमेत सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदकले मिति २०६५।५।४ गते मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालय फर्कने क्रममा मूल गेटमा डिउटीमा खटिएको कमाण्डर स.प्र.ना.नि. माथि हातपात तथा अपशब्द प्रयोग गरेको भन्ने कसूरमा पहिले २४ घण्टे र पछि १२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आफूले उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदासमेत सोको मूल्याङ्कन नै नगरी एकपक्षीयरूपमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट अवकाश दिने गरी सशस्त्र प्रहरी बल त्रिपुरागण कोहलपुर, बाँकेका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०६५।५।१० मा भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, महेश्वरी बाहिनी सुर्खेतका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०६५।६।९ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी रहेको पाइन्छ ।

३. निवेदकलाई कारवाही गरिएको सम्बन्धित फायल हेर्दा स.प्र.व.ह. रामकुमार रणपहेली र स.ह.शेरसिंह बोहरा मिति २०६५।५।४ गते दिउँसो ३:०० बजेको समयमा कोही कसैलाई नसोधी लाइन व्यारेक छोडी बाहिर गई रातिको ९:३० बजेको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरी गेटभित्र आउँदा गेट डिउटीमा रहेको स.प्र.ना.नि. झपटबहादुर वि.क.ले सोधपुछ गर्दा यी निवेदक रामकुमार रणपहेलीले निजसँग मुखमुखै लागी हातपातसमेत गरेको हुँदा आवश्यक कारवाही गरिपाऊँ भन्ने स.प्र.व.ह. रमेश बोहराले मिति २०६५।५।५ मा सशस्त्र प्रहरी बल त्रिपुरागणमा प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी मिति २०६५।५।५ मा स.प्र.ना.नि. झपटबहादुर वि.क.ले पनि यी निवेदकसमेतउपर आवश्यक कारवाही गरी पाउन माग गर्दै निवेदन दिएको   पाइन्छ ।

४. मिति २०६५।५।५ गतेका दिन यी निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही किन गर्न नपर्ने भनी २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको देखिन्छ । तत्‍सम्बन्धमा यी निवेदकले मिति २०६५।५।६ मा स.प्र.ना.नि. लाई आफूले गाली गलौज तथा हातपात नगरेको तर अनुशासित मर्यादित संगठनको जिम्मेवार सदस्य भएर बिनाआदेश बाहिर निस्की मादक पदार्थ सेवन गर्नु आफ्नो ठूलो गल्ती भएको र आत्मग्लानि भैरहेको भन्दै अब आइन्दा यस्तो किसिमको गल्ती नहुने र गल्ती दोहोरिएमा जुनसुकै कारवाही खान आफू तयार भएको भन्दै स्पष्टीकरण पेश गरेको प्राप्त प्रमाण मिसिलबाट देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी बल त्रिपुरा गणका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकले निवेदक रामकुमार रणपहेलीले दिएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नभएको भनी मिति २०६५।५।७ मा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को परिच्छेद् १० को नियम ८७ को उपनियम (१) को देहायको खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (ज) को कसूरमा कारवाही किन नगर्ने भनी १२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचित गरिएकोमा यी निवेदकले माथि उल्लेख गरिएबमोजिमकै स्पष्टीकरण पेश गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् पनि अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूसमेतसँग सोही विषयका सम्बन्धमा विभिन्न प्रतिवेदनहरूसमेत लिइएको पाइन्छ ।

