निर्णय नं. ३२८३ - उत्प्रेषण वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३२८३ ने.का.प. २०४४ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह
सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर २५२९
विषय : उत्प्रेषण वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ ।
निवेदक : जि.बाँके महादेवापुरी गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने कुल बहादुर कुँवर ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : प्र.जि.अ., जिल्ला कार्यालय बाँके ।
बुम्दी चौकी,बाँके ।
महादेवापुरी गा.पं. कार्यालय,बाँके ।
जि.सल्यान रामपुर गा.पं. वडा नं. ४ बस्ने चन्द्र बहादुर वलि ।
आदेश भएको मिति: २०४४।८।२२।३ मा
निवेदककै व्यहोरा अनुसार भएका कारवाहीहरूमा निरन्तरता देखिएको र सो कारवाहीहरूको अन्त्य विपक्षीका श्रीमतीको नाममा निवेदकले जग्गा पारीत गरी दिई सकेपछि भएको देखिन्छ, बेहोश अवस्थामा मालपोत कार्यालयमा लगी कागजमा सहिछाप गराएको भन्ने कथन विश्वसनीय नभएको भन्ने आधारमा निवेदकको नं. १५०२ को रिट निवेदन खारेज भएबाट सो भन्दा अघि भए गरिएका कार्यवाहीको सम्बन्धमा निर्णय गरे पनि निष्प्रयोजित एवं निरर्थक नै हुने देखिन्छ, सो को अतिरिक्त अन्य कागज नगरे नगराएको भन्ने जिल्ला कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन नपर्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.प्रचण्डराज अनिलः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार रहेछ ।
२. विपक्षी मध्येका चन्द्र बहादुर बलिले विपक्षी गा.पं.बाट मलाई हाजिर हुन आउनु होला भनी पत्र पठाइएकोमा मैले विपक्षीलाई कुनै पनि रकम बुझाउन बाँकी छैन मैले बुझाउनु पर्ने रकम बुझाई चेतल तमसूक लिइसकेको छु भनी अवगत गराएको थिएँ ।
३. पुनः विपक्षी कार्यालयका प्रहरी जवानले पक्राउ गरी म निवेदकलाई विपक्षी कार्यालयमा लगी बयान गराउँदा समेत उल्लिखित व्यहोराको बयान गरेकोमा तारिखमा राखी पछि मुद्दा डिसमिस भइसकेकोले तारेख लिनु परेन भनी फिर्ता पठाइयो ।
४. पुनः प्र.जि.अ.ले चन्द्र बहादुरकी श्रीमतीले उजूर गरेकी छन्, पैसा तिर्नुपर्छ भनी मलाई २०४३ ज्येष्ठ १५ गते आठहजार रुपैयाँ र नागरिकता र ज.ध.द.प्र.पूर्जा ल्याउन भनी तारेखमा सहि गराइयो । उक्त दिन जाँदा ५ बजे सबै कर्मचारी घर गएपछि प्र.जि.अ.र एकजना कर्मचारी भई मलाई बन्द कोठामा लगी लेखिराखेको कागजमा सहिछाप गर भनी कुटेपछि डरले मैले उक्त कागजमा सहिछाप गरिदिएँ ।
५. विपक्षी कार्यालयलाई उल्लिखित काम कारवाही गर्ने तारेखमा राख्ने र कागज गराउने अधिकार कुनै पनि कानुनले नदिएको हुँदा अ.बं. ३५ नं. बमोजिम बदर गरी यस विषयमा आइन्दा कुनै कारवाही नगर्नु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
६. यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४३।३।१५ को आदेश ।
७. कुल बहादुर कँवुरले म बाट रु. ८०००।– लिएको र सो रकम असूल गराई पाउँ भन्ने पर्न आएको उजूरी कारवाहीको सिलसिलामा निज कुल बहादुरलाई सोधपुछ गर्दा सो रुपैयाँ आजका मितिले १० दिनभित्रै बुझाउन मन्जूर गरी कागज गरे अनुरुप सो रकम नबुझाएकोले झैझगडा अशान्ति समेत हुनसक्ने देखिँदा पुनः बोलाउँदा मिति २०४३।२।१५ गते गरेको कागज अनुसार निवेदीकालाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको रु. ८,०००।– तथा ब्याज समेत बापत मेरा नाममा दर्ता रहेको बाँके ढकेहरी गा.पं. अन्तर्गतको जग्गा ०–५–० आजै मालपोत कार्यालयमा गई निवेदीकाका नाउँमा दर्ता गरी हामीहरू मिली सकेको हुँदा शान्तिपूर्वक बस्ने छौं भनी दुवै पक्ष आपसमा मिलि २०४३।३।१९ गते यस कार्यालयमा कागज गरी मिली गएको र सो मिलापत्र अनुसार काम समेत भइसकेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला कार्यालय बाँकेको लिखित जवाफ ।
८. गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४३ अनुसार अधिकार बाहिरको मुद्दा मामिलामा पनि दुवै पक्षलाई राखी मिले मिलापत्र गराई दिन सकिने व्यवस्था अनुसार मिले मिलाई दिने उद्देश्यले मात्र विपक्षीलाई पत्र लेखिएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत महादेवपुरी गा.पं. को लिखित जवाफ ।
९. यस चौकिबाट जि.का. बाँकेको आदेश र जि.प्र.का. बाँकेको आदेश अनुसार मानिस उपस्थित गराउने कार्यमात्र भएको हुँदा निवेदनपत्र बदर गरिपाउँ भन्ने प्रहरी चौकि कम्दीको लिखित जवाफ ।
१०. निवेदकले रु. आठ हजार १० दिनभित्र बुझाउछु भनी जिल्ला कार्यालय बाँकेमा कागज गरी सकेको केही दिनपछि हामी समक्ष आई मैले लिएको रुपैयाँ र ब्याज बापत पहिले दिन्छु भनेको जग्गा पास हुन नसक्ने हुँदा अब ०–५–० जग्गा पास गरी लिनुस् भन्दा हाम्रो चित्त बुझी २०४३।३।१९ गते मालपोत कार्यालयमा गई म चन्द्र बहादुरकी श्रीमतीको नाममा उक्त जग्गा पारीत गरिदिनु भएको र सोही व्यहोरा जिल्ला कार्यालय बाँकेमा जानकारीसम्म गराएको भई निवेदन जिकिर झुठ्ठा हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने चन्द्र बहादुर बलिको लिखित जवाफ ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१२. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१३. यसमा प्र.जि.अ.ले मलाई तारेखमा राखी २०४३।२।१५ गते लेखी राखेको कागजमा कुटी सहिछाप गराएको हुँदा सो काम कारवाही र कागजहरू समेत बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा उक्त २०४३।२।१५ को कागज अनुसारको बुझाउँन बाँकी रकम बापत २०४३।३।१९ गते ०–५–० जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिइसकेको भन्ने जानकारी यस कार्यालयलाई दिएकोले सो मिलापत्र अनुसार काम समेत भइसकेको भन्ने व्यहोराको जिल्ला कार्यालयको लिखित जवाफ देखिन्छ ।
१४. प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भइसकेपछि मलाई बेहोस अवस्थामा पारी मालपोत कार्यालय बाँकेमा लगी कागजमा सहिछाप गराएको हुँदा सो बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकले नं. १५०२ को रिट दायर गरेकोमा सो रिट आज यसै इजलासबाट खारेज हुने भन्ने आदेश भएको छ।
१५. निवेदककै व्यहोरा अनुसार भएका कारवाहीहरूमा निरन्तरता देखिएको र सो कारवाहीहरूको अन्त्य विपक्षी चन्द्र बहादुरको श्रीमतीको नाममा निवेदकले जग्गा पारीत गरी दिई सकेपछि भएको देखिन्छ । बेहोस अवस्थामा मालपोत कार्यालयमा लगी कागजमा सहिछाप गराएको भन्ने कथन विश्वसनीय नभएको भन्ने आधारमा निवेदकको नं. १५०२ को रिट निवेदन खारेज भएबाट सो भन्दा अघि भए गरिएका कारवाहीको सम्बन्धमा निर्णय गरे पनि निष्प्रयोजित एवं निरर्थक नै हुने देखिन्छ । सो को अतिरिक्त अन्य कागज नगरे नगराएको भन्ने जिल्ला कार्यालय बाँकेको लिखित जवाफबाट देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । नियमानुसार फायल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्र बहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल मार्ग २२ गते रोज ३ शुभम् ।