५. यी निवेदकले मिति २०६५।५।४ का दिन कोही कसैलाई कुनै किसिमको जानकारी नगराई लाइन व्यारेक छाडी कोहलपुरस्थित बसपार्कमा गई अत्यधिक मादक पदार्थ (रक्सी) सेवन गरी कार्यालय फर्कने क्रममा मूलगेट डिउटीमा खटिएका कमाण्डर स.प्र.ना.नि. झपटबहादुर वि.क.ले सोधपुछ गर्ने क्रममा आफूभन्दा माथिल्लो कमाण्डर हो भनी जानी–जानी आपराधिक मनसायले बल प्रयोग गरी कुटपीटसमेत गरी पेशागत पदीय मर्यादाप्रति कति पनि जिम्मेवार नभई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरी प्रहरी कर्मचारीको आचरणविपरीत अनुशासनहीन कार्य गरेको भनी सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० (संशोधन सहित) को परिच्छेद् १० को नियम ८७ को उपनियम (१) को देहाय खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (ज) बमोजिमको कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (ख) (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०६५।५।१० देखि लागू हुने गरी प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी सशस्त्र प्रहरी बल त्रिपुरागण कोहलपुर, बाँकेबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०६५।५।१० मा निर्णय गरेको पाइन्छ । यसको साथै सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ग) बमोजिम सफाइको मौका दिनु नपर्ने भनी छुट्टै पर्चासमेत खडा गरेको देखियो ।

६. निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी सशस्त्र प्रहरी बल त्रिपुरागण कोहलपुर, बाँकेबाट भएको मिति २०६५।५।१० को निर्णयउपर यी निवेदकले गरेको पुनरावेदनमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, महेश्वरी बाहिनी सुर्खेतका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको शुरू तहको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मिति २०६५।६।३ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

७. यी निवेदक रामकुमार रणपहेलीलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ को उपनियम (१) को देहाय (ग), (घ), (ङ) र (ज) को कसूर गरेको भन्ने अभियोगमा नियम ८४ को देहाय (ख) (१) बमोजिम सजाय गरिएको हुँदा उक्त नियमावलीको व्यवस्था यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

८४. सजाय : उचित र पर्याप्त कारण भएमा सशस्त्र प्रहरीलाई देहायबमोजिम विभागीय सजाय गर्न सकिनेछ :–

(क) समान्य सजाय

१.     शारीरिक थकाई (फटिक) सजाय गर्ने वा गारद नजरबन्द राख्ने,

२.     नसियत दिने,

३.     बढीमा दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने,

४.     बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने,

५     तल्लो पद वा तल्लो टाइमस्केल वा त्यही टाइमस्केलको तल्लो स्केलमा घटुवा गर्ने,

६.     लापरवाही वा नियम आदेशको पालना नगर्नाले नेपाल सरकारलाई हुन गएको हानि नोक्सानी सम्पूर्ण वा आंशिकरूपमा असूल गर्ने ।

(ख) विशेष सजाय 

१.     भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने,

२.     भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ।

 

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ को उपनियम (१) अनुसार देहायको कुनै अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने छ :

(ग)    आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा,

(घ)    कार्यालयको समयमा वा कार्यालयको समय अघिपछि पनि उर्दीको पोशाक लगाई कुनै मादक पदार्थ सेवन गरेमा,

(ङ)    बारम्बार अनुशासनहीन काम गरेमा,

(ज)   आफ्नो पदको जिम्मेवारी बराबर बेवास्ता गरेमा ।

 

८. यी रिट निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४ को खण्ड (ख) (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी विशेष सजाय गरेको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७(१) को (ग), (ङ) र (ज) ले सजाय हुनका लागि निर्धारित गरेको कसूरजन्य क्रिया पटकपटक वा बारम्बार गरेको भन्ने देखिएकोसमेत छैन । साथै देहाय (घ) बमोजिमको अवस्था देखिएको पनि छैन ।

९. कुनै कसूरजन्य कार्य एकपटक गर्नु र बारम्बार वा पटकपटक गर्नुमा तात्त्विक फरक हुन्छ । दुबै अवस्थामा रहेको भिन्नतालाई दृष्टिगत गर्दै उक्त नियमको (ग), (ङ) र (ज) ले “बराबर” वा “बारम्बार” भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको छ । खण्ड (घ) ले बारम्बार वा बराबर भन्ने शब्दको प्रयोग नगरे पनि “उर्दीको पोशाक लगाई कुनै मादक पदार्थ सेवन गरेमा” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छ । तर यी रिट निवेदकउपर उर्दीकै पोशाक लगाई मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छैन । कुनै कानूनको दफा वा उपदफा वा देहायको उल्लेख मात्र गरिनु हुँदैन । त्यसमा उल्लिखित अवस्थाको पनि पुष्टि हुनुपर्दछ । नियमावलीको नियम ८४ को खण्ड (क) र (ख) को व्यवस्थामध्ये कुन सजाय गर्ने भन्ने कुरा अपराध वा कसूरको मात्राअनुसार हुनुपर्दछ । सजायको निर्धारण गर्दा जहिले पनि निर्णयकर्ताले कसूरको प्रकृति र मात्रासँग सामञ्जस्यता कायम हुने किसिमले न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

१०. सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७(१) को खण्ड (ग), (ङ) र (ज) अन्तर्गतका अन्य कसूर गरेको वा खण्ड (घ) अन्तर्गत ड्युटीको समयमा बारम्बार रक्सी सेवन गरेको भन्ने आरोप निवेदकउपर लगाइएको छैन । यसका साथै यी निवेदकलाई यसअघि सचेतसम्म गराएको भन्ने कारवाहीसम्बन्धी फायलबाट देखिँदैन । पहिलो पटक यी निवेदकले आफू कार्यरत् कार्यालयबाट साथीसँग बाहिर गई मादक पदार्थ सेवन गरी राति आएकोसम्म देखिन्छ । यी निवेदकले उर्दीको पोशाक लगाई मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने देखिँदैन । साथै गेट डिउटीमा रहेका स.प्र.ना.नि.झपटबहादुर वि.क. लाई जोरजुलुम गरी हातपात गरेको भन्ने निज झपटबहादुर बि.क.को निवेदनबाट पनि देखिन आउँदैन ।

११. कारवाहीको फायलबाट गम्भीर कसूर गरेको वा सामान्य कसूर गरेकोमा पहिला सचेत गराउँदागराउँदै बारम्बार सो सामान्य कसूर दोहोर्‍याएर गरेको भन्ने नदेखिए पनि यी निवेदकलाई सामान्य सजाय नगरी एकैपटक विशेष सजाय गरिएको देखिन्छ । विशेष सजाय गम्भीर प्रकृतिको सजाय हो । कर्मचारीलाई गम्भीर सजाय गर्दा गम्भीर प्रकृतिको कसूर गरेको वा सामान्य प्रकृतिको कसूर पटकपटक गरेको र सो गरेकोमा कारवाहीमा परी सचेत गराउँदागराउँदै पनि अटेर गरी बारम्बार गलत प्रवृत्तिलाई अपनाएका कर्मचारीलाई दिइने सजाय हो । सामान्य गल्ती गरेपछि सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधिँदा क्षमायाचना गरी पुनः गलत प्रवृत्ति नअपनाउने भनी गल्ती महसूस गरेको अवस्थामा पनि विशेष सजायसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई अनुशरण गरी नोकरीबाट हटाउने जस्तो कठोर सजाय गर्नु कानून र न्यायको रोहमासमेत मिल्ने देखिँदैन ।

१२. सशस्त्र प्रहरी जस्तो अनुशासनको विशेष अपेक्षा गरिने सेवाका कर्मचारीले उपल्लो अधिकृतको अनुमतिबिना लाइन व्यारेक छाडी बाहिर गई रक्सी सेवन गर्नु तथा मूल गेटमा डिउटीमा रहेका उपल्लो दर्जाको सहकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्नु निश्चय नै क्षम्य कार्य होइन । तर यो कसूरमा जागीरबाटै अवकाश दिने निर्णयमा कसूर र सजायको तालमेल कानूनबमोजिम भयो वा भएन भन्ने कुरा नै यस विवादको विचारणीय पक्ष हो ।

१३. यी निवेदकले लाइन व्यारेक छाडी बाहिर गई पहिलो पटक रक्सी सेवन गरी व्यारेक फर्कने क्रममा मूल गेटमा डिउटीमा रहेका उपल्लो दर्जाका सहकर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेको कसूरमा नोकरीबाट हटाउनेसम्मको गम्भीर र विशेष सजाय नै गर्ने हो भने नियमले निर्धारण गरेको शारीरिक थकाई (फटिक) सजाय गर्ने वा गारद नजरबन्द राख्ने, नसियत दिने, बढीमा दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, तल्लो पद वा तल्लो टाईमस्केल वा त्यही टाईमस्केलको तल्लो स्केलमा घटुवा गर्ने जस्तो सामान्य सजायको अस्तित्त्वको औचित्य नै समाप्त भएर जान्छ ।

१४. प्रहरी कर्मचारीको सेवा अन्य सरकारी कर्मचारीको सेवा जस्तो हुँदैन । सुरक्षासँग जोडिएको, हर हमेशा कर्तव्यपथमा रहने र देशको शान्ति सुरक्षाप्रति जिम्मेवार प्रहरी सेवामा लापरवाही र अनुशासनहीनताको अवस्था निश्चितरूपले उचित होइन । तर, कर्मचारीले जानी वा नजानी पहिलोपटक सामान्य अनुशासनहीन कार्य गरेकोछ र पहिलो पटकको अनुशासनात्मक कारवाहीमा आफूले पुनः गल्ती नगर्ने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ र यस्ता कार्य पटकपटक गरेको पनि देखिँदैन भने कानूनबमोजिम अनुशासनात्मक कारवाहीलाई अपनाई कसूरको प्रकृति हेरी सामान्य सजायसम्म गर्न सकिन्छ । यही नै सजायको सुधारात्मक सिद्धान्तको व्यवस्था र कानूनको उद्देश्य हो । सजाय दिनु भनेको बदला लिनु होइन । त्यसैले सजायको निर्धारणमा न्यायिक मनको प्रयोग हुनैपर्दछ । यो न्यायिक मनको परिधि कानूनले नै निर्धारित गरिदिएको अवस्थामा सो परिधिबाहिर गरिने निर्णय त्रुटिपूर्ण नै हुन्छ । बारम्बार वा बराबर वा पटकपटक कसूर गर्दा मात्र हुने सजाय एक भन्दा बढी पटक गरेको स्थापित नभई गर्न सकिँदैन ।

१५. यसरी यी निवेदकले पहिलोपटक अनुशासनहीन कार्य गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४(क) बमोजिम सामान्य सजायसम्म गर्न सकिनेमा नियम ८४(ख) बमोजिम विशेष सजायअन्तर्गत भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनको उद्देश्यविपरीत पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ । अतः यी निवेदकले पटकपटक सो कसूर गरेको स्थापित नभएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४ देहाय (क) बमोजिम सामान्य सजाय गर्नु नै कानूनसम्मत र विवेकपूर्ण हुने देखिन्छ ।

१६. तसर्थ, उल्लिखित आधार कारणसमेतबाट यी निवेदक रामकुमार रणपहेलीलाई प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७(१) को देहाय (ग), (घ), (ङ) र (ज) को कसूर गरेको भनी सोही नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (ख) को खण्ड (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०६५।५।१० बाट लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी सशस्त्र प्रहरी बल, त्रिपुरागण कोहलपुरका गणपतिबाट भएको मिति २०६५।५।१० को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल, मुख्यालय महेश्वरी बाहिनी, सुर्खेतका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०६५।६।३ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यी निवेदकको हकमा सो सजाय बाहेक सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४ को खण्ड(क) मा उल्लिखित अन्य उपयुक्त सजाय गरी निजलाई पूर्ववत् सेवामा बहाल गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहराएको यस अदालतको संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।   

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. प्रकाश वस्ती

न्या. तर्कराज भट्ट

 

इति संवत् २०७० साल भदौ २० गते रोज ५ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृत : हरि कोइराला